देश की कुल जनसंख्या आज की तारीख में 146 करोड़ रुपये है। इस प्रकार जनसंख्या के मुताबिक भारत सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बन गया है। इनमें  बच्चों की जनसंख्या 24% हिस्सा है। UNFPA की रिपोर्ट के आधार पर यह संख्या 35.13 करोड़ है। भारत में बच्चों की जनसंख्या को मद्देनजर रखते हुए सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर क्या इन सभी बच्चों को सही शिक्षा मिल रही है या नहीं।

हालांकि, भारत में साक्षरता दर 77.7 है। यहां केरल को सबसे शिक्षित राज्य माना जाता है। मगर इसके बावजूद भी देश में शिक्षा सभी बच्चों तक नहीं पहुंच रही है। इसका कारण क्या है यह समझना जरूरी है क्योंकि 21वीं सदी में जहां शिक्षा के कई माध्यम मौजूद है, मगर फिर भी बच्चों को सही शिक्षा न मिलने का कारण क्या है।

देश में बच्चों को शिक्षा न मिलने के पीछे कई कारण सामने आए हैं। यहां आर्थिक तंगी एक बड़ा कारण है, जिस वजह से आज भी गरीब घरों के बच्चों को शिक्षा सही और पर्याप्त नहीं मिल रही है। आज भी देश के कुछ इलाके ऐसे हैं, जहां स्कूल उपलब्ध नहीं है। बाल श्रम देश में बढ़ती एक और गंभीर समस्या है, जिसका इलाज ढूंढना जरूरी हो गया है।

कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो देश में बच्चों को प्राथमिक शिक्षा तो मिल रही है, लेकिन ड्रॉप आउट जो किशोरावस्था में बहुत ज्यादा देखने को मिलती है, सबसे बड़ा कारण है शिक्षा में कमी का। रिपोर्ट्स के अनुसार, 15 से 17 साल की आयु में लड़कियों का ड्रॉपआउट होना सबसे आम है। ये आंध्र प्रदेश, बिहार और  यूपी में सबसे ज्यादा पाया जाता है। इन लड़कियों के स्कूल छोड़ने के कारण स्पष्ट फिलहाल नहीं है मगर कुछ राज्यों में जबरन विवाह भी पढ़ाई पूरी न करने की  वजह बनती है।

हालांकि, देश में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें व्यापक रूप से काम कर रही है लेकिन फिर भी कई जगहों पर सरकारी स्कूल शिक्षा का माध्यम है लेकिन यहां सुविधाओं की कमी से बच्चों में पढ़ाई न करने या उनके अशिक्षित होने की वजह बनती है।

मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो देश में शिक्षा की कमी महिलाओं में अधिक है, इसलिए इसके समाधान पर काम करना जरूरी हो गया है। इसकी रोकथाम के लिए देश की शिक्षित महिलाएं परिवार नियोजन के बारे में और लोगों को जागरूक कर सकती है। बाल विवाह और कम उम्र में मां बनने की घटनाओं पर नियंत्रण किया जाना चाहिए।

सभी के लिए शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय शिक्षा नीति , मिड डे मिल योजना, बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ जैसे कैंपेन पर सही से काम हो रहा है या नहीं, इसका ध्यान रखना केंद्र और राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। राज्यों में डिजिटल एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए विकल्प निकालना ताकि देश के ऐसे इलाकों में भी ऑनलाइन शिक्षा मिल सके, जहां इंटरनेट की सुविधा कम है।

सामान्य, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 850 रुपये है।

एससी, एसटी और पीएच उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 175 रुपये है।

उम्मीदवारों को परीक्षा शुल्क का भुगतान केवल ऑनलाइन करना होगा, जिसमें डेबिड कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग और यूपीआई जैसे माध्यमों का इस्तेमाल किया जा सकता है।

बैंक ऑफ बड़ौदा बीओबी स्थानीय बैंक अधिकारी एलबीओ अधिसूचना 2025 के अनुसार, उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 01/07/2025 तक 21 वर्ष और अधिकतम 30 वर्ष होनी चाहिए। बैंक ऑफ बड़ौदा बीओबी स्थानीय बैंक अधिकारी एलबीओ भर्ती परीक्षा 2025 परीक्षा नियमों के अनुसार आयु में अतिरिक्त छूट प्रदान करता है।

बैंक ऑफ बड़ौदा स्थानीय बैंक अधिकारी पदों के लिए जारी की भर्तियों की चयन प्रक्रिया को चार चरणों में बांटा गया है। पहला चरण ऑनलाइन परीक्षा, दूसरा चरण साइकोमेट्रिक मूल्यांकन, तीसरा चरण ग्रुप डिस्कशन और चौथा चरण साक्षात्कार है।

ऑनलाइन परीक्षा को चार भाग में बांटा गया है, जिसमें कुल 120 प्रश्न होंगे, जो अंग्रेजी भाषा, बैंकिंग ज्ञान, सामान्य/आर्थिक जागरूकता, और तर्क क्षमता और मात्रात्मक योग्यता जैसे विषयों से लिए जाएंगे। इस परीक्षा में प्रत्येक सेक्शन के लिए 30 अंक निर्धारित किए गए हैं, जिसे हल करने के लिए उम्मीदवारों को 30 मिनट का ही समय दिया जाएगा। इस भर्ती परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए उम्मीदवारों को न्यूनतम 40 प्रतिशत ( सामान्य और ईडब्लूएस) और आरक्षित श्रेणियों को 35 प्रतिशत अंक प्राप्त करने होंगे।

स्टेप 1. आधिकारिक वेबसाइट bankofbaroda.in पर जाएं

स्टेप 2. करियर टैब पर क्लिक करें और नए पेज पर मौजूद “Current Opportunities” के लिंक पर जाकर क्लिक करें।

स्टेप 3. अब नए खुले पेज पर “RECRUITMENT OF LOCAL BANK OFFICERS (LBOs) ON REGULAR BASIS IN BANK OF BARODA BOB/HRM/REC/ADVT/2025/05” के लिए “Apply Now” लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 4. अब अपना आवेदन फॉर्म भरें, दस्तावेज़ अपलोड करें और शुल्क का भुगतान करें।

स्टेप 5. फ़ॉर्म जमा करें और भविष्य के संदर्भ के लिए उसका प्रिंटआउट लें।

यदि आप जानना चाहते हैं कि 21 अप्रैल 2025 का दिन प्यार और रोमांस के मामले में आपके हित में रहेगा या नहीं तो इसके लिए पढ़ें सोमवार का लव राशिफल।

हाल ही में जिन लोगों का विवाह हुआ है उनका दिन यादगार रहेगा। जीवनसाथी संग क्वालिटी टाइम बिताएंंगे। सिंगल जातकों के रिश्ते की बात कहीं चल रही है तो जल्दबाजी न करें। अन्यथा जीवनभर पछताना पड़ेगा।

शुभ रंग- ब्राउन

शुभ अंक- 20

लंबे समय से यदि आप किसी बात को लेकर परेशान हैं तो उस बारे में अपने जीवनसाथी से बात करें। इस समय आपको भावनात्मक सहारे की बहुत जरूरत है। रिलेशनशिप में मौजूद जातकों का पार्टनर के साथ भावनात्मक जुड़ाव और रिश्ते में प्रेम बढ़ेगा।

शुभ रंग- नीला

शुभ अंक- 05

हाल ही में जो लोग रिलेशन में आए हैं, वो अपने पार्टनर को स्पेस दें। अन्यथा आप दोनों के बीच समस्याएं कभी खत्म नहीं होंगी। शादीशुदा कपल के लिए ये दिन ठीक रहने वाला है।

शुभ रंग- नारंगी

शुभ अंक- 13

हाल ही में जिन लोगों का विवाह हुआ है वो अपने पार्टनर की अपेक्षाओं को समझने की कोशिश करें। अन्यथा धीरे-धीरे रिश्ता कमजोर होने लगेगा और एक दिन आप दोनों अलग होने का फैसला कर लेंगे। 

शुभ रंग- पिंक

शुभ अंक- 06

चंद्र गोचर के शुभ प्रभाव के कारण शादीशुदा कपल के रिश्ते में गहराई बढ़ेगी। हाल में जो लोग रिलेशन में आए हैं, उनका पार्टनर के साथ इमोशनल बॉन्ड मजबूत होगा। यदि रिश्ते में छोटी-मोटी तकरार चल भी रही थी तो वो दूर होगी। 

शुभ रंग- पर्पल

शुभ अंक- 22

जीवनसाथी का मूड अच्छा रहेगा। उनकी हल्की-फुल्की मस्ती रिश्ते को तरोताजा करेगी। हाल ही में जिन लोगों की सगाई या शादी होने वाली है, उनका साथी से झगड़ा होगा। धीरे-धीरे ये बात इतनी बड़ी हो जाएगी कि उनके मन में रिश्ता तोड़ने का ख्याल भी आ सकता है।  

शुभ रंग- ग्रीन

शुभ अंक- 09

ये भी पढ़ें- 

विवाहित जातकों के साथी का मूड रोमांटिक रहने वाला है। पार्टनर को सरप्राइज देना रिश्ते में गहराई लाएगा। हाल ही में जिन जातकों का विवाह हुआ है उनके रिश्ते पर चंद्र गोचर का अशुभ प्रभाव पड़ेगा, जिसके कारण रिश्ता टूट सकता है। 

शुभ रंग- संतरी

शुभ अंक- 25

विवाहित जातकों का जीवनसाथी संग भावनात्मक जुड़ाव गहरा होगा। जो लोग हाल में रिलेशन में आए हैं वो पार्टनर के साथ खुलकर बात करें। इससे रिश्ता मजबूत होगा।

शुभ रंग- ग्रीन

शुभ अंक- 03

विवाहित और लव रिलेशन में मौजूद कपल के रिश्ते में स्थिरता आएगी। पार्टनर की भावनाओं को समझेंगे तो छोटी-मोटी तकरार भी नहीं होगी। सिंगल लोगों का दिन घरवालों के साथ हंसी-खुशी व्यतीत होगा। उम्मीद है कि सोमवार को आपके जीवन में प्यार दस्तक नहीं देगा।

शुभ रंग- बैंगनी

शुभ अंक- 21

कपल के बीच गलतफहमियां बढ़ेंगी, जिससे बचने के लिए साथी से स्पष्ट संवाद करें। सिंगल लोगों की जल्द सगाई हो सकती है। इसलिए खुद को मेंटली स्ट्रांग रखने का प्रयास करें। लेकिन जल्दबाजी में या किसी के दबाव में आकर कोई कदम न उठाएं।

शुभ रंग- गुलाबी

शुभ अंक- 11

विवाहित जातकों के प्रेम जीवन में संतुलन बना रहेगा। छोटी-मोटी तकरार होने की भी संभावना नहीं है। सिंगल जातक बचपन के क्रश के साथ समय बिताएंगे, जिससे उन्हें खुशी मिलेगी।

शुभ रंग- नीला

शुभ अंक- 26

चंद्र गोचर के अशुभ प्रभाव के कारण कपल की छोटी-मोटी तकरार हो सकती है। सिंगल लोगों घरवालों के कहने पर किसी खास व्यक्ति से मुलाकात करने के लिए जा सकते हैं। उम्मीद है कि इस बार आपका रिश्ता पक्का हो जाएगा।

शुभ रंग- सुनहरा

शुभ अंक- 12

ये भी पढ़ें- 

डिस्क्लेमर: यहां दी गई जानकारी ज्योतिष शास्त्र पर आधारित है तथा केवल सूचना के लिए दी जा रही है। इसकी पुष्टि नहीं करता है।

इस बिजनेस को शुरु करने के लिए आपको ज्यादा पैसे खर्च करने की जरुरत नहीं पड़ेगी। आप यह काम लगभग एक लाख रुपये में भी आसानी से शुरु कर सकते है। इस बिजनेस में आपको महगें सामानों को भी खरीदने की भी जरुरत नहीं पड़ेगी। यह काम 1000-1500 वर्ग फुट जगह में भी आप आसानी से कर सकते है। फूलों को रखने के लिए डीप फ्रीजर, फूलों को काटने,बांधने और गुलदस्ता आदि बनाने के लिए भी कुछ सामानों को खरीद सकती है। इस बिजनेस से अच्छी कमाई करने के लिए आपको यह कारोबार ताजे फूलों से करना होगा।

मंदिर, कार डेकोरेशन, फंक्‍शन में साज-सज्‍जा के लिए फूलों का इस्तेमाल बहुत अधिक मात्रा में किया जाता है।ऐसे में आप मंदिर जाने वाले श्रद्धालुओं, मैरिज प्‍लानर्स और कार डेकोरेशन करने वालो को एक साथ फूल बेच सकते है।साथ ही विवाह में भी इनकी काफी ज्यादा डिमांड रहती है। अगर ये आपके ग्राहक बन गए तो आप इनके संपर्क से इस कारोबार को और भी ज्यादा आगे बढ़ा सकते है। और अच्छे पैसे कमा सकते है।

निर्धारित योग्यता रखने वाले उम्मीदवार नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप के लिए आवेदन कर सकते हैं और चयनित होने पर छात्रों को कोर्स फीस के अलावा केंद्र सरकार द्वारा 11 से 14 लाख रुपये की वित्तीय सहायता दी जाती है। यह वित्तीय सहायता वार्षिक गुजारा भत्ता (एएमए), वार्षिक आकस्मिकता निधि (एसीए) और अन्य खर्चों के लिए दी जाती है। इसके अलावा अलग-अलग छात्रों को ट्यूशन फीस, आने-जाने का हवाई किराया, मेडिकल बीमा आदि दिया जाता है।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग द्वारा जारी राष्ट्रीय प्रवासी छात्रवृत्ति 2024 अधिसूचना के अनुसार, कुल 125 छात्रों को दी गई इस छात्रवृत्ति में से 115 अनुसूचित जाति से हैं; 6 विमुक्त, घुमंतू और अर्ध-घुमंतू जनजातियाँ; और 4 भूमिहीन खेतिहर मजदूरों और पारंपरिक कारीगर परिवारों से आने वाले छात्रों को दिए जाते हैं।

नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप के लिए पात्र होने के लिए, एक छात्र को यूएस या यूके संस्थान से मास्टर्स या पीएचडी प्रवेश के लिए एक ऑफर लेटर प्राप्त होना चाहिए जो क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 के शीर्ष 500 में स्थान पर है।

साथ ही, छात्रों को कम से कम 60 प्रतिशत अंकों के साथ योग्यता परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। मास्टर डिग्री में प्रवेश के लिए छात्रों को स्नातक की डिग्री और पीएचडी के लिए किसी मान्यता प्राप्त भारतीय विश्वविद्यालय से 60% अंकों के साथ मास्टर डिग्री उत्तीर्ण होनी चाहिए।

नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप 2024 के लिए आवेदन करने के लिए छात्रों को इस स्कॉलरशिप के लिए लॉन्च किए गए आधिकारिक पोर्टल, nosmsje.gov.in/nosmsje पर जाना होगा। छात्र पहले इस पोर्टल पर पंजीकरण करके और फिर पंजीकृत विवरण के साथ लॉग इन करके अपना आवेदन जमा कर सकेंगे।

अगर आप सरसों का तेल खरीदने की योजना बना रहे हैं तो कृपया देर न करें। सरसों का तेल उच्चतम स्तर से करीब 60 रुपये सस्ता बिक रहा है, जिसे खरीदकर आप पैसे बचा सकते हैं। यदि किसी कारणवश आप यह मौका चूक गए तो दोबारा नहीं मिलेगा। कोरोना वायरस संक्रमण काल में सरसों तेल की कीमतों में 210 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है. इसलिए जरूरी है कि आप सरसों का तेल खरीदने का कोई भी मौका न चूकें. जानकारों के मुताबिक आने वाले दिनों में सरसों तेल के रेट में बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है.

देश के खुदरा बाजारों में सरसों का तेल काफी कम कीमत पर बिक रहा है. आज हम आपको उत्तर प्रदेश के जिलों में सरसों के तेल के रेट के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं, जो किसी सुनहरे पल से कम नहीं है।

प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सरसों तेल की कीमत 143 रुपये प्रति लीटर दर्ज की जा रही है. इसके साथ ही, सीतापुर जिले में भी तेल की कीमतों में काफी गिरावट आ रही है, जहां आप इसे महज 144 रुपये प्रति लीटर खरीदकर पैसे बचा सकते हैं।

शाहजहाँपुर में भी सरसों के तेल की कीमत बहुत सस्ती है। यहां कीमत 145 रुपये प्रति लीटर पर नजर आ रही है. पीलीभीत में भी सरसों तेल के रेट काफी कम हैं, यहां दाम 143 रुपये प्रति लीटर दर्ज किए जा रहे हैं. एक्सपर्ट्स के मुताबिक, खरीदारी में देर न करें क्योंकि आने वाले दिनों में इसके रेट काफी बढ़ सकते हैं।

पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में सरसों के तेल की कीमत बहुत सस्ती है. यहां आपसे कुल 144 रुपये प्रति लीटर वसूला जा रहा है. इसके अलावा सहारनपुर जिले में सरसों के तेल का रेट महज 145 रुपये प्रति लीटर दर्ज किया जा रहा है. वहीं, मेरठ जिले में भी सरसों तेल की कुल कीमत 146 रुपये है.

