कमजोर डिमांड के चलते घरेलू बाजार में विदेशी बाजार की तेजी का कोई प्रभाव नहीं देखा गया। मार्च अंत के कारण आगे भी खरीदारी का अभाव रहेगा, जिसके चलते सोया तेल में अभी कमजोरी बनी रह सकती है। अप्रैल के दूसरे-तीसरे सप्ताह से एक रिकवरी की उम्मीद है इसलिए अभी ट्रेडर्स जरूरत अनुसार ही खरीदारी करें और स्टाक करने से बचें है।

दूसरी और मुनफावसूली के चलते केएलसी में भी कमजोर दिख गई है। पिछले दिनों उत्पादन में उम्मीद से कम बढ़ोतरी और मजबूत निर्यात के चलते कल केएलसी में मजबूती दर्ज की गई थी। इंडोनेशिया के डीएमओ पालिसी में बदलाव की खबरों से भी केएलसी को सपोर्ट मिला था।

केएलसी में मंगलवार की बढ़त के बावजूद घरेलू बाजार में डिमांड कमजोर ही देखी गई। कांडला पाम तेल 1 रुपये किलो गिरकर 940 पर पहुंचा। डिमांड को देखते हुए पाम तेल की कीमतों में अब भी 3-4 रुपये किलो की गिरावट की संभावना है। देशभर में सोयाबीन की आवक 2 लाख 5 हजार बोरी की रही जिसमें से मध्य प्रदेश में आवक 80 हजार बोरी की दर्ज की गई। मंडी में सोयाबीन 4500 सरसों निमाड़ी बारीक 5900-6000 एवरेज सरसों बारीक 5600-5900 रायडा 4500-4700 रुपये प्रति क्विंटल के भाव रहे।

 लूज तेल- (प्रति दस किलो के भाव) मूंगफली तेल इंदौर 1440-1460, मुंबई मूंगफली तेल 1450 इंदौर सोयाबीन तेल रिफाइंड 940 इंदौर सोयाबीन साल्वेंट 900 इंदौर पाम 985 मुंबई सोया रिफाइंड 955-960, सोया डीगम 870, मुंबई पाम तेल 945-950, राजकोट तेलिया 2350, गुजरात लूज 1430-1450, कपास्या तेल इंदौर 890-895 रुपये।

हरियाणा सरकार द्वारा राज्य के बेरोजगार युवाओं के लिए आत्मनिर्भर हरियाणा ऋण योजना शुरू की गई है। इस योजना के माध्यम से राज्य में छोटे व्यवसाय करने वाले नागरिकों को ऋण दिया जाएगा। आपको बता दें कि हरियाणा में डीआरआई के माध्यम से गरीब नागरिकों को 44 प्रतिशत ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराया जाता है, लेकिन अब इस योजना के पात्र नागरिकों को इसी योजना की तर्ज पर 2 प्रतिशत ब्याज पर ऋण मिल सकता है।

डीआरआई योजना के तहत सरकार राज्य के छोटे कारोबारियों को 15,000 रुपये का लोन देगी.

• राज्य में लगभग 3 लाख वंचित व्यक्ति आत्मनिर्भर हरियाणा योजना से लाभान्वित हो सकते हैं, जो उन्हें केवल 2 प्रतिशत ब्याज के साथ छोटी कंपनियां बनाने की अनुमति देता है।
• डीआरआई योजना के तहत 4 फीसदी ब्याज पर लोन दिया जाता है. ऋण लेने वाले को अब 2 प्रतिशत ब्याज देना होगा और शेष 2 प्रतिशत राज्य सरकार वहन करेगी।
• इस योजना के माध्यम से लाभार्थियों के बैंक खाते में सारा पैसा आ जाएगा।

इस योजना का लाभ उठाने के लिए कई दस्तावेजों का होना जरूरी है. आइए आपको बताते हैं किन दस्तावेजों की पड़ेगी जरूरत.

• आवेदक हरियाणा राज्य का निवासी होना चाहिए
• निवास प्रमाण पत्र
• पहचान पत्र
• आवेदक का आधार कार्ड
• पासपोर्ट साइज फोटो
• मोबाइल नंबर
• बैंक खाता

• इस योजना का लाभ उठाने के लिए सबसे पहले आपको आत्मनिर्भर हरियाणा पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। फिर वहां होम पेज दिखाई देगा.
• इस होम पेज पर आपको बैंक लोन के लिए आवेदन करने का विकल्प दिखाई देगा। इसके बाद आपको विकल्प का चयन करना होगा और चयन पर क्लिक करते ही कई पेज खुल जाएंगे।
• इस पेज पर एक फॉर्म होगा. डीआरआई योजना के लिए आवेदन करने के लिए नीचे दिए गए फॉर्म को भरना होगा और ऋण प्रकार बॉक्स में डीआरआई ऋण का चयन करना होगा।
• फिर आपको अपना बैंक, जिला और शाखा का नाम दर्ज करना होगा। आगे आपको पात्रता आवश्यकताओं को पढ़ना होगा। उसके बाद मैं हरियाणा सरकार द्वारा डीआरआई योजना और ब्याज छूट का लाभ उठाने के लिए सभी पात्रता मानदंडों को पूरा करता हूं। इसे चेक मार्क से सही करने के लिए आपको इसके आगे वाले बॉक्स पर क्लिक करना होगा।

हिमाचल प्रदेश की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने डीए में चार फीसदी की बढ़ोतरी की है. यह बढ़ोतरी जुलाई 2022 से लागू होगी. इससे राज्य कर्मचारियों का भत्ता बढ़कर 38 फीसदी हो गया है. वहीं, राज्य कर्मचारियों को जुलाई 2022 से बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता एरियर के रूप में दिया जाएगा. इसका मतलब है कि कर्मचारियों को मार्च के वेतन के साथ कुल 21 महीने का भत्ता मिलेगा.

इससे पहले गुजरात सरकार ने अपने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को महंगाई भत्ते (डीए) का तोहफा दिया था. पिछले गुरुवार को गुजरात सरकार ने डीए में चार फीसदी बढ़ोतरी की घोषणा की थी. इस बढ़ोतरी से गुजरात सरकार के कर्मचारियों का DA 42 फीसदी से बढ़कर 46 फीसदी हो जाएगा. यह बढ़ा हुआ DA 1 जुलाई 2023 से प्रभावी है.

इसका मतलब यह है कि राज्य कर्मचारियों को पिछले आठ महीने का बकाया मिलेगा. डीए बढ़ाने के फैसले से राज्य सरकार के करीब 4.45 लाख कर्मचारियों और 4.63 लाख पेंशनभोगियों को फायदा होगा. इसके साथ ही सरकार ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) में अपना योगदान 10 फीसदी से बढ़ाकर 14 फीसदी करने का भी फैसला किया है, जबकि राज्य कर्मचारियों को 10 फीसदी योगदान देना होगा.

आपको बता दें कि केंद्रीय कर्मचारियों के भत्ते में भी 4 फीसदी की बढ़ोतरी की उम्मीद है. अगर ऐसा हुआ तो महंगाई भत्ता 50 फीसदी हो जाएगा. फिलहाल भत्ता 46 फीसदी है.

अगर आप भी फ्री राशन का लाभ ले रहे हैं तो फिर जरूरी बातों का ध्यान रख लें। वैसे भी राज्य सरकारों की तरफ से राशन कार्डधारकों के लिए नए-नए नियम बनाए जाते रहते हैं, जिसका फायदा जमीना स्तर पर खूब देखने को मिलता है। अगर आपका नाम फ्री राशन कार्ड लिस्ट में है तो फिर एक बार नया नियम बनाया गया है, जिसका पालन हर हालत में करना होगा। अगर आपने यह मौका हाथ से निकाला तो फिर अफसोस करने की जरूरत होगी। इससे किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी।

अगर आपको मुफ्त गेंहू और चावल का लाभ मिल रहा है तो फिर जरूरी नए नियम का फायदा उठा सकते हैं जिससे किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी। आप सोच रहे होंगे कि ऐसी कौन सी सुविधा है जिसका फायदा सिंपल तरीके से मिल जाएगा। दरअसल अब हर सदस्य को अंगूठा लगाना जरूरी कर दिया है, जिससे किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी। इतना ही नहीं नए नियम के अनुसार, अब हर राशन ग्राहको हर हाल में दुकान तक जाना होगा, जिसके बाद वहां अंगूठे का निशाना लगाना होगा। निशान लगाने के बाद ही राशन की सुविधा मिल सकेगी। नया नियम अब गोंडा के लिए लागू किया गया है।

गोंडा जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत करीब पांच लाख चालीस हजार परिवारों के पास पात्र गृहस्थी और करीब 65 हजार परिवार अंत्योदय राशन कार्ड से जुड़े हैं। इन्हें हर महीने 1789 कोटेदारों के माध्यम से फ्री गेंहू चावल का वितरण किया जा रहा है। करीब एक लाख लाभार्थी ऐसे हैं जो अपात्रों की सूची में आते हैं। इनकी पहचान के लिए विभाग ने सत्यापन कराने की कोशिश की, लेकिन सत्यापन नहीं हो पाया है।

विभागीय सूत्रों के मुताबिक, राशन कार्ड में जिन लोगों के नाम चढ़े हैं वह प्रत्येक राशन लेने का काम कर रहे हैं। उनका हर महीने अंगूठा लगाए जाने का काम किया जाएगा। इससे पहले महीने की बात करें तो एक व्यक्ति का तो आगामी महीने किसी दूसरे सदस्य का अंगूठा लगाकर ही राशन वितरण का काम होना संभव माना जा रहा है। इससे किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी।

वहीं, आज चांदी की कीमतों (Silver Price Today) में थोड़ी गिरावट देखने को मिली है। गोल्ड और सिल्वर के दामों में गिरावट देख एक बार फिर से लोगों के चेहरे ख़ुशी से खिल उठे हैं। जो भी सोने की खरीदारी के बारे में सोच रहे हैं अब उनके पास बढ़िया मौका है।

खरीदारी करने में अब आपको जरा भी देरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सोने के दाम में कब उछाल जाये इसके बारे में अंदाजा लगाना जरा मुश्किल है। आज 24 कैरेट सोने के 10 ग्राम की औसत कीमत 62,950 रुपये दर्ज की गई है, जबकि 22 कैरेट गोल्ड की कीमत 57,700 रुपये है। चांदी की कीमत 75,300 प्रति किलोग्राम तक पहुंच गया।

मुंबई में 22 कैरेट सोने की कीमत 57,700 रुपये प्रति 10 ग्राम है, जबकि 24 कैरेट गोल्ड का रेट 62,950 रुपये है।

चेन्नई में 10 ग्राम 22 कैरेट सोने की कीमत 58,300 रुपये प्रति 10 ग्राम है, जबकि 24 कैरेट सोने की कीमत 63,600 रुपये है।

दिल्ली में सोने की कीमत क्या है?

दिल्ली में 10 ग्राम 22 कैरेट सोने की कीमत 57,850 रुपये है और 24 कैरेट सोने की कीमत 63,100 रुपये दर्ज किया गया है।

कोलकाता में क्या है सोने का भाव
कोलकाता में 22 कैरट सोने की कीमत 57,700 रुपये और 24 कैरट गोल्ड का दाम 62,950 रुपये प्रति 10 ग्राम है।

लखनऊ में सोने की कीमत
लखनऊ में 10 ग्राम 22 कैरेट सोने की कीमत 57,850 रुपये प्रति 10 ग्राम है, जबकि 24 कैरेट सोने की कीमत 63,100 रुपये है।

जयपुर में गोल्ड का दाम
जयपुर में 22 कैरट सोने की कीमत 57,850 रुपये और 24 कैरट गोल्ड का दाम 63,100 रुपये प्रति 10 ग्राम है।

आधिकारिक वेबसाइट ibjarates.com के मुताबिक, आज सुबह 995 प्योरिटी वाले 24 कैरट सोने की कीमत 62024 रुपये प्रति दस ग्राम है। 916 (22 कैरेट) प्योरिटी वाला गोल्ड आज 57042 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज किया गया है। इसके अलावा, 750 प्योरिटी वाले (18 कैरेट) सोने की कीमत 46704 रुपये पर आ गए हैं। वहीं, 585 प्योरिटी वाला (14 कैरेट) गोल्ड की कीमत 36429 रुपये पहुंच गया है। 999 प्योरिटी वाली एक किलो चांदी की कीमत 71 091 रुपये पहुंच गई है।

दरअसल हाल के महीनो से दिल्ली सरकार की ओर से होमगार्ड के हजारों पदों के लिए भर्ती होने का मंजूरी मिली थी। इसके बाद अब भर्ती प्रक्रिया जल्दी शुरू हो गई है। ऐसे में आप यहां पर आवेदन करने से संबंधित जानकारी पढ़ कर अप्लाई कर सकते है।

भर्ती पद का नाम और संख्या 

राजधानी दिल्ली में  सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे कैडिडेंट के लिए जॉब पाने का सुनहरा मौका है। राज्य के होम गार्ड महानिदेशालय, दिल्ली ने राजधानी दिल्ली में होम गार्ड के 10 हजार से अधिक पदों पर भर्तियां हो रही है। जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू है।

महत्वपूर्ण तिथियां

अगर आप इस में आवेदन करना चाहते हैं, तो आवेदन शुरु है, जिससे ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 13 फरवरी 2024 तक है, तो वही आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 13 फरवरी 2024 तक है।

योग्यता 

होम गार्ड पद के आवेदन करने के लिए कैडिडेंट को मान्यता प्राप्त स्कूल शिक्षा बोर्ड से 12वीं की परीक्षा में पास होना चाहिए। हालांकि जारी किए गए नोटिफिकेशन के अनुसार, भूतपूर्व सैनिकों/पूर्व-सीएपीएफ कर्मियों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास मांगी गई है।

दिल्ली होम गार्ड भारती 2024 में अप्लाई करने के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 25 वर्ष और अधिकतम 45 वर्ष होना अनिवार्य है। आवेदन करने के लिए पुरुष उम्मीदवार की न्यूनतम ऊंचाई 165 सेंटीमीटर और महिलाओं की ऊंचाई 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इसके अलावा अधिक जानकारी के लिए आप जारी किया गया सरकारी नोटिफिकेशन को पढ़ सकते है।

आवेदन शुल्क और सेलेक्शन प्रोसेस

दिल्ली होम गार्ड भर्ती 2024 में आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को 100 रुपये आवेदन शुल्क देना होगा।

पहला चरण-पीएमईटी यानी फिजिकल मेजरमेंट एंड एलिजिबिलिटी टेस्ट
दूसरा लिखित परीक्षा -पीएमईटी क्वालीफाइंग नेचर का होगा।
शॉर्टलिस्ट उम्मीदवारों को मेडिकल परीक्षा होगी

ऐसे करें अप्लाई

अगर आप ने दिल्ली होम गार्ड भर्ती 2024 की खास जानकारी को पढ़ लिया है, और योग्यता रखते है, तो आप आधिकारिक वेबसाइट dghgenrollment.in पर जाकर अपने आवेदन की प्रक्रिया पूरी कर सकते है।

महिलाओं को खाने पकाने में मिट्टी के चूल्हे का इस्तेमाल ना करने पड़े इसके लिए पीएम उज्जवला योजना के तहत कनेक्शन भी मुहैया कराए हैं। अगर सरकार की ओर से रसोई गैस सिलेंडर के दाम में बढ़तोरी होती है तो आम लोगों की जेब पर इसका असर पड़ता है।

सरकार ने कुछ दिन पहले ही कमर्शियल सिलेंडर के दाम में कटौती कर लोगों को खुशखबरी थी। इससे पहले अगस्त महीमें में सरकार ने घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम में बंपर गिराट की थी। इस बीच आपसे कोई कहे कि सिलेंडर की खरीदारी करने पर 200 रुपये कम में खरीदने का ऑफर मिल रहा तो यह बात आपको बड़ी अजीब लग रही होगी, लेकिन यह सौ फीसदी सच है।

आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माधय्म से अमेजन पेय गैस सिलेंडर की बुकिंग करते हैं तो लोगों को बंपर डिस्काउंट दिया जा रहा है, जिसका आप फायदा प्राप्त कर सकते हैं। ऐप पर मिनिमम 500 रुपये की पेमेंट करने पर ग्राहकों को 50 रुपये तक की छूट प्रदान की जा सकती है।

छूट हासिल करने के लिए बैंक और बड़ौदा का कार्ड होना बहुत ही जरूरी है। इस बीच अगर आप पेटीएम से भी गैस सिलेंडर की बुकिंग कर रहे हैं तो आपको 200 रुपये तक का डिस्काउंट देने का काम किया जा सता है। इस ऑफर के लिए आपको ज्यादा जाने केलइए अपनी एलपीजी आईडी डालकर सिंपल तरीके से चेक कर सकते हैं। इस ऑफर का लाभ लेना चाहते हैं तो 30 नवंबर के बीच बुक करने की जरूरत होगी।

एलपीजी भुगतान में आपको कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं देना होगा।

कहीं से भी और कभी भी बुकिंग करने का काम कर सकते हैं।

यह सरल, सुरक्षित सुविधाजनक अच्छा तरीका है।

गैस एजेंसियों से संपर्क करने जैसा कोई झंझट नहीं हो होगा।

इसके साथ ही सिलेंडर की डिलीवरीको आसानी से टैक करने का काम किया जा सकता है।

गोल्ड चेन के डिजाइन ख्वाब देखते ही पसंद कर लेंगे क्योंकि यह देखने में जितनी खूबसूरत होती है उतनी कम रेट में आप इसे आसानी से खरीद सकते हैं. आपको बता दें कि मार्केट में आजकल यह ट्रेंडिंग बनी हुई है. सोने की यह चैन आपकी अपने बजट के हिसाब से ऑर्डर देखकर बनवाई है क्योंकि ऑर्डर देकर बनवाने में आप अपने मनपसंद चैन को अपने बजट में आसानी से बनवा सकते हैं.

यह चैन हल्की होती है साथ ही साथ हल्के होने के बाद भी यह देखने में बेहद खूबसूरत लगती है. कम वजन में इसे खरीद कर आप डेली यूज़ कर सकते हैं. गोल्ड डिजाइंस लगातार मांग में बने हुए हैं क्योंकि इसे लोग बेहद पसंद भी कर रहे हैं. यह चैन डिजाइन जितने हल्के होते हैं उतने ही खूबसूरत होते हैं और देखते ही पसंद आ जाते हैं.

आज के समय में मार्केट में कई तरह के आर्टिफिशियल इयररिंग्स उपलब्ध है. यह इयररिंग्स ऑफ जेंस सूट साड़ी किसी भी तरह के कपड़ों पर आसानी से पहन सकते हैं और यह देखने में भी खूबसूरत लगता है.

ऐसे इयररिंग्स आसानी से आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से खरीद सकते हैं क्योंकि यह दोनों तरीके से आसानी से उपलब्ध हो जाती है. सबसे बड़ी बात है कि इसकी कीमत भी अधिक नहीं होती है.

ये झुमके बहुत ही स्टाइलिश लगते हैं। हम आपको बताते हैं कि इस Design को आप शॉर्ट ड्रेस या हैवी थाई हाई स्लिट कट ड्रेस के साथ कैरी कर सकती हैं। साथ ही इन ईयरिंग्स के साथ मेकअप पीच या न्यूड ही रखें।

‘द मिरर’ के मुताबिक, ईस्ट ससेक्स के रहने वाले ये कपल अपने बीच में रहने वाली गर्लफ्रेंड से बेहद खुश हैं। पति और पत्नी ने Bisexual होने के कारण अपनी ज़िन्दगी में एम्मा कोम्बर नाम की महिला को जगह दी। 24 साल की लेस्ली और 25 साल के टॉम ने बताया कि अपनी शादी के तीन साल बाद एम्मा कोम्बर को लेकर आये।

एम्मा कोम्बर को रिश्ते में लेकर आने के बारे में टॉम ने बताया कि एक दिन उन्होंने मज़ाक में ही लेस्ली से उनके लिए गर्लफ्रेंड ढूंढने की बात कही और वो दोनों इस बात पर राजी हो गए। एक-दूसरे की सहमति होने के बाद दोनों ने गर्लफ्रेंड की तलाश शुरू कर दी। इस बीच लेस्ली एक LGBTQ ऐप जिसका नाम Taimi है, उसमें शामिल हो गईं। वहीं पर एम्मा कोम्बर से बातचीत शुरू हो गई।

Taimi ऐप पर हुई बातचीत के बाद तीनों ने मुलाकात की, जिसके बाद एम्मा कोम्बर कपल के साथ रहने को राजी हो गईं। लेस्ली और टॉम इस रिश्ते को आगे ले जाने के लिए सबकुछ करने को तैयार हैं। अब वो तीनों बेहद खुशी से एक साथ रह रहे हैं। लेस्ली और टॉम ने बताया कि एम्मा कोम्बर के साथ रहने में उन्हें कोई दिक्क्त नहीं होती, एम्मा कोम्बर इन दिनों के कामों में मदद भी करती हैं।

Throuple Relationship में रहे रहे तीनों लोग बच्चे की भी प्लानिंग कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि वह बच्चे की भी प्लानिंग कर रहे हैं कपल की ओर से यह भी बताया गया कि लोगों को उनका Throuple रिलेशन ठीक नहीं लगता है लेकिन अन्य कपल्स की तरह ही हमारा भी रिश्ता प्यार भरा है।

रिपोर्ट के अनुसार, सांदल कलां गांव में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने एक छोटी मस्जिद बनाई हुई है। रविवार को गांव के ही कुछ लोग यहां नमाज पढ़ रहे थे, तभी करीब 15-20 लोग यहां पहुंचे और उन्होंने नमाज पढ़ रहे लोगों पर हमला कर दिया। दावा किया जा रहा है कि हमलावरों ने लाठी-डंडों से लोगों पर हमला किया और फिर आराम से धमकी देते हुए वहां से चले गए।

सांदल कलां गांव में दो गुटों के बीच यह झड़प क्यों हुई, इसकी वजह अभी स्पष्ट नहीं है। हरियाणा पुलिस ने इस मामले में 19 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर 16 को हिरासत में लिया है।

सांदल कलां गाव में हुई झड़प में 9 लोग घायल हुए हैं, जिनके नाम- इश्ताक अली, आलमीर, साबिर अली, फरयाद, अंसार अली, जुलेखा, अली ताब, नरगिस और जरीना हैं। हरियाणा पुलिस ने इन सभी को इलाज के लिए सोनीपत जिला अस्पताल में भर्ती करवाया है।

बता दें कि हरियाणा का राज्य के प्रमुख औद्योगिक जिलों से एक है। इसलिए पुलिस किसी भी कीमत पर मामले को बढ़ते देखना नहीं चाहती। हरियाणा पुलिस ने घटना के बाद से सांदल कलां गांव में पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया है और गंभीरता से इस मामले की जांच कर रही है।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, आरोपी छात्र ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट कर एयरलाइन अकासा एयर के एक विमान को नीचे उतरने का दावा किया। बता दें कि 18 वर्षीय छात्र ने ट्वीट किया था, “अकासाएयर बोइंग 737 मैक्स नीचे जाएगा।” वहीं मामला सामने आने के बाद राकेश झुनझुनवाला द्वारा शुरू की गई अकासा एयरलाइन ने मुंबई के एयरपोर्ट पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी।

मामला सामने आने के बाद अज्ञात के खिलाफ सार्वजनिक शरारत करने वाले बयान के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 505 और आपराधिक धमकी 506 (2) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। पुलिस ने ट्वीट के आईपी का एड्रेस गुजरात के सूरत में पाया गया। जिसके बाद एक टीम वहां भेजी गई और छात्र को गिरफ्तार कर लिया गया।

पूछताछ करने पर आरोपी ने मुंबई पुलिस को बताया कि उसका इरादा अराजकता पैदा करना नहीं था। अधिकारी ने कहा कि उन्हें विमान के बारे में जानने में दिलचस्पी थी और उसे सोशल मीडिया पर इस तरह के पोस्ट के नतीजों का एहसास नहीं था।

बताया गया कि आरोपी छात्र को एक दिन की हिरासत के बाद 5,000 रुपये की जमानत पर रिहा कर दिया गया क्योंकि उसकी परीक्षा चल रही थी।

बता दें कि भारतीय विमानन उद्योग में बम की अफवाह काफी आम है। हाल ही में, एक 59 वर्षीय व्यक्ति को देर से आने के कारण हैदराबाद-चेन्नई उड़ान में सवार होने से इनकार कर दिया गया था जिसके बाद उसने पुलिस को यह कहते हुए फोन किया कि विमान में बम है।

हुगली जिले के सिंगुर में ग्रामीण-सड़क नेटवर्क का उद्घाटन करते हुए ममता ने कहा, जीएसटी के लागू होने के बाद केंद्र सरकार राज्य के हिस्से को जारी किए बिना राज्य से सारा पैसा ले रही है. जीएसटी लागू करने में केंद्र सरकार का समर्थन करना हमारी सबसे बड़ी गलती थी. हमने सोचा था कि इससे राज्य को फायदा होगा. लेकिन अब केंद्र सरकार ने मनरेगा से लेकर पीएमएवाई तक कई सेंट्रल फंडेड योजनाओं के तहत फंड जारी करना बंद कर दिया है.

ममता देंगी धरना

बनर्जी ने कहा कि वह बुधवार से कोलकाता के रेड रोड स्थित बीआर अंबेडकर प्रतिमा के सामने धरना देने जा रही हैं जो गुरुवार शाम सात बजे तक चलेगा. उन्होंने दावा किया, 'मैं सिंगूर में अनिच्छुक किसानों की जमीन वापस करने की मांग को लेकर 14 दिनों से अनशन पर थी. बाद में सत्ता में आने के बाद हमने सिंगूर के किसानों को वह जमीन लौटा दी. सिंगूर के किसानों ने इस मुद्दे पर हमारे आंदोलन को पूरा समर्थन दिया.

बनर्जी ने यह भी कहा कि राज्य की ग्रामीण सड़क विकास योजनाओं के तहत 12,000 किलोमीटर मौजूदा ग्रामीण सड़कों के नवीनीकरण के अलावा 9,000 किलोमीटर का ग्रामीण सड़क नेटवर्क तैयार किया जाएगा. उन्होंने यह भी दावा किया कि उनकी सरकार ने आगामी मॉनसून से पहले प्रोजेक्ट को पूरा करने का लक्ष्य रखा है. उन्होंने कहा, सिंगूर हमेशा मेरे दिल के करीब रहा है और इसलिए मैंने यहां से इस कार्यक्रम को शुरू करने का फैसला किया.

बता दें कि डॉक्टरों का प्रदर्शन शहर के सवाई मान सिंह (एसएमएस) अस्पताल के रेजिडेंट डॉक्टर्स हॉस्टल मैदान से शुरू हुई और शहर के महत्वपूर्ण स्थलों से होकर गुजरी। हड़ताल की वजह से कई निजी और सरकारी अस्पताल बंद रहे है। जिस वजह से मरीजों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

Doctors from the Govt and Private sectors from all districts of Rajasthan gathered in Jaipur to protest the bill. Over 50000 medical and paramedical personnel attended the rally.

— Indian Medical Association (@IMAIndiaOrg)

दरअसल, कुछ दिन पहले ही राजस्थान की गहलोत सरकार ने विधानसभा में राइट टू हेल्थ यानी स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक को पास कर दिया। जिसमें कहा गया है कि राज्य के प्रत्येक निवासी को किसी भी हॉस्पिटल में बिना पूर्व भुगतान के एमरजेंसी इलाज का अधिकार होगा। इस बिल को वापस लेने के लिए डॉक्टर आंदोलन कर रहे हैं। डॉक्टर बिल के इसलिए खिलाफ हैं क्योंकि उनका मानना है कि इससे उनके कामकाज में नौकरशाही का दखल बढ़ेगा। यही वजह है कि डॉक्टरों ने अपनी मांग को लेकर विशाल रैली निकाली।

आंदोलनकारी डॉक्टरों को शांत करने के लिए राजस्थान की मुख्य सचिव उषा शर्मा सहित वरिष्ठ अधिकारियों ने रविवार को निजी अस्पतालों के एक प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। प्रदर्शनकारी डॉक्टरों को आश्वासन दिया गया है कि बिल के संबंध में उनके सुझावों पर चर्चा की जाएगी। लेकिन डॉक्टरों ने स्वास्थ्य के अधिकार बिल को वापस लेने की मांग की है और कहा है कि बिल वापस लेने पर ही कोई चर्चा संभव होगी।

– उच्च ताप-स्टील उद्योग : 25 पैसे बढ़े
– 220 KV/132 KV सप्लाई : 25 पैसे बढ़े
– लघु, बड़े उद्योग : छूट बरकरार
– ऑक्सीजन प्लांट : 10 प्रतिशत छूट वापस ली गई
– ग्रामीण उद्योगिक पार्क : निम्न श्रेणी के तहत राहत
– गैर सब्सिडी कृषि बिजली पंप : 20 प्रतिशत छूट जारी, 100 वॉट भार उपयोग सुविधा भी
– किसानों के लिए : 100 वॉट पंखे की स्वीकृति जारी

कुछ क्षेत्रों के लिए बिजली की इन नई दरों में दी जाने वाली छूट को कम कर दिया गया है। इन क्षेत्रों के लिए पहले 7% छूट दी जाती थी, जिले घटाकर 5% कर दिया गया है। इनमें डायग्नोस्टिक सेंटर, उत्तर क्षेत्र विकास प्राधिकरण के अस्पताल, सरगुजा के अस्पताल, ग्रामीण क्षेत्र, नर्सिंग होम, दक्षिण क्षेत्र के साथ ही बस्तर के आदिवासी विकास प्राधिकरण।

भारत सरकार ने इन फार्मा को अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को बंद करने को कहा है। गौरतलब है कि ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया (DCGI) ने राज्यों के साथ मिलकर 20 राज्यों में दवाओं के प्रोडक्शन प्लांट का निरीक्षण किया था। तकरीबन 15 दिनों तक ये कार्रवाई हुई।

रिपोर्ट के मुताबिक, नकली दवा बनाने वाली कंपनियों पर सरकारी कार्रवाई के दौरान हिमाचल प्रदेश में 70 और उत्तराखंड में 45 और मध्य प्रदेश में 23 कंपनियों पर कार्रवाई की गई है।

DCGI ने पिछले महीने नेटमेड्स, टाटा 1एमजी और फार्मईजी समेत कई ईफार्मेसियों को ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1940 के उल्लंघन में करने की वजह से कारण बताओ नोटिस जारी किया था। तब से स्वास्थ्य मंत्रालय ने इन्हें दवाई बेचने की अनुमति नहीं दी है।

बताते चलें कि मैरियन बायोटेक के तीन वरिष्ठ कर्मचारियों को नोएडा पुलिस ने मिलावटी दवाओं के निर्माण और बिक्री के आरोप में प्राथमिकी दर्ज करने के बाद गिरफ्तार किया था फार्मा कंपनी मैरियन बायोटेक दिसंबर 2022 में उज्बेकिस्तान में बच्चों की मौत की खबरों को लेकर जांच के दायरे में आया था, जिसके बाद जांच शुरूहुई जिसमें 36 में से 22 नमूनों को नकली करार दिया गया था।

गुजरात का मदपार गांव

विश्व का सबसे अमीर गांव भारत में ही है. गुजरात के मदपारा गांव सबसे अमीर है. ये गुजरात का कच्छ में स्थित है. यहां पर हर व्यक्ति के पास लाखों में कैश रहता है, जिसके चलते इस गांव के अंदर करीब 17 बैंकों की शाखाएं हैं. रोजाना ग्रामीणों की इन बैंकों में पैसे निकालने और जमा करने की भीड़ रहती है.

हर व्यक्ति के खाते में है 15 लाख

यहां पर हर व्यक्ति के खाते में कम से कम 15 लाख रुपये जमा है. गांव में करीब 76 सौ से ज्यादा घर है और यहां के ग्रामीणों के करीब 5 हजार करोड़ रुपये बैंक में जमा है. गांव के हर घर में आपकाे शहर से भी अच्छी सुविधाएं मिलेंगी. लाेगाें काे यहां लग्जरी लाइफ जीने की आदत है. घर में एसी, कूलर, फ्रिज, साेलर पैनल आदि चीजें आपकाे सभी के घराें में मिलेगी.

गांव के अंदर है सारी सुविधाएं

इस गांव में आधुनिक अस्पताल बड़े-बड़े स्कूल, प्राचीन मंदिर, गौशाला, झील, पार्क आदि चीजें मौजूद है. इस गांव के अमीर होने का कारण ये है कि करीब 65% लोग यहां के एनआरआई हैं. ये लोग आज भी अपने गांव से जुड़े हैं और विदेश से परिजनों को हर माह डॉलरों में मोटा पैसा भेजते हैं. ग्रामीणाें के बच्चें बड़े स्कूलाें में पढ़ते हैं. राेज शाम काे बड़े-बड़े चाैराहे लाइटाें और लाेगाें से गुलजार रहते हैं. इसके अलावा बड़ी-बड़ी मार्केट भी बनी है.

बहाली के लिए चल रही थी हड़ताल

बता दें महाराष्ट्र में लंबे समय से पुरानी पेंशन योजना की बहाली के लिए कर्मचारियों की हड़ताल चल रही है, जिसके बाद में राज्य सरकार ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि राज्य के कर्मचारियों को बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है. कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना के बराबर ही फायदा मिलेगा. 

शिंदे सरकार ने लिया फैसला

पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल करने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे महाराष्ट्र सरकार के कर्मचारियों ने सोमवार को एक सप्ताह से जारी हड़ताल समाप्त कर दी. आंदोलन कर रहे कर्मचारियों के प्रतिनिधियों और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बीच सफल बातचीत के बाद यह फैसला किया गया.

पुरानी पेंशन के बराबर मिलेगा फायदा

हड़ताल कर रहे श्रमिक संगठनों की समन्वय समिति के संयोजक विश्वास काटकर ने कहा कि राज्य सरकार नई पेंशन प्रणाली (NPS) के तहत आने वाले कर्मचारियों को पुरानी पेंशन व्यवस्था के बराबर मौद्रिक लाभ देने के लिए 'सैद्धांतिक' रूप से सहमत हो गई है. सरकारी कर्मचारी पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल करने की मांग को लेकर 14 मार्च से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर थे.

5 राज्यों में पहले ही हो चुकी है लागू

आपको बता दें इस समय 5 राज्यों में पुरानी पेंशन योजना लागू हो चुकी है. इन राज्यों में राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब और हिमाचल प्रदेश शामिल हैं. पुरानी पेंशन योजना लागू करनेवाले राज्यों में राजस्थान सबसे पहले नंबर पर है. वहीं, हाल में हिमाचल प्रदेश सरकार ने एक अप्रैल से पुरानी पेंशन योजना को लागू करने का फैसला किया है.

पुरानी पेंशन योजना के फायदे क्या हैं?

पुरानी पेंशन योजना के फायदे की बात की जाए तो इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह आखिरी ड्रॉन सैलरी के आधार पर बनती है. इसके अलावा इसमें महंगाई दर बढ़ने के साथ ही डीए में भी इजाफा होता है. जब सरकार नया वेतन आयोग लागू करती है तो भी इससे पेंशन में इजाफा होता है.

दिल्ली पुलिस के अधिकारियों के मुताबिकक रामलीला मैदान में 2,000 से ज्यादा पुलिसके जवानों की तैनाती रहेगी. साथ ही कार्यक्रम सुचारू रूप से चले इसके लिए रामलीला मैदान के चप्पे-चप्पे पर नजर रखने का प्रबंध किया गया है. एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा, 'कार्यक्रम को सुचारू रूप से चलाने और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए 2,000 से अधिक जवानों को तैनात किया गया है.'

उन्होंने कहा कि भीड़ प्रबंधन के लिए पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है. इस दौरान इस बात पर विशेष रूप से ध्यान रहेगा कि कोई भी असमाजिक तत्व रामलीला मैदान में प्रवेश न करे. दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की एडवाइजरी के मुताबिक महापंचायत में करीब 15,000-20,000 लोगों के हिस्सा लेने की संभावना है.

ट्रैफिक पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि आम लोगों और वाहन चालकों को सलाह दी गई है कि वे रामलीला मैदान के आसपास की सड़कों के इस्तेमाल से बचें, खासतौर पर जेएलएन मार्ग, दिल्ली गेट, अजमेरी गेट चौक के आसपास के इलाकों से जाने से बचें.

दावा है कि इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए विभिन्न राज्यों से लाखों किसान दिल्ली जा रहे हैं. किसान मोर्चा के नेता दर्शन पाल ने कहा, 'केंद्र को 9 दिसंबर, 2021 को हमें लिखित में दिए गए आश्वासनों को पूरा करना चाहिए और किसानों के सामने लगातार बढ़ते संकट को कम करने के लिए प्रभावी कदम भी उठाने चाहिए.'

संगठनों ने कहा, 'जेपीसी (संयुक्त संसदीय समिति) को संदर्भित विद्युत संशोधन विधेयक, 2022 को वापस लिया जाना चाहिए. केंद्र ने लिखित आश्वासन दिया था कि एसकेएम के साथ चर्चा के बाद ही संसद में विधेयक पेश किया जाएगा, लेकिन इसके बावजूद, उसने विधेयक पेश किया.'

'भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है'

धीरेंद्र शास्त्री ने अपने समर्थकों से कहा कि हर किसी को हर चीज हजम नहीं होती है, जैसे कुत्ता शहद चाट ले तो मर जाता है, गधा मिश्री चाट ले तो मर जाता है और कौवा नीम के पेड़ की निमौली खा ले तो मर जाता है. इशारों-इशारों में धीरेंद्र शास्त्री ने महाराष्ट्र में उनका विरोध करने वालों पर भी तंज कसा है. खबर है कि मुंबई से सटे ठाणे इलाके में बागेश्वर धाम का मंदिर बनाया जाएगा. आचार्य धीरेंद्र शास्त्री ने कहा कि भारत हिंदू राष्ट्र तभी घोषित होगा जब हिंदुओं में एकता आएगी लेकिन बाकी धर्म के लोग भी यहीं हिंदू राष्ट्र में रहेंगे क्योंकि हमारा धर्म जोड़ना सिखाता है, तोड़ना नहीं.

'महाराष्ट्र संतो की भूमि है'

धीरेंद्र शास्त्री ने आगे कहा कि महाराष्ट्र संतो की भूमि है. हमने संतो का अपमान नहीं किया है. भारत हिन्दू राष्ट्र बनेगा और इसकी शुरुआत महाराष्ट्र से ही होगी. अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति से मिली शिकायत के बाद पुलिस ने बागेश्वर धाम के आचार्य धीरेंद्र शास्त्री के पूरे कार्यक्रम की वीडियो रिकॉर्डिंग भी करवाई है. इस दौरान धीरेंद्र शास्त्री ने अपने समर्थकों से कहा कि भारत हिंदू राष्ट्र जरूर बनेगा और अपने घर का एक बच्चा राम के लिए जरूर दें. उन्होंने आगे कहा कि जो मेरा विरोध कर रहे हैं, वो मेरे पास आएं अर्जी लगाएं. हम एक-एक दाग बताएंगे जिसको हमने पाखंड नजर आता है वो मेरे सामने आए. दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा. हम अपने लिए नहीं बोल रहे हैं, तुम्हारी आने वाली पीढ़ी के लिए बोल रहे हैं ताकि कोई तुम्हारे मंदिर पर पत्थर न फेंक सके.

8 राइफल समेत 9 हथियार बरामद

पंजाब के अमृतसर, फरीदकोट, मुक्तसर सहित कई जिलों में रविवार रात 12 बजे तक इंटरनेट और SMS सर्विस बंद है. साथ ही धारा 144 भी लागू है. अमृतपाल सिंह के खिलाफ ऑपरेशन में 8 राइफल, एक रिवाल्वर समेत 9 हथियार भी बरामद हुए हैं. पंजाब के हालात के मद्देनजर गृह मंत्रालय लगातार पंजाब सरकार के संपर्क में है और किसी भी तरह की मदद के लिए केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की कंपनियों को अलर्ट पर रखा गया है.

अमृतपाल सिंह के पिता का बड़ा बयान

अमृतसर के जल्लूपुर खेड़ा गांव को पुलिस ने सील कर दिया है, इसी गांव में अमृतपाल सिंह का घर है. उसके घर के बाहर भी पुलिस की टीम मौजूद है. हालांकि अमृतपाल सिंह के पिता तरसेम सिंह का दावा है कि उन्हें उनके बेटे के बारे में कोई जानकारी नहीं है. तरसेम सिंह ने कहा कि हम लोग को तो अमृतपाल के बारे कोई सही जानकारी नहीं है कि वो अभी कहां है? अरेस्ट है, बाहर है. पुलिस हमारे घर में रही तीन-चार घंटा, उन्होंने इधर सर्च किया, उनको ऐसा कुछ नहीं मिला कि जो गैरकानूनी हो.

