आभूषणों को बनाने की जिम्मेदारी बरेली के हरसहायमल श्यामलाल ज्वेलर्स को श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने सौंपी थी। निदेशक मोहित आनंद के मुताबिक दो जनवरी को लखनऊ शोरूम की जिम्मेदारी संभाल रहे भाई अंकुर आनंद के पास ट्रस्ट से कॉल आया। 16 जनवरी तक आभूषण बनाकर देने की शर्त रखी। भाई ने शाम चार बजे कॉल करके इसकी जानकारी दी।

महज 14 दिन में आभूषण बनाना आसान नहीं था, लेकिन प्रभु श्रीराम कृपा से हामी भर दी। इसके बाद 70 कुशल कारीगरों की टीम तैनात करके शिफ्टवार 24 घंटे कार्य किया और 16 जनवरी को आभूषण ट्रस्ट को सौंप दिए। उन्होंने बताया कि गर्भगृह में विराजित मूर्ति का चुनाव ट्रस्ट ने 28 दिसंबर 2023 को किया था, इसीलिए आभूषण बनाने के लिए मात्र 14 दिन का समय मिला।

मोहित के मुताबिक प्रभु के आभूषणों में क्या प्रतीक होंगे, कौन से रत्न जड़े जाएंगे, कितनी लंबाई, चौड़ाई व वजन होगा? ये सब ट्रस्ट के मार्गदर्शन में हुआ। ट्रस्ट से जारी बयान के अनुसार आभूषणों का निर्माण अध्यात्म रामायण, श्रीमद्वाल्मीकि रामायण, श्रीरामचरित मानस और आलवंदार स्त्रोत के अध्ययन और उनमें वर्णित श्रीराम की शास्त्र सम्मत शोभा के अनुरूप शोध व अध्ययन के बाद किया गया है। मोहित के मुताबिक आभूषण बनाने के दौरान कड़ी निगरानी रही। सीसीटीवी कैमरे से परिसर लैस रहा।

रामलला के नेत्र गढ़ने के लिए सोने की छेनी और चांदी की हथौड़ी का प्रयोग हुआ। विग्रह का शृंगार तिलक, मुकुट, धनुष, तीर, छोटा हार, पंचलड़ा, विजय हार, करधनी, बाजूबंध, दोनों हाथ और पांव के कड़े, नूपुर पायल, मुद्रिका, कमल की बेल से हुआ है। रामलला के लिए गले का हार भी बनाया गया है।

मोहित ने बताया कि सभी आभूषण हस्तनिर्मित हैं। इनका वजन और गुणवत्ता हालमार्क से प्रमाणित है। ट्रस्ट को आभूषण सौंपे जाने के बाद सोना, हीरा, माणिक्य और पन्ना की जांच इंटरनेशनल जेमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट (आईजीआई) से भी कराई गई। फिर इन्हें रामलला को धारण कराया गया।

मोहित के अनुसार प्रभु कृपा से ये कार्य संपन्न हुआ। उन्होंने कहा कि आभूषणों की लागत नहीं बता सकते। क्योंकि प्रभु को अर्पित होने पर वह अनमोल हो गए हैं। वहीं प्रमुख आभूषणों में रामलला को पहनाई गई विजयमाला का वजन दो किलो है। इसके अलावा 17 सौ ग्राम का मुकुट, 16 ग्राम का तिलक, 65 ग्राम की मुद्रिका, 500 ग्राम का कंठ हार, 660 ग्राम का पंचलड़ा, 750 ग्राम की करधनी, 850 ग्राम के हाथ के कड़े और 560 ग्राम के पैर के कड़े प्रमुख हैं।

मुकुट: उत्तर भारतीय परंपरा में स्वर्ण निर्मित मुकुट माणिक्य, पन्ना, हीरों से अलंकृत है। मुकुट के मध्य सूर्य चिह्न बना है, जो सूर्यवंश का प्रतीक है। दायीं ओर मोतियों की लड़ियां पिरोई गई हैं।

कुंडल: भगवान के कुंडल पर मयूर आकृतियां बनी हैं। ये सोने, हीरे, माणिक्य और पन्ने से सुशोभित हैं।

कंठा: अर्द्धचंद्राकार रत्नों से जड़ित कंठा है। इसमें फूल और सूर्य देव बने हैं। ये सोने, हीरे, माणिक्य जड़ा है। पन्ने की लड़ी लगी है।

ह्दय: ह्दय पर कौस्तुभमणि है, जो बड़े माणिक्य और हीरों से अलंकृत है।

पदिक: कंठ से नीचे, नाभिकमल से ऊपर तक का हार है। ये हीरे और पन्ने का पंचलड़ा है। नीचे एक बड़ा पेंडेंट लगा है। पैरों में सोने के कड़े और पैजनियां पहनाए गए हैं।

बायां हाथ: प्रभु राम के बाएं हाथ में 5.5 फुट का सोने का धनुष है। मोती, माणिक्य, पन्ने की लटकनें हैं। दाएं हाथ में दो फुट का सोने का बाण (तीर) है।

वनमाला: गले में फूलों की आकृति की वनमाला है। मस्तक पर पारंपरिक मंगल-तिलक को हीरे और माणिक्य से बनाया गया है।

चरण: प्रभु के चरणों में कमल है। नीचे एक स्वर्णमाला सजाई गई है। सामने की ओर खेलने के लिए चांदी के खिलौने बनाए गए हैं। इसमें झुनझुना, हाथी, घोड़ा, ऊंट, खिलौना गाड़ी है।

प्रभा मंडल: प्रभु राम के प्रभा-मंडल पर सोने का छत्र लगा है।

विजयहार: विजय की प्रतीक माला पांच फुट लंबी है और सोने से बनी है। इसमें कई माणिक्य लगे हैं। वैष्णव परंपरा के तहत मंगल चिह्न, सुदर्शन चक्र, पद्मपुष्प, शंख, मंगल-कलश दर्शाया गया है। इस पर पांच प्रकार के पुष्प कमल, चम्पा, पारिजात, कुंद और तुलसी को उकेरा गया है।

करधनी: इसमें सोने से प्राकृतिक छटा उकेरी गई है। ये हीरे, माणिक्य, मोती, पन्ने से अलंकृत है। छोटी-छोटी पांच घंटियां लगी हैं। साथ ही, मोती, माणिक्य, पन्ने की लड़ियां लटक रही हैं।

बाजूबंध, कंगन, मुद्रिका: दोनों भुजाओं में स्वर्ण और रत्नों से जड़ित बाजूबंध पहनाए गए हैं। हाथों में रत्न जड़ित कंगन और मुद्रिकाएं हैं। इनमें मोती लटक रहे हैं।

'The Kerala Story' उत्तर प्रदेश में टैक्स फ्री की जाएगी।

देर रात पुलिस को वॉट्सएप पर कॉल की गई। कॉल करने वाले ने पुलिस से कहा कि वह योगी को जल्द मार देगा। पुलिस ने इस मामले में अज्ञात शख्स से खिलाफ मामला दर्ज किया है। फोन करने वाले ने कॉल के अलावा यूपी पुलिस के सोशल मीडिया डेस्क पर भी मैसेज किया। फोन के बाद यूपी आतंकवाद विरोधी दस्ते (एटीएस) को भी अलर्ट कर दिया गया है। बता दें कि 112 आपातकालीन स्थिति में पुलिस को फोन करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी किया गया टोल-फ्री नंबर है।

रविवार को पुलिस को PM मोदी की कोच्चि यात्रा के दौरान एक शख्स को गिरफ्तार किया है। इसने पत्र लिखकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आत्मघाती बम से हमले की धमकी दी थी। पुलिस ने बताया कि आरोपी की पहचान जेवियर के रूप में हुई है। केरल भाजपा प्रमुख के सुरेंद्रन ने शनिवार को कहा कि उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या की साजिश के बारे में पिछले सप्ताह एक पत्र मिला है। एएनआई से बात करते हुए कोच्चि शहर के पुलिस आयुक्त के सेतु रमन ने कहा कि जिस व्यक्ति ने प्रधानमंत्री के खिलाफ धमकी भरा पत्र भेजा था, उसे गिरफ्तार कर लिया गया था। उसने पड़ोसी को फंसाने के लिए पत्र लिखा था।

आगरा के नामी आंखों के अस्पताल के संस्थापक रहे गोपीचंद अग्रवाल की पत्नी विद्या देवी इन दिनों बेबसी का जीवन जी रही हैं। मीडिया से बात करते हुए विद्या देवी ने बताया कि उन्होंने अपने चारों बेटों के पालन-पोषण में किसी तरह की कोई कमी नहीं रखी। उन्हें अपने पैरों पर खड़ा कर उनकी शादी कराई, तब तक उनका जीवन रॉयल चल रहा था। वह करोड़ों की कोठी में रहा करती थी लेकिन पति की मौत के बाद उनका जीवन पूरी तरह से बदल गया।

विद्या देवी ने कहा कि पति के मौत के बेटों ने संपत्ति में बंटवारा कर लिया लेकिन मां को कुछ नहीं दिया। कुछ दिन तो वह ऐसे रहीं लेकिन बाद में बहू उन्हें इतने ताने मारने लगी कि वह अपने दूसरे बेटे के पास रहने चली गईं। इस तरह से चलता रहा लेकिन यह ज्यादा दिन तक नहीं चल पाया। विद्या देवी ने बताया कि यहां रहने के दौरान किसी ने कहा कि उनके कपड़ों से बदबू आती है तो किसी ने उन्हें गंगा तक में फेंकने की बात की। इन सब बातों से के बीच बेटे विद्या देवी से मारपीट तक करने लगे और धक्के मार कर से बाहर कर दिया।

विद्या देवी ने यह भी बताया कि जब इस बात की जानकारी कुछ लोगों को हुई तो उन्होंने बेटों को बहुत समझाने का प्रयास लेकिन बेटों के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। जिसके बाद अग्रवाल महिला मंच की अध्यक्ष शशि गोयल उन्हें रामलाल वृद्धा आश्रम लेकर चली गईं। तब से वह वृद्धाआश्रम में ही रह रही हैं। उनकी यह स्टोरी वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर लोग कई तरह के सवाल उठा रहे हैं।

पुलिस ने घटना के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि समाज में कुछ विवाद की सूचना मिलने पर स्थानीय बिसरख थाने के अधिकारी मौके पर गए। हिंदू समुदाय के लोगों ने कहा कि हमें सोसाइटी के लोगों के नमाज पढ़ने पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हमें इस बात पर आपत्ति है कि दूसरे सोसाइटी के 6-7 लोग यहां नमाज अदा करने यहां आ रहे हैं।

पुलिस अधिकारी ने कहा कि सोसाइटी के लोगों के आपत्ति जताए जाने पर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने खुद फैसला किया है कि उस जगह पर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। इस पर दोनों पक्ष सहमत हैं। मौके पर शांति-व्यवस्था कायम है। अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त (मध्य नोएडा) राजीव दीक्षित ने कहा कि घटना के मद्देनजर एहतियात के तौर पर घटनास्थल पर अतिरिक्त बल तैनात किया गया है। उन्होंने कहा कि कोई कानून और व्यवस्था की स्थिति नहीं है। मामला सुलझा लिया गया है। पुलिस की तैनाती एहतियाती कदम का हिस्सा है।’

इससे पहले यूपी के मुरादाबाद में तरावीह की नमाज पढ़ने को लेकर हुए विवाद का मामला गरमा गया था। इस मामले में कथित बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पर हंगामा करने का आरोप लगा था। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों पर मुचलके की कार्रवाई की थी। हालांकि, पुलिस का दावा है कि यह पूरा मामला मकान को लेकर विवाद से जुड़ा है। पुलिस ने चेतावनी भी दी है कि धार्मिक मामले में हस्तपेक्ष करने का किसी को अधिकार नहीं है। अगर कोई माहौल खराब करेगा तो सख्त कार्रवाई करेंगे। मामला कटघर थाना इलाके के लाजपतनगर चौकी का था।

बीस लीटर दूध देती है भैंस

विकास ने बताया कि पिता ने मुर्रा नस्ल की भैंस पाल रखी थी जो प्रतिदिन 20 लीटर दूध देती थी। वहीं अच्छी नस्ल की भैंस प्रतिदिन औसतन 10 लीटर ही दूध देती हैं। विकास ने बताया कि आंध्र प्रदेश के जिला कृष्णा के वीरावली गांव निवासी राजीव को जब उनकी भैंस के बारे में पता चला तो वह यहां आए व छह लाख रुपये में भैंस खरीदी।

आनलाइन किया भैंस की कीमत का भुगतान

भैंस की कीमत का भुगतान उनके खाते में आनलाइन किया गया। दरअसल, राजीव की आंध्र प्रदेश में एबीसी सीमन नाम की कंपनी है। उनकी कंपनी अच्छी नस्ल के पशुओं का सीमन देशभर में सप्लाई करती है। विकास ने बताया कि वह प्रतिदिन भैंस को चना चौकर, बिनौला खल, चौकर छिलका, दो किलोग्राम गुड़ व एक पाव घी की खुराक दे रहे थे।

शाइस्ता परवीन पर क्या है आरोप?

बता दें कि प्रयागराज के उमेश पाल मर्डर केस को लेकर हर दिन नए-नए खुलासे हो रहे हैं. इस हत्याकांड में जितने किरदार हैं उतने ही पर्दे के पीछे रहकर खेल करने वाले भी शामिल हैं. अब एक और खुलासा हुआ है. मर्डर की तारीख 24 फरवरी से 5 दिन पहले 19 फरवरी की एक CCTV फुटेज सामने आई है. इसमें माफिया अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन उमेश पाल मर्डर केस के आरोपी शॉर्प शूटर साबिर के साथ नजर आ रही हैं. शाइस्ता परवीन के साथ पूरा लाव लश्कर है.

कौन है साबिर?

जान लें कि साबिर, अतीक का वो शार्प शूटर है. उसने उमेश पाल पर गोलियां चलाई थीं. शाइस्ता परवीन 19 फरवरी की रात करीब 9 बजे अतीक गैंग के शूटर बल्ली उर्फ सुधांशु के घर पहुंची थीं. शूटर बल्ली का नाम भी बाहुबली अतीक अहमद गैंग के लिस्ट में शामिल है. बल्ली धूमनगंज थाना क्षेत्र के नीवा गांव का रहने वाला है.

शूटआउट कांड में 13 शूटर्स थे शामिल

उमेश पाल शूटआउट कांड में कुल 13 शूटर्स शामिल थे. 6 शूटर्स की तस्वीरें सामने आई थीं. वहीं, 7 शूटर्स बैकअप में थे. हत्याकांड के बाद से बल्ली उर्फ सुधांशु और असाद फरार हैं. पुलिस और एसटीएफ की टीमें इनकी तलाश में जुटी है.

पूर्व सांसद राजभर का अतीक पर बयान

इस बीच, मऊ के पूर्व सांसद हरिनारायण राजभर का अजीबोगरीब बयान सामने आया है. उन्होंने कहा कि अतीक अहमद को जेल से निकालकर उसका अब तक एनकाउंटर कर देना चाहिए. जो भी पुलिस अधिकारी अतीक अहमद का एनकाउंटर करेगा उसके लिए स्वर्ग का दरवाजा सीधे खुल जाएगा.

अतीक अहमद के गुर्गे पर बड़ा खुलासा

बता दें कि माफिया अतीक अहमद के गुर्गे असाद को लेकर सनसनीखेज खुलासा हुआ है. बताया जा रहा है कि उमेश पाल हत्याकांड से 15 दिन पहले रसूलपुर के युवक को उसने धमकी दी थी. असाद ने धमकी भरे लहजे में कहा था कि कुछ ऐसा होने वाला है कि रंगदारी के रुपये बोरे में पहुंचाओगे. असाद माफिया अतीक अहमद का बेहद करीबी है. प्रॉपर्टी डीलर से 5 करोड़ रंगदारी मांगने के मामले में फरार चल रहा है.

सीसीटीवी फुटेज आया सामने

उमेश पाल हत्याकांड में फरार शूटर साबिर और अतीक की पत्नी का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें साबिर अतीक की पत्नी से मुलाकात कर रहा है. ये वीडियो शूटआउट से 5 दिन पहले का बताया जा रहा है.

अखिलेश यादव ने एक ट्वीट में कहा, ‘‘इलाहाबाद हत्याकांड में मृतक भाजपा का सदस्य था व पैसे के मामले में जिसका नाम आ रहा है वो भी भाजपा के ही मंत्री हैं. आख़िर मुठभेड़ करके सरकार कौन सा राज छुपा रही है? अब जो भाजपा की छवि की मिट्टी-पलीद कर रहे हैं, वो भाजपाई कब मिट्टी में मिलाए जाएंगे या मंत्री-पद से हटाएं जाएंगे?’’

अधिकारियों ने कहा था कि बसपा के पूर्व विधायक राजू पाल की हत्या के मुख्य गवाह उमेश पाल पर पहली गोली चलाने वाला व्यक्ति सोमवार तड़के प्रयागराज पुलिस के साथ मुठभेड़ में मारा गया. पुलिस ने बताया था कि मुठभेड़ के दौरान विजय चौधरी उर्फ उस्मान के गर्दन, सीने और जांघ में गोली लगी.

उस्मान की पत्नी सुहानी ने पुलिस पर आरोप लगाया था कि सोमवार को उसे फर्जी मुठभेड़ में मार डाला गया. इस बीच, सोमवार को प्रयागराज में आयोजित पत्रकार वार्ता में अतीक अहमद की बहन आयशा नूरी ने प्रयागराज की महापौर अभिलाषा गुप्ता नंदी पर शाइस्ता परवीन को मामले में उलझाने के लिए उमेश पाल की हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया, ताकि वह बसपा के टिकट पर महापौर का अगला चुनाव न लड़ सकें.

आयशा ने प्रदेश सरकार में मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी पर अतीक अहमद का पांच करोड़ रुपये उधारी नहीं लौटाने का भी आरोप लगाया था. नगर की महापौर अभिलाषा गुप्ता नंदी पर उमेश पाल हत्याकांड का षड़यंत्र रचने के आयशा नूरी के आरोप का जवाब देते हुए अभिलाषा के पति और प्रदेश के मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने ट्वीट कर सोमवार को कहा था कि ये बातें मूल मुद्दे से ध्यान भटकाने और गुमराह करने का असफल प्रयास मात्र है.

पुलिस अधीक्षक वृंदा शुक्ला का बड़ा बयान

पुलिस अधीक्षक वृंदा शुक्ला ने बताया कि चित्रकूट जेल में बंद विधायक अब्बास अंसारी तथा उसकी पत्नी निखत बानो की गैरकानूनी तरीके से जेल में मुलाकात के पीछे मोटी रकम एवं महंगे उपहार का लालच ही सबसे बड़ा कारण रहा. उन्होंने बताया कि जेल में रहने के दौरान अब्बास को जेल अधीक्षक, जेलर, डिप्टी जेलर व वार्डन का पूरा सहयोग मिलता रहा. उन्होंने बताया कि सोमवार को जेल अधीक्षक अशोक सागर, जेलर संतोष कुमार तथा वार्डन जगमोहन का चिकित्सीय जांच कराकर पुलिस ने लखनऊ रवाना किया, जहां तीनों को भ्रष्टाचार निवारण अदालत में पेश किया गया.

अब्बास-निखत केस में बड़ा खुलासा

पुलिस अधीक्षक ने बताया कि इनके कब्जे से पुलिस ने लगभग छह लाख की नकदी, कार और दो मोबाइल बरामद किए हैं. पुलिस अधीक्षक ने बताया कि जिला जेल में लगभग दो माह से चल रहे गैरकानूनी कार्य के पीछे जेल अधीक्षक अशोक सागर, जेलर संतोष कुमार तथा वार्डन जगमोहन सिंह (तीनों निलंबित) की ही मुख्य भूमिका रही है. उन्होंने कहा कि अब तक की जांच में सामने आया कि रुपयों के लालच और विधायक अब्बास अंसारी के प्रभाव में आकर इन्होंने उसे जेल में पूरी छूट दी थी. बिना पर्ची उसकी पत्नी निखत और वाहन चालक नियाज डिप्टी जेलर चंद्रकला के कमरे में मिलते थे. इस दौरान वार्डन जगमोहन सिंह जेल के अंदर तथा बाहर की व्यवस्था संभाला करता था. यही वार्डन कैंटीन चलाने वाले नवनीत सचान के घर से छह लाख रुपये लेकर आया और इन अधिकारियों को बांटा था.

जेल अधीक्षक के आवास पर छापा

प्रकरण की जांच टीम ने जेल अधीक्षक के आवास से चार लाख व जेलर के आवास से एक लाख 80 हजार रुपये की नकदी के साथ एक कार व दो मोबाइल फोन बरामद किए हैं. पुलिस अधीक्षक ने बताया, 'बरामद कार जेलर संतोष को उपहार में दी गई थी. इसकी एक किश्त का नकद भुगतान हुआ है, ऐसे में इस बात की आशंका है कि जो नकदी मिली है उसी से इसका भुगतान हुआ है. उन्होंने कहा, 'नकदी व तोहफे देने का सिलसिला कई बार चला है, जिसकी जानकारी ली जा रही है. अभी तक यह पता चला कि अंतिम बार सात फरवरी को छह लाख रुपये दिए गए थे.'

एसपी के अनुसार, आगे की जांच अभी जारी है, कई और नाम सामने आ सकते हैं. इसमें जेल से जुड़े अधिकारी और कर्मचारी भी होंगे. गौरतलब है, अब तक इस मामले में अब्बास अंसारी की पत्नी निखत बानो, वाहन चालक नियाज, सपा नेता फराज खान, कैंटीन चलाने वाला नवनीत सचान, डिप्टी जेलर चंद्रकला को पहले ही जेल भेजा जा चुका है और मामले में अब तक कुल आठ लोग गिरफ्तार हो चुके हैं.

यूपी पुलिस के एक इंस्पेक्टर ने भी एसपी को एक प्रार्थना पत्र लिखकर छुट्टी मांगी. इंस्पेक्टर ने 10 दिन की छुट्टी मांगी थी और उसे 5 दिन का अवकाश मिल गया. हालांकि अब उस इंस्पेक्टर का लिखा प्रार्थना पत्र सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. दरअसल इंस्पेक्टर ने छुट्टी के लिए जो वजह लिखी है वह बहुत अलग है.

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक फर्रूखाबाद के फतेहगढ़ स्थित पुलिस लाइन में तैनात पुलिस इंस्पेक्टर अशोक कुमार रिट सेल का कार्य देख रहे हैं. उन्होंने पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र लिखकर भेजा था.

अशोक ने छुट्टी लेने की बताई ये वजह

अशोक कुमार ने प्रार्थना पत्र में कहा, 'शादी के 22 वर्ष में प्रार्थी की पत्नी होली के अवसर पर अपने मायके नहीं जा सकी है. इस कारण वह प्रार्थी से बेहद नाराज चल रही है. और वह होली के अवसर पर अपने मायके जाने एवं प्रार्थी को साथ ले चलने की जिद कर रही है. इस कारण प्रार्थी को अवकाश की महती आवश्यकता है. श्रीमान जी से विनम्र अनुरोध है कि प्रार्थी की समस्या पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए प्रार्थी को 04 मार्च से 10 दिन का अवकाश देने की कृपा करें.’

प्रार्थना पत्र मिलने पर पुलिस अधीक्षक ने अशोक कुमार को पांच दिन की छुट्टी दे दी. अशोक कुमार का यही प्रार्थना पत्र सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. पुलिस अधिकारी भी कह रहे हैं कि छुट्टी लेने का यह नायाब तरीका है.

पुलिस-प्रशासन के सामने भड़काऊ भाषण

शहर इमाम ने बैठक (Moradabad Police Station) में मौजूद पुलिस- प्रशासन के अधिकारियों के सामने ही माईक से ऊंची आवाज में चेतावनी दे डाली. इमाम ने कहा, होली के मौके पर वे उन्हें होली खेलने को मजबूर ना करें और ना की किसी भी तरह की कोई शरारत करें. ऐसा ना हो कि बिलारी में फिर हंगामा हो जाए. पहले भी 2 बार ये बात हो चुकी है. बाकी त्योहारों में भी होती है लेकिन अब अगर हुआ तो फसाद और झगड़ा होगा.

'मस्जिद पर रंग गिरा तो किसी को बख्शूंगा नहीं'

इमाम (Imam Sadaqat Hussain) ने धमकी देते हुए कहा, पहले से चेतावनी दे रहा हूं. प्रशासन होली को लेकर सतर्क हो जाए. निगरानी रखने के लिए जो भी पुलिस टीमें बनाई जा रही हैं, उन्हें हिदायत दी जा रही है कि जो भी मस्जिद के पास से गुजरे उसकी वीडियो बनाई जा जाए. चाहे उस दिन कोई शराब पिए हो या कुछ और हो, उसका चालान होना चाहिए, नहीं तो मैं उसे बख्शूंगा नहीं. 

