देश में बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन में शामिल होने के लिए जंतर-मंतर जा रहे किसान नेता राकेश टिकैत को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया है. राकेश टिकैत को दिल्ली पुलिस ने दिल्ली बॉर्डर पर हिरासत में लिया है. राकेश टिकैत फिलहाल दिल्ली के मधु विहार थाने में हैं. हिरासत में लिए जाने के बाद राकेश टिकैत ने ट्वीट कर केंद्र पर निशाना साधा है. उन्होंने ट्वीट किया, 'मोदी सरकार बेरोजगारों, नौजवानों, किसानों और मजदूरों के दमन और उत्पीड़न पर उतारू है. अधिकारों की लड़ाई के लिए लंबे संघर्ष को तैयार रहना होगा. केंद्र की शह पर दिल्ली पुलिस ने बेरोजगार युवाओं से नहीं मिलने दिया.
इससे पहले उन्होंने एक वीडियो जारी कर पुलिस द्वारा उन्हें रोकने के बारे में जानकारी दी थी. पुलिस राकेश टिकैत से अभी पूछताछ कर रही है. राकेश टिकैत को दिल्ली में एहतियातन हिरासत में लिया गया है. वह यहां देश में बेरोजगारी के खिलाफ जंतर-मंतर पर धरना प्रदर्शन में शामिल होने के लिए आ रहे थे. भारतीय किसान संघ (बीकेयू) के राष्ट्रीय प्रवक्ता और संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) के एक प्रमुख चेहरे टिकैत ने ट्वीट किया, 'सरकार के निर्देश पर काम कर रही दिल्ली पुलिस किसानों की आवाज को दबा नहीं सकती. यह गिरफ्तारी एक नई क्रांति लाएगी. यह संघर्ष अंतिम सांस तक जारी रहेगा. न रुकेंगे, न थकेंगे, न झुकेंगे.
दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि टिकैत को गाजीपुर में तब रोका गया जब वह जंतर-मंतर जा रहे थे. इसके बाद उन्हें हिरासत में लेकर मधु विहार थाने ले जाया गया, जहां पुलिस ने उनसे बात की और वापस लौटने की अपील की. वहीं, दिल्ली सरकार में मंत्री और आम आदमी पार्टी (आप) के नेता गोपाल राय ने टिकैत को हिरासत में लिए जाने कार्रवाई की निंदा की. राय ने ट्वीट किया- 'किसान नेता राकेश टिकैत रोजगार आंदोलन के लिए जा रहे थे, लेकिन उन्हें पुलिस ने सीमा पर ही रोक दिया. यह बहुत ही निंदनीय है.'
बता दें कि एसकेएम और अन्य किसान संगठन सोमवार को ‘महापंचायत’ आयोजित करेंगे और वे बाहरी जिले के क्षेत्राधिकार से गुजरेंगे, जिसमें गाजियाबाद में गाजीपुर बॉर्डर शामिल है. पुलिस उपायुक्त (बाहरी दिल्ली) समीर शर्मा ने कहा, ‘इस सिलसिले में टीकरी बॉर्डर पर बाहरी जिले के इलाके, बड़े चौराहों, रेल मार्गों, मेट्रो स्टेशन पर स्थानीय पुलिस एवं बाहरी सुरक्षाबलों की तैनाती की जाएगी, ताकि कोई अप्रिय घटना न हो. इसके अलावा कानून व्यवस्था की पुख्ता व्यवस्था के लिये निर्देश पहले ही जारी कर दिया गया है.’