अमृतपाल के परिवार का दावा

अमृतपाल सिंह के बारे में उनके परिवार का दूसरा दावा और ज्यादा हैरान करने वाला है. तरसेम सिंह के मुताबिक, अमृतपाल साढ़े 8 बजे तक घर पर ही था. जबकि पंजाब पुलिस जालंधर में अमृतपाल के बच निकलने का दावा कर रही है. भगोड़े अमृतपाल सिंह के पिता ने कहा कि सीनियर अफसर भी आए थे, SSP और डिस्ट्रिक्ट के थे.

फिल्मी है अमृतपाल के भागने की कहानी

उन्होंने कहा कि उनको भी कोई जानकारी नहीं है. बोल रहे थे कि अरेस्ट करना है, मैं बोला कि अरेस्ट करना था तो ये घर से आठ साढ़े आठ बजे गए, उसी टाइम अरेस्ट कर लेना चाहिए था. माना जा रहा है कि अमृतपाल सिंह के फरार होने की स्टोरी में एकदम फिल्मी है. पुलिस ने जालंधर के पास उसके काफिले पर छापा मारा. लेकिन वो फरार हो गया.

ISI के साथ अमृतपाल सिंह का कनेक्शन

सूत्रों के मुताबिक, अमृतपाल सिंह के पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI और आतंकी गुटों के साथ करीबी कनेक्शन हैं. अमृतपाल सिंह को यूके में मौजूद खालिस्तानी आतंकी अवतार सिंह खांडा का करीबी सहयोगी बताया जा रहा है. पंजाब में अमृतपाल सिंह की तेजी से बढ़ी शोहरत के पीछे भी अवतार सिंह खांडा का हाथ बताया गया है.

पंजाब पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन

पंजाब पुलिस ने ये ऑपरेशन मुक्तसर साहिब में अमृतपाल सिंह के खालसा मार्च से ठीक पहले लॉन्च किया. इस कार्यक्रम में अमृतपाल सिंह को भी शामिल होना था, लेकिन पंजाब पुलिस ने पहले ही अपना शिकंजा कस दिया. अमृतपाल ही नहीं उसके सपोर्टर भी पुलिस के टारगेट पर हैं, मानसा में प्रदर्शन करने वाले सैकड़ों अमृतपाल समर्थकों को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है. पंजाब पुलिस ने लोगों से किसी भी तरह की अफवाह या फेक न्यूज़ पर भरोसा नहीं करने की अपील की है.

सिर्फ एक महीने में ही वक्त बदल गया. एक महीने पहले अमृतपाल और उसके समर्थकों ने अजनाला पुलिस स्टेशन पर अटैक किया था. सैकड़ों लोग तलवार और बंदूक लेकर अपने एक साथी को छुड़ा लिया था. तब पंजाब पुलिस को वहां से भागना पड़ा था. अब अमृतपाल आगे-आगे है और पंजाब पुलिस उसके पीछे लगी हुई है.

कर्मचारियों की हड़ताल ने राज्य के विभिन्न हिस्सों में सरकारी कार्यों को बाधित किया है। वहीं गैर-शिक्षण कर्मचारियों के आंदोलन में शामिल होने से बोर्ड परीक्षा कार्यक्रम प्रभावित होने की संभावना है। हालांकि, हड़ताल से अस्पतालों में कोई समस्या नहीं हुई, क्योंकि डॉक्टर विरोध में शामिल नहीं हुए। सरकारी कार्यालयों के बाहर सबसे ज्यादा विरोध प्रदर्शन मुंबई और मुंबई महानगर क्षेत्र के बाहर के इलाकों में देखा गया। मंत्रालय, महाराष्ट्र के प्रशासनिक मुख्यालय और नए प्रशासनिक भवन में उपस्थिति सामान्य से कम रही। हालांकि, हड़ताल के कारण राज्य विधानमंडल का चल रहा बजट सत्र प्रभावित नहीं हुआ।

विपक्ष के नेता अजीत पवार ने कर्मचारियोंकी अनिश्चितकालीन हड़ताल को लेकर सरकार की तैयारियों को जानने की मांग करते हुए विधान सभा में प्वाइंट ऑफ इंफॉर्मेशन प्रस्तुत किया, जबकि विधान परिषद में विपक्ष ने कर्मचारियों द्वारा उठाए गए मुद्दों पर सरकार की निष्क्रियता के खिलाफ कार्यवाही का बहिष्कार किया। प्रशासन द्वारा ओपीएस लागू करने की मांग नहीं मानने पर सोमवार को सरकार व कर्मचारियों के बीच वार्ता विफल हो गई।

कुछ दिनों पहले केंद्र की मोदी सरकार ने कुछ चुनिंदा केंद्रीय कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) का लाभ देने का फैसला किया। इसके तहत सभी केंद्रीय कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा। सरकार की ओर से दी गई नई अपडेट के अनुसार, जो कर्मचारी 22 दिसंबर 2003 के पहले निकली भर्ती के जरिये सरकारी नौकरी में शामिल हुआ है, सिर्फ उसे ही पुरानी पेंशन का लाभ मिलेगा। इसके अलावा जिन कर्मचारियों को 22 दिसंबर 2003 के बाद निकली भर्ती के जरिए नौकरी मिली है उन्हें पुरानी पेंशन का लाभ नहीं मिलेगा। उन्हें नेशनल पेंशन स्कीम के तहत पेंशन कवर दिया जाएगा। इसके साथ ही सरकार ने यह भी साफ किया है कि अगर कोई कर्मचारी नई पेंशन योजना से पुरानी पेंशन योजना में जाने का विकल्प चुन लेते हैं तो वह उनका अंतिम विकल्प माना लिया जाएगा।

पुरानी पेंशन योजना यानी ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) के तहत सरकार साल 2004 से पहले कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद एक निश्चित पेंशन देती थी। यह पेंशन कर्मचारी के रिटायरमेंट के समय उनके वेतन पर आधारित होती थी। इस स्कीम में रिटायर हुए कर्मचारी की मौत के बाद उनके परिजनों को भी पेंशन का लाभ दिया जाता था। हालांकि, अलट बिहारी वाजपेयी की सरकार ने 1 अप्रैल 2004 को पुरानी पेंशन योजना को बंद करने का फैसला किया था। जिसके बाद साल 2004 में पुरानी पेशन योजना के बदले राष्ट्रीय पेंशन योजना शुरू की गई थी।

नई मार्किंग स्कीम में अनुसार, अब 12वीं क्लास में पास होने के लिए स्टूडेंट्स को हर सब्जेक्ट में कम से कम 30 नंबर स्कोर करने होंगे। बिहार में ऑप्शनल सब्जेक्ट को छोड़कर हर सब्जेक्ट का पेपर 100 मार्क्स का होता है (थ्योरी + प्रैक्टिकल) । यहां ऑप्शनल सब्जेक्ट का पेपर 50 मार्क्स का होता है।

बात अगर ग्रेडिंग की करें तो, जो स्टूडेंट्स 300 या ज्यादा मार्क्स स्कोर करेंगे। वह फर्स्ट डिवीजन स्कोर करने वाले कहलाएंगे। जिन स्टूडेंट्स के मार्क्स 225 से 300 के बीच आएंगे, उन्हें सेकेंड डिवीजन माना जाएगा और जो बच्चे 225 से 150 के बीच मार्क्स स्कोर करेंगे। वह थर्ड डिवीजन के हकदार होंगे।

बिहार बोर्ड ने इस साल 12वीं क्लास के एग्जाम 1 फरवरी से 11 फरवरी के बीच 2 शिफ्ट्स में करवाए थे। नए एग्जाम पैटर्न के तहत, बिहार बोर्ड ने इस साल तीनों ही स्ट्रीम्स में MCQ बेस्ड सवाल भी इंट्रोड्यूस किए थे।

विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, इस हफ्ते के अंत तक बिहार बोर्ड 12वीं क्लास का रिजल्ट घोषित कर सकता है। हालांकि इस संबंध में बिहार बोर्ड की तरफ से कोई भी आधिकारिक तिथि घोषित नहीं की गई है। इसलिए बिहार बोर्ड के छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे बिहार बोर्ड की वेबसाइट biharboardonline.bihar.gov.in पर भी नजर रखें। बिहार बोर्ड द्वारा रिजल्ट घोषित किए जाते ही इसकी जनकारी जनसत्ता डॉट कॉम के जरिए भी आपको दी जाएगी।

रेलवे सूत्रों के मुताबिक गर्मी के दिनों में पानी की तलाश में ट्रैक पर हाथियों का घूमना आम बात हो गई है. सतर्क चालक ने ट्रेन रोक दी और आधे घंटे के बाद ट्रेन को आगे बढ़ाया. रेलवे सूत्रों ने बताया कि वन विभाग हाथियों के झुंड को पटरी पार करने से रोकने के उपाय कर रहा है.

रेलवे ट्रैक के पास जानवरों की रक्षा करना रेलवे के लिए कुछ क्षेत्रों में एक समस्या रही है. 2022 में रेलवे पटरियों के पास पशुओं की मौत को कम करने के लिए निवारक उपायों की घोषणा की गई.

कुछ उपायों में पहचाने गए संवेदनशील स्थानों में उपयुक्त गति प्रतिबंध लगाना, हाथी और अन्य जानवरों की उपस्थिति के बारे में ट्रेन चालकों को सचेत करने के लिए उपयुक्त बिंदुओं पर साइन बोर्ड लगाना, पृथक स्थानों पर बाड़ लगाने का प्रावधान, स्थानों पर नवीन मधुमक्खी ध्वनि प्रणालियों की स्थापना शामिल है, जो क्षेत्र के वन अधिकारियों और रेलवे नियंत्रण कार्यालयों में प्रतिनियुक्त वन विभाग के कर्मचारियों के परामर्श से हाथियों को पार करने, वन्यजीवों की आवाजाही के लिए अंडरपास और रैंप का निर्माण करने के लिए रेलवे और वन विभाग द्वारा समय पर लगाए गए हाथी ट्रैकर्स के साथ संपर्क करने की संभावना है.

बताया जा रहा है कि आग दोपहर में लगी। महावीर कॉलोनी स्थित पाइप गोदाम से अचानक धुआं निकलना शुरू हो गया। देखते ही देखते आग की लपटें तेज होने लगी। जब तक लोग कुछ समझते, तब तक आग की लपटों ने पूरे गोदाम को अपने चपेट में ले लिया। आनन-फानन में स्थानीय लोगों ने घटना की जानकारी बेऊर थाने पुलिस को दी। इस दौरान आसपास के लोगों ने छतों से पानी फेंकना शुरू किया। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने की कोशिश में जुट गई है। हालांकि आग कैसे लगी, इसके बारे में अब तक जानकारी नहीं मिल पाई है।

आपको बतातें चलें कि, यहां हिमाचल प्रदेश में प्रदेश की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने शराब पर सेस बढ़ाने का फैसला किया है जिसके लिए पहले बोतल पर केवल 7 रूपए सेस लगता था। इसके अलावा सरकार ने प्रति बोतल पर 10 रुपये मिल्क सेस लगाया है. इसके अलावा गोधन विकास निधि के लिए प्रति बोतल 2.50 रुपये लगेगा। यहां पर सरकार ने विदेशी शराब पर अब काउ सेस लेने का फैसला लिया है. इसमें अब हर बोतल पर 1.50 रुपये  सेस आबकारी विकास फंड के नाम पर लिया जाएगा. इसके अलावा प्रति बोतल दो रुपये सेस पंचायती राज संस्थाओं को जाएगा. इस सेस का इस्तेमाल पंचायतों के विकास में होगा. इसके अलावा एक रुपये सेस स्वास्थ्य विभाग को एंबुलेंस सेवाओं के लिए भी मिलेगा।

आपको बताते चलें कि, हिमाचल प्रदेश में सरकार ने शराब बिक्री में बदलाव का जहां पर फैसला लिया है। वहीं पर प्रदेश में हर साल 1 हजार 829 करोड़ रुपये की शराब बिकती है. हिमाचल प्रदेश में शराब की सालाना खपत नौ करोड़ बोतलों की है. हिमाचल प्रदेश में हर महीने 75 लाख और हर दिन ढाई लाख बोतल शराब बिक्री होती है।

श्री गुरु रविदास टाइगर फोर्स पंजाब के चीफ जस्सी तलहन की शिकायत पर पुलिस ने राम रहीम पर एफआईआर दर्ज कराई है. धारा 295-ए के तहत पुलिस ने एक्शन लेते हुए जांच शुरू कर दी है. जालंधर देहात के एसपी सरबजीत सिंह ने बताया कि तलहन की शिकायत पर पतारा थाने में एफआईआर दर्ज हुई है. 

जानकारी के मुताबिक, जस्सी तलहन ने शिकायत के साथ राम रहीम ने जो गलत टिप्पणियां की हैं, उसके सबूत भी अटैच किए हैं. फिलहाल साइबर सेल टीम सारे फैक्ट्स को वेरिफाई करने में जुटी है. जो वीडियो यू-ट्यूब चैनल पर अपलोड की गई है, उसकी भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है.  तलहन का कहना है कि कुछ ही वक्त पहले राम रहीम के सोशल मीडिया चैनल पर यह वीडियो अपलोड हुई थी, जिसमें उसने संत कबीर और गुरु रविदास के बारे में गलत टिप्पणी की थी.

बता दें कि मर्डर और रेप जैसे गंभीर मामलों में राम रहीम सजा काट रहा है. उसकी 40 दिन की पैरोल खत्म हो चुकी है और अब उसे वापस जेल भेज दिया गया है. कड़ी पुलिस सुरक्षा के बीच उसको बागपत स्थित बरनावा आश्रम से सुनारिया जेल शिफ्ट किया गया. गौरतलब है कि राम रहीम को बार-बार पैरोल मिलने को लेकर हरियाणा सरकार भी विपक्ष के निशाने पर है. बलात्कार के मामले में उसे 10-10 साल की कैद हुई है. इसके अलावा पत्रकार रामचंद्र और पूर्व डेरा मैनेजर रंजीत सिंह की हत्या मामले में उसे उम्रकैद की सजा हुई है.

बताया जा रहा है कि पड़ोसी और दंपति दोनों एक दूसरे के दरवाजे पर अकसर चप्पल रख कर चले जाते थे, जिसको लेकर विवाद होता था। शनिवार रात भी इसी बात को लेकर दोनों में विवाद हुआ। इसके बाद विवाद मारपीट में बदल गया और उसके बाद मारपीट के दौरान पड़ोसी अफसर खत्री को अधिक चोट लग गई। फिर खत्री को अस्पताल में भर्ती कराया गया। अस्पताल में इलाज के दौरान खत्री की मौत हो गई।

ठाणे जिले के नया नगर थाने के निरीक्षक जिलानी सैयद ने समाचार एजेंसी पीटीआई से बात करते हुए बताया, “दंपति और पीड़ित अक्सर एक दूसरे पर दरवाजे के पास चप्पल रखने का आरोप लगाते हुए झगड़ते थे। इसी कराण शनिवार रात भी दोनों के बीच विवाद हुआ, जो बाद में हाथापाई में बदल गया। इसके बाद आरोपी ने गुस्से में पड़ोसी की पीट दिया, जिससे उसे अधिक चोट लग गई। अस्पताल में इलाज के दौरान अफसर खत्री की मौत हो गई।”

बताया जाता है कि अफसर खत्री 34 साल के थे और गंभीर चोट लगने के कारण उनकी मृत्यु हुई है। थाना निरीक्षक ने बताया कि आरोपी की पत्नी को गिरफ्तार कर लिया गया है,जबकि पति घटनास्थल से भाग गया था। पुलिस आरोपी पति को भी ढूंढने का प्रयास कर रही है। दोनों पति, पत्नी पर हत्या का आरोप लगाया गया है। पुलिस ने यह भी कहा कि दोनों के बीच चप्पल रखने को लेकर अकसर लड़ाई होती थी।

सुसाइड नोट में बच्ची ने लिखा है कि I am Sorry Mummy Papa, मेरे से नहीं हो पायेगा। मैं नहीं बना पाती 95 प्रतिशत, मैं 10th क्लास से परेशान हो गई हूं। मुझसे अब और नहीं सहा जाता है। I love you मम्मी, पापा और ऋषभ। साथ में बच्ची ने यह भी लिखा है कि I am So sorry। इस पत्र को शेयर करते हुए आईआरएस ऑफिसर देव प्रकाश मीणा ने भी ट्वीट कर बच्चों को समझाने की कोशिश की है। वहीं बाबा रामदेव ने भी शिक्षा प्रणाली पर सवाल उठाया है।

IRS अधिकारी देव प्रकाश मीना ने लिखा कि फिर नंबरों की दौड़ की भेंट चढ़ गई एक बच्ची, बच्चों पर इतना मत दबाव डालो कि वो खुद को ही खत्म करलें। बोर्ड परीक्षा आ रही हैं, बच्चों को इस बारे में लगातार संबल प्रदान करते रहें। वहीं बाबा रामदेव ने लिखा है कि “यह एक मासूम का सुसाइडनोट नही बल्कि समूची शिक्षा व्यवस्था पर प्रश्नचिन्ह है।” सोशल मीडिया अन्य लोग भी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं।

@veereshbhartiya यूजर ने लिखा कि बिल्कुल सही,, शिक्षा व्यवस्था में बदलाव की आवश्यकता है।
@jayy2626 यूजर ने लिखा कि पता नहीं क्या करवाएंगे बच्चों से 90% मार्क्स प्राप्त करवाकर, जिनके 80% या 85% या 70–75% आते हैं क्या वो अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाते? जरा पूछो यूपीएससी, पीसीएस क्लियर करने वालों से कि उनके 10th 12th में कितने पर्सेंट मार्क्स आए थे, 60/70% वाले भी अफसर बनते हैं! एक अन्य यूजर ने लिखा कि किसी बच्चे की काबिलियत जांचने का पैमाना “नंबर” नहीं हो सकता। हमारे शिक्षा नीति में खोट है। औद्योगिक क्रांति के बाद शिक्षा को पूरी तरह पूंजीवादी सिस्टम के अधीन कर दिया गया।

@LOL81490514 यूजर ने लिखा कि यह उन माता पिता की मानसिकता पर भी प्रश्न चिन्ह है जो बार बार यह याद दिलाते हैं कि यह एग्जाम कितना जरूरी है। पर यह याद दिलाना भूल जाते हैं कि उनका बच्चा, उनके लिए संसार के हर सुख हर धन से कीमती है। आशुतोष शुक्ल नाम के यूजर ने लिखा कि इन घटनाओं के पीछे बच्चों के अभिभावकों का भी बहुत बड़ा योगदान है अप्रत्यक्ष रूप से। समझाने की जरूरत बच्चों से ज्यादा अभिभावकों को है।

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हमारे लेख में, हम गेहूं की किस्मों और उनके लिए आवश्यक जलवायु के साथ-साथ सिंचाई उत्पादन के बारे में बात करेंगे। GW 322, GW 273, श्री राम सुपर 111, पूसा तेजस 8759, HD 4728 (पूसा मलावी), HD 3298, JW 1142, HI 8498 गेहूँ की उत्पादन क्षमता की जानकारी दी गई है। गेहूँ की उत्तम किस्म ये हैं कुछ ख़ास किस्म के गेहूँ जो आपको देंगे गेहूँ की ऐसी अद्भुत उपज जिसे आप घर पर नहीं उगा पाएंगे

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गेहूं का उत्पादन गेहूं की किस्म पर निर्भर करता है, यह गेहूं की शीर्ष 10 किस्में हैं जो आपको प्रति हेक्टेयर 70 सेंट उत्पादन देती हैं। यिप्पी। गेहूं की ये किस्में रोगों और कीटों के खिलाफ बहुत उपयोगी हैं, यानी ये किस्में रोगों के लिए प्रतिरोधी हैं। साथ ही कम पानी में पकाने से यह किस्म तैयार हो जाती है। यह किस्म भारत के लगभग सभी गेहूँ उत्पादक राज्यों में उगाई जा सकती है। गेहूँ की उत्तम किस्म यह आपको गेहूँ की कुछ विशेष किस्में देगा।

जीडब्ल्यू322
यह मध्य प्रदेश राज्य में गेहूं की सबसे व्यापक किस्म है, जो 115 से 120 दिनों में पक जाती है। गेहूं की किस्म GW 322 की उत्पादन क्षमता 60-62 सेंट के बीच भिन्न होती है। गेहूं की इस किस्म को भारत के सभी राज्यों (गेहूं की खेती) में उगाया जा सकता है। यह किस्म 3 से 4 सिंचाई में पक जाती है।
पूसा तेजस 8759

पूसा तेजस्वा 8759 गेहूं की किस्म मध्य प्रदेश में 2019 में विकसित की गई थी। एमपी के जबलपुर कृषि विश्वविद्यालय ने एक हेक्टेयर से 70 सेंट पूसा तेजस गेहूं का उत्पादन किया। उसके बाद इस किस्म के प्रति किसानों की दिलचस्पी बढ़ी। गेहूं की इस किस्म को परिपक्व होने में लगभग 110 से 115 दिन लगते हैं। यह बीज कम पानी में उबाल कर तैयार हो जाता है।
GW 273 गेहूं
GW 273 गेहूं की किस्म लगभग 115 से 125 दिनों में पकने के लिए तैयार है। 273 गीगावॉट गेहूं की उपज 60 से 65 सेंट के बीच है। यह किस्म 3 से 4 सिंचाई में पक जाती है।
श्री राम सुपर 111 गेहूं
यह गेहूं करीब 105 दिन में पककर तैयार हो जाता है। श्री राम 111 जल्दी और देर से बुवाई दोनों के लिए उपयुक्त है। इस किस्म का दाना सख्त और चमकदार होता है। मध्य प्रदेश के किसानों के अनुसार श्री राम सुपर 111 का उत्पादन 22 क्विंटल प्रति एकड़ है, इस किस्म को श्री राम फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स के विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिकों ने तैयार किया है।
एचडी 4728 (पूसा मलावी)
यह गेहूँ 125-130 दिनों में पक जाता है। गेहूं एचडी 4728 (पूसा मलावी) की उपज 55 क्विंटल तक है। एचडी 4728 (पूसा मलावी) गेहूं भारत के सभी राज्यों (गेहूं की किस्म) में उगाया जा सकता है। यह किस्म 3 से 4 सिंचाई में पक जाती है।
गेहूं एचडी 3298
यह गेहूँ 125-130 दिनों में पक जाता है। गेहूं एचडी 3298 की उपज 55-60 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक रहती है। एचडी 3298 गेहूं भारत के सभी राज्यों में उगाया जा सकता है। यह किस्म 3 से 5 बार पानी देने के बाद पक जाती है। इस किस्म में फफूंद जनित रोग नहीं होते हैं, इस गेहूँ का दाना ठीक होता है।
श्री राम 303 गेहूं की किस्म
कंपनी ने श्री राम 303 गेहूं की किस्म विकसित की है। इस गेहूं का दाना अन्य गेहूं की तुलना में अधिक समय तक रहता है। इसके पौधों में कानों की संख्या अधिक होती है जिससे श्री राम 303 में अधिक उत्पादन मिलता है। यह गेहूँ 110 दिनों में पककर तैयार हो जाता है। इसका उत्पादन 75 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक होता है।
गेहूं की सबसे अच्छी किस्म
का साथी गेहूं की यह किस्म मुख्य रूप से मिट्टी की उर्वरता के आधार पर सभी क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के उत्पादन देती है। अगर आपकी मिट्टी उपजाऊ नहीं है, तो गेहूं की सबसे अच्छी किस्म आपको गेहूं की कुछ खास किस्में देगी। यदि घर पर उपज उपलब्ध नहीं होगी, तो गेहूं का उत्पादन कम होगा, चाहे कोई भी किस्म लगाई जाए। ऐसे में गेहूँ के बीजों का चयन मिट्टी के अनुसार करना चाहिए। उत्पादन बढ़ाने के आवश्यकतानुसार उर्वरकों का प्रयोग करना चाहिए।

क‍िसी तरह के टैक्‍स का प्रस्ताव नहीं

भाजपा और जजपा सरकार के दूसरे कार्यकाल का चौथा बजट पेश करते हुए मुख्यमंत्री ने विधानसभा में कहा कि बजट में क‍िसी तरह का टैक्‍स लगाने का प्रस्ताव नहीं क‍िया गया. मुख्यमंत्री ने बजट में सामाजिक सुरक्षा पेंशन को 2,500 रुपये महीने से बढ़ाकर 2,750 रुपये महीने करने और हरियाणा गौ रक्षा सेवा आयोग के लिए कोष को मौजूदा 40 करोड़ से बढ़ाकर 400 करोड़ रुपये करने का भी प्रस्ताव रखा. उन्होंने 2023-24 में कम से कम 65,000 नियमित पदों पर भर्तियां करने की घोषणा की.

क‍िराये में म‍िलेगी 50 प्रतिशत की छूट

इसके अलावा मुख्‍यमंत्री ने हरियाणा राज्‍य के हर जिले में अग्निश्मन प्रशिक्षण केंद्र खोलने की भी बात कही. हरियाणा पर‍िवहन न‍िगम की रोडवेज बसों में सफर करने वाले वरिष्ठ नागरिकों की उम्र सीमा को 65 साल से घटाकर 60 साल कर द‍िया गया है. यानी अब 60 साल के उम्र होने पर सीन‍ियर स‍िटीजन को क‍िराये में 50 प्रतिशत की छूट मिलेगी. इसके अलावा छोटे बच्‍चों को ध्‍यान में रखते हुए खट्टर ने आंगनवाड़ी केंद्रों में बदलाव करके आने वाले दो सालों में 4,000 प्ले स्कूल को जोड़ने का प्रस्ताव द‍िया.

14 नए बाईपास का निर्माण होगा

बजट भाषण के दौरान मुख्‍यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि राज्‍य सरकार 14 नए बाईपास का निर्माण कराएगी. सामाज‍िक सुरक्षा पेंशन में 10 प्रत‍िशत का इजाफा करने के अलावा कलाकारों को 10 हजार रुपये हर महीने पेंशन देने का ऐलान क‍िया गया. यह पेंशन 'पंडित लख्मी चंद कलाकार सामाजिक सम्मान' योजना के तहत दी जाएगी. अब सरकार की तरफ से मान्यता प्राप्त पत्रकारों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा मुहैया कराई जाएगी.

बीजेपी ने किया हाईकोर्ट का रुख

बीजेपी पार्षद शरद कपूर ने शुक्रवार को दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया और आरोप लगाया कि मेयर शैली ओबेरॉय ने बुधवार को एमसीडी स्थायी समिति के सदस्यों के चुनाव के लिए मतदान के दौरान मोबाइल फोन और पेन का उपयोग नहीं करने के नियमों का पालन नहीं किया. कपूर ने अपनी याचिका में कहा कि मेयर ने हर संवैधानिक और वैधानिक मानदंड का उल्लंघन किया और चुनाव की कार्यवाही में मोबाइल फोन और पेन की अनुमति देकर संविधान के जनादेश को धोखा दिया.

याचिकाकर्ता ने 22 फरवरी को होने वाले मतदान को अमान्य घोषित करने की भी मांग की है. जस्टिस पुरुषेंद्र कुमार कौरव की एकल-न्यायाधीश पीठ ने मामले को 27 फरवरी को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया. कपूर ने कहा कि उन्होंने अन्य लोगों के साथ मिलकर मेयर के कृत्य का विरोध किया था. स्थायी समिति के सदस्यों के चुनाव के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले कई गोपनीय मतपत्र सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं.

याचिका में कहा गया है कि घटनाओं के एक विचित्र मोड़ में, नव-नियुक्त महापौर ने संवैधानिक रूप से स्थापित मानदंडों और मर्यादाओं की खुलेआम अवहेलना करते हुए, चुनाव प्रक्रिया में हेरफेर करने और खराब करने के दुर्भावनापूर्ण इरादे से मतदान प्रक्रिया के दौरान पार्षदों को अपने मोबाइल फोन और पेन लाने की अनुमति दी.

घंटों ठप रही मतदान प्रक्रिया

बीजेपी के निर्वाचित सदस्यों की आपत्ति के बावजूद, जिसके कारण कई मौकों पर स्थगन हुआ और घंटों तक मतदान प्रक्रिया ठप रही, स्थायी समिति के छह सदस्यों के लिए चुनाव प्रक्रिया को महापौर द्वारा जारी रखने की अनुमति दी गई, जबकि सदस्यों को मतदान केंद्र के अंदर मोबाइल फोन और पेन ले जाने की अनुमति दी गई, जिसमें आम आदमी पार्टी से जुड़े कई सदस्यों ने मतपत्र की गोपनीयता के सिद्धांत को विफल करते हुए, पूरी चुनावी प्रक्रिया का घोर उल्लंघन करते हुए, अपने-अपने वोट डालने से पहले अपने वोट (बैलट पेपर) की तस्वीरें/स्नैपशॉट लिए.

अमृतपाल सिंह की अगुवाई में तलवार और अन्य हथियार लिए सैकड़ों समर्थक अमृतसर के अजनाला में पुलिस थाने में एकत्रित हो गए. उन्होंने पुलिस द्वारा लगाए अवरोधक भी तोड़ दिए. पुलिस परिसर में प्रदर्शनकारियों के धरना देने पर भारी संख्या में सुरक्षा बल तैनात किया गया.

स्वयंभू उपदेशक अमृतपाल सिंह और उसके समर्थकों के खिलाफ रूपनगर जिले के चमकौर साहिब के निवासी वरिंदर सिंह के कथित अपहरण और उससे मारपीट के लिए मामला दर्ज किया गया है. घटना की जांच के लिए SSP तेजबीर सिंह ने 3 सदस्य की SIT बनाई है. उन्होंने कहा कि अमृतपाल ने जो सबूत पेश किए उसमें तूफान सिंह घटनास्थल पर नहीं था.  ऐसा बताया जाता है कि अमृतपाल सिंह ने हाल में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को धमकी देते हुए कहा था कि उनका भी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जैसा हश्र होगा.

कौन है अमृतपाल सिंह?

दुबई से लौटा अमृतपाल सिंह अभिनेता और कार्यकर्ता दीप सिद्धू द्वारा स्थापित संगठन ‘वारिस पंजाब दे’ का प्रमुख है. सिद्धू की पिछले साल फरवरी में एक सड़क दुर्घटना में मौत हो गयी थी. अमृतसर के जल्लूपुर खेड़ा में साल 1993 में अमृतपाल सिंह का जन्म हुआ था.  12वीं तक पढ़ाई करने के बाद 2012 में उसका पूरा परिवार दुबई चला गया.

आरोप है कि अमृतपाल खालिस्तानी मूवमेंट को हवा दे रहा है.  पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने आशंका जताई कि ISI की शह पर पंजाब में फिर से खालिस्तान का मुद्दा भड़काने के लिए अमृतपाल सिंह को दुबई से पंजाब भेजा गया है.

मामले पर क्या बोली बीजेपी

अमृतसर में हुए इस बवाल पर बीजेपी सांसद रमेश बिधूरी ने केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की सरकार पर बड़े आरोप लगाए हैं. उन्होंने कहा, संसद के बजट भाषण में भी यह बात बोली थी कि पंजाब में हालात कैसे हैं. खालिस्तान बनाने के नाम पर ही पंजाब में सरकार बनी थी. खालिस्तानियों का समर्थन लेकर बंद कमरे में उनके साथ मीटिंग करके केजरीवाल ने चुनाव लड़ा. उनके पास अब क्या इसका जवाब है.  उन्होंने कहा, आम आदमी पार्टी की कोई पॉलिसी है ही नहीं. वह पहले से ही तैयार थी जिस तरह से मुफ्ती मोहम्मद के टाइम कश्मीर में आतंकवादी खाका तैयार करते थे पंजाब में भी केजरीवाल की शह पर खालिस्तानी खाका तैयार कर रहे हैं.  

शिवसेना नेता की हत्या में आ चुका है अमृतपाल के संगठन का नाम

पिछले साल नवंबर में अमृतसर में शिवसेना टकसाली के अध्यक्ष की दिनदहाड़े हत्या में वारिस पंजाब डे (डब्ल्यूपीडी) का नाम आया था. गिरफ्तार शूटर संदीप सिंह सनी अमृतसर डब्ल्यूपीडी का सदस्य था. वह घटना स्थल के पास कपड़े की दुकान चलाता था. जिस स्विफ्ट कार से वह गोपाल मंदिर के सामने घटना स्थल पर पहुंचा, उस गाड़ी में डब्ल्यूपीडी का स्टिकर था.

रिपोर्ट्स के मुताबिक, दुनिया के सबसे बड़े ट्रायल के तौर पर हफ्ते में केवल चार दिन काम और तीन दिन छुट्टी का फॉर्मूला अपनाया गया था जो  हिट रहा। जिसके बाद ट्रायल में शामिल अधिकतर कंपनियों ने 4 डे वर्किंग फॉर्मेट को अपनाने का ऐलान किया है, यानी इन दफ्तरों में काम करने वालों को अब हफ्ते में तीन छुट्टियां मिलेंगी। आंकड़ों की बात की जाए तो करीब 91 फीसदी कंपनियों ने फैसला लिया है कि वह 4 डे वर्किंग और 3 डे लीव को अपनाएदी। केवल 4 प्रतिशत ट्रायल में शामिल कंपनियां इसके अपनाने के लिए जल्दबाजी के पक्ष में नहीं हैं।

बता दें कि समूहों ‘फोर डे वीक ग्लोबल’, ‘फोर डे वीक यूके कैंपेन’ और ऑटोनॉमी द्वारा और तीन दिन छुट्टी का फॉर्मूला को लेकर एक प्रोग्राम शुरू किया गया था। जिसके तहत करीब 3,000 कर्मचारियों को अपने 5 दिन के काम को केवल 4 दिन में ही निपटाने का आदेश दिया गया था। इस प्रयोग को ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालयों के शिक्षाविदों के साथ-साथ अमेरिका के बोस्टन कॉलेज के विशेषज्ञ भी देख रहे थे।

जाट समाज के चाहल गोत्र में लड़कों शादी के बाद उनकी पत्नियां गुरु संत जोगा सिंह के समाधि स्थल पर पहुंचती हैं. शादी के जोड़े में वहां पहुंचकर समाधि पर मिट्टी का चढ़ावा चढ़ाती हैं. इस कार्य में उनका पति भी साथ देता है. दोनों एक साथ समाधि पर मिट्टी चढ़ाते हैं.

गुरु संत जोगा सिंह के बलिदान दिवस पर ही ये परंपरा निभाई जाती है. इस परंपरा को निभाने के बाद चाहल समाज महिलाओं को अपने गोत्र में शामिल करता है. बता दें कि संत जोगा सिंह का बलिदान दिवस फाल्गुन माह की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को हर साल बड़े स्तर पर मनाया जाता है. संत जोगा सिंह के बलिदान दिवस पर देश के कोने-कोने से जाट समाज के चाहल गोत्र के लोगों का जमावड़ा होता है.

अब आपको बताते हैं गुरु संत जोगा सिंह के बारे में. संत जोगा सिंह सिख समाज के दसवें गुरु गोविंद सिंह के परम शिष्य थे. वे जाट समाज के चाहल गोत्र से आते थे. गुरु गोविंद सिंह के सेनापति भी संत जोगा सिंह ही थे. संत जोगा सिंह महान संत तो थे ही साथ ही एक महान योद्धा भी थे.

राज्य मंत्रिमंडल ने ‘शॉप बार’ पर मदिरापान की सुविधा खत्म करने व शराब दुकान पर सिर्फ शराब की बिक्री करने के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है. यह घोषणा भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता उमा भारती की मध्य प्रदेश में ‘नियंत्रित शराब नीति’ की मांग के बीच आई है.

मध्य प्रदेश के गृहमंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने मंत्रिमंडल की बैठक में हुए अहम निर्णयों की जानकारी देते हुए यह कहा, ‘‘प्रदेश में शराब सेवन को हतोत्साहित करने की दिशा में मंत्रिमंडल ने आज ऐतिहासिक निर्णय लिया है. प्रदेश में जितने भी शराब अहातें और शॉप बार हैं, सभी को बंद किया जा रहा है. कोई अहाता अब प्रदेश में संचालित नहीं होगा.’’

उन्होंने कहा, ‘‘शराब दुकान पर सिर्फ मदिरा की बिक्री की जाएगी. शराब दुकानों पर बैठकर मदिरा पीने की सुविधा भी अब प्रदेश में बंद हो जाएगी.’’ मंत्री ने कहा, ‘‘शैक्षणिक और धार्मिक संस्थानों से भी शराब दुकानों की दूरी को 50 मीटर से बढ़ाकर 100 मीटर कर दिया गया है. इसके साथ ही शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर भी सख्ती बढ़ाई जाएगी.’’

मिश्रा ने कहा, ‘‘मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शराब पीने को हतोत्साहित करने के लिए काम कर रहे हैं. इसलिए 2010 के बाद से राज्य में कोई नई शराब दुकान नहीं खोली गई बल्कि, उलटे बंद ही की गई हैं.’’ उन्होंने कहा, ‘‘नर्मदा सेवा यात्रा के दौरान भी मध्य प्रदेश में 64 शराब दुकानें मुख्यमंत्री जी द्वारा बंद की गई थीं. नई आबकारी नीति जो आई है, वह मदिरा के सेवन को हतोत्साहित करने वाली ही है.’’

पीडब्ल्यूडी अधिकारियों का लक्ष्य अप्रैल 2023 तक सराय काले खां फ्लाईओवर का निर्माण पूरा करने का है. पिछले साल मनीष सिसोदिया ने इसका शिलान्यास किया था और पिछले सप्ताह 60 प्रतिशत निर्माण पूरा हो गया था. सराय काले खां फ्लाईओवर 3-लेन का होगा. इसके निर्माण का उद्देश्य रिंग रोड पर भीड़भाड़ और यातायात भार को कम करना है. दिल्ली के महत्वपूर्ण हिस्सों को एक-दूसरे से जोड़ना है. जिससे दिल्ली से एनसीआर क्षेत्रों में सुगम आवागमन की सुविधा मिले.

मौजूदा सराय काले खां टी-जंक्शन फ्लाईओवर यात्रियों को आश्रम और महारानी बाग से आईटीओ चौराहे की ओर ले जाता है. हालांकि, मौजूदा फ्लाईओवर दूसरी दिशा से जाने वाले ट्रैफिक के लिए सुगम आवागमन प्रदान नहीं करता है. नए सराय काले खां फ्लाईओवर के बनने से गाजियाबाद और आईटीओ से आश्रम क्रॉसिंग की ओर जाने वाले यात्रियों को ज्यादा भीड़भाड़ का सामना नहीं करना पड़ेगा. इसके अलावा, अक्षरधाम, दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे और मयूर विहार, आईटीओ से आने वाला यातायात भी सुचारू रूप से चलता रहेगा.

पीडब्ल्यूडी अधिकारियों ने कहा कि सराय काले खां फ्लाईओवर सिग्नल उस प्वाइंट पर स्थित है जहां आईटीओ की ओर से वाहन अंतर्राज्यीय बस टर्मिनस, निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन और मेट्रो स्टेशन की ओर मुड़ते हैं, जिससे वर्तमान में यातायात की बड़ी समस्या होती है. यह तब आता है जब दिल्ली आश्रम फ्लाईओवर के निर्माण में देरी हो रही है. आश्रम फ्लाईओवर का निर्माण 15 फरवरी तक पूरा होना था, लेकिन अब इसमें दो सप्ताह की देरी हो गई है.

अब बात करते हैं आज के वाकये के बारे में. सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियों में फरहत अली खान इस शिलापट्ट को तोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं. देखते ही देखते यह वीडियो सोशल मीडिया पर सनसनी की तरह फैल गया.

बता दें कि फरहत अली खान अखिल भारतीय मुस्लिम महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं. फरहत अली खान ने हथौड़े बरसाकर इस शिलापट्ट को तोड़ दिया. फरहत ने आजम खां पर गंभीर आरोप भी लगाए. उन्होंने कहा कि उनका गुस्सा अखिलेश यादव से नहीं बल्कि आजम खां से है. आजम खां आपराधिक छवि के व्यक्ति हैं और उनपर 100 से ज्यादा केस दर्ज हैं.

फरहत ने कहा कि सत्ता में रहते हुए आजम खां ने रामपुर की जनता के साथ ज्यादती की है. इतना ही नहीं आजम खां देश विरोधी बयान भी दिए. उन्होंने कहा कि इन बातों से आहत होकर उन्होंने ये गंभीर कदम उठाया और वे इसका परिणाम भुगतने को भी तैयार हैं. पूरी घटना का वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन में खलबली मच गई. मामले में नगरपालिका ने फरहत के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया. आरोपी को पुलिस ने हिरासत में लेकर कार्रवाई की है. वहीं, नगरपालिका ने कहा है कि रविवार को ही नया शिलापट्ट लगा दिया जाएगा.