मुसलमानों की दुकानों पर रंग डाला तो...

इमाम सदाकत हुसैन (Imam Sadaqat Hussain) यहीं पर नहीं रुका. उसने कहा, अगर शराब पी रखी है तो घर में रहो या मस्जिद के सामने से सीधे निकलो. अगर मस्जिद या मुसलमानों की किसी दुकान पर रंग डाला गया तो उसकी जवाबदेही पुलिस टीमों की होगी. ऐसे लोगों की वीडियोग्राफी करके उन्हें जेल भेजा जाना चाहिए. बिलारी शहर के इमाम का ये भड़काऊ भाषण कुछ ही घंटों में वायरल हो गया. 

लोगों का आक्रोश देख इमाम के बदले सुर

जब इमाम पर कार्रवाई की मांग उठने लगी तो उसके सुर बदल गए. रात में इमाम सदाकत हुसैन (Imam Sadaqat Hussain) ने एक वीडियो संदेश जारी करके कहा कि किसी भी धर्म या आस्था के खिलाफ बोलने का उनका कोई मकसद नहीं था. वह किसी को आहत नहीं करना चाहता था. हालांकि इमाम की मुसीबत इससे खत्म नहीं हुई है. पुलिस ने इमाम के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है.

मकान से हथियार हुए बरामद

एसपी ने कहा कि इसी कारण मकान के ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की गई है. उन्होंने बताया कि अब्दुल के मकान से एक राइफल, दो चापड़, चार कट्टे तथा कुछ कारतूस मिले हैं. पुलिस अधीक्षक ने बताया कि ध्वस्तीकरण और तलाशी की कार्यवाही अभी जारी है. गौरतलब है कि जनवरी 2005 में प्रयागराज जिले में बसपा के तत्कालीन विधायक राजू पाल की हत्या कर दी गयी थी. इसमें बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद और उसके भाई पूर्व विधायक अशरफ समेत कई आरोपी बनाए गए थे. अभी हाल में प्रयागराज में राजू पाल हत्याकांड के मुख्य गवाह और उनके दो सुरक्षाकर्मियों को अंधाधुंध गोलीबारी कर अपराधियों ने हत्या कर दी. इसके बाद प्रशासन ने माफिया और अपराधियों के खिलाफ सख्ती शुरू की है. आपको बात दें कि अब्दुल कवि को अतीक अहमद का करीबी बताया जाता है.

इन पर भी हुई कार्रवाई

आपको बता दें कि उमेश पाल हत्याकांड के बाद से ही योगी सरकार माफियाओं को लेकर प्रदेश में काफी सख्त नजर आ रही है. इससे पहले भी कई माफियाओं के ऊपर योगी सरकार बुलडोजर एक्शन के तहत कार्रवाई कर चुकी हैं. उमेश पाल हत्याकांड के मामले में चकिया स्थित कथित तौर पर अतीक अहमद का घर गिरा दिया गया जहां पर उसकी बीवी और बच्चे रहा करते थे. अतीक अहमद के करीबी कहे जाने वाले अब्दुल कवि का मकान गिराए जाने से पहले उसके सामान को बाहर निकाला गया था और घर की तलाशी ली गई थी जिस दौरान पुलिस ने वहां पर कई हथियार बरामद किए.

मुख्‍तार अहमद अंसारी

आप जानकर हैरान होंगे कि ये शख्‍स 5 बार का विधायक रह चुका है. बाहुबली मुख्‍तार अंसारी 17 सालों से जेल में है. किडनैपिंग,  मर्डर और  एक्सटॉर्शन जैसी दर्जनों संगीन आरोप उस पर लगे हुए हैं. मुख्तार अंसारी पर साल 2005 में हिंसा भड़काने के आरोप लगे थे. मुख्‍तार ने 2005 में ही गाजीपुर पुलिस को सरेंडर कर दिया था और उसके बाद से ही वह जेल में है. यूपी सरकार ने उसकी करोड़ों की संपत्ति कुर्क और जब्‍त कर ली है. 2005 से अब तक वह जेल से बाहर नहीं आ सका.

अब्‍बास अंसारी

मुख्‍तार अंसारी के बेटे शॉट गन शूटिंग का इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं. अब्‍बास का नाम कभी दुनिया के टॉप 10 शूटरों में आता था. वह नेशनल चैंपियन भी रह चुके हैं. वे दुनियाभर में कई पदक जीतकर देश का नाम रोशन कर चुके हैं. वे विधानसभा 2022 के चुनाव में विधायक भी चुने गए थे, लेकिन पिता पर चल रही कार्रवाई में अब्‍बास भी चपेट में आ गए हैं. वे मनी लॉन्ड्रिंग केस के अलावा भी आपराधिक मामलों में फंस चुके हैं. अब्‍बास कासगंज जेल में हैं.

सुभाष ठाकुर

पूर्वांचल में गैंगस्‍टर कितने सक्रिय रहे हैं ये बात यूपी का बच्‍चा बच्‍चा जानता है. लोग सुभाष ठाकुर को माफिया डॉन कहते हैं. इसके खिलाफ दर्जनों संगीन मामले चल रहे हैं और वह फतेहगढ़ जेल में उम्रकैद काट रहा है. पूर्वांचल की राजनीति में भी इसकी गहरी पैठ है.      

बबलू श्रीवास्‍तव

किडनैपिंग किंग के नाम से अडंरवर्ल्ड में ये नाम कुख्यात है. ये शख्‍स कॉलेज के बाद से ही जुर्म की दुनिया में सक्रिय हो चुका था. इसका असली नाम ओम प्रकाश श्रीवास्‍तव है. एक बार मीडिया में उसने कहा था कि वह भाई की तरह सेना में ऑफिसर बनना चाहता था, लेकिन कॉलेज में छोटी सी घटना घटी और उसके बाद सब कुछ बदल गया. 

सुंदर भाटी 

कुख्‍यात गैंगस्‍टर सुंदर भाटी 7 सालों से जेल में है. उसे 2014 में ग्रेटर नोएडा के घंघोला से गिरफ्तार किया था. उसे सोनभद्र जेल में रखा गया है. साल 1992 में नोएडा की स्‍थापना हुई और उसके बाद से यहां विकास होने लगा तो लोगों से जबरन वसूली करने लगा. योगी सरकार के आने के बाद अपराधियों पर नकेल कसी गई और इसके बाद इसकी 25 करोड़ से ज्‍यादा की संपत्ति को कुर्क किया गया. 

विजय मिश्रा 

विजय मिश्रा ज्ञानपुर से विधायक रह चुके हैं. यूपी पुलिस ने उन पर गैंगस्‍टर एक्‍ट के तहत कार्रवाई की है. इसके अलावा प्रर्वतन निदेशालय भी शिकंजा कस रखा है. उन पर एक्‍शन लेते हुए कई संपत्तियों को जब्‍त कर लिया है. वह आगरा जेल में बंद हैं और कई मामलों में सुनवाई चल रही है. 

खान मुबारक 

अंडरवर्ल्‍ड का कुख्‍यात शूटर जफर सुपारी का भाई खान मुबारक हरदोई जेल में बंद है. पुलिस को ऐसा इनपुट मिला था कि जफर सुपारी यूपी के युवाओं को शूटर के तौर पर इस्‍तेमाल करता है. यूपी में जफर का काम खान मुबारक ही देखता था. 

संजीव जीवा माहेश्वरी

संजीव शातिर अपराधी और शूटर रह चुका है और ये अभी मैनपुरी जेल में बंद है. इसका कनेक्‍शन मुख्‍तार अंसारी के साथ बताया जाता है. इस पर आरोप है कि इसने कई आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया है. 

आतिफ रजा 

ये मुख्‍तार अंसारी का छोटा साला है. इसे गैंगस्‍टर एक्‍ट के तहत गिरफ्तार किया गया था. इस पर मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया गया था और उस पर कार्रवाई जारी है. फिलहाल ये प्रयागराज जेल में है. 

योगेश भदौड़ा 

पश्चिमी यूपी का गैंगस्‍टर योगेश भदौड़ा कुख्‍यात अपराधी है. वह 15 साल तक गांव का प्रधान भी रह चुका है. उसे 2013 में गिरफ्तार किया गया था और उसी के बाद से वह जेल में बंद है.

अतिक्रमण हटाने पहुंची थी टीम

पुलिस के मुताबिक कानपुर देहात के मैथा तहसील के मड़ौली गांव में कृष्ण गोपाल दीक्षित के खिलाफ सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करने की शिकायत थी. सोमवार को एसडीएम मैथा ज्ञानेश्वर प्रसाद, पुलिस व राजस्व कर्मियों के साथ गांव में अतिक्रमण हटाने पहुंचे थे. आरोप है कि टीम ने जेसीबी से नल और मंदिर तोड़ने के साथ ही छप्पर गिरा दिया. इससे छप्पर में आग लग गई और वहां मौजूद प्रमिला (44) व उनकी बेटी नेहा (21) की आग की चपेट में आने से जलकर मौके पर ही मौत हो गई. जबकि कृष्ण गोपाल दीक्षित गंभीर रूप से झुलस गए. 

झोपड़ी में आग लगाने का आरोप

मामले में पीड़ित परिवार का कहना है कि एसडीएम, तहसीलदार, गांव के अशोक दीक्षित और अनिल दीक्षित के साथ कई और लोग सोमवार को उनकी झोपड़ी पर गए थे. वो लोग बोले, झोपड़ी में आग लगा दो. इसके बाद उनकी झोपड़ी में आग लगा दी गई. तब हम लोग अंदर ही थे. हम लोग बहुत मुश्किल से निकल पाए. 

कृष्ण गोपाल ने आरोप लगाया कि गांव का गौरव दीक्षित नाम का युवक दिल्ली में नौकरी करता है. वो लेखपाल और एसओ से मिला हुआ है. उसी ने इन लोगों के साथ मिलकर और पैसा देकर उनकी झोपड़ी गिरवा दी. इन लोगों ने उनका मंदिर भी तोड़ दिया. उनकी बेटी और पत्नी को भी मार दिया.

अपनी गाड़ियां छोड़कर भाग गए अफसर

हादसे की जानकारी मिलते गांव के सैकड़ों लोग जमा हो गए और पुलिस-प्रशासन के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी की. लोगों का रौद्र रूप देखकर प्रशासनिक अधिकारी सरकारी गाड़ियों को वहीं छोड़कर मौके से भाग निकले. घटना की सूचना मिलने पर कानपुर के मंडल आयुक्त डॉ राजशेखर और एडीजी आलोक सिंह मौके पर पहुंचे और लोगों को समझा-बुझाकर शांत किया. उन्होंने आश्वासन दिया कि मामले की निष्पक्ष जांच करवाई जाएगी और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी. 

राज्य मंत्री ने घटना पर जताई कड़ी नाराजगी

इस घटना पर उत्तर प्रदेश की राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला ने गहरी नाराजगी जताई है. उन्होंने कहा, मेरे पास महिला कल्याण विभाग होते हुए भी इतनी बड़ी घटना हो गई. इस मामले में डीएम की पूरी लापरवाही रही है. वे अगर मामले को सही ढंग से हैंडल करते तो यह घटना टल सकती थी. 

अडानी ग्रुप का टेंडर रद्द

बता दें कि कि सिर्फ मध्यांचल विद्युत वितरण निगम का प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाने का ठेका 5400 करोड़ रुपये का था, जिसकी लागत अब 10 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा आ रही थी. इसी के चलते टेंडर को रद्द कर दिया गया. स्मार्ट मीटर की दर स्टैंडर्ड बिल्डिंग गाइडलाइन के मुताबिक 6000 रुपये तक है. रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड की तरफ से ये दरें तय की गई हैं. हालांकि, अब पूर्वांचल, पश्चिमांचल और दक्षिणांचल डिस्कॉम के अन्य ठेकों पर भी तलवार लटकी हुई है. 

इस वजह से रद्द हुआ ठेका

जान लें कि निश्चित लागत से 40-45 फीसदी ज्यादा रेट को देखते हुए मध्यांचल विद्युत वितरण निगम ने अडानी ग्रुप के स्मार्ट प्रीपेड मीटर का ठेका निरस्त करने का आदेश दिया है. बता दें कि यूपी पावर कारपोरेशन लिमिटेड के पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम, दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम और पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम में भी कुछ ऐसे ही ठेके दिए गए हैं. हालांकि, ठेके को निरस्त करने पर फाइनल फैसला सेंट्रल स्टोर परचेज कमेटी ही लेगी. अपने क्षेत्र में 70 लाख प्रीपेड स्मार्ट मीटर की खरीद की डील मध्यांचल विद्युत वितरण निगम ने की था. करीब 5400 करोड़ रुपये इन स्मार्ट मीटर की लागत थी.

क्यों लग रहे प्रीपेड स्मार्ट मीटर?

उल्लेखनीय है कि बिजली चोरी होने की सभी संभावनाओं को खत्म करने के खातिर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार ने प्रीपेड स्मार्ट मीटर पुराने मीटरों की जगह लगाने का आदेश जारी किया था. बिजली की दरें भी इस साल 15 से 23 प्रतिशत तक बढ़ाने का प्रपोजल दिया गया है. हालांकि, इन प्रस्तावों को अभी मंजूरी नहीं दी गई है.

कोर्ट ने कहा है कि सत्र 2020- 21 में ली गई पूरी फीस में 15 फीसदी फीस अगले सत्र में एडजस्ट करनी होगी. इसके अलावा स्कूल छोड़ चुके छात्रों को 15 फीसदी फीस वापस करनी होगी. दर्जनों याचिकाकर्ताओं ने इलाहाबाद हाई कोर्ट से कोविड काल की फीस माफ करने का आदेश देने की गुहार लगाई थी.चीफ जस्टिस राजेश बिंदल और जस्टिस जेजे मुनीर की बेंच ने यह आदेश दिया है.

हाई कोर्ट में दायर हुई थीं याचिकाएं

फीस माफ को लेकर दायर सभी याचिकाओं पर कोर्ट में 6 जनवरी को सुनवाई हुई थी. कोर्ट ने सोमवार को यह फैसला सुनाया है. सत्र 2020-21 के दौरान कोरोना लॉकडाउन लगा हुआ था इस वजह से स्कूल बंद थे. लेकिन पढ़ाई ऑनलाइन चल रही थी. बावजूद इसके स्कूलों ने पूरी फीस पैरेंट्स से मांगी थी. इसके बाद पैरेंट्स ने हाई कोर्ट से गुहार लगाई थी. पैरेंट्स ने याचिका में मांग उठाई कि कोविड काल में पढ़ाई ऑनलाइन हुई है. इसलिए जो सुविधाएं स्कूल में मिलती थीं, वो नहीं मिलीं इसलिए फीस भुगतान के लिए वे जवाबदेह नहीं हैं. 

याचिकाकर्ताओं की दलील है कि 2020-21 में प्राइवेट स्कूलों ने ट्यूशन फीस को छोड़कर कोई भी सर्विस नहीं दी. इसलिए इसको छोड़कर एक रुपया भी लेना एजुकेशन का बिजनेस और मुनाफाखोरी होगा. अपनी याचिका में पैरेंट्स ने सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हाल ही में इंडियन स्कूल, जोधपुर बनाम राजस्थान सरकार के मामले में सुनाए आदेश का भी हवाला दिया. उच्चतम न्यायालय ने अपने आदेश में कहा था कि बिना सुविधा दिए फीस की मांग करना एजुकेशन का व्यवसायीकरण और मुनाफाखोरी जैसा है. 

फीस कैसे होगी एडजस्ट

कोर्ट का आदेश है कि 2020-21 में जितनी फीस ली गई, उसका 15 प्रतिशत अगले सेशन में एडजस्ट किया जाएगा. इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने 2020-21 में 10 हजार रुपये फीस का भुगतान किया है तो उसका 15 प्रतिशत यानी करीब 1500 रुपये अगले सेशन में एडजस्ट कर दिए जाएंगे.

सबसे पहले शिवपाल यादव को किया अपने साथ

समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) के रणनीतिकारों का मानना है कि यादवलैंड में मुलायम सिंह यादव (Mulayam Singh Yadav) के बाद किसी नेता की सबसे ज्यादा मजबूत पकड़ है तो वे शिवपाल यादव (Shivpal Yadav) हैं. इसलिए, अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) ने यादवलैंड पर सपा की पकड़ मजबूत करने के लिए सबसे पहले अपने चाचा शिवपाल यादव को अपने पाले में लिया.

चाय-पकौड़ी के जरिए BJP को घेरने की तैयारी

चाचा शिवपाल यादव (Shivpal Yadav) को अपने पाले में लेने के बाद अब अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) का फोकस यादवलैंड के युवाओं पर है. इसके लिए वो हर गांव में युवाओं से सीधे जुड़ कर भविष्य की रणनीति को मजबूत बना रहे हैं और चाय-पकौड़ी के जरिए भारतीय जनता पार्टी (BJP) को घेरने की तैयारी में लगे हैं. अपनी यात्राओं के दौरान वे यहां पर चाय, पकौड़ी और भुने आलू का लुफ्त उठाते भी दिखाई देते हैं. इसे सियासी नजरिए से काफी अहम माना जा रहा है.

शिवपाल यादव ने अखिलेश को मान लिया है अपना नेता

शिवपाल यादव (Shivpal Yadav) ने अपनी पार्टी का समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) में विलय कर लिया है और साथ ही अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) को अपना नेता मान चुके हैं. ऐसे में अखिलेश यादवलैंड में कोई रिक्त स्थान नहीं छोड़ना चाहते हैं और नई पीढ़ी पर अपनी छाप छोड़ने में जुटे हैं.

उपचुनाव में जीत के बाद ज्यादा सक्रिय हुए अखिलेश

सपा के एक नेता ने बताया है कि मैनपुरी लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव में जीत के बाद अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) अपने क्षेत्र में ज्यादा सक्रिय दिखाई दे रहे हैं. अखिलेश चुनाव के दौरान भी वह लगातार सक्रिय रहे थे, लेकिन अब हर छोटे -बड़े कार्यक्रम में नजर आ रहे हैं. अखिलेश यादव को लगने लगा है कि अगर अपने वोट बैंक को सहेज लिया जाए तो आने वाले चुनाव में अच्छा काम हो सकता है.

पिता मुलायम सिंह यादव की राह पर अखिलेश

राजनीतिक जानकारों के अनुसार, समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) के संस्थापक मुलायम सिंह यादव (Mulayam Singh Yadav) ने अपने क्षेत्र को मजबूत करने में बहुत मेहनत की थी. मैनपुरी के आसपास के लोग उनके क्षेत्र छोड़ने के बाद लखनऊ और दिल्ली में जाकर मिलते थे. मुलायम उनकी समस्या सुनते और निपटाते थे. लोगों से उनका व्यक्तिगत जुड़ाव ही उनकी ताकत थी. इसीलिए उन्होंने इटावा, कन्नौज, फिरोजाबाद जैसे यादव बाहुल इलाके में अपनी पार्टी को मजबूत बनाए रखा. शायद अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) 2024 के चुनाव के दौरान इतना समय इन क्षेत्रों में न दे पाएं, इसी कारण वे पिता मुलायम सिंह के न रहने के बाद उनकी खाली जगह को भरने और ज्यादा से ज्यादा समय यहां देने के प्रयास में लगे हैं.

यादवलैंड में बढ़ रही है बीजेपी की दखल

साल 2014 से मुलायम सिंह यादव (Mulayam Singh Yadav का गढ़ रहे यादवलैंड पर भारतीय जनता पार्टी (BJP) लगातार अपनी दखल बढ़ा रही है. उसी का नतीजा रहा कि 2019 में न सिर्फ यादव बाहुल्य क्षेत्र, कन्नौज, फिरोजाबाद, जैसे इलाकों में बीजेपी ने कब्जा जमा लिया. इसके साथ ही उनके सबसे मजबूत इलाके गृह जनपद इटावा में भी कमल खिलाया है. पिछले चुनाव में सपा से नाराज होने वाले तमाम कद्दावर नेताओं को भाजपा ने अपने साथ जोड़ा है. उन्हें संगठन के साथ सियासी मैदान में उतार कर नया संदेश देने का भी काम किया है. इसका भाजपा को कुछ लाभ भी मिला है.

नुकसान के बाद सपा ने बदली अपनी रणनीति

यादवलैंड में लगातार हो रहे नुकसान के बाद समाजवादी पार्टी (SP) ने अपनी रणनीति बदली और सारे विवाद भुलाकर अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) ने अपने चाचा शिवपाल यादव (Shivpal Yadav) को साथ जोड़ा. इसके साथ ही उन्होंने उपचुनाव से दूर रहने की परंपरा को खत्म कर घर-घर जाकर चुनाव प्रचार भी किया, जिसका फायदा सपा को हुआ और उपचुनाव में जीत मिली. सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता आशुतोष वर्मा का कहना है कि फिरोजाबाद, एटा, मैनपुरी, इटावा, कन्नौज जैसे इलाकों से नेता जी के जमाने से लोग प्यार देते रहे हैं. 2014 और 2019 में जरूर इन क्षेत्रों में हमें कुछ नुकसान हुआ है, लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष इस नुकसान की भरपाई के लिए खुद इन क्षेत्रों में जा रहे हैं और लोगों से मिल रहे हैं.

राज्य सरकार ने इस आदेश के खिलाफ अपनी अपील में कहा, उच्च न्यायालय पांच दिसंबर की मसौदा अधिसूचना को रद्द नहीं कर सकता है, जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के अलावा ओबीसी के लिए शहरी निकाय चुनावों में सीटों का आरक्षण प्रदान किया गया था.

राज्य के लिए ‘एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड’ रुचिरा गोयल के माध्यम से दायर अपील में कहा गया है कि अन्य पिछड़ा वर्ग संवैधानिक रूप से संरक्षित वर्ग है और उच्च न्यायालय ने मसौदा अधिसूचना को रद्द करके गलती की है. उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने आदेश दिया था कि राज्य सरकार को चुनावों की अधिसूचना तत्काल देनी चाहिए क्योंकि कई नगरपालिकाओं का कार्यकाल 31 जनवरी तक समाप्त हो जाएगा.

24 घंटे पहले किया था आयोग का गठन

इससे पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने शहरी स्थानीय निकाय चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को आरक्षण प्रदान करने के लिए बुधवार को पांच सदस्यीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया था. इस आयोग की अध्यक्षता न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) राम अवतार सिंह करेंगे.

नगर विकास विभाग द्वारा जारी एक अधिसूचना के मुताबिक, इस आयोग का कार्यकाल अध्यक्ष और सदस्यों के प्रभार ग्रहण करने के दिन से छह महीने के लिए होगा. इस आयोग के चार सदस्यों में सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी चोब सिंह वर्मा और महेंद्र कुमार, पूर्व अपर विधि परामर्शदाता संतोष कुमार विश्वकर्मा और बृजेश कुमार सोनी शामिल हैं. आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल से मंजूरी के बाद की गई है.

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ का आदेश आने के बाद कहा था कि ओबीसी को आरक्षण दिए बगैर शहरी स्थानीय निकाय चुनाव नहीं होंगे और राज्य सरकार ओबीसी आरक्षण के लिए एक आयोग गठित करेगी. उच्चतम न्यायालय द्वारा सुझाए गए ट्रिपल टेस्ट फार्मूला अपनाए बगैर पांच दिसंबर को ओबीसी आरक्षण के मसौदे की अधिसूचना तैयार किए जाने को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय में कई याचिकाएं दायर की गई थीं.

अदालत के आदेश को लेकर राज्य सरकार की काफी किरकिरी हुई और सपा, बसपा और अन्य विपक्षी दलों ने अदालत के आदेश पर राज्य सरकार के खिलाफ जमकर हमला बोला. अदालत में याचिकाकर्ताओं ने दलील दी थी कि उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुपालन में राज्य सरकार को इस राज्य में ओबीसी के राजनीतिक पिछड़ेपन का अध्ययन करने के लिए एक समर्पित आयोग का गठन करने संबंधी ट्रिपल टेस्ट फार्मूला अपनाना चाहिए और इसके बाद ही आरक्षण तय करना चाहिए.

इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश के बाद समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है. उन्होंने भारतीय जमता पार्टी (बीजेपी) पर निशाना साधा. अखिलेश यादव ने लिखा, आज आरक्षण विरोधी बीजेपी निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण के विषय पर घड़ियाली सहानुभूति दिखा रही है. आज बीजेपी ने पिछड़ों के आरक्षण का हक़ छीना है,कल बीजेपी बाबा साहब द्वारा दिए गए दलितों का आरक्षण भी छीन लेगी. आरक्षण को बचाने की लड़ाई में पिछडों व दलितों से सपा का साथ देने की अपील है. 

