आईडीबीआई बैंक (IDBI Bank Privatisation) के प्राइवेटाइजेशन के संबंध में संभावित बोलीदाताओं की ओर से पूछताछ या सवाल जमा करने की समयसीमा को 13 दिन बढ़ाकर 10 नवंबर कर दिया गया है. वित्त मंत्रालय की तरफ से यह जानकारी दी गई. मंत्रालय ने 7 अक्टूबर को प्रारंभिक सूचना ज्ञापन (PIM) जारी किया था, जिसमें आईडीबीआई बैंक (IDBI Bank) में लगभग 61 प्रतिशत हिस्सेदारी बेचने के लिए बोलियां आमंत्रित की गई थीं.

पूछताछ की समयसीमा 10 नवंबर तक बढ़ी

इच्छुक बोलीदाताओं को सवाल पूछने और बोलियां जमा करने के लिए क्रमशः 28 अक्टूबर और 16 दिसंबर तक का समय दिया गया था. निवेश और लोक संपत्ति प्रबंधन विभाग (दीपम) ने गुरुवार को पीआईएम से संबंधित एक शुद्धिपत्र जारी किया और पूछताछ की समयसीमा 10 नवंबर तक बढ़ा दी.

अगले साल मार्च तक मिल जाएंगी बोलियां

सरकार को उम्मीद है कि उसे आईडीबीआई बैंक के लिए वित्तीय बोलियां अगले साल मार्च तक मिल जाएंगी और अप्रैल, 2023 से शुरू होने वाले अगले वित्त वर्ष की पहली छमाही में निजीकरण की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी. आपको बता दें फ‍िलहाल बैंक में सरकार की 45.48 प्रतिशत हिस्सेदारी और जीवन बीमा निगम (LIC) के पास 49.24 फीसदी की हिस्सेदारी है.