उन्होंने दोनों राज्यों की सरकारों पर आरोप लगाते हुए कहा, असम और नगालैंड सरकारों ने कई बार बिजली कनेक्शन देने की कोशिश की और यहां तक ​​कि खंभे भी खड़े कर दिए गए. लेकिन विवादित क्षेत्र होने के कारण दोनों राज्यों की सरकारें एक दूसरे के काम में रोड़ा अटका देती हैं.

विधायक से की बात लेकिन कुछ नहीं हुआ

उन्होंने कहा कि यहां के लोग असम में गोलाघाट निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता हैं, लेकिन, जिस क्षेत्र में वे रहते हैं वह नगालैंड के बीज फार्म के सीमांकित परिसर के भीतर है. एक अन्य स्थानीय सुशीला बागा ने बताया कि उन्होंने अपने स्थानीय विधायक अजंता नियोग (असम के वित्त मंत्री) और अन्य नेताओं से बात की लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ है.

उन्होंने बताया कि उनके गांव में लगभग 30-40 परिवारों को सोलर लाइट लगाने के लिए विधायक की ओर से हर एक को 7,000 रुपये दिए गए थे, लेकिन लगभग सभी लोगों ने अन्य जरूरतों के लिए पैसे का इस्तेमाल किया. असम से अलग होकर नगालैंड राज्य की स्थापना 1963 में हुई थी जिसके बाद से ही दोनों राज्यों के बीच अंतर-राज्यीय सीमा विवाद चला आ रहा है. दोनों राज्य 512.1 किमी लंबी सीमा साझा करते हैं.

सीमाओं को किया था परिभाषित

नगालैंड राज्य अधिनियम, 1962 ने 1925 की अधिसूचना के अनुसार अपनी सीमाओं को परिभाषित किया था. उस वक्त नगा हिल्स और तुएनसांग क्षेत्र (एनएचटीए) को एक नई प्रशासनिक इकाई में एकीकृत किया गया था और एक स्वायत्त क्षेत्र बनाया गया था. हालांकि, नगालैंड ने सीमा निर्धारण को स्वीकार नहीं किया और अंग्रेजों द्वारा बनाए गए 1866 अधिसूचना के तहत नए राज्य में नगा पहाड़ियों और असम के तत्कालीन उत्तरी कछार और नगांव जिलों में सभी नगा-बहुल क्षेत्रों को शामिल करने की मांग की.

इस मांग के कारण दोनों के बीच तनाव भड़क गया जिसके परिणामस्वरूप 1965 में पहली बार सीमा संघर्ष हुआ और इसके बाद 1968, 1979, 1985, 2007 और 2014 में सीमा पर दोनों राज्यों के बीच बड़ी झड़पें हुईं. हालांकि, असम सरकार ने सीमा की पहचान और सीमा विवादों को हल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक मामला दायर किया था जो अभी भी लंबित है.

एबीवीपी ने जारी किया बयान

एबीवीपी (ABVP) ने बयान जारी करते हुए कहा कि आज जेएनयू (JNU) में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (Akhil Bharatiya Vidyarthi Parishad) के कार्यकर्ताओं ने छत्रपति शिवाजी महाराज के जयंती (Birth Anniversary of Chhatrapati Shivaji Maharaj) पर उनकी प्रतिमा को जेएनयू के टेफ्लास में लगाया था. वामपंथी दलों को ये बात रास नहीं आई कि कैसे कोई भी फोटो जो उनकी विचारधारा का नहीं है वो टेफलाज में लग सकता है इसलिए उन्होंने उनकी तस्वीर का जेएनयू में अपमान किया.

जेएनयूएसयू ने जारी किया बयान

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की स्टूडेंट यूनियन ने कहानी कुछ और ही बताई. जेएनयूएसयू (JNUSU) ने कहा कि टेफ्लास में एबीवीपी ने एक बार फिर छात्रों पर हमला किया है. यह दर्शन सोलंकी के पिता के आह्वान पर कैंडल लाइट मार्च के तुरंत बाद किया गया था. जेएनयूएसयू ने कहा कि जातिगत भेदभाव के खिलाफ आंदोलन को पटरी से उतारने के लिए एबीवीपी एक बार फिर ऐसा किया.

जेएनयू में भारी पुलिस बल तैनात

विद्यार्थी परिषद ने बताया कि फिलहाल प्रशासन द्वारा जेएनयू की लाइट काट दी गई है. जेएनयू कैंपस में बवाल के बाद दिल्ली पुलिस कैंपस में भारी संख्या में पहुंचीं थी. फिलहाल दोनों संगठनों के छात्रों को शांत करा दिया गया है.

बता दें कि इससे पहले दिल्ली में श्रद्धा हत्याकांड ने पूरे देश को हिला कर रख दिया था. दिल्ली के महरौली में श्रद्धा के बॉयफ्रेंड आफताब अमीन पूनावाला ने उनकी बेरहमी से हत्या कर दी.  आफताब ने पिछले साल 18 मई को श्रद्धा की गला दबाकर हत्या कर दी थी. इसके बाद शव के 35 टुकड़े कर दिए. आफताब ने शव के टुकड़े रखने के लिए एक बड़ा फ्रिज भी खरीद लिया था. आफताब हर रात श्रद्धा की लाश का एक टुकड़ा महरौली के जंगल में फेंकने जाता था.

पुलिस ने चार्जशीट में क्या कहा? 

श्रद्धा हत्याकांड में साकेत अदालत में पुलिस द्वारा दायर चार्जशीट में कहा गया है कि, अपनी लिव-इन पार्टनर श्रद्धा की हत्या का आरोपी आफताब अमीन पूनावाला ने उसके शरीर को 17 से अधिक टुकड़ों में काट दिया था. चार्जशीट के मुताबिक, पिछले साल 18 मई को श्रद्धा की हत्या करने के बाद, पूनावाला ने दक्षिणी दिल्ली के छतरपुर इलाके में शाम करीब 7.45 बजे अपने किराए के आवास को बंद कर दिया और पास की एक हार्डवेयर की दुकान पर गया, जहां से उसने एक आरी, तीन ब्लेड, एक हथौड़ा और प्लास्टिक की क्लिप खरीदी.

पुलिस को गुमराह करने की कोशिश के बाद जांचकर्ताओं को दिया गया उसका दूसरा बयान- इसके बाद मैं वापस फ्लैट पर आया और श्रद्धा के शरीर को बाथरूम में शिफ्ट कर दिया, जहां मैंने आरी की मदद से उसके हाथों को कलाई से काट दिया और उन्हें सफेद पॉलीथिन में रख दिया..उसकी कलाई काटते वक्त आरी से मेरा बायां हाथ भी मामूली कट गया.

उसने जांचकर्ताओं को बताया, मैंने श्रद्धा के दोनों हाथों वाली पॉलिथीन को पानी की टंकी के नीचे रसोई में रख दिया. अगले दिन 19 मई 2022 को पूनावाला ने 25,000 रुपये में एक रेफ्रिजरेटर खरीदा और उसी दिन शाम तक दुकानदार ने उसे उसके पते पर भेज दिया. उसने कबूल किया, मैंने 19 मई (श्रद्धा के मारे जाने के एक दिन बाद) एक फ्रिज खरीदा था ताकि मैं श्रद्धा के शरीर के बाकी हिस्सों को बदबू और सड़न से बचाने के लिए रेफ्रिजरेटर में रख सकूं.

19-20 मई, 2022 की दरम्यानी रात करीब 2 बजे उसने सबसे पहले शव की जांघ को लाल बत्ती के पास महरौली-गुरुग्राम रोड स्थित छतरपुर पहाड़ी के जंगल में ठिकाने लगा दिया. पूनावाला ने कबूल किया- अगले 4-5 दिनों में, मैंने उसके शरीर को 17 टुकड़ों में काट दिया- हाथ छह टुकड़े, पैर छह टुकड़े, सिर, धड़, श्रोणि (पेट का निचला हिस्सा) के दो टुकड़े और अंगूठा. मैं अपनी सुविधा के अनुसार एक-एक करके शरीर के अंगों का निपटान करता था.

पुलिस ने 24 जनवरी को इस मामले में चार्जशीट दायर की थी, जिसमें 6,000 से अधिक पेज हैं. चार्जशीट पर संज्ञान लेने के बाद कोर्ट ने मामले की जांच के लिए 21 फरवरी की तारीख मुकर्रर की.

बेगुनकोडोर रेलवे स्टेशन पर 1967 में एक ऐसी घटना हुई जिसके बाद कहा जाने लगा कि यहां प्रेत का साया है. गांव के लोग बताते हैं कि इस रेलवे स्टेशन पर एक महिला का भूत घूमता. इस भूत से सबसे पहले एक रेलवे कर्मचारी का आमना-सामना हुआ था. लोग ये मानते हैं कि महिला को ट्रेन के आगे फेंक दिया गया था या उसने खुद ट्रेन से कटकर आत्महत्या कर ली थी.

पहली घटना के बाद जब रेलवे कर्मचारी ने भूत के बारे में बताया था तो उसकी बातों को हंसी में उड़ा दिया गया था. इस घटना के कुछ ही दिन बाद जब स्टेशन मास्टर और उनके परिवार के लोग रेलवे फ्लैट में मरे मिले तो लोगों को होश उड़ गए. जिसके बाद लोगों ने यह मान लिया कि वास्तव में इस रेलवे स्टेशन पर भूत का साया है. स्टेशन मास्टर और उनके परिवार के साथ हुई घटना के बाद लोगों ने यहां जाना बंद कर दिया. इतना ही नहीं रेलवे स्टेशन को भी बंद कर दिया गया.

लंबे समय के बाद 1990 में लोगों की मांग उठने लगी कि रेलवे स्टेशन को फिर शुरू किया जाए. इसके लिए एक कमेटी का भी गठन हुआ और मांग अधिकारियों के सामने रखी गई. स्टेशन को चालू करने की मांग तत्कालीन रेल मंत्री ममता बनर्जी के सामने भी रखी गई. पत्र लिखकर उनसे कहा गया कि वे इस मामले में हस्तक्षेप करें. 42 साल बाद अगस्त 2009 में स्टेशन चालू हो पाया. लेकिन इस स्टेशन पर भुतहा टैग अब भी लगा हुआ है. बेगुनकोडोर रेलवे स्टेशन पर सूर्यास्त के बाद लोग अब भी जाने से डरते हैं. 

सैकड़ों कश्मीरी प्रवासी पीएम पैकेज कर्मचारियों और आरक्षित श्रेणी के कर्मचारियों ने सोमवार को भी वेतन के अपने मांग को दोहराया. कर्मचारियों ने इस बाबत राजभवन को भी ज्ञापन सौंपा है. उन्होंने कश्मीर से जम्मू के सुरक्षित वातावरण में ट्रांसफर करने की अपनी मांग को दोहराते हुए विरोध प्रदर्शन किया. कश्मीरी पंडितों ने 18 फरवरी को मनाए जाने वाले 'महाशिवरात्रि' के त्योहार के मद्देनजर अपने लंबित वेतन को तत्काल जारी करने की भी मांग की.

कश्मीरी पंडितों की समस्या कम होने का नाम नहीं ले रही है. एक तरफ वो वेतन के इंतजार में हैं तो दूसरी तरफ वो आतंकियों के निशाने पर भी हैं. पिछले साल आतंकियों ने घाटी में कई कश्मीरी पंडितों को मौत के घाट उतार दिया था. कश्मीरी पंडित लगातार अपनी सुरक्षा को लेकर आवाज उठा रहे हैं. उनका आरोप है कि सरकार उनकी सुरक्षा को लेकर भी सजग नहीं है.

पीएम पैकेज के तहत काम करने वाले कर्मचारियों की मांग है कि उन्हें जम्मू में ट्रांसफर किया जाए और महाशिवरात्रि त्योहार के मद्देनजर 284 दिनों से पेंडिंग वेतन भी दिया जाए. बिना वेतन काम करने की वजह से उन्हें तमाम तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है.

इस वक्त वेडिंग सीजन चल रहा है. दूल्हा-दुल्हन के मजेदार वीडियोज इंटरनेट पर खूब वायरल हो रहे हैं. लेकिन ये वीडियो जरा हटके है. यह वीडियो कपल के सुहागरात का है. शायद सुहागरात को स्पेशल बनाने के लिए उन्होंने यह रिकॉर्ड किया था लेकिन उनसे लाइव का बटन दब गया और यह इंटरनेट पर वायरल हो गया.

क्या है वीडियो में

वीडियो में आपको एक नया शादीशुदा कपल नजर आएगा,जो शादी के रीति-रिवाजों के बाद अपने रूम में पहुंचा है. दोनों थके हुए भी लग रहे हैं. इसके बाद दुल्हन कैमरे के आगे ही गहने उतारने लग जाती है. पीछे से आकर दूल्हा उसको पकड़ लेता है और हेल्प करने लगता है. इस दौरान वह अपनी दुल्हन के साथ कई बार रोमांटिक भी होता है. वीडियो बन रहा है, यह उनको मालूम है या नहीं, इसका पता नहीं चल पाया है. लेकिन दोनों रोमांस करते नजर आते हैं.

दिलचस्प बात है कि दुल्हन गहने उतारते हुए काफी थक जाती है और चेयर पर बैठ जाती है. यह देखकर दूल्हा उसकी जूड़ा पिंस को निकालने में जुट जाता है. यह वीडियो इंटरनेट पर काफी वायरल हो रहा है. इसको इंस्टाग्राम पर आरुषि राहुल ऑफिशियल नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. कपल के सुहागरात के इस वीडियो की कुछ लोगों ने जमकर तारीफ की तो कुछ लोगों ने आलोचना भी की. कुछ लोगों कपल को बेशर्म तक कह डाला. उन्होंने कहा कि आजकल के कपल्स वायरल होने के लिए कुछ भी कर सकते हैं.

दुल्हन ने धोखा दे दिया

दरअसल, यह बड़ा ही पेचीदा मामला सामने आया है. वादा तो सात जन्मों का साथ निभाने का था लेकिन महज सात घंटे के भीतर ही दुल्हन ने धोखा दे दिया और वह लुटेरी दुल्हन निकल गई. यह लुटेरी दुल्हन गोरखपुर की रहने वाली है और इसका एक पूरा गिरोह है जिसमें चंदौली की एक और महिला और दो युवक भी शामिल हैं. लुटेरी दुल्हन के लिए ये पूरा सदस्य दूल्हा तलाशता है. इस बार राजस्थान का एक दूल्हा इनके फंदे में आ गया. 

पैसों के बदले शादी की बात

राजस्थान के अजमेर जिले के रहने वाले एक शख्स की मुलाकत वाराणसी ट्रिप के दौरान ही इस गिरोह से हो गई और अपने बेटे की शादी की बात इनसे की तो इन्होंने कुछ पैसों के बदले शादी की बात कही. शख्स तैयार हो गया. फिर अजमेर के परिवार को विश्वास में लेते हुए चंदौली में लड़की की दिखाई हुई और फिर पांच फरवरी को चंदौली में ही शादी हुई लेकिन जब शादी के बाद अजमेर के लिए ट्रेन में सब बैठे तो वहीं दुल्हन ने खेल दिखा दिया. 

चाय में नशीला पदार्थ मिलाकर

जब कानपुर पहुंची तो नमकीन और चाय में नशीला पदार्थ मिलाकर दूल्हे और उसके परिवार के कुछ सदस्यों को बेहोश कर दिया. फिर वह ट्रेन से भाग गई.  होश में आने के बाद वाराणसी में पुलिस शिकायत हुई और फिर जांच शुरू हुई. आखिरकार 12 फरवरी को जीआरपी पुलिस ने दुल्हन और उसके साथ महिला को गिरफ्तार कर लिया. 

जीआरपी प्रभारी ने बताया कि इनके पास से 5-6 हजार रुपए नकद बरामद किए गए हैं. वहीं अन्य की तलाश जारी है. पीड़ित परिवार का आरोप है कि दुल्हन और उसकी महिला साथी को 80 हजार रुपए शादी के बदले दिए गए थे. फिलहाल मामले की जांच जारी है.

ऐसी कई घटनाएं पहले भी सामने आ चुकी हैं. इन घटनाओं ने केरल को झकझोर कर रख दिया है. तमाम घटनाओं के बाद सरकार ने दक्षिणी राज्य में इस गंदे कारोबार पर लगाम लगाने के लिए योजना तैयार की. ड्रग्स के सेवन के शिकार 21 वर्ष से कम आयु के युवाओं के बीच केरल पुलिस ने सर्वेक्षण किया तो चौंकाने वाला तथ्य सामने आया. इशमें 40 प्रतिशत 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे थे जो ड्रग्स के जाल में बुरी तरह फंसे हुए थे.

इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि उनमें से ज्यादातर लड़कियां थीं और ड्रग कार्टेल के शिकार होने के बाद उन्हें पैडलर के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा था. एडीजीपी (कानून व्यवस्था) एमआर अजित कुमार ने बताया कि "पहले के दिनों में, कॉलेजों में मादक द्रव्यों के सेवन के मामले अधिक सामने आते थे, अब स्कूलों में अधिक मामले दर्ज किए जाते हैं और बच्चियां मादक द्रव्यों के सेवन का शिकार हो रही हैं." 

अजित कुमार राज्य पुलिस के नशा विरोधी अभियान के लिए राज्य के नोडल अधिकारी भी हैं. उन्होंने बताया कि लड़कियों को फंसाने के लिए महिला वाहकों का इस्तेमाल किया जा रहा है. कुमार ने बताया कि वे पहले स्कूल जाने वाली लड़कियों से दोस्ती करते हैं और फिर धीरे-धीरे उन्हें मादक द्रव्यों के सेवन की खतरनाक दुनिया से परिचित कराते हैं.

वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि सड़क के किनारे छोटी-छोटी भोजनालयों को 'थटुकदास' कहा जाता है और स्कूलों के आसपास की छोटी-छोटी दुकानें छात्रों को वर्जित सामग्री की सक्रिय विक्रेता हैं. उन्होंने कहा, "महिला ड्रग कैरियर्स का इस्तेमाल छात्राओं को नेटवर्क में खींचने के लिए किया जा रहा है. कई बार लड़कों को भी अपनी छात्राओं को ड्रग के जाल में फंसाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है." स्कूलों के परिसर से नशे के खतरे को खत्म करने के लिए, पुलिस ने राज्य में स्कूलों के पास छोटे भोजनालयों और छोटी दुकानों में 18,301 छापे मारे और 401 मामले दर्ज किए.

उन्होंने 20.97 किलो गांजा, 186.38 ग्राम एमडीएमए और 1122.1 ग्राम हशीश जब्त करते हुए 462 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है. पुलिस अधिकारी ने कहा कि जब कुछ स्कूल अपनी निगरानी कड़ी कर देते हैं और ड्रग्स के प्रवेश को रोकते हैं, तो वाहक बच्चों को आकर्षित करने के लिए ट्यूशन केंद्रों को निशाना बनाते हैं. बाल संरक्षण इकाइयों से जुड़े काउंसलरों का कहना है कि नशीली दवाओं के दुरुपयोग के पीड़ितों की काउंसलिंग के लिए कुछ स्कूलों के दौरे के दौरान उन्हें डेस्क, बेंच और स्कूल बैग के अंदर ड्रग के पैकेट मिले हैं. स्कूली बच्चों में मादक द्रव्यों के सेवन का प्रचलन बहुत अधिक है.

तिरुवनंतपुरम जिला बाल संरक्षण इकाई से जुड़ी एक काउंसलर अंजू डायस ने बताया कि जब हम उनकी काउंसलिंग करते हैं, तो वे स्वीकार करते हैं कि उन्होंने इन पदार्थों का इस्तेमाल किया है, लेकिन यह कभी नहीं बताया कि उन्होंने किस स्रोत से दवा प्राप्त की. 13 वर्ष और उससे अधिक आयु की लड़कियों में यौन संबंध दुरुपयोग अक्सर मादक द्रव्यों के सेवन से जुड़ा होता है.

डायस ने कहा, "बॉयफ्रेंड उन्हें ड्रग्स से परिचित कराते हैं और उनका यौन शोषण करते हैं. लड़कियां फिर से ड्रग लेने के लिए पीछे हट जाती हैं." जिला बाल संरक्षण इकाई के मनोवैज्ञानिक अश्वंथिया एसके, जो यौन शोषण और मादक द्रव्यों के सेवन दोनों पीड़ितों के बीच व्यापक रूप से काम करते हैं, उनका कहना है कि परिवार और शिक्षक रोकथाम में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं.

दरअसल दूल्हे को अपाचे बाइक बहुत पसंद थी. उसने दुल्हन को वरमाला डालने के बाद सात फेरे लेने से पहले अपाचे बाइक की डिमांड कर दी. बाइक नहीं मिलने पर वह नाराज हो गया और दुल्हन के भाई से मारपीट भी किया. काफी मान मन्नौवल के बाद भी वह नहीं माना और वहां से भाग गया.

ये चौंकाने वाला वाकया ग्वालियर के जनक गंज में सामने आया है. दूल्हा-दुल्हन एक-दूसरे को वरमाला पहनाने के बाद शादी के मंडप में बैठने जा रहे थे. इस बीच दूल्हे की नजर दहेज के समान पर पड़ी. उसे अपनी डिमांड के मुताबिक अपाचे बाइक नहीं दिखी. लड़की वालों ने अपाचे बाइक की जगह शाइन बाइक खरीदी थी.

आराधना मैरिज गार्डन में आयोजित इस शादी में बारात तारागंज से बहोड़ापुर आई थी. लड़की के भाई ने बारातियों के स्वागत का पूरा इंतजाम किया था. लेकिन अपाचे बाइक की जगह शाइन बाइक को लेकर दूल्हा पक्ष बिफर गया. इतना ही नहीं दूल्हे और उसे भाइयों ने मिलकर लड़की के भाई के साथ मारपीट भी की. मामला बढ़ता देख आरोपी दूल्हा वहां से भाग निकला. मामले की शिकायत पुलिस से की गई. पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ दहेज की धाराओं में केस दर्ज किया है.

नीतीश कुमार ने किया ऐलान

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरुवार को घोषणा की कि अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय खेल स्पर्धाओं में पदक लाने वाले राज्य के खिलाड़ियों को ‘बिहार प्रशासनिक सेवा’ और ‘बिहार पुलिस सेवा' में ग्रेड-1 की नौकरी दी जाएगी. पटना में पाटलिपुत्र खेल परिसर में 18वीं राष्ट्रीय अंतर जिला जूनियर एथलेटिक्स मीट (एनआईडीजेएएम) का उद्घाटन करते हुए नीतीश ने कहा, ‘राज्य सरकार की ओर से राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय खेल आयोजनों में हिस्सा लेकर पदक जीतने वाले और प्रदेश का गौरव बढ़ाने वाले खिलाड़ियों को नौकरी दी जाएगी.’

अभी तक मिल रही थी ग्रुप-सी की नौकरी

नीतीश कुमार ने बताया कि अभी राज्य सरकार पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को ग्रुप-सी की नौकरी दे रही थी लेकिन अब ग्रेड-1 की नौकरी मिलेगी. उन्होंने कहा, ‘अभी राज्य सरकार पदक विजेताओं को ग्रुप-सी की नौकरी दे रही थी. अब अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में पदक लाने वाले खिलाड़ियों को बिहार प्रशासनिक सेवा और बिहार पुलिस सेवा में ग्रेड ‘‘वन’’ की नौकरी प्रदान की जाएगी.’

इस परियोजना के लिए 740 करोड़ रुपये जारी

सीएम नीतीश कुमार ने आगे कहा कि राज्य सरकार राजगीर में एक अत्याधुनिक अंतरराष्ट्रीय खेल स्टेडियम और खेल विश्वविद्यालय का निर्माण कर रही है. उन्होंने जानकारी दी कि राज्य सरकार राजगीर परियोजना के लिए 740 करोड़ रुपये पहले ही जारी कर चुकी है.

भगवान को भी बनाया वादी

मथुरा में सिविल जज डिवीजन की कोर्ट में वाद संख्या 12/223 में सुनवाई थी. इस मामले में छह वादी है. जिसमें से छठवें नंबर पर भगवान केशव देव को वादी बनाया गया है. इसी वाद में सुनवाई के दौरान मंगलवार को भगवान की प्रतिमा को लेकर अन्य वादी कोर्ट पहुंचे और कोर्ट के समक्ष भगवान को हाजिर किया. अदालत ने भी भगवान की उपस्थिति को स्वीकारा और अगली तारीख पर उनको ना लाने के लिए कहा. इस मामले में कोर्ट द्वारा अगली तारीख पर भगवान के ना लाने के आदेश देने के बाद भगवान के सखा के रूप में अन्य वादी हाजिर होंगे. मामले में वादी श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट, राष्ट्रीय ब्राह्मण युवजन सभा, बिजनौर निवासी अनिल कुमार पांडेय, महामंडलेश्वर धर्मेंद्र गिरी, सत्यम शर्मा और ठाकुर केशव जी महाराज है.

13.37 एकड़ जमीन पर मालिकाना हक से जुड़ा है मामला

मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद काफी पुराना चला रहा है. यह विवाद कुल 13.37 एकड़ जमीन पर मालिकाना हक से जुड़ा हुआ है. श्री कृष्ण जन्म स्थान के पास 10.9 एकड़ जमीन का मालिकाना हक है. जबकि ढाई एकड़ जमीन का मालिकाना हक शाही ईदगाह मस्जिद के पास है. हिंदू पक्ष शाही ईदगाह मस्जिद को अवैध तरीके से कब्जा करके बनाया गया ढांचा बता रहे हैं और इस जमीन पर भी दावा किया है. हिंदू पक्ष की ओर से शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने और यह जमीन श्री कृष्ण जन्मस्थान को देने की मांग की गई है. श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद हाईकोर्ट में भी पहुंच गया था.

यूपी और हरियाणा के दो शहर जुड़ेंगे

डॉ अरुणवीर सिंह ने बताया कि दिल्ली-एनसीआर के शहरों को नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से रेलवे, मेट्रो और एक्सप्रेसवे के जरिए जोड़ा जाएगा. नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सीमा को छूते हुए रेलवे लाइन और एक्सप्रेसवे निकलेंगे. इनका ठहराव भी एयरपोर्ट के पास ही होगा. यहां रेलवे का बड़ा स्टेशन बनाया जाएगा. दरअसल हरियाणा के पलवल से खुर्जा जाने के लिए एक्सप्रेसवे और रेलवे लाइन बनाई जाएगी.

रेलवे और एक्सप्रेसवे कनेक्टिविटी की वजह से एयरपोर्ट दिल्ली-हावड़ा बड़ी रेल लाइन और पलवल में जीटी रोड और दिल्ली-मुंबई रेलवे लाइन से जुड़ जाएगा. काम पूरा होने के बाद नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक यात्रियों के लिए कनेक्टिविटी बेहद आसान हो जाएगी. यमुना अथॉरिटी ने इन दो शहरों को मास्टर प्लान में भी शामिल किया है. जल्द ही काम भी शुरू हो जाएगा.

नोएडा एयरपोर्ट की खासियतें

जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को 6,200 हेक्टेयर जमीन पर बनाया जाएगा. चार चरणों में इसका निर्माण कार्य पूरा होगा. पहला चरण साल 2024 तक पूरा किए जाने की संभावना है. इसमें 1,334 हेक्टेयर पर विकास कार्य होंगे. इसमें 12  मिलियन पैसेंजर्स को संभालने की क्षमता होगी. दूसरे चरण को साल 2032 तक पूरा किया जाएगा. 2037 तक तीसरा चरण और 2050 तक चौथे चरण का काम पूरा किया जाएगा. इस प्रोजेक्ट पर 29,560 करोड़ रुपये खर्च होंगे. 

25 नवंबर 2021 को पीएम नरेंद्र मोदी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया था. पिछले एक साल में इस प्रोजेक्ट पर 870 करोड़ रुपये का खर्च आया है.

पति और सास से झगड़ कर छोड़ दिया था घर

रामपुर के यामीन मोहम्मद की यह कहानी है. यामीन लगभग 21 साल पहले अपनी पत्नी और सास से झगड़ा करने के बाद घर छोड़कर चले गए थे. पत्नी और सास ने यामीन की काफी तलाश की मगर कुछ पता नहीं चला. किसी ने बताया कि वह मुंबई में रहते हैं तो किसी ने दुबई में. पत्नी ने हर जगह ढूंढा मगर कुछ पता नहीं चला. यामीन का बेटा जीशान उस वक्त काफी छोटा था. मगर उसे यह विश्वास था कि एक दिन पिता जरूर मिलेंगे. जीशान की मां अपने पति की राह देखते देखते इस दुनिया को अलविदा कह गई, मगर जीशान ने अपनी आस नहीं छोड़ी और वह पिता की तलाश करता रहा.

दिसंबर में पता चला पिता जबलपुर में है

जीशान को 2022 दिसंबर महीने में पता चला कि पिता जबलपुर में रहते हैं. इसके बाद उसने किसी तरीके से रिश्तेदारों नातेदारों से संपर्क कर पिता का नंबर खोज निकाला. फिर उसने अपने पिता से बात की और दोनों ने आपस में वादा किया कि जल्द ही हम लोग मिलते हैं. 2 फरवरी को जीशान जबलपुर पहुंच गया. जहां स्टेशन पर पहले से ही उसके पिता उसका इंतजार कर रहे थे. ट्रेन से जीशान के उतरते ही पिता उसे पहचान गए और गले से लगा लिया. दोनों लोग फूट-फूट कर रोने लगे. जब लोगों को पता चला कि यह पिता-पुत्र है और 21 साल बाद मिले हैं तो सभी हैरान हो गए.

पिता से बोला कितने कमजोर हो गए हो आप

जीशान की आंखों में पिता का पहले वाला चेहरा था. जैसे ही वह पिता से मिला तो बोला कि आप कितने दुबले और कमजाेर हो गए हो. इसके बाद दोनों लोगों ने अपने 21 साल के सफर को एक दूसरे से साझा किया. इस दौरान कई बार जीशान की तो कई बार यामीन की आंखों में आंसू भर आए. फिर जीशान अपने पिता से मिलकर वापस रामपुर आ गया. जीशान ने बताया कि अब्बू ने वादा किया है कि वह जल्दी अपनी बेटियों से मिलने के लिए रामपुर आएंगे.

भारती शनिवार दोपहर भोपाल के अयोध्या नगर चौराहे में स्थित एक मंदिर पहुंचीं और उन्होंने घोषणा की कि वह 31 जनवरी को राज्य सरकार की नयी शराब नीति के ऐलान के इंतजार में अगले तीन दिन तक इसी मंदिर में रहेंगी और वहीं बैठकर घोषणा को सुनेंगी.

उन्होंने मंगलवार को मंदिर में अपना चार दिवसीय प्रवास समाप्त किया, लेकिन राज्य सरकार ने अपनी शराब नीति की घोषणा आज नहीं की. मंदिर में मंगलवार को मीडिया को संबोधित करते हुए भारती ने कहा कि प्रदेश के निवाड़ी जिले स्थित ओरछा के ठीक मुहाने पर राम राजा सरकार के प्रवेश द्वार के ठीक पहले शराब की जो दुकान है, वह अवैध है और विधि विभाग की भूल से उसे अदालत से स्थगन मिल गया है.

उन्होंने कहा, ‘‘मैं बुधवार शाम को ओरछा पहुंचूंगी और इसलिए मैं परसों (बृहस्पतिवार को) मधुशाला को गौशाला में बदल देना चाहती हूं. यह एक उदाहरण होगा. बाकी मैं नयी शराब नीति की प्रतीक्षा करूंगी.’’ उन्होंने कहा कि शराब नीति का इंतजार किए बिना वह नियमों का उल्लंघन कर चल रही शराब की दुकानों को गौशालाओं में बदलना शुरू कर देंगी.

भारती ने कहा कि उन्होंने लोगों से 11 गायों की व्यवस्था करने को कहा है, जिन्हें ओरछा में शराब की दुकान पर बांधा जाएगा. उन्होंने कहा, ‘‘देखते हैं, कौन मुझे रोकने की हिम्मत करता है? इन गायों को खिलाएंगे और शराब की दुकान पर उनके लिए पानी की व्यवस्था भी करेंगे.’’

भारती ने कहा कि मध्यप्रदेश में शराब नहीं बह सकती, यहां दूध बहेगा और ओरछा की यह घटना इसी का सूचक होगी. उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध के पीछे शराब एक कारण है. उन्होंने कहा कि इसके अलावा प्रदेश में भय, असुरक्षा एवं बीमारियों सबका कारण मुख्य रूप से शराब बनती जा रही है.

हिमाचल के ऊंचाई वाले इलाकों में हुई बर्फबारी की वजह से प्रशासन ने 3 नेशनल हाईवे भी बंद कर दिए हैं. अधिकारियों ने बताया कि पिछले 24 घंटों में, हिमाचल के 140 सड़कों को खोल दिया गया है. दरअसल, बर्फबारी के कारण हिमाचल में 450 से ज्यादा सड़कों को बंद करना पड़ा था. लेकिन 140 सड़कों को खोले जाने के बाद 357 सड़कें अभी भी बंद हैं.

अधिकारियों के मुताबिक, हिमाचल की स्पीति में सबसे ज्यादा 154 सड़कें बंद हैं. उसके अलावा शिमला में 86, किन्नौर में 73, कुल्लू में 26, चंबा में 13, मंडी में 3 और कांगड़ा जिले में 2 सड़कें बंद हैं.

540 ट्रांसफार्मर ठप

राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक, हिमाचल में 540 ट्रांसफार्मर ठप हो गए हैं और बिजली की समस्या खड़ी हो गई है. वहीं, 34 जलापूर्ति योजनाओं के बाधित होने की वजह से लोगों के लिए पानी की समस्या खड़ी हो गई.

भारी बर्फबारी वाले इलाकों में सड़कों से बर्फ हटाने का काम जारी है, इसके लिए मशीनों को लगाया गया है. किन्नौर में 11 सेंटीमीटर तक बर्फबारी हुई है. इसके अलावा शिमला के खादराला में भी भारी बर्फबारी देखने को मिली है. लाहौल-स्पीति और केलांग में लोग बर्फबारी से परेशान नजर आए.

कई इलाकों में बर्फबारी के साथ बारिश

अधिकारियों के मुताबिक, चंबा में 55.5 मिलीमीटर, धर्मशाला में 25.3 मिमी, कांगड़ा में 20.6 मिमी, मनाली में 9 मिमी और पालमपुर में 6.6 मिमी बारिश दर्ज की गई है. हिमाचल मौसम विभाग के मुताबिक, गुरुवार यानी 2 फरवरी को मध्यम और ज्यादा ऊंचाई वाले इलाकों में बारिश की संभावना है. राज्य में 4 जनवरी तक शुष्क मौसम रहने की संभावना है.

उन्होंने बताया कि इस दौरान कांग्रेस के अन्य नेता भी उनके साथ थे. उन्होंने श्रीनगर से 28 किलोमीटर दूर स्थित मंदिर में दर्शन किए. इस मंदिर की कश्मीर पंडितों में काफी मान्यता है, जिनका मानना है कि मंदिर के नीचे मौजूद कुंड के पानी का रंग घाटी में मौजूदा स्थिति का संकेत देता है.

कुंड के पानी के अधिकतर रंग का कोई विशेष महत्व नहीं होता है लेकिन पानी का रंग काला या गहरा हो जाना कश्मीर के लिए बुरे समय का संकेत माना जाता है. बाद में वे यहां प्रसिद्ध डल झील के पास स्थित हजरतबल दरगाह पहुंचे. ऐसी मान्यता है यहां पैगंबर मोहम्मद के अवशेष हैं जिसके कारण घाटी के मुस्लिम समुदाय की इससे गहरी आस्था जुड़ी है. उन्होंने बताया कि सुरक्षा कारणों से इस यात्रा को गोपनीय रखा गया था.

लोगों ने राहुल गांधी को किया ट्रोल

कांग्रेस ने ट्वीट किया, राहुल गांधी ने श्रीनगर स्थित हजरतबल दरगाह पहुंचकर देश में अमन और शांति की दुआ की. कांग्रेस की ओर से ट्वीट की गई फोटो में राहुल गांधी दरगाह में हाथ जोड़कर खड़े हैं. लोगों ने इसपर कमेंट किए. एक यूजर ने लिखा, मस्जिद में भी हाथ जोड़ के खड़े हैं, पक्का सबूत दे रहे हैं हिन्दू होने का. वहीं, एक अन्य यूजर ने लिखा, कांग्रेस के सारे वोट गए. 

यात्रा का हुआ समापन

कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का करीब पांच महीनों के बाद सोमवार को बर्फ की सफेद चादर में लिपटे श्रीनगर में समापन हो गया. इस मौके पर कांग्रेस ने विपक्षी एकजुटता की ताकत दिखाने का प्रयास किया तथा कई विपक्षी दलों ने राहुल गांधी के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा कि वह देश के लिए आशा की किरण हैं.

भारत जोड़ो यात्रा 4,080 किलोमीटर के सफर के बाद 30 जनवरी को श्रीनगर में संपन्न हुई. गत सात सितंबर को कन्याकुमारी से शुरू हुई यात्रा 12 राज्यों और दो केंद्रशासित प्रदेशों से होकर गुजरी. राहुल गांधी समेत 130 से अधिक भारत यात्रियों ने इस यात्रा में कन्याकुमारी से कश्मीर तक पदयात्रा की. भारत जोड़ो यात्रा को समाप्त कर राहुल गांधी मंगलवार को दिल्ली पहुंचे. दिल्ली पहुंचने के बाद राहुल गांधी ने अपने आवास के बाहर एकत्रित कांग्रेस समर्थकों से मुलाकात की.

इससे पहले पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के एक गोदाम में भी आग लगी थी. दमकल विभाग की 12 गाड़ियां मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाईं. अग्निशमन सेवा के निदेशक अभिजीत पांडे ने कहा, दमकल की गाड़ियां तैनात कर दी गई हैं और आग पर काबू पा लिया गया है. आग इमारत की पहली मंजिल पर स्थित एक जूते की दुकान में लगी. कुछ फंस गए थे और उन्हें बचा लिया गया था. किसी के घायल होने की जानकारी नहीं है. 

उधर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बादशाह नगर मेट्रो स्टेशन के ई-रिक्शा गोदाम में भी आग लग गई. लखनऊ के डीएम सूर्यपाल गंगवार ने कहा, एक कमरे में बैटरी का काम चल रहा था उसी में आग लगी थी. आग पर काबू पा लिया गया है. एक व्यक्ति जो बैटरी की दुकान में काम कर रहा था वो घायल हुआ था जिसकी इलाज के दौरान मृत्यु हो गई. बाकी सभी लोगों को रेस्क्यू किया गया है. आग लगने के कारणों की जांच की जाएगी.

ये बोली पुलिस

राहुल के इन आरोपों पर जम्मू-कश्मीर पुलिस का बयान आया है. पुलिस ने कहा, भीड़ की तलाशी लेने वाले आयोजकों द्वारा पहचाने गए अधिकृत व्यक्तियों को ही अंदर जाने की अनुमति दी गई थी. BJU के आयोजकों के मैनेजर्स ने बनिहाल से यात्रा में शामिल होने वाली भारी भीड़ के बारे में नहीं बताया था, जो स्टार्टिंग पॉइंट के पास ही उमड़ी थी.

बयान में आगे कहा गया, आयोजकों ने 1 किमी की यात्रा करने के बाद उसे बंद करने से जुड़ा फैसला लेने से पहले जम्मू-कश्मीर पुलिस से सलाह-मशविरा नहीं किया था. बाकी की यात्रा शांतिपूर्वक चली. उसमें सुरक्षा को लेकर कोई चूक नहीं थी. हम फुलप्रूफ सिक्योरिटी मुहैया कराएंगे. सीएपीएफ की 15 और जम्मू-कश्मीर की 10 कंपनियों समेत आरओपी, क्यूआरटी, रूट डोमिनेशन, लेटरल डिप्लॉयमेंट, एसएफ को तैनात किया गया था. 

बयान में ये बोले राहुल

राहुल गांधी ने कहा, 'लोगों की ओर से शानदार स्वागत किया गया. सुबह से ही लोग जमा हुए थे और हम यात्रा करने के लिए उत्सुक थे. पुलिस वाले, जो यात्रा के दौरान सुरक्षा घेरे के पास रहते हैं, वह चले गए या दिखे नहीं. दुर्भाग्यपूर्ण है कि पुलिस का इंतजाम पूरी तरह से ध्वस्त हो गया.' उनका कहना था, 'मेरी सुरक्षा से जुड़े लोग इससे असहज हो गए थे और उन्होंने कहा कि मैं आगे यात्रा नहीं करूं. इसलिए मुझे अपनी यात्रा आज रद्द करनी पड़ी. दूसरे लोगों ने पदयात्रा की.' राहुल गांधी ने कहा, 'प्रशासन की जिम्मेदारी है कि पुलिस की भूमिका की गारंटी दे. मेरे लिए बहुत मुश्किल है कि मैं अपनी सुरक्षा में लगे लोगों के सुझावों के खिलाफ जाऊं."