वहीं, अदालत के फैसले पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रदेश सरकार नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन के परिप्रेक्ष्य में आयोग गठित कर ट्रिपल टेस्ट के आधार पर अन्य पिछड़ा वर्ग के नागरिकों को आरक्षण की सुविधा उपलब्ध कराएगी. इसके उपरान्त ही नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन को सम्पन्न कराया जाएगा. यदि आवश्यक हुआ तो राज्य सरकार उच्च न्यायालय के निर्णय के क्रम में तमाम कानूनी पहलुओं पर विचार करके सर्वोच्च न्यायालय में अपील भी करेगी. 

हाई कोर्ट का ये रहा आदेश

पीठ ने उत्तर प्रदेश में शहरी स्थानीय निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण के लिए राज्य सरकार द्वारा पांच दिसंबर को तैयार मसौदा अधिसूचना को रद्द करते हुए निकाय चुनावों को बिना ओबीसी आरक्षण के कराने के आदेश दिए हैं.  उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुसार ‘ट्रिपल टेस्ट फॉर्मूले’ के बिना सरकार द्वारा तैयार किए गए ओबीसी आरक्षण के मसौदे को चुनौती देने वाली जनहित याचिकाओं पर उच्च न्यायालय का यह फैसला आया.

पीठ ने एक पखवाड़े से रुके नगरीय निकाय चुनाव के मुद्दे पर शनिवार को सुनवाई पूरी कर ली थी और कहा था कि वह 27 दिसंबर को अपना फैसला सुनाएगी. अदालत ने मुकदमे की प्रकृति के कारण शीतकालीन अवकाश के बावजूद मामले में सुनवाई की.

राज्य सरकार ने इस महीने की शुरुआत में त्रिस्तरीय नगरीय निकाय चुनाव में 17 नगर निगमों के महापौर, 200 नगर पालिका परिषदों के अध्यक्षों और 545 नगर पंचायतों के लिए आरक्षित सीटों की अनंतिम सूची जारी करते हुए सात दिनों के भीतर सुझाव/आपत्तियां मांगी थी और कहा था कि सुझाव/आपत्तियां मिलने के दो दिन बाद अंतिम सूची जारी की जाएगी.

राज्य सरकार ने पांच दिसंबर के अपने मसौदे में नगर निगमों की चार महापौर सीटें ओबीसी के लिए आरक्षित की थीं, जिसमें अलीगढ़ और मथुरा-वृंदावन ओबीसी महिलाओं के लिए और मेरठ व प्रयागराज ओबीसी उम्मीदवारों के लिए आरक्षित थे. दो सौ नगर पालिका परिषदों में अध्यक्ष पद पर पिछड़ा वर्ग के लिए कुल 54 सीटें आरक्षित की गई थीं जिसमें पिछड़ा वर्ग की महिला के लिए 18 सीटें आरक्षित थीं. राज्य की 545 नगर पंचायतों में पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित की गई 147 सीटों में इस वर्ग की महिलाओं के लिए अध्यक्ष की 49 सीटें आरक्षित की गई थीं.

होम आइसोलेशन में रखा गया है शख्स

आपको बता दें कि कोविड पॉजिटिव शख्स को होम आइसोलेशन में रखा गया है और उसके सैंपल को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए लैब में भेजा गया है. अभी शख्स में किसी तरह के कोविड के लक्षण देखने को नहीं मिले हैं. चीन में आए दिन कोरोना के हजारों केस दर्ज किए जा रहे हैं. भारत सरकार कोविड के बढ़ते मामले को लेकर पूरी तरह अर्लट मोड पर है. विदेश से आने वाले यात्रियों की कोरोना टेस्टिंग फिर से शुरू कर दी गई है. आक्सीजन सप्लाई बाधित न हो इसके लिए सरकार ने अभी से काम करना शुरू कर दिया है.

खुर्जा के 20 परिवारों के 100 से अधिक लोगों ने अलग-अलग धर्म छोड़कर फिर से हिंदू धर्म अपना लिया है. सामाजिक संस्था राष्ट्रीय चेतना मंच के अध्यक्ष हेमंत सिंह ने बताया, ‘‘बुलंदशहर जिले के खुर्जा में विश्व हिंदू परिषद के धर्म प्रसार विभाग के तत्वावधान में सनातन धर्म में घर वापसी का कार्यक्रम विधिवत भव्यता के साथ आयोजित किया गया, जिसमें जिन लोगों ने विभिन्न परिस्थिति या लोभवश कुछ वर्ष पहले सनातन धर्म को त्याग कर किसी और पूजा पद्धति में सम्मिलित हो गए थे, आज वह पुनः अपने घर में, अपने सनातन हिंदू समाज में वापस लौट कर आए हैं.’’

उन्होंने बताया, ‘‘खुशी खुशी वैदिक मंत्रोच्चार के साथ उनके स्वागत का अनुष्ठान किया गया, जिसमें सभी लोगों ने हर्षपूर्वक उपस्थिति जताई है. सभी लोगों ने उस भूल को सुधार करते हुए अपने भगवान श्रीराम, श्रीकृष्ण और सनातन देवी देवताओं को पूजने का संकल्प लिया है और भारत माता की सेवा रक्षा करने की प्रतिज्ञा की है.’’

सिंह ने बताया 20 परिवारों का घर वापसी का कार्यक्रम सकुशल सम्पन्न हुआ है और पूरी कानूनी प्रक्रिया के अनुसार सभी के शपथ पत्र और सहमति पत्र तैयार करके विधिवत औपचारिक प्रक्रिया संपन्न कराकर यह वैदिक अनुष्ठान कराया गया.

अस्थि कलश लेकर हरिद्वार गए अखिलेश

समाजवादी पार्टी ने सोमवार को अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया, ‘श्रद्धेय नेताजी की अस्थियां लेकर सैफई से हरिद्वार के लिए परिवार सहित निकले राष्‍ट्रीय अध्‍यक्ष अखिलेश यादव जी.’ इस ट्वीट में एक वीडियो भी शेयर किया गया है कि जिसमें अखिलेश यादव अस्थि कलश लेकर कार में बैठते दिखाई दे रहे हैं. तस्वीरें भी शेयर की गयी हैं, जिनमें अखिलेश यादव हाथ में अस्थि कलश लिए आगे बढ़ रहे हैं. एक तस्‍वीर में विमान में बैठे अखिलेश यादव, उनकी पत्‍नी डिंपल यादव और शिवपाल सिंह यादव नजर आ रहे हैं.'

परिवार के लोग भी थे साथ

पारिवारिक सूत्रों ने बताया कि अखिलेश यादव, उनकी पत्‍नी पूर्व सांसद डिंपल यादव, अखिलेश यादव के पुत्र-पुत्री, भारतीय जनता पार्टी (BJP) की नेता अपर्णा यादव (नेताजी की दूसरी पुत्रवधू), नेताजी के भाई अभय राम सिंह, शिवपाल यादव, पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव, पूर्व सांसद तेज प्रताप यादव, आदित्य यादव समेत परिवार के लोगों का काफिला नेताजी के पैतृक आवास से कुल पुरोहित के साथ सुबह 10 बजे कार से सैफई हवाई पट्टी के लिए रवाना हुआ.

नेताजी अमर रहे के लगे नारे

सैफई गांव से अस्थियां लेकर जाते समय वहां उपस्थित लोगों ने ‘अलविदा नेताजी’, ‘नेताजी अमर रहे’, ‘जब तक सूरज चांद रहेगा, नेताजी का नाम रहेगा’ के नारे लगाए और यादव, उनके परिवार के लोगों को हाथ हिलाकर विदा किया. यादव के परिवार का विमान सैफई हवाई पट्टी से देहरादून के जौलीग्रांट हवाई अड्डा के लिए रवाना हुआ.

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जानकारी के अनुसार 10 अक्तूबर को हरिद्वार रेलवे स्टेशन अधीक्षक के नाम से साधारण डाक से कार्यालय में पत्र आया। स्टेशन अधीक्षक ने जब पत्र खोला तो उनके होश उड़ गए। पत्र में हरिद्वार रेलवे स्टेशन के साथ ही देहरादून, लक्सर, रुड़की, काठगोदाम, नजीबाबाद, शाहगंज सहित कई स्टेशनों को बम से उड़ाने की धमकी दी है। पत्र भेजने वाले ने खुद को आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद का एरिया कमांडर बताया है। एक पन्ने के पत्र में दोनों तरफ हिंदी में लिखा है।

छात्रों से भरे रेलवे स्टेशन और बस डिपो

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) की प्रारंभिक पात्रता परीक्षा (PET) 2022 के उम्मीदवारों की बड़ी संख्या शनिवार शाम को उत्तर प्रदेश के कई बस डिपो और रेलवे स्टेशनों पर देखी गई. ग्रुप बी और ग्रुप सी पदों में रिक्तियों को भरने के लिए सालाना आयोजित होने वाली टू-टियर परीक्षा की प्रारंभिक परीक्षा आज रविवार को समाप्त होगी. उम्मीदवारों की भारी भीड़ी रविवार को भी देखने को मिली.

सताता रहा परीक्षा छूटने का डर

एएनआई द्वारा ट्विटर पर शेयर की गई तस्वीरों में देखा जा सकता है कि उम्मीदवार बड़ी संख्या में रेलवे स्टेशनों पर ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं. कुछ तस्वीरों में एक आदमी को खुली खिड़की से ट्रेन में चढ़ते हुए दिखाया गया है. शनिवार की सुबह और दोपहर के दौरान भी यही हाल था. इस बीच में छात्रों को ट्रेन में चढ़ने में असमर्थता के कारण परीक्षा छूटने का डर भी सताता रहा.

चलाई गईं स्पेशल ट्रेन

यूपीएसएसएससी पीईटी उम्मीदवारों ने रेलवे के सामने अपनी चिंताओं को उठाया और दावा किया कि उन्हें ट्रेनों के समय के बारे में उचित नोटिस नहीं मिला है. उम्मीदवारों ने जिला प्रशासन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उनके लिए विशेष व्यवस्था करने का भी अनुरोध किया. इस बीच, लखनऊ में भीड़ तुलनात्मक रूप से कम थी क्योंकि उत्तर रेलवे की मंडल रेल प्रबंधक (DRM) रेखा शर्मा ने प्रयागराज से राजधानी शहर और अयोध्या से कई जिलों के लिए उम्मीदवारों के लिए विशेष ट्रेनों का आदेश दिया था.

उम्मीदवारों को झेलनी पड़ी परेशानी

कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर कुछ उम्मीदवार खाली सीटों के अभाव और परीक्षा केंद्र पर सोने की व्यवस्था की कमी के कारण वे अपनी पूरी ट्रेन यात्रा के दौरान खड़े रहे. भीड़ अधिक थी क्योंकि उम्मीदवार आज होने वाले प्रीलिम्स के दूसरे दिन के लिए उपस्थित होने के लिए समय पर अपने घर लौटना चाहते थे. राज्य सरकार ने कथित तौर पर हर रेलवे स्टेशन और बस डिपो में हेल्पडेस्क स्थापित किए हैं ताकि उम्मीदवारों को यह पता लगाने में मदद मिल सके कि वे अपने परीक्षा केंद्रों से कितनी दूर हैं और वे अपने गंतव्य तक कैसे पहुंच सकते हैं.

गाजियाबाद में कितने अवैध मदरसे?

अवैध मदरसों के  गाजियाबाद प्रशासन द्वारा की गई जांच में 139 मदरसे बिना मान्यता के चलते हुए मिले हैं. इनमें लोनी तहसील के 76, मोदीनगर तहसील के 5, गाजियाबाद सदर तहसील के 58 मदरसे शामिल हैं. इन सभी की रिपोर्ट शासन को भेजने की तैयारी की जा रही है.

गोरखपुर की मदरसा रिपोर्ट

गोरखपुर में कुल 243 मान्यता प्राप्त मदरसे हैं . इनमें से 10 अनुदानित मदरसे होते हैं. 142 मदरसे बिना मान्यता के चल रहे हैं. इसकी रिपोर्ट शासन को भेज दी गई है. 

कानपुर की मदरसा रिपोर्ट

कानपुर नगर में 86 गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं. अभी तक 66 मदरसों का सर्वे पूरा हो चुका है. इनमें 12 मदरसे की सोसाइटी रजिस्टर्ड नहीं मिली है. 

अयोध्या में 55 फर्जी मदरसे

अयोध्या में 143 में से 55 मदरसे बिना मान्यता के चल रहे हैं . जिले के रुदौली में 21, मिल्कीपुर में 10, सदर तहसील में 9, बीकापुर में 6 बिना मान्यता के मदरसे चल रहे हैं . 

प्रयागराज में 78 अवैध मदरसे, करोड़ों की फंडिंग

प्रयागराज में 269 मदरसे चल रहे हैं, इनमें से 78 मदरसे ऐसे हैं, जो बिना मान्यता के चल रहे हैं . प्रयागराज में 78 मदरसों में लगभग 15 हजार की संख्या में छात्र पढ़ाई करने की जानकारी मिली है. जांच में बिना मान्यता के चल रहे मदरसों में करोड़ों की फंडिंग की भी बात सामने आई है .

बाराबंकी में करीब 320 मदरसे मान्यता प्राप्त हैं . करीब एक महीने की जांच के बाद जिले में 102 मदरसे ऐसे मिले, जो बिना मान्यता के चल रहे हैं. 

पीलीभीत में सर्वे के दौरान पाया गया कि जिले में कुल 245 मदरसे चल रहे हैं. इनमें से 220 मदरसा मान्यता प्राप्त है. जबकि 25 मदरसे बिना मान्यता के ही जिले में संचालित हो रहे हैं.  

मुरादाबाद में 585 मदरसे संचालित किए जा रहे हैं. 175 गैर मान्यता प्राप्त मदरसे मिले हैं. आधे से ज्यादा मदरसे मुरादाबाद में गैर मान्यता प्राप्त तरीके से संचालित हो रहे हैं.

सहारनपुर में देवबंद के क्षेत्र में ही 100 मदरसे हैं, जो कि गैर मान्यता प्राप्त है. अभी तक 12 या 13 मदरसों का ही सर्वे किया जा चुका है. सहारनपुर में 754 मान्यता प्राप्त मदरसे हैं. 76 गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं. यह आंकड़े 2020 के ही हैं.

आगरा में 97 मदरसों का संचालन मौजूदा समय में किया जा रहा है . इनमें से 10 ऐसे मदद से संचालित होते जिनके पास मान्यता संबंधित कोई भी अभिलेख नहीं मिले हैं.

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उत्‍तर प्रदेश के फूड एंड सप्‍लाई कमि‍शनर ने सभी ज‍िलाध‍िकार‍ियों और ज‍िला आपूर्त‍ि अध‍िकार‍ियों को न‍िर्देश द‍िए हैं। इस संबंध में अपर खाद्य आयुक्त अनिल कुमार दुबे ने बताया क‍ि लाभार्थ‍ियों की तरफ से दी गई व्‍यक्‍त‍िगत जानकारी समय-समय पर बदलती रहती है। इस संबंध में कि राशन कार्डों में अपात्र यून‍िट शाम‍िल होने की श‍िकायतें समय-समय पर म‍िलती रहती हैं। अपात्र कार्ड धारकों के ल‍िए ‘नेशनल फूड स‍िक्‍योर‍िटी एक्‍ट 2013’ के तहत अभ‍ियान चलाया जाता है। अपात्र पाए जाने वाले लाभार्थ‍ियों की जगह पात्रों को राशन कार्ड जारी क‍िया जाता है।

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उन्‍होंने कहा इस तरह के अभ‍ियान चलाने का मकसद ही अपात्रों को लाभार्थ‍ियों की सूची से हटाना और पात्रों को मौका देना है। इसके तहत दी गई सूचना के आधार पर परिवार के सदस्यों की संख्या, आयु, निवास स्थान आदि की डिटेल को एकत्र करके डाटाबेस तैयार क‍िया जाता है। इस संबंध में कार्ड धारकों की मृत्यु या आर्थिक स्थिति बेहतर होने के आधार पर संबंध‍ित कार्ड धारक के अपात्र होने की संभावना रहती है।

आपको बता दें सरकार की तरफ से समय-समय पर राशन कार्डों का वेर‍िफ‍िकेशन कराया जाता है। प‍िछले द‍िनों सरकार की तरफ से संसद में दी गई जानकारी में बताया गया क‍ि देश में 2017 से 2021 तक डुप्लीकेट, अपात्र और जाली 2 करोड़ 41 लाख राशन कार्ड रद्द क‍िए गए। इस दौरान सबसे ज्‍यादा राशन कार्ड यूपी में ही करीब 1.42 करोड़ कार्ड को रद्द क‍िए गए।

इटावा के सैफई में किसान परिवार में जन्म लेने वाले मुलायम सिंह यादव अखाड़े में दांव लगाते- लगाते सियासी फलक पर छा गए। 24 फरवरी वर्ष 1954 में मात्र 15 वर्ष की आयु में समाजवाद के शिखर पुरुष डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के आह्वान पर नहर रेट आंदोलन में पहली बार जेल गए। वह केके कॉलेज छात्रसंघ के अध्यक्ष चुने गए।

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आगरा विश्वविद्यलाय से राजनीति विज्ञान में स्नातकोत्तर करने के बाद इंटर कॉलेज में प्रवक्ता बने। फिर त्यागपत्र दिया और अपने गुरु चौधरी नत्थूसिंह की परंपरागत विधानसभा सीट जसवंत नगर से 1967 में पहली बार विधायक बने। इसके बाद फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने अपने जीवन में कई ऐसे फैसले लिए, जिसकी वजह से उनके न रहने पर भी लोग याद करेंगे। अपने राजनीतिक सपर में पिछड़ी जातियों और अल्पसंख्यकों के हित की अगुवाई कर अपनी पुख्ता राजनीतिक ज़मीन तैयार की। उन्होंने अपने जीवनकाल में कई ऐतिहासिक फैसले भी लिए, जिसके लिए वह हमेशा याद किए जाएंगे।

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लोकदल से वाया जनता दल होते हुए मुलायम सिंह यादव ने 1992 में समाजवादी पार्टी की स्थापना की। पिछड़ी जातियों को गोलबंद करते हुए अल्पसंख्यकों को साथ लिया। अगलों को उनकी हिस्सेदारी के आधार पर भागीदारी देते हुए आगे बढ़े। तीन बार मुख्यमंत्री बनने के बाद वर्ष 2012 में अपने बेटे अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाया।

1989 में मुलायम सिंह पहली बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। अयोध्या में मंदिर आंदोलन तेज हुआ तो कार सेवकों पर गोली चलाने का आदेश दिया। इसके बाद उन्हें मुल्ला मुलायम तक कहा गया। लेकिन उन्होंने इसकी परवाह कभी नहीं की। अपने 79वें जन्मदिन पर मुलायम सिंह यादव ने कहा था कि मुख्यमंत्री रहते देश की एकता के लिए कारसेवकों पर गोलियां चलवाईं। अगर वह अयोध्या में मस्जिद नहीं बचाते तो ठीक नहीं होता क्योंकि उस दौर में कई नौजवानों ने हथियार उठा लिए थे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री काल में देश की एकता के लिए कारसेवकों पर गोलियां चलवानी पड़ी।

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वर्ष 2008 में मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार अमरीका के साथ परमाणु करार को लेकर संकट में आ गई। उस वक्त यूपीए में शामिल वामपंथी दलों ने समर्थन वापस ले लिया। ऐसे समय मुलायम सिंह ने बाहर से समर्थन देकर मनमोहन सरकार को गिरने केबचा लिया। उनके इस फैसले की जमकर आलोचना भी हुई, लेकिन उन्होंने कोई परवाह नहीं की।

राजनीति के कुशल खिलाड़ी मुलायम सिंह ने वर्ष 2012 में पूण बहुमत मिलते ही अपने बेटे अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाया। वर्ष 2017 में पार्टी के अंदर खलमंडल मचा। वह कभी शिवपाल और कभी अखिलेश के पक्ष में खड़े होते रहे। आखिरकार मुलायम ने सार्वजनिक मंच से स्वीकार किया कि वह अखिलेश के  साथ हैं। अखिलेश यादव ही समाजवादी विरासत को आगे बढ़ा सकते हैं।

सियासत में कई उतार-चढाव देखते हुए मुलायम सिंह यादव ने कई कड़े फैसले भी लिए। जिस वक्त विरासत को लेकर विवाद चला तो मुलायम सिंह ने अपने प्रो रामगोपाल यादव को पार्टी से बर्खास्त करने से भी नहीं हिचके।

पिछड़ों के हक के लिए निरंतर संघर्ष करने वाले मुलायम सिंह यादव ने एक वक्त ऐसा भी आया जब मंडल कमीशन के विरोधी खेमे में खड़े नजर आए। मंडल कमीशन रिपोर्ट नामक पुस्तक की भूमिका में चंद्रभूषण सिंह ने लिखा है कि जब लालकृष्ण आडवाणी कमंडल लेकर निकले तो चंद्रशेखर ने मंडल लागू न करने संबंधी बयान दे दिया। इसके बाद जनता दल में विद्रोह शुरू हुआ। मुलायम सिंह मंडल विरोधी चंद्रशेखर के साथ हो लिए। इसे लेकर मुलायम सिंह की आलोचना भी हुई, लेकिन उन्होंने इसकी परवाह नहीं की।

मुलायम सिंह ने अपने कार्यकाल केदौरान जितने कड़क फैसले लिए, उतने ही दिल के मुलायम रहे। उन्होंने अपने घनघोर विरोधियों को भी मौका पड़ने पर गले लगाने से नहीं चूके। पेश हैं मुलायम के मुलायम होने की कहानी बयां करती कुछ घटनाएं—

अमर सिंह- मुलायम सिंह ने उद्योगपति अमर सिंह को गले लगाया और महासचिव पद सौंपा। चंद दिनों में ही अमर सिंह की हालत पार्टी में नंबर दो की हो गई। लेकिन वर्ष 2010 में अमर सिंह को सपा से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। अमर सिंह ने कई गंभीर आरोप लगाए, लेकिन मुलायम ने इन आरोपों को मुस्कुरा कर टाल दिया।

आजम खां- सपा के गठन में मुलायम सिंह के अजीज दोस्त आजम खां से उनकेरिश्ते बनते -बिगड़ते रहे हैं। कभी अमर सिंह तो कभी कल्याण सिंह की वजह से आजम खां असहज हुए। 27 साल साथ-साथ रहने केबाद 2009 में आजम ने सपा का साथ छोड़ दिया। इसकेपीछेमूल वजह अमर सिंह को माना गया। आजम खां ने कभी खुलकर मुलायम सिंह केखिलाफ नहीं बोला। इतना जरूर है कि उन्होेंन एक बार शेर पढ़ा कि – इस सादगी पर कौन न मर जाए ऐ खुदा, करते हैं कत्ल और हाथ में तलवार नहीं। फिर चार दिसंबर 2010 को आजम खां की घर वापसी हुई। दोनों मिले तो आंखों में आंसू छलक पड़े।

कल्याण सिंह- प्रदेश की सियासत में एक साथ सफर शुरू करने वाले मुलायम सिंह को छह दिसंबर को 1992 को मुल्ला मुलायम तो कल्याण सिंह को हिंदू सम्राट की उपाधि मिली। भाजपा से रिश्ते खराब होने के बाद कल्याण सिंह ने अलग पार्टी बनाई। वर्ष 2009 से ठीक पहले मुलायम सिंह ने कल्याण सिंह मिले। आगरा में राष्ट्रीय कार्यसमिति की बैठक में एक साथ मंच साझा किया। लेकिन चुनाव में सपा को झटका लगा और फिर दोनों की राहें अलग हो गईं।

बेनी प्रसाद वर्मा- सपा के संस्थापक सदस्यों में शामिल रहे बेनी प्रसाद मौर्य 2008 में बेटे को टिकट नहीं मिलने से नाराज होकर नई पार्टी बनाई और फिर 2008 में कांग्रेस में शामिल हो गए। वर्मा ने मुलायम सिंह के खिलाफ बयान दिया कि मुलायम प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, लेकिन उनकी औकात प्रधानमंत्री कार्यालय में झाड़ूलगाने तक की नहीं है। इसके बाद भी मुलायम सिंह ने कभी भी बेनी प्रसाद के लिए बयान नहीं दिया। हालात बदले और बेनी प्रसाद सपा में वापस आए तो उन्हें सपा ने 2016 में राज्यसभा भेजा।