दूसरी ओर अच्छी खबर यह है कि एलपीजी सिलेंडर के दाम काफी कम हो गए हैं। हम आपको एक ऐसा तरीका बताने जा रहे हैं, जिससे आप सस्ते में सिलेंडर की खरीदारी कर पैसों की बचत कर सकते हैं। एलपीजी सिलेंडर की खरीदारी कर आप 300 रुपये सस्ते में कर सकते हैं।

आप सोच रहे होंगे ऐसा कैसे संभव है, जिसे हम बखूबी तौर पर बताने जा रहे हैं। वैसे एलपीजी सिलेंडर के दाम शहरों के हिसाब से अलग-अलग रेट हैं। एलपीजी सिलेंडर के रेट करीब 940 रुपये तक दर्ज किए जा रहे हैं। आपको कैसे 300 रुपये सस्ते में एलपीजी सिलेंडर मिल जाएगा, जिसे जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी है।

एलपीजी सिलेंडर के दाम में इन दिनों गिरावट देखने को मिल रही है, जिससे ग्राहकों के चेहरे पर काफी रौनक है। सिलेंडर के रेट में कुछ दिन पहले ही 200 रुपये की गिरावट दर्ज की गई थी। इसके अलावा 100 रुपये अलग से सब्सिडी देने पर भी मुहर लगाई गई थी।

सरकार पहले भी 200 रुपये की सब्सिडी प्रदान की जा रही थी। इस हिसाब से अब 300 रुपये की सब्सिडी देने का काम किया जा रहा है। यह सब्सिडी पीएम उज्जवला योजना के तहत गैस सिलेंडर पर दी जा रही है।

इसलिए आप सिलेंडर की खरीदारी करने में बिल्कुल भई देरी नहीं करें। इस योजना से जुड़े लोगों को मात्र 640 रुपये तकत में एलपीजी सिलेंडर का वितरण कियाी जा रहा है। इसलिए जरूरी है कि आप तनिक भी मौका हाथ से ना निकालें।

अब चर्चा है कि पीएम मोदी सरकार केद्रीय कर्मचारियों व पेंशनभोगियों के लिए जल्द ही एक बड़ा ऐलान करने वाली है, जिसकी चर्चा तेजी से चल रही है। माना जा रहा है कि सरकार अटके पड़े डीए एरियर और फिटमेंट फैक्टर में इजाफा करने वाली है, जो हर किसी का दिल जीतने के लिए काफी है। अगर ऐसा हुआ तो फिर कर्मचारियों के वेतन में तगड़ा इजाफा होना संभव माना जा रहा है। सरकार ने आधिकारिक तौर पर तो अभी दोनों ही घोषणा पर कुछ नहीं बोला है, लेकिन मीडिया की खबरों में जल्द का दावा किया जा रहा है।

केंद्र की मोदी सरकार कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के उस इंतजार को खत्म करने जा रही है,जो काफी लंबे समय से कर रहे हैं। चर्चा है कि अटका पड़ा 18 महीने का डीए एरियर अब जल्द ही अकाउंट में आ सकता है, जिससे मोटी रकम मिलना तय है।

अगर ऐसा हुआ तो फिर करीब एक करोड़ कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को इसका फायदा देखने को मिलेगा। एक कैलकुलेशन के अनुसार, उच्च श्रेणियों के कर्मचारियों के अकाउंट करीब 2 लाख 18 हजार रुपये आने संभव माने जा रहे हैं। अगर ऐसा हुआ तो फिर सर्दियों के दिनों में यह राशि किसी बूस्टर डोज की तरह होगी।

जानकारी के लिए बता दें कि मोदी सरकार ने 1 जनवरी 2020 से 30 जून 2021 तक का डीए एरियर का पैसा नहीं भेजा था। पैसा भेजने की वजह कोरोना वायरस संक्रमण काल बताया गया था। इसके बाद कर्मचारी वर्ग लगातार मांग कर रहे हैं, जिसपर मुंहर लगाने की उम्मीद है।

केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक बड़ी गुड न्यूज मिलनी संभव मानी जा रही है। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार, फिटमेंट फैक्टर में जल्द ही तगड़ा इजाफा होने की उम्मीद है, जिसके बाद सैलरी ठीक ठाक बढ़ जाएगा।

फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाकर 2.60 गुना से बढ़ाकर 3.0 गुना किया जा ससकता है। सरकार ने आधिकारिक रूप से कुछ नहीं कहा है, लेकिन मीडिया की खबरों में आम चुनाव से पहले का दावा किया जा रहा है।

MMW फाइनेंशल सर्विसेज के फाइनेंस मेंटॉर विशेष गांधी कहते हैं, 'बैंक ग्राहकों को न तो इस बारे में बताते है कि रेट में बढ़ोतरी का उनके EMI पर क्या असर होगा और न ही उन्हें लोन रिसेट करने का ऑप्शन देते हैं। जब भी रेट बढ़ते हैं ग्राहकों से कम्यूनिकेट किए बिना उनका टेन्योर इतना ब़ढ़ाते जाते हैं कि उसे चुकाने में वर्षों लग जाते हैं। एेसे में आरबीआई की टेन्योर को रिसेट करने की गाइडलाइन आने के बाद कस्टमर्स के लिए बहुत राहत भरा कदम होगी।' गांधी का कहना है कि इस समय सप्लाई चैन की समस्या है और डिमांड काफी है। एेसे में अतिरिक्त नगदी को सिस्टम से निकालने व महंगाई पर कंट्रोल करने के लिए बैंक लोन की दर को बढ़ा रहे हैं।

किस पर होगा असर हालांकि विभिन्न बैंकों द्वारा MCLR बढ़ोतरी किए जाने से केवल वे ग्राहक प्रभावित होंगे, जिनकी ब्याज दरें MCLR पर आधारित हैं। दरअसल 1 अक्टूबर 2019 से बैंकों को अपने लोन पर ब्याज दरों को बाहरी बेंचमार्क से जोड़ना की छूट दी गई है, इसलिए रीपो रेट बेस्ड लोन लेने वाले ग्राहकों पर इसका कोई असर नहीं होगा, यानी उनकी लोन की EMI नहीं बढ़ेगी।

फाइनेंशल प्लानर कार्तिक झवेरी का कहना है कि कितने ग्राहकों को पता है कि उनके लिए कौनसा ऑप्शन सही है। आरबीआई के फ्रेमवर्क आने से बैंक जो बिना ग्राहक को बताए खुद के फायदे के लिए टेन्योर बढ़ाने का काम करते हैं, उस पर रोक लगेगी। ग्राहक को फ्लोटिंग से फिक्स और फिक्स से फ्लोटिंग में आना और अपनी EMI को बेहतर तरीके से रीसेट करने का मौका मिल सकेगा। झवेरी का कहना है कि ग्राहकों को यही नहीं बताया जाता कि MCLR से जुड़ी मासिक किस्त और रीपो रेट बेस्ड लोन लेने वाले ग्राहकों पर इन बदलावों का क्या असर होता है। ग्राहकों का MCLR से ही मासिक किस्त (EMI) जुड़ी है, बेहतर है कि ग्राहक अभी फ्लोटिंग की तरफ ही रहें।

रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि तहत बैंकों को कर्ज लेने वाले ग्राहकों को लोन की अवधि तथा मासिक किस्त (EMI) के बारे में स्पष्ट जानकारी देनी होगी। अलग-अलग बैंकों से बातचीत के आधार पर RBI ईएमआई को लेकर जल्‍द ही एक गाइडलाइंस ला सकती है। बैंकों को कंज्‍यूमर्स के हितों के संरक्षण के मकसद से लोन की EMI के ब्याज दर और टेन्‍योर को लेकर अधिक पारदर्शिता लाने की पहल करनी होगी।

RBI के अनुसार अगर जरूरी न हो तो लोन के लंबे टेन्योर से बचने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि कर्ज भुगतान की अवधि बढ़ाने का मामला अलग-अलग लोगों के लिए अलग-अलग हो सकता है। बैंकों को ऐसे मामलों की निगरानी करने की जरूरत है। बैंक बोर्ड को इनडिविजुअल की क्षमता को ध्यान में रखते हुए लोन की अवधि तय करने की जरूरत है। आरबीआई जल्द ही इस पर विस्‍तार से गाइडलाइंस जारी करेगा। इसके तहत बैंकों द्वारा अपने ग्राहकों को कर्ज अवधि और ईएमआई के बारे में स्पष्ट जानकारी देनी होगी। फ्लोटिंग से फिक्‍स्‍ड ब्याज दर का विकल्प चुनने या कर्ज समय से पहले खत्म करने का विकल्प देने के साथ लगने वाले शुल्क की जानकारी भी स्पष्ट रूप से देनी होगी।

बैंक ऑफ बड़ौदा ने MCLR में 5 BPS की बढ़ोतरी की है। BoB ने शेयर बाजार को बताया कि एक साल की MCLR को संशोधित कर 8.70 प्रतिशत किया गया है। यह अभी 8.65 प्रतिशत है। नई दरें 12 अगस्त से प्रभावी होंगी। वहीं Canara Bank ने भी MCLR में 0.05 प्रतिशत की वृद्धि की है। यह अब बढ़कर 8.70 प्रतिशत हो गई है। नई दर 12 अगस्त से प्रभावी होगी। बैंक ऑफ महाराष्ट्र (BoM) ने MCLR में 0.10 प्रतिशत की वृद्धि की है।

BoM ने शेयर बाजार को बताया, इसके साथ ही एक साल की MCLR 8.50 प्रतिशत से बढ़कर 8.60 प्रतिशत हो गई है। संशोधित दरें 10 अगस्त से प्रभावी हैं। बैंकों के इस कदम से एमसीएलआर से जुड़ी मासिक किस्त (EMI) बढ़ जाएगी, क्योंकि, इससे संबंधित बेंचमार्क दरों से जुड़े टर्म लोन पर EMI भी बढ़ने की संभावना है।

किफायती टमाटर घरों तक पहुंचे यह तय करने के लिए राजस्थान और मध्य प्रदेश में मोबाइल वैन लगाई जा रही हैं। राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी महासंघ (NCCF) के अध्यक्ष विशाल सिंह ने कहा कि टमाटर आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र से खरीदे जा रहे हैं और न केवल दिल्ली-एनसीआर बल्कि अन्य राज्यों में भी कम कीमत पर मोबाइल वैन के माध्यम से बांटे जा रहे हैं।

उन्होंने आगे कहा कि टमाटर 120 रुपये प्रति किलो खरीदा जा रहा है और जनता को 80 रुपये प्रति किलो बेचा जा रहा है। डिस्ट्रीब्यूशन शुक्रवार से शुरू हुआ और 1 लाख क्विंटल से अधिक टमाटर पहले ही बेचे जा चुके हैं। भारी बारिश के कारण टमाटर, पत्तागोभी और अन्य सब्जियों को काफी नुकसान हुआ है, जिसके कारण बाजारों में इनकी सप्लाई 70 फीसदी तक कम हुई है। यही वजह है कि सब्जियों की कीमतें आसमान छू रही है। टमाटर की कीमतें 150-200 रुपये प्रति किलोग्राम तक पहुंच गई हैं।

एक्सपर्ट का मानना है कि नए टमाटर बाजार में जब आ जाएंगे तो बढ़ती कीमतों से राहत मिल जाएगी। इसके अलावा मौसम सामान्य होने पर टमाटर की कीमत में कमी आने की उम्मीद है। पिछले शुक्रवार को दिल्ली-एनसीआर में रियायती कीमतों पर टमाटर की सेल शुरू हुई। पहले टमाटर की रिटेल में कीमतें 220 रुपये प्रति किलोग्राम थी, लेकिन सरकारी दुकानें अब कीमतों को नियंत्रित करने के लिए इसे 90 रुपये प्रति किलोग्राम पर बेच रही हैं। सरकार NAFED और NCCF जैसे एग्रीकल्चर मार्केटिंग ऑर्गनाइजेशन के जरिये राज्यों में कम दरों पर टमाटर खरीदने और बेचने का निर्देश दिया गया है। दिल्ली के अलावा उत्तर प्रदेश और राजस्थान में भी कम कीमत में टमाटर मिल रहे हैं।

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि बच्चा दलाई लामा को सम्मान देने के लिए झुकता है तभी दलाई लाम बच्चे के होठों को चूमते हैं और इसके बाद दलाई लामा अपनी जीभ बाहर निकालते है और बच्चे से इसे चूमने के के लिए कहते हैं। वहीं, बच्चे से यह भी सवाल करते हैं कि क्या तुम मेरी जीभ चूम सकते हो?

फिल्ममेकर विनोद कापड़ी ने इस वीडियो को शेयर कर दलाई लामा की ओलचना की है। @DeepikaSRajawat नाम के एक ट्विटर हैंडल से इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा गया,’यह अशोभनीय है और किसी को भी दलाई लामा के इस व्यवहार को सही नहीं ठहराना चाहिए।’ जस ओबेरॉय नाम के एक यूजर ने इस वीडियो पर आपत्ति जताते हुए कहा- मैं क्या देख रहा हूं? क्या यह दलाई लामा हैं? यह काफी घृणित है। @Raju30748208 नाम के एक यूजर ने कमेंट किया गया,’जांच कराई जाए तो कुछ भी निकल सकता है।’

@RemiSlowinski नाम के एक यूजर ने पूछा- ऐसे कौन कर सकता है? हद है भाई, जांच होनी चाहिए। @Mr_NO15 नाम के एक यूजर ने पूछा,’ऐसे लोगों ने नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है?’ @_aussie17 नाम के एक यूजर ने कहा- मुझे कोई बता सकता है कि यह कौन सा कल्चर है? @karaokec नाम के एक ट्विटर यूजर कहते हैं कि ऐसे लोगों को समाज में सम्मान क्यों दिया जा रहा है?

जानकारी के लिए बता दें कि कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि यह तिब्बती कल्चर है। यह परंपरा 9वीं शताब्दी से चली आ रही है। रिपोर्ट के मुताबिक लैंग डर्मा नामक एक राजा था, जिसके काम से लोग खुश नहीं रहते हैं। ऐसे में बौद्ध पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं और उन्हें डर था कि क्रूर राजा का पुनर्जन्म होगा। इस वजह से इस तरह की परंपरा शुरू की थी। जिसके अनुसार तिब्बती अपनी जीभ बाहर निकाल कर एक दूसरे का अभिवादन करते हैं, यह दिखाने के लिए कि उनकी जीभ काली नहीं है और वे दुष्ट राजा के अवतार नहीं हैं। इस परंपरा को सम्मान के रूप में देखा जाता है।

यह पहला मौका नहीं है, जब दलाई लामा किसी विवाद में आए हैं। इससे पहले वह 2019 में विवादों में आए थे। जब उन्होंने कहा था कि अगर उनकी उत्तराधिकारी एक महिला होनी चाहिए, जो देखने में सुन्दर हो। हालाकिं विवाद बढ़ने के बाद दलाई लामा ने बयान पर माफ़ी मांग ली थी।

इन पहलवानों का कहना है कि समय सीमा खत्म होने के बावजूद अब तक जांच रिपोर्ट को न तो सार्वजनिक किया गया है और न ही कोई कार्रवाई हुई है. वो लगातार कमेटी की अध्यक्ष मैरीकॉम और खेल मंत्रालय से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन उन्हें कोई जवाब मिल रहा है.

विनेश फोगाट ने इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में कहा कि उनका जांच कमेटी पर से भरोसा उठ गया है. कॉमनवेल्थ गोल्ड मेडलिस्ट इस रेसलर ने कहा, ‘कमेटी की जांच को इतना छुपाकर क्यों रखा जा रहा है. महिला रेसलर्स ने हिम्मत दिखाते हुए अपनी बात रखी लेकिन उसकी कोई अहमियत नहीं है. हमारा कमेटी पर से भरोसा उठ गया है. हमें सरकार की तरफ से भरोसा दिलाया गया था लेकिन वो भी इस पर खरे नहीं उतरे. हमें नहीं पता रिपोर्ट कहां तक पहुंची है. जब भी इसे लेकर कमेटी की अध्यक्ष मैरीकॉम से सवाल करते हैं हमें कोई जवाब नहीं मिलता.’ विनेश का कहना है कि उन्हें सरकार पर भरोसा था, कमेटी सरकार की बनाई हुई ही है लेकिन वो निष्पक्ष जांच नहीं कर रही है.

विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, रवि दहिया और बजरंग पूनिया समेत कई पहलवान बृजभूषण के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पर धरने पर बैठे थे. उनका कहना था कि अध्यक्ष उन्हें मानसिक तौर पर परेशान करते हैं और उनके कारण कई कोच महिला खिलाड़ियों के साथ यौन शोषण भी करते हैं. इन आरोपों के बाद खेल मंत्रालय ने जांच के कमेटी बनाई.

हालांकि अब तक इस कमेटी ने जांच रिपोर्ट नहीं दी है. विनेश और बजरंग ने से भी इसे लेकर संपर्क करने की कोशिश की लेकिन वहां भी वो खाली हाथ ही रहे. न तो अनुराग ठाकुर की ओर से कुछ कहा गया और न ही जांच कर रही कमेटी की अध्यक्ष मैरीकॉम ने कुछ जवाब दिया. मैरीकॉम के अलावा इस कमेटी में ओलिंपिक मेडलिस्ट योगेश्वर दत्त भी शामिल हैं. जवाब न मिलने से नाराज ये खिलाड़ी अब न्याय के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाने को तैयार है.

इन खिलाड़ियों को इस बात से भी नाराजगी है कि फेडरेशन में अब भी सबकुछ एक तरह से बृजभूषण की मर्जी से ही हो रहा है. पद से अलग होने के बावजूद वही सारे बड़े फैसले ले रहे हैं. फेडरेशन 16 से 18 अप्रैल के बीच महिलाओं के लिए ओपन नेशनल सीनियर रैकिंग रेसलिंग टूर्नामेंट का आयोजन कराने वाली है जो कि गोंडा में होना वाला है. फेडरेशन के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण गोंडा की रहने वाले हैं. इसको लेकर भी जब विनेश ने ओवरसाइट कमेटी से सवाल किए तो उन्हें कोई जवाब नहीं दिया गया.

मिली जानकारी के मुताबिक मंगलवार को सिक्किम के त्सोम्गो क्षेत्र में आए एक बर्फीले तूफान की चपेट में आने से एक टूरिस्ट बस खाई में गिर गई। टूरिस्ट बस में सवार एक महिला, एक बच्चे, चार पुरूषो सहित 6 लोगों की मौत हो गई। बर्फ में 150 के आसपास लोग फंसे हुए है। हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने अपने संसाधनों से लोगों को बचाने की कोशिश की, बाद में पहुंची पुलिस ने लोगों के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू दिया और 22 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है।

बीआरओ के एक सूत्र के अनुसार बर्फीले तूफान के बाद गंगटोक को नाथुला से जोड़ने वाले जवाहरलाल नेहरू मार्ग यह हादसा हुआ और हादसे के बाद अभी बचाव अभियान चलाया जा रहा है। बीआरओ के अनुसार बर्फ में फंसे 22 पर्यटकों को निकाल लिया गया। जबकि सड़क से बर्फ हटाने के बाद 350 फंसे पर्यटकों और 80 वाहन बाहर निकाल लिए गए है।

सामान गायब होने पर तुरंत करें शिकायत

अगर कभी ट्रेन से सफर के दौरान सामान चोरी या गुम (Indian Railways Lost Luggage Rules) हो जाए तो बिना देरी किए तुरंत सबसे पहले उसकी शिकायत करनी चाहिए. शिकायत करने के लिए आप सबसे पहले ट्रेन कंडक्टर, कोच अटेंडेंट, गार्ड या जीआरपी एस्कॉर्ट से संपर्क करना चाहिए. घटना की सूचना मिलते ही इन लोगों की ओर से प्राथमिकी फॉर्म उपलब्ध कराया जाता है. आप इस फॉर्म को भरकर दे दें. इसके बाद उस फॉर्म को आगे की कार्रवाई के लिए थाने में भेज दिया जाएगा. आप चाहें तो अपना शिकायत पत्र रास्ते में पड़ने वाले किसी भी रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ की चौकियों पर भी दे सकते हैं. 

रेलवे की ओर से दिया जाता है मुआवजा

रेलवे के नियमों के मुताबिक सामान चोरी या खो (Indian Railways Lost Luggage Rules) जाने पर पहले मामले की जांच होती है. अगर जांच में शिकायत सही पाई जाती है तो 2 तरीके से पीड़ित को मुआवजा दिया जाता है. पहला, अगर आपने फीस भरकर रेलवे (Indian Railways) के लगेज में अपना सामान बुक करवा रखा है तो सामान के नुकसान या चोरी हो जाने पर रेलवे की ओर से आपको पूरा मुआवजा दिया जाएगा. इसके लिए सामान की उचित कीमत तय करके पीड़ित को मुआवजा दे दिया जाएगा.