कांग्रेस नेता ने कहा, 'मुझे मालूम नहीं, ऐसा क्यों हुआ. लेकिन कल और परसों ऐसा नहीं होना चाहिए.' उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि वह आगे पदयात्रा करेंगे. भारत जोड़ो यात्रा सात सितंबर को तमिलनाडु के कन्याकुमारी से शुरू हुई थी. इसका समापन 30 जनवरी को श्रीनगर में होगा.

इंस्टाग्राम पर कर रहा था परेशान

युवक पहले तो लड़की का कथित रूप से पीछा करता रहा. इसके बाद इंस्टाग्राम पर उसे फॉलो करके परेशान करने लगा. लड़की बात नहीं करती थी तो जबरन बात करने का दबाव बनाता था. लड़की के बात ना मानने पर उसे जानमाल की धमकी तक देता था.

पिता ने थाने में की शिकायत

पिता ने पुलिस को बताया कि एक युवक ने पहले बेटी से इंस्टाग्राम पर दोस्ती की. इसके बाद कुछ फोटो साझा कर ली. अब बेटी से लगातार गलत फोटो की मांग करता है. ना देने पर पहले से मौजूद फोटो को वायरल करने की धमकी देता है. पिता की शिकायत पर पुलिस उपायुक्त (उत्तरी) सागर सिंह कलसी ने बताया कि पीड़िता के बयान के आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया है. इसके अलावा इंस्टाग्राम प्रोफाइल, आईपी एड्रेस, मोबाइल नंबर अन्य विवरण भी हासिल कर जांच शुरू की तो पता चला जो सिम कार्ड था वह आरोपी के पिता के नाम से था.

पिता को थाने लाने के बाद हाजिर हुआ आरोपी

पुलिस ने जब घर पर छापेमारी की तो आरोपी घर से फरार हो चुका था. जिसके बाद पुलिस पिता को ही उठा लाई. तब जाकर पिता ने बेटे को थाने बुलाया और पुलिस ने वहीं पर उसे गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने बताया कि आरोपी ने स्वीकार किया है कि कुछ तस्वीरें लड़की की उसके पास है. जिसको वह वायरल करने की धमकी देता था.

लड़की के मना करने पर दे रहा था धमकी

पुलिस ने बताया कि जब लड़की ने बात करने से मना किया तो वह उसको धमकी देने लगा. इसके अलावा उससे कहता था कि यदि बात नहीं करोगी तो विभिन्न सोशल मीडिया के प्लेटफार्म पर तुम्हारी फोटो डाल दूंगा.

हिरासत में लिए गए 24 लोग

कैंपस में शांति भंग होने के कारण छात्रों को वहां से हटने के लिए कहा गया. जब वे नहीं हटे तब उन्हें शांतिपूर्वक हिरासत में ले लिया गया. कुल 24 लोगों को हिरासत में लिया गया है. वर्तमान में स्थिति सामान्य है. बीबीसी डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग के लिए एनएसयूआई (NSUI) -केएसयू (KSU) द्वारा कॉल किया गया था. छात्रों ने कहा कि शाम 4 और 5 बजे आर्ट विभाग के गेट नंबर 4 पर डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग होनी थी. दिल्ली विश्वविद्यालय ((Delhi University) के अधिकारियों ने कहा कि उन्होंने स्क्रीनिंग की अनुमति नहीं दी है. हालांकि कुछ छात्रों ने अपने लैपटॉप और मोबाइल पर डॉक्यूमेंट्री देखी.

कैंपस में मास स्क्रीनिंग की अनुमति नहीं

यूनिवर्सिटी के सूत्रों ने कहा कि कैंपस में मास स्क्रीनिंग या पब्लिक स्क्रीनिंग की अनुमति नहीं होगी. हालांकि, अगर छात्र इसे अपने फोन पर देखना चाहते हैं, तो यह उनका फैसला है. प्रॉक्टर रजनी अब्बी द्वारा इस मामले में पुलिस को पत्र लिखे जाने और कार्रवाई करने के लिए कहने के बाद कला संकाय में बड़ी संख्या में पुलिस को तैनात किया गया है.

छात्रों ने लैपटॉप पर की स्क्रीनिंग

इससे पहले यहां अंबेडकर विश्वविद्यालय के कुछ वामपंथी छात्रों ने डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग की घोषणा के बाद संस्थान को बिजली आपूर्ति बंद किए जाने के बाद शुक्रवार दोपहर विरोध प्रदर्शन किया था. बिजली कटौती के बावजूद छात्र अपने लैपटॉप पर 'इंडिया: द मोदी क्वेश्चन' नामक डॉक्यूमेंट्री देखने में कामयाब रहें. शुक्रवार का विरोध दिल्ली पुलिस द्वारा बुधवार को जामिया मिलिया इस्लामिया के 13 छात्रों को विश्वविद्यालय के जनसंचार विभाग में डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग की घोषणा के बाद हिरासत में लेने के दो दिन बाद आया है. दक्षिण-पूर्व के डीसीपी ईशा पांडे के अनुसार विश्वविद्यालय प्रशासन से अनुमति नहीं मिलने के बावजूद छात्रों के एक समूह द्वारा स्क्रीनिंग का आयोजन किया गया था.

जेएनयू में भी हुआ था भारी बवाल

दिल्ली पुलिस को जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) दोनों से शिकायत मिली थी, जिसके एक दिन बाद कैंपस में भारी ड्रामा हुआ था, जिसमें जेएनयूएसयू (JNUSU) के सदस्यों ने आरोप लगाया था कि डॉक्यूमेंट्री देखने के दौरान उन पर पथराव किया गया था. जामिया में भी कक्षाएं शुक्रवार को निलंबित कर दी गईं.

DGCA ने मांगी थी रिपोर्ट

शिकायत दर्ज कराने के बाद गो फर्स्ट नेstststsss लोगों से माफी मांगी और एयरपोर्ट पर बचे 53 पैसेंजर को दूसरे फ्लाइट में शिफ्ट किया गया जबकि उनमें से 2 लोगों ने रिफंड की मांग की थी. जब यह मामला DGCA के पास पहुंचा तब उन्होंने गो फर्स्ट से घटना की जानकारी मांगी. एक पैसेंजर ने ट्वीट करते हुए लिखा कि 55 पैसेंजर 5:35 पर विमान में जाने के लिए बस में तैयार हुए लेकिन 6:30 बजे तक उन्हें रोक दिया गया और फ्लाइट टेक ऑफ हो गई.

स्कूट एयरलाइंस ने किया कुछ ऐसा

यह पहली बार नहीं है जब एयरलाइंस कंपनियों की लापरवाही देखने को मिल रही है. जनवरी 2023 के महीने में एक और मामला सामने आया था जिसमें 30 यात्रियों को एयरपोर्ट पर छोड़कर ही स्कूट एयरलाइंस ने 5 घंटे पहले ही उड़ान भर दी थी. अमृतसर से सिंगापुर की ओर जा रही स्कूट एयरलाइंस की फ्लाइट की उड़ान का समय शाम करीब 8:00 बजे का तय था लेकिन यह फ्लाइट 3:00 बजे ही टेक ऑफ कर गई. एयरलाइन कंपनी ने अपनी सफाई में कहा कि उन्होंने मेल पर समय में बदलाव की जानकारी सभी पैसेंजर को पहले ही दे दी थी.

सपा नेता ने सरकार पर साधा निशाना

सपा नेता ने ट्विटर के माध्यम से लिखा कि भारत सरकार ने नेताजी मुलायम सिंह यादव को मरणोपरांतपद्म विभूषण पुरस्कार देकर, नेताजी के व्यक्तित्व, कृतित्व एवं राष्ट्र के प्रति किये गये योगदान का उपहास उड़ाया है. यदि नेताजी को सम्मान देना ही था तो भारत रत्न के सम्मान से सम्मानित करना चाहिए था.

ज्ञात हो कि बीते बुधवार को सरकार के द्वारा नेताजी मुलायम सिंह यादव को मरणोपरांत देश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से नवाजा गया. गौरतलब हो कि सपा एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य इन दिनों रामचरितमानस को लेकर की गई टिप्पणी पर घिरे हुए हैं. स्वामी प्रसाद की टिप्पणी से हिंदू संगठनों में खासी नाराजगी है. मौर्य के खिलाफ नारेबाजी कर लोग जगह-जगह उनका पुतला फूंक रहे हैं.

सपा सांसद डिंपल यादव और शिवपाल यादव समेत कई पार्टी नेताओं ने भी मुलायम सिंह यादव को देश के सर्वोच्च असैन्य सम्मान 'भारत रत्न' से सम्मानित किए जाने की मांग की है. मुलायम की बहू और मैनपुरी से सपा सांसद डिंपल यादव ने कहा, मुझे लगता है कि 'नेताजी' (मुलायम) को यह सम्मान पहले ही दिया जाना चाहिए था. सरकार से हमारी मांग है कि नेताजी को भारत रत्न दिया जाए.

सपा के वरिष्ठ नेता शिवपाल सिंह यादव ने अपने बड़े भाई मुलायम सिंह यादव को पद्म विभूषण दिए जाने के बारे में पूछे गए एक सवाल पर इटावा में कहा कि मुलायम को उनके काम के लिए यह पुरस्कार दिया गया है. शिवपाल ने कहा कि सपा संस्थापक एवं पूर्व रक्षा मंत्री मुलायम सिंह यादव ने गरीबों, मजदूरों, युवाओं, छात्रों, वकीलों और बेरोजगारों की आवाज उठाई और समाज के हर वर्ग के लिए काम किया. उन्होंने कहा कि नेताजी ने रक्षा मंत्री के रूप में सैनिकों के पक्ष में ऐतिहासिक फैसले किए.

'सारे मदरसे गलत नहीं हो सकते'

गठबंधन सरकार के मंत्री जमा खान ने कहा कि कोर्ट अगर मदरसों (Madrasa) की जांच करवाना चाहती है तो वह करवाए लेकिन सारे मदरसे गलत नहीं हो सकते. मदरसों में हमारे छोटे-छोटे बच्चों को शिक्षा दी जाती है. उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी एक वर्ग को टारगेट कर इसे चुनावी मुद्दा बनाना चाहती है, यह कहीं से भी उचित नहीं है.

'कोर्ट के आदेशों का पालन होगा'

वहीं गठबंधन सरकार में सहयोगी RJD ने इस मुद्दे पर संतुलित प्रतिक्रिया दी है. RJD के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि मदरसों (Madrasa) की जांच पर पटना हाई कोर्ट (Patna High Court) के आदेशों का पालन किया जाएगा. इस मामले में कानून अपना काम करेगा. जांच में भी दोषी निकलेंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. वहीं सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि कोर्ट की ओर से जो भी ऑर्डर आता है, उस पर एक्शन लिया जाता है. इस मामले में अदालत के आदेश को देखा जाएगा. 

'खास वर्ग को पहुंचाया गया फायदा'

वहीं हाई कोर्ट के आदेश के बाद बीजेपी इस मुद्दे पर हमलावर हो गई है. विधान सभा में नेता प्रतिपक्ष और बीजेपी नेता विजय सिन्हा ने सरकार पर साधा निशाना साधते हुए कहा कि महागठबंधन सरकार ने एक खास वर्ग को फायदा पहुंचाने का काम किया है. बिहार अब आतंक की शरणस्थली बन गया है. बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता अरविंद सिंह ने कहा कि सरकार मदरसों (Madrasa) को हर साल भारी-भरकम अनुदान देती है. उस अनुदान का कहां उपयोग हो रहा है, इसकी जांच होनी ही चाहिए. जांच होने से पारदर्शिता आती है, जिन लोगों को तुष्टिकरण की राजनीति करने की आदत है, वे इसे दूसरे चश्मे से देखते हैं.

ड्राइवर सुशील और कंडक्टर परमजीत यमुनानगर में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने उन्हें प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित किया. उत्तराखंड सरकार ने भी दोनों को सम्मानित किया. देहरादून में आयोजित कार्यक्रम में दोनों के परिजन पहुंचे. जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रशंसा पत्र देने के साथ 50-50 हजार रुपए भी दिए. 

ड्राइवर ने क्या कहा?

ड्राइवर सुशील के मुताबिक, वह पिछले करीब 1 महीने से पानीपत से हरिद्वार और हरिद्वार से पानीपत रूट पर बस चला रहे हैं. 30 दिसंबर को वह रोजाना की तरह सुबह 4:25 पर हरिद्वार से पानीपत के लिए चले थे.

सुबह करीब 5:20 बजे जब वे नारसन गुरुकुल के नजदीक पहुंचे तो सामने से एक गाड़ी आई और देखते ही देखते गाड़ी उनके नजदीक पहुंची और रेलिंग से टकराते हुए सड़क पार कर उनकी बस के आगे आ गई. इससे पहले वह बस के इमरजेंसी ब्रेक लगाते, तब तक गाड़ी चार पलटी खाते हुए कंडक्टर साइड चली गई, जिसके बाद गाड़ी सीधी खड़ी हो गई.

उन्होंने तुरंत बस को रोका, जिसके बाद दोनों नीचे उतरे तो तब तक कार की डिग्गी से आग लगनी शुरू हो गई थी. दोनों ने बिना देरी करे, महज 5 सेकेंड के भीतर ड्राइवर साइड पर बाहर की तरफ लटके हुए पंत को घसीट कर बाहर निकाला और कच्चे डिवाइडर पर छाती के बल लेटा दिया.  खुद की जान जोखिम में डालकर ड्राइविंग करने पर कंडक्टर परमजीत ने मर्सिडीज सवार चालक को तेज आवाज में कहां कौन है तू? क्या देखकर ड्राइविंग नहीं कर सकता था? जिस पर मर्सिडीज सवार शख्स ने कहा कि मैं भारतीय क्रिकेटर ऋषभ पंत हूं. हालांकि ड्राइवर सुशील ने उन्हें पहचाना नहीं था. मगर, कंडक्टर परमजीत कभी कभार क्रिकेट देख लेते हैं तो उन्हें पहचान हो गई.

बता दें कि मंगलवार को जामिया के अधिकारियों ने आदेश जारी करते हुए कहा था कि वे कैंपस में किसी भी अनधिकृत सभा की अनुमति नहीं देंगे. जामिया अधिकारियों का यह आदेश स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा फेसबुक पर बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग की घोषणा के बाद आया था. इसके विरोध में छात्रों के हंगामे को देखते हुए दंगा नियंत्रण वाहन और आंसू गैस कैनन के साथ पुलिस वैन कॉलेज के गेट तक पहुंच गई.

बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री में 2002 के दंगों के दौरान गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल को दर्शाया है. इस डॉक्यूमेंट्री पर सरकार ने प्रतिबंध लगाने और सोशल मीडिया कंपनियों से इसके लिंक हटाने के लिए कहा है. विपक्ष ने इस कदम को ज़बरदस्त सेंसरशिप बताया.

दूसरी तरफ भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन (NSUI) चंडीगढ़ इकाई ने आज पंजाब विश्वविद्यालय में गुजरात दंगों पर बनी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री फिल्म का प्रसारण किया गया. चंडीगढ़ एनएसयूआई की प्रदेश अध्यक्ष और पार्षद सचिन गालव ने बताया कि यह डॉक्यूमेंट्री गुजरात दंगों की हकीकत को बताती है इसी वजह से इसे केंद्र की तानाशाही सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म से हटाने का निर्देश दिया था. कौन क्या देखेगा क्या नहीं? यह सरकार तय नहीं करेगी. NSUI के राष्ट्रीय प्रवक्ता हर्षद शर्मा ने कहा कि हम इस फिल्म को न सिर्फ विश्वविद्यालयों में दिखा रहे हैं बल्की सोशल मिडिया पर दूसरे जरियों से भी इस फिल्म को लोगों तक पहुंचा रहे हैं.

इससे पहले जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में कल मंगलवार की शाम कुछ छात्रों ने इसी तरह की स्क्रीनिंग का आयोजन किया था. जिसके बाद इंटरनेट और बिजली का कनेक्शन काट दिया गया था. फोन स्क्रीन या अपने लैपटॉप पर डॉक्यूमेंट्री देखने के लिए सैकड़ों लोगों की भीड़ बाहर अंधेरे में आ गई थी. इतना ही नहीं छात्रों ने शाम को विरोध मार्च भी निकाला था. जेएनयू के अधिकारियों ने डॉक्यूमेंट्री दिखाए जाने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी थी. इंतजामिया ने कहा था कि इस कदम से परिसर में शांति और सद्भाव भंग हो सकता है.

पीएम मोदी की सरकार ने दो पार्ट वाली डॉक्यूमेंट्री सीरीज 'इंडिया: द मोदी क्वेश्चन' को 'प्रोपेगेंडा पीस' करार दिया है. गुजरात दंगों की जांच में उन्हें किसी भी गलत काम से मुक्त कर दिया गया है. पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने हत्याओं से जुड़े एक मामले में उनकी रिहाई के खिलाफ अपील खारिज कर दी थी.

2002 में गुजरात में तीन दिन तक चली हिंसा में 1,000 से अधिक लोग मारे गए थे. गोधरा में तीर्थयात्रियों को ले जा रही एक ट्रेन के कोच को जला दिया गया था. इस आगजनी में 59 लोगों को जान गंवानी पड़ी थी. जिसके बाद शुरू हुए दंगों को रोकने के लिए पुलिस द्वारा पर्याप्त कदम नहीं उठाने के गंभीर आरोप लगे थे.

याद दिला दें कि 7-8 जनवरी को बागेश्वर सरकार ने नागपुर में दरबार लगाया था. जिसके बाद अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के संस्थापक श्याम मानव ने पुलिस से शिकायत की थी कि धीरेंद्र शास्त्री अंध विश्वास फैला रहे हैं. श्याम मानव की शिकायत की पड़ताल करते हुए पुलिस ने 7-8 जनवरी को नागपुर में हुए बागेश्वर सरकार के दरबार का वीडियो खंगाला.

वीडियो की जांच पूरी होने के बाद नागपुर पुलिस ने बाबा बागेश्वर धाम के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिलने की बात कही है. और मामले में उन्हें क्लीन चिट देते हुए बड़ी राहत दी है. नागपुर पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 7-8 जनवरी दरबार से जुड़े वीडियो को हर एंगल से खंगाला गया. पूरी जांच में वीडियो में कुछ भी ऐसा नहीं मिला जो यह साबित करे कि धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री अंध विश्वास फैला रहे हैं.

बता दें कि धीरेंद्र शास्त्री जब कथा के लिए नागपुर आये थे तो श्याम मानव ने उनपर अंध विश्वास फैलाने का आरोप लगाया था. साथ ही कहा था कि उनकी चुनौती के बाद बागेश्वर सरकार वहां से भाग गए थे. जिसके बाद बागेश्वर सरकार ने श्याम मानव का चैलेंज स्वीकार करते हुए उन्हें रायपुर अपने दरबार में बुलाया था.

मजदूरों ने बरती सावधानी

मजदूरों को खुदाई के दौरान किसी प्रतिमा के होने का अहसास हुआ. इसके बाद उन्होंने खुदाई में बेहद सावधानी बरती और मिट्टी से बाहर उस मूर्ति को निकाल कर सफाई की तो विष्णु भगवान की यह मूर्ति नजर आई. ये खबर जंगल में लगी आग की तरह पूरे इलाके में फैली. इसके बाद लोग इसे भगवान का प्रकटीकरण और चमत्कार बता रहे हैं. 

मूर्ति का हुआ अभिषेक

भगवान की मूर्ति मिलने की जिसकी सूचना नगरपालिका अधिकारी ममता चौधरी को मिली तो वे अपने स्टाफ के साथ रसोड़ा तालाब पहुंची और मूर्ति को बाहर निकलवाया. इसके बाद पानी और दूध से मूर्ति का अभिषेक किया गया. इस प्रकिया के बाद भगवान की यह मूर्ति और दिव्य रूप में दिखने लगी. भगवान की इस मूर्ति के दर्शनों के लिए महिला श्रद्धालुओं की ज्यादा भीड़ देखी गई. इसी दौरान नगर पालिका प्रशासन ने तालाब में खुदाई के दौरान निकली मूर्ति की सूचना उच्चाधिकारियों को दी. उच्चाधिकारियों के आदेश पर इस मूर्ति को नगर पालिका में ले जाकर एक कमरे में रखवाया गया है.

ASI को दी गई सूचना

पुरातत्व विभाग को मूर्ति मिलने की सूचना दे दी गई है. जिसके बाद ASI की टीम इस मूर्ति के बारे में जानकारी का पता लगाएगी. उसके बाद आगे की कारवाई की जाएगी. वहीं अधिशासी अधिकारी ममता चौधरी खुद इस मूर्ति की देखरेख और सुरक्षा पर अपनी नजर बनाए हुए हैं.

223 करोड़ रुपये जारी क‍िए गए

कर्नाटक सरकार ने प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में कीटों के हमले से बर्बाद हुई तुअर (अरहर) की फसल उपजाने वाले किसानों को मुआवजा देने की घोषणा की है. कर्नाटक सरकार की तरफ से इसके ल‍िए 223 करोड़ रुपये जारी क‍िए गए. सीएम ऑफ‍िस की तरफ से जारी बयान में कहा गया, 'बीदर, कलबुर्गी और यादगिरि जिलों में तुअर की फसल के नुकसान को विशिष्ट मामला माना गया है. सरकार ने 10,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से मुआवजा देने की घोषणा की है, लेकिन एनडीआरएफ/एसडीआरएफ के दिशानिर्देशों के अनुसार एक किसान को अधिकतम दो हेक्टेयर फसल का ही मुआवजा दिया जाएगा.'

कर्नाटक में 60 लाख क‍िसान पंजीकृत

आपको बता दें राज्‍य में पीएम क‍िसान के अंतर्गत करीब 60 लाख क‍िसान पंजीकृत हैं. पीएम क‍िसान (PM Kisan) के तहत लाभ पाने वाले क‍िसानों को भी सरकार की तरफ से फसल का मुआवजा दिया जाएगा. बयान के अनुसार, तुअर के उत्पादक किसानों को 223 करोड़ रुपये का मुआवजा दिया जाएगा. यह फैसला मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई की अध्यक्षता में विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ की गई बैठक में लिया गया. बयान के अनुसार, कुल मिलाकर तुअर की लगभग 2.2278 लाख हेक्टेयर फसल कीटों के हमले से प्रभावित हुई है.

एनडीआरएफ, फायर ब्रिगेड के लोग मौके पर मौजूद हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी ने मामले का संज्ञान लेते हुए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों को घटनास्थल पर रवाना होने का निर्देश दिया था. सीएम ने निर्देश दिया कि दुर्घटना में घायल लोगों का समुचित इलाज कराया जाए. सीएम योगी ने आदेश दिया कि राहत एवं बचाव कार्य में तेजी लाई जाए. इसके अलावा आला अधिकारी भी घटनास्थल पर मौजूद हैं.

चश्मदीदों ने बताया कि बिल्डिंग के ग्राउंड लेवल पर कुछ काम चल रहा था, जिस वजह से यह बिल्डिंग भरभराकर गिर गई. लोगों का दावा है कि बिल्डिंग में 50 परिवार रह रहे थे. लोगों की संख्या 150 के करीब हो सकती है. बताया जा रहा है कि पिछले कई दिनों से कंस्ट्रक्शन को लेकर आवाज उन्हें सुनाई दे रही थी. लेकिन वह यह नहीं जानते कि बेसमेंट में किस तरह का काम चल रहा था.

जानकारी के मुताबिक, सपा के एक बड़े नेता की फैमिली भी ऊपर की मंजिल पर रहती थी.डिप्टी सीएम बृजेश पाठक ने कहा कि फिलहाल मकसद यही है कि मलबे में दबे ज्यादा से ज्यादा लोगों की जिंदगी बचाई जाए. इमारत का एक बड़ा हिस्सा गिरा है. घटनास्थल पर एंबुलेंस की कतारें देखी जा रही है. जिन लोगों के अपने मलबे में दबे हैं, उनके करीबी घटनास्थल पर रोते-बिलखते नजर आ रहे हैं.

भूकंप क्यों आता है?

बता दें कि धरती के अंदर 7 प्लेट्स हैं, ये लगातार घूमती रहती हैं. ये प्लेट्स जहां ज्यादा टकराती हैं, उस जोन को फॉल्ट लाइन कहा जाता है. बार-बार टकराने के कारण प्लेट्स के कोने मुड़ जाते हैं. अगर ज्यादा दबाव होता है तो प्लेट्स टूटना शुरू हो जाती हैं और नीचे की ऊर्जा बाहर की ओर आने का रास्ता खोजने लगती है. इसी डिस्टर्बेंस की वजह से भूकंप आता है.

दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने शराब बिक्री को लेकर बड़ा फैसला किया है. 26 जनवरी को ड्राइ डे पर शराब की दुकानों के साथ-साथ बार और रेस्तरां में भी शराब बिक्री पर रोक रहेगी. दिल्ली में पहली बार केजरीवाल सरकार की तरफ से आज यह फैसला लिया गया है.

इससे पहले पूर्व में ड्राइ डे के दौरान सिर्फ शराब के ठेके बंद रहते थे. लेकिन बार और रेस्त्रां में शराब परोसने पर रोक नहीं थी. ऐसा दिल्ली में पहली बार हुआ है जब 26 जनवरी को बार-रेस्त्रां में शराब नहीं परोसी जाएगी.

दिल्ली सरकार के आबकारी विभाग की ओर से 1 जनवरी 2023 से लेकर 31 मार्च 2023 तक ड्राई डे की सूची जारी की है. इसमें केजरीवाल सरकार ने 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस, 5 फरवरी को गुरु रविदास जयंती, 15 फरवरी को स्वामी दयानंद सरस्वती जयंती, 18 फरवरी को महाशिवरात्री, 8 मार्च को होली और 30 मार्च को राम नवमी पर ड्राइ डे घोषित किया है. इस दौरान शराब के ठेके बंद रहेंगे.

केजरीवाल सरकार हर तीन माह में जारी करती है ड्राइ डे की लिस्ट. दिल्ली में केजरीवाल सरकार हर 3 महीने पर ड्राई डे की सूची जारी करती है. वर्तमान में करीब 21 ड्राई डे पूरे साल में पड़ते हैं.

बयान में क्या कहा गया?

गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल होने वाले लोगों को केंद्रीय सचिवालय या उद्योग भवन या मंडी हाउस मेट्रो स्टेशन से ही बाहर निकलना होगा. एक बयान में, मेट्रो अधिकारियों ने लोगों से सरकार द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र ले जाने और कूपन लेने के लिए इसे मेट्रो स्टेशन पर प्रस्तुत करने को कहा है. 

दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (डीएमआरसी) संभावित अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए तीनों स्टेशनों पर अतिरिक्त स्टाफ भी तैनात करेगा. रक्षा मंत्रालय ने फिजिकल इनविटेशन कार्ड की जगह मेहमानों और दर्शकों के लिए ई-इनविटेशन भेजा है. मंत्रालय ने गणतंत्र दिवस परेड और बीटिंग रिट्रीट समारोह (फुल ड्रेस रिहर्सल) दोनों के लिए टिकटों की बिक्री के लिए एक समर्पित वेब पोर्टल - aamantran.mod.gov.in भी लॉन्च किया.

टिकट ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से खरीदे जा सकते हैं. aamantran.mod.gov.in पर जाकर सीधे टिकट खरीद सकते हैं. इसके अलावा, मूल फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करने पर समर्पित बूथों या काउंटरों से टिकट खरीदा जा सकता है. पांच साल से कम उम्र के बच्चों को अनुमति नहीं दी जाएगी. गणतंत्र दिवस परेड के टिकट की कीमत 20 रुपये से लेकर 500 रुपये तक है जबकि बीटिंग रिट्रीट (28 जनवरी, 2023 को) के लिए टिकट की कीमत 20 रुपये होगी.

वेतन आयोग

इसको लेकर राज्य के उच्च शिक्षा मंत्री गुरमीत सिंह मीत हायर ने इस फैसले की सराहना करते हुए इसे राज्य सरकार का एक बड़ा कदम बताया, जो पिछले छह वर्षों से लंबित था. संशोधित वेतन संरचना के तहत शिक्षकों संयुक्त रूप से 280 करोड़ रुपये का फंड मिलेगा. पंजाब सरकार ने एक बयान में कहा कि फंड या संशोधित वेतन का संवितरण राज्य के खजाने से जारी किया जाएगा.

7वां वेतन आयोग

Guest Faculty और Part Time Lecturers को सातवें वेतन आयोग के साथ-साथ हॉलिडे बेनेफिट भी दिया जाएगा. इसको लेकर पंजाब के उच्च शिक्षा मंत्री गुरमीत सिंह मीत हायर ने कहा था कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के शिक्षकों की पिछले छह साल से लंबित मांग को पूरा कर दिया है.

वेतन में इजाफा

उन्होंने कहा कि पहले ही साल मान सरकार ने पंजाब के कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के शिक्षकों के लिए यूजीसी 7वें वेतन आयोग को लागू करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है. अक्टूबर माह में लागू इस निर्णय से शिक्षकों को सरकारी खजाने से 280 करोड़ रुपये का आर्थिक लाभ होगा. इसके साथ ही कॉलेजों में कार्यरत अतिथि शिक्षकों और अंशकालिक शिक्षकों के वेतन में वृद्धि की गई और उन्हें विभिन्न प्रकार की छुट्टियां दी गईं.

सीएम शिंदे ने आलोचकों को दिया जवाब

बता दें कि सीएम एकनाथ शिंदे आगामी विधान परिषद चुनाव के संबंध में एक रैली को संबोधित करने पहुंचे थे. वहां, उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र की सरकार हाल ही में हुई दावोस समिट (Davos Summit) में इन्वेस्टमेंट प्रपोजल पर सिग्नेचर करने पर विपक्षियों के आरोपों का जवाब वो अपने काम से देगी.

पुरानी पेंशन योजना पर रुख है सकारात्मक

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने आगे कहा कि राज्य सरकार का टीचरों और सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना, अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों और गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों में 25 फीसदी आरक्षण के बारे में पॉजिटिव रुख है. एजुकेशन डिपार्टमेंट ओपीएस की स्टडी कर रहा है.

इन्वेस्टर्स को मिलेगी सब्सिडी

इससे पहले सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा था कि उनकी सरकार महाराष्ट्र में इंडस्ट्री स्थापित करने के इच्छुक इन्वेस्टर्स को बेहतर इन्फ्रास्ट्रक्चर और सब्सिडी मुहैया कराएगी. उन्होंने कहा कि दावोस समिट में इन्वेस्टर्स ने इंडिया और महाराष्ट्र में रुचि दिखाई है. उनको भरोसा है कि हमारे यहां परिस्थितियां इन्वेस्टर्स के अनुकूल हैं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट की बहुत गुंजाइश है. सीएम शिंदे ने आगे कहा कि वो अपने काम से आलोचकों को जवाब देंगे.

बता दें कि जोशीमठ में की सड़कों, घरों और होटलों में पड़ी दरारें और चौड़ी हो गई हैं. भूस्खलन की मार झेल रहे जोशीमठ के लोगों के लिए मौसम विभाग की ये खबर परेशान करने वाली है. मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी किया है कि आने वाले चार दिन जोशीमठ के लिए भारी हो सकते हैं. आगामी चार दिन जोशीमठ और उत्तराखंड के अन्य पहाड़ी इलाकों में बारिश का पूरा अनुमान है.

बिगड़ते मौसम को लेकर जोशीमठ के लोग डरे हुए हैं. भू-धंसाव की घटना के बाद दरारों में नमी बढ़ सकती है और इसके चलते दरारें और बढ़ सकती हैं. दरारों की चिंता के बीच लोगों को यह भी डर सता रहा है कि इलाकों में पानी के नए स्रोत भी फूट सकते हैं. भू-धंसाव और दरारों की घटना के बाद पहाड़ी शहर में दरारों में मिट्टी भरी जा रही है. लेकिन बारिश हुई तो ये काम भी प्रभावित हो सकता.

मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक पहाड़ी क्षेत्रों में 21 जनवरी तक बारिश और बर्फबारी हो सकती है. मौसम विभाग ने कहा कि 18 जनवरी को जोशीमठ में न्यूनतम तापमान 2 डिग्री और अधिकतम तापमान 13 डिग्री दर्ज किया जा सकता है. कुछ इलाकों में हल्दी बारिश भी देखने को मिल सकती है. 19 जनवरी को वहां न्यूनतम तापमान 4 डिग्री और अधिकतम तापमान 12 डिग्री रह सकता है. 19 जनवरी को भी बारिश का अनुमान जताया गया है. वहीं,  20 जनवरी को तेज बारिश का अनुमान जताया गया है. 20 जनवरी को जोशीमठ का न्यूनतम तापमान 3 डिग्री और अधिकतम तापमान 14 डिग्री रह सकता है.

मीडियो रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि मौके पर पहुंची एसडीआरएफ की टीम ने छोटी नाव के जरिए पर्यटकों की मदद की, ताकि उन्हें चिरांद सारण पहुंचने में दिक्कत न हो. व्यवस्था बनाने वाली टीम में शामिल छपरा के सीओ सतेंद्र सिंह ने कहा कि चिरांद में पर्यटकों के लिए पर्याप्त व्यवस्था की गई है. गंगा में कम पानी की समस्या सामने आने के बाद घाट पर एसडीआरएफ की टीम को तैनात किया गया है, ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति पर तत्काल कार्रवाई की जा सके. पानी कम होने के कारण क्रूज को किनारे तक लाने में दिक्कत हो रही है. इसलिए छोटी नावों के जरिए पर्यटकों को लाने का प्रयास किया जा रहा है.

वहीं, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (आईडब्ल्यूएआई) के चेयरमैन संजय बंद्योपाध्याय ने कहा कि यह क्रूज आगे के सफर पर भी अपने पूर्व-निर्धारित कार्यक्रम के अनुरूप ही आगे बढ़ेगा. तीन दिन पहले वाराणसी से अपने पहले सफर पर निकला दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज 'एमवी गंगा विलास' किसी व्यवधान के बगैर अपने निर्धारित कार्यक्रम के अनुरूप सोमवार को पटना पहुंच गया. बंद्योपाध्याय ने इस क्रूज के छपरा में गंगा नदी की तलहटी में फंस जाने को लेकर आई खबरों को पूरी तरह नकारते हुए कहा कि यह क्रूज अपने तय कार्यक्रम के अनुरूप पटना पहुंच गया है.

बता दें कि गंगा विलास क्रूज में बेहद खास फीचर हैं. इसकी गति धारा के प्रतिकूल 12 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा के अनुकूल 20 किलोमीटर तक है. सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के साथ क्रूज में पीने के पानी के लिए आरओ सिस्टम है. क्रूज में लोगों की सुविधा और उनकी जरूरतों के लिए सभी जरूरी सुविधाएं मौजूद हैं. भारत में इसका किराया ₹25,000 प्रतिदिन है, जबकि बांग्लादेश में किराया ₹50,000 प्रतिदिन है.

लग्जरी ट्रिपल-डेक क्रूज वाराणसी से असम के डिब्रूगढ़ तक दुनिया के सबसे लंबे जलमार्ग पर यात्रा करेगा. क्रूज में 18 सूट के साथ 80 यात्रियों की क्षमता है. यह क्रूज 51 दिनों की यात्रा पर है और 15 दिनों तक बांग्लादेश से होकर गुजरेगा. इसके बाद यह असम में ब्रह्मपुत्र नदी के रास्ते डिब्रूगढ़ जाएगा. लग्जरी क्रूज 3,200 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय करेगा और भारत और बांग्लादेश में 5 राज्यों से होकर गुजरेगा.

यह क्रूज यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश और असम की कुल 27 नदी प्रणालियों से होकर गुजरेगा. क्रूज तीन प्रमुख नदियों गंगा, मेघना और ब्रह्मपुत्र से होकर गुजरेगा. क्रूज बंगाल में भागीरथी, हुगली, विद्यावती, मालता और सुंदरबन नदी प्रणालियों में प्रवेश करेगा. बांग्लादेश में यह मेघना, पद्मा और जमुना से होकर गुजरेगा और फिर असम में प्रवेश करेगा. 51 दिनों में क्रूज विश्व धरोहर स्थलों, राष्ट्रीय उद्यानों, नदी घाटों और बिहार में पटना, झारखंड में साहिबगंज, पश्चिम बंगाल में कोलकाता, असम में गुवाहाटी और बांग्लादेश में ढाका जैसे 50 पर्यटन स्थलों को कवर करेगा.

सुक्खू सरकार ने बहाल की OPS

बता दें कि हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार ने कर्मचारियों से किया वादा पूरा कर दिया है. सरकार की पहली कैबिनेट में ये फैसला लिया गया कि ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल किया जाए. ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली का नोटिफिकेशन आज जारी होगा. वहीं, कैबिनेट की बैठक में दूसरा फैसला ये लिया गया कि हिमाचल प्रदेश की महिलाओं 1500 रुपये मासिक पेंशन दी जाएगी.

कैबिनेट की पहली बैठक में बड़ा फैसला

गौरतलब है कि विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस ने कैबिनेट की पहली बैठक में ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल करने का वादा किया था, जिसे उसने पूरा कर दिया है. कैबिनेट ने कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र को सरकार के नीति दस्तावेज के तौर पर अपनाने का भी फैसला लिया.

महिलाओं को हर महीने मिलेंगे 1500 रुपये

हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंद सिंह सुक्खू ने कहा कि ओल्ड पेंशन स्कीम का फायदा 13 जनवरी से मिलने लगेगा. इसको लेकर जल्द ही नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा. मुख्यमंत्री सुक्खू ने 18 से 60 साल की उम्र की महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपये देने के वादे पर भी फैसला लिया.

सीएम सुक्खू ने बताया कि कृषि मंत्री चंद्र कुमार की लीडरशिप में कैबिनेट की एक उप समिति को गठित किया गया है. इसमें धनी राम शांडिल, जगत नेगी और अनिरुद्ध सिंह को मेंबर्स के तौर पर शामिल किया गया है. उन्होंने कहा कि ये उप समिति महिलाओं को प्रति माह 1,500 रुपये देने के लिए अगले 30 दिनों में एक फ्रेमवर्क तैयार करेगी.

पीटीआई के मुताबिक सीबीआई ने शुक्रवार को एक विशेष अदालत के समक्ष मंजूरी के बारे में बताया. अधिकारियों ने  कहा कि विशेष अदालत के लिए एजेंसी द्वारा दायर आरोप पत्र का संज्ञान लेने के वास्ते सक्षम प्राधिकार से मुकदमा चलाने की स्वीकृति एक शर्त है.

सीबीआई ने पिछले साल दाखिल की थी चार्जशीट

सीबीआई ने पिछले साल सात अक्टूबर में लालू प्रसाद, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और 14 अन्य के खिलाफ रेलवे में कथित नियुक्ति के बदले में लालू के परिवार के सदस्यों को जमीन उपहार में देने या बेचने को लेकर चार्जशीट दाखिल की थी. हालांकि, चार्जशीट का संज्ञान लिया जाना लंबित था.

लालू प्रसाद की बेटी मीसा भारती और रेलवे की एक पूर्व महाप्रबंधक, रेलवे के पूर्व सीपीओ को भी सीबीआई की एक विशेष अदालत के समक्ष दायर आरोप पत्र में आरोपी के रूप में नामजद किया गया था.

सीबीआई प्रवक्ता ने एक बयान में कहा था, ‘जांच के दौरान, यह पाया गया है कि आरोपियों ने मध्य रेलवे के तत्कालीन महाप्रबंधक और मध्य रेलवे के सीपीओ के साथ साजिश रचकर जमीन के बदले में या तो अपने या अपने करीबी रिश्तेदारों के नाम पर लोगों को नियुक्त किया था.’

जमानत पर हैं लालू यादव

बता दें चारा घोटाले में सजा पा चुके लालू यादव फिलहाल जमानत पर हैं. 05 दिसंबर 2022 को लालू यादव की किडनी का सिंगापुर में सफल ट्रांसप्लांट हुआ था. उनकी बेटी रोहिणी आचार्य ने उन्हें अपनी किडनी दी है.