सियासी जानकार बताते हैं कि वर्ष 1993 में मुलायम सिंह यादव और कांशीराम आपस में मिले तो भाजपा का विजय रथ रोकने में कामयाबी मिली थी। लेकिन मायावती और मुलायम के बीच 23 मई 1995 को दूरियां साफ दिखी थी। क्योंकि इस दिन जब मुलायम सिंह कांशी राम से मिलने पहुंचे तो कांशीराम ने कहा कि बात पत्रकारों के सामने होगी। एक जून को मायावती ने मुलायम सरकार में शामिल अपने 11 मंत्रियों के साथ दावा पेश कर दिया। इसके बाद दोनों की राहें जुदा हो गईं।

इसके बाद 15 मार्च 2018 को अखिलेश यादव ने मायावती से मुलाकात कर दोबारा गठबंधन कायम किया। फिर 24 साल बाद 19 अप्रैल 2019 को मैनपुरी में मुलायम सिंह यादव और मायावती एक मंच पर दिखे। इस दिन सपा- बसपा की एका में नारे लगे। हमेशा 1995 में गेस्ट हाउस कांड की दुहाई देने वाली मायावती ने इस दिन रैली में न सिफ़ॱर मुलायम सिंह के लिए वोट मांगा बल्कि उनकी तारीफ़ भी की और गेस्ट हाउस जैसा कांड भूलने की वजह भी बताई। कहा कि मुलायम सिंह यादव पिछड़े वर्ग के असली नेता हैं।

जन्म – 22 नवंबर 1939, मृत्यु – 10 अक्टूबर 2022

• वह तीन बार मुख्यमंत्री रहे। पहली बार पांच दिसंबर 1989 से 24 जून 1991 तक, दूसरी बार पांच दिसंबर 1993 से 3 जून 1995 तक और तीसरी बार 29 अगस्त 2003 से 13 मई 2007 तक मुख्यमंत्री रहे।
• वह एक जून 1996 से 19 मार्च 1998 तक भारत के रक्षा मंत्री रहे।
• पहली बार 1967 में विधायक बने। फिर 1974, 1977, 1985, 1989, 1991, 1993 और 1996 में विधायक बने। फिर उपचुनाव में 2004 से 2007 तक विधायक रहे।
• लोकसभा सदस्य के रूप में 1996 में मैनपुरी, 1998 में संभल, 1999 में संभल से रहे। 2004 में मैनपुरी से चुने गए, लेकिन इस्तीफा दे दिया। फिर 2009 में मैनपुरी, 2014 में आजमगढ़ औ 2019 में मैनपुरी से सांसद चुने गए।
• 1992 में सपा का गठन किया और खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। वह जनवरी 2017 तक इस पद पर रहे। इसके बाद इन्हें संरक्षक बना दिया।

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स्थानीय लोगों की मदद से सभी को बाहर निकाला गया और अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जहां पर तीन की हालत नाजुक बताई जा रही है। घटना लोनी के निठौरा की बबलू गार्डन की है। लोनी में सिलेंडर हादसे पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने दुख जताया है। साथ ही घायलों के बेहतर इलाज के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। मौके पर राहत एवं बचाव कार्य जारी है।

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गाजियाबाद के लोनी इलाके की बबलू गार्डन कॉलोनी में अचानक उस वक्त अफरातफरी का माहौल हो गया, जब वहां स्थित एक मकान में जोरदार ब्लास्ट हुआ। जैसे ही लोगों ने ब्लास्ट की आवाज सुनी। ब्लास्ट इतना भयानक था कि आसपास की जमीन भी दहल गई। लोग दौड़कर मौके पर पहुंचे तो लोगों को पता चला कि मकान में चाय बनाते वक्त गैस का सिलेंडर फटा है।

फिलहाल मिली के मुताबिक, मकान के अंदर करीब 9 लोग मौजूद थे। सिलेंडर फटते ही तीन लोगों की मौके पर मौत हो गई। बाकी लोग भी घायल हो गए, लेकिन समय रहते ही अन्य लोगों को बचा लिया गया। राहत और बचाव कार्य जारी है। मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतकों के शव को कब्जे में लेकर के लिए भेज दिया और घायल लोगों को अस्पताल पहुंचाया।

300 साल पुरानी परंपरा खत्म करने की वजह

आदित्य द्विवेदी ने कहा कि रामचरितमानस और रामायण के अन्य संस्करणों से पता चलता है कि रावण के पुत्र मेघनाद ने उनसे कहा था कि भगवान राम, विष्णु के अवतार हैं और उन्हें उनके खिलाफ युद्ध नहीं करना चाहिए. दूसरी तरफ रावण के भाई कुंभकरण ने उन्हें बताया कि सीता, जिनका लंका के राजा ने अपहरण कर लिया था, वह कोई और नहीं, बल्कि जगदंबा है और अगर वह उन्हें मुक्त नहीं करता है, तो वह अपने जीवन में सब कुछ खो सकता है. हालांकि, रावण ने उनके सुझावों को नजरअंदाज कर दिया और उन्हें लड़ने का आदेश दिया. इसलिए, हमने मेघनाद और कुंभकरण के पुतले नहीं जलाने का फैसला किया है.

रामलीला समिति के अध्यक्ष ने कही ये बात

रामलीला समिति के अध्यक्ष हरिश्चंद्र अग्रवाल ने बताया कि काफी बहस और चर्चा के बाद हम इस साल सभी सदस्यों को यह समझाने में सफल रहे कि इस परंपरा को खत्म करने की जरूरत है.

गोस्वामी तुलसीदास ने ऐशबाग में शुरू किया था दशहरा समारोह

माना जाता है कि रामलीला और दशहरा समारोह 16वीं शताब्दी में ऋषि-कवि गोस्वामी तुलसीदास द्वारा लखनऊ के ऐशबाग में शुरू किया गया था. रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण के पुतले जलाने की परंपरा करीब तीन सदी पहले शुरू की गई थी. 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम तक संतों ने इस परंपरा को निभाया था.

गौरतलब है कि लखनऊ के नवाब भी रामलीला देखने जाया करते थे. विद्रोह के बाद सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा समारोह को आगे बढ़ाया गया.

रेलवे ने बड़ा फैसला

उत्तर रेलवे ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनें (Festival special trains) चलाने को लेकर जानकारी दी है। रेलवे ने कहा, “उत्तर रेलवे आपके लिए फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनें चला रही है। आने वाले त्योहारों को आप अपने परिवार और दोस्तों के साथ मनाएं। इन फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनों में जल्द से जल्द अपनी बर्थ/सीट बुक करें !!!”

रेलवे हर साल फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनें चलाता है। बता दें कि इनमें ज्यादातर ट्रेनें दीवाली व छठ पूजा के मद्देनजर यूपी और बिहार के लिए चलाई जाएंगी। ऐसे में अगर आपको भी कंफर्म टिकट नहीं मिल पा रही है तो न स्पेशल ट्रेनों में आप टिकट बुक करा सकते हैं।

कैश और जेवरात समेत 10 क्विंटल देशी घी औऱ कारतूस भी

कमरे से करीब तीन करोड़ रुपये नकद, कई किलो सोना, चांदी, मठ की प्रापर्टी के कागजात, 10 कुंतल देशी घी, कई कारतूस, कीमती घड़ियां सहित अन्य सामान मिले। कारतूस को पुलिस और साक्ष्य से संबंधित कुछ सामानों को सीबीआइ ने अपने कब्जे में ले लिया। नौ घंटे तक चली कवायद के बाद CBI ने मठ की संपत्ति और महंत के कमरे के चाबी महंत बलवीर गिरि को सौंपकर चली गई।

20 सितंबर 2001 को मठ के कमरे में महंत मिले थे मृत

मठ के अतिथि कक्ष में 20 सितंबर 2021 को महंत नरेंद्र गिरि की मौत हुई थी। उनका शव फंदे पर लटकता मिला था। उनके शिष्य आनंद गिरि, मंदिर के पुजारी आद्या प्रसाद तिवारी व उनके बेटे संदीप के खिलाफ महंत को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में मुकदमा कायम किया गया था।

संत की मृत्यु देश भर में रही सुर्खियों में

एक नामचीन संत की मृत्यु की यह घटना पूरे देश में कई दिनों तक सुर्खियों में रही। जिसके बाद मामले की जांच सीबीआइ को सौंप दी गई थी। सीबीआइ मठ से लेकर मंदिर तक कई दिनों तक पूछताछ, छानबीन और साक्ष्य जुटाती रही। इसी दौरान मठ के अतिथि कक्ष और महंत नरेंद्र गिरि के आराम कक्ष, शयन कक्ष सहित एक अन्य कमरे को सील कर दिया था। सील करने से पहले सीबीआइ की टीम ने वहां रखे सभी सामानों की सूची तैयार की थी। नरेंद्र गिरि की मृत्यु के बाद मठ की गद्दी बलवीर गिरि को मिली तो उन्होंने कमरे को खोलने के लिए कोर्ट में अर्जी दी थी, मगर वहां से अर्जी खारिज हो गई थी। इसके बाद शासन को पत्र भेजा गया था।

इसी क्रम में गुरुवार को सीबीआइ के एडिशनल एसपी किशन सिंह नेगी व इंस्पेक्टर आरपी शुक्ला दिल्ली से प्रयागराज आए। उच्चाधिकारियों से बात करने के बाद वह एसीएम, रजिस्ट्रार चतुर्भुज पांडेय, सीओ कर्नलगंज राजेश यादव, इंस्पेक्टर जार्जटाउन बृजेश सिंह, बैंक अधिकारी समेत कई अन्य अधिकारियों के साथ सुबह लगभग साढ़े 11 बजे मठ पहुंचे।

मठ में थी नोट गिनने वाली मशीन

इसके बाद महंत बलवीर गिरि के सामने सील किए गए कमरे को खोलकर पूर्व में बनाई गई सूची से सभी सामान का मिलान कराया गया। मठ में पहले से रखी नोटों की गिनती करने वाली मशीन से कमरे में मिले करीब तीन करोड़ रुपयों की गिनती की गई। रात आठ बजे मठ की सभी संपत्ति और कमरे की चाबी सीबीआइ ने महंत बलवीर गिरि को सौंपी। पूरी कार्रवाई की वीडियो रिकार्डिंग भी की गई।

पुलिस ने कब्जे में लिए कारतूस

बताया जा रहा है कि महंत के कमरे से 315 और 312 बोर के 13 कारतूस मिले, जिस पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। हालांकि कमरे से पुलिस को काेई असलहा नहीं मिला। अधिकारियों का कहना है मठ की सील की गई अचल संपत्ति को वापस कर दिया गया है।

लखनऊ से आए थे बैंक के अधिकारी-

सीबीआइ के साथ लखनऊ से स्टेट बैंक आफ इंडिया के विशेष अधिकारी मठ पहुंचे थे। बताया गया कि अधिकारी कैश काउंटिंग मशीन लेकर आए थे, लेकिन मठ में पहले से मौजूद मशीन से ही उन्होंने रुपयों की गिनती की।

महंत ने यह बताया

सीबीआइ को साक्ष्य के रूप में जो सामान लेना था, वह ले लिया है। शेष संपत्ति को मठ को सौंप दिया है। इसमें जमीन से जुड़े कागजात सहित अन्य सामान हैं। कमरे की चाबी भी मिली है।

UP Anganwadi Recruitment 2022: यूपी आंगनबाड़ी वर्कर भर्ती के लिए योग्यता

आमतौर पर आंगनबाड़ी वर्कर भर्ती के लिए योग्यता हाई स्कूल यानि दसवीं होती है, लेकिन विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, उत्तर प्रदेश के आंगनबाड़ी केंद्रों में कार्यकर्तियों के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता इंटरमीडिएट यानि बारहवीं उत्तीर्ण किए जाने पर विचार किया जा रहा है। साथ ही, उम्मीदवारों की आयु निर्धारित कट-ऑफ डेट पर 21 वर्ष से कम और 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त, उम्मीदवारों को उस स्थान का निवासी होना चाहिए जहां के लिए आवेदन कर रहे हैं। हालांकि, यूपी आंगनबाड़ी वर्कर योग्यता की अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवारों को विभाग द्वारा जारी की जाने वाली यूपी आंगनवाड़ी नोटिफिकेशन 2022 का इंतजार करना होगा।

UP Anganwadi Recruitment 2022: यूपी आंगनबाड़ी वर्कर के लिए पारिश्रमिक

यूपी सरकार द्वारा साझा की गई जानकारी मुताबिक निर्धारित प्रक्रिया से चयनित उम्मीदवारों के नियुक्ति के बाद 4000 रुपये का मासिक पारिश्रमिक राज्य सरकार द्वारा दिया जाएगा। साथ ही, केंद्र सरकार की तरफ से 1500 रुपये मासिक की प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। इसके अतिरिक्त, आंगनबाड़ी वर्कर को 400 रुपये मोबाइल रिचार्स की सहायता राशि हर माह दी जाएगी।

पहले भी पढ़ी गई है नमाज

इसी साल जुलाई में खुले इस मॉल में इससे भी पहले भी नमाज पढ़ी गई है. मॉल के खुलने के दो दिन बाद ही सोशल मीडिया पर नमाज पढ़ने का एक वीडियो वायरल हुआ था,जिसमें मॉल के शॉपिंग क्षेत्र में लोगों के एक समूह को खुली जगह में नमाज पढ़ते देखा गया. बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 10 जुलाई को राज्य की राजधानी में लुलु मॉल का उद्घाटन किया था. 

लुलु मॉल में भारत के कुछ सबसे बड़े ब्रांड हैं. इसमें मेगा लुलु हाइपरमार्केट और पारिवारिक मनोरंजन क्षेत्र (फैमिली एंटरटेनमेंट जोन) सहित कई आकर्षण शामिल हैं. 22 लाख वर्ग फुट में फैले लुलु मॉल में एक समर्पित वेडिंग शॉपिंग एरिना भी है. इसमें 15 बढ़िया भोजन रेस्तरां और कैफे भी हैं और 25 ब्रांड आउटलेट के साथ एक विशाल फूड कोर्ट है, जिसमें 1,600 लोगों के बैठने की क्षमता है. इस लॉन्च के साथ, लुलु ग्रुप इंटरनेशनल के अब देश में पांच मॉल हो गए हैं. अन्य मॉल कोच्चि, बेंगलुरु, तिरुवनंतपुरम और त्रिशूर में हैं.

चार आरोपी हुए थे गिरफ्तार

मॉल में नमाज अदा करने के मामले में चार युवकों को गिरफ्तार किया गया था.  सभी चार कथित नमाजी (जो नमाज अदा कर रहे थे) मुसलमान थे. उनकी पहचान मोहम्मद रेहान, आतिफ खान, दोनों लखनऊ के निवासी और मोहम्मद लुकमान और मोहम्मद नोमान दोनों भाई के रूप में हुई .ये सभी लखनऊ के इंदिरा नगर के रहने वाले हैं.

थाना रामनगर के ग्राम महगूपुर में यह सड़क दुर्घटना शनिवार भोर 3:30 बजे हुई। जब बस का पहिया पंचर हो गया और चालक बस खड़ी करके पहिया बदल रहा था। बस पर कुल 60 यात्री सवार थे। यह सभी नेपाल से गोवा जा रहे थे। हादसे की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को सीएचसी पहुंचाया, जहां चार लोगों को मृत घोषित कर दिया गया आठ लोगों का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है, जबकि दो यात्रियों को गंभीर हालत में लखनऊ ट्रामा सेंटर रेफर किया गया है।

यह हादसा रामनगर और मसौली सीमा के पास हुआ, दोनों थानों की पुलिस ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू किया। सुबह तक वाहनों को किनारे कर यातायात सुचारू किया गया। अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी पूर्णेन्दु सिंह ने बताया कि बस के अन्य यात्रियों को दूसरे वाहन से वापस नेपाल भेजा जा रहा है। 

मृतकों के नाम : नेपाल देश के बांके जिला के थाना धामपुर अंतर्गत विनोना राप्ती सुरारी निवासी प्रेम थारू, डांग जिला के तुलसीपुर थाना अंतर्गत ग्राम बिंदापुर निवासी चक्र बहादुर बली और एक अज्ञात जिसकी शिनाख्त नहीं हो पाई है।

घायलों के नाम : डांग जिला के तुलसीपुर निवासी कृष्णा, बांके जिला के धामपुर रावती सुरारी निवासी चंद्र बहादुर रावत, बर्दिया जिला के थाना रामपुर निवासी रीता कुमारी थारू, बांके जिला के धामपुर थाना के रपती सुकटी निवासी अमर बहादुर, रुकुम जिला के फलंग थाना के सोलावान निवासी काली बहादुर, तनाऊ जिला के डुमरी थाना क्षेत्र निवासी हरिभरन।

मामूली घायल : बांके जिले के धामपुर निवासी सुनील थारू, विजय थारू, हरियोगी, सलयन जिला के घुईयां बेरी निवासी पदमा राणा, कल बहादुर राणा, बांके जिले के धामपुर निवासी मनोज तनाव जिला के डूंगरी थाना क्षेत्र निवासी हरि शरण और मनमति कौर शामिल हैं।

हेल्पलाइन नंबर जारी : पुलिस अधीक्षक अनुराग वत्स ने इस हादसे में घायल बस सवार यात्रियों की जानकारी देने अथवा लेने के लिए दो हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। जिनमें 9454417464 और 9454403067 नंबर शामिल हैं।

प्लान तैयार करने के निर्देश

मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि प्रदेश की राजधानी लखनऊ मेट्रोपोलिटन सिटी के तौर पर अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस हो रही है और अब अलग-अलग शहरों लोग यहां आकर अपना स्थायी निवास बनाना चाहते हैं. आस-पास के जिलों में भी जनसंख्या का दवाब बढ़ रहा है और कई बार अनियोजित विकास की शिकायतें भी मिलती हैं. ऐसे में भविष्य की जरूरतों को देखते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) की तर्ज पर 'उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र' का गठन किया जाना चाहिए. इस राजधानी क्षेत्र में लखनऊ के साथ-साथ उन्नाव, सीतापुर, रायबरेली, बाराबंकी, कानपुर नगर और कानपुर देहात को शामिल किया जा सकता है. इसके लिए अधिकारियों की ओर से वर्क रिपोर्ट पेश की जाए.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को अपने सरकारी आवास पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आवास और शहरी नियोजन विभाग, आवास विकास परिषद व सभी शहरी विकास प्राधिकरणों की रिव्यू मीटिंग की, जिसमें अधिकारियों को जरूरी दिशा-निर्देश दिए गए हैं. सीएम योगी ने कहा कि बीते 5 साल में उत्तर प्रदेश में विश्वस्तरीय नगरीय सुविधाओं का विस्तार हुआ है. आरआरटीएस और मेट्रो जैसी अत्याधुनिक ट्रांसपोर्ट सर्विस हो या शुद्ध पेयजल, इंटीग्रेटेड टाउनशिप का विकास, एक्सप्रेस-वे की रफ्तार हो या कि वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम, हर क्षेत्र में तकनीक की मदद से आम शहरवासी को अब 'ईज ऑफ लिविंग' का अनुभव हो रहा है.

भूमाफियाओं के खिलाफ सख्ती

अधिकारियों के निर्देश देते हुए सीएम योगी ने कहा कि अथॉरिटी और नगरीय निकायों में भूमाफियाओं के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ सख्त कार्रवाई का दौर लगातार जारी रहेगा. भूमि सरकारी हो या निजी, अवैध कब्जे की हर शिकायत पर पूरी संवेदनशीलता के साथ एक्शल लिया जाए. उत्तर प्रदेश में किसी गरीब के घर पर दबंग का कब्जा कतई मंजूर नहीं किया जा सकता. उन्होंने कहा कि सभी प्राधिकरण, स्थानीय निकाय यह सुनिश्चित करें कि कहीं भी किसी भी परिस्थिति में अवैध बस्तियां/रिहायशी कॉलोनी बसने न पाए, हर कॉलोनी में सभी जरूरी सुविधाएं सुनिश्चित करें.

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से अगले 50 साल को ध्यान में रखते हुए विकास परियोजनाएं तैयार करने के निर्देश दिए हैं. उन्होंने कहा कि मास्टर प्लान में सुनियोजित विकास का पूरा खाका होना चाहिए और हर प्राधिकरण में टाउन प्लानर की तैनाती की जाए. अथॉरिटी को अपनी परियोजनाओं के लिए वित्तीय प्रबंधन भी खुद ही करने पर गंभीरता से विचार करना होगा. नए शहर बसाने हों या कोई अन्य ग्रीन फील्ड परियोजना, इनकी प्लानिंग ऐसी हो कि यहां कॉमर्शियल एक्टिविटी को बढ़ावा मिल सके. इससे प्राधिकरण को आय होगी जो संबंधित परियोजना में उपयोग हो सकती है. 

नौकरी के लिए नहीं होगी मुश्किल

अंसारी ने बताया कि आदेश के मुताबिक, अब मदरसों में प्रबंध समिति के विवादित होने या समिति के किसी सदस्य के गैरमौजूद होने की स्थिति में मदरसे के प्रिंसिपल और जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी मृतक आश्रित कोटे से नियुक्तियां कर सकेंगे. इससे पहले, प्रबंध समिति में कोई समस्या होने पर मृतक आश्रित को नौकरी के लिए मुश्किलों का सामना करना पड़ता था.

होंगे ये फायदे

अंसारी ने बताया कि अब सहायता पाने वाले मदरसों के टीचर और नॉन टीचिंग स्टाफ का संबंधित मदरसे के प्रबंधकों की सहमति और राज्य मदरसा शिक्षा परिषद के रजिस्ट्रार के अनुमोदन से उनका ट्रांसफर किया जा सकेगा. उन्होंने बताया कि अब मदरसों में काम करने वाली महिला कर्मचारियों को माध्यमिक शिक्षा विभाग और बेसिक शिक्षा विभाग में लागू नियमों के अनुरूप मैटरनिटी लीव और बच्चों की देखभाल वाली छुट्टी भी मिलेगी. इस बीच, टीचर्स एसोसिएशन मदारिस अरबिया के महासचिव दीवान साहब जमां ने राज्य सरकार के इन फैसलों का स्वागत करते हुए कहा कि इससे मदरसा के टीचिंग और गैर-टीचिंग स्टाफ को फायदा होगा.

क्या जानकारी जुटाएगी सरकार

सर्वे में मदरसे का नाम, उसका संचालन करने वाली संस्था का नाम, मदरसा निजी या किराए के भवन में चल रहा है इसकी जानकारी, मदरसे में पढ़ रहे छात्र-छात्राओं की तादाद, पानी, फर्नीचर, बिजली सप्लाई, शौचालय की व्यवस्था, टीचर्स की तादाद, मदरसे में लागू सिलेबस, मदरसे की आय का स्रोत और किसी गैर सरकारी संस्था से मदरसे की संबद्धता जैसी सूचनाएं जुटाई जाएंगी.

जब पूछा गया कि क्या राज्य सरकार इस सर्वे के बाद नए मदरसों को मान्यता देने की प्रक्रिया शुरू करेगी, तो राज्य मंत्री ने कहा कि अभी सरकार का मकसद सिर्फ गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के बारे में सूचनाएं जुटाना है. गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश में इस वक्त कुल 16,461 मदरसे हैं जिनमें से 560 को सरकारी अनुदान दिया जाता है. प्रदेश में पिछले छह साल से नए मदरसों को अनुदान सूची में नहीं लिया गया है.

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मथुरा में रेलवे पुलिस द्वारा आयोजित प्रेस कॉन्‍फ्रेंस के दृश्‍यों में पुलिस अधिकारियों को बच्‍चा उसकी मां को सौंपते हुए दिखाया गया है. एक अन्‍य विजुअल में 500 रुपयों के नोटों की गड्ड‍ियां दिखाई गईं जो पुलिस ने गिरफ्तार डॉक्‍टरों के पास से बरामद की हैं. वरिष्‍ठ पुलिस अधिकारी मोहम्‍मद मुश्‍ताक ने विस्‍तृत बयान में बताया कि पैसों के लिए ट्रैफिकिंग में शामिल एक गैंग द्वारा यह अपहरण किया गया था.

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उन्‍होंने बताया, "दीप कुमार नाम का शख्‍स बच्‍चे को लेकर गया था. यह उस गैंग का सदस्‍य है जिसमें पड़ोस के हाथरस जिले में अस्‍पताल चलाने वाले दो डॉक्‍टर शामिल हैं. कुछ अन्‍य स्‍वास्‍थ्‍यकर्मी भी इसमें शामिल हैं. हमने उन लोगों से पूछताछ की जिनके घर में बच्‍चा मिला है, उन्‍होंने हमें बताया कि उनकी केवल एक बेटी है और वे बेटा चाहते थे , इसी कारण उन्‍होंने 'डील' की. "गिरफ्तार पार्षद या बीजेपी की ओर से अब तक इस मामले में कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है. 

