कांग्रेस अब भाजपा और केंद्र सरकार नए सिरे से घेरने की तैयारी में जुट गई है. इस क्रम में कांग्रेस ने 10 और विपक्षी दलों का समर्थन जुटाया है. देश में बीते दिनों हुए बड़े घटनाक्रमों में से केंद्रीय एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई सुर्खियों में छाई रही. जिसके बाद से कांग्रेस और विपक्षी दल केंद्र सरकार पर लगातार हमलावर हैं. इसे लेकर कांग्रेस और 10 विपक्षी दलों के नेताओं ने शनिवार को कहा कि वे भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की अगुवाई वाली केंद्र सरकार का विरोध करना जारी रखेंगे. उन्होंने कहा कि केंद्र द्वारा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम), धनबल और मीडिया का दुरुपयोग किए जाने के खिलाफ लड़ेंगे.
कांग्रेस, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, तेलंगाना राष्ट्र समिति, राष्ट्रीय लोक दल, वेलफेयर पार्टी और स्वराज इंडिया के नेताओं ने एक प्रस्ताव में यह दावा भी किया कि मौजूदा केंद्र सरकार ने लोकतंत्र के लिए गंभीर चुनौती पैदा कर दी है.
इन दलों के एक सम्मेलन में तीन प्रस्ताव पारित किए. पहला प्रस्ताव, ईवीएम और ‘वीवीपैट’ (वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल) को लेकर था. इन दलों ने दावा किया कि ईवीएम को लेकर यह आकलन नहीं किया जा सकता कि इनमें छेड़छाड़ नहीं की जा सकती है.
दूसरे प्रस्ताव में कहा गया है कि चुनावों में बड़े पैमाने पर धनबल और बाहुबल का इस्तेमाल किया जाता है जिससे चुनाव की शुचिता नष्ट हो रही है. उन्होंने यह भी कहा कि राजनीतिक चंदे के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड की व्यवस्था खत्म की जानी चाहिए.
विपक्षी दलों ने तीसरे प्रस्ताव में दावा किया कि मीडिया और संचार प्रौद्योगिकी के माध्यम से ध्रुवीकरण किया जा रहा है. उन्होंने यह भी कहा कि चुनाव आयोग ऑनलाइन फर्जी खबरों पर अंकुश लगाने में विफल रहा है. इन दलों ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है.