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Saturday, 27 July 2024
महाराष्ट्र में पुरानी पेंशन स्कीम की मांग को लेकर मामला बढ़ता जा रहा है। मंगलवार (14 मार्च, 2023) को कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन स्कीम की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी। राज्य में 17 लाख से अधिक सरकारी, अर्ध-सरकारी, शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारी हैं।
कर्मचारियों की हड़ताल ने राज्य के विभिन्न हिस्सों में सरकारी कार्यों को बाधित किया है। वहीं गैर-शिक्षण कर्मचारियों के आंदोलन में शामिल होने से बोर्ड परीक्षा कार्यक्रम प्रभावित होने की संभावना है। हालांकि, हड़ताल से अस्पतालों में कोई समस्या नहीं हुई, क्योंकि डॉक्टर विरोध में शामिल नहीं हुए। सरकारी कार्यालयों के बाहर सबसे ज्यादा विरोध प्रदर्शन मुंबई और मुंबई महानगर क्षेत्र के बाहर के इलाकों में देखा गया। मंत्रालय, महाराष्ट्र के प्रशासनिक मुख्यालय और नए प्रशासनिक भवन में उपस्थिति सामान्य से कम रही। हालांकि, हड़ताल के कारण राज्य विधानमंडल का चल रहा बजट सत्र प्रभावित नहीं हुआ।
विपक्ष के नेता अजीत पवार ने कर्मचारियोंकी अनिश्चितकालीन हड़ताल को लेकर सरकार की तैयारियों को जानने की मांग करते हुए विधान सभा में प्वाइंट ऑफ इंफॉर्मेशन प्रस्तुत किया, जबकि विधान परिषद में विपक्ष ने कर्मचारियों द्वारा उठाए गए मुद्दों पर सरकार की निष्क्रियता के खिलाफ कार्यवाही का बहिष्कार किया। प्रशासन द्वारा ओपीएस लागू करने की मांग नहीं मानने पर सोमवार को सरकार व कर्मचारियों के बीच वार्ता विफल हो गई।
कुछ दिनों पहले केंद्र की मोदी सरकार ने कुछ चुनिंदा केंद्रीय कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) का लाभ देने का फैसला किया। इसके तहत सभी केंद्रीय कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा। सरकार की ओर से दी गई नई अपडेट के अनुसार, जो कर्मचारी 22 दिसंबर 2003 के पहले निकली भर्ती के जरिये सरकारी नौकरी में शामिल हुआ है, सिर्फ उसे ही पुरानी पेंशन का लाभ मिलेगा। इसके अलावा जिन कर्मचारियों को 22 दिसंबर 2003 के बाद निकली भर्ती के जरिए नौकरी मिली है उन्हें पुरानी पेंशन का लाभ नहीं मिलेगा। उन्हें नेशनल पेंशन स्कीम के तहत पेंशन कवर दिया जाएगा। इसके साथ ही सरकार ने यह भी साफ किया है कि अगर कोई कर्मचारी नई पेंशन योजना से पुरानी पेंशन योजना में जाने का विकल्प चुन लेते हैं तो वह उनका अंतिम विकल्प माना लिया जाएगा।
पुरानी पेंशन योजना यानी ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) के तहत सरकार साल 2004 से पहले कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद एक निश्चित पेंशन देती थी। यह पेंशन कर्मचारी के रिटायरमेंट के समय उनके वेतन पर आधारित होती थी। इस स्कीम में रिटायर हुए कर्मचारी की मौत के बाद उनके परिजनों को भी पेंशन का लाभ दिया जाता था। हालांकि, अलट बिहारी वाजपेयी की सरकार ने 1 अप्रैल 2004 को पुरानी पेंशन योजना को बंद करने का फैसला किया था। जिसके बाद साल 2004 में पुरानी पेशन योजना के बदले राष्ट्रीय पेंशन योजना शुरू की गई थी।
