भारत सरकार की BPL कार्ड धारकों को 5 लाख तक का मुफ्त इलाज देने वाली आयुष्मान भारत योजना को देश भर में लागू करने में कई दिक्कतें आ रही थीं, जिन्हें धीरे-धीरे दूर किया जा रहा है. सितंबर 2021 में सरकार ने राज्यों को गाइडलाइंस भेजी थी. नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ने राज्यों को गाइडलाइंस भेजकर कहा था कि राज्यों की अलग-अलग मुफ्त हेल्थ स्कीम्स और केंद्र की आयुष्मान योजना के लिए एक ही कार्ड रहे.
अलग-अलग राज्यों में 20 ऐसी योजनाएं चल रही थीं. राज्यों से बातचीत के आधार पर कार्ड में बदलाव किए गए हैं. अब भारत सरकार और राज्य सरकार को बराबर क्रेडिट मिलेगा. ये कार्ड अंग्रेजी और राज्य की लोकल भाषा में बनेंगे. कार्ड बनाने का पूरा खर्च NHA यानी National Health Authority वहन करेगी. को-ब्रांडिंग की इस योजना को 33 में से 31 राज्यों ने माना है. तमिलना़डु और तेलंगाना से बातचीत चल रही है. हालांकि दिल्ली, पश्चिम बंगाल और ओडिशा ने अभी तक आयुष्मान योजना लागू नहीं की है.
आयुष्मान भारत -पीएम जय के अंतर्गत आर्थिक रुप से गरीब परिवारों को पूरे परिवार के लिए 5 लाख तक के मुफ्त इलाज की सुविधा मिलती है. बीपीएल धारकों को ये कार्ड मिलता है, जिसके जरिए वो किसी भी अस्पताल में 5 लाख तक का इलाज करवा सकते हैं. 27 स्पेशलिटी के 1949 ट्रीटमेंट इस योजना के दायरे में आते हैं.
इस योजना के 10 करोड़ 74 लाख लाभार्थी परिवारों का चयन 2011 के Socio Economic Caste Census के आधार पर किया गया है. अब तक 18 करोड़ 81 लाख लोगों इस स्कीम के तहत वेरिफाई किया गया है, जिसमें से 14 करोड़ 12 लाख लोगों के कार्ड बन चुके हैं.