गौरतलब है कि रेलवे स्टेशन पर माता-पिता के साथ सो रहे बच्चे को चोरी करने का एक वीडियो पिछले दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था. यह वीडियो मथुरा का बताया जा रहा है. वीडियो में दिख रहा है कि कैसे एक युवक प्लेटफॉर्म पर सो रहे बच्चे को उसकी मां के पास से चुराकर भाग रहा है. घटना की सूचना मिलने के बाद जीआरपी पुलिस ने मामला दर्ज किया था.

यह है पूरा मामला

गगहा थाना क्षेत्र के असवनपार निवासी 24 वर्षीय गंगासागर ओझा के पिता कृष्ण प्यारे ओझा की पहले ही मौत हो चुकी है। घर चलाने की जिम्मेदारी उसके ऊपर ही थी। रोजगार की तलाश में आठ माह पहले गंगासागर दुबई गया था। एक सप्ताह पहले वह दुबई से घर लौटा। कुछ देर तक दरवाजे पर खड़ा रहने के बाद चला गया। देर शाम तक न लौटने पर स्वजन ने खोजबीन की लेकिन पता नहीं चला। तब से स्वजन व रिश्तेदार उसकी तलाश कर रहे थे।

ऐसे हुई मृतक की पहचान

रविवार की दोपहर में सिधुअपार गांव के पास फोरलेन से सटे आम के पेड़ की डाल में बंधे चद्दर के सहारे लटकता युवक का दिखा। राहगीरों की सूचना पर पुलिस पहुंची तो जमीन पर एक बैग मिला। जिसमें कपड़ा और एक गमछा था। हाथ पर लिखे नाम, पता से पहचान कर बड़हलगंज थाना पुलिस ने गंगासागर के स्वजन को दी।

क्या कहती है पुलिस

एसपी दक्षिणी अरुण कुमार सिंह ने बताया कि घटना से जुड़े सभी पहलुओं की जांच चल रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद स्थिति साफ होगी।

प्रयागराज-लखनऊ-गोरखपुर

प्रयागराज से सुबह 6.20 पर

लखनऊ आगमन- सुबह 9.50 पर

गोरखपुर आगमन- दोपहर 2.20 पर

प्रस्तावित स्टापेज-रायबरेली, बस्ती

गोरखपुर-लखनऊ-प्रयागराज

गोरखपुर से दोपहर 3 बजे

लखनऊ आगमन- रात 7.15 पर

प्रयागराज आगमन- रात 10.50 पर

प्रस्तावित स्टापेज- रायबरेली, बस्ती

वंदे भारत ट्रेन में कई खूबियां होंगी, जिनके चलते इसमें सफर करने वाले लोगों को काफी सहूलियत होगी. इस ट्रेन में ऑटोमेटिक दरवाजे और एसी कोच होंगे. ट्रेन के कोच AC चेयर कार हैं, जिनमें बैठने के विकल्प दिए गए हैं. ट्रेन में इकॉनमी और एग्जीक्यूटिव क्लास की सीट हैं. खासियत यह है कि एग्जीक्यूटिव क्लास में रिवॉल्विंग चेयर है जो 180 डिग्री तक मुड़ सकती है. वंदे भारत में दी जाने वाली सबसे महत्वपूर्ण सुविधाओं में से एक यह है कि इसके दरवाजे मेट्रो की तरह ही आटोमेटिक खुलते हैं. वहीं, वंदे भारत में इंटरनेट की सेवाओं का इस्तेमाल करने के लिए ऑनबोर्ड वाई-फाई की सुविधा है. इसके अलावा, मोबाइल फोन या टैबलेट पर कुछ पढ़ने के लिए इंटरनेट का इस्तेमाल कर पाएंगे.

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बता दें कि उत्तर प्रदेश आरटीओ प्रशासन ने इस बारे में पूरी तरह से जानकारी देते हुए बताया कि नई व्यवस्था के तहत अब लर्निंग लाइसेंस कहीं से भी बनवाया जा सकता है। जिससे लोगों को बड़ी राहत मिली है। वहीं ड्राइविंग लाइसेंस के लिए लोगों को आधार में दर्ज जिले के आरटीओ ऑफिस जाना होगा, यहां से जारी किया गया स्थाई डीएल ही मान्य होगा।

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उन्होंने कहा है कि, इस नियम को 1 जून से लागू किया गया है यानी जिन लोगों ने 1 जून के बाद लर्निंग लाइसेंस के लिए अप्लाई किया है।, वे अब एक महीने बाद अपने जिले के आरटीओ ऑफिस में जाकर स्थाई ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकते हैं। उन्होंने कहा कि अगर आप एक सरकारी कर्मचारी हैं तो आप गोरखपुर के आधार कार्ड पर लखनऊ में ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनवा सकते हैं इसके लिए आपको गोरखपुर ही जाना होगा।

• पहले लोग लर्निंग लाइसेंस के लिए ऑनलाइन कहीं से भी अप्लाई कर देते थे जिसके बाद उन्हें स्थाई ड्राइविंग लाइसेंस भी किसी भी जगह से मिल जाता था।
• लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकेगा। अब स्थाई ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए आधार कार्ड में दर्ज एड्रेस पर ही जाना होगा। इससे कहीं न कहीं लोगों की परेशानियां बढ़ी हैं।

लखनऊ ट्रांसपोर्ट नगर आरटीओ ऑफिस लाइसेंस अधिकारी ने बताया कि आधार कार्ड के अलावा स्थान का आईडी कार्ड और बीमा की रसीद जरूरी होगी लेकिन जब से आधार प्रमाणीकरण के जरिए लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस व्यवस्था की गई है, तब से पते के प्रमाण पत्र के तौर पर दूसरा विकल्प पूछने के लिए हर दिन 50 से अधिक लोग आते हैं।

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दरअसल यह हैरान कर देने वाला मामला उत्तर प्रदेश के झांसी का है। यहां बड़ागांव गेट में रहने वाले निक्की साहू ने नारायन बाग में रात अपने बर्थडे की पार्टी रखी थी। इस पार्टी में उसने अपनी शादीशुदा प्रेमीका मोना को भी इन्वाइट किया था। मोना पार्टी में एक रिलेटिव के साथ आई थी। हालांकि पार्टी में प्रेमी निक्की और मोना में किसी बात को लेकर बहस छिड़ गई। इस विवाद में प्रेमी ने चाकू से अपनी प्रेमिका पर कर वार किए। इससे मोना जख्मी हो गई। उसकी अस्पताल ले जाते समय रास्ते में ही मौत हो गई।

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मृतिका मोना के पति का नाम विजय है। विजय के अनुसार उसकी बीवी मोना और उसके प्रेमी निक्की का अफेयर हमारी शादी के पहले से चल रहा था। हालांकि उसे इस अफेयर की जानकारी करीब दो साल पहले लगी। इस मामले को लेकर घर में कई बार विवाद हुआ। पति ने थाने में शिकायत भी दर्ज कारवाई। लेकिन हर बार समझौता हो जाता। बीते दो महीनों से मोना अपने प्रेमी निक्की के साथ ही रह रही थी। लेकिन 20 दिन पहले वह अपनी मां के घर आ गई थी। बस प्रेमी निक्की इसी बात से नाराज था।

पति विजय ने आगे बताया निक्की चाहता था कि मोना उसके साथ उसके ही घर पर रहे। लेकिन मोना अपने बच्चे की खातिर मां के यहां रहना चाहती थी। बर्थडे वाले दिन भी मोना ने कहा कि मेरा बच्चा छोटा है। वह रो रहा होगा। मुझे जल्दी जाना है। लेकिन निक्की ने मोना के खाने में कुछ मिला दिया। इससे उसे होश नहीं रहा। फिर उसने चाकू से मोना को मार दिया। वहीं आरोपी निक्की के अनुसार उसकी प्रेमीका कुछ ज्यादा ही गहनों और पैसों की मांग करने लगी थी। इसलिए उसने उसे मारा। हत्या को अंजाम देने के बाद निक्की वहाँ से भाग गया था। हालांकि बाद में पुलिस ने उसे पकड़ लिया। 

इस चिट्ठी का नाम 'योगी की पाती' है. चिट्ठी में मुख्यमंत्री ने 'आजादी के अमृत महोत्सव' के अन्तर्गत 11-17 अगस्त तक मनाए जा रहे 'स्वतन्त्रता सप्ताह' और 13-15 अगस्त तक के विशेष अभियान 'हर घर तिरंगा' में प्रदेशवासियों से सहभागिता का आह्वान किया गया है. 

सीएम योगी ने यह खास चिट्ठी प्रदेश के 03 करोड़ परिवारों के पास भेजी है. मालूम हो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर केंद्र और राज्य सरकार के साथ-साथ अनेक सामाजिक व स्वयंसेवी संगठन भी हर घर तिरंगा अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं. इस अभियान के तहत प्रत्येक घर और प्रतिष्ठान के भवनों पर तिरंगा लगाया जाएगा.

मुख्यमंत्री योगी ने 11 से 17 अगस्त तक के स्वतंत्रता सप्ताह के दौरान हर दिन के लिए प्रभात फेरी, मैराथन दौड़, नुक्कड़ नाटक, पौधारोपण आदि अलग-अलग कार्यक्रम तय किए हैं. वहीं 13-15 अगस्त तक के हर घर तिरंगा अभियान के तहत प्रदेश में साढ़े 04 करोड़ तिरंगा झंडा फहराए जाने की तैयारी है. आयोजनों की श्रृंखला में 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका दिवस के अवसर पर विभाजन की विभीषिका पराधारित चित्र प्रदर्शनी और तत्कालीन पत्र-पत्रिकाओं की प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी.

सीएम योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) ने कहा, ‘राज्य में प्रत्येक परिवार के कम से कम एक सदस्य को रोजगार मिलेगा या उसे किसी रोजगार से जोड़ा जाएगा. इस उद्देश्य से राज्य सरकार एक कौशल मैपिंग अभियान शुरू करने जा रही है. इसके बाद आवश्यकता के अनुरूप लोगों को प्रशिक्षण दिया जाएगा और रोजगार या स्वरोजगार से जोड़ा जाएगा. कोई भी परिवार रोजगार से वंचित नहीं रहेगा.’

उन्होंने कहा, ‘कौशल मैपिंग के दौरान उन परिवारों के आंकड़े तैयार किए जाएंगे जहां किसी भी व्यक्ति के पास रोजगार (Government Job) नहीं है. ऐसे परिवारों के सदस्यों को एक विशेष कार्यक्रम के साथ जोड़ा जाएगा और कम से कम एक परिजन को रोजगार मिलेगा.’

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस डबल इंजन की सरकार ने स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंडअप इंडिया, मेक इन इंडिया जैसे कई कार्यक्रम शुरू किए हैं. जिससे कामगारों के कौशल और संभावना की पहचान हो सके. उन्होंने यह भी कहा कि राज्य सरकार ने पिछले 5 साल के दौरान पांच लाख युवाओं को रोजगार दिया और 60 लाख कारीगरों को स्वरोजगार के लिए लोन जारी किए गए. 

सीएम योगी (Yogi Adityanath) ने दावा किया, ‘वर्ष 2015-16 में राज्य में बेरोजगारी की दर 18 प्रतिशत से अधिक थी. अब यह 16 प्रतिशत घटकर 2.7 प्रतिशत रह गई है.’ उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश ने एक हजार अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की ओर कदम बढ़ाया है. जिससे भारत को पांच हजार अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने की प्रधानमंत्री की इच्छा पूरी करने में योगदान मिलेगा.

मुख्यमंत्री योगी (Yogi Adityanath) ने कहा, ‘वर्ष 2016 में उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था देश में छठे पायदान पर थी. और अब यह दूसरे पायदान पर पहुंच गई है. पिछले पांच साल के दौरान प्रति व्यक्ति आय और जीडीपी (सकल घरेलू आय) दोगुनी हो गई है. आने वाले कुछ वर्षों में विकास के मामलों में यूपी देश का सबसे अव्वल राज्य बन जाएगा.’

पेपर लीक का आरोप लगाते हुए अखिलेश यादव ने वीडियो ट्वीट कर कहा कि आज लेखपाल भर्ती परीक्षा का पेपर भी लीक हो गया. अब तो लगता है कि अभ्यर्थियों का ये आरोप सच है कि ये सब भाजपा सरकार की ही चाल है, जिससे कोई भी परीक्षा पूरी न हो पाए और लोगों को नौकरी न मिले. जिससे युवा, पूंजीपतियों के यहां श्रमिक-चपरासी बन के रह जाएं. भाजपा वेतन-पेंशन के खिलाफ है. 

बता दें कि यूपी में राजस्व लेखपाल मुख्य परीक्षा में नकल का बड़ा मामला सामने आया है. नकल का खुलासा करते हुए यूपी एसटीएफ ने 23 लोगों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने बताया कि परीक्षा पास कराने के नाम पर अभ्यर्थियों से मोटी रकम वसूली गई थी. परीक्षा में सॉल्वर और ब्लूटूथ के जरिये नकल कराने की साजिश की सूचना एसटीएफ को पहले ही मिल गई थी.

उत्तर प्रदेश में आज रविवार को राजस्व लेखपाल परीक्षा राज्य के 12 जनपदों में आयोजित कराई गई थी. परीक्षा से पहले ही नकल की पुख्ता जानकारी मिलने के बाद एसटीएफ मुस्तैद हो गई थी. जिसके बाद एसटीएफ ने अलग-अलग जगहों पर कार्रवाई करते हुए 23 लोगों को गिरफ्तार किया है.

सीएम योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) ने शुक्रवार को मीटिंग के बाद कहा कि व्यापक जनहित का ध्यान रखते हुए सरकार ने प्रदेश में VAT में बढ़ोतरी न करने का फैसला किया है. इसके साथ ही यूपी में कोई नया कर नहीं लगाने का भी फैसला किया गया है. सीएम ने स्पष्ट किया कि नजदीकी भविष्य में भी वैट में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी. सरकार के इस फैसले से वस्तुओं की कीमतें स्थिर होंगी और जनता को बढ़ती महंगाई से राहत मिलेगी. 

उन्होंने कहा कि सरकार को चलाने और जनकल्याण के काम करने के लिए सरकार के पास राजस्व का होना बहुत जरूरी है. लेकिन अब राजस्व प्राप्ति के लिए नए कर लगाने के बजाय मौजूदों कर सिस्टम को मजबूत करने पर ध्यान दिया जाएगा. उन्होंने कहा कि राजस्व विभाग के अधिकारी प्रदेश में जीएसटी बढ़ाने पर फोकस करें. फिलहाल जीएसटी मे रजिस्टर्ड व्यापारियों की संख्या 26 लाख हो गई है. इस संख्या को अगले 6 महीने में 30 लाख तक पहुंचाना है. 

सीएम योगी (CM Yogi Adityanath) ने कहा कि अब यूपी में टैक्स कलेक्शन के लिए जोनवार टारगेट तय किया जाएगा और हर हफ्ते इस कलेक्शन की समीक्षा होगी. महीने के आखिर में वे खुद जोनवार कलेक्शन की रिपोर्ट देखेंगे. जो अधिकारी टारगेट पूरा करने में असफल रहेंगे, उनके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी. सीएम ने टैक्स चोरी रोकने के लिए संदिग्ध व्यापारियो पर छापेमारी बढ़ाने और उन पर जुर्माना लगाने के भी निर्देश दिए.

बता दें कि गठबंधन के विधायकों की संख्या की कमी की सबसे बड़ी वजह ओमप्रकाश राजभर और शिवपाल यादव का अखिलेश यादव से दूरी बना लेना भी है. इन दोनों ने राष्ट्रपति चुनाव में भी समाजवादी पार्टी के साथ विपक्ष के संयुक्त उम्मीदवार को वोट नहीं दिया था. जहां अखिलेश यादव के चाचा जसवंतनगर सीट से विधायक हैं तो वहीं ओमप्रकाश राजभर की पार्टी सुभासपा के यूपी में 6 विधायक हैं.

हाल ही में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ओमप्रकाश राजभर पर हमला करते हुए कहा था कि उनके साथ आने के बाद ही समाजवादी पार्टी पर चुनाव के टिकट बेचने के आरोप लगाए गए. सपा गठबंधन से रिश्ते खराब होने के बाद ओपी राजभर को उत्तर प्रदेश सरकार ने ‘वाई’ श्रेणी की सुरक्षा दी है. इसपर अखिलेश यादव ने कहा कि जो भी लोग बीजेपी को खुश करेंगे उनको सुरक्षा दी जाएगी.

वहीं, सपा लीडरशिप के खिलाफ बगावती तेवर दिखाने वाले शिवपाल सिंह यादव के बारे में अखिलेश यादव ने कहा कि वह हमेशा मेरे चाचा रहेंगे लेकिन अगर उन्हें लगता है कि मैं उन्हें उचित सम्मान नहीं दे पा रहा हूं तो मैंने उन्हें आजाद कर दिया. अब वह जिस पार्टी के साथ गठबंधन करना चाहते हैं, कर सकते हैं.

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लेक‍िन अब यूपी सरकार की तरफ से प्रदेश में राशन कार्डों का निरस्तीकरण कार्यक्रम शुरू कर द‍िया गया है. यूपी सरकार की तरफ से जारी आदेश के अनुसार अपात्र लोगों का राशन कार्ड की ल‍िस्‍ट से नाम काटा जाएगा और अब केवल जरूरतमंदों को ही फ्री राशन का फायदा मिल सकेगा. इसकी शुरुआत यूपी के अलग-अलग ज‍िलों से हो चुकी है. दरअसल, साल 2011 की जनगणना के अनुसार सरकार का राशन कार्ड बनाने का लक्ष्य पूरा हो चुका है. ऐसे में नए राशन कार्ड नहीं बनाए जा सकते.

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अब नए लोग यद‍ि राशन कार्ड के ल‍िए आवेदन कर रहे हैं तो जांच में अपात्र पाए गए लोगों का राशन कार्ड निरस्त किए जा रहे हैं. निरस्त किए गए अपात्र लोगों के कार्ड के स्‍थापन पर ही नए जरूरतमंद पात्रों को राशन योजना का फायदा द‍िया जा रहा है. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा में वर्ष 2011 की जनसंख्या अनुपात के आधार पर ही नाम जोड़े जा रहे हैं. आपको बता दें शहर की आबादी 2011 की तुलना में 2022 में दोगुनी हो चुकी है.

कोरोना के मामले बढ़ने पर 2021 की जनगणना नहीं हो पाई थी. इस स्‍थ‍ित‍ि में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के ल‍िए जनसंख्या अनुपात को बढ़ाना जरूरी हो गया है. इसी के आधार पर शहरी गरीबों को योजना का लाभ मिल सकेगा. ऐसे में प्रदेश के जिला पूर्ति कार्यालय और तहसील स्‍तर के पूर्ति कार्यालय में आने वाले नए राशन कार्ड के आवेदनों को जमा कर ल‍िया जाता है. उसके बाद जांच के आधार पर अपात्रों के राशन कार्ड न‍िरस्‍त कर उनकी जगह पात्रों के राशन कार्ड बनाते हैं.

इसके ल‍िए अपात्रों को महीनों इंतजार करना पड़ता है. विभागीय सूत्रों का कहना है क‍ि 2011 के लक्ष्य को अब जनसंख्या वृद्धि के आधार पर बढ़ाने की तैयारी चल रही है. इसल‍िए अभी नए राशन कार्ड बनाने का काम रुका हुआ है.

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आपको बताते चलें कि, दरअसल गठबंधन के महत्वपूर्ण सदस्यों के विश्वास मत में शामिल न होने के बाद आज सुबह राष्ट्रपति सर्गियो मैत्तरेला को प्रधानमंत्री ने इस्तीफा सौंपा है। जिसकी आधिकारिक पुष्टि हो गई है। बताया जा रहा है कि, फिलहाल द्रागी सरकार कार्यवाहक सरकार के तौर पर काम करेगी।

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उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले के अखंडनगर ब्लाॅक में एक किसान को जारी किए नोटिस में लिखा गया है, 'उक्त किसान को पीएम किसान पोर्टल पर आयकर दाता के रूप में चिन्हित किया गये हैं। इसलिए अपात्र हैं। चूंकि कृषक द्वारा यह जानते हुए कि वह अपात्रता की श्रेणी में आते हैं और जानबूझकर योजना में पंजीकरण कराकर अवैधानिक रूप से इसका लाभ प्राप्त कर रहे हैं.....अतः नोटिस के उपरांत पीएम किसान योजनान्तर्गत प्राप्त सम्पूर्ण धनराशि ......खाते में जमा करना है।' सरल शब्दों में कहा जाए तो ऐसे करदाता जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ ले रहे थे अब उन्हें पूरा पैसा वापस लौटाना पड़ेगा।

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उत्तर प्रदेश के कृषि निदेशक विवेक सिंह ने बताया, 'हां, इस तरह का आदेश जारी हुआ है। पीएम किसान योजना का लाभ ले रहे करदाताओं को पैसा वापस करने के लिए कहा गया है।' अपर महानिदेशक वीके सिसौदिया इस पूरे मामले पर बातचीत के दौरान बताते हैं, 'इन्होंने 2019 के आयकर विवरण में जो जानकारी दी थी उसके आधार पर यह लिस्ट तैयार हुई है। भारत सरकार की तरफ से जारी लिस्ट में शामिल सभी को लोगों को पैसा वापस लौटाना होगा।' 

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वहीं, उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर आशीष ने कहा, 'जिले में 2800 किसानों को नोटिस जारी किया गया है। जिसमें गुरुवार तक 310 किसानों ने पैसा वापस भी कर दिया है।' 

सुल्तानपुर जिले के अखंडनगर ब्लाॅक के सहायक अधिकारी मनोज तिवारी बताते हैं, 'यह नोटिस उन लोगों को जारी हुआ जो टैक्स का भुगतान करने के बावजूद इस योजना का लाभ ले रहे थे।' इसी जिले के अखंडनगर ब्लाॅक के ही एक किसान जिनको नोटिस यह जारी हुआ है उन्होंने नाम ना छापने की शर्त पर बताया कि कृषि अधिकारी नोटिस लेकर आए थे। उन्होंने जल्द से जल्द पैसा वापस लौटाने के लिए कहा है। 

बता दें, पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत भारत सरकार की तरफ से किसानों को दो-दो हजार रुपये की तीन किस्त साल-भर में जारी की जाती है। अभी हाल ही में लाभार्थी किसानों के खाते में 11वीं किस्त ट्रांसफर की गई थी। 

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दरअसल ये अनोखा मामला उत्तर प्रदेश के लखनऊ के कैसरबाग इलाके का है। यहां जम्बूरखाना की रहने वाली सोनिया नाम की लड़की की शादी आजम नाम के लड़के से तय हुई थी। शादी का मुहूर्त 15 जुलाई (शुक्रवार) का था। तय समय पर आजम बारात लेकर पहुंच तो गया। लेकिन वधू पक्ष के व्यवहार से आजम और उसकी मां का दिल दुख गया। उन्हें लड़कीवालों का व्यवहार पसंद नहीं आया। ऐसे में मां बेटे बिना किसी को कुछ बताए वहां से भाग गए।

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दुल्हन पक्ष और बाराती सभी दोनों को फोन मिलाते रहे, लेकिन वह स्विच ऑफ बताता रहा। घबराए लड़कीवालों ने फिर पुलिस से संपर्क किया। इंस्पेक्टर कैसरबाग अजय नारायण सिंह ने दूल्हे को खोजने के लिए दरोगा विजय यादव और उनकी टीम को भेजा। जब दरोगा ने दूल्हे का नंबर लेकर लगाया तो वह लग गया। इसके बाद उन्होंने आजम और उसकी मां को थाने बुला लिया।

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आजम और उसकी माँ थाने आ गए। उधर दुल्हन और उसके परिजन भी थाने पहुंच गए। फिर यहां बहुत देर तक हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ। अंत में पुलिस ने लड़कीवालों का पक्ष लिया। उन्होंने तुरंत मौलवी को अपने थाने बुलाया। फिर वहीं अपनी आँखों के सामने दूल्हा और दुल्हन का निकाह करवाया। मौलवी साहब ने चौकी में ही सोनिया-आजम से निकाह पढ़वाया।

अब ये पूरी घटना इलाके में चर्चा का विषय बनी हुई है। अब ऐसा तो कई बार देखा जा चुका है कि दूल्हा किसी बात से नाराज होकर शादी से इनकार कर देता है। लेकिन वह ऐसा सबके सामने करता है। यहां तो दूल्हा और उसकी मां बिना किसी को बताए रफूचक्कर ही हो गए। यहां तक कि उनके खुद के बारातियों को भी उनके जाने की भनक नहीं लगी। खैर उम्मीद है कि दुल्हन को ससुराल में अब इस बात के लिए परेशान नहीं किया जाएगा।

देश दुनिया में फैले हिंदू शिव जी का जलाभिषेक करते हैं. कोई कांवड़ यात्रा निकालते हैं तो कोई भगवान शिव के लिए व्रत रखते हैं. भगवान भी अपने भक्तों को निराश नहीं करते हैं और भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करते हैं. सावन माह की अभी शुरुआत ही है. सावन का पहला सोमवार भी अभी आया नहीं कि इससे पहले उत्तर प्रदेश की सरयू नदी में बड़ा चमत्कार देखने को मिला है.