अब सर-मैम की जगह टीचर कहेंगे बच्चे

नई व्यवस्था के अमल में आने पर शिक्षकों से संवाद के दौरान बच्चों को सिर्फ टीचर शब्द का प्रयोग करना होगा. इस सिलसिले में केएससीपीसीआर (KSCPCR) ने निर्देश जारी किया है.केरल राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग (KSCPCR) ने राज्य के सभी स्कूलों को निर्देश दिया कि वे स्कूल के शिक्षकों को उनके लिंग (जेंडर) की परवाह किए बिना 'सर' या 'मैडम' के बजाय 'शिक्षक' के रूप में संबोधित करें.

फैसले की वजह भी जानिए

केरल बाल अधिकार पैनल ने निर्देशित किया कि 'टीचर' उन्हें संबोधित करने के लिए 'सर' या 'मैडम' जैसे मानदंडों की तुलना में अधिक लिंग-तटस्थ (जेंडर न्यूट्रल) शब्द है. KSCPCR के आदेश में  'सर' और 'मैम' जैसे शब्दों के जरिये संबोधन से बचने का जिक्र भी साफ-साफ दर्द किया गया है. 

केरल राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग (केएससीपीसीआर) ने हाल में एक आदेश में कहा कि ‘सर’ या ‘मैडम’ के बजाय ‘टीचर’ शब्द लैंगिक पूर्वाग्रह नहीं रखता.आयोग के अध्यक्ष केवी मनोज कुमार और सदस्य सी विजयकुमार की पीठ ने बुधवार को सामान्य शिक्षा विभाग को निर्देश दिया कि राज्य में सभी स्कूलों में ‘शिक्षक’ संबोधन का इस्तेमाल करने के निर्देश दिये जाएं.

कोर्ट में पहुंचा था मामला

लिंग के अनुसार शिक्षकों को ‘सर’ या ‘मैडम’ संबोधित करने से होने वाले भेदभाव को खत्म करने के मकसद से एक व्यक्ति ने याचिका दाखिल की थी, जिस पर विचार करते हुए आयोग ने निर्देश दिया.

ट्वीट में सीएम सुक्खू ने कहा, 'कांग्रेस की विचारधारा प्यार, भाईचारे और सच्चाई की मिसाल है. आज लोहड़ी के शुभ अवसर पर मुझे  हिमाचल के कर्मचारियों की लंबित मांग OPS को बहाल करते हुए बहुत खुशी हो रही है. मुझे पूरा विश्वास है कि कर्मचारी सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हिमाचल के विकास में अपना पूर्ण सहयोग देंगे.' 

सरकारी नौकरी में एक जनवरी, 2004 से आने वाले कर्मियों को नई पेंशन योजना के दायरे में रखा जाता है, जिसमें सरकार और कर्मचारी पेंशन निधि में क्रमश: 10 और 14 प्रतिशत योगदान देते. पुरानी पेंशन योजना में 20 साल दे चुके कर्मचारियों को पेंशन के रूप में उनके आखिरी वेतन का 50 प्रतिशत मिलता है. इससे पहले सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने गुरुवार को राज्य सचिवालय में कर्मचारियों से कहा था, 'हम वोटों के लिए पुरानी पेंशन योजना को बहाल नहीं कर रहे, बल्कि हिमाचल के विकास में इतिहास रचने वाले कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा और उनके आत्मसम्मान के संरक्षण के लिए ऐसा कर रहे हैं.'

हिमाचल प्रदेश में पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव में दो मुद्दे बेहद अहम थे. पहला पुरानी पेंशन स्कीम बहाल करना और दूसरा अग्निवीर भर्ती योजना. पुरानी पेंशन स्कीम को लेकर काफी चर्चा हुई थी. चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस ने सरकारी कर्मचारियों से यह वादा किया था कि अगर राज्य में सरकार बनी तो पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया जाएगा. अब सरकार ने वादा निभाते हुए सरकारी कर्मचारियों को लोहड़ी गिफ्ट दिया है. चुनाव के दौरान इस मुद्दा इतना चर्चा का विषय बना कि हिमाचल प्रदेश के पूर्व सीएम और बीजेपी लीडर प्रेम कुमार धूमल ने भी ओल्ड पेंशन स्कीम की वकालत की थी. उन्होंने कहा था कि सरकारी कर्मचारियों को सम्मानजनक पेंशन मिलनी चाहिए.

दिल्ली एनसीआर में गुरुवार को हो सकती है बारिश

मौसम वैज्ञानिकों ने बताया कि अगले चार दिनों तक दिल्ली (Delhi NCR Weather Update) समेत उत्तर पश्चिम भारत में शीत लहर से राहत रहेगी. लेकिन पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में आज से लेकर 3-4 दिनों तक घने कोहरे की स्थिति बनी रहेगी. दिल्ली-एनसीआर में गुरुवार को हल्की बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है, जिससे मौसम में ठिठुरन बढ़ सकती है, हालांकि इस स्थिति को शीत लहर की स्थिति नहीं कहा जा सकता. 

4 साल में घने कोहरे का सबसे लंबा दौर

IMD के सीनियर साइंटिस्ट आर के जेनामणि ने कहा कि पिछले 4 साल में दिल्ली-एनसीआर के लोगों ने इस साल सबसे लंबा घने कोहरे का दौर देखा है. इस बार लगातार 50 घंटे तक चले घने कोहरे ने लोगों को परेशान किया. इससे पहले वर्ष 2019 में ऐसा हुआ था. यही नहीं, पिछले 10 साल में ऐसा भी पहली बार हुआ कि लगातार 7 दिनों तक दिल्ली-एनसीआर का न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस से कम रहा. जबकि 6 जनवरी को तो यह तापमान 1.6 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया. 

रात और दिन के तापमान में होगी बढ़ोतरी

मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ आने की वजह से आज दिन और रात के तापमान में बढ़ोतरी (Weather Forecast) रहेगी. शीत लहर की स्थिति नहीं है. दिल्ली में कोहरा कम हो गया है लेकिन बिहार, यूपी, पंजाब, हरियाणा में कोहरा ज्यादा है. बिहार में घने कोहरे और शीत लहर को देखते हुए अगले 24 घंटे के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. वहीं मध्य प्रदेश के अधिकतर इलाकों में पारा 10 डिग्री से कम बना हुआ है. बर्फीली हवाओं के चलते लोगों का बाहर निकलना दूभर हो गया है. 

पहाड़ी इलाकों में हो सकती है बर्फबारी

मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक अगले 4 दिनों तक न्यूनतम तापमान 8 डिग्री और अधिकतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है. हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, यूपी, राजस्थान, असम, त्रिपुरा, मेघालय के अनेक इलाकों में आज घना कोहरा (Weather Update) छाया रह सकता है. जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम के कुछ इलाकों में आज और कल बर्फबारी होने की संभावना है.

दिल्ली में 15 जनवरी तक बंद रहेंगे स्कूल

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बढ़ती ठंड को देखते हुए स्कूलों की छुट्टियां बढ़ा दी गई हैं और अब सभी स्कूल 15 जनवरी तक बंद रहेंगे. CTI की मेहनत रंग लाई और दिल्ली सरकार ने सभी प्राइवेट स्कूलों की छुट्टी 15 जनवरी तक बढ़ाने का आदेश जारी किया है. हालांकि, इस दौरान दिल्ली में 9वीं से 12वीं क्लास तक की एक्स्ट्रा क्लास जारी रहेंगी.

शीत लहर के चलते यूपी में स्कूल 14 तक बंद

शीतलहर (Cold Wave) और कड़ाके की ठंड का कहर उत्तर प्रदेश में भी जारी है. ठंड के प्रकोप को देखते हुए राजधानी लखनऊ सहित उत्तर प्रदेश के कई जिलों में स्कूलों को 14 जनवरी तक बंद रखने का फैसला किया गया है. विभिन्न जिलों में जिलाधिकारियों द्वारा एक आधिकारिक नोटिस जारी किया गया है. नोटिस के अनुसार कक्षा 1 से 8 तक के स्कूल 9 से 14 जनवरी तक बंद रहेंगे. हालांकि, इसके बाद 15 जनवरी को रविवार है और स्कूल 16 जनवरी से खुलेंगे. नोटिस में कहा गया है, अत्यधिक शीत लहर के कारण छात्रों को स्कूलों तक पहुंचने में हो रही कठिनाई को देखते हुए स्कूलों की छुट्टी बढ़ाने का फैसला लिया गया है.

बिहार में 14 जनवरी तक स्कूल बंद रखने का निर्णय

बिहार की राजधानी पटना समेत राज्य के कई जिलों में शीतलहर का प्रकोप जारी है और न्यूनतम तापमान 7 डिग्री तक पहुंच गया है. इसके बाद पटना जिलाधिकारी ने दसवीं तक स्कूल को 14 जनवरी तक बंद रखने का निर्णय लिया है और 10वीं कक्षा तक के शैक्षणिक गतिविधियों पर पाबंदी लगा दी है. इसके बाद अब 15 जनवरी को रविवार है और स्कूल 16 जनवरी को खुलेंगे. हालांकि, मैट्रिक की परीक्षा से जुड़ी शैक्षणिक गतिविधि को जारी रखा है. हालांकि इसके लिए समय सीमा का निर्धारण किया गया है. सुबह के 9:00 बजे से दोपहर के 3:00 बजे तक मैट्रिक परीक्षा की तैयारी से जुड़े शैक्षणिक गतिविधियां को छूट दी गई है.

बता दें कि 2 जनवरी से शीतलहर के प्रकोप को देखते हुए स्कूल बंद है और यह राज्य के कई जिलों में लागू है. इधर, मौसम विभाग (IMD) ने सर्दी को लेकर 38 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है और लोगों को सर्दी से बचने की सलाह दी है. ऑरेंज अलर्ट में कहा गया है कि ठंड की सीवियर स्थिति बनी हुई है.

झारखंड में 15 जनवरी तक स्कूल बंद

झारखंड में भी शीतलहर का प्रकोप निरंतर जारी है और इसे देखते हुए राज्य सरकार ने केजी से 5वीं तक के सभी स्कूलों को 15 जनवरी तक बंद रखने का आदेश दिया है. इससे पहले सरकार ने 8 जनवरी तक 5वीं क्लास तक के स्कूलों को 8 जनवरी तक छुट्टी दी थी, जिसे अब बढ़ाकर 15 जनवरी कर दिया गया है. मौसम विभाग (IMD) ने झारखंड में आने वाले दिनों में 3 से 4 डिग्री तक तापमान गिरने का अनुमान जताया है.

हरियाणा में 15 जनवरी तक स्कूलों की छुट्टी

स्कूली बच्चों को ठंड के प्रकोप से बचाने के लिए हरियाणा सरकार ने भी स्कूलों की छुट्टी बढ़ा दी है, जिसके बाद अब 15 जनवरी तक स्कूल बंद रहेंगे. हालांकि, बोर्ड की परीक्षाओं को देखते हुए सरकार ने 10वीं और 12वीं के स्कूलों को खुला रखने का फैसला किया है, लेकिन इसके लिए समय निर्धारित की गई है और क्लास सुबह 10 बजे से 2 बजे तक चलेंगी.

पंजाब में 13 जनवरी तक स्कूल रहेंगे बंद

पंजाब सरकार ने भी ठंड के कहर को देखते हुए स्कूलों को 13 जनवरी तक बंद रखने का फैसला किया है. पंजाब की भगवंत मान सरकार ने बच्चों को ठंड से बचाने के लिए छुट्टियों को बढ़ा दिया है.

रोड एक्सीडेंट

यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के सीईओ डॉ. अरुणवीर सिंह ने बताया कि पिछले वर्षो के मुकाबले वर्ष 2022 में यमुना एक्सप्रेसवे पर हादसों में कमी आई है. जहां साल 2021 में 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक 424 एक्सीडेंट हुए.वहीं, साल 2022 में इसी अवधि में 318 रोड एक्सीडेंट हुए हैं. एक्सप्रेसवे में हुए हादसों के दौरान मौत के आंकड़ों की बात करें तो साल 2021 में 136 लोगों ने जान गंवाईं. वहीं, वर्ष 2022 में 106 लोगों की हादसों में जान गई. घायलों के आंकडों की बात करें तो यह संख्या साल 2021 में 958 और 2022 में 690 रही.

पांच साल में हादसे

वहीं, यमुना एक्सप्रेसवे में बीते 5 साल के दौरान हुए हादसों की बात करें तो 2,470 सड़क दुर्घटनाओं में 670 लोग जान गवां चुके हैं और 5353 लोग घायल हो चुके हैं. डॉ. अरुणवीर सिंह का कहना है कि पिछले वर्ष जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य सड़क सुरक्षा को लेकर बैठक की थी तो यमुना एक्सप्रेसवे पर हादसों को कम करने को लेकर निर्देश दिए थे. इसके बाद यमुना अथॉरिटी ने एक्सप्रेसवे में 18 कार्य कराए. इसका नतीजा है कि यमुना एक्सप्रेसवे पर हादसों में कमी आनी शुरू हो गई है.

रिपोर्ट के अनुसार शाहरुख खान के मीर फाउंडेशन ने अंजलि के परिवार को एक अज्ञात राशि दान की है. अंजलि परिवार की एकमात्र कमाने वाली थी. अपनी कमाई से वह मां और भाई-बहन का भी खर्च उठाती थी. मीर फाउंडेशन द्वारा सहायता का उद्देश्य परिवार की मदद करना है.

शाहरुख ने अपने पिता मीर ताज मोहम्मद खान के नाम पर मीर फाउंडेशन की स्थापना की है. अतीत में, मीर फाउंडेशन ने वंचित महिलाओं और बच्चों को सहायता प्रदान करने वाले विभिन्न कारणों का समर्थन और योगदान दिया है. शाहरुख खाने के काम की बात करें तो वह पठान फिल्म में नजर आने वाले हैं.

याद दिला दें कि नए साल पर अंजलि अपनी सहेली निधि के साथ स्कूटी पर जा रही थी. नशे में धुत कार सवारों ने स्कूटी को टक्कर मार दी थी. जिसके बाद अंजलि का पैर कार के अगले बाएं पहिये में फंस गया था और उसे कार खींच कर ले गई थी. हादसे के बाद उसकी दोस्त निधि मौके से भाग गई थी. अंजलि के पिता की कुछ साल पहले मौत हो गई थी. कार सवार पांचों आरोपियों पर गैर इरादतन हत्या, लापरवाही से मौत और आपराधिक साजिश रचने का आरोप लगाया गया है.

दिल्ली की सर्दी का पाकिस्तान कनेक्शन

दिल्ली-एनसीआर में हाड़ कंपाने वाली सर्दी हो रही है. पाकिस्तान और अफगानिस्तान की ओर से ठंडी हवाएं आती हैं. ये ठंडी हवाएं दिल्ली के मौसम को प्रभावित करती हैं. ये सर्द हवाएं दिल्ली में पहाड़ों से भी ज्यादा ठंड का कारण बनती हैं. दिसंबर के मध्य में पाकिस्तान-अफगानिस्तान से चलकर ये हवाएं दिल्ली पहुंच जाती हैं और यहां सर्दी का आगाज हो जाता है. दिल्ली के आसपास कई पहाड़ी क्षेत्र भी हैं, जब वहां बर्फबारी होती है तब दिल्ली का मौसम भी ठंडा हो जाता है.

उत्तर भारत में ठंड का कहर

बता दें कि पटना समेत पूरे बिहार में रेड अलर्ट जारी है. यहां न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. वहीं मध्य प्रदेश के कई जिलों में भारी ठंड हो रही है. ग्वालियर और चंबल समेत 3 जिलों में शून्य से नीचे न्यूनतम तापमान पहुंच गया है. मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए जारी अलर्ट किया है.

यहां बढ़ाई गईं स्कूलों की छुट्टियां

इसके अलावा मध्य प्रदेश के दमोह में ठंड को देखते हुए स्कूलों की छुट्टियां बढ़ा दी गईं. यहां 10 जनवरी तक स्कूल बंद रहेंगे. दिल्ली-NCR में ग्रैप-3 के प्रतिबंध एक बार फिर लागू कर दिए गए हैं. दिल्ली सरकार ने बढ़ते प्रदूषण के मद्देनजर ये फैसला किया है. जान लें कि दो दिन पहले ही दिल्ली से ग्रैप-3 की पाबंदियां हटाई गई थीं. इसके चलते दिल्ली में गैर जरूरी निर्माण कार्य पर रोक लग गई है.

'पुरानी ट्रेन है वंदे भारत'

उन्होंने कहा, 'वंदे भारत कुछ और नहीं बल्कि एक पुरानी ट्रेन है जिसे नए इंजन के साथ नया रूप दिया गया है.' बता दें कि 3 जनवरी को हावड़ा-न्यू जलपाईगुड़ी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन पर पथराव करने के आरोप में बिहार के किशनगंज में तीन नाबालिगों को गिरफ़्तार किया गया है. सीएम ने कहा, अगर किसी के पास काम नहीं है तो वह क्या करेगा? वे गुमराह कर रहे हैं. केंद्र में आपकी सरकार है. हम हमेशा साथ काम करते हैं. केंद्र और राज्य सरकार संघीय ढांचा है. यह मत सोचो कि यह तुम्हारा एकाधिकार है. यह हम सबका एकाधिकार है.

दो जगह हुईं ऐसी घटनाएं

सीएम बनर्जी 8 जनवरी से शुरू होने वाले गंगासागर मेले की तैयारियों का मुआयना करने दो दिवसीय दौरे पर यहां पहुंची थीं. इससे पहले पूर्वी रेलवे के सीपीआरओ एकलव्य चक्रवर्ती ने कहा कि वीडियो फुटेज की जांच करने के बाद पता लगा कि सोमवार को वंदे भारत एक्सप्रेस पर पथराव की घटना मालदा जिले में हुई और मंगलवार को ऐसी ही घटना बिहार के किशनगंज जिले में हुई.

पहली घटना में दरवाजे पर लगे कांच में दरार पड़ने और दूसरी घटना में खिड़कियों को नुकसान पहुंचा था. हालांकि, इन घटनाओं में किसी यात्री को चोट नहीं आई. अधिकारी ने बताया था कि दोनों मामलों में एफआईआर दर्ज कर ली गई है और जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है ताकि दोबारा ऐसी घटनाएं न हो. गौरतलब है कि पीएम मोदी ने 30 दिसंबर को हावड़ा और न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशनों के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई थी और इस रास्ते पर कमर्शियल सर्विस एक जनवरी से शुरू हुई थी.

एजाज अहमद अहंगर उर्फ ​​अबू उस्मान अल-कश्मीरी नाम के इस शख्स का जन्म 1974 में श्रीनगर में हुआ था. यह जम्मू कश्मीर में दो दशक से अधिक समय से वांछित आतंकवादी है.

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जारी की अधिसूचना

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक अधिसूचना के माध्यम से घोषित किया कि इसे गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 के तहत आतंकवादी घोषित किया गया है.

गृह मंत्रालय ने कहा कि अहंगर कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ावा देने की दिशा में काम कर रहा है और उसने अपने कश्मीर आधारित नेटवर्क में शामिल करने के लिए लोगों की पहचान करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है.

अधिसूचना में कहा गया है कि गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए), 1967 के तहत चौथी अनुसूची में शामिल होने के साथ, अहंगर आतंकवादी घोषित होने वाला 49वां व्यक्ति होगा.

आईएसआईएस प्रचार पत्रिका शुरू करने में महत्वपूर्ण भूमिका

अहंगर को भारत के लिए इस्लामिक स्टेट (आईएस) भर्ती सेल के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया था. इसकी एक ऑनलाइन भारत-केंद्रित आईएसआईएस प्रचार पत्रिका शुरू करने में अहम भूमिका बताई जाती है. इसने विभिन्न आतंकवादी संगठनों के बीच कॉर्डिनेशन कर जम्मू कश्मीर में आतंक संबंधी रणनीतियों की साजिश रचनी शुरू कर दी है.

इन बस्तियों पर संकट

हल्द्वानी के जिस इलाके में रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण बताया जा रहा है, वो करीब 2200 मीटर लंबी रेलवे लाइन का क्षेत्र है. इस 2200 मीटर लंबी रेलवे लाइन के आसपास 800 फीट चौड़ाई तक की जमीन पर अतिक्रमण है. अतिक्रमण के नाम इस क्षेत्र में 3 सरकारी स्कूल, 11 प्राइवेट स्कूल, 10 मस्जिद, 12 मदरसे,1 सरकारी स्वास्थ्य केंद्र, 1 मंदिर और 1 पानी की टंकी है. रेलवे की जिस जमीन पर अतिक्रमण है, उसकी जद में 7 बस्तियां हैं. जिनमें ढोलक बस्ती, गफूर बस्ती, किडवई नगर, लाइन नंबर 17, नई बस्ती, इंद्रा नगर छोटी रोड और इंद्रा नगर बड़ी रोड का नाम भी शामिल हैं.

उत्तराखंड हाईकोर्ट के आदेश पर कार्रवाई

ये जितनी भी बस्तियां हैं, उनको प्रशासन नैनीताल हाईकोर्ट के आदेश पर हटाने की तैयारी में है. प्रशासन को रेलवे की जमीन पर से अतिक्रमण हटाना है. अब कोर्ट का आदेश है और कागजों पर ये जमीन रेलवे की है, तो अतिक्रमण पर बुलडोजर चलेगा ही चलेगा.

2013 में लगी थी जनहित याचिका

वर्ष 2013 में नैनीताल हाईकोर्ट में एक सामाजिक कार्यकर्ता ने जनहित याचिका दाखिल की. इस याचिका में बताया गया कि रेलवे स्टेशन के पास गउला नदी में अवैध खनन हो रहा है. इसी नदी पर बना पुल अवैध खनन की वजह से ही वर्ष 2004 में गिर गया था. याचिका में कहा गया कि अवैध खनन करने वाले लोग वही हैं, जिन्होंने रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण किया हुआ था. रेलवे की जमीन का मुद्दा आने के बाद कोर्ट ने रेलवे से भी जवाब मांगा था.

रेलवे का तर्क

रेलवे ने अपने पक्ष में वर्ष 1959 का नोटिफिकेशन, वर्ष 1971 का रेवेन्यू रिकॉर्ड और वर्ष 2017 का लैंड सर्वे दिखाकर साबित किया कि ये जमीन उनकी है. हाईकोर्ट में जब ये साबित हो गया कि जमीन रेलवे की है, तो उसके बाद जमीन खाली करने के आदेश दे दिए गए. यहां रहने वाले लोगों को तब तक केस में पार्टी नहीं बनाया गया था. लोगों ने जमीन खाली करने के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया. जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने नैनीताल हाईकोर्ट से इन लोगों का भी पक्ष सुनने के लिए कहा. लंबी सुनवाई के बाद नैनीताल हाईकोर्ट ने सबूतों के आधार पर माना कि रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण किया गया है. 

लोगों में खलबली 

रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू हुई, तो वर्षों से यहां बसे लोगों में खलबली मच गई. इस पूरे इलाके में करीब 60 हजार लोग रहते हैं. इसमें 35 से 40 हजार लोगों के पास वोटर आईडी कार्ड भी है. यहां रहने वालों लोगों ने आधार कार्ड भी बनवाया हुआ है. अतिक्रमण हटाने के नाम पर बेघर करने वाली कार्रवाई को लेकर यहां के लोगों में गुस्सी भी है और बेघर होने का डर भी.

मामला रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण का

वैसे ये मामला रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण का है. भारतीय रेल का आधिकारिक आंकड़ा है कि देश में रेलवे की 814.5 हेक्टेयर जमीन पर किसी ना किसी प्रकार का अतिक्रमण है. तो हल्द्वानी का मामला देखकर, ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि ये अतिक्रमण का कोई पहला मामला हो. ये भी नहीं कहा जा सकता है कि अतिक्रमण को हटाने पर हुए बवाल का ये कोई पहला मामला हो.

रेलवे के पास कार्रवाई का अधिकार

रेलवे एक्ट 1989 के सेक्शन 147 के तहत, रेलवे अपनी कब्जाई गई ज़मीन को खाली करवा सकता है. जो इस काम में बाधा डालेगा,उसपर 6 महीने की कैद या जुर्माना लग सकता है. पीपीई एक्ट 1971 के तहत भी रेलवे अपनी जमीन खाली करवा सकता है.

पहले भी सामने आ चुके हैं ऐसे मामले

इस तरह के कई मामले पहले भी आ चुके हैं, जिसमें रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण किया गया और कोर्ट के आदेश पर उसे हटाया भी गया है. 2021 में गुजरात के सूरत में भी ऐसा ही एक मामला था. इस मामले में भी अतिक्रमण करने वाले लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे. कोर्ट ने अवैध कब्जा खाली कराने का आदेश दिया, और सरकार को ये सलाह दी कि जो लोग हटाए जा रहे हैं, उनको तुरंत राहत देने के लिए पीएम आवास योजना के तहत घर उपलब्ध करवाने चाहिए.

नए साल की रात में भी दिल्ली-एनसीआर में 3.8 तीव्रता का भूकंप आया था. नेशनल सेंटर ऑफ सिस्मोलॉजी (एनसीएस) भारत सरकार की नोडल एजेंसी है, जो देशभर में भूकंप की गतिविधियों को मॉनिटर करती है. रविवार को न्यू ईयर की रात को आए भूकंप का एपिसेंटर हरियाणा का झज्जर था. यह जमीन से 5 किलोमीटर नीचे आया था. इससे पहले 12 नवंबर को दिल्ली-एनसीआर की धरती भूकंप के झटकों से कांप उठी थी. एनसीएस के मुताबिक इस भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 5.4 थी. इसका केंद्र नेपाल था. और यह जमीन से 10 किलोमीटर नीचे आया था.

दिल्ली-एनसीआर भूकंप बेहद संवेदनशील इलाके में आता है. अगर यहां ज्यादा तेजी का भूकंप आया तो बड़े स्तर पर नुकसान हो सकता है, जिसका शायद अंदाजा लगाना भी मुश्किल है. अब एक हफ्ते में दूसरी बार धरती हिली है,ऐसे में लोगों में खौफ पैदा हो गया है.  इसके अलावा 27-28 दिसंबर की रात नेपाल से लेकर उत्तरकाशी में भी कई बार लोगों ने भूकंप के झटके महसूस किए. पहला झटका नेपालके बागलुंग में महसूस हुआ. इसके बाद दूसरा झटका खुंगा में लगा. इसकी तीव्रता 5.3 थी.

नामी कंपनी में करता था काम

मामला बोकारो जिले के ललपनिया स्थित टीटीपीएस (तेनुघाट थर्मल पावर स्टेशन) से संबंधित है. बताया गया कि इसी जिले के तुलबुल गांव का रहने वाला रंजीत कुमार टीटीपीएस में आउटसोसिर्ंग के आधार पर काम करने वाली कोडेक कंपनी में काम करता था. 

कंपनी ने दो माह पहले उसे नौकरी से हटा दिया. रंजीत इससे निराश था. उसने वापस नौकरी पर रखने की मांग कंपनी के अधिकारियों से की थी, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही थी. इसपर उसने कंपनी को बीते 13 दिसंबर को लिखित तौर पर सूचना दी थी कि वह अपनी मांग को लेकर आमरण अनशन करेगा.

बुधवार को उसने अपने गांव के पास बोकारो नदी पर स्थित रेलवे ओवरब्रिज के पास रेलवे ट्रैक पर लाल झंडा लगा दिया. इसकी वजह से टीटीपीएस में कोयला अनलोड कर डुमरी बिहार स्टेशन लौट रही मालगाड़ी लगभग 45 मिनट तक ट्रैक पर रुकी रही. इसकी जानकारी मिलने पर रेलवे पुलिस और स्थानीय पुलिस सक्रिय हुई.  पुलिस ने टीटीपीएस प्रबंधन से बात करने के बाद ट्रैक से झंडा हटाया, तब इसपर ट्रेनों का परिचालन शुरू हुआ. इस रेलवे ट्रैक का उपयोग मुख्य रूप से कोयला ट्रांसपोटिर्ंग के लिए होता है.

यह ट्रेन पंजाब और हिमाचल प्रदेश की सीमा पर भाखड़ा और नांगल  के बीच चलती है. इसका नाम है भाखड़ा-नांगल  ट्रेन और इसे भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड मैनेज करता है.  ये ट्रेन सतलज नदी से होकर गुजरती है और शिवालिक पहाड़ियो से गुजरते हुए 13 किलोमीटर की दूरी को तय करती है.

भाखड़ा- नांगल बांध दुनियाभर में मशहूर है और इसे देखने के लिए दूर-दूर से टूरिस्ट आते हैं. भाखड़ा- नांगल  बांध देखने आने वाले सैलानी इस ट्रेन से फ्री में सफर करते हैं. इसमें कोई टीटीई नहीं रहता है.

1948 में हुई शुरुआत

1948 में शुरू हुई इस ट्रेन को पहले स्टीम इंजन से चलाया जाता था लेकिन बाद डीजल इंजन इसे खींचने लगा. पहले इस ट्रेन में 10 कोच होते थे लेकिन अब केवल 3 बोगियां होती हैं. इस ट्रेन की एक खास बात और है कि इसके कोच लकड़ी के बने हुए हैं. भाखड़ा नांगल बांध के निर्माण के वर्षों के दौरान इस ट्रेन का इस्तेमाल मजदूरों-मशीनों को ले जाने के लिए किए जाता है. बांध के उद्घटान के बाद यह ट्रैन पयर्टकों के लिए उपलब्ध करा दी गई.

2011 में बंद होने वाली थी यह ट्रेन

इस ट्रेन के रास्ते में तीन टल और कई स्टेशन पड़ते हैं रोजाना करीब 800 लोग इससे सफर करते हैं. 2011 में वित्तीय घाटे को देखते हुए इसे बंद करने का फैसला किया गया था. हालांकि बाद में यह  तय किया गया कि इस ट्रेन को विरासत परंपरा के रूप में देखा जाए आय के स्रोत के तौर पर नहीं.

कुछ वक्त पहले ASI ने दावा किया था कि उसने फिरोजशाह कोटला परिसर में तंत्र-मंत्र की दुकानें बंद करवा दी हैं, लेकिन क्या वाकई ऐसा हुआ है? ये जानने के लिए जब जी न्यूज की टीम फिरोजशाह कोटला पहुंची तो ASI के दावों की पोल खुल गई और जो कुछ कैमरे में रिकॉर्ड हुआ, वो यकीन से परे था.

ASI ने ये भी दावा किया था कि किले के तहखाने की किलेबंदी के बाद इस संरक्षित किले में तंत्र-मंत्र, अंधविश्वास और भूत भगाने का खेल रुक जाएगा, लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं हुआ. वहां अब भी सबकुछ वैसे ही चल रहा है.

ऐसे में सवाल उठता है कि...

- दिल्ली की एक ऐतिहासिक इमारत संरक्षित होने के बावजूद तंत्र-मंत्र का अड्डा बन गई, इसका जिम्मेदार कौन है?

- ASI की देखरेख वाले फिरोजशाह कोटला किले में अंधविश्वास का खेल खुलेआम चल रहा है, इसका जिम्मेदार कौन है?

- जिस संरक्षित किले में असामाजिक तत्वों की एंट्री बैन है, वहां भूत भगाने के नाम पर फर्जीवाड़ा चल रहा है, इसका जिम्मेदार कौन है?

वर्ष 1913 में ASI ने फिरोजशाह कोटला किले को अपने संरक्षण में लिया था. ये किला पिछले 110 वर्षों से ASI के संरक्षण में है और ASI के संरक्षण में रहते हुए ही ये किला जिन्नों के किले के तौर पर पहचाना जाने लगा. क्या ASI को ये सब नहीं दिख रहा और अगर दिख रहा है तो फिर इसे रोका क्यों नहीं जा रहा?

भारत सरकार के Ancient Monuments और Archaeological Sites से जुड़े कानून के तहत किसी भी इमारत को जिस समय ASI अधिग्रहण करती है, उस समय की यथास्थिति हमेशा बनी रहती है. यानी अधिग्रहण के समय अगर वहां पूजा होती है तो ही आगे पूजा होगी, वरना नहीं.

इतिहासकारों के मुताबिक फिरोज शाह कोटला में जिन्न और तंत्र का खेल वर्ष 1977 में शुरू हुआ था जब एक मुस्लिम फकीर यहां रहने आया था और उसी ने अफवाह फैलाई थी कि यहां जिन्न रहते हैं. यानी ASI के संरक्षण मे आने के 64 वर्षों बाद.

अब 45 वर्ष बाद ASI ने पहली बार इस किले के तहखानों पर ताले लगवाएं हैं, ताकि वहां चल रहे तंत्र-मंत्र के अड्डे बंद हों. लेकिन ASI ने ये काम भी आधे-अधूरे मन से किया है, क्योंकि फिरोजशाह कोटला किले में तांत्रिक भूत भगाने का जो खेल तहखानों में करते थे, वो अब खुले आसमान के नीचे कर रहे हैं.

जानें क्या है पूरा मामला

राज्य सरकार ने 27 दिसंबर के आदेश के खिलाफ दायर अपनी अपील में कहा था कि उच्च न्यायालय ने पांच दिसंबर की मसौदा अधिसूचना को रद्द कर दिया, जिसमें अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और महिलाओं के अलावा ओबीसी के लिए शहरी निकाय चुनावों में सीटों के आरक्षण का प्रावधान किया गया था. अधिवक्ता रुचिरा गोयल के माध्यम से दायर अपील में कहा गया था कि ओबीसी को संवैधानिक संरक्षण मिला हुआ है और उच्च न्यायालय ने मसौदा अधिसूचना रद्द करके गलत किया है.

उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में शहरी स्थानीय निकाय चुनावों में ओबीसी को आरक्षण प्रदान करने से संबंधित सभी मुद्दों पर विचार करने के लिए पांच सदस्यीय आयोग गठित किया.  समिति की अध्यक्षता न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) राम अवतार सिंह करेंगे. चार अन्य सदस्य भारतीय प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी चौब सिंह वर्मा, महेंद्र कुमार, और राज्य के पूर्व कानूनी सलाहकार संतोष कुमार विश्वकर्मा व ब्रजेश कुमार सोनी हैं.

उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने कहा था कि राज्य सरकार तत्काल अधिसूचना जारी करे क्योंकि 31 जनवरी को विभिन्न नगरपालिकाओं का कार्यकाल खत्म होने जा रहा है. यह कहते हुए अदालत ने पांच दिसंबर की मसौदा अधिसूचना रद्द कर दी थी. अदालत ने राज्य निर्वाचन आयोग को मसौदा अधिसूचना में ओबीसी की सीटें सामान्य वर्ग को स्थानांतरित करके 31 जनवरी तक चुनाव कराने का निर्देश दिया था.

उच्चतम न्यायालय की ओर से निर्धारित ट्रिपल टेस्ट फॉर्मूले का पालन किए बिना ओबीसी आरक्षण का मसौदा तैयार किए जाने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर उच्च न्यायालय ने यह फैसला सुनाया था. ट्रिपल टेस्ट फॉर्मूले के अनुसार स्थानीय निकायों के संदर्भ में पिछड़ेपन की प्रकृति का गहनता से अध्ययन करने के लिए एक आयोग का गठन किया जाना चाहिए. आयोग की सिफारिशों के आधार पर आरक्षण का अनुपात तय होना चाहिए और आरक्षण की कुल सीमा 50 प्रतिशत से अधिक न हो यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए.

अंजलि की सहेली निधि ने पुलिस के सामने 31 दिसंबर की रात की एक-एक बात सामने रखी है. पुलिस अधिकारी के अनुसार घटना वाली रात अंजलि के साथ उसकी सहेनी निधि अपनी स्कूटी पर गई थी. लेकिन दुर्घटना में उसे कोई चोट नहीं आई. विशेष पुलिस आयुक्त (कानून व्यवस्था) सागर प्रीत हुड्डा ने कहा कि वह (अंजलि की सहेली निधि) बहुत डरी हुई थी, इसलिए जब दुर्घटना हुई तो वह अपने दोस्त को छोड़कर भाग गई.

निधि ने कहा, "मैं उसे (अंजलि) केवल 15 दिनों से जानती थी लेकिन हम वास्तव में बहुत जल्दी दोस्त बन गए. हमने एक साथ नया साल मनाने का फैसला किया. 31 दिसंबर को उसने मुझे फोन किया और मुझे लेने सुल्तानपुरी आ गई. उसके बाद हम रोहिणी गए और वो मुझे अपने घर ले गई. फिर हम होटल गए."

निधि ने कहा कि वह और अंजलि रात करीब दो बजे होटल से निकले थे. "अंजलि गुस्से में थी. हम एक ट्रक के साथ दुर्घटना में बाल-बाल बचे थे. मैंने उसे रुकने के लिए कहा लेकिन उसने कहा कि वह अब धीरे-धीरे चलेगी. इसके तुरंत बाद, हमारी स्कूटी एक कार से टकरा गई."  "वह चिल्ला रही थी. कार के अंदर मौजूद लोगों ने उसकी चीखें सुनीं, लेकिन वे नहीं रुके. उन्होंने जानबूझकर दुर्घटना की."

निधि ने कहा कि अंजलि को बचाया जा सकता था अगर कार रुकी होती और वह उसकी मदद की होती. कार में बैठे लोगों ने कोशिश भी नहीं की. वे आगे बढ़ते रहे और उसके शरीर को घसीटते रहे. यह पूछे जाने पर कि उसने पुलिस को क्यों नहीं बताया, निधि ने कहा कि वह डर गई थी और वह पैदल ही घर वापस चली गई. उसने कहा, "मैं बहुत निराश हो गई. मेरे मन में केवल एक ही चीज थी कि घर वापस जाना है. मुझे लगा कि कार में सवार लोग अंततः कार को रोक देंगे और उसकी मदद करेंगे." उसने कहा, "मैं पुलिस को बताने के लिए अपने होश में नहीं थी. मैं डर गई थी कि कहीं दोष मुझ पर न आ जाए. जब पुलिस ने मुझसे संपर्क किया, तो मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया."

1 जनवरी को क्या हुआ?

इवेंट मैनेजमेंट कंपनी में काम करने वाली 20 वर्षीय अंजलि 31 दिसंबर की शाम अमन विहार स्थित अपने घर से नए साल की पार्टी में शामिल होने के लिए निकली थी. 1 जनवरी की तड़के पुलिस को सूचना मिली कि ग्रे रंग की बलेनो एक शव को घसीट रही है. पुलिस को सुबह 4.11 बजे जोंटी गांव के हनुमान मंदिर के पास शव मिला. अंजलि के शरीर पर काफी चोट के निशान थे, कपड़े फटे हुए थे और दोनों पैर शरीर से अलग थे. अंजलि अपने परिवार की अकेली कमाने वाली थी.

मालपुरा गेट पुलिस थाने के थानाधिकारी सतीश चंद ने कहा, वह 'व्रत' पर थे और 25 दिसंबर के बाद से उन्होंने कुछ भी नहीं खाया था. उनका सुबह निधन हो गया और दोपहर में उनका अंतिम संस्कार किया गया. राजस्थान जैन सभा के अध्यक्ष सुभाष जैन ने कहा कि झारखंड सरकार के फैसले के विरोध में अनशन कर रहे सुज्ञेयसागर महाराज का निधन हो गया.

17 जनवरी को सुनवाई करेगा अल्पसंख्यक आयोग

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग झारखंड में जैन समुदाय के तीर्थ स्थल 'श्री सम्मेद शिखरजी ' को पर्यटन स्थल घोषित किए जाने के खिलाफ आए प्रतिवेदनों पर आगामी 17 जनवरी को सुनवाई करेगा और उसने केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के सचिव तथा झारखंड सरकार के मुख्य सचिव को तलब किया.

आयोग के अनुसार, जैन समुदाय की तरफ से आयोग के समक्ष कई प्रतिवेदन आए हैं. अल्पसंख्यक आयोग ने इन प्रतिवेदनों का हवाला देते हुए कहा कि राज्य और केंद्र सरकार के इस इस निर्णय से पूरे देश के जैन समुदाय की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं.

आयोग पहले ही राज्य सरकार से जैन समुदाय के लोगों की मांग पर विचार करने का आग्रह कर चुका है. आयोग ने कहा कि जैन समुदाय से जुड़े इस मुद्दे का समाधान करने के लिए आयोग 17 जनवरी को प्रतिवेदनों पर सुनवाई करेगा. आयोग के अध्यक्ष इक़बाल सिंह लालपुरा ने कड़कड़डूमा स्थित जैन मंदिर का दौरा भी किया, जहां कुछ लोग 'श्री सम्मेद शिखरजी ' से जुड़े मामले को लेकर अनशन कर रहे हैं.