मामले का फॉलोअप और सब्र बहुत जरूरी

दूसरा, अगर आपने लगेज में अपना सामान (Indian Railways Lost Luggage Rules) बुक नहीं करवाया है और सीट के नीचे उसे रखकर सफर कर रहे हैं तो रेलवे (Indian Railways) की ओर से आपको केवल 100 रुपये प्रति किलो के हिसाब से मुआवजे का भुगतान किया जाएगा. फिर चाहे आपके सामान की कीमत कुछ भी क्यों न हों. आप ज्यादा मुआवजा देने का क्लेम नहीं कर सकते. इन दोनों तरीकों में मुआवजा मिलने में समय लगता है, लिहाजा सब्र करना और मामले का लगातार फॉलोअप करना बहुत जरूरी होता है.

कितनी हुई कमर्शियल सिलेंडर की कीमत?

इंडियन ऑयल की वेबसाइट के मुताबिक, आज 1 अप्रैल से कमर्शियल सिलेंडर की कीमत दिल्ली में 2028 रुपये, कोलकाता में 2132 रुपये, मुंबई में 1980 रुपये और चेन्नई में 2192.50 रुपये हो गई है. पहले इसका दाम दिल्ली में 2119.50 रुपये, कोलकाता में 2221.50 रुपये और मुंबई में 2071.50 रुपये था. कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में कटौती हुई है.

घरेलू LPG सिलेंडर के दाम में बदलाव नहीं

गौरतलब है कि घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत में कोई बदलाव नहीं हुआ है. इंडियन ऑयल की वेबसाइट के मुताबिक, 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत देश की राजधानी दिल्ली में 1,103 रुपये है. वहीं, कोलकाता में यह 1,129 रुपये का मिलेगा. मुंबई में घरेलू गैस सिलेंडर का दाम 1102.50 रुपये है. चेन्नई में ये खरीदने के लिए आपको 1118.50 रुपये देने पड़ेंगे.

कृषि आशीर्वाद योजना

कृषि आशीर्वाद योजना झारखंड सरकार की तरफ से संचाल‍ित की जाने वाली ऐसी योजना है, ज‍िसमें 5 एकड़ या इससे कम खेती की जमीन रखने वाले क‍िसानों को प्रत‍ि एकड़ 5000 रुपये की आर्थ‍िक मदद दी जाती है. यह मदद खरीफ सीजन की खेती से पहले दी जाती है. 5 एकड़ जमीन रखने वाले क‍िसान अध‍िकतम 25,000 रुपये तक का अनुदान ले सकते हैं. राज्‍य में पीएम क‍िसान न‍िध‍ि का फायदा लेने वाले क‍िसानों को कम से कम 11,000 रुपये और अध‍िकतम 31,000 रुपये का फायदा म‍िलेगा.

यद‍ि क‍िसी क‍िसान के पास एक एकड़ या इससे कम जमीन है तो सरकार की तरफ से खरीफ सीजन की फसल से पहले 5000 रुपये का अनुदान द‍िया जाएगा. पीएम क‍िसान के तहत सालाना उसे 6000 रुपये का फायदा पहले ही म‍िल रहा है. इस तरह साल में कुल 11,000 रुपये हुए. इसी तरह 5 एकड़ कृष‍ि भूम‍ि वाले क‍िसान को 25000 रुपये म‍िलेंगे, जो क‍ि कुल म‍िलाकर 31,000 रुपये हुए.

योजना से जुड़ी शर्तें

- झारखंड के 22 लाख 47 हजार किसानों को सरकार की इस योजना का लाभ दिया जाएगा.

- झारखंड के छोटे और सीमांत किसान ही कृषि आशीर्वाद योजना का लाभ लेने के ल‍िए आवेदन कर सकते हैं.

- योजना का फायदा 5 एकड़ या इससे कम भूम‍ि पर खेती करने वाले किसानों को द‍िया जाएगा.

ऐसे चेक करें स्‍टेटस

झारखंड में कुछ समय पहले ही 'मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना' के लिए आवेदन मांगे गए थे. यदि आपने इस योजना के ल‍िए आवेदन क‍िया है तो http://mmkay.jharkhand.gov.in/ पर जाकर आवेदन का स्‍टेटस चेक कर सकते हैं. योजना के लाभार्थियों के लिए Mukhyamantri Krishi Ashirwad Yojana App भी है.

नीरव मोदी के पास कुछ भी नहीं बचा है वह उधार पर जिंदगी व्यतीत करने पर मजबूर है. नीरव मोदी की कंपनी फायरस्टार डायमंड इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड (FDIPL) के अकाउंट में मात्र 236 रुपये शेष बचे हैं.

कई रिपोर्ट में कहा गया है कि नीरव मोदी की जेब अब कुछ नहीं बचा है उसे उधार पर जेल में जिंदगी बितानी पड़ रही है. कोर्ट-कचहरी के खर्च के लिए भी उसके पास पैसे नहीं बचे हैं. नीरव के बुरे दिन तभी से शूरु हो गए थे जब वो लंदन पुलिस के हाथ लगा. गिरफ्तारी के बाद से वह कंगाली में जीवन व्यतीत करने पर मजबूर हो गया.

पिछले हफ्ते एक रिपोर्ट में नीरव मोदी ने खुद दावा किया था कि उसके पास अदालत द्वारा आदेशित कानूनी लागत का भुगतान करने के लिए पैसा नहीं था. उसे उधार लेने की जरूरी पड़ी. जब उनसे सवाल किया गया कि उन्होंने खुद को वित्त पोषित करने की योजना कैसे बनाई, तो मोदी ने अदालत को सूचित किया कि वह धन उधार ले रहा था क्योंकि प्रत्यर्पण कार्यवाही के हिस्से के रूप में उसकी संपत्ति भारत में जब्त कर ली गई थी. जिसके बाद से उसके पास अपर्याप्त संसाधन थे.

नीरव मोदी भारत में तीन अलग-अलग आपराधिक मामलों का सामना कर रहा है. पहला मामला पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) में धोखाधड़ी से संबंधित है, जिसके परिणामस्वरूप 700 मिलियन पाउंड से अधिक का नुकसान हुआ. दूसरा मामला पीएनबी धोखाधड़ी से प्राप्त आय के कथित मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित है. अंत में, तीसरे मामले में सीबीआई की कार्यवाही से जुड़े सबूतों और गवाहों के साथ छेड़छाड़ के आरोप शामिल हैं.

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) एक साल की दुर्घटना बीमा योजना है जो दुर्घटना के कारण मृत्यु या विकलांगता के लिए कवरेज की पेशकश के लिए साल-दर-साल नवीकरणीय है. बचत बैंक या डाकघर खाता रखने वाले 18-70 वर्ष के आयु वर्ग के व्यक्ति योजना के तहत नामांकन के हकदार हैं. दुर्घटना के कारण मृत्यु या विकलांगता के लिए 2 लाख रुपये का दुर्घटना मृत्यु सह विकलांगता कवर (आंशिक विकलांगता के मामले में 1 लाख रुपये) इस स्कीम में मिलता है.

स्टार्टअप इंडिया

स्टार्टअप इंडिया पहल मोदी सरकार के जरिए जनवरी 2016 में शुरू की गई थी. स्टार्टअप इंडिया लॉन्च करने का उद्देश्य देश में इनोवेशन और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना था जो आर्थिक विकास को बढ़ावा देगा और बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा करेगा. इस पहल के माध्यम से सरकार का उद्देश्य स्टार्टअप्स को इनोवेशन और डिजाइन के माध्यम से विकसित करने के लिए सशक्त बनाना है.

पीएम किसान सम्मान निधि

PM-KISAN एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जिसे 2019 को भूमि रखने वाले किसानों की वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए शुरू किया गया था. डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) मोड के माध्यम से देश भर के किसानों के परिवारों के बैंक खातों में हर चार महीने में तीन समान किस्तों में 6000 रुपये प्रति वर्ष का वित्तीय लाभ हस्तांतरित किया जाता है. यह योजना शुरू में छोटे और सीमांत किसानों (SMF) के लिए थी, जिनके पास 2 हेक्टेयर तक की भूमि थी, लेकिन योजना का दायरा बाद में सभी भूमिधारी किसानों को कवर करने के लिए बढ़ा दिया गया था.

कितनी बढ़ सकती है सैलरी?

7th Pay Commission की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक, कर्मचारियों के डीए में इजाफा होने के बाद में अगर किसी कर्मचारी की सैलरी 30,000 रुपये है तो उसकी ग्रॉस सैलरी में करीब 10800 रुपये का इजाफा हो सकता है. वहीं, सचिव लेवल की बात करें तो इसमें कर्मचारियों की सालाना सैलरी में 90,000 रुपये या फिर इससे भी ज्यादा का इजाफा हो सकता है. 

पेंशन में भी होगा इजाफा

इसके साथ ही डीआर में इजाफा होने से कर्मचारियों की पेंशन में बढ़ेतरी होने जा रही है. पेंशनर्स के डीआर 42 फीसदी होता है तो इन लोगों को हर महीने 14868 रुपये मिलेंगे. यह फायदा केंद्र सरकार के कर्मचारियों को होगा. 

2 महीने का पैसा एरियर के रूप में मिलेगा

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, मार्च की सैलरी में बढ़े हुए महंगाई भत्ते का पेमेंट कर दिया जाएगा. इसके साथ ही कर्मचारियों को जनवरी और फरवरी महीने का पसा एरियर के रूप में मिलेगा. अगर आपकी बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है तो इस हिसाब से आपके डीए में 720 रुपये प्रति माह का इजाफा होगा. वहीं, जब आपको 2 महीने का पैसा एरियर के रूप में मिलेगा तो आपके खाते में 1440 रुपये ज्यादा आएंगे. 

महंगाई के हिसाब से बढ़ता है डीए

श्रम मंत्रालय की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI-IW) के आधार पर ही डीए की कैलकुलेशन की जाती है. देश में महंगाई किस हिसाब से बढ़ रही है. उसी हिसाब से कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में इजाफा किया जाता है. फिलहाल जनवरी महीने में सरकार ने 4 फीसदी महंगाई भत्ता बढ़ाने का फैसला लिया है.

अश्विनी वैष्णव ने जानकारी देते हुए बताया है कि वंदे भारत ट्रेन का संचालन जयपुर रूट पर 10 अप्रैल से पहले ही हो सकता है. इस रूट पर वंदे भारत को चलाने के लिए कुछ तकनीकी बदलाव किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से इसमें थोड़ा समय लग रहा है. मौजूद ट्रैक में कुछ बदलाव करने के बाद स्पीड में काफी इजाफा होगा. 

रेल मंत्री खुद इस ट्रेन के संचालन के लिए हो रही तैयारियों का निरीक्षण करने के लिए जयपुर पहुंचे हैं. यहां पर उन्होंने चल रहे कामों का जायजा लिया है. इशके साथ ही खातीपुरा स्टेशन का निरीक्षण भी किया है. यहां पर नई बिल्डिंग में यात्रियों की सुविधाओं के बारे में भी जानकारी ली है. बता दें ई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन 24 मार्च को जयपुर पहुंच जाएगी. .

द‍िल्‍ली और जयपुर के बीच वंदे भारत के चलने से दोनों शहरों के बीच यात्रा करने में बेहद कम समय लगेगा. उम्मीद है क‍ि इसके शुरू होने के बाद द‍िल्‍ली से देहरादून पहुंचने में 1 घंटा 45 मिनट का समय लगेगा.

>> नई दिल्ली-वाराणसी वंदे भारत एक्सप्रेस

>> नई दिल्ली-श्री माता वैष्णो देवी कटरा वंदे भारत एक्सप्रेस

>> गांधीनगर और मुंबई वंदे भारत एक्सप्रेस

>> नई दिल्ली से हिमाचल प्रदेश में अंब अंदौरा तक वंदे भारत

>> चेन्नई-मैसूरु वंदे भारत एक्सप्रेस

>> नागपुर-बिलासपुर वंदे भारत एक्सप्रेस

>> हावड़ा-न्यू जलपाईगुड़ी वंदे भारत एक्सप्रेस

>> सिकंदराबाद-विशाखापत्तनम वंदे भारत एक्सप्रेस

>> मुंबई-साईनगर शिरडी वंदे भारत एक्सप्रेस

>> मुंबई-सोलापुर वंदे भारत एक्सप्रेस

क्यों हो रही है बारिश और ओलावृष्टि?

भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के क्षेत्रीय पूर्वानुमान केंद्र के प्रमुख कुलदीप श्रीवास्तव ने कहा कि उत्तर पश्चिम भारत में एक सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ (Western Disturbance) के कारण क्षेत्र में बारिश और कुछ क्षेत्रों में ओलावृष्टि हो रही है. उन्होंने कहा कि 21 मार्च तक उत्तर पश्चिम भारत में बादल छाए रहेंगे और रुक-रुक कर बारिश जारी रहेगी.

मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी

कुलदीप श्रीवास्तव ने कहा, 'बारिश के 20 मार्च को चरम पर होने की भविष्यवाणी की गई है. बारिश तापमान को नियंत्रण में रखेगी.' आईएमडी ने चेतावनी दी कि तेज हवाओं और ओलावृष्टि से वृक्षारोपण, बागवानी और खड़ी फसलों को नुकसान हो सकता है. ओलावृष्टि खुले स्थानों में लोगों और मवेशियों को भी घायल कर सकती है, जबकि तेज हवाएं कमजोर ढांचों और ‘कच्चे’ घरों, दीवारों और झोपड़ियों को नुकसान पहुंचा सकती हैं.

दिल्ली में बारिश और ओले गिरने की आशंका

मौसम विभाग (IMD) ने सोमवार (20 फरवरी) को आसमान में आमतौर पर बादल छाए रहने का अनुमान जताया है. आईएमडी ने दिल्ली में अलग-अलग स्थानों पर 30-40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवाओं के साथ आंधी, ओलावृष्टि और हल्की बारिश की भविष्यवाणी की है. अधिकतम तापमान 26 डिग्री और न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की उम्मीद है. सोमवार को दिल्ली-एनसीआर सहित उत्तर-पश्चिम भारत के कुछ हिस्सों में ओलावृष्टि की भविष्यवाणी की गई है.

इन राज्यों में भी हो सकती है बारिश

भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने दिल्ली के अलावा अन्य कई राज्यों में भी बारिश के अलावा ओले गिरने को लेकर अलर्ट जारी किया है. आईएमडी ने पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, यूपी, बिहार और राजस्थान में बादलों की गड़गड़ाहट के साथ बारिश को लेकर चेतावनी जारी की है. इसके अलावा पश्चिम बंगाल और नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में 23 मार्च तक बारिश हो सकती है. इसके अलावा उत्तराखंड में 21 मार्च तक बारिश के साथ ही ओलावृष्टि की आशंका है.

पिछले सात दिनों (12-18 मार्च के दौरान 4,929) में लगभग 5,000 नए मामले दर्ज किए गए हैं, जो कि इससे पहले के सात दिनों के मुकाबले 85 परसेंट अधिक है. वहीं, पिछले 7 दिनों में इस महामारी से 19 लोगों की मौत हुई है.

देश के कुछ राज्यों में कोरोना के बढ़ते मामलों ने स्वास्थ्य मंत्रालय की चिंता बढ़ा दी है. मंत्रालय ने गाइडलाइंस जारी कर लोगों से कई चीजों को लेकर सावधानी बरतने की सलाह दी है. कोरोना को लेकर एक बार फिर देश अलर्ट पर है. बीते कुछ दिनों से कोरोना के मामले बढ़ने के बाद, स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसे लेकर अलर्ट जारी कर दिया है.

मंत्रालय ने कहा, सांस लेने में कठिनाई, बुखार और 5 दिनों से अधिक समय तक खांसी रहने पर तुरंत डॉक्टर से मिलें. गंभीर लक्षण या ज्यादा बुखार होने पर डॉक्टर की सलाह पर पांच दिन रेमेडिसविर देने पर विचार कर सकते हैं. इन दिशानिर्देशों पर जनवरी के महीने में चर्चा की गई थी. 

स्वास्थ्य मंत्रालय ने ये भी कहा है कि एंटीबायोटिक्स का उपयोग तब तक नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि जीवाणु संक्रमण का क्लीनिकल संदेह न हो. पिछले 24 घंटे में 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 526 नए मामले दर्ज किये गए हैं.

केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने इससे पहले गुरुवार को महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक की राज्य सरकारों को परीक्षण, ट्रैक, उपचार और टीकाकरण की रणनीति का पालन करने के लिए पत्र लिखा था क्योंकि इन राज्यों में कोविड-19 के मामलों में वृद्धि देखी जा रही है. देश में सक्रिय मामलों की संख्या पिछले रविवार को 3,778 थी जो अब बढ़कर 6,000 के पार जा चुकी है. 

पिछले सात दिनों में, महाराष्ट्र में सबसे अधिक ताजा मामले दर्ज किए गए. महाराष्ट्र ने इस अवधि (12-18 मार्च) के दौरान 1,165 नए मामले दर्ज किए गए, जो कि इससे पहले के 7 दिनों के मुकाबले 2.3 गुना ज्यादा हैं. केरल में कोरोना के केस 520 से बढ़कर 739 हो गए. हालांकि, कर्नाटक में कोरोना के मामलों में वृद्धि धीमी होती दिखाई दी, राज्य में बीते हफ्ते में 656 मामले दर्ज किए गए, जो कि इससे पहले पिछले सात दिनों में 584 थे.

गुजरात में कोरोना की संख्या में सबसे तेज वृद्धि देखी गई. यहां शनिवार को समाप्त सात दिनों की अवधि में 660 मामले दर्ज किए, जबकि  इससे पिछले सात दिनों में कोराना के नए मामलों का आंकड़ा 190 था.

राष्ट्रीय राजधानी में भी संख्या लगातार बढ़ी है. दिल्ली ने इस अवधि के दौरान 235 नए मामले दर्ज किए. रविवार को, दिल्ली में 72 नए मामले सामने आए. राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड में भी संक्रमण बढ़ रहा है.

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) एक साल की दुर्घटना बीमा योजना है जो दुर्घटना के कारण मृत्यु या विकलांगता के लिए कवरेज की पेशकश के लिए साल-दर-साल नवीकरणीय है. बचत बैंक या डाकघर खाता रखने वाले 18-70 वर्ष के आयु वर्ग के व्यक्ति योजना के तहत नामांकन के हकदार हैं. दुर्घटना के कारण मृत्यु या विकलांगता के लिए 2 लाख रुपये का दुर्घटना मृत्यु सह विकलांगता कवर (आंशिक विकलांगता के मामले में 1 लाख रुपये) इस स्कीम में मिलता है.