सावन की शुरुआत में सरयू नदी की रेत में एक बड़ा चमत्कार देखने को मिला है. हाल ही में यूपी के मऊ जिले में सरयू नदी पुल के नीचे रेत में 30 किलोग्राम का एक शिवलिंग मिला है. ख़ास बात यह है कि यह शिवलिंग पत्थर का नहीं है बल्कि यह शिवलिंग चांदी का है.

सोशल मीडिया पर 30 किलोग्राम चांदी के वजनी शिवलिंग की तस्वीरें खूब वायरल हो रही है. 30 किलो के चांदी के शिवलिंग को देखकर हर कोई हैरान है. लोग भारी मात्रा में शिवलिंग को देखने के लिए आ रहे हैं. इसे लोग चमत्कार मान रहे हैं. ख़ास बात यह है कि शिवलिंग के सावन माह में मिलने से लोग काफी खुश है और इसे काफी महत्व दे रहे हैं.
लोग इस दौरान हर-हर महादेव का नारा भी लगाते रहे.

पवित्र और पूजनीय शिवलिंग फिलहाल पूरी तरह से सुरक्षित है. मऊ में सरयू नदी पुल के नीचे रेत में 30 किलो के चांदी के शिवलिंग मिलने की खबर आग की तरह फ़ैल गई थी. रेत में शिवलिंग मिलने के बाद शिवलिंग को मंदिर लाया गया और विधि विधान से शिवलिंग का रूद्राभिषेक किया गया.

सुबह-सुबह दोहरीघाट कस्बा निवासी राममिलन निषाद पूजा के बर्तन धोने के लिए नदी से मिट्टी निकाल रहे थे. इस दौरान उन्हें लगा कि रेत में कुछ और है. इसके बाद हाथ से उन्होंने खुदाई शुरु कर दी. वहीं उन्होंने अपनी मदद के लिए पास मौजूद मछली पकड़ रहे रामचंद्र निषाद को बुलाया. दोनों ने खुदाई की और जो मिला उसे देखकर वे हक्के बक्के रह गए. दोनों क चांदी का शिवलिंग मिला. जिसकी ऊंचाई सवा फ़ीट है.

रामचंद्र निषाद की बेटी पूनम साहनी शिवलिंग को अपने घर ले आई. उसकी साफ़ सफाई की. इसी बीच सूचना पास के मंदिर के आचार्य श्यामजी पांडेय को लगी. वे शिवलिंग मंदिर में ले आए. श्यामजी पांडेय, प्रदीप पांडेय, आनंद पांडेय आचार्यों ने शिवलिंग का रुद्राभिषेक किया. पुलिस को सूचना मिली तो पुलिस शिवलिंग को अपने साथ थाने ले आई. पुलिस ने हिंदूओं को शिवलिंग के पूजन का आश्वासन दिया है.

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अब रवि किशन ने ट्विटर पर मजदूरों का एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें उनके हाथ में एक लाख तीस हजार रुपये का चेक चेक है। वीडियो के कैप्शन में रवि किशन ने सपा पर निशाना साधते हुए लिखा,”मौका परस्त परास्त होने के बाद भी नहीं सुधरे। लो ये वीडियो, सपा वालों पूछ तो लेते सत्य। मजदूरों के मेहनताना रवि किशन नहीं खा सकता। भोजपुरी इंडस्ट्री में 1 लाख मजदूरों के लिए इंडस्ट्री खड़ा करने वाला आदमी लाख के लिए….जानता हूं में न्यूज बनता हूं लेकिन सत्य तो डालो।”

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रवि किशन के ट्वीट पर तमाम लोगों उनकी खिंचाई कर रहे हैं। तरुण कुमार झा ने लिखा,”सर आपको नहीं लगता कि ये टोपी वाला आदमी डरा सहमा हुआ है और जवाब हां या ना में दे रहा है। देशी कहावत है भईया बिना धुंआ के चिंगारी नहीं जलती।”

भक्त विकी ने लिखा,”11 जून को काम करवाया, 40,000 देकर 12 जून से लगातार गरीबों को दौड़ाया गया। अब जब 14 जुलाई को CM को शिकायत गई तो अब जाकर 13 जून का चेक देकर कहा जा रहा है कि शिकायत झूठ है। महाशय ये 13 जून का बना चेक पहले क्यों नही दिया या शिकायत के बाद आज 13 जून का चेक बनाया गया ? “

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जितेंद्र सिंह भाटिया ने लिखा,” जी क्यों झूठ बोल रहे हो। आपने चेक शिकायत होने के बाद दिया है। जो शिकायत सीएम के सामने की गई वो झूठ तो नहीं हो सकती।” प्रताप अभिषेक यादव जी ने लिखा,”शिकायत होने के बाद ही आपने चेक दिया है न। यदि शिकायत होने से पहले चेक दिया है तो फिर वीडियो क्यों बनवाया? ऐ बाबू, बाबू, हर बात में सपाई-बसपाई करना ठीक नहीं है।”

आपको बता दें कि सांसद रवि किशन ने गोरखपुर में नया मकान बनवाया है, जिसका गृह प्रवेश पिछले महीने (जून) की 11 तारीख को था। कार्यक्रम में मनोज निषाद, सुधीर जायसवाल, संदीप कुमार, विवेक पासवान, धीरज, गोलू पासवान, निखिल पासवान सहित 15 से 20 मजदूरों ने काम किया था। उन्हीं मजदूरों का कहना था कि रवि किशन ने उनसे काम तो करवा लिया, लेकिन मजदूरी का पैसा नहीं दिया।

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विश्व जनसंख्या दिवस  के अवसर सोमवार को लखनऊ में सीएम आवास पर आयोजित इस कार्यक्रम से पहले मुख्यमंत्री योगी ने जनसंख्या स्थिरीकरण पखवाड़ा की शुरूआत करते हुए एक जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाई।

सीएम योगी ने कहा कि जब बात परिवार नियोजन की हो, जनसंख्या स्थिरीकरण की हो तो हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि जनसंख्या नियंत्रण के प्रयास सफलतापूर्वक जरूर हों, लेकिन कहीं भी जनसांख्यकीय असंतुलन की स्थिति न पैदा होने पाए। ऐसा न हो कि किसी एक वर्ग की आबादी बढऩे की स्पीड ज्यादा हो और जो मूल निवासी हों, उन पर जनसंख्या स्थिरीकरण की कोशिशों से, इंफोर्समेंट से और जागरूकता प्रयासों से उनकी आबादी को नियंत्रित कर दिया जाए।

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दक्षिण पूर्व रेलवे (SER) ने जूनियर टेक्निकल एसोसिएट (JTA) पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। इस प्रक्रिया के माध्यम से रेलवे में जूनियर टेक्निकल एसोसिएट के कुल 17 पदों पर भर्ती की जाएगी। उम्मीदवार 18 जुलाई 2022 तक निर्धारित प्रारूप में आवेदन कर सकते हैं। इन पदों पर चयनित उम्मीदवारों को अधिकतम 30,000 रुपए महीने का वेतन दिया जाएगा।

रिपोर्ट्स के मुताबिक मुलायम सिंह यादव से उनकी दूसरी पत्नी साधना गुप्ता 20 साल छोटी थीं. साधना लंबे समय से फेफड़े की दिक्कत से जूझ रहीं थीं. वे पिछले चार दिनों से आईसीयू में थीं. रिपोर्ट में कहा गया है कि दवा और उपचार के बावजूद उनकी स्वास्थ्य स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ. 

DCP क्राइम सलमान ताज पाटिल ने बताया कि बर्रा दो EWS कॉलोनी निवासी मुन्ना लाल उत्तम (61) और उनकी पत्नी राजदेवी (55) हत्याकांड का खुलासा हो गया है। बेटी कोमल ने पूछताछ में बताया कि इलाके में रहने वाले अपने प्रेमी रोहित के साथ मिलकर हत्याकांड को अंजाम दिया है। पूछताछ के दौरान सामने आया कि कोमल ने रात में माता-पिता और भाई अनूप को नशीला जूस पिला दिया था।

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देर रात 12:54 बजे प्रेमी घर के भीतर दाखिल हुआ। दोनों ने आगे वाले कमरे में सो रहे पिता की गर्दन चापड़ से रेती। खून की धार और मुन्ना लाल को तड़पता देख रोहित बदहवास हो गया। इसके बाद कोमल ने उससे चापड़ छीन लिया और पिता की पूरी गर्दन रेत दी।

इसके बाद मां को प्रेमी के साथ खींचकर आगे वाले कमरे में लाई और उनकी भी गर्दन काट डाली। जबकि रोहित के हाथ-पांव कांपने लगे थे। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। करीब सवा घंटे में डबल मर्डर करने के बाद रोहित करीब 2:15 बजे वहां से निकल गया।

पुलिस की पूछताछ में कोमल और रोहित ने बताया कि उन लोगों ने प्लान तैयार किया था कि मां और पिता की हत्या करेंगे। इसके बाद नशे में सो रहे भाई अनूप को फांसी के फंदे पर लटका दिया जाएगा। इसके बाद पूरे कांड को इस तरह से दिखाया जाएगा कि भाई ने माता-पिता की हत्या करने के बाद खुद फांसी लगाकर जान दे दी है।

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अनूप ने रात को पूरा जूस नहीं पिया था। जूस पीने के बाद उसे उल्टी हो गई थी। इसके चलते वह बेहोश नहीं हुआ सिर्फ गहरी नींद में था। इसके चलते दोनों का भाई को फंदे पर लटकाने का प्लान फेल हो गया। इसके बाद कोमल ने भाई के ससुरालियों पर हत्या की कहानी गढ़ दी।

कोमल करोड़ों की प्रॉपर्टी की अकेले मालकिन बनना चाहती थी। गन फैक्ट्री से रिटायर मुन्नालाल के पास बर्रा दो वाला मकान के साथ ही शहर में ही करोड़ों रुपए के प्लॉट और मकान थे। सरसौल के प्रेमपुर गांव में भी कई बीघा जमीन है। कोमल को लगा कि तीनों की हत्या के बाद वह अपने प्रेमी के साथ शादी कर लेगी। इसके बाद करोड़ों की प्रॉपर्टी पर प्रेमी के साथ राज करेगी।

माता-पिता की नृशंस हत्या करने वाली कोमल गोद ली हुई बेटी है। मृतक दंपति के कोई बेटी नहीं थी, सिर्फ इकलौता बेटा था। उन्हें बेटी की बहुत तमन्ना थी, लेकिन उनके दूसरी संतान नहीं हो सकती थी। तब मुन्नालाल ने अपने भाई रामकुमार की बेटी को गोद लिया था। वादा किया था कि बेटी को पढ़ाने लिखाने के साथ ही अच्छी शादी करेंगे, लेकिन उन्हें क्या मालूम था कि गोद ली हुई बेटी ही एक दिन पूरे परिवार के लिए काल बन जाएगी।

साल 2011 की 11 जुलाई को एक परिवार की गाड़ी को विपरीत दिशा से आ रहे ट्रक ने टक्कर मार दी थी। बाद में, पुलिस जांच में यह पाया गया कि इस दुर्घटना की साजिश तत्कालीन जेल विक्की त्यागी ने बनाई थी, ताकि उसके प्रतिद्वंद्वी उदयवीर सिंह को खत्म किया जा सके। इस घटना में एसयूवी में सवार एक ही परिवार के आठ लोगों की मौत हो गई थी।

एक ही परिवार की हत्या के मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश छोटे लाल यादव ने विक्की त्यागी की पत्नी मीनू त्यागी समेत 16 लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। मीनू त्यागी उर्फ ​​वंदना के अलावा दोषियों ममता, अनिल, शुभम, लोकेश, प्रमोद, मनोज, मोहित, धर्मेंद्र, रविंद्र, विनोद, विदित, बबलू उर्फ ​​अजय शुक्ला, बॉबी शर्मा उर्फ ​​विनीत शर्मा, बॉबी त्यागी उर्फ ​​विनीत त्यागी और हरवीर को सजा सुनाई गई है।

मुजफ्फरनगर के जिला सरकारी वकील राजीव शर्मा ने कहा कि सभी आरोपी जेल में बंद हैं। उन्होंने कहा, इस घटना के पीछे का कारण दो समूहों के बीच प्रतिद्वंद्विता थी। गैंगस्टर विक्की त्यागी ने इस हत्या को दुर्घटना का रूप दिया था लेकिन जांच में सभी बातें स्पष्ट हो गईं थी। बता दें कि, कुख्यात गैंगस्टर विक्की त्यागी और उसकी गैंग की दहशत कई सालों तक पश्चिमी यूपी व इस इलाके में रही है।

चरथावल थाने के कुख्यात गैंगस्टर विक्की की 16 फरवरी 2015 को कोर्ट रूम में गोली मारकर थी। वकील की वर्दी पहने एक लड़के ने उसे गोली मार दी और मौके से पिस्तौल के साथ उसे पकड़ा गया था।

विक्की की हत्या के बाद उसकी पत्नी मीनू त्यागी ने गैंग की बागडोर संभाल की थी। जबकि, जुलाई 2007 की हत्या के एक मामले में मीनू त्यागी और पांच अन्य को मुजफ्फरनगर की एक स्थानीय अदालत ने साल 2017 में सुनाई थी। फिलहाल मीनू त्यागी अंबेडकर नगर जेल में हैं।

पुलिस रिपोर्ट के अनुसार हादसा सुबह करीब 10 बजे उस समय हुआ जब आठ यात्रियों को लेकर एक ई-रिक्शा कोतवाली देहात के अनरोद गांव क्षेत्र की ओर जा रहा था और प्रयागराज की ओर से आ रहे एक ट्रक ने उसमें टक्कर मार दी।

सुल्तानपुर के पुलिस अधीक्षक सोमेन बरमा ने कहा कि एक बड़े विस्फोट जैसी आवाज सुनी गई और ग्रामीण और स्थानीय लोग हादसे को देखने के लिए दौड़ पड़े।मौके पर पहुंची एक पुलिस टीम को गैस कटर का इस्तेमाल करना पड़ा और फिर पांच शवों को बाहर निकालने में सफल हासिल हुई। पीड़ितों की पहचान अभी नहीं हो पाई है।

यूपी एडीजी (कानून-व्यवस्था) प्रशांत कुमार ने बताया कि प्रदेश में शुक्रवार को हुई हिंसा (Muslim Violence) के आरोप में अब तक कुल 136 आरोपियों को गिरफ़्तार किया जा चुका है. इनमें सहारनपुर में 45, प्रयागराज से 37, हाथरस से 20, मुरादाबाद से 7, फिरोजाबाद से 4 और अंबेडकरनगर से 23 लोगों को गिरफ़्तार किया गया है. मौके से मिले वीडियोज और फोटोज के आधार पर आरोपियों को चिह्नित कर बाकी बवालियों को भी गिरफ्तार करने के लिए दबिश दी जा रही है. आने वाले वक्त में यह संख्या बढ़ भी सकती है. 

इसी बीच प्रयागराज में हुई हिंसा में माफिया सरगना अतीक अहमद का कनेक्शन सामने आया है. इस हिंसा में MIM जिलाध्यक्ष शाह आलम की संलिप्तता सामने आई है. शाह आलम को माफिया डॉन अतीक अहमद का करीबी बताया जाता है. ऐसे में प्रयागराज में शुक्रवार को अटाला मस्जिद के बाहर हुई हिंसा (Muslim Violence) में अतीक गिरोह के अन्य सदस्यों के भी शामिल होने की आशंका जताई जा रही है. इस गिरोह के लोग इससे पहले सीएए-एनआरसी प्रोटेस्ट में भी शामिल पाए गए थे. आरोप है कि MIM नेता शाह आलम ने भीड़ को उपद्रव के लिए उकसाया, जिसके बाद नमाज पढ़ने आए लोगों ने पुलिस पर जमकर पथराव किया. 

पश्चिम बंगाल के हावड़ा में भी शुक्रवार की नमाज पढ़कर निकले लोगों ने जमकर पथराव किया, जिसमें कई लोग घायल हो गए. वहां पर तनावपूर्ण हालात को देखते हुए 13 जून तक इंटरनेट को सस्पेंड कर दिया गया है. जबकि रांची में हुए नमाज के बाद हुए बवाल के बाद अनिश्चितकालीन कर्फ्यू लगा दिया गया है. सभी इलाकों में पुलिस बल लगातार पेट्रोलिंग कर रहे हैं और किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील कर रहे हैं.

वहीं यूपी में हिंसा (Muslim Violence) के बीच संत-समाज 11 जून को काशी में धर्म परिषद की बैठक की जाएगी. इस बैठक में देश में बढ़ते इस्लामी आतंक के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया जाएगा. बैठक में हिन्दू धर्म के बड़े संत और धर्माचार्य हिस्सा लेंगे. बैठक की अध्यक्षता परिषद के अध्यक्ष और पातालपुरी मठ के पीठाधीश्वर महंत बालक दास जी महाराज करेंगे.

दरअसल, राज्य में कोरोना महामारी के दौरान काफी तेजी से बाल भिखारियों संख्या में बढ़त देखी गई थी. जिसके बाद उन बच्चों को शिक्षा देने के लिए योगी सरकार ने ये जरूरी फैसला लिया है. दरअसल, राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष विशेष गुप्ता ने कहा कि जिलों में बाल भिखारियों की पहचान की गई है और उनके लिए एक विशेष कार्यक्रम लागू किया गया है. 

विशेष गुप्ता ने इस योजना के बारे में आगे कहा, 'इसके तहत हम बच्चों को स्कूल लौटने के लिए प्रोत्साहित करेंगे जबकि सरकार उनके माता-पिता को नौकरी देगी ताकि परिवारों के पास आय का स्रोत हो और बच्चों को भीख न मांगनी पड़े.' उन्होंने कहा कि कुछ लोगों को बच्चों को भीख मांगने के लिए मजबूर करते देखा गया है और ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. 

ऐसे बच्चों को खोजने के लिए सरकार ने कुछ जगहों को चुना है. विशेष गुप्ता ने बताया, 'हम ऐसे लोगों की पहचान करने के लिए क्रॉसिंग, मॉल, बाजारों और पूजा स्थलों पर नजर रखेंगे जो बच्चों को भीख मांगने के लिए मजबूर करते हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं.' योगी सरकार (Yogi Government) के इस कार्यक्रम को लागू करने के लिए विभिन्न विभाग और गैर सरकारी संगठन काम करेंगे. वहीं मुक्त कराए गए बच्चों को सरकारी योजनाओं से जोड़ा जाएगा. प्रत्येक जिले में एक बाल श्रम पुनर्वास कोष भी स्थापित किया जाएगा.

अजय पाल शर्मा इन दिनों डायल 112 एसपी पद पर तैनात हैं. वो यूपी के हाथरस, नोएडा, शामली, रामपुर जैसे जिलों की कमान संभाल चुके हैं. उन्होंने कानपुर पहुंचते ही पुलिस कमिश्नर और जिलाधिकारी से मुलाकात की और घटनाक्रम के बारे में बातचीत की. इस पूरे मामले में IPS अजय पाल शर्मा बारीकी से निगरानी रख रहे हैं.  बता दें कि सरकार पहले भी अजय पाल शर्मा पर भरोसा जताया है. लखीमपुर खीरी मामले में भी जब स्थिति बिगड़ गई थी तब शर्मा को सुरक्षा की कमान सौंपी गई थी.

उत्तर प्रदेश पुलिस ने कानपुर में हिंसा और पथराव की घटना के एक दिन बाद शनिवार को 500 लोगों के खिलाफ मामले दर्ज किए हैं. हिंसा की घटनाओं में 40 लोग घायल हो गए थे. हिंसा से प्रभावित इलाकों में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है और फिलहाल शांति का माहौल है.

कानपुर के पुलिस आयुक्त विजय सिंह मीना ने पत्रकारों को बताया कि घटनाओं के सिलसिले में अब तक 24 लोगों को गिरफ्तार किया गया है. शुक्रवार को हुई हिंसा के सिलसिले में शनिवार को पुलिस ने और छह लोगों को गिरफ्तार किया। मीना ने कहा, 'हमने सीसीटीवी फुटेज और घटनाओं की अन्य वीडियो रिकॉर्डिंग की मदद से हिंसा में शामिल कुल 36 लोगों की पहचान की है. अब तक कुल 24 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें से 18 को शुक्रवार को गिरफ्तार किया गया था.'

राष्ट्रपति भवन से जारी कार्यक्रम के अनुसार राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद गीता प्रेस के शताब्दी वर्ष समारोह कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को 20 मिनट तक संबोधित करेंगे। उनके आगमन पर गीता प्रेस में चुनिंदा लोगों को बुलाया गया है। डीएम विजय किरन आनंद ने बताया कि राष्ट्रपति के आगमन को लेकर तैयारियां पूरी हो गई हैं। 

डीएम विजय किरन आनंद ने बताया कि कहीं से कोई चूक न हो जाए, इसके लिए हर प्वाइंट पर पुलिस अधिकारियों के साथ ही मजिस्ट्रेट भी तैनात किए गए हैं। जहां-जहां राष्ट्रपति जाएंगे वहां-वहां पूरे रास्ते में मजिस्ट्रेट लगाए गए हैं।

रामगढ़ताल स्थित नया सवेरा पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, परिवार के साथ शाम सात बजे के बाद पहुंचेंगे। वहां लाइट एंड साउंड शो देखेंगे, जो 29 मिनट का होगा। इस दौरान राज्यपाल आनंदी बेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ ही प्रशासन, पुलिस व जीडीए के आला अफसर मौजूद रहेंगे। वहां से निकलकर राष्ट्रपति रात्रि विश्राम के लिए सर्किट हाउस पहुंचेंगे।   

गीता प्रेस में बनाए गए मुख्य मंच पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, धर्मपत्नी व देश की प्रथम महिला सविता कोविंद, राज्यपाल उत्तर प्रदेश आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे।

इस वीडियो में देखा जा सकता है कि तमाम वकील और सर्वे करने वाले लोग वुजूखाने के फव्वारे या कथित शिवलिंग को घेर कर खड़े हैं. इस वीडियो में पानी निकलता दिखाई दे रहा है. 

बता दें कि हिंदू पक्ष का दावा है कि वह वुजूखाने वाली विवादित जगह जिसे फव्वारा होने की बात कही जा रही है वो कोई फव्वारा नहीं बल्कि बहुत पुराने समय की शिवलिंग है. 

इस वीडियो के सामने आने के बाद तमाम सवाल उठ रहे हैं कि आखिर कोर्ट द्वारा गोपनीयता की बात कहे जाने के बाद भी यह वीडियो सामने आया कैसे? हालांकि कोर्ट ने दोनों ही पक्षों को इस मामले में सावधानी बरतने को कहा था. जज ने सुनवाई के दौरान सर्वे के फोटो और वीडियो को गोपनीय रखने को कहा थी. इस मामले में यह भी कहा गया था कि दोनों ही पक्ष 2100 रुपये की रकम भरकर सर्वे के डाटा की कॉपी ले सकते हैं. इस आदेश के बाद अब तक सिर्फ हिंदू पक्ष ने ही यह डाटा कलेक्ट किया है.

याचिकाकर्ताओं की मांग है कि श्री कृष्ण जन्मस्थान की 13.37 एकड़ जमीन से अवैध रूप से बनाई गई ईदगाह को हटाने का आदेश पारित किया जाए. लॉ की छात्राओं ने आईपीसी के सेक्शन 92 को आधार बनाते हुए यह अर्जी दाखिल की है. कोर्ट ने इस संबंध में याचिकाकर्ताओं को जमीन के मालिकाना हक संबंधी कागज पेश करने के लिए 25 मई यानी आज की तारीख दी थी. 

वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय (Ashwini Upadhyay) ने एडवोकेट अश्विनी कुमार दुबे के माध्यम से मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी. इस याचिका में सुप्रीम कोर्ट से ज्ञानवापी (Gyanvapi) मस्जिद विवाद में हस्तक्षेप का अनुरोध किया गया है. याचिका में दलील दी गई कि मुसलमान किसी भूखंड पर मस्जिद का दावा करते हुए कोई अधिकार नहीं जता सकते, जब तक कि इसका निर्माण कानूनी रूप से स्वामित्व और नियंत्रण वाली पवित्र जमीन पर नहीं किया गया हो.

