EFPO का प्रस्ताव : देश में रिटायरमेंट की आयु बढ़ा देनी चाहिए

देश में औपचारिक क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए पीएफ योजना चलाने वाली संस्था कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (Employees' Provident Fund Organization) यानी ईपीएफओ का कहना है कि देश में रिटायरमेंट की आयु बढ़ा देनी चाहिए और इसे जीवन प्रत्याशा (Life Expectancy) रेट से जोड़ा जाना चाहिए।

EFPO के इस प्रस्ताव का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि देश में पेंशन प्रणाली व्यवहार्य बनी रहे और रिटायरमेंट के पर्याप्त लाभ भी प्रदान करे। ईपीएफओ ने अपने विजन डॉक्यूमेंट 2047 में कहा है कि रिटायरमेंट की आयु बढ़ाने के मुद्दे पर अन्य देशों के अनुभव को भी आधार बनाया जाएगा। ईपीएफओ ने अपने विजन डॉक्यूमेंट को राज्य सरकारों के साथ साझा किया है। जल्द ही इस बारे में कर्मचारियों, नियोक्ताओं और सभी हितधारकों के साथ बातचीत शुरू की जाएगी।

2047 तक वरिष्ठ नागरिकों की संख्या में वृद्धि

इस समय भारत का नाम दुनिया के सबसे युवा देशों में गिना जाता है। लेकिन स्थिति हमेशा ऐसी नहीं रहने वाली है। 2047 तक भारत में युवाओं के मुकाबले उम्र-दराज लोगों की संख्या में इजाफा हो जाएगा। इसके साथ ही आर्थिक विकास के कारण जीवन प्रत्याशा (जो 2022 में 70.19 है) में भी वृद्धि होगी, जिसके कारण देश के पेंशन फंड पर अधिक दबाव पड़ेगा। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (National Statistical Office- NSO) के मुताबिक, देश में 2021 में वरिष्ठ नागरिकों की संख्या 13.8 करोड़ थी, जो 2031 तक बढ़कर 19.4 करोड़ पहुंचने का अनुमान है।

रिटायरमेंट की आयु बढ़ाने का विकल्प

मौजूदा समय में देश में रिटायरमेंट की आयु 58 वर्ष से 65 वर्ष के बीच है। यह मुख्यतः किसी कर्मचारी के नियोक्ता पर निर्भर करती है, चाहे आप पब्लिक सेक्टर में काम कर रहे हों या फिर कॉर्पोरेट सेक्टर में। यूरोपीय देशों में रिटायरमेंट की आयु 65 वर्ष है। डेनमार्क, इटली और ग्रीस में यह 67 वर्ष  और अमेरिका में 66 वर्ष है।