स्टार्टअप इंडिया

स्टार्टअप इंडिया पहल मोदी सरकार के जरिए जनवरी 2016 में शुरू की गई थी. स्टार्टअप इंडिया लॉन्च करने का उद्देश्य देश में इनोवेशन और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना था जो आर्थिक विकास को बढ़ावा देगा और बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा करेगा. इस पहल के माध्यम से सरकार का उद्देश्य स्टार्टअप्स को इनोवेशन और डिजाइन के माध्यम से विकसित करने के लिए सशक्त बनाना है.

पीएम किसान सम्मान निधि

PM-KISAN एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जिसे 2019 को भूमि रखने वाले किसानों की वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए शुरू किया गया था. डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) मोड के माध्यम से देश भर के किसानों के परिवारों के बैंक खातों में हर चार महीने में तीन समान किस्तों में 6000 रुपये प्रति वर्ष का वित्तीय लाभ हस्तांतरित किया जाता है. यह योजना शुरू में छोटे और सीमांत किसानों (SMF) के लिए थी, जिनके पास 2 हेक्टेयर तक की भूमि थी, लेकिन योजना का दायरा बाद में सभी भूमिधारी किसानों को कवर करने के लिए बढ़ा दिया गया था.

रेलवे सर्विस

दरअसल, रेलवे की ओर से फ्री वाईफाई की सर्विस लोगों को दी जा रही है. फ्री वाईफाई का इस्तेमाल यात्री रेलवे स्टेशन पर कर सकते हैं. यात्री जब भी रेलवे स्टेशन पर जाते हैं तो वहां पर यात्री फ्री वाईफाई का इस्तेमाल कर सकते हैं. यात्रियों के जरिए अपने मोबाइल में फी वाईफाई की सुविधा लाभ उठाया जा सकता है.

मुफ्त वाईफाई

भारतीय रेलवे ने भारत में विभिन्न प्लेटफार्मों पर 6100 से ज्यादा स्टेशनों पर मुफ्त वाईफाई सेवा प्रदान करना शुरू कर दिया है. यह पहल पहली बार वर्ष 2016 में मुंबई रेलवे स्टेशन पर शुरू हुई थी. ग्रामीण भारत में सबसे अधिक डेटा की खपत होती है. इसलिए, वाईफाई सुविधा ग्रामीण लोगों को देश भर में मुफ्त में इंटरनेट का उपयोग करने में मदद कर सकती है.

इंटरनेट सुविधा

हमारे देश में ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 5000 स्टेशन मौजूद हैं. इन क्षेत्रों में कश्मीर घाटी में मौजूद 15 स्टेशनों के साथ सभी उत्तर पूर्वी राज्य शामिल हैं. यह देश के डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का एक ऐड-ऑन है, जहां परियोजना कई रेलवे स्टेशनों पर सुलभ वाई-फाई इंटरनेट सुविधाएं प्रदान करने के लिए निर्धारित है. इससे भारत रेलवे स्टेशनों पर अपनी जनता के लिए दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे तेज सार्वजनिक इंटरनेट प्रदाता बनने की ओर है.

मंत्री ने क्यों दिया ये बयान?

मंत्री की यह टिप्पणी राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के विधायक भाई वीरेंद्र के उस बयान के एक दिन बाद आई है, जिसमें उन्होंने कहा था, भाजपा नेताओं लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी की बेटियों की शादी मुस्लिम पुरुषों से हुई थी. भाई वीरेंद्र ने यह भी कहा कि बीजेपी नेताओं को अपनी बेटी को मुसलमानों से बचाना चाहिए. 

उस पर प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी के एक अन्य नेता और एमएलसी संतोष सिंह ने कहा, आरजेडी नेता मानसिक रूप से दिवालिया हो गए हैं. अगर कोई मुस्लिम युवक हिंदू समुदाय की बेटियों की ओर उंगली उठाएगा तो मैं उसकी उंगली काट दूंगा.

H3N2 से बढ़ी चिंता!

केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कहा कि तमाम लैब में किए जा रहे नमूनों के विश्लेषण में इन्फ्लुएंजा ए (H3N2) की अधिकता का पता चलना खासतौर से चिंता का विषय है. उन्होंने ये भी कहा कि बुजुर्ग, छोटे बच्चे और कई बीमारियों से एक साथ पीड़ित लोग विशेष रूप से रिस्क में हैं. ये लोग एचआईएन1 (HIN1), एच3एन2 (H3N2), एडेनोवायरस (Adenovirus) आदि के प्रति अधिक संवेदनशील हैं.

सावधान रहने की जरूरत

राज्यों को लिखे लेटर में कहा गया कि पिछले कुछ महीनों में कोरोना वायरस के मामलों में काफी कमी आई है. लेकिन कुछ राज्यों में कोविड टेस्ट में दिख रहे पॉजिटिविटी रेट में धीरे-धीरे बढ़ोतरी एक चिंताजनक मुद्दा है. इसको लेकर सचेत रहने और तुरंत कदम उठाने की जरूरत है.

इस रणनीति पर करना होगा काम

ये भी कहा गया कि वैक्सिनेशन कवरेज बड़े पैमाने पर होने के बावजूद, अभी भी सावधान रहने और 4टी यानी टेस्ट-ट्रैक-ट्रीट-टीकाकरण की रणनीति पर ध्यान देने और कोविड-19 की गाइडलाइंस के पालन पर ध्यान देने की जरूरत है.

किन लोगों को है ज्यादा खतरा?

सचिव राजेश भूषण ने आगे कहा कि बुजुर्ग, मोटापे से पीड़ित लोग और एक से अधिक बीमारी से पीड़ित और गर्भवती महिलाओं के H3N2 और एडेनोवायरस आदि से ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है. दिक्कत बढ़ने पर उन्हें अस्पताल में भर्ती करने की जरूरत पड़ सकती है.

आपको बताते चलें कि, चार धाम यात्रा में शामिल होने वाले व्यक्तियों के लिए बायोमेट्रिक पंजीकरण कराना आवश्यक है। इसमें आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पैन नंबर, ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट हो सकता है. यात्रा रजिस्ट्रेशन को यात्रा पास, यात्रा परमिट या पंजीकरण कार्ड के रूप में भी संदर्भित किया जा सकता है. चार धाम यात्रा रजिस्ट्रेशन कार्ड का उपयोग करते हुए तीर्थयात्री भोजन और आवास जैसी विभिन्न विशेष सुविधाओं का चयन कर सकते हैं।

आपको बताते चलें कि, यहां पर ऑनलाइन पंजीकरण के मामले में आधिकारिक वेबसाइट  है। जिस पर रजिस्ट्रेशन कर सकते है।

• फिर चारधाम यात्रा 2023 ऑनलाइन पंजीकरण/लॉगिन फॉर्म का उपयोग करने के लिए रजिस्टर/लॉगिन पर क्लिक करें.
  – चारधाम यात्रा पंजीकरण के लिए आपको अपनी व्यक्तिगत जानकारी दर्ज करने के लिए एक नई विंडो खुलेगी.
  – फिर पंजीकरण चारधाम ऑनलाइन पंजीकरण प्रणाली के जरिए मोबाइल और ईमेल के माध्यम से ओटीपी सत्यापन के माध्यम से सत्यापित किया जाएगा.
  – फिर आपको अपने मोबाइल नंबर और पासवर्ड से लॉगिन करना होगा.
  – एक वैयक्तिकृत डैशबोर्ड दिखाई देगा; तीर्थयात्रियों या पर्यटकों को जोड़ें/प्रबंधित करें पर क्लिक करके विंडो खोलें.
  – फिर फॉर्म को सेव करने से पहले टूर प्लान विवरण दर्ज करें. जैसे कि टूर का प्रकार, टूर का नाम, यात्रा तिथियां, पर्यटकों की संख्या और प्रत्येक गंतव्य की यात्रा की तिथि.
  – टूर के नाम, तिथियों और गंतव्य के बारे में जानकारी के साथ एक विंडो दिखाई देगी.
  – आप तीर्थयात्री जोड़ें बटन पर क्लिक करके तीर्थयात्री जानकारी दर्ज कर सकते हैं.
  – पंजीकरण प्रक्रिया पूरी करने के बाद आपको एक पंजीकरण संख्या के साथ एक एसएमएस प्राप्त होगा और आप चार धाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन लेटर डाउनलोड कर सकेंगे.

DCW प्रमुख स्वाति मालीवाल ने अपने बचपन के पन्‍नों को खोला है। उन्‍होंने इसमें अपनी आपबीती सुनाई है। स्‍वाति ने अपने पिता पर बचपन में यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है। अपनी आपबीती सुनाते हुए उन्‍होंने कहा, 'जब मैं बच्ची थी तब मेरे पिता ने मेरा यौन उत्पीड़न किया था। वह मुझे मारते थे, मैं बिस्तर के नीचे छिप जाती थी।'

मालीवाल ने बताया कि उन्‍हें अब तक याद है। उनके पिता उन्‍हें चोटी पकड़कर मारते थे। दीवार पर सिर लड़ा देते थे। इसके चलते सिर में चोट आ जाती थी। खून भी बहने लगता था। यह पीड़ा असहनीय थी। हालांकि, वह मानती हैं कि जब इंसान ज्‍यादा अत्‍याचार सहता है तभी वह दूसरों का दर्द भी समझ पाता है। यही दर्द उसके अंदर आग पैदा करता है। इस आग से वह पूरा सिस्‍टम हिला देता है। उनके साथ भी शायद यही हुआ है।

पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) ने इस स्कीम को डिजाइन करने के लिए सलाहकारों के लिए रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल (RFP) जारी किया है यानी सुझाव मंगवाए हैं. इससे पहले PFRDA के अध्यक्ष सुप्रतिम दास बंद्योपाध्याय ने कहा था कि 'इस बारे में पेंशन फंड्स और एक्चुरियल फर्मों (Actuarial Firms) से बातचीत चल रही है.

PFRDA कानून के तहत एक न्यूनतम सुनिश्चित रिटर्न की योजना शुरू करने की अनुमति है. पेंशन फंड योजनाओं के तहत मैनेज किए जा रहे फंड को मार्क-टू-मार्केट (Marked-to-Market) किया जाता है और इसमें कुछ उतार-चढ़ाव होते रहते हैं. इनका मूल्यांकन बाजार की स्थिति को देखकर होता है.'

PFRDA के RFP ड्राफ्ट के अनुसार, एनपीएस के तहत गारंटीड रिटर्न वाली योजना तैयार करने के लिए सलाहकार की नियुक्ति से PFRDA और सर्विस प्रोवाइडर के बीच प्रिंसिपल-एजेंट संबंध नहीं बनना चाहिए. PFRDA एक्ट के निर्देशों के मुताबिक, NPS के तहत सब्सक्राइबर एक ऐसी स्कीम चुने जो 'मिनिमम अश्योर्ड रिटर्न' दे, इस तरह की योजना को रेगुलेटर के साथ रजिस्टर्ड पेंशन फंड द्वारा पेश करना होगा. इस तरह सलाहकारों का काम पेंशन फंड द्वारा मौजूदा और संभावित सब्सक्राइबर्स के लिए 'मिनिमम अश्योर्ड रिटर्न' योजना तैयार करना होगा.

केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए 1 जनवरी 2004 को NPS को अनिवार्य रूप से लागू किया था. इसके बाद सभी राज्यों ने NPS को अपने कर्मचारियों के लिए अपना लिया. साल 2009 के बाद इस योजना को निजी सेक्टर में काम करने वालों के लिए भी खोल दिया गया. रिटायरमेंट के बाद कर्मचारी NPS का एक हिस्सा निकाल सकते हैं, वहीं बाकी रकम से रेग्युलर इनकम के लिए एन्युटी ले सकते हैं. नेशनल पेंशन स्कीम में 18 से 60 साल का कोई भी व्यक्ति ले सकता है.

सिसोदिया की गिरफ्तारी पर क्या बोले केजरीवाल

मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया है. उन्होंने कहा, मनीष को पहले CBI ने गिरफ़्तार किया. CBI को कोई सबूत नहीं मिला, रेड में कोई पैसा नहीं मिला. कल बेल पर सुनवाई है. कल मनीष छूट जाते तो आज ED ने गिरफ़्तार कर लिया. इनका एक ही मक़सद है - मनीष को हर हालत में अंदर रखना. रोज़ नए फ़र्ज़ी मामले बनाकर. जनता देख रही है. जनता जवाब देगी.

ईडी ने इससे पहले सात मार्च को मनीष सिसोदिया से पांच घंटे पूछताछ कर उनके बयान दर्ज किए थे. सीबीआई ने दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 के निर्माण एवं कार्यान्वयन में कथित भ्रष्टाचार के आरोप में आम आदमी पार्टी (आप) के नेता मनीष सिसोदिया को 26 फरवरी को गिरफ्तार किया था. यह नीति अब रद्द की जा चुकी है.

मनीष सिसोदिया फिलहाल न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल में बंद हैं. ईडी ने जेल की सेल नंबर एक में कैद पूर्व उपमुख्यमंत्री से पूछताछ के लिए स्थानीय अदालत की इजाजत हासिल की थी. आरोप है कि 2021-22 में शराब व्यापारियों को लाइसेंस देने से संबंधित दिल्ली सरकार की आबकारी नीति ने शराब व्यापारियों को साठगांठ का अवसर प्रदान किया और कुछ कारोबारियों को फायदा पहुंचाया, जिन्होंने इसके लिए कथित रूप से रिश्वत दी थी. हालांकि, आम आदमी पार्टी (आप) ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया है.

आप ने लगाया ये आरोप

आप ने बुधवार को तिहाड़ जेल में मनीष सिसोदिया की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई थी और आरोप लगाया कि उन्हें अन्य अपराधियों के साथ रखा जा रहा है. जेल अधिकारियों ने इस आरोप को खारिज कर दिया. आप के राष्ट्रीय प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया कि सिसोदिया को जेल में ‘विपश्यना प्रकोष्ठ’ में रखने से इनकार कर दिया गया है.

उन्होंने कहा, मनीष सिसोदियों को जेल के विपश्यना प्रकोष्ठ में रखने का अनुरोध किया गया था जिसकी मंजूरी अदालत ने दी थी, लेकिन इसके बावजूद उन्हें जेल संख्या एक में अपराधियों के साथ रखा जा रहा है. केंद्र को इसका जवाब देना चाहिए.

आप नेता संजय सिंह ने आरोप लगाया, मनीष सिसोदिया को जेल में खूंखार अपराधियों के साथ रखा गया है और हमें चिंता है कि उनकी जान को वहां खतरा है. आप के आरोपों को बेबुनियाद बताकर खारिज करते हुए दिल्ली कारावास अधिकारियों ने बुधवार को कहा कि सिसोदिया को तिहाड़ की केंद्रीय जेल संख्या 1 के एक वार्ड में रखा गया है जहां कम से कम कैदी हैं और कोई खूंखार अपराधी नहीं है.

अधिकारियों ने बताया कि उसके खाते एक दो करोड़ नहीं बल्कि 172 करोड़ 81 लाख 59153 रुपये आए है. सब्जी व्यवसायी से रुपये उसके न होने की बात कहते हुए थाने का चक्कर लगा रहा है. विनोद रस्तोगी ने गहमर थाना पहुंचकर बताया कि उसके आधार और पैन कार्ड का किसी ने दुरुपयोग कर खाता खोल लिया है और उस खाते में एक बड़ी राशि चेक के माध्यम से जमा की गई है.

उन्होंने कहा कि  जब आयकर विभाग द्वारा मुझे टैक्स अदा करने की नोटिस आई तो मुझे इस बात की जानकारी हुई. मेरे दस्तावेज के साथ धोखाधड़ी कर खाता खुलवाया गया है. विनोद रस्तोगी का कहना है कि ना तो यह मेरा खाता है और नहीं खाता में पड़े रुपये. थाने से उसे जिला मुख्यालय साइबर सेल जाने को कहा गया. इस बाबत गहमर कोतवाली प्रभारी निरीक्षक पवन कुमार उपाध्याय ने बताया कि मामला साइबर क्राइम का है इसलिए उसे साइबर सेल भेजा गया है. पूरे मामले की जांच पड़ताल करने के बाद इसका खुलासा किया जाएगा.

भीषण बारिश और तेज हवाओं का दौर

मौसम विभाग ने बताया कि अगले दो से तीन दिनों के भीतर देश के कुछ हिस्सों में बारिश हो सकती है. इसके अलावा विभाग ने कुछ हिस्सों में ओलावृष्टि होने का अनुमान लगाया गया है. मौसम विभाग ने ये भी बताया है कि किन इलाकों में तेज हवाएं चलेंगी. 

देश के इन हिस्सों में बारिश की संभावना

मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक, उत्तर भारत औरप मध्य भारत में आज 8 मार्च को गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है. वहीं महाराष्ट्र में 8-9 मार्च को तेज बारिश का पूर्वानुमान लगाया गया है तो होली पर आज राजस्थान और गुजरात में भी बारिश की संभावना है. लखनऊ स्थित मौसम केंद्र के मुताबिक, 8 मार्च को दिन का अधिकतम तापमान 30 से लेकर 32 डिग्री सेल्सियस तक रहने का अनुमान है. जबकि पिछले 2 दिनों से लगातार चल रही हवाओं का असर भी रहेगा, लिहाजा लोगों को बहुत ज्यादा तेज धूप और गर्मी परेशान नहीं करेगी. मौसम खुशनुमा रहेगा. इससे होली में चार चांद लग जाएगे.

मौसम विभाग के मुताबिक, 8 और 9 मार्च को झारखंड में 30-40 किमी की तेज हवाओं के साथ गरज के साथ छिटपुट हल्की/मध्यम वर्षा होने की संभावना है. 8 से 10 मार्च के दौरान ओडिशा में और 9 और 10 मार्च को पश्चिम बंगाल में हल्की बारिश होने की संभावना है. वहीं अरुणाचल प्रदेश, पूर्वी असम और नगालैंड में गरज के साथ हल्की/मध्यम बारिश होने का पूर्वानुमान लगाया गया है. मौसम विज्ञानियों ने आठ मार्च को पूर्वी राजस्थान, पश्चिम मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में 30 से 40 किमी की तेज हवाओं के साथ ओलावृष्टि का पूर्वानुमान भी जताया गया है. 

मार्च में मई वाली गर्मी!

मौसम विभाग के मुताबिक मार्च में भी गर्मी अपना अहसास कराती रहेगी. जिस तरह फरवरी में पड़ी गर्मी की वजह से लोग परेशान रहे, फसल पहले पक गई. उसी तरह अब मार्च में भी भीषण गर्मी पड़ने की आशंका से लोग परेशान हो रहे हैं.

इस बार होली पर कैसा रहेगा मौसम? 

बता दें कि इस बार होली 7 और 8 मार्च को मनाई जा रही है. मौसम विभाग का कहना है कि छत्तीसगढ़, गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान में 5 से 8 मार्च तक हल्की बारिश (Weather Update) हो सकती है. आज रविवार को पश्चिम राजस्थान में बारिश की संभावना जताई गई है. वहीं पश्चिमी हिमालयी क्षेत्रों यानी जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में छिटपुट बारिश या बर्फबारी का अलर्ट जारी किया गया है. 