याचिकाकर्ता ने कहा कि देवों में निहित संपत्ति देवों की होती है, भले ही किसी व्यक्ति ने उस पर अवैध कब्जा किया हो और उस पर नमाज अदा की जा रही हो. वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय ने याचिका में कहा कि केवल उन्हीं जगहों को संरक्षित किया जा सकता है, जिन्हें उन्हें बनाने वाले व्यक्ति के पर्सनल लॉ के अनुरूप बनाया गया है. जबकि पर्सनल लॉ की अवज्ञा करते हुए निर्मित स्थानों को 'उपासना स्थल' नहीं कहा जा सकता.

पिटीशन में दावा किया गया कि  मस्जिद का दर्जा केवल उन्हीं ढांचों को दिया जा सकता है, जो इस्लाम के सिद्धांतों के अनुसार बनाए गए हैं. इस्लामी कानून में निहित प्रावधानों के खिलाफ बनाई गई मस्जिदों को मस्जिद नहीं कहा जा सकता. बता दें कि मस्जिद परिसर में सर्वे के खिलाफ ज्ञानवापी मस्जिद की प्रबंधन समिति अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद ने शीर्ष अदालत का रुख किया था. जिसके बाद अश्विनी उपाध्याय की ओर से यह नई याचिका दायर की गई है. 

उधर मंगलवार को ज्ञानवापी (Gyanvapi) मस्जिद विवाद में वाराणसी कोर्ट में नई याचिका दायर कई गई. इस याचिका में ज्ञानवापी परिसर में हिंदुओं को पूजा की अनुमति दिए जाने और मस्जिद के गुंबद के ध्वस्तीकरण का आदेश जारी किए जाने की मांग की गई है. इस याचिका पर कोर्ट ने अभी कोई फैसला नहीं लिया है और इस पर सुनवाई शुरू होनी है. 

वहीं ज्ञानवापी परिसर (Gyanvapi) में हिंदुओं को पूजा की अनुमति दिए जाने की अर्जी को वाराणसी की जिला अदालत ने सुनवाई के लिए मंजूर कर लिया है. यह अर्जी आदि विशेश्वर विराजमान की तरफ से दाखिल की गई है. इस अर्जी में हिंदुओं को पूजा के अधिकार देने के साथ ही मस्जिद के गुंबद के ध्वस्तीकरण के आदेश देने की अपील की गई है. यह अर्जी राखी सिंह व चार अन्य महिलाओं की तरफ से दाखिल किए गए मुकदमे से अलग है.  इस याचिका पर वाराणसी की कोर्ट में आज सुनवाई होगी.

इरफान हबीब (Professor Irfan Habib) ने माना कि मथुरा, बनारस के मंदिरों (Kashi-Mathura Temples) को औरंगजेब ने तुड़वाया था. उन्होंने कहा कि मथुरा के मंदिर को जहांगीर के शासनकाल में राजावीर सिंह बुंदेला ने बनवाया था. इसके साथ ही इन दोनों बड़े मंदिरों को औरंगजेब (Aurangzeb) ने तुड़वाया था, इसमें भी किसी को कोई शक नहीं है. इसके बावजूद अब इन्हें छेड़ा नहीं जाना चाहिए.

इरफान हबीब (Professor Irfan Habib) ने कहा कि जो चीज सन् 1670 में बन गई हो. क्या अब उसे तोड़ सकते हैं. अगर ऐसा करने की कोशिश की जाती है तो ये स्मारक एक्ट (Monument Protection Act) के खिलाफ होगा. प्रो इरफान हबीब का कहना है कि औरंगजेब अपने राज में मंदिरों को पसंद नहीं करता था. उसके आदेश पर ही काशी, मथुरा के मंदिर (Kashi-Mathura Temples) तोड़े गए. इनमें बनारस का मंदिर कितना पुराना है, इसके बारे में नहीं बताया जा सकता. लेकिन मथुरा का श्री कृष्ण जन्म स्थल मंदिर जहांगीर के समय में बनाया गया था.

इरफान हबीब (Professor Irfan Habib) के मुताबिक मंदिर तोड़ने के बाद औरंगजेब ने कहा था कि मैं मंदिर नहीं बनने दूंगा. हालांकि मुगल काल में कई मंदिर बने हैं. लेकिन काशी, मथुरा में उन्हें ध्वस्त कर दिया गया. अयोध्या में मंदिर बनने के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि सन् 1992 में अयोध्या में मस्जिद तोड़ दी गई. इस घटना को चाहे जितना बुरा-भला कहें. लेकिन इससे मंदिर बनने का रास्ता साफ हो गया.

प्रोफेसर इरफान हबीब (Professor Irfan Habib) ने बताया कि ज्ञानवापी में शिवलिंग की बात कही जा रही है. लेकिन जो याचिका दाखिल की गई थी. उसमें शिवलिंग का कहीं जिक्र नहीं था. शिवलिंग बनाने का एक कायदा होता है. हम हर चीज को शिवलिंग नहीं बता सकते. अब शिवलिंग को मुद्दा बनाया जा रहा है.

उन्होंने बताया कि पहले जब मंदिर (Kashi-Mathura Temples) तोड़े गए तो उसके पत्थर मस्जिदों में इस्तेमाल किए गए. बहुत सी मस्जिदों में हिंदू प्रतीकों के पत्थर प्रयोग किए गए थे. बहुत से मंदिरों में भी बौद्ध धर्म से जुड़े पत्थर मिल जाएंगे. राणा कुंभा का चित्तौड़ में बड़ा मीनार है. उसके एक पत्थर पर अरबी में अल्लाह लिखा है तो उसे मस्जिद नहीं कह सकते. इरफान हबीब (Professor Irfan Habib) ने कहा कि काशी और मथुरा की मस्जिदों को मंदिर घोषित करने की मांग बेवकूफी भरी हैं. अगर कल को मुसलमान भी कहने लगे कि ये मस्जिद हमें दे दो तो क्या सरकार मस्जिद दे देगी.

इस दौरान पेंडिंग याचिकाओ पर सुनवाई होगी या नई याचिकाओं का क्या होगा? ये सब आज वाराणसी के जिला जज तय करेंगे. इस मामले में फिलहाल आगे की पूरी प्रक्रिया अब उन पर निर्भर है. ऐसे में पूरे देश की नजर जहां वाराणसी कोर्ट पर होगी वहीं ये मामला अब आगे क्या मोड़ लेगा ये सब कुछ जिला जज ही तय करेंगे. वाराणसी के ज्ञानवापी मामले में जिला अदालत में आज से सुनवाई होगी. आज जिला जज अजय कुमार विश्वेश की कोर्ट में बहस होगी. वाराणसी जिला कोर्ट में सुनवाई से पहले एक और शिवलिंग मिलने का दावा किया जा रहा है.

वाराणसी से आ रहे लगातार अपडेट के मुताबिक इस केस में मुस्लिम पक्ष के वकील अभय नाथ यादव (Abhay Nath Yadav) का कहना है कि अब जो कुछ भी होगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के प्रोसीजर के अनुसार ही होगा. अभय नाथ यादव ने ये  भी कहा, 'चूंकि इस केस को ट्रांसफर कर दिया गया है. ऐसे में अब पहले ये तय होगा की ये मुकदमा चलेगा भी या नहीं. हम सोमवार को माननीय अदालत से कहेंगे कि सबसे पहले इस केस की मैनटैबिलिटी पर सुनवाई हो. यहां पर हुए सर्वे की रिपोर्ट लीक हुई है ये बात सबको पता है. इस बात को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने भी सीरियसली लिया है. इसलिए इसके पीछे जिसकी भी जिम्मेदारी बनती है मैं उसके लिए नई जांच कराने की मांग करूंगा.'

हालांकि इस मामले को लेकर यूपी में जमकर सियासत हो रही है. कोई इसे हिंदुओं की आस्था का विषय बताकर अपना पक्ष रख रहा है तो कोई इसे मुस्लिम समुदाय के लोगों को परेशान करने की साजिश बता रहा है. वहीं कुछ लोग गंगा-जमुनी तहजीब का हवाला देते हुए आपसी भाईचारे को बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं. सर्वे के दौरान हिंदू पक्ष ने जहां 'बाबा' के मिलने का दावा किया है. 

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सिविल कोर्ट ने शनिवार को ज्ञानवापी मामले से जुड़ी सभी फाइलें और दस्तावेज जिला जज कोर्ट को सौंप दिए थे. बताते चलें कि डॉक्टर अजय कृष्णा विश्वेशा डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज बनारस हैं जो अब ज्ञानवापी मस्जिद मामले पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सुनवाई करेंगे.

कहा जाता है कि काशी के कण-कण में शंकर हैं. इस मामले को लेकर ज़ी न्यूज़ की एक्सक्सूलिव रिपोर्टिंग भी जारी है. इस दौरान लगातार ऐसे पुख्ता प्रमाण मिल रहे हैं जो ज्ञानवापी पर हिंदू पक्षकारों का दावा मजबूत करते नजर आ रहे हैं. आपको बता दें कि ये प्रमाण वाराणसी से लेकर ब्रिटेन (UK) तक मौजूद हैं. इस मामले को लेकर कई किताबें भी लिखी गई हैं. 1930 के दशक में भगवान काशी विश्वनाथ मंदिर (Kashi Vishwanath Temple) का केस लड़ने वाले प्रसिद्ध वकील कैलाशनाथ काटजू ने भी अपनी किताब में मंदिर-मस्जिद और इनसे जुड़ी अदालती दस्तावेजों को लेकर काफी कुछ लिखा है.

इसी बीच ज्ञानवापी सर्वे के बवाल के बीच तस्वीर सामने आई है जो इस बात को प्रमाणित करती है कि मस्जिद को तोडकर मंदिर होने के दावें को पुख्ता करती नजर आ रही है। तस्वीर में ज्ञानवापी परिसर के अंदर की दीवार है जिसमें कलाकृतियां को छोड दे, लेकिन आकृति पर गौर करे तो इसमें शिवलिंग जैसी आकृति दिखाई दे रही है। इसके अलावा दीवारों में हिंदू कलाकृतियां भी दिखाई दे रही है। ऐसे कई आकृति ज्ञानवापी के चारों तहखाने से लेकर स्तंभों, गुबंद में नजर आ रही है। ये तस्वीर पश्चिमी दीवार की है।

यह मामला जिले की कोतवाली बाजपुर का है. यहां पीड़ित शख्स ने पुलिस को दी तहरीर में लिखा है कि उसने 11 साल पहले दूसरी शादी की थी. पहली पत्नी से उसके दो बेटे हैं. दूसरी शादी के बाद उसके दोनों बेटे उसे छोड़कर चले गए. दूसरी पत्नी से तीन बच्चे हुए, जिसमें दो लड़की और एक लड़का है. इस दौरान पहली पत्नी के बेटों का घर पर जाना-जाना लगा रहा. सभी लोग एक परिवार की तरह आराम से रह रहे थे.

पीड़ित ने आरोप लगाया कि उसकी पत्नी मायके गई थी, कई दिन से लौटी नहीं तो वह उसे लेने गया. तब पता चला कि वह तो मेरे बेटे के ही साथ रह रही है. पीडि़त ने आरोप लगाया कि बेटे ने अपनी सौतेली मां के साथ ही शादी कर ली है. दोनों साथ ही रहते हैं. वह पत्नी को लेने बेटे के पास गया तो उसके साथ मारपीट की गई. पत्नी ने भी लौटने से इनकार कर दिया.

इसके अलावा पीड़ित ने पत्नी पर 20 हजार रुपये लेकर जाने का भी आरोप लगाया है. आरोपी की तहरीर के बाद बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है. बन्ना खेड़ा चौकी इंचार्ज अर्जुन गिरी गोस्वामी ने बताया कि उन्हें एक तहरीर मिली है, जिसमें एक व्यक्ति ने अपने बेटे पर मां को भगा ले जाने का आरोप लगाया है. तहरीर मिलने और बाद पुलिस जांच जुट गई है.

आजम खान की जमानत को लेकर अपना फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जमानत की शर्तें ट्रायल कोर्ट तय करेगा। इसके साथ ही सामान्य जमानत के लिए आजम को समुचित और सक्षम अदालत में दो हफ्ते के अंदर अर्जी लगानी पड़ेगी।

आपको बता दें, कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रख लिया था। कोर्ट में जमानत का विरोध करते हुए यूपी सरकार के वकील ने आजम को आदतन अपराधी और भू माफिया बताया था। आजम ने 17 मई को यूपी के रामपुर जिले के एक मामले में जमानत मांगी है। ये नया मामला है और एक फर्जी दस्तावेज के आधार पर तीन स्कूल खोलने का है। आजम का कहना है कि उनका इन स्कूलों से कोई लेना-देना नहीं है।

आजम खान के वकील कांग्रेस के नेता कपिल सिब्बल हैं। सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान कहा था कि यूपी सरकार राजनीतिक द्वेष की वजह से आजम को लगातार मुकदमों में फंसा रही है। उन्होंने कहा था कि आजम खान दो साल से ज्यादा यानी फरवरी 2020 से यूपी की सीतापुर जेल में हैं और उन्हें जमानत मिलनी चाहिए। यहां बता दें कि आजम खान पर 89 केस हैं और 88 में उनको जमानत मिल चुकी है। वहीं, आज सुप्रीम कोर्ट ने आजम खान को  राहत देते हुए अंतरिम जमानत दे दी है।

ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल कर दिया है. हिंदू पक्ष का कहना है कि ज्ञानवापी मस्जिद न होकर असल में मंदिर है. ये संपत्ति हमेशा से आदि विश्वेश्वर की रही है. वो ही असली मालिक हैं. हिंदू सदियों से यहां पर अपनी धार्मिक परंपराओं को निभाते रहे हैं.

हिंदू पक्ष के मुताबिक, औरंगजेब ने आदि विश्वेश्वर के मंदिर के हिस्से को गिराकर उसकी जगह ज्ञानवापी मस्जिद नाम की इमारत जरूर तामीर की, लेकिन वो इस जगह के धार्मिक स्वरूप को नहीं बदल पाया क्योंकि श्रृंगार गौरी, भगवान गणेश और बाकी देवताओं की मूर्ति यहां हमेशा से रही है.

भारत में इस्लामिक शासन से हजारों साल पहले से है. आदि विश्वेश्वर की संपत्ति किसी को नहीं दी जा सकती. औरंगजेब ने शासक होने के चलते जबरन कब्जा किया. इससे मुसलमानों को संपत्ति पर हक नहीं मिल जाता. हिंदू सदियों से उसी स्थल पर अपनी रीतियों का पालन और परिक्रमा कर रहे हैं. औरंगजेब ने कोई वक्फ नहीं स्थापित किया. विवादित जगह मस्जिद नहीं है.

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को वाराणसी की ट्रायल कोर्ट से कहा कि आज कोई आदेश न दे. सुप्रीम कोर्ट में आज फिर ज्ञानवापी मामले की सुनवाई होगी. वाराणसी कोर्ट में ज्ञानवापी सर्वे की रिपोर्ट वाराणसी कोर्ट में पेश हो चुकी है.

सरकार के इस आदेश के बाद उत्तर प्रदेश के कई शहरों से लोग अपने राशन कार्ड सरेंडर (Ration Card Surrender) के आवेदन जमा कर रहे हैं. इस दौड़ में यूपी का हमीरपुर शहर सबसे आगे चल रहा है. नोटबंदी (Demonetisation) की तरह ही राशन कार्ड सरेंडर करने के लिए लंबी-लंबी लाइनें लगी हुई हैं. 

राशन कार्ड सरेंडर करने की आखिरी तारीख 20 मई है. डिस्ट्रिक्ट सप्लाई विभाग (District Supply Department) के मुताबिक जिले में कुल 2,03,279 लोग गृहस्थ हैं और 36,018 अंत्योदय कार्ड होल्डर्स (Antyodaya Card Holders) हैं. फिलहाल 9 दिनों में कुल 5,488 कार्ड होल्डर्स ने राशन कार्ड को निरस्त करने के लिए अप्लाई कर दिया है. 

अगर कोई अपात्र (Ineligible) व्‍यक्‍त‍ि या परिवार राशन कार्ड सरेंडर नहीं करता है तो सरकार ने जांच के बाद उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई (Legal Action) करने के आदेश दिए हैं. आदेश के मुताबिक जब से वह व्यक्ति राशन ले रहा है, तब से उससे राशन की वसूली (Recovery) भी की जाएगी.

ऐसा ही एक मामला उत्तरप्रदेश की रायबरेली से आया है। जहा पर एक युवक सुबह सुबह किसी काम से एक गांव में गया था तो गांव के लोगो ने उसे चोर समझकर पीटना शुरू कर दिया, तो रास्ते से गुजर रहे दूसरे लॉगो ने भी उसे पीटना शुरू कर दिया। कुछ लोग वीडियो भी बना रहे थे ऐसे में किसी ने पुलिस को इस मामले की जानकारी दे दी।

ऐसे में पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को भीड़ से छुड़वाकर अपने कब्जे में लिया। उसकी हालत ठीक न होने के चलते पुलिस ने उसे सीएचसी (सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र) पहुंचाया। कुछ समय बाद इस युवक के साथ हुई मारपीट का वीडियो भी वायरल हो गया। जल्द ये पता चला कि युवक कोई चोर नहीं है। वह बेकसूर है। उसकी बिना मतलब ही गांव वालों ने पिटाई कर दी थी।

पीड़ित युवक की शिकायत पर पुलिस ने मारपीट करने वाले लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। जब युवक को मारने वाले लोगों को इसकी भनक पड़ी तो वे गांव छोड़ भागने लगे। पुलिस के इस बयान के बाद से ही ग्रामीणों में खलबली मची हुई है। युवक की पिटाई करने वाले लोग घरों में नहीं मिल रहे हैं। वे यहां वहां भागकर छिपे बैठे हैं। उन्हें डर है कि पुलिस कहीं उन्हें पकड़ न लें। इसलिए वे पुलिस से बचने की जुगाड़ लगा रहे हैं।

पुलिस ने बताया कि मरने वाले की पहचान देवेंद्र (35) के रूप में की गयी है. उन्होंने बताया कि कल रात वह शराब पी कर घर आया .उन्होंने बताया कि इस पर पत्नी गिरजा देवी ने उसे खरी-खोटी सुनायी. उन्होंने बताया कि इस पर दोनों के बीच विवाद हो गया, पत्नी ने पति पर धारदार हथियार से वार कर दिया. घायल देवेंद्र को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर उसे बचा नहीं सके. पुलिस ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. उन्होंने बताया कि पत्नी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया है.

शुक्रवार रात को देवेंद्र शराब पीकर आया था. उस समय बच्चे घर में ही थे. देवेंद्र शराब के लिए और रुपये की मांग कर रहा था. इसको लेकर पत्नी गिरजा से उसका विवाद हो गया. गिरजा ने गुस्से में हंसिया उठाकर देवेंद्र की गर्दन पर वार कर दिया. देवेंद्र को जिला अस्पताल लेकर आया गया, जहां हालत खराब होने पर एसएन मेडिकल कालेज इमरजेंसी ले आए. इलाज के दौरान देवेंद्र की मौत हो गई.

बता दें कि आरोपी गिरजा के तीन बच्चे हैं. बड़ा बेटा विशाल 11 साल का है, जबकि दूसरा नौ साल का श्याम सुंदर और तीसरे नंबर पर सात साल की बेटी सोनम है. पिता की मौत के बाद तीनों सहमे हुए हैं. बच्चों से भी पुलिस ने पूछताछ की है.

स्वास्थ्य विभाग में कोविड 19 व अन्य कार्यक्रमों के लिए आउटसोर्सिंग एजेंसियों के जरिए कर्मचारियों की तैनाती की गई है। इन एजेंसियों का चयन जिला स्वास्थ्य समिति करती है, जिसके अध्यक्ष संबंधित जिलों के जिलाधिकारी हैं। प्रदेश भर में आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की संख्या 15 हजार से अधिक है। इनके मानदेय से पीएफ कटौती होती है। पर आउटसोर्सिंग एजेंसियों ने मानदेय भुगतान करते वक्त कर्मचारी के हिस्से की पीएफ रकम की कटौती तो कर ली, लेकिन उसे खाते में जमा नहीं किया। लखनऊ में इस तरह का मामला सामने आया तो कर्मचारियों में खलबली मच गई। अब हर जिले में इस तरह का मामला खुल रहा है। 

खास बात यह है कि कई मुख्य चिकित्साधिकारियों ने एजेंसियों को नोटिस जारी करते हुए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन निदेशक सहित अन्य उच्चाधिकारियों को भी मामले की जानकारी दी, लेकिन सभी इस मुद्दे पर मौन हैं। उधर, कर्मचारी संगठन लगातार शिकायतें कर रहे हैं। सूत्र बताते हैं कि एजेंसियां कर्मचारियों के खाते में जमा होने वाली रकम को दूसरे काम में लगाती हैं। जब ज्यादा दबाव बनता है तो कुछ रकम खाते में जमा कर देती हैं। स्वास्थ्य विभाग के अफसरों की मिलीभगत से यह खेल लगातार चलता रहता है।

लखनऊ के एक कर्मचारी ने ईपीएफओ खाते का विवरण निकाला तो पता चला कि उसके  खाते में फरवरी और अप्रैल की रकम जमा है, लेकिन मार्च 2021 से अब तक के अन्य माह की रकम जमा नहीं की गई है। गोरखपुर में कार्यरत कर्मचारी को मार्च से सितंबर 2021 का बकाया जमा किया गया है। इसके बाद नहीं जमा किया गया है। फर्रुखाबाद के कर्मचारी की सितंबर 2021 से अब तक की रकम नहीं जमा की गई है। बरेली में भी इसी तरह का खेल हुआ है।

लखनऊ में 200 से अधिक कर्मचारियों की रकम पीएफ खाते में जमा नहीं की गई है। कर्मचारियों की शिकायत पर मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. मनोज अग्रवाल ने आउटसोर्सिंग एजेंसियों का मार्च से भुगतान रोक दिया है। उन्होंने निर्देश दिया है कि पहले हर कर्मचारी के पीएफ खाते में बकाया राशि जमा की जाए। तभी आगे का भुगतान किया जाएगा। साथ ही यह चेतावनी दी है कि 15 मई तक बकाया रकम जमा नहीं की गई तो कार्रवाई की जाएगी। इसी तरह संतकबीरनगर के मुख्य चिकित्साधिकारी ने 11 मई को जिले में कार्यरत एजेंसी को नोटिस जारी किया है। निर्देश दिया है कि तीन दिन के अंदर कटौती एवं भुगतान का विवरण दिया जाए।

बहराइच, श्रावस्ती, गोंडा एवं बलरामपुर में करीब 700 से अधिक कर्मचारियों के पीएफ अकाउंट में पैसे जमा नहीं किए गए हैं। कर्मचारियों की शिकायत पर पीएफ कमिश्नर ने आउटसोर्सिंग एजेंसियों को नोटिस जारी किया है। यहां के अपर निदेशक स्वास्थ्य ने भी सभी सीएमओ से रिपोर्ट मांगी है।

बताया जा रहा है, शादी के दिन दूल्हा दूसरी लड़की को लेकर भाग गया। दूल्हे के ना आने की खबर मिलते ही दुल्हन के घर में हड़कंप मच गया। घर में मंडप की रस्में थी। हल्दी कार्यक्रम को लेकर महिलाएं मंगल गीत गा रही थी, तभी दूल्हे के परिजनों ने फोन पर बारात लाने से इंकार कर दिया। एन वक्त पर बारात लने से इंकार करने पर सभी लोगों के होश उड़ गए.

दुल्हन की मां विद्या देवी ने बताया कि दूल्हे के भाई अनिल ने फोन पर जानकारी दी कि राहुल अन्य लड़की को भगाकर ले गया है। इसलिए बारात नहीं आएगी। मोबाइल फोन भी बंद कर लिया है। वहीं दुल्हन हाथों में मेहंदी लगाकर सारी रात दूल्हे का इंतजार करती रही। पूरा मामला राठ कोतवाली इलाके के पठानपुरा मुहाल का है।

वहीं दुल्हन अपनी मां के साथ राठ कोतवाली में दूल्हे और उनके परिवार के लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के लिए तहरीर दी। प्रभारी निरीक्षक दिनेश सिंह ने बताया कि तहरीर पर एक्शन लिया जाएगा। पूरे मामले की जांच कर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

बताया जा रहा हे की शादी समारोह के दौरान फेरो से पहले ही दुल्हन की हत्या हो गई. जिससे पुरे गांव मे शोक का महोलहो गया था. जाँच मे पता चला के दुल्हन के कमरे मे एक लडका गुसा था. खबरों के अनुसार लडका प्यार मे इस तरह पागल था की उसने दुल्हन को गोली मार दी. इसके बाद आरोपी फरार हो गया. पूरा मामला अभी पुलिस ने दर्ज कर लिया हे और आरोपी की तलाश शुरू कर दी है.

