PM मोदी ने देशभर में उत्पादों के निर्बाध आवागमन को बढ़ावा देने के लिए शनिवार शाम राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति (National Logistics Policy) लॉन्च की. इस नीति के तहत प्रक्रियागत इंजीनियरिंग, डिजिटलीकरण और बहु-साधन परिवहन जैसे विभिन्न क्षेत्रों पर ध्यान दिए जाने की संभावना है. केंद्र ने इस पर अमल करके लाजिस्टिक लागत को 13 फीसद से कम करके आठ प्रतिशत तक लाने का लक्ष्य रखा है. इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि भारत दुनिया में मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में उभर रहा है.
एक समय ऐसा था...
दिल्ली में राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति के शुभारंभ पर पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज हम दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं. देश बदल रहा है. 'पहले हम कबूतर छोडते थे, आज चीता छोड़ रहे हैं.'
'हर तरफ आत्मनिर्भर होते भारत की गूंज'
PM मोदी ने नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी को लॉन्च करने के दौरान अपने संबोधन में कहा, ‘मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर होते भारत की गूंज हर तरफ है. भारत एक्सपोर्ट के बड़े लक्ष्य तय कर रहा है, उन्हें पूरे भी कर रहा है. भारत मैन्यूफैक्चकिंग हब के रूप में उभर रहा है, वो दुनिया के मन में स्थिर हो रहा है. ऐसे में नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी सभी सेक्टर के लिए नई ऊर्जा लेकर आई है.’
क्या है नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी?
अपने संबोधन के दौरान पीएम मोदी ने यह भी कहा कि आजादी के अमृत काल में आज देश ने विकसित भारत के निर्माण की तरफ एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है. भारत में लास्ट माइल डेलिवरी तेजी से हों, ट्रांसपोर्ट से जुड़ी चुनौतियां समाप्त हों, हमारे उद्योगों का समय और पैसा दोनों बचे, इन सारे विषयों के समाधान खोजने का एक निरंतर प्रयास चला है. उसी का एक स्वरूप है नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी.’