दिल्ली-एनसीआर में छाए रहेंगे बादल

अगर देश की राजधानी दिल्ली की बात करें तो शनिवार को शहर का अधिकतम तापमान सामान्य से 3 डिग्री ज्यादा यानी 29.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. जबकि न्यूनतम तापमान 16.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. दिल्ली-एनसीआर में आज भी आंशिक रूप से बादल (Weather Update) छाए रहने की संभावना जताई गई है. इस दौरान न्यूनतम तापमान 15 और अधिकत तापमान 31 डिग्री सेल्सियस रह सकता है. 

इन राज्यों में हो सकती है बारिश

प्राइवेट मौसम एजेंसी स्काईमेट के मुताबिक अगले 24 घंटे में महाराष्ट्र के विदर्भ इलाके में बारिश (Weather Update) हो सकती है. जबकि छत्तीसगढ़ और पूर्वी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में 6 मार्च से बारिश की संभावना जताई गई है. इसी दौरान राजस्थान, पश्चिम मध्य प्रदेश, उत्तर मध्य महाराष्ट्र, गुजरात क्षेत्र, उत्तर कोंकण और गोवा, असम और अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में बारिश और गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं.

ई-श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराने के बाद श्रमिकों को सरकार की योजनाओं का लाभ मिलता है। पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराने के लिए श्रमिकों के पास आधार कार्ड होना जरूरी है। इसके अलावा एक्टिव मोबाइल नंबर से आधार लिंक होना चाहिए। इसके अलावा बैंक अकाउंट भी जरूरी है। अगर जिनके पास आधार लिंक मोबाइल नंबर नहीं है, तो वह निकटतम सीएससी केंद्र से संपर्क कर सकते हैं। बॉयोमैट्रिक माध्यम से रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। आपका मोबाइल नंबर भी यहीं पर आधार में अपडेट हो जाएगा।

फिलहाल ई-श्रम पोर्टल पर रजिस्टर्ड श्रमिकों को सरकार दो लाख रुपये का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस दे रही है। ई-श्रम पोर्टल से जुड़ने वाले श्रमिकों को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत 2 लाख रुपये तक का बीमा लाभ मिलता है। इसमें बीमा के लिए प्रीमियम देने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर किसी श्रमिक की दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है या कोई पूर्ण रूप से दिव्यांग हो जाते हैं, तो दो लाख रुपये की बीमा राशि मिलती है। अगर कोई कामगार आंशिक रूप से दिव्यांग हो जाता है, तो उसे एक लाख रुपये का बीमा मिलता है।

केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने इसके जरिए असंगठित क्षेत्र के 38 करोड़ श्रमिकों को जोड़ने का लक्ष्य रखा है। अगर कोई सरकार की पेंशन स्कीम का लाभ ले रहा है तो वो व्यक्ति ई-श्रम कार्ड योजना से नहीं जुड़ सकता। वहीं पीएम किसान योजना के लाभार्थी भी ई-श्रम स्कीम के तहत पैसा नहीं ले सकते हैं। कोई भी कामगार जो असंगठित है और 16-59 वर्ष के आयु वर्ग का है, तो वो इस स्कीम के तहत खुद को रजिस्टर कर सकता है।

1. सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट https://register.eshram.gov.in/ पर जाएं।
2. फिर रजिस्ट्रेशन के लिए लिंक पेज के एकदम साइड में मौजूद होगा।
3. फिर ‘ई-श्रम पर रजिस्ट्रेशन’ पर क्लिक करें।
4. इसके बाद आपको आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर डालना होगा और कैप्चा दर्ज करना होगा।
5. फिर Send OTP पर क्लिक करें।
6. इसके बाद OTP दर्ज करें और फिर ई-श्रम के लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल जाएगा।
7. फिर आपको अपनी व्यक्तिगत, शैक्षिक और बैंक डिटेल दर्ज करनी होंगी.
8. फिर आपका रजिस्ट्रेशन पूरा हो जाएगा।

'हम असंभव को संभव बनाते हैं'

भारतीय सेना ने अपने लबालब आत्मविश्वास को दिखाते हुए पूर्वी लद्दाख (East Ladakh) में क्रिकेट खेल रहे सैनिकों की तस्वीरें शेयर की है. लद्दाख क्षेत्र की सुरक्षा में तैनात 14वीं कोर, जिसे फायर एंड फ्यूरी कोर (Fire and Fury Corps) भी कहा जाता है, उसने इन तस्वीरों को अपने ट्विटर हैंडल पर पोस्ट किया है. अपनी इस पोस्ट में 14वीं कोर ने लिखा, 'पटियाला ब्रिगेड, त्रिशूल डिवीजन ने शून्य से नीचे तापमान में अत्यधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र में पूरे उत्साह और जोश के साथ क्रिकेट मैच का आयोजन किया. हम असंभव को संभव बनाते हैं.'  

गलवान में क्रिकेट खेल दिया संदेश

लद्दाख क्षेत्र में यह मैच किस स्थान पर खेला गया, सेना (Indian Army) ने इसे लेकर कोई खुलासा नहीं किया है. लेकिन एक्सपर्टों का मानना है कि वे तस्वीरें गलवान एरिया की हैं. जून 2020 में चीनी सेना ने गलवान एरिया के पेट्रोल पॉइंट पोस्ट-14 पर हमला कर दिया था. दोनों ओर से रातभर चली भिडंत में भारत के 20 सैनिक शहीद हो गए थे, जबकि चीन के करीब 40-45 सैनिकों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी. हालांकि शर्म की वजह से चीन ने केवल 5 सैनिकों की मौत ही कबूली.

चीन को सबक सिखाने की तैयारी

डिफेंस एक्सपर्टों के मुताबिक 14वीं कोर (Indian Army 14th Corps) ने शुक्रवार को जिस स्थान पर क्रिकेट मैच खेला, वह गलवान घाटी में पेट्रोल पॉइंट 14 से 4 किमी दूर है. इस मैच की तस्वीरें जारी करके भारतीय सेना ने चीन (China) को करारा संदेश दिया है कि वह इस इलाके के मौसम की अभ्यस्त है और अगर ड्रैगन ने फिर से सरहद पर कोई गड़बड़ करने की कोशिश की तो उसे ढंग से सबक सिखा दिया जाएगा. 

सैनिकों और भारी हथियारों का जमावड़ा

बताते चलें कि कई दौर की सैन्य बातचीत के बाद दोनों देशों की सेनाओं ने पेट्रोल पॉइंट-14 पर आपसी टकराव से बचने के लिए अपनी-अपनी पोजिशन से डेढ़-डेढ़ किमी पीछे हटने का फैसला किया था. इसके बाद वह पेट्रोलिंग एरिया बफर जोन में तब्दील हो गया. हालांकि चीनी सेना (China) इस पेट्रोलिंग पॉइंट से 1.5 किमी पर बैठी हुई है. जिसे देखते हुए भारत (Indian Army) ने भी बफर जोन के आसपास कई कैंप बनाकर सैनिकों और भारी हथियारों का जमावड़ा किया हुआ है. साथ ही सर्विलांस उपकरणों की मदद से भी चीनी गतिविधियों पर लगातार निगाह रखी जा रही है.

आधार यूजर्स के लिए खुशखबरी 

आधार जारी करने वाली यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथारिटी आफ इंडिया (UIDAI) ने ऐलान किया है कि अब आप बिना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के भी आधार कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं. ये कदम उन लोगों की मदद करने के लिए उठाया गया है, जिन्होंने अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर नहीं किया है, या फिर उनके नंबर से कार्ड डाउनलोड में कोई दिक्कत आ रही है. दरअसल, आइये जानते हैं बिना मोबाइल नंबर से आप आधार कार्ड को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं.

जानें आधार डाउनलोड करने की आसान प्रक्रिया 

1. सबसे पहले यूआइडीएआइ की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं और ‘माई आधार’ पर टैप करें. 

2. अब आप ‘आर्डर आधार पीवीसी कार्ड’ पर क्लिक करें. 

3. अब आपको यहां 12 अंकों का आधार नंबर दर्ज करने के लिए कहा जाएगा.

4. यहां आप आधार नंबर के बजाय 16 अंकों वाला वर्चुअल आइडेंटिफिकेशन नंबर (वीआइडी) भी दर्ज कर सकते हैं.

5. इस प्रक्रिया के बाद, आप दिया गया सुरक्षा या कैप्चा कोड दर्ज करें. 

6. अगर आप रजिस्टर मोबाइल नंबर के बिना कार्ड डाउनलोड करना चाहते हैं, तो ‘मेरा मोबाइल नंबर पंजीकृत नहीं है’ के विकल्प पर क्लिक करें.

7. अब आप अपना वैकल्पिक नंबर या गैर-पंजीकृत मोबाइल नंबर दर्ज करें.

8. अब ‘सेंड ओटीपी’ पर क्लिक करें

9. अब आपकी तरफ से दर्ज किए गए वैकल्पिक नंबर पर वन टाइम पासवर्ड (ओटीपी) आएगा. 

10. इसके बाद, आप ‘नियम और शर्त’ चेकबाक्स पर क्लिक करें और फिर अंत में ‘सबमिट’ पर क्लिक करें. 

11. अब आपको एक नये पेज पर रीडायरेक्ट किया जाएगा।

12. रीप्रिंटिंग के वेरिफिकेशन के लिए आपको यहां पर प्रिव्यू आधार लेटर का विकल्प मिलेगा. 

13. इसके बाद आप ‘मेक पेमेंट’ का विकल्प चुनें.

फैक्‍ट चेक दावा फर्जी पाया गया

यदि आपके पास भी कोई इस तरह का मैसेज आया है तो आपको इसकी हकीकत जरूर जाननी चाह‍िए. वायरल हो रहे मैसेज का जब पीआईबी फैक्‍ट चेक (PIB Fact Check) क‍िया गया तो इसकी हकीकत सामने आई. फैक्‍ट चेक में पाया गया क‍ि यह दावा पूरी तरह फर्जी है. साथ ही पीआईबी फैक्‍ट चेक में बताया गया क‍ि ट्वीट के साथ जुड़ा लेटर साल 2011 का है और इसे गलत संदर्भ में शेयर किया जा रहा है.

भ्रामक संदेश को फॉरवर्ड करने से मनाही

सरकार की आध‍िकार‍िक फैक्ट चेकर 'पीआईबी फैक्ट चेक' (PIB Fact Check) ने लोगों से ऐसे क‍िसी भी प्रकार के भ्रामक संदेश को फॉरवर्ड करने से मना क‍िया है. PIB Fact Check की तरफ से उपरोक्‍त संदेश के बारे में बताया गया क‍ि यह दावा पूरी तरह से फर्जी है. सरकार की तरफ से ऐसा कोई भी आदेश नहीं द‍िया गया है.

वायरल मैसेज में क्‍या है?

सोशल मीड‍िया पर वायरल हो रहे मैसेज में हेल्‍थकेयर पर सरकार की तरफ से अत‍िर‍िक्‍त टैक्‍स लगाने का दावा क‍िया जा रहा है. इस मैसेज में सरकार ने नए टैक्‍स को वापस लेने की भी मांग की जा रही है. लेक‍िन यह हकीकत नहीं है. मैसेज में दावा क‍िया गया क‍ि 2023 के बजट के दौरान ही सरकार ने 5 प्रत‍िशत टैक्‍स लगाया है. लेक‍िन इसमें कुछ भी हकीकत नहीं है.

पीएम किसान

पीएम किसान की 13वीं किस्त जारी करते हुए पीएम मोदी ने कहा, "भारत के सभी किसान आज यहां बेलगावी से जुड़े हैं, यहां से करोड़ों किसानों को 16 हजार करोड़ रुपये से अधिक की राशि दी गई है. यह किस्त होली की बधाई है." पीएम ने कहा कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत देश के किसानों के बैंक खाते में 2.5 लाख करोड़ रुपये से अधिक स्थानांतरित किए हैं. विशेष रूप से महिला किसानों को 50,000 करोड़ रुपये से अधिक की सहायता दी गई है.

पीएम किसान योजना

नवीनतम किस्त के तहत पात्र किसानों के बैंक खातों में 2,000 रुपये जमा किए जाएंगे, जिससे 8 करोड़ से अधिक लाभार्थी लाभान्वित होंगे. योजना के तहत 11वीं और 12वीं किस्त पिछले साल मई और अक्टूबर में दी गई थी. इस योजना के तहत तीन समान किस्तों में दो-दो हजार रुपये किसान परिवार के खातों में भेजे जाते हैं. वहीं सालाना तौर पर 6 हजार रुपये की सहायता दी जाती है.

किसान स्कीम

वहीं पीएम किसान सम्मान निधि की राशि आपको मिलेगी या नहीं इसके लिए पीएम किसान की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना नाम चेक कर सकते हैं. वहां फार्मर कॉर्नर पर क्लिक करने पर बेनिफिशियरी लिस्ट में अपना नाम चेक कर सकते हैं. साथ ही ये भी चेक करें कि ई-केवाईसी और लैंड डिटेल सही तरह से दी हुई है. साथ ही आधार डिटेल और बैंक अकाउंट डिटेल भी चेक करें.

करें ये काम

अगर सारी डिटेल सही है लेकिन फिर भी पीएम किसान सम्मान निधि की 13वीं किस्त की राशि आपके खाते में नहीं आई है तो तुरंत कृषि मंत्रालय से संपर्क किया जा सकता है और अपनी परेशानी बताई जा सकती है.

चीनी व्यापार होगा फिर से जिंदा

एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि अगर भारत एथेनॉल के पर्याप्त प्रोडक्शन में सफल हो जाता है तो भारत में चीनी व्यापार को फिर से जिंदा किया जा सकता है और इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था फिर से मजबूत हो जाएगी. भारत एक कृषि प्रधान देश है इसलिए एथेनॉल के लिए कच्चे मटेरियल की यहां कोई कमी नहीं है. गन्ना उत्पादन के जरिए कई दूसरे प्रोडक्ट भी बनाए जा सकते हैं. महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश गन्ना उगाने के मामले में अग्रणी भूमिका निभा सकते हैं. अगर देश में एथेनॉल का अधिक उत्पादन होता है तो इससे रोजगार के अवसर तेजी से बढ़ेंगे और गांवों से होने वाला पलायन भी धीरे-धीरे बंद होने लगेगा.

रिवर्स माइग्रेशन से होगा फायदा

रोजगार की व्यवस्था गांव में मिले तो आगे चलकर रिवर्स माइग्रेशन भी देखने को मिलेगा जिससे शहरों से आबादी धीरे-धीरे कम भी हो सकती है. वर्तमान समय में भारत विदेशों से भारी मात्रा में कच्चा तेल आयात करता है. अगर 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग के साथ ईंधन का इस्तेमाल किया जाए तो कच्चे तेल के लिए विदेशों पर निर्भरता कम होगी और ढेर सारा विदेशी मुद्रा भंडार बचेगा. एथेनॉल मिक्स ईंधन कार्बन की मात्रा को धीरे-धीरे काम करेगा और नेट जीरो को हासिल करने में मदद भी करेगा.

अगर आपके पास जेब में रखे पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं करा तो जल्द करा लें। आपने पैन को आधार कार्ड से लिंक नहीं कराया तो फिर परेशानियों का सामना करना होगा, जिसके लिए कुछ जरूरी बातों का ध्यान रकना होगा। इसके लिए पैन कार्ड बनाने वाली संस्था आयकर विभाग ने अब कुछ जरूरी नियम बना दिए हैं, जिसका जरूरी पालन करना होगा।

अब आपको सबसे पहले 31 मार्च 2023 तक पैन आधार कार्ड से लिंक कराना होगा, अगर आपने यह काम इग्नोर किया तो फिर भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। आप पैन को आधार कार्ड से लिंक नहीं करवाते हैं तो फिर आपके ऊपर कुछ कानूनी शिकंजा कसना तय माना जा रहा है। इसमें सबसे पहले तो आप पर जुर्माना लगाया जाएगा, जिसके बाद इसे निष्क्रिय कर दिया जाएगा। इससे बेहतर है कि आप कुछ जरूरी बातों को ध्यान से जान लें।

आयकर विभाग की गाइड लाइन के मुताबिक अब जल्द ही पैन को आधार कार्ड से लिंक कराने लें, जिसके लिए तारीख भी तय की गई है। आयकर विभाग के आदेशानुसार आपको पैन कार्ड 31 मार्च 2023 से पहले ही आधार कार्ड से लिंक कराना होगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो फिर आपके ऊपर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाना तय माना जा रहा है, जिसका चर्चा तेजी से चल रही है।

अगर आपके पास पैन कार्ड बना हुआ है तो फिर अब नए नियों को जानना होगा, जिसे आपने नजरअंदाज किया तो फिर तगड़े नुकसान के लिए तैयार रहने की जरूरत होगी। आयकर विभाग के मुताबिक, पैन को आधार कार्ड से लिंक कराने की जरूरत होगी।

अगर आपने पैन को आधार कार्ड से लिंक नहीं कराया तो फिर आपको बड़ा नुकसान भुगतना होगा। इतना ही नहीं एक अप्रैल 2023 से आपका पैन कार्ड कैंसिल कर दिया जाएगा, जिससे आप कोई भी वित्तीय काम पूरा नहीं करा सकेंगे। इसके लिए कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना होगा।

आपकोक जानकारी के लिए बताते चलें कि I-T विभाग द्वारा जारी सार्वजनिक तौर पर बताया गया है कि I-T अधिनियम के मुताबिक, उन सभी पैन-धारकों के लिए जरूरी करने का फैसला किया गया है।

पैन को आधार कार्ड से लिंक करने के लिए आपको कहीं भी धक्के खाने की जरूरत नहीं होगी। आप घर बैठकर अपने पैन को आधार कार्ड से लिंक करने का काम कर सकते हैं, जिसके लिए कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना होगा।

इसमें आपको सबसे पहले SMS या ऑनलाइन के माध्यम से लिंक कराने का काम कर सकते हैं। वहीं एसएमएस के जरिए माध्यम से पैन को आधार से लिंक करने के लिए, अपने रजिस्ट्रशन फोन नंबर का उपयोग करके या तो 567678 या 56161 पर SMS भेज सकते हैं।

आवेदन के बाद सत्यापन के बिना ही शॉर्ट लिस्टिंग की जाएगी, इसके बाद साक्षात्कार के दौरान उम्मीदवार को मूल दस्तावेजों के साथ पहुंचना होगा। इसके साथ ही डेटा प्रबंधन, डेटा के क्षेत्र में बैंक / पीएसयू / कॉर्पोरेट में न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव भी मांगा जा रहा है। इस पद के लिए चुने वाले उम्मीदवार के लिए 15 से 20 लाख रुपए प्रति वर्ष की सीटीसी दी जाएगी।

रद्द की जाने वाली ट्रेनों की जानकारी (Holi 2023 Canceled Trains List)

लखनऊ के गोमतीनगर से 27 फरवरी 2023 को चलने वाली ट्रेन नंबर- 15078 'गोमतीनगर-कामाख्या एक्सप्रेस' कैंसल रहेगी.

