पुरानी पेंशन योजना (OPS) की बहाली को लेकर हिमाचल प्रदेश के वित्त विभाग ने ऑफिस मेमोरेंडम जारी कर दिया है. इसके बाद राज्य के वे सभी सरकारी कर्मचारी, जो नई पेंशन योजना का हिस्सा हैं उन्हें पुरानी पेंशन योजना (OPS) का फायदा मिलेगा. हालांकि अभी सरकार की तरफ से नोटिफिकेशन जारी होने में कुछ समय और लगेगा. सरकार की तरफ से लिए गए इस फैसले का फायदा प्रदेश के करीब 1.36 लाख कर्मचारियों को मिलेगा. ऐसे में सभी की नजरें पुरानी पेंशन योजना के फार्मूले पर नजरें टिकी हुई हैं.
महिलाओं को 1,500 रुपये महीने देने की तैयारी
मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना की तरफ से जारी ऑफिस मेमोरेंडम में कहा गया कि राज्य में नई पेंशन योजना में शामिल कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिया जाएगा. इसमें कहा गया कि राज्य का फाइनेंस डिपार्टमेंट उपयुक्त समय पर नियम-शर्तें और एसओपी जारी करेगा. चुनावी वादे के अनुसार कांग्रेस सरकार ने मंत्रिमंडल की पहली बैठक में पुरानी पेंशन योजना (OPS) बहाल करने की मंजूरी दी. इसके अतिरिक्त, 18 से 60 वर्ष की आयु की महिलाओं को 1,500 रुपये प्रति माह देने की रूपरेखा तैयार करने और एक लाख नौकरियों के अवसर बनाने के लिए मंत्रिमंडल की उप समितियों का भी गठन किया गया था.
पिछली रकम खुद जमा करा रहे कर्मचारी
आपको बता दें 1 जनवरी, 2004 से सरकारी नौकरी में शामिल होने वाले कर्मचारी नई पेंशन योजना (NPS) में आते हैं. हिमाचल प्रदेश में कर्मचारियों को पुरानी पेंशन देने के लिए छत्तीसगढ़ की तर्ज पर तैयारी चल रही है. छत्तीसगढ़ में कर्मचारी केंद्र से एनपीएस का पैसा वापस लेकर पिछली रकम खुद जमा कर रहे हैं. छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य कर्मियों को ओपीएस में आने या एनपीएस रहने का ऑप्शन दिया है. ऐसे में उम्मीद है कि हिमाचल सरकार भी इसी फॉर्मूले को अपना सकती है.
हिमाचल प्रदेश में पुरानी पेंशन योजना को लागू करने पर इस साल करीब 800 करोड़ रुपये खर्च होंगे. आने वाले दिनों में इसका खर्च और बढ़ने की उम्मीद है. आपको बता दें हिमाचल प्रदेश में करीब 20 साल बाद पुरानी पेंशन योजना (OPS) बहाल हुई है
