केंद्रीय कर्मचारियों को एक बार फिर खुशखबरी मिली है. सरकार ने डीए में 4% की बढ़ोतरी कर दी है. इसी के साथ अब 18 महीने के बकाया डीए एरियर पर भी फैसला आन की उम्मीद है. दरअसल, केंद्रीय कर्मचारी लंबे समय से सरकार से अपने बकाया डीए (Due DA) के भुगतान की मांग कर रहे हैं.

केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगा बकाया एरियर!

मीडिया खबर है कि सरकार इस हीने लाखों कर्मचारियों के बकाया डीए का भुगतान कर सकती है. दरअसल, केंद्रीय कर्मचारी लगातार सरकार से जनवरी 2020 से जून 2021 तक रोके गए डीए की मांग कर रहे हैं. इससे पहले कई बार खबर आई कि सरकार कर्मचारियों के खाते में बकाया डीए एरियर के 2 लाख डालने वाली है, लेकिन सरकार ने हर बार इससे इनकार किया और कर्मचारियों का इंतजार आज भी बना हुआ है. अब बताया जा रहा है कि सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के खाते में एकमुश्त 1.50 लाख रुपये डालने की तयारी कर रही है.

पेंशनर्स की PM मोदी को चिट्ठी

मीडिया खबर के अनुसार, भारती पेंशनर्स मंच (BMS) ने पीएम मोदी से यह अपील की है कि PM मोदी को इस मामले में हस्ताक्षेप करना चाहिए. पेंशनर्स का कहना है कि 18 महीने का बकाया बड़ी रकम है और उनके जीवनयापन के लिए एकमात्र स्रोत है. ऐसे में इस पैसे को रोकना कहीं से भी पेंशनर्स के हित में नहीं है. गौरतलब है कि कोविड-19 महामारी (Covid-19 Pandemic) की वजह से मई 2020 से 30 जून 2021 तक DA बढ़ोतरी को रोका गया था. इसके बाद 1 जुलाई 2021 से महंगाई भत्ता बहाल हो चुका है, 

बैठक में हो सकता है फैसला 

गौरतलब है कि वित्त मंत्रालय के डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग और व्यय विभाग (DOPT) के अधिकारियों की संयुक्त सलाहकार तंत्र (JSM) की बैठक होनी है. इसमें कर्मचारियों के डीए बकाया एरियर पेमेंट पर चर्चा हो सकती है. इस बीच सरकार ने महंगाई भत्ता बढ़ा दिया है, लेकिन अब तक 18 महीने के बकाया एरियर पर कोई अपडेट नहीं आया है.

18 महीने का बकाया

गौरतलब है कि कोविड (Covid) की वजह से सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों का 18 महीने का डीए होल्ड (DA Hold) कर दिया था. इसके बाद कर्मचारियों के डीए में कई बार बढ़ोतरी हुई लेकिन बकाया एरियर अब तक नहीं मिला है. कर्मचारियों को उम्मीद है कि सरकार जल्द ही उनकी बकाया राशि का भुगतान करेगी. हालांकि, सरकार की तरफ से बकाया डीए के भुगतान और बढ़ोतरी पर अभी तक किसी भी तरह का आधिकारिक बयान नहीं आया है. आपको बता दें कि डीए एरियर का पैसा कर्मचारियों को उनकी सैलरी बैंड के अनुसार मिलेगा.