काजल अपनी नई जिंदगी के सपने अरमान देख रही थी. उसने कभी सोचा भी नहीं होगा की इतने बडे दिन उसके साथ ऐसा कुछ हो जायेगा, एक ही पल मे ख़ुशी का दिन मातम मे बदल गया. कातिल ने काजल को आंख के पास गोली मार दी जिससे उसके बचने के कोई असर नही रहे. काजल ने वही अपनी जिंदगी को अलविदा कहा।

कुछ लोगो का यह भी कहना हे की आरोपी ने पहले बारातियो के साथ बतमीजी की थी. उसके बाद उसने यह कदम उठाया और अपने मित्रो के सग भाग गया. गोली की खबर मिलते ही पुलिस मौके पे पोह्ची और कार्यवाही शरू कर दी गई. लड़का गांव का ही बताया जा रहा हे. परिवार ने अपनी मासूम बेटी को खोया तो दूसरी तरफ शादी के अरमान सजाये बढी दुल्हन ने अपनी आखरी सांसे ली.

आईएएस अधिकारी ने कहा है कि उनकी इकलौती बेटी बेटी डॉ. हर्ष भारती सारंगी 2016 में यूक्रेन से एमबीबीएस की पढ़ाई कर लौटी थी. इसके बाद से ही मेरठ के मवाना का रहने वाला अब्दुल रहमान उनकी बेटी के पीछे पड़ा हुआ था. उसने साजिश के तहत आईएएस अधिकारी की बेटी को फंसाया. इसके पीछे उसका मकसद बेटी का धर्म परिवर्तन कराने का है. उनका कहना है कि शादी कराने वाली दो संस्थाएं भी इस साजिश में शामिल हैं.

सारंगी ने एफआईआर में कहा है कि शख्स ने फरेब का जाल बुनकर उनकी बेटी को फंसाया. उसने पहले बेटी को घायल किया, फिर सहानुभूति दिखाई और उसके बाद दबाव बनाकर साथ में रखने लगा. इसमें पूरे घटनाक्रम में मौलानाओं ने उसका साथ दिया. सारंगी ने बेहद गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उसने खौलते तेल से बेटी का चेहरा जलाने की कोशिश की थी. ताकि अब्दुल से शादी की बात मानने के सिवाय उसके पास कोई और चारा न बचे. 

उन्होंने बताया कि आरोपी अब्दुल ने किसी कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए नवंबर 2018 में भारती के साथ मंदिर में शादी की और इसका रजिस्ट्रेशन भी कराया. उन्होंने बताया कि वो दोनों अभी नोएडा में रह रहे हैं. सारंगी द्वारा दर्ज एफआईआर में अब्दुल रहमान, वैदिक हिंदू सभा, गाजियाबाद के पदाधिकारी, आर्य समाज मंदिर ट्रस्ट और दिल्ली के पदाधिकारी नामजद हैं.

पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है, साथ ही दोनों स्थाओं के पदाधिकारियों से पुलिस ने जवाब तलब किया है. गाजियाबाद पुलिस कप्तान मुनिराज ने बताया IPC की धारा 420 के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया है. लड़की की पिता की तरफ से शिकायत मिली है कि लड़के ने धोखे से उनकी लड़की से शादी कर ली. जिसके बाद पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत कर लिया है. पुलिस अभी मामले की जांच कर रही है. लड़की और लड़कों से पूछताछ के बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे उनके अनुसार कार्रवाई की जाएगी.

जानकारी के अनुसार, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 1 मई को सुबह 11 बजे इस पोर्टल को लॉन्च करेंगे। सरकार की ओर से सभी डिविजनल कमिश्नर और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को आदेश जारी किया गया है कि वह अपने अपने जिलों के कम से कम 100 सेवानिवृत्त कर्मचारियों के साथ इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। यह कार्यक्रम उत्तर प्रदेश सरकार सचिवालय के लोक भवन में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित किया जाएगा। सरकार की कोशिश है कि सेवानिवृत्त होने पर कर्मचारी को किसी भी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े और ई पेंशन सर्विस पोर्टल के लॉन्च को पेंशन से जुड़ी समस्याओं को खत्म करने के लिए एक कदम के रूप में देखा जा रहा है।

भ्रष्टाचार पर लगेगी लगाम: पिछले कुछ समय से सरकारी कर्मचारियों की ओर से को पेंशन में भ्रष्टाचार से जुड़ी तमाम शिकायतें मिल रही थी। सरकारी कर्मचारियों का आरोप था कि उन्हें सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन के लिए सरकारी दफ्तरों के कई बार चक्कर लगाने पड़ते हैं, जिसके बाद योगी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को राहत देते हुए रविवार (1 मई) को ई पेंशन पोर्टल का शुभारंभ करेंगे।

सरकार की ओर से ही पेंशन पोर्टल के बारे में बताया गया कि यह वित्त विभाग के द्वारा तैयार किया गया है। इसमें रिटायरमेंट के 6 महीने पहले से ही कर्मचारी को पेंशन जारी करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। वहीं, कर्मचारी के रिटायर होने से 3 महीने पहले ही पेंशन और ग्रेच्युटी के भुगतान के आदेश जारी हो जाएंगे।

बिजली कटौती से परेशानी का सामना कर रहे आम लोगो को कम मुश्किल हो इसके लिए योगी सरकार गर्मी में बिजली की मांग ज्यादा होने से प्राइवेट सेक्टर से महंगे दामों में सरकार बिजली खरीदकर लोगों को मुहैया करवा रही है। लेकिन सरकार प्राइवेट कम्पनियो को कब तक ऐसे ज्यादा पैसा देती रहेगी इसी समस्या का निराकरण करने के लिए उत्तरप्रदेश सरकार जल्द ही 1320 मेगावॉट का बिजली का प्लांट तैयार करने वाली है।

ऐसे में जनता के लिए बड़ी खुश खबरी सामने आयी है बतादे के कि ओबरा में 1320 मेगावॉट की बिजली परियोजना का कोरियाई कम्पनी दुसान के ओर से निर्माण किया जा रहा है। इस 1320 मेगावॉट की परियोजना 660-660 मेगावॉट के दो भागों में बांटा गया है। इसकी पहली इकाई 660 मेगावॉट का मंगलवार शाम 6:27 बजे बॉयलर लाइटअप किया गया जो सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। अब इस परियोजना को योगी सरकार की बड़ी उपलब्धि के तौर पर भी देखा जा रहा है।

बता दें की ओबरा तापीय परियोजना के विस्तारीकरण में निर्माणाधीन 1320 मेगावाट की ओबरा सी परियोजना के 660 मेगावाट की पहली इकाई का मंगलवार की शाम टेस्ट लाइटअप किया गया। इस दौरान सफलतापूर्वक बॉयलर की सभी तकनीकी पहलुओं को देखते हुए बारीकी से जांच की गई।

उसने अपने 10 साथियों के साथ दो मस्जिदों व एक जगह सड़क पर आपत्तिजनक वस्तुएं फेंककर दंगा कराने की साजिश रची थी। आरोपियों की पूरी हरकत मस्जिदों व शहर में विभिन्न स्थानों पर लगे सीसीटीवी में कैद हो गई थी। पुलिस ने घटना के 24 घंटे के अंदर आरोपियों को पकड़कर बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस के अनुसार आरोपी दिल्ली की घटना से नाराज थे।

आईजी कवींद्र प्रताप सिंह ने बताया कि बीते 26-27 अप्रैल की रात कुछ असामाजिक तत्वों ने शहर की कश्मीरी मोहल्ला, टाटशाह, घोसियाना रामनगर, ईदगाह सिविल लाइन मस्जिद एवं दरगाह जेल के पीछे आपत्तिजनक पोस्टर, मांस व धार्मिक पुस्तक की फटी प्रति डालकर शहर में दंगा फैलाने की कोशिश की थी। जांच के दौरान घटनास्थल व शहर के विभिन्न स्थानों पर लगे सीसीटीवी की जांच में आरोपियों की पहचान हो गई।

पुलिस टीम ने इनमें से सात आरोपियों को गुरुवार की सुबह आरटीओ कार्यालय के पास से गिरफ्तार कर लिया। इनकी पहचान महेश कुमार मिश्रा, प्रत्युष श्रीवास्तव, नितिन कुमार ज्ञानचंद्र सिंधी, दीपक कुमार गौड़, बृजेश पांडेय, शत्रुघ्न प्रजापति व विमल पांडेय के रूप में हुई। यह सभी अयोध्या के ही रहने वाले हैं। बाकी चार की रिफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। आरोपियों के खिलाफ धारा 295, 295ए के तहत कार्रवाई की जा रही है।

एसएसपी शैलेश पांडेय के अनुसार आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि महेश मिश्रा इसका मुख्य साजिशकर्ता है। उसने अपने 10 साथियों के साथ मिलकर बृजेश पांडेय के मकान मे साजिश रची। महेश ने फ्लैक्स, पंफ्लेट आशीर्वाद फ्लैक्स लालबाग से खरीदा। प्रत्यूष श्रीवास्तव ने चौक के गुदड़ी रोड दर्रे के पास मो. रफीक बुक स्टोर से दो धार्मिक ग्रंथ, पम्मी कैप हाउस राजा गली चौक से टोपी खरीदी। 

आकाश ने लालबाग से मांस उपलब्ध कराया गया। यह सभी 26 अप्रैल की रात 10 बजे नाका स्थित वर्मा ढाबे पर एकत्र हुए और वहां से खाना खाने के बाद आरटीओ कार्यालय के पास स्थित बृजेश पांडेय के मकान पहुंचे। मकान के अंदर महेश मिश्रा एवं प्रत्यूष श्रीवास्तव ने फ्लैक्स पर आपत्तिजनक बातें लिखीं। इसके बाद चार बाइक से सभी देवकाली बाईपास होकर देवकाली मंदिर होते हुए बेनीगंज तिराहा पहुंचे। 

जहां पीआरवी की गाड़ी देखकर बेनीगंज मस्जिद पर घटना नहीं कर सके और खुर्दाबाद होकर परिक्रमा मार्ग होते हुए कश्मीरी मोहल्ला मस्जिद में जाकर धार्मिक ग्रंथ फाड़कर और मांस व आपत्तिजनक पंपलेट डाला। इसके बाद एसएसबी स्कूल के पास से होकर साकेत प्रिंटिंग प्रेस होते हुए थाना कोतवाली नगर के पीछे वाले रास्ते से निकलकर दर्रा के पास से राजकरन स्कूल के सामने से टाटशाह मस्जिद पर जाकर उसके सामने यही काम किया। 

इसके बाद टकसाल होते हुए खिड़की अली बेग के सामने से जीआईसी होकर जेल के पीछे गुलाब शाह दरगाह पर, उसके बाद जेल के पीछे से होकर पोस्टमार्टम हाउस के सामने से एसबीआई मेन ब्रांच के सामने से निकलकर तहसील चौराहा होकर ईदगाह सिविल लाइन पर व उसके बाद तहसील चौराहा होकर पोस्टमार्टम हाउस के सामने से निकलकर रेलवे क्रॉसिंग पार करने के बाद घोसियाना रामनगर मस्जिद पर इसी तरह की हरकत की। इसके बाद सभी कौशलपुरी होकर पुन: आरटीओ ऑफिस के पास बृजेश पाण्डेय के मकान पर पहुंचे और अपने अपने घर चले गये।

लोकभवन में अपने मंत्रिमंडलीय सदस्यों के साथ मंगलवार को आयोजित एक विशेष बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) ने कहा, 'स्वस्थ लोकतंत्र के लिए जनप्रतिनिधियों के आचरण की शुचिता अति आवश्यक है. इसी भावना के अनुरूप सभी मंत्री शपथ लेने के अगले तीन माह की अवधि के भीतर अपने और अपने परिवार के सदस्यों की समस्त चल-अचल संपत्ति की सार्वजनिक घोषणा करें.' बता दें कि मुख्यमंत्री और उनके मंत्रिमंडल के सदस्यों ने 25 मार्च को पद और गोपनीयता की शपथ ली थी.

सीएम योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) ने कहा कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के प्रावधानों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करते हुए मंत्रियों के लिए निर्धारित आचरण संहिता का पूरी निष्ठा से पालन किया जाए. इसके साथ ही उन्होंने कहा, 'सभी लोक सेवक (IAS/PCS) अपनी और परिवार के सदस्यों की समस्त चल/अचल संपत्ति की सार्वजनिक घोषणा करें और यह विवरण आम जनता के लिए ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध कराया जाए.'

शासकीय कार्यों में मंत्रियों के परिवार के सदस्यों के हस्तक्षेप की शिकायत का संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा, 'सभी मंत्री यह सुनिश्चित करें कि शासकीय कार्यों में उनके परिवार के सदस्यों का कोई हस्तक्षेप नहीं हो.' सीएम योगी ने नसीहत देते हुए कहा, 'हमें अपने आचरण से आदर्श प्रस्तुत करना होगा. इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा, 'अब सरकार 'जनता के द्वार' पहुंचेगी और आगामी विधान सभा सत्र से पूर्व मंत्रियों को प्रदेश भ्रमण का कार्य पूरा कर लेना होगा. इस सिलसिले में 18 मंत्री समूह गठित किए गए हैं और इनके लिए मंडल निर्धारित किए गए हैं.'

सरकारी बयान के अनुसार, दोनों उप मुख्यमंत्रियों की टीम में एक-एक राज्य मंत्री सम्मिलित हैं, शेष तीन सदस्यीय मंत्री समूह गठित किए गए हैं. भ्रमण का यह कार्यक्रम शुक्रवार से रविवार तक होगा. पहले चरण में प्रदेश भ्रमण करने के बाद मंत्री समूहों को रोटेशन प्रणाली के तहत दूसरे मंडलों की जिम्मेदारी दी जाएगी. मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि तीन दिवसीय मंडलीय भ्रमण के दौरान हर टीम को एक जिले में कम से कम 24 घंटे रहना होगा. टीम का नेतृत्व कर रहे वरिष्ठ मंत्री कम से कम दो जिलों का भ्रमण करें.

मुख्यमंत्री ने भ्रमण के दौरान मंत्रियों के लिए दिशानिर्देश भी निर्धारित कर उन्हें मंडलीय समीक्षा बैठकों में विभागीय प्रस्तुतिकरण देखने की जिम्मेदारी दी है. उन्होंने साथ ही यह भी कहा कि भ्रमण के दौरान जन चौपाल का कार्यक्रम अवश्य करें और सीधा जनता से संवाद करें. इसके अलावा किसी एक विकास खंड/तहसील के औचक निरीक्षण करें और दलित/मलिन बस्ती में सहभोज का कार्यक्रम रखें.'

मुख्यमंत्री ने मंत्रियों को भ्रमण के दौरान शासन की लोक कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों से भेंट करने के साथ ही कानून व्यवस्था की समीक्षा करते हुए महिला सुरक्षा के मामलों, एससी/एसटी के प्रकरणों में अभियोजन की स्थिति, पुलिस गश्ती, बाल यौन अपराधों, व्यापारियों की समस्याओं, गैंगस्टर पर कार्रवाई आदि का पूरा विवरण भी देखने को कहा है. सीएम योगी ने कहा है कि मंत्री समूहों के हर सदस्य को रात्रि विश्राम किसी जिले में ही करना होगा.

एक सरकारी बयान में बताया गया है, 'हर टीम अपनी भ्रमण रिपोर्ट मुख्यमंत्री कार्यालय के समक्ष प्रस्तुत करेगी. मंत्रिपरिषद की बैठक में मंत्री समूह की आकलन रिपोर्ट पर चर्चा होगी. इसके बाद जनहित में और कदम उठाए जाएंगे.' मुख्यमंत्री ने सभी मंत्री से सोमवार और मंगलवार को राजधानी में ही रहने को कहा है.

सरकारी बयान के अनुसार, केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक के अलावा सूर्य प्रताप शाही- मेरठ, सुरेश खन्ना- लखनऊ, स्वतंत्र देव सिंह- मुरादाबाद, बेबी रानी मौर्य- झांसी, चौधरी लक्ष्मी नारायण- अलीगढ़, जयवीर सिंह- चित्रकूट धाम, धर्मपाल सिंह- गोरखपुर, नंदगोपाल गुप्ता नंदी- बरेली, भूपेंद्र सिंह- मिर्जापुर, अनिल राजभर- प्रयागराज, जितिन प्रसाद- कानपुर, राकेश सचान- देवीपाटन, अरविंद शर्मा- अयोध्या, योगेंद्र उपाध्याय- सहारनपुर, आशीष पटेल- बस्ती और संजय निषाद को आजमगढ़ मंडल की जिम्मेदारी सौंपी गई है.

तो बतादे के आपको उत्तरप्रदेश के बरेली में से एक ऐसा ही किस्सा सामने आया है। बतादे के इस किस्से में दूल्हा क्रिश्चियन था तो दुल्हन मुस्लिम। तो आमतोर दोनों अगर शादी करते तो मुस्लिम रीतिरिवाज से शादी करते लेकिन दोनों कपल ने सनातन धर्म अपनाने का फैसला लिया। दोनों अगस्त्य मुनि आश्रम में सात फेरे लेकर विवाह के बंधन में बंध गए। दूल्हे सुमित ने मांग में सिंदूर भरा।

लड़की ने बताया के वह एमए की छात्र है और उसके पति की अभी अभी ही नौकरी लगी है। आगे बताया के दोनों एक दूसरे को तीन साल से जानते थे। दोनों ने परिवार वालो को मानाने की कोशिश की लेकिन परिवार वाले दूसरे धर्म का लड़का और लड़की होने के वजह से मान नहीं रहे तो दोनों हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं के संपर्क में आए। बाद में दोनों ने समझकर हिन्दू धर्म अपना लिया उसके बाद बरेली के किला स्थित अगस्त्य मुनि आश्रम में उनके विवाह की तैयारियां शुरू हुईं।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक विवाह सनातन हिन्दू परंपरा के तहत हुआ। इस विवाह में गोद भराई और कन्यादान की रस्म हुई। वहां मौजूद लोगों ने इस जोड़े को आशीर्वाद दिया। सात जन्मों के बंधन में बंधने के बाद दोनों काफी खुश नजर आ रहे थे। लड़की ने कहा के ‘मैं बालिग हूं. अपना भला-बुरा अच्छी तरह से सोचती समझती हूं। हिंदू धर्म में आस्था रखती हूं। इसी के चलते मर्जी से हिंदू धर्म अपनाकर सुमित के साथ शादी की है।

इस दर्दनाक किस्से पर उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने देवरिया जिले में हुई सड़क दुर्घटना में लोगों की मृत्यु पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के शोक संतप्त परिवारीजन के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए अधिकारियों को घटना में चोटिल हुए लोगो की अच्छे से अच्छी सारवार करने को कहा है।

इस सड़क दुर्घटना में मृतकों में बोलेरो सवार चार कुशीनगर जनपद के थे और एक देवरिया जनपद का रहने वाला था। बस सवार एक मृतक की देर रात तक पहचान नहीं हो सकी थी। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इनमें एक देवरिया के रुद्रपुर व चार कुशीनगर के कोहड़ा गांव के ही रहने वाले हैं। तीन की हालत गंभीर है।

बोलेरो सवार कुशीनगर जनपद के कसया थानाक्षेत्र के कोहड़ा गांव निवासी रविंद्र तिवारी की बेटी का तिलक लेकर सभी रुद्रपुर के रैश्री गांव गए थे। तिलक कार्यक्रम के बाद रात में वापस जा रहे थे। लगभग 10 बजे इंदूपुर के पास विपरीत दिशा से तेज गति से आ रही बस से बोलेरो की भिड़ंत हो गई। बस गोरखपुर से रुद्रपुर जा रही थी।

18 अप्रैल को जारी किया पत्र

आपको बताते चलें कि, उत्तरप्रदेश सरकार ने 18 अप्रैल के एक पत्र जारी किया है जिसमें विशेष आकस्मिक अवकाश स्वीकृत करने के निर्देश जारी किए। जिसमें आधिकारिक पत्र में लिखा है कि कोविड से संक्रमित कर्मचारियों को अधिकतम 1 महीने का आकस्मिक अवकाश स्वीकृत किया जाए।

उत्तर प्रदेश सरकार ने 18 अप्रैल के एक पत्र में कर्मचारियों के लिए विशेष आकस्मिक अवकाश स्वीकृत करने के निर्देश जारी किए।

आधिकारिक पत्र में लिखा है कि कोविड से संक्रमित कर्मचारियों को अधिकतम 1 महीने का आकस्मिक अवकाश स्वीकृत किया जाए।

— ANI_HindiNews (@AHindinews)

हालांकि, छात्रों की पढ़ाई प्रभावित न हो, इसलिए ऑनलाइन कक्षाएं पहले की तरह संचालित होती रहेंगी. स्कूल की प्रधानाचार्य रोनी थॉमस ने रविवार, 10 अप्रैल को एक मेल भेजकर अभिभावकों को इस बार में जानकारी दी. मेल में कहा गया है कि 11 अप्रैल से 13 अप्रैल तक तीन दिनों के लिए स्कूल बंद कर दिया है. 

मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो जिन दो छात्रों कि रिपोर्ट् पॉजिटिव आई है, वे कक्षा 3 और कक्षा 9 के हैं. इधर, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक रविवार (10 अप्रैल, 2022) को बीते 24 घंटों में 1,054 नए कोविड -19 संक्रमण के मामले सामने आए हैं. देश में कुल कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 4,30,35,271 हो गई है. इस दौरान 29 कोरोना संक्रमित मरीजों ने जान भी गंवाई है. वहीं, 1,258 कोरोना संक्रमित मरीज स्वस्थ भी हुए हैं. देश में कोरोना से अब तक 5,21,685 लोगों की मौत हुई है.

वहीं, देश में रविवार से निजी टीकाकरण केंद्रों पर 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों को कोविड-19 टीकों की एहतियाती खुराक देना शुरू कर दिया गया है. जो लोग टीके की दूसरी खुराक 9 महीने पहले ले चुके हैं, वे टीकाकरण केंद्रों पर एहतियाती खुराक के लिए पात्र होंगे.

सूत्रों के मुताबिक योगी सरकार, मुस्लिम बच्चों (Muslim Children) को आधुनिक और एडवांस्ड एजुकेशन देने की बड़ी योजना पर काम कर रही है. इसके लिए यूपी सरकार के मदरसों (Madrasas) में पढ़ने वाले छात्रों के लिए एक मोबाइल एप्लिकेशन विकसित करने की योजना बनाई जा रही है. इस ऐप के जरिए उन्हें उन स्वतंत्रता सेनानियों की कहानियां सिखाई जाएंगी, जिन्होंने भारत और इसके इतिहास के लिए संघर्ष किया है.

सीएम योगी की सरकार में अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी (Danish Azad Ansari) ने इस पहल की घोषणा की है. उन्होंने कहा कि योगी सरकार चाहती है कि मदरसों में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स भी देशभक्ति से भरे हों. इसके लिए मदरसा (Madrasas) पाठ्यक्रम पर आधारित एक मोबाइल ऐप विकसित किया जाएगा. उसी ऐप के जरिए महापुरुषों और स्वतंत्रता सेनानियों की जीवन गाथाएं मुस्लिम छात्रों को बताई जाएंगी. 

दानिश आजाद अंसारी ने कहा कि सरकार के इस कदम से मुस्लिम छात्रों में राष्ट्रवाद की भावना बढ़ेगी और अच्छे भविष्य के लिए वे मॉडर्न एजुकेशन हासिल करने के लिए प्रेरित होंगे. उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ सरकार मुस्लिम समुदाय की गरीब लड़कियों की शादी के लिए अनुदान भी देगी.

बताते चलें कि योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) सरकार अपने दूसरे कार्यकाल में एजुकेशन को प्राइम एरिया के रूप में टारगेट कर फोकस कर रही है. इसके लिए सीएम योगी ने सोमवार को 'स्कूल चलो अभियान' की शुरुआत की. इस अभियान में सरकार के प्राइमरी स्कूलों में शत-प्रतिशत रजिस्ट्रेशन यानी नए बच्चों के एडमिशन पर फोकस किया जा रहा है. इसके साथ ही सरकारी स्कूलों में छात्रों के सामने आने वाली विभिन्न दिक्कतों को भी इस अभियान में दूर किया जाएगा. 

अभियान की शुरुआत करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) ने कहा, 'हमें बुनियादी शिक्षा पर विशेष जोर देना होगा. कोविड-19 महामारी के कारण 2 साल बाद अभियान शुरू किया जा रहा है. हो सकता है कि जो बच्चे स्कूल नहीं गए, उन्हें लौटने में आलस आ रहा हो. लेकिन हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि कोई भी बच्चा छूटे नहीं और सभी को स्कूलों में प्रवेश दिया जाए.'