खालिस्तान पर पंजाब की सियायत मौन

बता दें कि इस बात को लेकर पंजाब में सक्रिय सियासत के नेता भी मौन नजर आ रहे हैं और इस संबंध में बात भी करने को तैयार नहीं हैं. आपको बता दें कि पंजाब में खालिस्तान की आग की लपटों को कहां से समर्थन मिल रहा है, इसको लेकर जांच शुरू हो चुकी है. कुछ सियसात दान एजेंसियों की राडार पर भी हैं, जिनके खिलाफ कभी भी कार्रवाई हो सकती है. सूत्रों का कहना है कि साझा किए गए इनपुट में यह बात सामने आई है कि इस तरह का अलगाववाद बिना सियासी गठजोड़ के आगे नहीं बढ़ सकता, इसमें यह बात भी स्पष्टता से लिखी है कि देश विरोधी साजिशें रच रहे आतंकवादियों को पूरा स्थानीय समर्थन भी मिल रहा है. इसके कुछ पुख्ता सबूत एजेंसियों को मिले हैं.

खालिस्तान को मिल रहा समर्थन

आपको बता दें कि पंजाब को लेकर केंद्र सरकार की जांच एजेंसियां बहुत सतर्क हैं. जिस तरह के इनपुट एजेंसियों को मिले हैं उसका वर्णन भी किया गया है कि पंजाब में ऐसे हालात उत्पन्न किए जा रहे हैं जिससे कि पंजाब में दोबारा से आतंकवाद का माहौल पैदा हो जाए. यह बात काफी चिंताजनक है कि खालिस्तान की लपटों को कहां से समर्थन मिल रहा है. लेकिन उससे भी परेशानी वाली बात यह है कि इस समय पंजाब में खुलेआम खालिस्तान के नारे लग रहे हैं और आतंकवादी समर्थक जो खुलेआम देश को तोड़ने की बात कर रहे है वो आजाद घूम रहे हैं. ऐसे में चाहे वो गर्मदली दल खालसा ग्रुप के सदस्य हों, या फिर एसएफजे के गुरपतवंत सिंह पन्नू की बात हो, और फिर चाहे नया उभरा खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल सिंह संधू, जो खुद को सिख प्रचारक एवं आतंकी जरनैल सिंह भिंडरांवाले का समर्थक बताता है.

'वारिस पंजाब दे' ने बढ़ाई चिंता

यह जोखिम और भी कई गुना ज्यादा तब बढ़ जाता है, जब ऐसे मामलों पर सियासत की तरफ से 'मौन' धारण कर लिया गया हो. अमृतपाल सिंह खुलेआम खालिस्तान का समर्थन कर रहा है. सरकार की ओर से कोई सख्ती नजर नहीं आ रही जैसी कि इन मामलों में अपेक्षित है. 'वारिस पंजाब दे' संगठन से जुड़े अमृतपाल सिंह कहता है कि वह हर उस इंसान के साथ है, जो खालिस्तान का समर्थन करता है. एसजीपीसी को केंद्र के हिसाब से नहीं, बल्कि अपने संविधान के मुताबिक चलना चाहिए. विदेश में बैठे आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू के बारे में संधू ने कहा कि सरकार किसी को भी आतंकी घोषित कर देती है. आज भी सब पंजाबी गुलाम हैं. जो लोग सोचते हैं कि हम आजाद हैं, उन्हें डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए.

इस तरह की बातें करने वाले संधू को लेकर पंजाब सरकार चुप है. इतना ही नहीं दल खालसा ग्रुप तो खुलेआम सड़कों पर मार्च निकालते हैं, सफाई करते हैं और उसमें खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं. इन सबसे बड़ा प्रतिबंधित संगठन एसएफजे का आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू तो खुलेआम किसी को भी धमकी देता है. ज्ञात रहे कि पन्नू ने किसान आंदोलन में भी लोगों को काफी भड़काया था और उसके वीडियो संदेश के बाद इतनी बढ़ी है कि हिंसा दिल्ली के लाल किला और अन्य स्थानों पर भड़की. अब उसका निशाना राहुल गांधी भी हैं और हाल ही में उसने राहुल को भी एक वीडियो संदेश जारी कर के धमकी दी है और राहुल की भारत जोड़ो रैली में हंगामा करने वाले को एक मिलियन डॉलर का इनाम देने का भी वादा किया है.

इतना ही नहीं सिमरनजीत सिंह मान जो कि पंजाब के संगरूर से लोकसभा सांसद चुने गए हैं, वो भी खुलेआम खालिस्तान का समर्थन करने वालों में सबसे ऊपर हैं. आपको बता दें कि रिपोर्ट में यह साफ लिखा है कि पंजाब की तरफ से इस तरह की आतंकवादी घटनाओं का फन कुचलने के लिए 'केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों' को अपेक्षित सहयोग नहीं मिल पा रहा है. ऐसी संभावना भी है कि आने वाले समय में केंद्रीय सुरक्षा एवं जांच एजेंसियों की कार्रवाई, पंजाब में केंद्र की मदद से और भी ज्यादा बढ़ सकती है. केंद्र सरकार के विश्वस्त सूत्रों ने बताया है कि रिपोर्ट में साफ लिखा है कि खालिस्तान अलगाववाद या आतंकवादी घटना, इसीलिए फल फूल रही हैं, क्योंकि अलगाववादी लोगों को ज्यादा से ज्यादा कोई राजनीतिक समर्थन दे रहा है.

इसीलिए ज्ञात रहे कि बीते मंगलवार 27 दिसंबर को हमारे सूत्रों से मिली जानकारी में यह स्पष्ट हुआ है कि देश की एजेंसी एनआईए जल्द पंजाब में कुछ सियासतदानों के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है और खास तौर पर पंजाब के सरहदी इलाकों में. सूत्रों के मुताबिक, पंजाब में इस साल सीमा पार से लगभग 258 ड्रोन आ चुके हैं. जिसमें 22 मार गिराए गए, लेकिन न पकड़ में आने वाले ड्रोन की तादाद काफी ज्यादा है. हालांकि मौजूदा संसाधनों में बीएसएफ अपना काम पूरी मुस्तैदी से कर रही है, लेकिन हर थाना क्षेत्र में सीमा सुरक्षा बल नहीं है. सर्च या अरेस्ट करने के लिए बीएसएफ का दायरा बढ़ाया गया है, इसका कुछ हद तक बीएसएफ को फायदा मिल रहा है.

पंजाब में मोहाली स्थित पुलिस के इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर पर हमला हो चुका है. खुफिया एजेंसियों का अलर्ट आने के बाद भारत-पाकिस्तान सीमा से 40 किलोमीटर दूर सरहाली थाने पर राकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड (आरपीजी) से हमला हो गया. इसकी जिम्मेदारी भी खालिस्तान समर्थक आतंकियों ने ली है. राज्य के विभिन्न इलाकों में खालिस्तान के पोस्टर बैनर टंगे हुए देखे गए हैं. आपको हमने सबसे पहले ज़ी न्यूज़ के माध्यम से बताया था कि अब नए साल पर केंद्रीय एजेंसी का अलर्ट जारी हुआ है कि पंजाब में थानों पर आरपीजी से हमला हो सकता है.

सूत्रों का कहना है, केंद्रीय एजेंसियों को कथित तौर पर इनपुट साझा किया है कि पंजाब सरकार की ओर से उतना सहयोग नहीं मिल रहा है जितना कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जरूरी होता है. एनआईए को खुद से आतंकवाद से जुड़े किसी केस में घुसना पड़ता है. पंजाब सरकार की ओर से उस बाबत कोई मांग नहीं की जाती. हालांकि अब एनआईए को किसी केस की जांच करने के लिए स्वत: संज्ञान लेने का अधिकार मिल गया है. वहीं एनआईए इन दिनों नेशनल टेररिस्ट डेटाबेस पर काम कर रहा है और इसके अगले साल के पहले हफ्ते से ही शुरू होने की उम्मीद है. इससे आतंकी गतिविधियों को समय रहते पकड़ने में मदद मिलेगी.

पंजाब में बीते एक वर्ष के दौरान आतंकवाद से जुड़े कई मामले सामने आए हैं, मगर वहां की सरकार ने बहुत कम अवसरों पर ऐसा कहा है कि फलां मामले की जांच हम एनआईए को सौंपते हैं. ये किसी से नहीं छिपा है कि पंजाब में ड्रग का दौर किसके समर्थन से आया है. आज ड्रग, खालिस्तान और आतंकी घटनाएं, क्यों बढ़ रही हैं. संभव है कि आने वाले समय में पंजाब में केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों की भूमिका बढ़ जाए. एनआईए ने इस साल विभिन्न मामलों में 73 केस दर्ज किए हैं. इनमें बहुत से मामले एनआईए ने खुद अपने हाथ में लिए हैं. पिछले कई वर्षों में यह सर्वाधिक संख्या है. इससे पहले केस दर्ज करने का आंकड़ा साठ के आसपास रहता था. पीएफआई मामले में ही सात केस दर्ज हुए हैं. गैंगस्टर को लेकर तीन मामले दर्ज हुए हैं और अब सियासत से जुड़े लोगों का भी इनपुट उनके पास है जो आतंकवाद की मदद कर रहे है.

पंजाब में शिवसेना नेता सुधीर सूरी की दिन दहाड़े हत्या हो जाती है. कई शहरों में खालिस्तान के पोस्टर लग जाते हैं. कनाडा और यूएस से अपनी गतिविधियां चला रहे सिख फॉर जस्टिस के संस्थापक एवं खालिस्तानी नेता गुरपतवंत सिंह पन्नू के खिलाफ इंटरपोल द्वारा रेड कॉर्नर नोटिस जारी नहीं किया जाता. यह सरकार के हाथ में है कि इस उग्रवाद को आगे बढ़ाना है या उसे वहीं खत्म करना है. कोई खुद को दूसरा भिंडरावाला बता रहा है, तो यह छोटी बात नहीं है. सूत्रों के मुताबिक रिपोर्ट में यह साफ लिखा है कि कुछ सियासतदानों की ओर से पंजाब में खालिस्तान अलगाववाद के लिए जमीन तैयार की जा रही है. इसे किसी पार्टी, स्थानीय संगठन या विदेश में बैठे कुछ लोगों का समर्थन मिल रहा है.

नशा और बेरोजगारी, इन मुद्दों की आड़ में आसानी से युवाओं को इनके द्वारा बरगलाया जा रहा है जो कि केवल प्रदेश ही नहीं बल्कि देश के लिए भी काफी खतरनाक साबित हो सकता है. सूत्रों के मुताबिक, इस रिपोर्ट के बाद हालांकि केंद्र सरकार ने पंजाब को लेकर काफी गंभीरता दिखाई है. पंजाब में खालिस्तान एवं अलगाववाद को बढ़ावा देने के लिए जो जबरदस्ती जमीन तैयार करने का प्रयास हो रहा है, उसके लिए केंद्र जल्द ही अपनी सुरक्षा एजेंसियों को मैदान में उतरेगी. भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसियां, पाकिस्तानी आईएसआई, खालिस्तान उग्रवाद और स्थानीय सियासत दानों पर पैनी नजर रख रही जा रही हैं.

इस बारे में पूछे जाने पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा था कि यह सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा लगता है. इसके बारे में मुझे अधिक जानकारी नहीं है. मैं नहीं समझता कि सुरक्षा से जुड़े आयामों पर बात करने का यह सही मंच है. उन्होंने कहा था कि सरकार का सम्पर्क अधिकारी वहां है लेकिन सुरक्षा से जुड़े मुद्दे पर वह कुछ नहीं कह सकते.

उन्होंने बताया था कि पुलिस ने चीन की महिला सोंग शियाओलन का 'स्केच' जारी किया है. पुलिस ने मीडिया के साथ महिला के पासपोर्ट और वीजा की डिटेल्स शेयर की थीं. खतरे को देखते हुए महाबोधि मंदिर परिसर के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी गई थी और श्रद्धालुओं की भी तलाशी ली गई. इससे पहले गया की SSP हरप्रीत कौर ने बताया था कि गया पुलिस को यह इनपुट मिला कि यहां चीन की एक महिला रह रही है. एसएसपी ने कहा था कि होटल, मॉनेस्ट्री सहित कई जगहों पर जांच की जा रही है. उन्होंने कहा था कि अभी प्रारंभिक जानकारी है और महिला को लेकर वेरिफिकेशन की जा रही है.

दलाई लामा पिछले कई दिनों से बिहार के बोध गया में प्रवास पर हैं. बौद्ध धर्मगुरु का स्थानीय कालचक्र मैदान में 29 दिसंबर से तीन दिवसीय टीचिंग (प्रवचन) कार्यक्रम है. इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में देश और विदेश से धर्मावलंबियों के पहुंचने की संभावना है. इसे लेकर लोगों का बोध गया पहुंचने का सिलसिला जारी है. सूत्रों के मुताबिक पुलिस को इनपुट आया है कि चीनी महिला गया जिले में रह रही है. पिछले 2 साल से उसके भारत में रहने का भी इनपुट मिला है. इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है. महिला के चीनी जासूस होने के शक से इनकार नहीं किया जा सकता.

वन विभाग के मुताबिक तेंदुए ने पास के गिब्बन वन्यजीव अभयारण्य से खाने की तलाश में परिसर में घुसा होगा. आखिरी रिपोर्ट आने तक तेंदुए को पकड़ा नहीं जा सका था. तेंदुए ने सुबह दो वन अधिकारियों पर हमला किया. वन अधिकारियों द्वारा रिकॉर्ड किए गए एक वीडियो में तेंदुए को एक वन कर्मचारी की कार पर हमला करते हुए भी देखा जा सकता है. वैन को निशाने बनाते हुए तेंदुआ तेजी से आगे निकल गया.

वन विभाग ने स्थानीय लोगों को घर के अंदर रहने के लिए कहा है. आक्रामक हो चुके तेंदुए को पकड़ने के लिए वन विभाग की टीम लगातार काम कर रही है. वहीं, तेंदुए के हमले में घायल लोगों को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा है.

अभी तक मिली जानकारी के मुताबिक पीएम मोदी के बड़े भाई प्रह्लाद मोदी अपनी पत्नी, बेटे, बहू और पोते के साथ मर्सिडीज बेंज कार से बांदीपुरा जा रहे थे. रास्ते में तकरीबन दोपहर 2 बजे कार डिवाइडर से टकरा गई. हादसे के समय प्रह्लाद मोदी का काफिला भी उनके साथ यात्रा कर रहा था.

मौके से मिले विजुअल्स में कार के अगले हिस्से को गंभीर नुकसान पहुंचा है. कार के बोनट का हिस्सा पूरी तरह से डैमेज हो गया है.

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रह्लाद मोदी के पोते के पैर में फ्रैक्चर हुआ है, जबकि अन्य को मामूली चोट के साथ मैसूर के जेएस अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

'सरकार एक इंच भी जमीन नहीं छोड़ेगी'

बावनकुले ने कहा, पूरे महाराष्ट्र ने शिंदे-फडणवीस सरकार द्वारा लाए गए प्रस्ताव का समर्थन किया है और खुशी जाहिर की है.  उन्होंने कहा, मुझे विश्वास है कि सरकार एक इंच भी जमीन नहीं छोड़ेगी.

कर्नाटक में स्थित विवादित क्षेत्र का मामला उच्चतम न्यायालय में लंबित रहने तक इसे केंद्र शासित क्षेत्र घोषित करने की शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) प्रमुख उद्धव ठाकरे की मांग पर, बावनकुले ने कहा कि विपक्षी नेता बखूबी जानते हैं कि यह व्यवहार्य नहीं है और उन्हें इस मुद्दे पर राजनीति नहीं करनी चाहिए. 

बता दें कि इस साल की शुरुआत में कर्नाटक के डिप्टी सीएम लक्ष्मण सावदी ने मांग की थी कि सीमा के मुद्दों का समाधान होने तक मुंबई को कर्नाटक का हिस्सा बनाया जाना चाहिए और केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाना चाहिए. उधर उद्धव ठाकरे ने मांग की कि सीमावर्ती इलाके अंतिम समाधान तक केंद्र शासित घोषित किए जाने चाहिए. 

उद्धव ठाकरे ने सीएम पर कटाक्ष करते हुए कहा, शिंदे यह भी कह सकते हैं कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को वापस लेने का वादा किया है, तो कर्नाटक को 40 गांव देने में क्या हर्ज है. महाराष्ट्र विधानमंडल ने कई बार पारित सर्वसम्मत प्रस्तावों में समस्या के लिए समयबद्ध समाधान का आह्वान किया और केंद्र से विवादित क्षेत्रों को अंतिम समाधान निकलने तक केंद्र शासित घोषित करने का आग्रह किया.

स्पा सेंटर में सेक्स रैकेट

पुलिस ने सोमवार को यहां स्थित स्पा सेंटर पर छापा मारकर देहव्यापार में लिप्त सात युवतियों सहित कुल 15 लोगों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार युवतियों में थाईलैंड और म्यांमा की पांच युवतियां भी शामिल हैं. ताजगंज पुलिस को फतेहाबाद रोड स्थित अरीवा नाम के स्पा सेंटर में सैक्स रैकेट चलने की सूचना मिलने के बाद वहां छापा मारा गया.

15 लोग हिरासत में

एसीपी अर्चना सिंह ने आज बताया, ‘‘कुल 15 लोगों को हिरासत में लिया गया. इसमें सात युवतियां हैं. थाईलैण्ड की तीन और म्यांमार की दो युवतियां और उत्तर पूर्वी राज्यों की दो युवतियां शामिल हैं. विदेशी युवतियां टूरिस्ट वीजा पर आगरा आयीं थीं. पूछताछ में उन्होंने कबूला कि वह ज्यादा पैसे कमाने के के लिए ऐसा कर रही थीं.’’

8 माह से चल रहा था स्पा सेंटर

एसीपी सिंह ने बताया कि स्पा सेंटर पिछले आठ माह से चल रहा था. उन्होंने बताया कि देह व्यापार के आरोप में सेंटर के संचालक अमित मिश्रा और उसके तीन साथी और चार ग्राहक भी गिरफ्तार किये हैं. पुलिस ने रात भर पूछताछ के बाद सभी के खिलाफ थाना ताजगंज में देह व्यापार अधिनियम की धारा में मुकद्मा दर्ज किया है.

मायावती ने दी क्रिसमस की बधाई

बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने आज ट्वीट किया कि क्रिसमस पर्व की सभी देशवासियों व खासकर ईसाई मजहब के मानने वाले समस्त भाई-बहनों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं. अपने सेक्युलर संविधान के तहत देश में अन्य सभी धर्म के लोगों की तरह ये लोग भी सुख-शांति तथा खुश व खुशहाली के साथ अपना जीवन व्यतीत करें, यही कामना.

धर्मांतरण पर कही ये बात

वहीं, एक अन्य ट्वीट में मायावती ने लिखा कि 'धर्म परिवर्तन’ को लेकर देश भर में बवाल मचाया जाना अनुचित व चिन्तनीय. जबरन हर चीज बुरी होती है और बुरी नीयत से धर्म बदलना व बदलवाना दोनों ही गलत. अतः इस मुद्दे को सही परिप्रेक्ष्य में देखना व समझना जरूरी. इसको लेकर की जा रही कट्टरवादी राजनीति से देश को लाभ कम, हानि ज्यादा.

पुलिस के मुताबिक कुछ दिन पहले मस्कट और कतर से कुछ मजदूर आए थे. उन्हें जांच के लिए रोका गया. तलाशी के दौरान इनके पास से भारी मात्रा में सोना बरामद किया गया. पूछताछ में मजदूरों ने बताया कि यह सोना उनका नहीं बल्कि उनके मालिक का है.

इसके बावजूद दोनों हेड कांस्टेबल ने मजदूरों से सोना जब्त कर लिया. कर्मचारियों ने इसकी शिकायत अधिकारियों से की. जांच में पता चला कि दो हेड कांस्टेबलों ने मिलकर 50 लाख रुपए का सोना जब्त कर लिया. इसके बाद दोनों को सस्पेंड कर दिया गया. मामले की जांच के बाद दोनों आरोपी पुलिसकर्मियों को रविवार को गिरफ्तार कर लिया गया.

आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस मामले में सोने की तस्करी का एंगल भी खंगाल रही है. बता दें कि इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर अकसर सोने की तस्करी के मामले सामने आते रहते हैं और इन मामलों में गिरफ्तारियां भी होती रहती हैं. कुछ दिन पहले ही एयरपोर्ट पर गिनी देश की महिला यात्री को पकड़ा गया था. महिला के शरीर के अंदर से कोकीन भरे 82 कैप्सूल बरामद हुए थे. कोकीन की कीमत भारतीय बाजार में 15.36 करोड़ रुपए आंकी गई थी.

चोरी की यह वारदात कानपुर में सचेंडी के भौंती स्थित भारतीय स्टेट बैंक में सामने आई है. चोरों ने इस घटना को जिस तरीके से अंजाम दिया है, उससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि चोरों ने प्लानिंग पहले से ही कर ली थी. चोरी को प्री-प्लान तरीके से अंजाम दिया गया. 

चोरों ने सुरंग बनाकर बैंक में एंट्री मारी. जिसके बाद स्ट्रांग रूम का लाकर तोड़ा और लाखों की कीमत का सोना चुरा ले गए. कहा यह भी जा रहा है कि चोरों के पास बैंक का नक्शा पहले से जरूर रहा होगा. जिसके चलते वे आसानी से बैंक के लॉकर तक पहुंच गए, जहां लाखों की कीमत का सोना रखा था. पुलिस और संबंधित जांच एजेंसी ने मौके से फिंगर प्रिंट और अन्य साक्ष्य इकट्ठा किए हैं.

अधिकारियों ने बताया कि चोरों ने बैंक से सटे एक खाली प्लॉट में झाड़ियों के अंदर से 10 फीट लंबी सुरंग खोदी और बैंक के स्ट्रांग रूम तक पहुंचे. शुक्रवार सुबह जब चोरी के बारे में पता चला तो इस बारे में पुलिस को बताया गया.

बिजली विभाग के अधिकारियों के सामने जब 35,000 घरों के बंद होने का आंकड़ा रखा गया तो उन्हें यकीन नहीं हुआ. जिसके बाद मामले की तह तक जाने के लिए पूर्वांचल बिजली वितरण निगम के एमडी ने जांच के आदेश दिए. जांच के बाद जब हकीकत सामने आई तो मामला कुछ और ही निकला.

विभाग द्वारा गठित की गई टीम जब इन घरों पर पहुंची तो घर बंद नहीं था और यहां लोग रह रहे थे. सारा गड़बड़झाला बिलिंग एजेंसी क्वैश क्रॉप का निकला. पावर कॉर्पोरेशन ने इस कंपनी को गोरखपुर जोन के 21.50 लाख उपभोक्ताओं का बिजली बिल जेनरेट करने की जिम्मेदारी थी. जब जांच टीम इन 35 हजार में से 5 हजार घरों तक पहुंची तो एजेंसी की धोखाधड़ी सामने आ गई. इन घरों पर जाने के बाद हकीकत यह सामने आई कि यहां 2 महीने से कोई मीटर रीडिंग करने के लिए पहुंचा ही नहीं था.

कंपनी की लापरवाही सामने आने के बाद विभाग ने उपभोक्ताओं की बिलिंग करवाई. 35 हजार में से लगभग 40-45 फीसदी लोगों की बिलिंग हो भी चुकी है. मीटर रीडिंग करने वाली एजेंसी के बारे में कई शिकायतें मिली हैं. विभाग ने 35 हजार घरों की बिलिंग नहीं करने का जिम्मेदार क्वैश क्रॉप को ठहराया है.

दरअसल, जहां पर लोग नमाज पढ़ रहे थे वो जगह उन 6 जगहों में से एक है जहां पर खुले में नमाज पढ़ने की इजाजत दी गई है. ये इजाजत साल 2021 में दी गई थी. उस दौरान 6 खुले स्थानों को नमाज पढ़ने के लिए चुना गया था.

हरियाणा पुलिस के मुताबिक बजरंग दल के कुछ पदाधिकारियों ने गुरुग्राम के सेक्टर-69 में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (HSVP) की जमीन पर खुले में हो रही नमाज का विरोध किया और नारेबाजी की. नारा लगाने वालों में बजरंग दल के 15 लोग शामिल थे. इसमें बजरंग दल के जिला सुरक्षा प्रमुख अमित हिंदू भी शामिल थे.

गुरुग्राम के बादशाहपुर थाने में तैनात एसएचओ उमेश कुमार ने घटना के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस को घटना के बारे में सूचना मिली जिसके बाद पुलिस की टीम मौके पर गई और देखा कि नमाज पढ़ने वाले मुस्लिम समाज के लोग वहां से जा रहे हैं.

उन्होंने बताया कि पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बजरंग दल के लोगों को वहां से जाने को कहा. इसके बाद मौके पर शांति स्थापित हो पाई. पुलिस अधिकारी ने बताया, ‘यह जगह उन 6 चुनी गई जगहों में से एक है जहां नमाज की इजाजत मिली हुई है. हमें इस संबंध में कोई शिकायत नहीं मिली है और अगर शिकायत मिलेगी तो कानून के आधार पर कार्रवाई की जाएगी.’

इधर, बजरंग दल के जिला सुरक्षा प्रमुख अमित हिंदू ने नमाजियों पर आरोप लगाया कि वो लोग नमाजी क्षेत्र में हरित पट्टी पर अतिक्रमण कर रहे थे. उन्होंने कहा कि इस जगह को नमाज पढ़ने के लिए अस्थायी आधार पर दिया गया था. साथ ही उन्होंने दावा किया कि इस जगह पर अब दूसरे राज्यों से भी लोग आने लगे हैं. वहीं, मुस्लिम समाज के लोगों ने कहा कि वो यहां काम करते हैं इसलिए इस जगह के पास में होने की वजह से यहां नमाज अदा करते हैं.

शुक्रवार दोपहर 2 बजे हुई घटना

पुलिस के मुताबिक गोशामहल इलाके में धंसी सड़क (Hyderabad Goshamahal Road Collapse) नाले के ऊपर बनाई गई थी. शुक्रवार दोपहर करीब 2 बजे वहां पर फल- सब्जियों की ठेलियां लगी हुई थी. काफी लोग अपने वाहनों से वहां पर चीजें खरीदने के लिए पहुंचे हुए थे. अचानक तेज आवाज के साथ सड़क बीच में से फट गई और फल-सब्जी से लदी ठेलियां गड्डे में समा गई. सड़क पर खड़ी गाड़ियां भी गड्डे में गिर गईं. हादसे के दौरान सड़क पर खड़े कई लोग भी गड्ढे में जा गिरे, जिन्हें बाद में बाहर निकाला गया. 

क्रेनों की सहाया से निकाली गाड़ियां

शाहीनायथगंज पुलिस थाने के इंस्पेक्टर अजय कुमार ने बताया कि घटना दोपहर करीब 2 बजे हुई. उसमें एक व्यक्ति को चोटें आई, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है. वहीं बाकी लोगों को मामूली चोटें आई थीं, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई. उन्होंने बताया कि घटना (Hyderabad Goshamahal Road Collapse) की सूचना मिलते ही क्रेनों की सहायता से गाड़ियों और ठेलियों को बाहर निकालने का अभियान शुरू कर दिया गया. यह घटना कैसे हुई, इसकी जांच की जा रही है. 

कांग्रेस राज ने हुआ भ्रष्टाचार

गोशामहल क्षेत्र से बीजेपी विधायक राजा सिंह ने कहा कि इस पुल (Hyderabad Goshamahal Road Collapse) का निर्माण वर्ष 2009 में कांग्रेस के शासनकाल में हुआ था. उन्होंने आरोप लगाया कि इस पुल के निर्माण में खराब लोहे का इस्तेमाल किया गया, जिससे यह लोगों का वजन नहीं सह सका और कुछ ही समय में ढह गया. विधायक ने आरोप लगाया कि यह सीधे सीधे भ्रष्टाचार है, जिसकी जांच होनी चाहिए. 

सोशल मीडिया पर छाई रही घटना

सड़क के धंसे की यह घटना (Hyderabad Goshamahal Road Collapse) शुक्रवार को सोशल मीडिया पर भी खूब छाई रही. लोग इस घटना पर हैरानी और नाराजगी दोनों जताते रहे. एक यूजर ने कहा कि जब तक नेता-अफसर और ठेकेदार पैसों का गबन करना बंद नहीं करेंगे, तब तक ऐसी घटनाएं होती रहेंगी. वहीं एक इंटरनेट यूजर ने कहा कि घटना काफी डरावनी थी. अचानक सड़क धंसने से जिस तरह गाड़ियां उसमें समा गई, उससे कई लोगों की जान जा सकती थी. 

महत्वपूर्ण तारीखें

कैंडिडेट्स इस भर्ती प्रक्रिया के तहत ऑनलाइन आवेदन 20 जनवरी 2023 से कर सकेंगे.

वहीं, आवेदन करने की लास्ट डेट 3 फरवरी 2023 है. 

वैकेंसी डिटेल्स

इस भर्ती अभियान के जरिए कुल 2112 पदों को भरा जाना है. 

फॉरेस्ट गार्ड - 1772 पद

फील्ड गार्ड - 140 पद

जेल पुलिस - 200 पद

फॉरेस्ट गार्ड चयन प्रक्रिया

इन पदों के लिए कैंडिडेट्स के सिलेक्शन के लिए रिटन एग्जाम आयोजित किया जाएगा. लिखित परीक्षा का आयोजन मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल द्वारा किया जाएगा. यह परीक्षा 100 अंकों की होगी. इसके बाद वन विभाग रिटन एग्जाम में चयनित कैंडिडेट्स के फिजिकल एबिलिटी टेस्ट के लिए इनवाइट करेगा. 

एमपी जेल पुलिस चयन प्रक्रिया

जेल पुलिस भर्ती के लिए सबसे पहले 100 अंकों की ऑब्जेक्टिव टाइप परीक्षा का आयोजन किया जाएगा. इसमें सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित और सामान्य विज्ञान से जुड़े सवाल पूछे जाएंगे. इसके बाद शारीरिक मापदंड और शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी. 

आयु सीमा

इन पदों पर आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की न्यूतनम आयु 18 साल और अधिकतम 33 साल होनी चाहिए. हालांकि, राज्य के मूल निवासी रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स को राज्य सरकार के नियमानुसार आयु सीमा में छूट दी जाएगी. 

आवेदन शुल्क

इन पदों के लिए आवेदन शुल्क 500 रुपये निर्धारित है. हालांकि, राज्य के एससी, एसटी, ओबीसी और दिव्यांग कैंडिडेट्स को आवेदन शुल्क के तौर पर 250 रुपये का भुगतान करना होगा. वहीं, 60 रुपये पोर्टल शुल्क भी चुकाना होगा.

एसएसपी कुपवाड़ा युगल मन्हास ने कहा, ‘एक गुप्त सूचना के आधार पर एक पोल्ट्री दुकान के मालिक को उसके घर से कुछ मात्रा में नशीले पदार्थों के साथ गिरफ्तार किया गया था, प्रारंभिक जांच के बाद पता लगा कि गिरफ्तार व्यक्ति एक बड़े समूह का हिस्सा था. उसने ड्रग पेडलर्स और इस जिले के साथ-साथ बारामूला जिले के उरी क्षेत्र से संबंधित उसके कुछ सहयोगियों के नामों का खुलासा किया जो इस अवैध व्यापार में शामिल थे.’

एसएसपी ने कहा, ‘बाद में जिले भर में विभिन्न स्थानों पर छापे मारे गए और पांच जेकेपी-पुलिस, एक राजनीतिक कार्यकर्ता सहित 17 और लोगों को पुलिस की विभिन्न टीमों द्वारा की गई छापामारी में गिरफ्तार किया गया.’

पाकिस्तान का हाथ फिर उजागर

एसएसपी युगल मन्हास ने कहा कि इस ड्रग तस्करी और पेडलिंग मॉड्यूल के भंडाफोड़ ने कश्मीर घाटी में कश्मीरी युवाओं को नष्ट करने के उद्देश्य से ड्रग्स में उलझाने में पाकिस्तान स्थित आतंकवादियों के शामिल होने को फिर से उजागर किया है.

एसएसपी ने कहा, ‘इस विशेष मामले में, मूल रूप से केरन का रहने वाला पाकिस्तान स्थित आतंकवादी हैंडलर शाकिर अली खान ने नियंत्रण रेखा के उस तरफ से अपने बेटे तहमीद खान को ड्रग्स का मुख्य एजेंट बनाया.’ 

तहमीद कुपवाड़ा ले जाता था ड्रग्स

तहमीद के कबूलनामे और खुलासे पर, 2 किलोग्राम हेरोइन जैसे नशीले पदार्थ के दो पैकेट बरामद किए गए हैं. तहमीद इसे अपने अन्य गिरफ्तार साथियों के बीच बेचने के लिए कुपवाड़ा ले जाता था ताकि मोटी कमाई हो सके. तहमीद के पिता शाकिर अली खान ने पहली बार 1990 के दशक की शुरुआत में आतंकवादी रैंकों में शामिल होने के लिए नियंत्रण रेखा पार की थी.

बताया जाता हैं अवैध हथियारों और गोला-बारूद का प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद, शाकिर ने वापस घुसपैठ की और केरन-कुपवाड़ा सेक्टर में कुछ समय के लिए एचएम उग्रवादियों में से एक बना रहा. सुरक्षाबलों की गर्मी को महसूस करते हुए, शाकिर ने फिर से नियंत्रण रेखा पार की और पीओके में बैठ गया. अब वह एक आतंकवादी आका बन चुका है जो कश्मीर घाटी में हथियार, गोला-बारूद और ड्रग्स भेजने में शामिल है.

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के अनुसार, घायलों को उत्तरी बंगाल के एक सैन्य अस्पताल में हवाई मार्ग से ले जाया गया है. दुर्घटना राज्य की राजधानी गंगटोक से लगभग 130 किमी की दूरी पर स्थित लाचेन से लगभग 15 किमी दूर ज़ेमा में सुबह लगभग 8 बजे हुई.

गाड़ी में सवार थे 20 जवान

चुंगथांग उप-विभागीय पुलिस अधिकारी (एसडीपीओ) अरुण थाटल ने बताया कि सेना की गाड़ी 20 जवानों के साथ सीमा पर मौजूद चौकियों की ओर जा रही थी. जेमा पहुंचते ही गाड़ी एक मोड़ पर सड़क से उतर गई और सैकड़ों फीट नीचे गिर खाई में गिर गई.

पीएम मोदी ने जताया दुख

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हादसे पर दुख जताते हुए कहा कि सिक्किम में एक सड़क दुर्घटना के कारण बहादुर सेना के जवानों के शहीद होने से "दुख" है. उन्होंने कहा, "शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना है. घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं."

इस हासदे को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दुख जताते हुए शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की है. उन्होंने ट्वीट किया, 'उत्तरी सिक्किम में एक सड़क दुर्घटना के कारण भारतीय सेना के जवानों के शहीद होने से गहरा दुख हुआ. राष्ट्र उनकी सेवा और प्रतिबद्धता के लिए हृदय से आभारी है. शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी संवेदनाएं. जो लोग घायल हुए हैं उनके शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करते हैं.'

शहीदों में 3 जेसीओ भी शामिल

खाई में गिरने के बाद सेना की बस चकनाचूर हो गई. ये बस तीन बसों के उस काफिले का हिस्सा थी जो चट्टेन से थांगू के लिए निकली थीं. जेमा में एक तीव्र मोड़ पर ढलान जैसी सड़क से मुड़ते वक्त बस खाई में समा गई. इस हादसे में शहीद होने वालों में 3 जूनियर कमीशंड ऑफिसर (JCO) और 13 जवान शामिल हैं.

सेना के सभी 16 जवानों के पार्थिव शरीर को दुर्घटनास्थल से बरामद कर लिया गया है. लाचेन की एक पुलिस टीम के साथ घटनास्थल पर मौजूद थाटल ने कहा कि चार गंभीर रूप से घायल जवानों की स्थिति अज्ञात बनी हुई है. शवों को पोस्टमार्टम के लिए गंगटोक के सरकारी एसटीएनएम अस्पताल ले जाया गया है, जिसके बाद इसे सेना को सौंप दिया जाएगा. उन्होंने कहा कि पीड़ितों की रेजिमेंट का पता लगाया जाना बाकी है.

कलेक्ट्रेट ऑफिस पर खत्म हुआ जुलूस

जुलूस कलेक्ट्रेट ऑफिस पर खत्म हुआ जहां 'दूल्हों' ने बैठकर अपनी हृदय विदारक पीड़ा बताई और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को संबोधित करते हुए एक ज्ञापन सोलापुर के कलेक्टर मिलिंद शंभरकर को सौंपा. जनवरी 2022 में 'बेटी बचाओ' आंदोलन शुरू करने वाले पुणे के डॉ. गणेश राख ने कहा कि भारत में आधिकारिक रूप से 1,000 लड़कों पर 940 लड़कियां हैं, पर महाराष्ट्र में 1,000 लड़कों पर 920 लड़कियां हैं. केरल में 1,000 लड़कों पर 1,050 लड़कियां हैं हालांकि देश के बाकी हिस्सों के आंकड़े भ्रामक हैं. उन्होंने कहा कि अगर तत्काल उपाय नहीं किया गया तो स्थिति और खराब हो जाएगी.

पूर्व परिषद प्रमुख बारस्कर ने कही ये बात

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के नेता और मोहोल शहर के पूर्व परिषद प्रमुख बारस्कर ने कहा कि जेकेपी के अध्ययन से पता चलता है कि शादी के लिए लड़कियां सरकारी नौकरी, आर्मी या फिर विदेशों में काम करने वाले लोग चुनना चाहती हैं या फिर मुंबई और पुणे जैसे बड़े शहरों में काम करने वाले लोगों को पसंद करती हैं. बारस्कर ने बताया कि जो लोग पहले से ही शहरों में रह रहे हैं वे अलग-अलग कारणों से गांव में आना नहीं चाहते हालांकि वे बहुत अमीर परिवारों से भी नहीं हैं.

जुलूस में शामिल लोगों ने बयां किया दर्द

दूल्हा बनने की चाह रखने वाले 40 वर्षीय लव माली ने मीडिया को बताया कि उनका पूरा परिवार दो दशक से अधिक समय से एक दुल्हन खोज रहा है. 39 साल के किरण टोडकर ने कहा कि वह पिछले 20 वर्षों से विभिन्न सोशल मीडिया साइटों पर अपनी तस्वीरें, बायो डाटा और पारिवारिक विवरण अपलोड कर रहे हैं लेकिन 'हिट' नहीं मिला रहा है. यहां तक कि सोलापुर में धार्मिक इवेंट और मैच-मेकिंग कार्यक्रमों में भी हिस्सा लिया लेकिन कोई लड़की नहीं मिली. 36 साल के गोरखा हेदे ने कहा कि मेरा परिवार 15 साल से दुल्हन ढूंढ रहा है. वे किसी भी लड़की को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं.

अचानक ब्रेन स्ट्रोक आया!

दरअसल यह घटना चीन के एक प्रांत की है. यहां 78 साल के एक बुजुर्ग अपने घर में अकेले रहते थे और उनके साथ उनका एक पुराना पालतू कुत्ता रहता था. एक दिन उनको अचानक ब्रेन स्ट्रोक आया उसके बाद वह जमीन पर गिर पड़े. थोड़ी देर बाद जब कुत्ते ने देखा तो वह जोर-जोर से भौंकने लगा और पड़ोसियों को इकट्ठा कर लिया. जब पड़ोसी उसके घर में गए तो उन्होंने उसे बेहोश पाया.

पालतू कुत्ते का नाम 'अवांग'

पड़ोसियों ने तत्काल उस बुजुर्ग को अस्पताल पहुंचाया और उसका इलाज शुरू हुआ. इधर कुत्ता भी अस्पताल में पहुंच गया लेकिन बुजुर्ग की हालत सही नहीं देखकर वह अस्पताल से जाने का नाम नहीं ले रहा था. साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक 78 वर्षीय इस शख्स का नाम यांग है जबकि उनके पालतू कुत्ते का नाम अवांग है.

कुत्ते ने दाना पानी कुछ नहीं खाया

उधर अस्पताल में भर्ती अपने मालिक की हालत देखकर उनके कुत्ते ने खाना पीना छोड़ दिया. करीब 15 दिनों के बाद जब उस बुजुर्ग की हालत ठीक हुई तब जाकर वह अस्पताल से बाहर आए लेकिन इस बीच इन 15 दिनों में उनके कुत्ते ने दाना पानी कुछ नहीं खाया. इसके चलते कुत्ते की हालत खराब हो गई और आखिरकार उस कुत्ते की मौत हो गई.

शेल्टर होम में अपना दम तोड़ दिया

रिपोर्ट के मुताबिक यह कुत्ता कई सालों से उन बुजुर्ग शख्स के साथ रह रहा था और उन्हें बेहद प्यार करता था. जब बुजुर्ग अस्पताल में भर्ती हुए तभी से इस कुत्ते ने खाना पानी छोड़ दिया. बुजुर्ग तो सही हो गए लेकिन कुत्ते की हालत बिगड़ गई. स्थानीय पुलिस ने बताया कि कुत्ते को आखिरी तीन-चार दिनों में पास के ही एक शेल्टर होम में कर दिया गया था ताकि वहां जाकर वह सही हो जाए. लेकिन ऐसा नहीं हो सका और उसने उसे शेल्टर होम में अपना दम तोड़ दिया.