कामाख्या से 28 फरवरी 2023 को रवाना होने वाली गाड़ी संख्या- 15077 'कामाख्या-गोमतीनगर एक्सप्रेस' भी रद्द रहेगी.

लखनऊ जंक्शन से 1 से 3 मार्च 2023 तक पटना जाने वाली ट्रेन नंबर- 12530 'लखनऊ जंक्शन-पाटलीपुत्र एक्सप्रेस' रद्द (Holi 2023 Canceled Trains List) रहेगी.

पटना से 1 से 3 मार्च 2023 तक चलने वाली गाड़ी संख्या- 12529 'पाटलीपुत्र-लखनऊ जंक्शन एक्सप्रेस' कैंसल रहेगी.

बरौनी से 1 से 3 मार्च 2023 तक चलने वाली ट्रेन नंबर- 15203 'बरौनी-लखनऊ एक्सप्रेस' भी कैंसल रहेगी.

लखनऊ से 2 से 4 मार्च 2023 तक चलने वाली गाड़ी संख्या- 15204 'लखनऊ-बरौनी एक्सप्रेस' रद्द रहेगी.

मुजफ्फरपुर से 23 फरवरी और 2 मार्च 2023 को चलने वाली ट्रेन नंबर- 15269 'मुजफ्फरपुर-साबरमती एक्सप्रेस' कैंसल (Holi 2023 Canceled Trains List) रहेगी.

साबरमती से 25 फरवरी और 4 मार्च 2023 को चलने वाली गाड़ी संख्या- 15270 'साबरमती-मुजफ्फरपुर एक्सप्रेस' कैंसल रहेगी.

ग्वालियर से 22 फरवरी से 2 मार्च 2023 तक चलने वाली ट्रेन नंबर- 11123 'ग्वालियर-बरौनी एक्सप्रेस' रद्द रहेगी.

बरौनी से 23 फरवरी से 3 मार्च 2023 तक चलने वाली गाड़ी संख्या- 11124 'बरौनी-ग्वालियर एक्सप्रेस' कैंसल रहेगी.

इन हेल्पलाइन नंबरों से ले सकते हैं जानकारी 

अगर आप ट्रेनों के मूवमेंट से जुड़ी कोई लेटेस्ट जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो रेलवे के हेल्पलाइन नंबर 139 पर कॉल कर सकते हैं. इसके साथ ही आप वेबसाइट https://enquiry.indianrail.gov.in/ पर जाकर भी पूछताछ कर सकते हैं. इससे आपको ट्रैवल शुरू करने में आसानी से हो सकती है.

सरकारी आंकड़ों के अनुसार, प्रमुख शहरों में गेहूं की औसत कीमत 33.15 रुपये प्रति किलोग्राम थी, जबकि आटे (गेहूं का आटा) की औसत कीमत 37.63 रुपये प्रति किलोग्राम थी। पिछले महीने घोषित खुले बाजार में बेचे जाने वाले 30 लाख टन गेहूं में से, एफसीआई आटा मिलों जैसे थोक उपभोक्ताओं को 25 लाख टन गेहूं बेच रहा है तथा दो लाख टन गेहूं, राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों को बेच रहा है। गेहूं को आटे में बदलने के लिए तीन लाख टन गेहूं संस्थानों और राज्य-सार्वजनिक उपक्रमों को रियायती दर पर उपलब्ध कराया जा रहा है।

सूत्रों ने कहा कि गेहूं के स्टॉक को खुले बाजार में बेचने का प्रस्ताव मंत्रियों के एक समूह ने लिया था। बयान में कहा गया है, ‘‘अब तक 50 लाख टन (30+20 लाख टन) गेहूं को ओएमएसएस के तहत बेचने का फैसला किया गया है। 20 लाख टन गेहूं की अतिरिक्त बिक्री के साथ आरक्षित मूल्य में कमी करने जैसे फैसले से उपभोक्ताओं के लिए गेहूं और गेहूं के उत्पादों के बाजार मूल्य में कमी लाने में मदद मिलेगी।’’

केंद्रीय खाद्य सचिव संजीव चोपड़ा ने हाल ही में हुई ई-नीलामी के दूसरे दौर में स्टॉक के उठाव की समीक्षा करने के लिए एफसीआई तथा आटा मिलों / विभिन्न संघों / महासंघों / सूजी उत्पाद निर्माताओं के प्रतिनिधियों के साथ एक ऑनलाइन बैठक की। बयान में कहा गया है कि आटा मिलों को गेहूं के बाजार मूल्य में कमी के अनुरूप आटा और अन्य उत्पादों की कीमतों में कमी लाने की सलाह दी गई है।

विदेश यात्रा

वहीं वी3ऑनलाइन के भागीदार सपन गुप्ता ने कहा, ‘‘भारतीय अपने परिवार या दोस्तों के साथ दुनियाभर में घूम रहे हैं. वियतनाम, थाइलैंड, यूरोप और बाली कुछ प्रमुख गंतव्य हैं, जिन्हें भारतीय पसंद करते हैं.'' उन्होंने बताया कि इसके अलावा यूरोप, इंडोनेशिया, वियतनाम, थाइलैंड और दुबई भी भारतीयों की पसंद में शामिल हैं.

अंतरराष्ट्रीय यात्रा में वृद्धि

वहीं संकैश के सह-संस्थापक आकाश दहिया ने कहा कि सस्ती यात्रा और तकनीकी प्रगति के साथ अंतरराष्ट्रीय यात्रा में वृद्धि हो रही है. उन्होंने कहा, ‘‘हमारे पोर्टफोलियो में 75 प्रतिशत लोग अब अंतरराष्ट्रीय यात्रा का विकल्प चुन रहे हैं. भारतीयों के बीच यूरोप, बाली, वियतनाम और दुबई जैसी जगहों की मांग बढ़ रही है.’’

विदेशी टूर पैकेज

इस बीच, सरकार ने आम बजट में अगले वित्त वर्ष से विदेशी टूर पैकेज पर स्रोत पर कर संग्रह (टीसीएस) की दर मौजूदा पांच प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत करने का प्रस्ताव किया है. विशेषज्ञों का मानना है कि इससे भारतीयों की विदेश यात्रा प्रभावित हो सकती है.

पीआईबी ने किया फैक्ट चेक

इन दिनों सोशल मीडिया पर कई मैसेज तेजी से वायरल हो रहे हैं. एक मैसेज में दावा किया जा रहा है कि सरकार बेरोजगारों को आर्थिक मदद कर रही है. इस पोस्ट को देखने के बाद में पीआईबी ने इसकी सच्चाई का पता लगाने के लिए फैक्ट चेक किया है. 

PIB ने किया ट्वीट

एक वायरल Whatsapp मैसेज में दावा किया जा रहा है कि प्रधानमंत्री बेरोजगारी भत्ता योजना के तहत सरकार बेरोजगार युवाओं को हर महीने ₹6,000 का भत्ता दे रही है.

>> यह मैसेज फर्जी है.

>> भारत सरकार ऐसी कोई योजना नहीं चला रही.

>> कृपया ऐसे मैसेज फॉरवर्ड ना करें.

फेक मैसेज न करें किसी के साथ शेयर

केंद्र सरकार ने आगे कहा है कि इस तरह के मैसेज को किसी के साथ भी शेयर न किया जाए. इसके साथ ही अगर आपको सरकार से जुड़ी किसी भी योजना की जानकारी लेनी है तो फिर आपको सिर्फ ऑफिशियल वेबसाइट पर ही संपर्क करना चाहिए. 

वायरल मैसेज का करा सकते हैं फैक्ट चेक

केंद्र सरकार की ओर से बताया गया है कि इस तरह की फेक खबरों से दूर रहे और इन खबरों को किसी के साथ भी शेयर न करें. फिलहाल इस तरह की खबरों को आगे न बढ़ाएं. अगर आप भी किसी वायरल मैसेज का सच जानना चाहते हैं तो 918799711259 इस मोबाइल नंबर या socialmedia@pib.gov.in पर मेल कर सकते हैं. 

मुगल हरम की शुरुआत बाबर ने की थी. बाबर ने इसकी शुरुआत जरूर की थी लेकिन अकबर ने इसका दायरा कहीं ज्यादा बढ़ा दिया. आपको यह जानकर हैरानी होगी कि मुगल में हरम में हिन्दू महिलाएं भी रहती थीं. आइये आपको बताते हैं मुगल हरम में हिन्दू महिलाओं के साथ कैसा व्यवहार किया जाता था.

पहले आपको मुगल हरम के बारे में बताते हैं. मुगल शासक बाबर ने महल में शाही महिलाओं के लिए हरम व्यवस्था शुरू की थी. यहां शासकों से वास्ता रखने वाले खास महिलाएं, शासकों की बेगमें रहती थी. इस हरम में राजा के अलावा किसी को भी जाने की अनुमति नहीं होती थी. गौर करने वाली बात यह है कि हरम में रहने वाली महिलाओं की निगरानी के लिए किन्नरों को तैनात किया जाता था, न कि पुरुष सुरक्षाकर्मियों को.

मुगल हरम अरब से लिया गया यानी अरबी भाषा का शब्द है. हरम का अरब में अर्थ यह है कि यहां राजा के अलावा अन्य पुरुषों को आने की अनुमति नहीं है. अब बात करते हैं हरम में हिन्दू महिलाओं के रहन-सहन के बारे में. मुगलों के इतिहास को लेकर लिखी गई किताबों में इस बात का जिक्र है कि मुगल बादशाहों ने राजपूत व अन्य हिन्दू महिलाओं से निकाह किया था और उन्हें हरम में भी रखा था. हरखा बाई, हीर कुंवर, जगत गोसाई जैसी कई हिन्दू महिलाएं मुगल बादशाह की बेगम रही हैं.

यह भी कई बार सुनने को मिला है कि हरम में रहने वाली हरखा बाई अकबर की खास बेगमों में से थीं. हरखा बाई के लिए हरम में विशेष व्यवस्थाएं थीं. हरम में रहने वाली दूसरी महिलाएं हरखा बाई को सम्मान देती थीं. उन्हें 'मरियम-उज़-ज़मानी' का दर्जा दिया जाता था. यानी हरम में हिन्दू महिलाओं के साथ भी वैसा ही व्यवहार होता था जैसा अन्य समुदाय की महिलाओं के साथ होता था.

चीफ जस्टिस की कोर्ट से हो रही है शुरुआत

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की तकनीक का प्रयोग करके इसे संभव बनाने का काम किया जा रहा है. इसकी शुरुआत सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस की कोर्ट से की जाएगी. चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ महाराष्ट्र शिवसेना विवाद से जुड़े संवैधानिक पहलुओं की सुनवाई कर रही है. नई व्यवस्था के तहत इसके लिए कोर्ट में जिरह कर रहे वकीलों के सामने एक स्क्रीन लगाई गई है. इस स्क्रीन पर वकीलों की ओर से पेश जिले की ट्रांसक्रिप्ट नजर आएगी. यह एक नया बदलाव लोगों को देखने को मिलेगा. हर किसी काे इससे काफी मदद मिलेगी.

जिरह का स्थायी रिकॉर्ड होगा

चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने शिवसेना विवाद पर सुनवाई के समय कहा कि हम देखेंगे कि यह नई व्यवस्था कैसे काम करती है. इससे क्या क्या फायदे हाेंगे. इसके जरिए संविधान पीठ के सामने लगे मामलों में हमारे पास जिरह का स्थाई रिकॉर्ड भी होगा. यह जजों और वकीलों के लिए तो मदद करेगा ही साथ में भविष्य में कानून के छात्रों के लिए सबसे ज्यादा उपयोगी साबित होगा. उनको मालूम पड़ेगा कि वह कोर्ट में किस तरह से बहस करें. सुप्रीम कोर्ट का इरादा है कि इस रिकॉर्डिंग को वह अपनी वेबसाइट पर अपलोड करेंगे. इसके लिए जिरह करने वाले वकीलों को लिंक भी भेजा जाएगा. वह शाम तक इसे चेक करेंगे और फिर बताएंगे कि क्या मौखिक दलीलें सही तरह से लिखित रूप में रिकॉर्ड हुई है या नहीं. उनके द्वारा देख लेने के बाद ही वेबसाइट पर इसे डाला जाएगा.

पुलिस ने क्या कहा?

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार बीते दिनों गढ़ा गांव में एक अहिरवार परिवार की बेटी की शादी थी, यह परिवार पहले बागेश्वर धाम में आयोजित सामूहिक विवाह समारोह में विवाह करना चाहता था और इसके लिए आवेदन भी दिया था, मगर बाद में फैसला बदल दिया. यह बात धीरेन्द्र शास्त्री के छोटे भाई शालिग्राम को रास नहीं आई और उन्होंने शादी समारोह में पहुंचकर हंगामा किया, साथ ही धमकाया भी.

धीरेन्द्र शास्त्री के छोटे भाई शालिग्राम द्वारा दलित परिवार के लोगों को धमकाया जाने का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, उसके बाद पुलिस ने शालिग्राम के खिलाफ विभिन्न धाराओं के साथ एससी-एससी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है.

बताया गया है कि गढ़ा गांव के ही एक व्यक्ति ने सोशल मीडिया पर वीडियो और तस्वीरों के साथ एक पोस्ट लिखी थी जिसमें धीरेन्द्र शास्त्री का भाई शालिग्राम नजर आ रहा था. उसके हाथ में कट्टा भी नजर आ रहा है और वह धमका भी रहा है, इसी आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज किया है.

क्रिसिल को मौजूदा रबी सीजन में गेहूं का उत्पादन अधिक रहने की उम्मीद है. जनवरी 2023 (अप्रैल 2020 में घोषित मुफ्त खाद्यान्न योजना) से निर्यात पर निरंतर प्रतिबंध और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को बंद करने के बावजूद, जो पिछले वर्ष की तुलना में स्टॉक की स्थिति को आरामदायक स्तर तक लाने की उम्मीद है.

रिपोर्ट में कहा गया है कि यह उपाय वित्त वर्ष 2024 के लिए गेहूं की कीमतों पर दबाव डालेंगे. क्रिसिल के अनुसार, धान, मक्का, बाजरा और ज्वार जैसी प्रमुख खरीफ फसलों के लिए, अगले वित्त वर्ष के लिए भी उत्पादन अधिक होने का अनुमान है, बशर्ते मॉनसून सामान्य और अच्छी तरह से फैला हुआ हो. हालांकि, नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन ने जून-जुलाई 2023 के बीच दक्षिण-पश्चिम मॉनसून पर अल नीनो के प्रभाव की लगभग 49 प्रतिशत संभावना और जुलाई-सितंबर के बीच 57 प्रतिशत की भविष्यवाणी की है, जैसा कि रिपोर्ट में कहा गया है.

क्रिसिल ने कहा, यह देखने योग्य है, यह खरीफ के लिए वर्षा को प्रभावित कर सकता है और सूखे की स्थिति पैदा कर सकता है, जैसा कि पिछले मजबूत अल नीनो वर्ष (2015) के दौरान हुआ था जब दक्षिण-पश्चिम मॉनसून सामान्य से 14 प्रतिशत कम था और खरीफ अनाज का उत्पादन साल-दर-साल 2-3 प्रतिशत कम हुआ था.

नए फाइनेंश‍ियल ईयर से लागू होगा न‍ियम

सीएम बोम्मई ने बताया क‍ि कर्मचार‍ियों के वेतन में सातवें वेतन आयोग के अनुसार बदलाव की रिपोर्ट पूर्व मुख्य सचिव सुधाकर राव की अध्यक्षता वाली समिति की तरफ से पेश की जाएगी. व‍ित्‍तीय वर्ष 2023-24 के लिए राज्य का बजट पेश करने के बाद सीएम ने कहा क‍ि अतिरिक्त राशि पूरक बजट में प्रदान की जाएगी. 

उन्‍होंने जोर देते हुए कहा क‍ि सातवें वेतन आयोग की र‍िपोर्ट को नए फाइनेंश‍ियल ईयर से ही लागू क‍िया जाएगा. यह उन लोगों के ल‍िए झटका है जो इसके 1 जनवरी से लागू होने की उम्‍मीद कर रहे थे.

5 लाख तक का ब्‍याज मुक्‍त लोन

उन्‍होंने कहा कमेटी अंतर‍िम या फाइनल र‍िपोर्ट पेश करेगी, इस पर सरकार की तरफ से तुरंत एक्‍शन ल‍िया जाएगा. इससे पहले क‍िसानों को आर्थ‍िक रूप से मजबूत बनाने के ल‍िए मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने बजट किसानों को द‍िये जाने वाले ब्याज मुक्त लोन की ल‍िमि‍ट 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दी थी. इसके अलावा कृषि से संबंधित गतिविधियों के लिए आवश्यकता-आधारित लोन फैस‍िल‍िटी का प्रावधान किया गया है. बोम्मई ने कहा कि सरकार ने 'किसान क्रेडिट कार्ड' धारकों को एक नई योजना 'भू श्री' के तहत वर्ष 2023-24 में 10,000 रुपये की अतिरिक्त सब्सिडी देने का फैसला किया है.

अंतरराष्ट्रीय हिंदू परिषद के अध्यक्ष तोगड़िया महासमुंद जिले के बसना इलाके में एक जनसभा को संबोधित करने से पहले छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में संवाददाताओं से बातचीत कर रहे थे. जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने की मांग के बारे में पूछे जाने पर तोगड़िया ने कहा, बढ़ती जनसंख्या और जनसंख्या असंतुलन एक टाइम बम है और जब यह फटेगा तो यह शहरों और गांवों में गृह युद्ध की ओर ले जाएगा. इसलिए इन हालात से बचने के लिए एक जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने की जरूरत है.

एक अन्य सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि भारत पहले से ही एक हिंदू राष्ट्र है और हम इसे एक हिंदू राजनीति राज्य के रूप में स्थापित करना चाहते हैं. उन्होंने कहा, भारत एक हिंदू बहुल देश है और हम इस बात की अनुमति नहीं देंगे कि हिंदू देश में कहीं भी असुरक्षित महसूस करे. इससे पहले बीजेपी नेता गिरिराज सिंह भी देश की बढ़ती जनसंख्या पर चिंता जाहिर कर चुके हैं. उन्होंने कहा था, आज चीन में जहां 1 मिनट में 10 बच्चे जन्म लेते हैं, वहीं भारत में 31 बच्चे प्रति मिनट जन्म ले रहे हैं, जिसके कारण जीडीपी का ग्रोथ तेज नहीं हो पा रहा. उन्होंने कहा कि संसाधन सीमित हैं. उन्होंने यह भी कहा था, 'जनसंख्या में बेतहाशा वृद्धि से सभी को परेशानी हो रही है. चाहे वह हिंदू हो या मुस्लिम, सिख या ईसाई. इसे किसी धर्म, जाति और समुदाय से नहीं जोड़ा जाना चाहिए. जनसंख्या में वृद्धि से सभी को परेशानी होती है.'

