ED ने भारत में जिहाद के लिए PFI को विदेश से होने वाली फंडिंग का रूट तलाशा, अब टूटेगी कमर

कट्टरपंथी इस्लामिक संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) किस तरह भारत को मुस्लिम मुल्क बनाने की साजिश में लगा है, खुफिया एजेंसियां लगातार इस बात की तह में जाने में जुटी हैं. अब प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने भारत में जिहाद के लिए PFI को विदेश से होने वाली फंडिंग का रूट तलाश लिया है. माना जा रहा है कि इस पड़ताल के अब इस संगठन की कमर तोड़ने के लिए जल्द ही एक और बड़ा एक्शन हो सकता है. साथ ही आने वाले दिनों और जिहादियों की अरेस्टिंग हो सकती है.

इस रूट से विदेश से पैसे मंगवा रहा PFI

ED के मुताबिक विदेश में रहने वाले पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) के कई सदस्यों ने एजेंसियों की पकड़ में आने से बचने के लिए भारत के प्रवासी भारतीयों (NRI) के खातों में पैसे भेजे. फिर वे पैसे उन एनआरआई के खातों के जरिए भारत भेज दिया गया. भारत में संगठन के लोगों ने उनके खातों से वह पैसा निकलवा लिया. इस नेटवर्क में PFI के संगठित कैडर के अलावा विदेश में बसे कई अनिवासी भारतीय भी शामिल हैं, जो मजहब के नाम पर कट्टरपंथी संगठन  को बढ़ावा दे रहे हैं. ईडी अब ऐसे अनिवासी भारतीयों की कुंडलियां खंगालने में लगी है. 

PFI के कई सदस्य फंडिंग में शामिल

ईडी के अधिकारियों के मुताबिक पीएफआई (PFI) ने भारत में मुसलमानों की मदद के नाम पर विदेश में फंड इकट्ठा किया. इसके बाद उसे उसे हवाला और दूसरे माध्यमों से भारत भेज दिया. सूत्रों के मुताबिक इनमें से काफी फंड पीएफआई, सीएफआई और अन्य संबंधित संगठनों के सदस्यों के खातों के जरिए भी भेजा गया. ऐसा करके सरकार की नजर में आए बिना विदेशी फंड को भारत में लाया गया, जो पूरी तरह गैर कानूनी है.

संगठन के पास नहीं है FCRA रजिस्ट्रेशन

अधिकारियों के मुताबिक विदेशों से फंड वही संस्था ले सकती है, जिसने विदेशी योगदान विनियमन अधिनियम (FCRA) के तहत केंद्र सरकार में अपना पंजीकरण करवा रखा हो. पीएफआई ने ऐसा कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करवा रखा है. इसलिए वह विदेशों से पैसा इकट्ठा करने के लिए किसी भी तरह अधिकृत है. उसके मेंबर इस्लाम के नाम पर विदेशों से जो भी फंड इकट्ठा कर रहे हैं, उसका इस्तेमाल भारत में जिहाद के लिए किया जा रहा है. 

NIA ने गुरुवार को की थी छापेमारी

बताते चलें कि एनआईए (NIA) ने गुरुवार को 6 राज्यों में पीएफआई (PFI) के अनेक ठिकानों पर छापेमारी की थी. इस दौरान देशभर से संगठन के करीब 100 से ज्यादा कार्यकर्ताओं को अरेस्ट किया गया. इस छापेमारी के खिलाफ पीएफआई ने शुक्रवार को केरल में हड़ताल बुलाई थी. इस हड़ताल में जमकर तोड़फोड़ और हिंसा फैलाई गई. शुरुआत में केरल सरकार इस हिंसा पर मूकदर्शक बनी दिखाई दी, लेकिन जब हाई कोर्ट ने इस मुद्दे का स्वत संज्ञान लेकर सरकार की खिंचाई की तो चीजें बदलती दिखाई दीं. इसके बाद केरल पुलिस ने शाम तक चले अभियान में 53 मुकदमे दर्ज कर 127 लोगों को गिरफ्तार कर लिया. साथ ही 229 लोगों को एहतियातन हिरासत में लिया गया.