दूल्हे ने दुल्हन ने की थी लव मैरिज

दरअसल, यह घटना उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले की है. यहां के कोतवाली क्षेत्र से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है जहां प्रेमिका से लवमैरिज के बाद जीजा छोटी साली पर फिदा हो गया और उसी के साथ फरार हो गया. जानकारी के मुताबिक करीब छह महीने पहले यहां के रहने वाले एक शख्स ने अपनी प्रेमिका से शादी की थी और वे दोनों साथ में रह रहे थे. 

छोटी साली से हो गया प्रेम प्रसंग

इसी बीच दूल्हे का छोटी साली से प्रेम प्रसंग हो गया. यह सब तब हुआ जब ससुराल में आना-जाना शुरू होने पर युवक का दिल छोटी साली पर आ गया. हाल ही में दो दिन पहले ससुराल पहुंचा युवक अपनी साली को लेकर शहर से फरार हो गया. जब इसकी जानकारी लगी तो हड़कंप मच गया. पति संग बहन के फरार होने की जानकारी पर गुस्साकर पत्नी ने ससुराल और मायके दोनों छोड़ दिया. 

पंचायत ने सुनाया यह फैसला!

वह अपनी एक सहेली के यहां पहुंच गई और किसी से भी बात करना बंद कर दिया. उधर दोनों परिवारों के बीच तनातनी का माहौल भी हो गया. घटना को लेकर पंचायत में यह तय हुआ कि युवक पत्नी को तलाक देकर साली से विवाह करेगा. इस मामले में दोनों पक्षों ने पुलिस को दूर रखा. प्रेमी युगल की भी इच्छा यही थी जो फैसला पंचायत ने सुनाया. बताया जा रहा है कि परिवार द्वारा विवाहिता को समझाने का प्रयास चल रहा है.

राउत ने कहा, ‘जैसे चीन भारत में घुसा है, वैसे ही हम भी कर्नाटक में घुसेंगे. हमें इसके लिए किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है. हम इसे बातचीत के जरिए सुलझाने के इच्छुक हैं, लेकिन कर्नाटक के मुख्यमंत्री आग भड़का रहे हैं.’

'महाराष्ट्र में कमजोर सरकार है'

शिवसेना सांसद ने आरोप लगाते हुए कहा कि महाराष्ट्र में कमजोर सरकार है जो कोई स्टैंड नहीं ले रही है. उन्होंने कहा कि सीमा रेखा 70 साल पुरानी है और हमारे पास कर्नाटक के लोगों के खिलाफ कुछ भी नहीं है, लेकिन यह मानवता का सवाल है.

'क्या चुप रहने के लिए कहा गया'

राउत ने जानना चाहा कि जब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पिछले सप्ताह नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलने गए थे, तो क्या उन्हें इस मामले में चुप रहने के लिए कहा गया था. 

विपक्षी महा विकास अघाड़ी (एमवीए) लगातार शिंदे-फडणवीस सरकार से कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के आक्रामक रुख के खिलाफ सख्त रुख अपनाने की मांग कर रही है.

दशकों पुराना है यह विवाद

दोनों राज्यों के 1957 में भाषाई आधार पर पुनर्गठन के बाद से सीमा विवाद जारी है. महाराष्ट्र बेलगावी पर अपना दावा करता है, जो तत्कालीन बॉम्बे प्रेसीडेंसी का हिस्सा था, क्योंकि मराठी भाषी आबादी का एक बड़ा हिस्सा वहां रहता है. वह उन 800 से अधिक मराठी भाषी गांवों पर भी दावा करता है, जो वर्तमान में कर्नाटक का हिस्सा हैं.

वहीं, कर्नाटक का कहना है कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम और 1967 की महाजन आयोग की रिपोर्ट के तहत भाषाई आधार पर किया गया सीमांकन अंतिम है.

महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना चाहती हैं

यशोधरा शिंदे ने कहा कि वह महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना चाहती हैं, छात्रों के लिए ई-लर्निंग और अन्य शिक्षा साधन पेश करने के साथ ही बच्चों को अच्छी स्वास्थ्य आदतें अपनाने में मदद करना चाहती हैं, युवाओं की आकांक्षाओं को पूरा करने और गांव में किसान समुदाय के कल्याण में योगदान देना चाहती हैं.

गांव में चुनाव की घोषणा हुई तो..

यशोधरा ने कहा, ‘‘मैं जॉर्जिया में न्यू विजन यूनिवर्सिटी में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रही हूं. अभी मैं चौथे वर्ष में हूं और डेढ़ साल की पढ़ायी अभी बाकी है.’’ उन्होंने कहा, ‘‘जब मेरे गांव में चुनाव की घोषणा हुई तो स्थानीय लोग चाहते थे कि हमारे परिवार से कोई सरपंच पद के लिए चुनाव लड़े. मुझे इस पद के लिए चुनावी मैदान में उतारने का निर्णय लिया गया. मेरे परिवार का फोन आया और मैं वापस लौटी, चुनाव लड़ा और जीत गयी.’’

क्या है यशोधरा का उद्देश्य

महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में 7,682 ग्राम पंचायतों के लिए 18 दिसंबर को मतदान हुआ था. इसके परिणाम मंगलवार को घोषित किए गए थे. गांव के विकास के लिए सरपंच के रूप में उनकी योजनाओं के बारे में पूछे जाने पर, यशोधरा शिंदे ने कहा कि उनका मुख्य ध्यान महिलाओं के मुद्दों को हल करना और उन्हें अपने पैरों पर खड़ा करना होगा. उन्होंने कहा, ‘‘मेरा विचार है कि महिलाओं को यह दिखाने का समान अवसर मिलना चाहिए कि वे क्या करने में सक्षम हैं और मैं उन्हें शिक्षित और स्वतंत्र बनाना चाहती हूं ताकि वे पुरुषों पर निर्भर नहीं हों.’’

क्या बोलीं यशोधरा?

उनकी प्राथमिकता सूची में बच्चों का कल्याण और उनकी शिक्षा भी शामिल है. शिंदे ने कहा, ‘‘मैं उन्हें ई-लर्निंग और नवीनतम शिक्षण के बारे में बताना चाहूंगी.’’ उन्होंने कहा, ‘‘मैं गांव में शौचालयों के निर्माण की दिशा में भी काम करना चाहती हूं और लड़कियों और महिलाओं के लिए सैनिटरी नैपकिन की आसान उपलब्धता सुनिश्चित करना चाहती हूं. साथ ही बच्चों को बेहतर स्वास्थ्य आदतें अपनाने की जरूरत है.’’

कृषि क्षेत्र के लिए भी है ये प्लान

उन्होंने कहा, ‘‘गांव में 70 से 80 फीसदी आबादी कृषि क्षेत्र में संलग्न है और मैं उनके सतत विकास के लिए काम करना चाहूंगी.’’ मेडिकल की पढ़ायी के बारे में पूछे जाने पर कि वह इसे कैसे आगे बढ़ाएंगी, यशोधरा शिंदे ने कहा कि वह अपनी शिक्षा ऑनलाइन पूरी करेंगी और उनके दोस्त भी पढ़ाई में उनकी मदद करेंगे.

स्वास्थ्य कर्मियों को महिलाओं के गुस्से का सामना करना पड़ा, महिलाओं ने उनके कमरे का दरवाजा खोलने से इनकार कर दिया. महिला स्वास्थ्य कर्मियों ने आखिरकार उन्हें दरवाजा खोलने के लिए राजी किया और जबरन उन्हें अस्पताल ले जाया गया. स्थानीय अधिकारियों ने कहा कि दोनों महिलाओं के मानसिक रूप से अस्वस्थ होने का संदेह है.

मणि और उनकी बेटी दुर्गा भवानी ने कोविड के प्रकोप के बाद 2020 में खुद को अपने घर की चार दीवारों तक सीमित कर लिया था. हालांकि बाद में महामारी नियंत्रण में आ गई, लेकिन महिलाएं अलगाव में बनी रहीं. मणि के पति उन्हें खाना और पानी मुहैया करा रहे थे लेकिन पिछले एक हफ्ते से वह उन्हें अपने कमरे में नहीं आने दे रही थी. इसके बाद उन्होंने स्थानीय अधिकारियों से संपर्क किया.

राज्य में इस तरह की यह दूसरी घटना सामने आई है. पिछले साल जुलाई में पूर्वी गोदावरी जिले से ऐसी ही एक घटना सामने आई थी. कोविड से संक्रमित होने के डर से तीन महिलाओं ने करीब 15 महीने तक खुद को अपने घर में कैद कर लिया था. वहीं एक दंपति और उनके दो बच्चों ने अपने पड़ोसी की कोविड की वजह से मौत के बाद खुद को आइसोलेट कर लिया था. मामला तब सामने आया था जब एक ग्रामीण स्वयंसेवी सरकारी योजना के तहत उनके लिए आवासीय भूखंड की अनुमति देने के लिए उनका अंगूठा लगाने गया.

पंजाब में आज से स्कूलों का टाइम बदला

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान (Bhagwant Mann) ने मंगलवार को घोषणा की कि कोहरे के कारण राज्य के स्कूल 21 दिसंबर से एक महीने के लिए सुबह 10 बजे से खुलेंगे. मान ने अपने संबोधन में ये भी कहा कि स्कूलों में छुट्टी की समय पहले जैसा ही रहेगा.

मान ने ट्विटर पर कहा, 'राज्य में घने कोहरे के कारण स्कूली विद्यार्थियों और शिक्षकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, सरकारी, सहायता प्राप्त, मान्यता प्राप्त एवं निजी विद्यालयों का समय 21 दिसंबर से 21 जनवरी 2023 तक प्रातः 10 बजे से होगा.'

चंडीगढ़ से रखी जाएगी नजर

पंजाब में स्कूल खुलने का समय सुबह 9 बजे से है और दोपहर के 3 बजे स्कूलों में छुट्टी होती है. राज्य के कई जिलों में लगातार सुबह और रात में घना कोहरा देखा जा रहा है. ऐसे में राज्य सरकार ने बच्चों के स्वास्थ्य और सुरक्षा के मद्देनजर ये फैसला लिया है. जो स्कूल इस आदेश का पालन नहीं करेगा उस पर कार्रवाई होगी.

याचिका में दिल्ली से बाहर वालों के साथ भेदभाव का आरोप

दिल्ली हाई कोर्ट ने यह टिप्पणी बिहार के रहने एक शख्स की याचिका की सुनवाई के दौरान की. याचिकाकर्ता का कहना था कि दिल्ली सरकार द्वारा संचालित एलएनजेपी अस्पताल में सिर्फ स्थानीय निवासियों को ही मुफ्त एमआरआई टेस्ट कराने की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है, बाहर के लोगों के लिए यह सुविधा उपलब्ध नहीं है.

याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील अशोक अग्रवाल ने दलील दी कि हॉस्पिटल दिल्ली से बाहर के लोगों के लिए भेदभावपूर्ण रवैया रखता है. यही कारण है कि उनके मुवक्किल के घुटने के एमआरआई के लिए हॉस्पिटल की ओर से 15 जुलाई 2024 की तारीख दी गई, जबकि दिल्ली का पहचान पत्र रखने वालों को जल्द इलाज की तारीख मिल जाती है.

याचिकाकर्ता के मुताबिक डॉक्टरों ने उन्हें कहा कि फ्री एमआरआई की सुविधा सिर्फ दिल्ली का वोटर आईडी कार्ड रखने वालों के लिए है. ऐसे में दिल्ली से  बाहर का निवासी होने के चलते अपने खर्चे पर ये टेस्ट करवाना होगा.

सरकारी अस्पताल सभी के लिए खुले-HC

मंगलवार को यह मामला जस्टिस प्रतिभा सिंह की बेंच के सामने लगा. उन्होंने कहा कि सरकारी हॉस्पिटल इलाज के लिए स्थानीय वोटर आईडी कार्ड देने के लिए मज़बूर नहीं कर सकते. एम्स हो या दिल्ली का कोई और हॉस्पिटल, बाहर से आने वाले लोगों को इलाज से नहीं मना किया जा सकता. इसी कोर्ट का पुराना फैसला भी है, जो साफ कहता है कि सरकारी अस्पतालों में इलाज सबको उपलब्ध होना चाहिए, फिर चाहे वो कहीं का भी रहने वाला हो.

दिल्ली सरकार की सफाई

सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार के वकील ने इस बात से इनकार किया कि हॉस्पिटल में दिल्ली से बाहर के लोगों के साथ कोई भेदभाव होता है.

दिल्ली सरकार की तरफ से पेश वकील सत्यकाम ने कहा कि ऐसा कोई सबूत नहीं है जिससे साबित हो सके कि इस मामले में याचिकाकर्ता से स्थानीय वोटर आईडी कार्ड उपलब्ध कराने के लिए कहा गया था. एमआरआई टेस्ट करवाने की तारीख उपलब्धता के मुताबिक दी गई है. उन्होंने आश्वस्त किया कि याचिकाकर्ता के घुटने की एमआरआई अस्तपाल में ही कराई जाएगी.

बहरहाल कोर्ट ने दिल्ली सरकार की इस दलील को रिकॉर्ड पर लेते हुए 26 दिसंबर को सुबह 11 बजे याचिकाकर्ता का एमआरआई टेस्ट करवाने को कहा. 

गाजियाबाद की क्राइम ब्रांच ने कॉल सेंटर पर कार्रवाई करते हुए 9 लोगों को गिरफ्तार किया. सभी आरोपी पूरी प्लानिंग के साथ पहले अमेरिका के लोगों का डेटा इकट्ठा करते थे. उसके बाद ईमेल और अन्य माध्यमों के ऐड द्वारा उन तक अपने वर्चुअल नंबर भेजा करते थे. जिसमें उनकी दैनिक समस्याओं के निपटारे के लिए सर्विस उपलब्ध कराने की बात कही जाती थी.

जिसके बाद अमेरिकी नागरिक इनके दिए हुए नंबर पर कॉल करते. जिस पर एग्जिट कॉल सेंटर में बैठे लोग मैनेजर का नंबर प्रोवाइड करा देते. फिर मैनेजर उनके मोबाइल में अलग-अलग तरीके की ऐप डाउनलोड करने के लिए कहता था. उन ऐप की परमिशन से मोबाइल और खातों की डिटेल में एक्सेस ले लिया करते थे. जिसके बाद उनके अकाउंट खाली कर दिया करते थे.

डीसीपी क्राइम ज्ञानेंद्र के मुताबिक अमेरिकन कस्टमर की डिटेल पाकर और ऐप व अन्य माध्यमों से मोबाइल में डेटा एक्सेस की परमिशन ले लिया करते थे. जिसके बाद कस्टमर की अकाउंट डिटेल और अन्य आवश्यक जानकारी इन तक पहुंच जाती थी. जिसके बाद यह अकाउंट से पैसे दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर लिया करते थे. इस गैंग का मेन अकाउंट चीन में वर्चुअल रूप से ऑपरेटेड था. जहां से यह विभिन्न माध्यम के रूप में कैश मंगाते थे और उससे कॉल सेंटर के खर्चे आदि में उपयोग में लाते थे. अब पुलिस इनके मास्टरमाइंड की भी तलाश कर रही है. पुलिस के अनुसार यह अब तक करोड़ों रुपए की ठगी कर चुके हैं और हजारों से अधिक लोगों को चूना लगा चुके हैं. पकड़े गए सभी आरोपी बड़ी शातिर तरीके से ट्रेनिंग के माध्यम से अमेरिकन कस्टमर से बात किया करते थे.

अलवर में सीएम गहलोत ने कहा, 'अभी मौके पर मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, बाकी मैं और घोषणाएं बजट में करूंगा. पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो ये नाटक किया उज्ज्वला योजना के नाम पर गरीबों को एलपीजी कनेक्शन देने का और चूल्हा देने का. आज वो खाली पड़ी रहती हैं, क्योंकि कोई भरवा ही नहीं रहा है, क्योंकि सिलेंडर का रेट 400 रुपये से 1040 रुपये तक पहुंच गया है.'

मुख्यमंत्री ने कहा, 'मैं अपने बजट में घोषणा करूंगा कि ऐसे लोग जो बीपीएल के हैं, गरीब हैं, उज्ज्वला योजना से जुड़े हुए हैं, इस कैटेगरी की स्टडी करवाएंगे और फिर एक अप्रैल से साल में 12 सिलेंडर 1040 रुपये की जगह वो 500 रुपये में देंगे.'

गरीबों के लिए भी योजना लाने की तैयारी

उन्होंने कहा, 'इस महंगाई के समय में हम जो कुछ कर सकते हैं आपके लिए करेंगे. आज आटा, दाल, चावल और तेल समेत हर चीज महंगी हो गई है. मैं चाहूंगा कि आने वाले महीनों में ऐसी कोई योजना लाई जाए जो गरीबों की इन जरूरतों को पूरा कर सके. इस प्रकार से एक के बाद एक कदम उठाएंगे और महंगाई की मार को खत्म करेंगे.'

नौकरी देने को लेकर बड़ा ऐलान

सीएम गहलोत ने कहा, 'रोजगार के लिए भी हमने लाखों करोड़ रुपये के एमओयू साइन किए हैं. हम 4 से 5 लाख युवाओं को रोजगार दिलाने का काम करेंगे. उन्होंने बताया कि राजस्थान की सरकार पहली राज्य सरकार है जिसने 1.35 लाख युवाओं को रोजगार देने का काम किया है. 1.25 लाख पदों पर नौकरी देने का प्रोजेक्ट चल रहा है, इंटरव्यू चल रहे हैं, एग्जाम चल रहे हैं. एक लाख की मैंने और घोषणा कर दी है.'

केंद्र सरकार की प्रवृति तानाशाह वाली

उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र बैठे हुए लोग तानाशाह प्रवृति के लोग हैं. इन्हें क्या पता त्याग और बलिदान क्या होता है. आजादी के पहले और बाद में गांधी परिवार ने जो त्याग और बलिदान दिया है देश के लिए उस पर गर्व होता है और गर्व होता है कि हम उसी पार्टी के सिपाही हैं. उन्होंने कहा कि इस समय केंद्र सरकार के खिलाफ बोलते ही आप देशद्रोही हो जाते हैं.

दरअसल, उच्च प्राथमिक विद्यालय में संविदा पर पढ़ाने वाले शिक्षक मुथप्पा ने चौथी क्लास के छात्र भरत को पहली मंजिल पर मौजूद क्लास से बाहर घसीटा और उसे पीट-पीटकर अधमरा कर दिया. इसके बाद उसे स्कूल की पहली मंजिल से नीचे धकेल दिया. इसके बाद बच्चे की मौत हो गई.

हैरानी की बात ये है कि बच्चे की मां भी उसी स्कूल में टीचर हैं और उनका नाम गीता है. वो भी स्कूल में संविदा पर हैं. जब टीचर मुथप्पा ने बच्चे को पीटना शुरू किया तभी भरत की मां गीता वहां पहुंची और टीचर से अपने बेटे को बचाने की कोशिश की, लेकिन मुथप्पा ने उन पर हमला कर दिया. 

बचाने गई मां तो उसे भी पीटा

मुथप्पा ने गीता पर लोहे की रॉड से अटैक किया, वो भी वहां लहू-लुहान हो गईं. उनके घायल होते ही मुथप्पा बच्चे को पहली मंजिल के छत के किनारे लेकर गया और उसे नीचे फेंक दिया. इसके बाद मां गीता और बेटे भरत को अस्पताल में भर्ती करवाया गया. लेकिन भरत की मौत हो गई. वहीं, गीता का केआईएमएस अस्पताल में इलाज चल रहा है.

इधर, आरोपी मुथप्पा हमले के बाद स्कूल से फरार हो गया. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और फरार मुथप्पा को पकड़ने के लिए तलाशी अभियान शुरू कर दिया है. मुथप्पा ने बच्चें की जान क्यों ली इसकी वजह सामने नहीं आई है. पुलिस तहकीकात में जुटी है.

पुलिस के मुताबिक कार चलाने वाले शख्स की गिरफ्तारी हो गई है. पुलिस के मुताबिक ये घटना सुबह करीब 9 बजे हुई. घटना के बारे में जानकारी देते हुए पुलिस ने कहा कि प्रताप नगर के रहने वाला गजेंद्र (30) कार चला रहा था, वो जैसे ही लीलावती स्कूल के पास पहुंचा अपनी कार से नियंत्रण खो बैठा.

एक बच्चे की हालत गंभीर

उत्तर दिल्ली के डीसीपी सागर सिंह कलसी ने बताया कि अनियंत्रित होने के बाद कार ने फुटपाथ पर मौजूद बच्चों को टक्कर मार दी. इस हादसे में तीन बच्चे घायल हो गए. इस हादसे में घायल दो बच्चे (एक 10 साल का और एक 4 साल का) खतरे से बाहर हैं. वहीं, एक 6 साल के बच्चे की हालत गंभीर बनी हुई है. 

पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है. दिल्ली के गुलाबी बाग में हुई इस घटना में घायल अंशु नाम के बच्चे ने बताया कि हम आग बुझा रहे थे तभी एक कार आई और हमें टक्कर मारकर चली गई. घायल बच्चे के रिश्तेदार ने बताया कि बच्चे सड़क किनारे फुटपाथ पर आग ताप रहे थे. तभी एक गाड़ी वाला आया और उसने तीन से चार चक्कर लगाया. 

उन्होंने बताया, 'हमने उन्हें मना भी किया कि यहां बच्चे खेल रहे हैं और स्कूल भी खुला हुआ है, यहां इस टाइम नहीं सीखते, यहां से चले जाइए. इसके बाद भी वो नहीं माने और उन्होंने गाड़ी बच्चों पर चढ़ा दी. वो गाड़ी चलाना सीख रहे थे. बच्चों को रौंदने के बाद गाड़ी गटर में जा गिरी और उसके टायर फट गए.'

सरमा ने बताया सबसे बड़ी सामाजिक क्षेत्र की योजना

इस अवसर पर राष्ट्रीय राजधानी में असम हाउस के परिसर में आयोजित समारोह में बोलते हुए, सरमा ने 'अरुणोदय' को राज्य के इतिहास में सबसे बड़ी सामाजिक-क्षेत्र की योजना करार दिया, जिसमें लाखों लोगों के जीवन को मौलिक रूप से बदलने की क्षमता है.

17 लाख महिलाओं को हो रहा फायदा

उन्होंने कहा कि इस सामाजिक क्षेत्र की योजना के पहले चरण के तहत अब तक लगभग 17 लाख महिलाओं को प्रत्येक महीने की 10 तारीख को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) पद्धति के माध्यम से 1,250 रुपये की राशि प्राप्त हो रही है.

सीएम ने कहा, 'आज से 10.5 लाख नए लाभार्थियों को जोड़ने के साथ, यह कुल 27 लाख से अधिक लाभार्थियों को जोड़ देगा.'

'गरीबी उन्मूलन के लक्ष्य में मददगार होगी योजना'

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के वंचित परिवारों के लिए 1,250 रुपये के न्यूनतम नकदी प्रवाह की गारंटी सरकार के गरीबी उन्मूलन के लक्ष्य में बेहद मददगार होगी.

दिव्यांगों-ट्रांसजेंडरों को भी दिया जाएगा लाभ

उन्होंने आगे कहा कि अप्रैल 2023 से दीन दयाल दिव्यांग पेंशन योजना और इंदिरा मिरी विधवा पेंशन योजना के सभी मौजूदा लाभार्थियों को अरुणोदय 2.0 के तहत शामिल किया जाएगा. 'अरुणोदय' योजना के तहत दिव्यांगों और ट्रांसजेंडरों को भी शामिल किया जाएगा.

उन्होंने कहा, 'ऐसे परिवार जिनके सदस्य बौने हैं या सेरेब्रल पाल्सी, थैलेसीमिया, हीमोफिलिया आदि जैसी स्थितियों से पीड़ित हैं, उन्हें भी 'अरुणोदय' योजना के तहत शामिल किया जाएगा.'

लगभग तीन लाख अपात्र लोगों को हटाया

राज्य सरकार के अनुसार 'अरुणोदय' के तहत लगभग 2.75 लाख लाभार्थियों को एक सर्वेक्षण के आधार पर पात्र-लाभार्थी सूची से हटा दिया गया था, क्योंकि कुछ की मौत हो गई थी, जबकि कुछ अन्य इस योजना के लिए अपात्र पाए गए थे.

उन्होंने एक कहानी भी सुनाई, जिसमें तवांग को भारत से जोड़ने और वहां तिरंगा फहराने का जिक्र है. उन्होंने कहा, 'तवांग को अरुणाचल प्रदेश से जोड़ने का आइडिया सरदार पटेल का था. तब तक राज्य को नाम भी नहीं मिला था. उसे एनईएफए यानी नॉर्थ-ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी कहा जाता था. तब प्रशासन असम के तहत आता था. संबंधित अधिकारियों को 1949 के शिमला समझौते के तहत तवांग सीमा पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए कहा गया था.' न्यूज एजेंसी एएनआई ने इसका एक वीडियो जारी किया है.

वीडियो में खांडू कहते हैं, 'झंडा फहराने का काम गवर्नर जयरामदास दौलतराम ने मेजर बॉब खटिंग को सौंपा. उस वक्त यह काम करने में दो महीने लग गए. जब बॉब खटिंग वहां पहुंचे तो उन्होंने इसका मैसेज भेजा. तब गवर्नर ने इस बारे में नेहरू को बताया क्योंकि सरदार पटेल का देहांत हो चुका था. लेकिन तब नेहरू ने कहा था कि हम उस जगह का लेकर करेंगे क्या? ' खांडू ने आगे कहा, 'लेकिन गवर्नर इसकी जानकारी बॉब खटिंग को नहीं दे पाए. जब कोई आदेश नहीं मिला तो उन्होंने तिरंगा फहरा दिया. लेकिन इतिहास के ये पन्ने कहीं खो गए.' तवांग को भारत के नियंत्रण में लाने का श्रेय बॉब खटिंग को दिया जाता है. खांडू की टिप्पणी गृह मंत्री अमित शाह के उस बयान के बाद आई है, जिसमें उन्होंने पूर्व पीएम नेहरू पर हमला बोला था. इसके बाद संसद में जोरदार हंगामा हुआ था. 

शाह ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए आरोप लगाया था कि 1962 के युद्ध में चीन ने भारत की जमीन हड़प ली थी. बता दें कि 9 दिसंबर को अरुणाचल प्रदेश के तवांग में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच झड़प हुई थी, जिसमें सेना के जवानों ने चीन को पीछे खदेड़ दिया था. इस झड़प में दोनों ओर के सैनिकों को चोट आई थी.

पुलिस के अनुसार, गाजीपुर जिला प्रशासन ने मुख्तार अंसारी की कथित अवैध कमाई से खरीदी गई 1.901 हेक्टेयर भूमि के दो भूखंडों को जब्त कर लिया था, जिसकी कीमत 6 करोड़ रुपये से अधिक थी. जुलाई में उत्तर प्रदेश पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत मुख्तार के भाई अफजल अंसारी की 14.90 करोड़ रुपये की संपत्ति अटैच की थी.

प्रवर्तन निदेशालय ने किया गिरफ्तार

इससे पहले प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने धन शोधन के एक मामले में मुख्तार अंसारी को बुधवार को गिरफ्तार कर लिया. अंसारी अभी जेल में हैं. उन्हें उत्तर प्रदेश में प्रयागराज की एक अदालत में पेश करने के बाद गिरफ्तार कर लिया गया.

अधिकारियों ने बताया कि पांच बार के पूर्व विधायक अंसारी उत्तर प्रदेश के बांदा में एक जेल में बंद हैं. ईडी ने पिछले साल इस मामले में 59 वर्षीय नेता से पूछताछ की थी. ईडी ने धन शोधन रोकथाम कानून (पीएमएलए) की आपराधिक धाराओं के तहत उन्हें हिरासत में लिया. उन्हें एजेंसी द्वारा पेशी वारंट के आधार पर प्रयागराज की एक अदालत में पेश किया गया था.

संघीय जांच एजेंसी ने नवंबर में प्रयागराज में अपने कार्यालय में पूछताछ के बाद उनके विधायक बेटे अब्बास अंसारी को भी गिरफ्तार कर लिया था. इससे पहले मुख्तार अंसारी के रिश्तेदार आतिफ रजा को गिरफ्तार किया गया था. ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाए जाने के बावजूद पेश न होने पर मुख्तार अंसारी की पत्नी अफसान अंसारी के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर भी जारी कराया था.

मुख्तार अंसारी के खिलाफ धन शोधन का मामला उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा दर्ज कई प्राथमिकियों से निकला है. इसके अलावा विकास कंसट्रक्शंस नामक कंपनी के खिलाफ दो प्राथमिकियां दर्ज की थी जिसे अंसारी की पत्नी, आतिफ रजा समेत दो रिश्तेदार तथा अन्य लोग चला रहे थे.

मुख्तार अंसारी जमीन हथियाने, हत्या और वसूली समेत अन्य आरोपों पर उनके खिलाफ दर्ज कम से कम 49 आपराधिक मामलों के संबंध में ईडी की जांच के घेरे में हैं. वह हत्या के प्रयास और हत्या समेत कई मामलों में उत्तर प्रदेश में मुकदमों का सामना कर रहे हैं. ईडी ने इस साल मुख्तार अंसारी की 1.48 करोड़ रुपये की सात अचल संपत्ति जब्त की थी. एजेंसी ने अगस्त में मुख्तार अंसारी के बड़े भाई और बहुजन समाज पार्टी के सांसद अफजल अंसारी के दिल्ली में आधिकारिक आवास और गाजीपुर, मऊ जिलों तथा लखनऊ में कुछ स्थानों पर भी छापा मारा था. पुलिस के अनुसार, गाजीपुर जिला प्रशासन ने मुख्तार अंसारी की कथित गैरकानूनी आय से खरीदे गए छह करोड़ रुपये से अधिक मूल्य के दो प्लॉट भी जब्त किए थे.

ओनलेर ने एक स्थानीय समाचार पत्र को दिए इंटरव्यू में दावा किया कि पार्क में लगाई गई प्रतिमा छह बार की महिला मुक्केबाजी विश्व चैंपियन और 2012 लंदन ओलंपिक की कांस्य पदक विजेता मैरीकॉम जैसी नजर नहीं आती. लगातार प्रयास करने के बावजूद ओनलेर या मैरीकॉम से संपर्क नहीं हो पाया है. हालांकि मैरीकॉम के भाई जिम्मी कॉम ने बताया कि मुख्यमंत्री कार्यालय ने उन्हें आश्वासन दिया है कि पार्क के उद्घाटन से पहले प्रतिमा को बदल दिया जाएगा. अभी पार्क के उद्घाटन की तारीख तय नहीं हुई है.

'ओनलेर के बयान का गलत अर्थ निकाला जा सकता है'

संपर्क करने पर मुख्यमंत्री कार्यालय ने कहा कि वे इस मुद्दे पर बात नहीं करेंगे. जिम्मी ने कहा, ‘यह उसका (ओनलेर) निजी नजरिया है.’ जिम्मी ने कहा, ‘ऐसी चिंता है कि ओनलेर के बयान का गलत अर्थ निकाला जा सकता है क्योंकि हमारे राज्य के खिलाड़ियों को सम्मानित करने के लिए प्रतिमाओं को लगाया गया है.’

मुख्यमंत्री ने कही थी ये बात

इस मामले के सामने आने से दो दिन पहले मुख्यमंत्री एन बिरेन सिंह ने अपने आधिकारिक फेसबुक पेज पर कहा था कि पार्क ‘उद्घाटन के लिए पूरी तरह तैयार है. हर कोई अब हमारे महान ओलंपियन की प्रतिमाओं को देख सकता है जो हमारे राष्ट्र का गौरव हैं.’

मुख्यमंत्री ने एक अलग बयान में कहा, ‘मणिपुर ओलंपियन पार्क का निर्माण मणिपुर के हमारे ओलंपियनों के सम्मान में किया गया था, जिन्होंने देश के लिए गौरव हासिल किया है. यह न केवल एक प्रमुख पर्यटक आकर्षण बन जाएगा बल्कि युवाओं को जीवन में अधिक ऊंचाई हासिल करने के लिए प्रेरित करेगा.’

उत्तर प्रदेश सरकार ने यहां के स्कूलों के लिए कुल 120 दिनों के अवकाश की घोषणा की है. इनमें 53 रविवार भी शामिल हैं. इन अवकाशों के साथ-साथ यूपी स्कूल हॉलीडे लिस्ट-2023 में स्कूलों में सत्र की समाप्ति के बाद होने वाली गर्मी की छुट्टियों और विंटर वेकेशन को शामिल नहीं किया गया है. 

दूसरी तरफ, यूपी सरकार द्वारा जारी सूची के मुताबिक, अगले साल कुल 25 सार्वजनिक अवकाश हैं. 24 निर्बंधित अवकाश तिथियां घोषित की गई हैं. माहवार छुट्टियों की संख्या में सबसे अधिक 11-11 छुट्टियां अक्टूबर और नवंबर 2023 के दौरान रहने की घोषणा की गई है. ऐसे में उत्तर प्रदेश के स्कूल समर-विंटर वेकेशन के अतिरिक्त जिन घोषित तारीखों पर बंद रहेंगे, उनमें से नीचे हैं...

26 जनवरी, 2023 – गणतंत्र दिवस

5 फरवरी, 2023 – मो. हजरत अली जन्मदिवस

18 फरवरी, 2023 – महाशिवरात्रि

7 मार्च, 2023 – होलिका दहन

8 मार्च, 2023 – होली

30 मार्च, 2023 - राम नवमी

4 अप्रैल, 2023 - महावीर जयंती

7 अप्रैल, 2023 - गुड फ्राइडे

14 अप्रैल, 2023 - डॉ भीमराव अंबेडकर जन्म दिवस

22 अप्रैल, 2023 - ईद उल फितर

5 मई, 2023 - बुद्ध पूर्णिमा

29 जून, 2023 - बकरीद

29 जुलाई, 2023 - मोहर्रम

15 अगस्त, 2023 - स्वतंत्रता दिवस

31 अगस्त, 2023 - रक्षाबंधन

7 सितंबर, 2023 - जन्माष्टमी

28 सितंबर, 2023 - बारावफात

2 अक्टूबर, 2023 - गांधी जयंती

23 अक्टूबर, 2023 - महानवमी

24 अक्टूबर, 2023 - दशहरा / विजयादशमी

12 नवंबर, 2023 - दीपावली

13 नवंबर, 2023 - गोवर्धन पूजा

15 नवंबर, 2023 - भैया दूज / चित्रगुप्त जयंती

27 नवंबर, 2023 - गुरु नानक जयंती / कार्तिक पूर्णिमा

25 दिसंबर, 2023 - क्रिसमस

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने डीएम को एक न्यूज रिपोर्ट के आधार पर ये नोटिस जारी किया है. हालांकि, इस मामले में स्कूल का बयान अलग है. स्कूल का कहना है कि नारा लगाने की बात ही गलत है. इधर,अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (AVBP) के कार्यकर्ताओं ने इस मामले में स्कूल के सामने जोरदार प्रदर्शन किया. 

AVBP ने की कार्रवाई की मांग

AVBP ने सोमवार की दोपहर इस मामले के दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की. 'जय श्री राम' का नारा लगाने के मामले में मचे बवाल के बीच परिषद के जिला पदाधिकारी श्रीराम रिछारिया ने कहा, 'स्कूल द्वारा छात्रों पर की गई कार्रवाई संविधान द्वारा मिले अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का हनन है.'

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने न्यूज रिपोर्ट के अधार पर खुद संज्ञान लिया और जिला के अधिकारी को नोटिस थमाते हुए पूरे मामले की जांच 7 दिन में करने और फिर रिपोर्ट जमा करने के निर्देश दिए हैं. आयोग ने बताया कि इस केस में बच्चों को संविधान के अधिकारों के उल्लंघन का मामला नजर आता है.

स्कूल ने कहा- आरोप गलत

हालांकि, स्कूल की प्रिंसिपल ने न्यूज एजेंसी पीटीआई को बताया कि स्कूल के सिर्फ एक छात्र को अनुशासनहीनता के आरोप में सस्पेंड किया गया है. ऐसे में जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो गलत हैं. इस बीच शिक्षा अधिकारी को इस मामले में किसी प्रकार की शिकायत नहीं की गई है. हालांकि, माामले की जांच के लिए एक टीम स्कूल का दौरा कर चुकी है.

मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल सामान्य प्रशासन, प्रशासनिक सुधार, प्रशिक्षण और योजना, आवास और पुलिस आवास, राजस्व और आपदा प्रबंधन, शहरी विकास और शहरी आवास, पंचायत, सड़क और भवन और राजधानी योजना, खान और खनिज, तीर्थ विकास, नर्मदा और कल्पसर, बंदरगाह, सूचना और प्रसारण, नारकोटिक्स और उत्पाद शुल्क, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, सभी नीतिगत मामले और अन्य विषय जो मंत्रियों को आवंटित नहीं किए गए हैं.

कनुभाई मोहनभाई देसाई को वित्त, ऊर्जा और पेट्रोकेमिकल्स विभाग की जिम्मेदारी दी गई है. ऋषिकेशभाई पटेल को स्वास्थ्य, परिवार कल्याण और चिकित्सा शिक्षा, उच्च और तकनीकी शिक्षा, कानून, न्यायपालिका, वैधानिक और संसदीय मामले का जिम्मा दिया गया है.

कैबिनेट मंत्री राघवजीभाई पटेल को कृषि, पशुपालन, मवेशी प्रजनन, मत्स्य पालन, ग्राम आवास और ग्राम विकास मंत्रालयों की जिम्मेदारी सौंपी गई है. बलवंत सिंह राजपूत को उद्योग, लघु, सूक्ष्म और मध्यम उद्योग, कुटीर, खादी और ग्रामोद्योग, नागरिक उड्डयन, श्रम और रोजगार विभाग सौंपा गया है. मुलु भाई बेरा को पर्यटन, सांस्कृतिक गतिविधियां, वन और पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन मंत्रालयों की जिम्मेदारी दी गई है.

कुबेरभाई डिंडोर को जनजातीय विकास, प्राथमिक, माध्यमिक और प्रौढ़ शिक्षा का मंत्री बनाया गया है. भानुबेन बाबरिया को सामाजिक न्याय और अधिकारिता, महिला और बाल कल्याण मंत्रालयों की जिम्मेदारी दी गई है. राज्य मंत्री हर्ष संघवी को खेल और युवा सेवा, स्वैच्छिक संगठनों का समन्वय, अनिवासी गुजराती प्रभाग, परिवहन, गृह रक्षक और ग्राम रक्षक, नागरिक सुरक्षा, जेल, सीमा सुरक्षा (सभी स्वतंत्र प्रभार), गृह और पुलिस आवास, उद्योग, सांस्कृतिक गतिविधियां मामलों का जिम्मा दिया गया है.

राज्य मंत्री जगदीश विश्वकर्मा को सहकारिता, नमक उद्योग, मुद्रण और लेखन सामग्री, प्रोटोकॉल, (सभी स्वतंत्र प्रभार), लघु, सूक्ष्म और मध्यम उद्योग, कुटीर, खादी और ग्रामोद्योग, नागरिक उड्डयन (राज्य स्तर)

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आंध्र प्रदेश के कुछ दक्षिणी जिलों में चक्रवात ‘मैंडूस’ के कारण आयी बारिश से संबंधित घटनाओं में एक व्यक्ति की मौत हो गयी और 1,000 से अधिक लोगों को राहत शिविरों में रखा गया है। सरकार द्वारा रविवार सुबह साढ़े आठ बजे जारी स्थिति रिपोर्ट के अनुसार, छोटी नदियों कांदलेरु, मनेरु और स्वर्णमुकी में अचानक बाढ़ आने की आशंका के कारण एसपीएसआर नेल्लोर और तिरुपति जिलों को सतर्क रहने को कहा गया है।

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जिला प्रशासन को आवश्यक एहतियाती कदम उठाने के लिए संवेदनशील मंडलों और गांवों की सूची भेजी गयी है। उसने बताया कि 11 और 12 दिसंबर को राज्य के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। वाईएसआर कडपा जिले में दर्जीपल्ली गांव निवासी के. पद्मावती की दीवार गिरने के कारण शनिवार को मौत हो गयी।

बारिश के कारण 4,647.4 हेक्टेयर में फैली कृषि फसल और 532.68 हेक्टेयर बागवानी फसल बर्बाद हो गयी है, जबकि 170 मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए चार जिलों में राज्य आपदा मोचन बल के 140 कर्मियों और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के 95 कर्मियों को तैनात किया गया है।

मौसम विज्ञानियों के मुताबिक, सोमवार की सुबह धुंध और कोहरे के साथ मुख्य रूप से आसमान साफ रहेगा और अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान नौ डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है. हाल तो ऐसा है कि पिछले 16 साल में दिसंबर में इससे ज्यादा गर्मी सिर्फ 3 दिन ही दिल्ली को झेलनी पड़ी है.  