इतावली चिकित्सक निकोलाओ मानुची ने मुगलों के हरम के बारे में अनकही बातों के बारे में विस्तृत जानकारी दी है. मानुछी की ‘मुगल इंडिया’ किताब में लिखी बातों को मानें तो हरम में रहने वाली औरतों की हालत बद से बदतर थी. इस हरम में राजा के अलावा कोई दूसरा मर्द झांकता तक नहीं था. लेकिन बीमारी के इलाज के लिए हरम में चिकित्सक को जाने की अनुमति थी.

मानुची ने अपनी किताब में बताया है कि वो लेखक होने के साथ-साथ एक चिकित्सक भी था और उनके मुगल शहजाते दारा शिकोह के साथ घनिष्ट संबंध थे. अपनी किताब में मानुची ने लिखा है कि हरम में महिलाएं चिकित्स को पकड़ लेती थीं. उनके हाथों को चूमती थीं. कई बार तो महिलाएं अपने प्राइवेट अंगों तक चिकित्सक का हाथ ले जाती थी. और चिकित्स को ये सब चुप रहकर सहना पड़ता था. क्योंकि इन औरतों की निगरानी के लिए हट्टे-कट्टे हिजड़ों को लगाया गया था. ये हिजड़े किसी को भी धराशायी करने के लिए काफी थे.

मानुची ने यह भी लिखा है कि चिकित्स के साथ ये सब हरकत करने के लिए औरतें बीमारी का बहाना बनाती थीं. कारण वही था कि राजा के अलावा हरम में किसी भी मर्द को जाने की मनाही थी. औरतों के पास सिर्फ यही बहाना बचता था कि वे किसी मर्द को छू सकें. 

हरम में रहने वाली औरतों की खिदमत खूब होती थी लेकिन बंदिश में. हरम में कई ऐसी महिलाएं होती थीं जिन्हें मर्द स्पर्श करने में सालों बीत जाते थे. यहां कुछ औरतें शादी कर के लाई जाती थीं तो कुछ उनकी मर्जी के बिना जबरन हरम की जिंदगी जीने के लिए धकेला जाता था.

अबुल फजल द्वारा लिखी गई आइन-ए-अकबरी में भी हरम के बारे में विस्तार से बताया गया है. इसमें साफ-साफ लिखा है कि बादशाह अकबर के हरम में 5 हजार औरतें थीं. अकबर से पहले जो भी बादशाद थे उनके शासनकाल में हरम में औरतों की तादाद इतनी नहीं थी. अकबर से पहले हरम में औरतों की तादाद 300 से 400 के बीच थी.

क्यों होती है खाली जगह?

सेविंग के लिए ब्लेड का इस्तेमाल 19वीं सदी के दौरान शुरू हुआ था और इन ब्लेड को बार-बार पैना करने की जरूरत होती थी. ब्लेड बनाने वाली दिग्गज कंपनी किंग कैंप जिलेट (King Camp Gillette) ने इसे पैटर्न को समझ लिया था. उस दौरान लोहे का व्यापार करने वाली इस कंपनी के दिमाग में एक आइडिया आया जिसमें कंपनी ने कैसी चीज बनाने पर जोर दिया जिसे एक बार इस्तेमाल करने के बाद फेंकना पड़ जाए. यहीं से जिलेट को रेजर और ब्लेड बनाने का ख्याल दिमाग में आया. 19वीं शताब्दी तक जिलेट इकलौती कंपनी थी जो ब्लेड बनाया करती थी. इस दौरान ब्लेड को रेजर पर बोल्ट के जरिए फिट करना पड़ता था और ब्लेड इधर-उधर ना जाए इसके लिए रेजर में खास डिजाइन बनाया गया और इस डिजाइन पर फिट होने के लिए ब्लेड में भी खास तरह के पैटर्न बनाए गए.

कंपनी को हुआ खूब मुनाफा

लोहे का व्यापार करने वाली कंपनी जिलेट को रेजर और ब्लेड बनाकर जबरदस्त मुनाफा हुआ. आपको जानकर हैरानी होगी कि साल 1904 के अंत तक कंपनी ने करीब 90 हजार रेजर और 1 करोड़ 24 लाख ब्लेड बनाकर बेचा थे. इस काम में मुनाफे को देखते हुए बाकी कंपनियों ने भी ब्लेड बनाने का काम शुरू किया लेकिन उन्होंने रेजर के डिजाइन में कोई परिवर्तन नहीं किया इसलिए आज भी ज्यादातर ब्लेड्स में यही डिजाइन देखने को मिलता है.

बड़ा सरप्राइज का दांव न खेलें

आप जिस लड़की या लड़की को चाहते हैं, क्या आप उसके साथ लंबे वक्त से घूमते फिरते या साथ रहते हैं. क्या वो आपके साथ सहज रहता है या रहती है. क्या पहले कभी आपने उसे ऐसा कोई संकेत दिया है कि आप दोनों का रिश्ता दोस्ती से आगे का है. इसे आप प्यार और फिर शादी में बदलना चाहते हैं. अगर इन सवालों का जवाब नहीं है तो संभल जाएं. स्कूल-कॉलेज, ऑफिस या ऐसी किसी जगह साथ रहने वाले लड़के या लड़की को अचानक वैलेंटाइन डे के दिन सरप्राइज (Valentines Day surpriese) कर प्यार का इजहार उल्टा पड़ सकता है. अगर उसके दिन में वैसी भावनाएं नहीं हैं तो यह जिंदगी न भूलने वाला सबक बन सकता है.     

लंबा चौड़ा लेक्चर नहीं

अगर आप इस दिन किसी के सामने अपने जज्बातों का इजहार कर प्यार जताना चाहते हैं तो खुद को काबू में रखते हुए कम लफ्जों में अपनी बात कहें. लंबा चौड़ा लेक्चर न दें. पुरानी बातों खासकर कड़वाहट भरे पलों को तो बिल्कुल न याद करें. कम शब्दों में और सहजता से अपनी बात कहें.

बड़ा उपहार देने से बचें

अक्सर लोग प्यार का इजहार करने के पहले उस लड़की को बहुत कीमती तोहफा देते हैं. तोहफा कबूल होने के बाद वो अपने दिल की बात कहते हैं, लेकिन यह तरीका भी सही नहीं है. लड़की को ऐसा लग सकता है कि आप महंगा गिफ्ट देकर उसे भावनात्मक तरीके से दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं कि वो अपने लव प्रपोजल को स्वीकार कर ले. लेकिन यह तरीका बनती बात को बिगाड़ सकता है.

वैलेंटाइन डे पर राह चलते प्रपोज न करें

वैलेंटाइन डे पर आप लड़की या लड़के को किसी होटल रेस्तरां बार क्लब में बुलाकर अपनी भावनाएं व्यक्त करते हैं तो ठीक है, ऐसे में उसके मन में यह तो होगा कि ऐसे मौके पर अगर कोई बाहर बुला रहा है तो उसके दिल में कोई बात हो सकती है. लेकिन अचानक ही उसके घर पहुंचना, स्कूल-कॉलेज या रास्ते में उसे कहीं रोककर वैलेंटाइन कार्ड या गिफ्ट (Valentines Day Gift )  देकर प्यार का इजहार कतई न करें. 

बात मानने का दबाव न डालें

अगर आप किसी को वैलेन्टाइन डे के दिन प्रपोज करते भी हैं और वो सोचने को कुछ वक्त मांगता या मांगती हैं तो जज्बाती और जिद्दी कतई न हो जाएं. उसकी भावनाओं का सम्मान करते हुए खुले दिल से उसकी राय का सम्मान करें. तुरंत ही फैसला लेने का दबाव बनाना उल्टा पड़ सकता है. यह गलत इंप्रेशन डालता है.

किसी और के जरिये न कहें दिल की बात

एक बात और कि अगर अपनी भावी गर्लफ्रैंड या ब्वॉयफ्रैंड को प्रपोज कर रहे हैं तो किसी और लड़के या लड़की को इसका जरिया न बनाएं. उसे वैलेंटाइन कार्ड, गिफ्ट या लव लेटर किसी और के जरिये देना सही नहीं माना जाता

5,940 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से किया जाएगा विकसित

इस दौरान प्रधानमंत्री 247 किलोमीटर लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की भी आधारशिला रखी जिन्हें 5940 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से विकसित किया जाना है. इन परियोजनाओं में 2000 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से विकसित होने वाला बांदीकुई से जयपुर का 67 किमी लंबा चार लेन वाला शाखा-मार्ग, लगभग 3775 करोड़ रुपये से विकसित होने वाला कोटपूतली से बाराओदानियो और लगभग 150 करोड़ रुपये की लागत से विकसित होने वाले लालसोट-करौली खंड के दो लेन वाले पक्के किनारे (पेव्ड शोल्डर) शामिल हैं.

देश की प्रगति के दो मजबूत स्तंभ बनने वाले: पीएम मोदी

इस योजना के लिए पीएम मोदी ने ट्वीट कर लिखा कि दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे और Western Dedicated Freight Corridor, ये राजस्थान की, देश की प्रगति के दो मजबूत स्तंभ बनने वाले हैं. ये प्रोजेक्ट्स, आने वाले समय में राजस्थान सहित इस पूरे क्षेत्र की तस्वीर बदलने वाले हैं. पीएम मोदी ने उद्घाटन के दौरान देशवासियों को संबोधित करते हुए कहा कि आज दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस वे फेज वन को देश को सर्मपित करते हुए बहुत गर्व का अनुभव हो रहा है.

अरशद मदनी के इस बयान के बाद मंच पर मौजूद आचार्य लोकेश मुनि (जैन मुनि) ने उनके इस बयान पर आपत्ति जताई. उन्होंने कहा, 'हम उनके बयान से सहमत नहीं हैं. हम केवल एक दूसरे के साथ शांतिपूर्ण तरीके से रहने के लिए राजी हुए हैं.' दरअसल पिछले दिनों आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा था कि हिंदू और मुसलमानों के पूर्वज एक ही थे. उनके इसी बयान पर मदनी प्रतिक्रिया दे रहे थे. जमीयत उलेमा-ए-हिंद के 34वें अधिवेशन के अंतिम दिन मदनी के बयान के बाद मंच पर बवाल मच गया. नाराज होकर संतों ने विरोध जताते हुए मंच छोड़ दिया. 

इससे पहले मदनी ने कहा, मैंने जब लोगों से पूछा कि ओम क्या है? उन्होंने कहा बोला ओम को लोग हवा कहते हैं. उसका कोई रंग नहीं है. कोई रूप नहीं है. उन्होंने आसमान बनाया. मैंने बोला, अरे बाबा ये तो अल्लाह है. कुछ लोग इसको भगवान कहते हैं, अल्लाह कहते हैं, अंग्रेजी बोलने वाले लोग गॉड कहते हैं. हमारे पूर्वज न तो मुस्लिम थे और ना ही हिंदू. हमारे पूर्वज आदम थे.   

इससे पहले, भारत के इस्लाम की जन्मस्थली होने का दावा करते हुए जमीयत उलेमा-ए-हिंद (एमएम समूह) के प्रमुख मौलाना महमूद मदनी ने शनिवार को कहा था कि अल्लाह के पहले पैगम्बर का जन्म यहीं हुआ था और यह मुसलमानों का पहला वतन है. मदनी ने साथ में यह भी कहा था कि यह देश जितना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के प्रमुख मोहन भागवत का, उतना ही उनका भी है.

गु्स्सा करते और उंगली करते हुए जया बच्चन की ये तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है. इसके बाद यूजर्स ने उनके पति अमिताभ बच्चन और बेटे अभिषेक बच्चन को लेकर जमकर मीम्स शेयर किए. जया बच्चन समाजवादी पार्टी से सांसद हैं. उपराष्ट्रपति को उंगली दिखाने को लेकर ट्विटर पर जमकर हो-हल्ला हो रहा है. एक यूजर ने लिखा कि उन्होंने सदन की मर्यादा का उल्लंघन किया है. जबकि कुछ यूजर्स ने यह भी कहा कि गुस्सा हमेशा इनकी नाक पर बैठा रहता है.

इस हाई कोर्ट में कर चुके हैं प्रैक्टिस

बता दें कि पूर्व जस्टिस नजीर का जन्म 1958 में 5 जनवरी को हुआ था. फिर 18 फरवरी, 1983 को उन्होंने एक एडवोकेट के तौर पर नामांकन करवाया था. कर्नाटक हाई कोर्ट में उन्होंने प्रैक्टिस की थी. 12 मई, 2003 को हाई कोर्ट के एडिशनल जज के रूप में वे नियुक्त किए गए थे.

6 नए चेहरों को बनाया गया गवर्नर

गौरतलब है कि बीजेपी के चार नेताओं और पूर्व जज अब्दुल नजीर समेत 6 नए चेहरों को राज्यपाल बनाया गया है. पूर्व जज नजीर अयोध्या केस में फैसला सुनाने वाली सुप्रीम कोर्ट की पीठ के सदस्य थे. इसके अलावा महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी और लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर आरके माथुर के त्यागपत्र मंजूर किए गए हैं.

ये बीजेपी नेता बने राज्यपाल

बता दें कि बीजेपी नेता सीपी राधाकृष्णन, लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, गुलाब चंद कटारिया और शिव प्रताप शुक्ला को गवर्नर बनाया गया है. वहीं, महाराष्ट्र में भगत सिंह कोश्यारी की जगह झारखंड के गवर्नर रमेश बैस लेंगे. इसके अलावा आरके माथुर के स्थान पर अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर ब्रिगेडियर बी डी मिश्रा (रिटायर्ड) को लद्दाख का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है.

इस बीच मौसम का पूर्वानुमान बताने वाली एजेंसी स्काईमेट ने कहा है कि आने वाले दो से तीन दिनों में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में और पूरे राजस्थान में तापमान में गिरावट के साथ ही ठंड बढ़ सकती है.

बता दें कि इनमें से ज्यादातर राज्यों में न्यूनतम तापमान दो अंकों में है. स्काईमेट ने उम्मीद जताई है कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों के साथ-साथ राजस्थान के कुछ हिस्सों में न्यूनतम तापमान एक बार फिर एक अंक में आ सकता है.

राहत की बात यह है कि स्काईमेट एजेंसी के मुताबिक तापमान में यह गिरावट ज्यादा समय के लिए नहीं होगी. 14 फरवरी के बाद तापमान एक बार फिर से बढ़ना शुरू हो जाएगा. तापमान में गिरावट बहुत अधिक नहीं होगी इसलिए उत्तर पश्चिम भारत के किसी भी हिस्से में शीतलहर की वापसी की उम्मीद नहीं है.

भारतीय मौसम विभाग ने बताया कि दिल्ली में शनिवार को दिन गर्म रहा और पारा सामान्य से पांच डिग्री अधिक 27.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. आईएमडी ने बताया कि न्यूनतम तापमान सामान्य से चार डिग्री अधिक 14 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. मौसम विभाग ने रविवार को तेज हवाएं चलने का अनुमान जताया है. राष्ट्रीय राजधानी में कल यानी रविवार को अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमश: 24 डिग्री सेल्सियस और 11 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है.

केंद्र सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले किसी अन्य संवर्ग पूर्व पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि समेत प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यत: तीन साल से ज्यादा नहीं होगी. जैसा कि MIETY की आधिकारिक अधिसूचना में दिया गया है, पात्र कैंडिडेट आधिकारिक नोटिफिकेशन में दिए गए आवेदन पत्र को भर सकते हैं और अपने भरे हुए आवेदन फॉर्म को इलेक्ट्रॉनिक्स निकेतन, 6. C G O कॉम्प्लेक्स नई दिल्ली -110003 को भेज सकते हैं. आवेदन करने की आखिरी तारीख रोजगार समाचार में विज्ञापन के प्रकाशन की तारीख से 60 दिन तक है. विज्ञापन 4 फरवरी 2023 के रोजगार समाचार में जारी किया गया है.

Tenure for MIETY Recruitment 2023

केंद्र सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले किसी अन्य संवर्ग पूर्व पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यत: तीन साल से ज्यादा नहीं होगी.

Qualification for MIETY Recruitment 2023

केंद्र सरकार या राज्य सरकार या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या स्वायत्त निकायों के अधिकारी

विभाग में नियमित आधार पर अनुरूप पद धारण करना या

पे मैट्रिक्स में लेवल -6 में स्टोर सहायक (35,400-1,12,400 रुपये) ग्रेड में पांच साल की नियमित सेवा के साथ, या मूल संवर्ग या विभाग या केंद्र सरकार के अधिकारियों में समकक्ष

स्टोर संभालने, लेखा और स्टोर बुक बनाए रखने का तीन साल का अनुभव.

कंप्यूटर चलाने का ज्ञान होना चाहिए.

65 डेटोनेटर और 40 पेटी बारूद बरामद

जान लें कि दौसा पुलिस को कलेक्ट्रेट से महज 500 मीटर की दूरी पर एक संदिग्ध गाड़ी पेट्रोलिंग के दौरान दिखाई दी थी. पुलिस ने जब गाड़ी रुकवाई तो उसका ड्राइवर घबरा गया. फिर जब पुलिस ने उसकी गाड़ी की तलाशी ली तो उसके अंदर से 65 डेटोनेटर और 40 पेटी बारूद बरामद हुआ.

आरोपी से हो रही पूछताछ

गौरतलब है कि दौसा में बरामद हुए विस्फोटक का कुल वजन लगभग 1000 किलो है. विस्फोटक के साथ पकड़े गए आरोपी से पुलिस सख्ती से पूछताछ कर रही है और ये पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि अवैध विस्फोटक का ये बिजनेस वो कब से कर रहा है?

कहां सप्लाई होना था विस्फोटक?

दौसा पुलिस आरोपी से ये भी पूछ रही है कि इसकी सप्लाई वो कहां-कहां करता है? बता दें कि पिकअप वैन के ड्राइवर राजेश मीणा के विरुद्ध विस्फोटकों के जखीरे को अवैध तौर पर कब्जे में रखने और ट्रांसपोर्ट करने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है.

बता दें कि दौसा जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 12 फरवरी को दौरा प्रस्तावित है. इसके मद्देनजर दौसा से दिल्ली तक की सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हैं. इसी बीच, दौसा सदर थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है और 1000 किलो विस्फोटक बरामद कर लिया है.

2016 में हुई थी नोटबंदी

साल 2016 में देशभर में नोटबंदी का ऐलान किया गया था, जिसमें 500 और 1000 रुपये के नोटों को डीमोनटाइज किया गया था. हालांकि सरकार ने उसके बाद में फिर से 500 रुपये के नए नोटों को छापा और उसको बाजार में जारी कर दिया. इस समय बाजार में 500 रुपये के नोट चल रहे हैं. वहीं, 1000 रुपये के नोट आज भी चलन से बाहर हैं. 

