इंदौर। इंदौर नगर निगम में लंबे समय से सेवाएं दे रहे दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर है। महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने ऐसे कर्मचारियों को विनियमितीकरण का लाभ देने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की है, जिन्होंने नगर निगम में अपनी 10 साल की सेवा पूरी कर ली है। इस संबंध में मेयर-इन-काउंसिल (एमआईसी) में पारित प्रस्ताव जारी कर दिया गया है।
महापौर पुष्यमित्र भार्गव और प्रभारी सामान्य प्रशासन समिति के श्री नंदकिशोर पहाड़िया ने जानकारी देते हुए बताया कि पात्र कर्मचारियों को शासन के 7 अक्टूबर 2016 के परिपत्र में निर्धारित प्रावधानों के तहत विनियमितीकरण का लाभ दिया जाएगा।
इस फैसले में सर्वोच्च न्यायालय और मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर खंडपीठ द्वारा दिए गए निर्णयों, विधिक सलाह, नगर निगम के स्थापना व्यय और कर्मचारियों के हितों को प्रमुखता से ध्यान में रखा गया है। साथ ही प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के आधार पर प्रस्ताव को सर्वसम्मति से मंजूरी दी गई है।
निर्णय के अनुसार, पहले से उल्लेखित 1650 दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के अलावा नगर निगम में 10 वर्ष की सेवा पूरी कर चुके अन्य पात्र दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को भी शासन के परिपत्र के अनुसार लाभ दिया जाएगा। इससे लंबे समय से नियमितीकरण की उम्मीद लगाए बैठे कर्मचारियों को राहत मिलने की संभावना है।
महापौर ने संबंधित विभागीय अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि विनियमितीकरण के लिए पात्र सभी कर्मचारियों को एक महीने के भीतर नियमानुसार लाभ उपलब्ध कराया जाए। इसके साथ ही पूरी प्रक्रिया का पालन प्रतिवेदन तैयार कर मेयर-इन-काउंसिल के समक्ष प्रस्तुत करने को भी कहा गया है।
दिवाली के अवसर पर लिया गया यह फैसला नगर निगम के दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए बड़ी सौगात माना जा रहा है। खासतौर पर वर्षों से निगम में काम कर रहे कर्मचारियों के लिए यह निर्णय महत्वपूर्ण साबित हो सकता है।