क्यों बन गए ऐसे हालात

स्काईमेट के अनुमान के मुताबिक, पहाड़ों पर कमजोर वेस्टर्न डिस्टरबेंस के कारण ठंडी हवाएं दिल्ली तक नहीं आ पा रही हैं. यही गर्मी बढ़ने का कारण है. लेकिन मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक मंगलवार से तापमान फिर गिरेगा और 13 दिसंबर तक अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. 

खराब रहेगी हवा

तेज हवाएं चलने से बीते 24 घंटे में दिल्ली में पल्यूशन लेवल में कमी आई है. सोमवार को इसमें और सुधार आ सकता है. अगले दो-तीन दिन दिल्ली को प्रदूषण से कुछ राहत मिल सकती है. एक्यूआई भी 300 से नीचे रहने का अनुमान है. दूसरी ओर, दक्षिण भारत के तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में मध्यम और कुछ हिस्सों में भारी बारिश का अनुमान है. रविवार को मौसम विभाग ने अनुमान जताया कि कोयम्बटूर, धर्मपुरी, डिंडीगुल, इरोड, कल्लाकुरिची, करूर, कृष्णागिरी, नामक्कल, थेनी, थेनकासी, तिरुपत्तूर, तिरुवल्लुर, तिरुवन्नामलाई और वेल्लोर में बहुत भारी बारिश पड़ सकती है. बारिश से जुड़े हादसों के कारण 4 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं.

इस वाकये से ये साफ है कि किसी औरत के लिए मां बनने और मां न बन पाने के दरमियान जो फासला है, उसे माप पाना बेहद मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन भी है. यूपी के इटावा की इस  औरत ने मां न बन पाने और रिश्तेदारों के तानों से बचने के लिए जो कदम उठाया, वह पूरे समाज के गाल पर एक तमाचा है. महिला ने गर्भवती होने का महीनों तक झूठा नाटक किया और फिर उसने नकली बच्चे को भी जन्म दे दिया. 

प्रिमैच्योर बच्चे को जन्म देने का दावा 

अस्पताल सूत्रों के मुताबिक, महिला के ’गर्भावस्था’ के छठे महीने में ही पेट में दर्द की शिकायत के बाद उसे इटावा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती किया गया, जहां उसने एक बच्चे को जन्म दिया. लेकिन ये बच्चा इंसान का बच्चा न होकर प्लास्टिक की गुड़िया थी. महिला ने दावा किया कि उसने समय से पहले यानी एक प्रिमैच्योर बच्चे को जन्म दिया है, जो एक प्लास्टिक की गुड़िया के रूप में सामने आया है.

डॉक्टर ने खोल दी महिला की पोल 

प्लास्टिक के बच्चे पैदा करने वाली महिला का झूट उस वक्त पकड़ा गया जब सीएचसी के डॉक्टर ने कहा कि यह असली बच्ची नहीं बल्कि प्लास्टिक की गुड़िया है. डॉक्टर ने गर्भावस्था से संबंधित सारे कागजात और एक्स-रे की जांच की जिसके बाद पाया गया कि उसके सारे रिपोर्ट फर्जी थे. चिकित्सा अधीक्षक, डॉ. हर्षित के मुताबिक, महिला नियमित रूप से पेट के संक्रमण के इलाज के लिए स्वास्थ्य केंद्र आती थी, न कि गर्भावस्था से संबंधित जांच के लिए, जैसा कि उसने दावा किया है.

रिश्तेदार मारते थे ताना 

डॉक्टर ने कहा, महिला की शादी को काफी वक्त हो गए थे और वह गर्भवती नहीं हो पा रही थी. इसलिए बांझपन के ताने से छुटकारा पाने के लिए उसने यह कहानी गढ़ी. महिला की शादी को 18 साल से ज्यादा वक्त हो चुके हैं, लेकिन वह गर्भधारण नहीं कर पा रही थी. इस बात को लेकर उसके परिवार वालों ने उस पर ताना मारते थे.

इस पोर्टल के जरिये आप यूपी बोर्ड से संबद्ध स्कूलों की जानकारी पा सकते हैं. अब तक 27 हजार से ज्यादा संबद्ध स्कूलों की जानकारी पोर्टल पर अपलोड की जा चुकी है. यहां आप जिलावार ही नहीं, बल्कि तहसील औऱ ब्लाक स्तर पर भी सरकारी विद्यालयों की लिस्ट खंगाल सकते हैं. उस स्कूल को मान्यता कब मिली, उसकी गूगल लोकेसन क्या है और जिला मुख्यालय से स्कूल की दूरी कितनी है, वो भी इस पोर्टल पर कोई भी अभिभावक या अन्य इंटरनेट यूजर जान सकेगा.

पहचान पोर्टल PEHCHAN PORTAL के लिए क्लिक करें

यूपी बोर्ड पहचान पोर्टल (pahchan portal download) ऑफिसियल वेबसाइट upmsp.edu.in पर जाना होगा. यहां स्कूली छात्र को मिलने वाली सरकारी सुविधाओं का ब्योरा भी मिलेगा. साथ ही सभी स्कूलों के पिछले सालों में बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट (up board pahchan portal) , वहां छात्रों की संख्या औऱ शिक्षकों की संख्या की जानकारी भी मिलेगी. इससे आप अंदाजा लगा सकेंगे कि पिछले कुछ वर्षों में उस स्कूल में पढ़ाई का स्तर क्या रहा है. वहां हर क्लास के लिए अलग-अलग टीचर है या नहीं. ऐसे 30 हजार माध्यमिक स्कूलों (Higher Secondary School) का स्तर सुधारने की कवायद भी सेकेंडरी स्कूल रेनोवेशन मिशन के तहत चलाई जा रही है.

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद क्लास 10 और क्लास 12 के लिए बोर्ड एग्जाम शेड्यूल (UP Board Exam Result) जल्द ही जारी करने वाला है. परीक्षार्थी चाहें तो यूपीएमएसपी (UPMSP)  की इसी वेबसाइट के जरिये भी परीक्षा तिथि और घोषणाओं के बारे में जानकारी ले पाएंगे. संभावना है कि यूपी बोर्ड की परीक्षाएं अप्रैल मई 2023 में होंगी. छात्र वेबसाइट औऱ पोर्टल के जरिये यहां अपडेट प्राप्त कर सकते हैं. 

आरतियों के नाम बदलने का फैसला

कर्नाटक सरकार के मंत्री शशिकला जोले ने बताया कि सरकार ने टीपू सुल्तान के वक्त के मंदिरों में होने वाली ‘सलाम आरती’, ‘दीवतिगे सलाम’ और ‘सलाम मंगल आरती’ का नाम बदलकर स्थानीय नामों पर करने का फैसला किया है. हालांकि, मंत्री ने ये साफ किया कि इस परंपरा को बंद नहीं किया जाएगा.

क्या होंगे आरतियों के नए नाम?

मंत्री शशिकला जोले ने बताया कि ये निर्णय हुआ है कि अब दीवतिगे सलाम का नाम दीवतिगे नमस्कार, सलाम आरती का नाम आरती नमस्कार और सलाम मंगल आरती का नाम मंगल आरती होगा. यह फैसला विभाग के वरिष्ठ पुजारियों की राय के ऊपर आधारित है. इसके संबंध में एक सर्कुलर भी जारी किया जाएगा.

मंत्री ने बताई ये वजह

शशिकला जोले ने आगे कहा कि कर्नाटक की राज्य धार्मिक परिषद की मीटिंग में कुछ सदस्यों ने इस तरफ ध्यान आकर्षित किया था कि कुछ श्रद्धालुओं ने इन आरतियों के नाम बदलने की मांग की है. मीटिंग में इसके ऊपर व्यापक चर्चा हुई थी.

मंत्री शशिकला जोले ने कहा कि रीति-रिवाज पहले की तरह परंपरा के अनुरूप ही जारी रहेंगे. सिर्फ उनका नाम बदला जाएगा. नाम में हमारी भाषा के शब्द शामिल होंगे. कहा जा रहा है कि कर्नाटक सरकार ने ये कदम टीपू सुल्तान पर सत्तारूढ़ बीजेपी के रुख के मुताबिक उठाया है.

गौरतलब है कि बीजेपी और कुछ हिंदू संगठन टीपू सुल्तान को एक ‘क्रूर हत्यारे ’ के तौर पर देखते हैं. इसके अलावा कुछ कन्नड़ संगठन भी टीपू सुल्तान को कन्नड़ विरोधी कहते हैं. उनकी तरफ से आरोप लगाया जाता है कि टीपू ने स्थानीय भाषा की जगह पर फारसी को प्रोत्साहन दिया था.

कश्मीर में टॉप कमांडर्स के सफाये का साल

2022 में कश्मीर में आतंकी टॉप कमांडर्स का काल बनकर आया. जहां-जहां आतंकी कमांडर्स के छिपे होने की सूचना मिली. वहां-वहां पहुंचकर सुरक्षाबलों ने उन्हें फौरन जहन्नुम पहुंचा दिया. इस बीच जम्मू-कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह का दावा है कि इस साल अब तक कश्मीर में 44 टॉप कमांडर्स ढेर किए गए. उन्होंने ये भी कहा कि अब कश्मीर में एक भी टॉप कमांडर नहीं बचा है.

दिलबाग सिंह के मुताबिक जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद अपने निचले स्तर पर है. यानी आतंकी वारदातों में भी तेजी से कमी आई है. उन्होंने दावा किया है कि एक जिले को छोड़कर जम्मू के सभी ज़िले आतंकवाद से मुक्त हो चुके हैं. पूरे जम्मू-कश्मीर में आतंक के खिलाफ सुरक्षाबलों का ऑपरेशन लगातार जारी है.  

कश्मीरी युवाओं को पैगाम

इन दावों के बीच दिलबाग सिंह का कश्मीरी युवाओं को एक पैगाम भी है. वो पैगाम ये है कि पाकिस्तान की जासूसी और खुफिया एजेंसी ISI  आतंकवादी संगठनों के जरिए युवाओं का ब्रेनवॉश करने में लगी है. ऐसे में सावधान रहें, सतर्क रहें और ऐसी किसी भी साज़िश की सूचना सुरक्षा एजेंसियों को जरूर देकर, एक जिम्मेदार नागरिक का फर्ज निभाएं. 

आतंकियों का डेटा-

अक्टूबर 2022 तक कुल 176 आतंकी मारे गए हैं. इस साल अभी तक 50 विदेशी और अन्य स्थानीय आतंकी मारे गए हैं. जम्मू-कश्मीर में अभी भी करीब 134 सक्रिय आतंकवादी मौजूद हैं. जिनमें 83 विदेशी और 51 लोकल हैं, इसलिए सेना का ऑपरेशन ऑलआउट भी लगातार जारी है.

हिमाचल में कितने दावेदार?

दरअसल, हिमाचल कांग्रेस प्रमुख प्रतिभा सिंह, सुखविंदर सिंह सुक्खू और हरोली विधायक मुकेश अग्निहोत्री सीएम पद के मजबूत दावेदार माने जा रहे थे. सुखविंदर सिंह सुक्खू रेस से हट चुके हैं. अब मुकेश अग्निहोत्री के रुख पर सभी की निगाह टिकी है.

प्रतिभा सिंह का नाम आगे?

मंडी से लोकसभा सांसद 66 वर्षीय प्रतिभा सिंह अब सीएम पद की रेस में सबसे आगे हैं. उन्होंने अपने पॉलिटिकल करियर की शुरुआत 1998 में मोंडी लोकसभा चुनाव लड़ने से की थी, तब बीजेपी के महेश्वर सिंह ने उन्हें हरा दिया था. वह 2004 में फिर से लोकसभा चुनाव लड़ीं और जीत गईं. दूसरी ओर पत्रकार से राजनेता बने मुकेश अग्निहोत्री ने इस बार अपना पांचवां विधानसभा चुनाव जीता है. उन्होंने सियासी सफर की शुरुआत 2003 में कांग्रेस के टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़कर की थी. 

क्या लगेगी इनकी लॉटरी?

इस बीच कांगड़ा की जवाली सीट से विधायक बने दिग्गज नेता चंदर कुमार का नाम भी सीएम पद की रेस में है. वो 5 बार कैबिनेट मंत्री रहे हैं. उन्होंने 1984, 1989, 1993 और 1998 के विधानसभा चुनाव भी जीता था. उन्हें 2004 में कांगड़ा से लोकसभा के सदस्य के रूप में भी चुना गया था. अब चर्चा है कि प्रतिभा सिंह या मुकेश अग्निहोत्री के नामों पर सहमति नहीं बनने की स्थिति में उन्हें CM बनाया जा सकता है. 

इस बीच हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह और प्रतिभा सिंह के बेटे विक्रमादित्य सिंह के बयान से देवभूमि हिमाचल की सियासी सरगर्मी बढ़ गई है.

हमले के वक्त थाने थे 5-6 पुलिसकर्मी

पुलिस सूत्रों के अनुसार, सरहली थाने के सांझ केंद्र के मेन गेट पर ग्रेनेड जैसा विस्फोटक गिरा. जिसके बाद पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची और जांच शुरू की. इससे पहले मई, 2022 में पंजाब के मोहाली में पुलिस इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर पर रॉकेट लॉन्चर से हमला हुआ था. सूत्रों के मुताबिक, हमले के वक्त सरहली पुलिस स्टेशन में 5-6 पुलिसकर्मी ड्यूटी पर थे.

पुलिस कर रही हमले की जांच

हालांकि, अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि ये भयानक हमला किसने किया और हमलावर का इसके पीछे क्या मकसद था? हमले की जिम्मेदारी लेने के लिए भी अब तक कोई खुद सामने नहीं आया है. पुलिस मामले की जांच कर रही है. राहत की बात है कि इस हमले में अभी तक किसी के घायल या हताहत होने की खबर नहीं है.

सांझ केंद्र को पहुंचा नुकसान

रॉकेट लॉन्चर से हमले के बाद सामने आई तस्वीरों में दिख रहा है कि सांझ केंद्र में लगा शीशा टूट गया है. शीशे के टुकड़े जमीन पर बिखरे हुए हैं. सांझ के अंदर भी सामान बिखरा हुआ है. पुलिस हमलावर का पता लगाने की कोशिश कर रही है.

पाकिस्तान बॉर्डर के पास है तरन तारन

बता दें कि तरन तारन पाकिस्तान बॉर्डर के पास ही स्थित है. वाघा बॉर्डर से तरन तारन की दूरी 43.6 किलोमीटर है. वहीं अमृतसर और तरन तारन के बीच की दूरी महज 25 किलोमीटर है. पुलिस तरन तारन में हुए हमले की जांच कर रही है.

रॉकेट लॉन्चर के हमले से मचा हड़कंप

गौरतलब है कि तरन तारन में सरहली थाने के सांझ केंद्र पर रॉकेट लॉन्चर के हमले से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है. किसका दुस्साहस इतना बढ़ गया है कि उसने रॉकेट लॉन्चर से हमला कर दिया, इसकी जांच की जा रही है.

सुरंग बनाकर तन्मय तक पहुंची रेस्क्यू टीम

बता दें कि तन्मय को बचाने के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही थीं. बोरवेल के पास एक सुरंग बनाई गई थी और उसके बाद तन्मय को निकाला गया. हालांकि, तन्मय की जान बचाने में कामयाबी नहीं मिली. तन्मय की मौत की खबर मिलने के बाद परिजनों के बीच मातम का माहौल है.

400 फीट गहरे बोरवेल में गिरा तन्मय

जान लें कि बीते मंगलवार की शाम को 8 साल का तन्मय खेलते वक्त 400 फीट गहरे बोरवेल में गिर गया था. वह करीब 55 फुट की गहराई पर फंस गया था. तन्मय को बचाने के लिए बोरवेल के समानान्तर खुदाई की गई थी. हालांकि, बीच-बीच में पानी के रिसाव के कारण राहत-बचाव कार्य प्रभावित हुआ. बाद में सुरंग बनाकर बोरवेल में फंसे तन्मय तक पहुंचा गया.

नहीं बचाई जा सकी तन्मय की जान

गौरतलब है कि तन्मय की हर मूवमेंट पर नजर रखने के लिए CCTV कैमरा लगाया गया था. वहीं, ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए उसकी आपूर्ति भी की जा रही थी. तन्मय के सुरक्षित होने के लिए लगातार प्रार्थना की जा रही थी, लेकिन मासूम की जान चली गई.

तूफान की वजह से राज्य में भारी बारिश

भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के क्षेत्रीय निदेशक एस. बालाचंद्रन ने कहा, ‘चक्रवाती तूफान (Cyclone Mandous) के दस्तक देने की प्रक्रिया शुरू हो गई है और अभी यह जारी है. इसके चलते राज्य के कई तटीय क्षेत्रों में मध्यम से भारी बारिश हुई है.’ बालाचंद्रन ने कहा कि चेन्नई और पुडुचेरी के बीच, 1891 से 2021 तक पिछले 130 वर्षों में 12 चक्रवात आ चुके हैं. अगर यह चक्रवात मामल्लपुरम के पास तट को पार करता है, तो चेन्नई और पुडुचेरी के बीच आने वाला 13वां चक्रवात होगा.  

इलाके में बचाव टीमों की हुई तैनाती

चक्रवाती तूफान (Cyclone Mandous) को देखते हुए सरकार ने राहत कार्य के लिए कई इंतजाम किए हैं. पुलिस के मुताबिक, तमिलनाडु SDRF की 40 सदस्यीय टीम के अलावा 16,000 पुलिसकर्मियों और 1,500 होमगार्ड को तैनात किया गया है. इसके अलावा DDRF की 12 टीमों को भी तैयार रखा गया है. जबकि NDRF और SDRF के लगभग 400 कर्मियों को पहले ही कावेरी डेल्टा क्षेत्र समेत तटीय इलाकों में तैनात कर दिया गया है. 

UAE ने किया तूफान का नामकरण

हिंद महासागर में उठे इस चक्रवाती तूफान का नाम ‘मैंडूस’ (Cyclone Mandous) संयुक्त अरब अमीरात ने चुना है. यह एक अरबी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है खजाने की पेटी. एक अंतरराष्ट्रीय समझौते के तहत हिंद महासागर के देश इंग्लिश एल्फाबेट के अनुसार अपनी बारी आने पर तूफानों का नामकरण करते हैं. इस बार यह बारी UAE की थी, जिसके चलते उसने इस तूफान को यह नाम दिया.

कितनी होती है पार्षद की सैलरी?

दिल्ली के पार्षदों को मासिक वेतन मिलता है. इनका सैलरी पैकेज अमूमन 4.9 लाख रुपये सालाना होता है. इसका मतलब है कि उन्हें मासिक वेतन के रूप में 41,000 रुपये मिलते हैं. इसके साथ ही उन्हें कई भत्ते भी मिलते हैं. कथित तौर पर, उन्हें अपने संबंधित वार्डों के विकास के लिए 1 करोड़ रुपये का फंड भी मिलता है. इस पैसे का उपयोग विकास कार्यों के मद में करना होता है. ये राशि तभी जारी की जाती है जब वे कोई परियोजना शुरू करते हैं.

जानें पार्षद की योग्यता

पार्षद की योग्यता में डोमिसाइल, आयु और शिक्षा शामिल है. यदि वह एक प्रतियोगी के रूप में खड़ा है तो वह व्यक्ति वार्ड की मतदाता सूची में होना चाहिए. पार्षद की आयु 21 वर्ष से अधिक होनी चाहिए, कम से कम 10वीं कक्षा तक शिक्षित होना चाहिए और दिल्ली में चुनाव लड़ने के योग्य होना चाहिए.

क्या होती है एक पार्षद की जिम्मेदारी?

दिल्ली एमसीडी पार्षद का मुख्य काम अपने वार्डों को बनाए रखना है. वे सड़कों और नालियों के स्थानीय विकास, सफाई और स्थानीय पार्कों और अन्य सार्वजनिक संपत्ति के रखरखाव के लिए जिम्मेदार होते हैं. वे उन्हें आवंटित धन का उपयोग अपनी पसंद के किसी भी स्थानीय सार्वजनिक कार्य में कर सकते हैं. ये चुनाव हर पांच साल में होते हैं.

AAP ने मारी बाजी

बता दें कि दिल्ली एमसीडी चुनाव में आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली. लेकिन नतीजे आम आदमी पार्टी के पक्ष में आए हैं. आप को 134 सीटों पर और भाजपा को 104 सीटों पर जीत मिली है. वहीं, कांग्रेस को सिर्फ 9 सीटों से ही संतोष करना पड़ा है. 2017 में भाजपा ने तत्कालीन 270 नगरपालिका वार्डों में से 181 पर जीत हासिल की थी, जबकि AAP ने केवल 48 जीती थी.

दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला

दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय (डीओई) ने नियमों का उल्लंघन कर 2021-22 शैक्षणिक सत्र के दौरान फीस बढ़ाने के लिए डीपीएस रोहिणी की मान्यता निलंबित की है. मंगलवार को जारी एक आदेश में, डीओई ने कहा कि स्कूल के अधिकारी 2021-22 के दौरान बढ़ी हुई फीस वसूल कर विभाग के साथ-साथ उच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों का पालन नहीं कर रहे थे. इसके साथ ही सत्र 2020-21 के लिए बढ़ी हुई फीस को लेकर विभिन्न अदालती आदेश का उल्लंघन कर रहे थे. बता दें कि स्कूल दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) द्वारा आवंटित भूमि पर स्थित है. भूमि आवंटन मानदंडों के अनुसार, स्कूलों को किसी भी शुल्क वृद्धि से पहले निदेशक (शिक्षा) से पूर्व अनुमोदन लेना आवश्यक है. मान्यता स्थगित होने से मौजूदा (2022-23) सत्र में छात्रों पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन स्कूल को 2023-24 शैक्षणिक सत्र में किसी भी छात्र का प्रवेश नहीं लेने को कहा गया है.

मनमानी फीस बढ़ाना पड़ा महंगा

पूरे मामले पर स्कूल की तरफ से अभी तक कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है. निदेशालय के आदेश में कहा गया है कि स्कूल के खिलाफ बढ़ी हुई फीस जमा करने और वार्षिक स्कूल फीस पर 15% कटौती नहीं करने की शिकायतें थीं. आदेश में यह भी उल्लेख किया गया है कि डीओई ने स्कूल को शैक्षणिक सत्र 2018-19 और 2019-20 के लिए कोई शुल्क नहीं बढ़ाने और बढ़ी हुई फीस को वापस लेने और जमा की गई फीस संरचना के ऊपर ली गई राशि को वापस करने या समायोजित करने का निर्देश दिया था. इस पर स्कूल की प्रतिक्रिया संतोषजनक नहीं थी.

क्या कहा निदेशालय ने?

कार्रवाई के बाद निदेशालय ने कहा कि फीस बढ़ोतरी की शिकायतों के बाद दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय ने DPS को नोटिस दिया था. जिसका जवाब संतोषजनक नहीं मिला, जिसके बाद शिक्षा निदेशालय ने स्कूल की मान्यता रद्द करने का आदेश जारी किया है. स्कूल को 2022-23 सेशन कम्प्लीट कराने की अनुमति होगी. मान्यता रद्द होने का असर अभी पढ़ाई कर रहे बच्चों पर नहीं पड़ेगा. सेशन खत्म होने के बाद, इन बच्चों को पेरेंट्स की सहमति से डीपीएस सोसाइटी के दूसरे स्कूल या करीबी सरकारी स्कूल में भर्ती कराया जाएगा. अगर पेरेंट्स ने ज्यादा फीस का भुगतान कर दिया है, तो डीपीएस को वह बढ़ी हुई फीस तत्काल प्रभाव से लौटानी होगी. डीपीएस-रोहिणी के टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ को डीपीएस सोसाइटी के अन्य संस्थानों में एडजस्ट करना होगा.

किडनी डोनेट करने से पहले रोहिणी ने क्या कहा?

रोहिणी आचार्य राजद अध्यक्ष और देश के दिग्गज नेता लालू प्रसाद यादव की दूसरे नंबर की बेटी हैं. उन्होंने सोमवार को सिंगापुर के एक अस्पताल में अपने पिता को किडनी दान की. ट्विटर पर आचार्य ने अपने पिता के साथ सर्जरी से पहले की एक तस्वीर साझा की और कहा, “रॉक एंड रोल के लिए तैयार. मुझे शुभकामनाएं दिजिए". इससे पहले आचार्य ने एक ट्वीट में कहा था, "यह (किडनी) मांस का एक छोटा सा टुकड़ा है". कुछ दिन पहले उन्होंने एक इमोशनल ट्वीट पोस्ट किया था, 'मेरे लिए मेरे मां और पापा भगवान हैं. मैं उनके लिए कुछ भी कर सकती हूं."

सोशल मीडिया पर छाईं लालू की बेटी

लालू प्रसाद यादव की किडनी ट्रांस्प्लांट के बाद सोशल मीडिया पर रोहिणी आचार्य की तारीफ में लोग जमकर पोस्ट कर रहे हैं. किसी ने उन्हें असली पापा की परी बताया तो किसी ने उन्हें बड़े दिल वाली बेटी बताया. लोग लगातार उनकी तारीफ में पोस्ट शेयर कर रहे हैं.

डॉक्टरों ने लालू को दी थी ये सलाह

कई स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे राजद अध्यक्ष को किडनी ट्रांसप्लांट की सलाह दी गई थी. चारा मामलों में शामिल होने के कारण उन्हें जेल हो चुकी है और इलाज के लिए दिल्ली और रांची में कई बार अस्पताल में भर्ती कराया गया है. इस वक्त वे जमानत पर बाहर हैं.

प्रोफेसर द्वारा छात्र को आतंकी कहे जाने के बाद जब छात्र ने उनसे सवाल किए तो उन्होंने कहा कि तुम मेरे बच्चे जैसे हो. इस पर छात्र ने जवाब दिया कि ये कोई मजाक नहीं है. कोई भी पिता अपने बेटे के साथ ऐसी बातचीत नहीं करता. बल्कि मुस्लिम समुदाय से होने की वजह से हमें ऐसे ताने हमेशा सुनने पड़ते हैं.

इस पर प्रोफेसर ने एक बार फिर कहा कि तुम मेरे बच्चे जैसे ही हो. इस पर छात्र ने पलटवार करते हुए पूछा कि क्या आप अपने पुत्र से भी ऐसे ही बात करते हैं. क्या आप उसे आतंकी कहकर बुलाते हैं. आपने मुझे इतने लोगों के सामने ऐसा कहा, आप ये कैसे बोल सकते हैं. आप एक प्रोफेसर हैं, ऐसे में आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए.

क्लास में कहा कसाब, छात्र ने प्रोफेसर से की बात

पूरे मामले पर आखिर में जब प्रोफेसर ने कहा कि मैं माफी चाहता हूं, तो छात्र ने कहा कि इतना कह देने से आपकी मानसिकता नहीं बदल जाएगी. हालांकि, छात्र ने इस मामले में कोई शिकायत दर्ज नहीं करवाई है. इसलिए पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया है. हालांकि, यूनिवर्सिटी ने अपनी तरफ से कार्रवाई करते हुए प्रोफेसर को सस्पेंड कर दिया है. साथ ही पूरे मामले पर जांच के लिए कमेटी बना दी गई है.

प्रोफेसर ने किस बात पर छात्र को आतंकी कहा, इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक छात्र ने घटना के बारे में बताते हुए कहा कि प्रोफेसर ने क्लास में मुझे कसाब कहा था, जो कि आतंकी था. हालांकि, छात्र ने बाद में प्रोफेसर से बात की और माना कि उन्होंने दिल से माफी मांग ली है. छात्र ने कहा कि इस मामले को नजरअंदाज किया जा सकता है.

दरअसल, कोर्ट कादिर खान नाम के शख्स के खिलाफ दर्ज एक केस में सुनवाई कर रही थी. इस व्यक्ति पर दिल्ली में कोरोना के लिए लगाए गए लॉकडाउन के दौरान सार्वजनिक स्थानों पर मास्क नहीं पहनने का आरोप लगाया गया था.

अभियोजन पक्ष के अनुसार, आरोपी कादिर खान को 7 जनवरी, 2022 को दिल्ली के छतरपुर मेट्रो स्टेशन के सामने बिना मास्क पहने घूमते पाया गया था.

मामले को साबित करने में रहे विफल

मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट टी प्रियदर्शिनी ने एक हालिया आदेश में कहा, 'कोर्ट के विचार में अभियोजन पक्ष आरोपी के खिलाफ मामले को साबित करने के लिए सबूत पेश करने में विफल रहा है. इसलिए आरोपी को भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत इस दंडनीय अपराध से बरी किया जाता है.'

कोर्ट ने कहा कि शिकायत करने वाले दिल्ली पुलिस के एएसआई त्रिभुवन ने ऐसा कोई अखबार रिकॉर्ड के रूप में पेश नहीं किया जिसमें वह आदेश या अधिसूचना प्रकाशित हो, जिसमें ये कहा गया था कि मास्क पहनना अनिवार्य है और नहीं पहनने पर चालान कटेगा. साथ ही उन्होंने न ही आरोपी की तस्वीर ली थी. अदालत ने कहा कि मामले में कोई गवाह भी नहीं है.

इस प्रकार एएसआई त्रिभुवन के पास यह साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं है कि मास्क को लेकर सरकारी आदेश कभी किसी अखबार में छपा था या लोगों के लिए उसे प्रचारित किया गया था. ऐसे में आरोपी को इसके लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता.

मुख्य सड़कों पर ई-रिक्शा की एंट्री बैन

बता दें कि उत्तर प्रदेश के प्रिंसिपल सेक्रेटरी परिवहन व आयुक्त ने सभी जिलों के डीएम को लेटर भेजकर शहरों की मुख्य सड़कों पर ई-रिक्शा की एंट्री बैन करने के निर्देश जारी किए हैं. आदेश में कहा गया है कि ई-रिक्शा के लिए नए रूट को निर्धारित किया जाए. जिससे ई-रिक्शा लिंक सड़कों से सवारी को लेकर मुख्य मार्गों तक पहुंच सकें. यूपी सरकार के नए आदेश के अनुसार, ई-रिक्शा अब यूपी की शहरों की मुख्य सड़कों पर नहीं चलेंगे.

योगी सरकार ने जारी किए निर्देश

योगी सरकार के प्लान के मुताबिक, ई रिक्शा के संचालन के लिए नए रूटों का सर्वे करवाया जाएगा और फिर इस संबंध में निर्देश जारी किए जाएंगे. आदेश के लागू होने के बाद हर महीने इसकी समीक्षा भी की जाएगी कि क्या मुख्य सड़कों पर ई रिक्शा की एंट्री बैन करने से ट्रैफिक जाम से निजात मिली. योगी सरकार के नए आदेश के बाद कोई भी राज्य की मुख्य सड़कों पर ई रिक्शा नहीं चला पाएगा.

ट्रैफिक जाम की समस्या से मिलेगी निजात

गौरतलब है कि ई रिक्शा के संचालन से प्रदूषण तो कम हुआ है लेकिन कई शहरों में इसकी वजह से जाम की समस्या देखने को मिल रही है. ऐसे में ट्रैफिक जाम की समस्या से लोगों को छुटकारा दिलाने के लिए योगी सरकार ने ये आदेश दिया है. लोगों को उम्मीद है कि ई रिक्शा के मुख्य मार्गों पर नहीं चलने से ट्रैफिक जाम की परेशानी से निजात मिलेगी.

यूपी सरकार की तरफ से आदेश जारी होने के बाद हर शहर में ई-रिक्शा के लिए नए रूट तय किए जाएंगे. हालांकि, इसमें ये भी ध्यान रखा जाएगा कि इससे आम जनता की परेशानी ना बढ़े.

सीएम नीतीश कुमार ने जनता से की अपील

नशामुक्ति दिवस कार्यक्रम में सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार में इस साल नीरा का काफी उत्पादन हुआ है. उन्होंने कहा कि वर्ष 2018 से बिहार में शुरू सतत जीवकोपार्जन योजना के तहत शराब के धंधे से जुड़े लोगों को दूसरा धंधा शुरू करने के लिए 1 लाख रुपए तक की मदद की जा रही है. उन्होंने कहा कि जो लोग देसी शराब और ताड़ी के धंधे में लगे थे वे लोग इसको छोड़कर गाय पालन, बकरी पालन, मुर्गीपालन, शहद उत्पादन आदि छोटे व्यवसाय शुरू कर रहे हैं. काफी संख्या में लोगों ने इस योजना का लाभ उठाया है. सतत जीविकोपार्जन योजना के तहत 1 लाख 47 हजार परिवारों ने इसका लाभ उठाया है.

शराबबंदी को लेकर पुलिस अलर्ट

मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार में शराबबंदी सख्ती से लागू करा रहे हैं. सभी पुलिसवालों ने शराबबंदी को लेकर शपथ ली है. पुलिस के लोग अलर्ट रहेंगे तो गड़बड़ी नहीं होगी. उन्होंने कहा कि शराब कितनी बुरी चीज है, इसको सबको समझना होगा. नीतीश ने महिलाओं से अपील करते हुए है कि आप ही की मांग पर शराबबंदी लागू की गई है इसलिए आपलोग इसको लेकर सजग रहें.

कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि जेल में सभी कैदी बराबर हैं और किसी को विशेष सुविधाएं नहीं दी जा सकती. जेल नियमों के मुताबिक धार्मिक उपवास रखने वाले लोगों को जेल प्रशासन से अनुमति के बाद फल/आलू के रूप में अतिरिक्त खाने की चीजें मिल सकती हैं, पर इसके जेल प्रशासन से अनुरोध और उनकी मंजूरी की जरूरत होती है.

पूरी नहीं होगी जैन की इच्छा

सत्येंद्र जैन ने  तिहाड़ जेल प्रशासन से लिखित में ऐसा कोई अनुरोध नहीं किया है और ना ही जेल प्रशासन से उन्हें उपवास रखने की इजाजत दी गई है. इसलिए जेल नियमों के मुताबिक कोर्ट अपनी ओर से तिहाड़ जेल के सुपरिंटेंडेंट और डीजी को जैन की इच्छा के मुताबिक फल, सब्जी, ड्राई फ्रूट्स उपलब्ध कराने का निर्देश नहीं दे सकता.

कैंटीन से फल, सब्जी खरीदे जाने का बिल नहीं

कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा कि सत्येंद्र जैन और तिहाड़ जेल प्रशासन, दोनों ने इस बात को माना है कि जेल के अंदर पहले 5-6 महीने उन्हें नियमित भोजन के बजाए फल, सब्जी कैंटीन से मिलती रही है. लेकिन ऐसा कोई बिल का रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है, जिससे साबित हो कि सत्येंद्र जैन कैंटीन से यह सब खरीद रहे थे.

ऐसे में बिना जेल प्रशासन की अनुमति के सत्येंद्र जैन को यह चीजें खाने के लिए उपलब्ध कराना जेल नियमों का उल्लंघन होगा. साथ ही कैदियों के समानता के मूल अधिकार का भी हनन होगा. सरकार की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो जेल में सभी कैदियों को बराबर माने. उनके लिंग, धर्म, जाति, हैसियत के लिहाज से उन्हें विशेष सुविधाए नहीं दी जा सकती.

बता दें जामा मस्जिद में अकेली लड़कियों की एंट्री पर बैन की खासी आलोचना हो रही थी. दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालिवाल ने कहा, ‘जामा मस्जिद में महिलाओं की एंट्री रोकने का फ़ैसला बिलकुल ग़लत है. जितना हक एक पुरुष को इबादत का है उतना ही एक महिला को भी. मैं जामा मस्जिद के इमाम को नोटिस जारी कर रही हूं. इस तरह महिलाओं की एंट्री बैन करने का अधिकार किसी को नहीं है.‘

मस्जिद के तीनों एंट्री गेट पर लगा दिया गया था एक नोटिस बोर्ड

गौरतलब है कि  जामा मस्जिद के तीनों एंट्री गेट पर एक नोटिस बोर्ड लगा दिया जिसमें लिखा है, 'जामा मस्जिद में लड़की या लड़कियों का अकेले दाखला मना है.' मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस फैसले पर जामा मस्जिद के शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी का कहना था कि ऐसी शिकायतें मिल रही थी कि लड़कियां अपने प्रेमी के साथ मस्जिद में आती हैं. इसी कारण से ऐसी लड़कियों के अकेले आने पर प्रतिबंध लगाया गया है.

शाही इमाम ने कहा कि अगर कोई महिला जामा मस्जिद आना चाहती है तो उसे परिवार या पति के साथ आना होगा. उन्होंने स्पष्ट किया कि नमाज पढ़ने के लिए आने वाली महिला को नहीं रोका जाएगा.

पाकिस्तानी आतंकी कर सकते हैं हमला

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, पाकिस्तान से कुछ आतंकी आएंगे जो भारत के आतंकी और गैंगस्टर नेटवर्क के सहयोग से देश में दहशतगर्दी फैला सकते हैं. इन लोगों का प्‍लान है कि ये लोग पुलिस और सेना की वर्दी पहनेंगे और भारी हथियारों के साथ सुबह के समय में किसी एक जगह पहुंचेंगे और फिर वहां से वारदात को अंजाम देने के लिए अलग-अलग जगह पर निकल जाएंगे. 

चाइनीज व यूरोपियन हथियारों के साथ आएंगे आतंकवादी 

खुफिया जानकारी के मुताबिक इनपुट ये भी मिला है कि ये आतंकवादी, पाकिस्तान के नरोवाल से आ सकते हैं और जम्मू-सांबा क्षेत्र से घुसपैठ करने के बाद दक्षिण में अपना रास्ता बना सकते हैं. खबर ये भी है कि आतंकवादी अत्याधुनिक हथियार लेकर आने वाले हैं और ये लोग चाइनीज व यूरोपियन हथियारों से लैस होंगे. ये आतंकवादी बमियाल और गुरदासपुर के इलाकों से भी भारत में घुसने का प्‍लान बना रहे हैं. खुफिया सूत्रों के मुताबिक, इनकी प्लानिंग पूरी थी, लेकिन खूंखार आतंकवादी हरविंदर सिंह रिंदा संधू नशे की ओवरडोज की वजह से मरा तो उसके तुरंत बाद इन्‍होंने अपने प्‍लान पर रोक लगा दी है. 

पुलिस छान रही है लोकल नेटवर्क

इनपुट मिलने के बाद से ही आतंकवादियों के लोकल नेट्वर्क के ठिकानों का पता लगाने में जुट गई है. एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक रिंदा की मौत के अगले ही दिन पंजाब में पुलिस और सेना की पौशाकें कूड़े के ढ़ेर से बरामद हुई है. इससे यह साफ जाहिर हो रहा है कि रिंदा अगर नहीं मरता तो भारत में अब तक दहशतगर्दों ने आतंक मचा दिया होता, लेकिंन ताजा इनपुट से ये बात भी सामने आई है कि अब रिंदा के मरने के बाद हरिके लंडा इस काम को अंजाम देने की तैयारी में लग गया है, जो कि एजेंसियों के लिए चिंता का सबब बना हुआ है.

मामले पर पुलिस का क्या कहना है? 

पुलिस ने इस संबंध में FIR दर्ज कर ली है. अधिकारियों ने बताया कि रविवार दोपहर शक्तिकुलंगरा ग्रामीण इलाके में घटना की जानकारी मिली और अज्ञात लोगों के खिलाफ आईपीसी की धारा 160 के तहत मामला दर्ज किया गया. 

इसका घटना का दो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें अर्जेंटीना और ब्राजील के फुटबॉल फैंस के एक समूह को एक रोड शो के दौरान आपस में उलझते हुए देखा जा सकता है. पुलिस ने कहा, रोड शो कतर में विश्व फुटबॉल कप के उद्घाटन के हिस्से के रूप में निकाला गया था, जिसमें अर्जेंटीना और ब्राजील दोनों टीमों के प्रशंसकों में विवाद के बाद लड़ाई हुई.

पुलिस ने कहा, झगड़ा उस समय शुरू हुआ जब दोनों समूहों का रोड शो शक्तिकुलंगरा इलाके के एक कब्रिस्तान पर पहुंचा. इसके बाद दोनों टीमों के फैंस के बीच बहस शुरू हो गई और देखते ही देखते ये बहस हाथापाई तक पहुंच गई. दोनों समूहों के बीच जमकर लात-घूंसे चले.