9 साल में बंद हुआ नोट

आपको बता दें सरकार पहले भी नोटों को चलन से बाहर कर चुकी है. आज हम उस नोट की बात कर रहे हैं, जिसे सबसे पहले 1938 में छापा गया था, लेकिन इसका सफर ज्यादा लंबा नहीं रहा और इसे महज 9 साल में ही बंद कर दिया गया. इसके बाद फिर इसे दोबारा चलन में लाया गया. जब यह नोट दोबारा मार्केट में आया तब भारत एक आजाद देश था और साल था 1954. इस बार यह नोट लंबे समय तक चलन में रहा. जब इस नोट को दोबारा बंद किया गया. यह नोट 10000 रुपये का था.

देश में कौन से नोट हैं इस समय चलन में?

अभी देश में जो नोट चलन में हैं वह 10, 20, 50, 100 200, 500 और 2000 रुपये के हैं. आरबीआई अधिनियम, 1934 की धारा 24 के मुताबिक आरबीआई को 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 और 2000, 5000, 10000 रुपये के नोट छापने का अधिकार है. इस तरह का अन्य मूल्यवर्ग, जो दस हजार रुपये से ज्यादा नहीं हो, को छापने का अधिकार प्राप्‍त है.

रेल मंत्री ने और क्या कहा? 

देशभर अभी रेलवे जोन से वंदे भारत ट्रेन को शुरू करने की मांग आ रही है. उसके मद्देनजर रेलवे ने ये फैसला किया नई. रेल मंत्री ने कहा कि सरकार की योजना है कि हर हफ्ते 2 से 3 वंदे भारत ट्रेन को रोलआउट किया जाए.

इससे पहले रेल मंत्री ने कहा अब तक केवल चेन्नई के इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में ही वंदे भारत ट्रेनें बनाई जा रही थीं, लेकिन अब हरियाणा के सोनीपत, उत्तर प्रदेश के रायबरेली और महाराष्ट्र के लातूर में भी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन बनाई जाएगी. रेलवे ने वंदे भारत ट्रेनों के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर को दुरुस्त करने के लिए कुल 75,000 करोड़ रुपये खर्च करने की योजना बनाई है. अगले वित्तीय वर्ष के अंत तक प्रति सप्ताह तीन वंदे भारत ट्रेनें चलाएगी. यानी अगले तीन साल में देश में कुल 400 वंदे भारत ट्रेनों को चलाने का प्लान है. 

गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को देश की 9वीं और 10वीं वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे. दोनों ट्रेनों का उद्घाटन दोपहर करीब 2 बजकर 45 मिनट पर छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल, मुंबई से किया जाएगा. ट्रेन दो अलग-अलग मार्गों पर चलेगी. एक ट्रेन मुंबई से सोलापुर के रास्ते पर और दूसरी मुंबई से साईंनगर शिर्डी की दूरी तय करेगी. रेलवे अब तक 8 सेमी-हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेनों चला चुका है जो देश के अलग-अलग राज्यों में सेवाएं दे रही हैं.

सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?

"दर्द, पीड़ा और आघात के मद में कुछ मुआवजा निर्धारित किया जा सकता है. हालांकि, 2 करोड़ रुपये अत्यधिक और अनुपातहीन राशि है." पीठ ने जोर देकर कहा कि एनसीडीआरसी ने 2 करोड़ रुपये का मुआवजा देने में गलती की है. पीठ ने कहा, हमारे पास आय के नुकसान, मानसिक आघात, दर्द और पीड़ा के मुआवजे के रूप में एनसीडीआरसी के 2 करोड़ रुपये देने के आदेश को रद्द करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है." पीठ ने मुआवजे की राशि के नए सिरे से निर्धारण के लिए मामले को एनसीडीआरसी को वापस भेज दिया.

प्रतिवादी आशना रॉय अप्रैल, 2018 में हेयर स्टाइलिंग के लिए होटल आईटीसी मौर्या, नई दिल्ली के सैलून गई थी, ताकि वह साक्षात्कार पैनल के सामने एक-साफ सुथरी और स्टाइलिश दिख सके. उसने नाई को बाल काटने के संबंध में विशेष निर्देश दिए थे. प्रतिवादी के अनुसार, दोषपूर्ण बाल कटवाने के परिणामस्वरूप वह अपने सामान्य व्यस्त जीवन में सुंदर नहीं दिखती थी. उसे बहुत अपमान और शर्मिदगी का सामना करना पड़ा, मॉडलिंग की दुनिया में उसका करियर पूरी तरह से बिखर गया और वह डिप्रेशन की स्थिति में चली गई.

बाद में होटल ने उसके बालों का मुफ्त इलाज करने की पेशकश की. फिर मई 2018 में आशना रॉय इसी मकसद से उस सैलून में गई थी. हालांकि, उपचार के दौरान उसने दावा किया कि उसे अमोनिया हो गया. उसके बाल और खोपड़ी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए. उसे बहुत जलन हो रही थी. उसने सेवा में कमी का आरोप लगाते हुए एनसीडीआरसी के समक्ष शिकायत दर्ज कराई, प्रबंधन से लिखित माफी मांगने के साथ-साथ उत्पीड़न, अपमान, मानसिक आघात, करियर की हानि, आय की हानि और भविष्य की संभावनाओं के नुकसान के लिए 3 करोड़ रुपये का मुआवजा भी मांगा.

सितंबर 2021 में एनसीडीआरसी ने आशना रॉय को 2 करोड़ रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया. आईटीसी लिमिटेड ने इस आदेश को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत का रुख किया. शीर्ष अदालत ने आशना रॉय से अतीत में उसके विज्ञापन और मॉडलिंग असाइनमेंट के बारे में सामग्री पेश करने के लिए कहा या जिसके लिए उन्होंने किसी भी ब्रांड के साथ वर्तमान और भविष्य के लिए एक अनुबंध या समझौता किया था, ताकि वह अपना अपेक्षित नुकसान दिखा सकें. पीठ ने कहा कि प्रतिवादी एनसीडीआरसी के समक्ष या इस अदालत के समक्ष उपरोक्त प्रश्नों के संबंध में दायर रिकॉर्ड से कुछ दिखाने में पूरी तरह विफल रही.

शीर्ष अदालत ने 7 फरवरी को सुनाए अपने फैसले में कहा, मॉडलिंग के लिए मिला साक्षात्कार पत्र, जिसके लिए प्रतिवादी का आरोप है कि वह खुद को प्रस्तुत करने योग्य बनाने के लिए सैलून गई थी, इन मदों के तहत मुआवजे की मात्रा निर्धारित करने के लिए पर्याप्त नहीं है. उसको हुए नुकसान का आकलन करना मुश्किल होगा. 

दरअसल शहजादा दाराशिकोह को धार्मिक दृष्टि से बेहद उदार माना जाता है. बताया जाता है कि वह हिंदु धर्म से काफी प्रभावित था.  उन्होंने बनारस के पंडितों की मदद से हिंदू धर्म के उपनिषदों का फारसी में अनुवाद करवाया था. बताया जाता है कि यह अनुवाद यूरोप तक पहुंचा और वहां इसका लैटिन भाषा में अनुवाद हुआ जिसके बाद पूरी दुनिया ने उपनिषदों को जाना.

अध्यात्म में थी गहरी रूचि

सिर्फ हिंदू धर्म ही नहीं दारा शिकोह अन्य धर्मों जैसे कि जैन, बौद्ध, मुस्लिम सूफियों और इसाइयों से भी वह गहन धार्मिक चर्चा करता था. दर्शन, सूफीवाद, अध्यात्मवाद में वह गहरी रूचि रखता था.

बहुत से इतिहासकार विशेषतौर पर हिंदुत्ववादी इतिहासकारों और बुद्धिजीवियों का यह मानना है कि अगर औरंगजेब की जगह दारा शिकोह हिंदुस्तान का शंहशाह बनता तो भारत का इतिहास कुछ और ही होता.  

मुगल सिंहासन के लिए संघर्ष

दारा शिकोह शाहजहां का बड़ा बेटा था. मुग़ल परंपरा के अनुसार, उसे ही अपने पिता के बाद सिंहासन पर बैठना था लेकिन ऐसा हो नहीं सका. सत्ता के लिए हुए संघर्ष में उसे अपने छोटे भाई औरंगजेब के हाथों हार का सामना करना पड़ा. दारा को जेल में डाल दिया गया और बाद में औरंगजेब के आदेश पर उसका कत्ल कर दिया गया.

कहां हो सकती है दारा शिकोह की कब्र

ज्यादातर जानकारों का मानना है कि दारा शिकोह के धड़ को दिल्ली स्थित हुमायूं के मकबरे में दफनाया गया था. वहीं दारा का सिर काट कर उसे आगरा में शाहजहां के सामने पेश किया गया था. ऐसा माना जाता है कि दारा का सिर ताजमहल के प्रांगण दफ्न करवा दिया गया था.

महामारी से पहले 60 साल से ज्यादा उम्र के नागरिकों को 50 फीसदी की छूट मिलती थी. अब कोविड-19 का खतरा कम होने और देश में अन्य सभी तरह की गतिविधियों के पूरी तरह सामान्य होने के बाद भी वरिष्ठ नागरिकों को ये राहत नहीं बहाल की गई थी.

अश्विनी वैष्णव ने कही ये बात

इस बीच केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने राज्य सभा में एक लिखित सवाल का जवाब देते हुए कहा कि रेलवे जल्द ही सीनियर सिटीजन को मिलने वाली छूट को बहाल कर सकता है. उन्होंने राज्यसभा को बताया कि भारतीय रेलवे ने 2019-20 में यात्री टिकटों पर 59,837 करोड़ रुपये की सब्सिडी दी, जो यात्रा करने वाले हर शख्स के लिए लगभग 53 फीसदी की औसत रियायत है.

रेलवे बोर्ड ने बताया कि वो वरिष्ठ नागरिकों के किराए में रियायत देने का प्लान बना रहा है. रेलवे इस मामले पर अभी विचार कर रहा है, लेकिन इसके नियमों में कुछ बदलाव कर सकता है. फिलहाल इसके लिए स्थायी समिति इस पर विचार कर रही है. वरिष्ठ नागरिकों को कम से कम स्लीपर और 3 एसी रियायत की समीक्षा करने की सलाह दी है.

वहीं संसदीय पैनल ने भी सिफारिश की है कि सीनियर सिटीजन को रेलवे टिकट पर छूट बहाल की जानी चाहिए. दूसरी ओर, अनारक्षित जनरल टिकट की बुकिंग के लिए रेलवे ने एक स्पेशल ऐप लॉन्च किया है. अब टिकट लेने के लिए यात्रियों को लंबी कतारों में लगने की जरूरत नहीं होगी. टिकट काउंटर कम संख्या कम होने के कारण कई बार यात्रियों को लंबी लाइनों में घंटों खड़े रहना पड़ता है. अब यह परेशानी खत्म हो गई है.

जानिए कोर्ट ने और क्या कहा

न्यायालय ने यह भी कहा कि इस तरह के किसी अपराध से अपने नागरिकों की हिफाजत करना सरकार का कर्तव्य है. न्यायमूर्ति के एम जोसेफ और न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना की पीठ ने कहा, जब नफरत की भावना से किये जाने वाले अपराधों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाएगी, तब एक ऐसा माहौल बनेगा, जो खतरनाक होगा.

नफरती भाषण पर किसी भी तरह से कोई समझौता नहीं किया जा सकता. शीर्ष न्यायालय एक मुस्लिम व्यक्ति की याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिन्होंने आरोप लगाया है कि चार जुलाई 2021 को अपराधियों के ‘स्क्रूड्राइवर गिरोह’ ने धर्म के नाम पर उन पर हमला किया और बदसलूकी की थी और पुलिस ने घृणा अपराध की शिकायत दर्ज नहीं की. 

इस मामले पर कोर्ट में हुई सुनवाई

यह घटना उस वक्त हुई थी, जब वह नोएडा से अलीगढ़ जाने के लिए एक कार में सवार हुए थे. पीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसीटर जनरल के एम नटराज से कहा, आजकल, नफरती भाषण के इर्द-गिर्द आम सहमति बढ़ती जा रही है.

भारत जैसे पंथनिरपेक्ष देश में धर्म के नाम पर घृणा अपराध करने की कोई गुंजाइश नहीं है. इसे जड़ से खत्म करना होगा और यह सरकार का प्राथमिक कर्तव्य है कि वह इस तरह के किसी अपराध से अपने नागरिकों की हिफाजत करे. 

न्यायालय ने कहा, ‘‘यदि एक व्यक्ति पुलिस के पास आता है और कहता है कि मैं एक टोपी पहने हुए था तथा मेरी दाढ़ी खींची गई और धर्म के नाम पर मेरे साथ बदसलूकी की गई, तब भी शिकायत दर्ज नहीं की जाती है, तो एक समस्या है.’’ न्यायमूर्ति जोसफ ने कहा कि प्रत्येक सरकारी अधिकारी की कार्रवाई कानून के अनुरूप होनी चाहिए. 

अन्यथा, हर कोई कानून को अपने हाथों में लेगा. पीठ ने कहा, ‘‘हम सिर्फ अपनी वेदना जाहिर कर रहे हैं.’’ विषय की सुनवाई के लिए पीठ शाम छह बजे तक बैठी. याचिकाकर्ता काजिम अहमद शेरवानी की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता हुजेफा अहमदी ने कहा कि 13 जनवरी को इस न्यायालय ने राज्य सरकार को प्राथमिकी से जुड़ी ‘केस डायरी’ पेश करने को कहा था. यह प्राथमिकी घटना के दो साल बाद दर्ज की गई थी और इसमें लगाई गई एक को छोड़ कर शेष सभी धाराएं जमानती थीं.

अर्थव्यवस्था पहले से काफी संगठित हुई

इससे पहले व‍ित्‍त मंत्री ने सुबह 11 बजे बजट भाषण की शुरुआत की. उन्‍होंने लोकसभा में बजट पेश करते हुए कहा क‍ि देश की प्रगत‍ि से भारत का दुन‍ियाभर में मस्‍तक ऊंचा हो रहा है. उन्‍होंने कहा क‍ि भारतीय अर्थव्यवस्था पहले से काफी संगठित हुई है. भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभरा है. प्रति व्यक्ति आय दोगुने से ज्यादा बढ़ी है. उन्‍होंने बताया 11.4 करोड़ किसानों को 2.2 लाख करोड़ रुपये ट्रांसफर किए गए.

हमारी विकास दर 7.0% अनुमानित

व‍ित्‍त मंत्री ने कहा चालू वर्ष के लिए हमारी विकास दर 7.0% अनुमानित है, यह महामारी और युद्ध के कारण बड़े पैमाने पर वैश्विक मंदी के बावजूद सभी प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सबसे अधिक है. उन्‍होंने कहा भारतीय अर्थव्यवस्था सही रास्ते पर है, उज्ज्वल भविष्य की ओर बढ़ रही है.

पीएम आवास योजना के लिए ऐसे करें आवेदन

- सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट  pmaymis.gov.in पर जाएं

- वेबसाइट के ऊपर आपको 'Citizen Assessment' का ऑप्शन मिलेगा. इस पर क्लिक करें.

- यहां आपको कई ऑप्शन मिलेंगे. आप अपने रहने के हिसाब विकल्प का चयन करें.

- इसके बाद आपको आधार नंबर भरना होगा और चेक पर क्लिक करना होगा.

- इसके बाद एक ऑनलाइन फॉर्म खुलेगा.

- इस फॉर्म में मांगी गई जानकारी को भरें.

- आवेदन को भरने के बाद एक बार पूरी जानकारी को दोबारा से पढ़ लें. संतुष्ट होने के बाद सब्मिट कर दें.

- सब्मिट करने के बाद आपकी स्क्रीन पर एक आवेदन क्रमांक नंबर मिलेगा. इसका प्रिंट निकालकर भविष्य के लिए सुरक्षित कर लें.

किसे मिलता है इस स्कीम का लाभ?

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत तीन लाख से कम आय वाले कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसके पास कोई भी आवास न हो, वह इसका लाभ ले सकता है. इसके लिए 2.50 लाख की सहायता दी जाती है. इसमें पैसे तीन किस्त में दिए जाते हैं. पहली किस्त 50 हजार की. दूसरी किस्त 1.50 लाख की. वहीं, तीसरी किस्त 50 हजार की दी जाती है.  कुल 2.50 लाख रुपए में 1 लाख राज्य सरकार देती है. वहीं, 1.50 लाख का अनुदान केंद्र सरकार देती है.

व्हीलचेयर पर हैं मनमोहन सिंह

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम और दिग्विजय सिंह अब पार्टी द्वारा उन्हें फिर से आवंटित किए जाने के बाद पहली पंक्ति की सीटों पर बैठेंगे.  कांग्रेस ने इस सत्र में सीटों का पुनर्आवंटन किया है. पार्टी सूत्रों ने बताया कि पूर्व प्रधानमंत्री सिंह को उनकी सुविधा के लिए अंतिम पंक्ति की सीट आवंटित की गई है क्योंकि वह अब व्हीलचेयर पर हैं.

सूत्रों ने बताया कि राज्यसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सदन के उपसभापति हरिवंश की बगल में पहली पंक्ति में अपनी सीट पर बने रहेंगे. विपक्ष की ओर से पहली पंक्ति में रहने वाले अन्य नेताओं में पूर्व प्रधानमंत्री एच डी देवगौड़ा (जद-एस), संजय सिंह (आप), प्रेम चंद गुप्ता (राजद), डेरेक ओ ब्रायन (तृणमूल कांग्रेस), के केशव राव (बीआरएस) और तिरुचि शिवा (द्रमुक) शामिल हैं.

सूत्रों ने बताया कि बीजेपी ने अंतिम पंक्तियों में बैठने की व्यवस्था में भी कुछ बदलाव किए हैं जबकि पहली पंक्ति में बैठने वालों के लिए कोई बदलाव नहीं किया गया है. 

मनमोहन सिंह को मिला ये सम्मान

डॉ मनमोहन सिंह को आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में योगदान देने के लिए हाल में ‘इंडिया-यूके अचीवर्स ऑनर्स’ ने लंदन में “लाइफटाइम अचीवमेंट ऑनर’ से सम्मानित किया है.  उन्हें इस पुरस्कार से नई दिल्ली में नवाजा जाएगा. पिछले हफ्ते एक कार्यक्रम में इस सम्मान की घोषणा की गई. ‘नेशनल इंडियन स्टूडेंट्स एंड एलुमनी यूनियन यूनाइटेड किंगडम’ (एनआईएसएयू-यूके) बाद की एक तारीख पर नई दिल्ली में डॉ सिंह को इससे नवाजेगा.

बाबा रामदेव ने और क्या कहा?

बाबा रामदेव ने कहा, आज मुसलमानों को सिर्फ नमाज पढ़ना और कुछ भी करना सिखाया जा रहा है. उन्हें लगता है कि हिंदू लड़कियों को उठाना उनके अधिकार में है. उन्हें लगता है कि एकमात्र आवश्यकता नमाज अदा करना है. 

उन्होंने आगे कहा कि मुसलमानों के लिए केवल नमाज़ पढ़ना ज़रूरी है और फिर नमाज़ पढ़ने के बाद जो कुछ भी करते हैं, वह जायज़ है. जिहाद के नाम पर आतंकवादी बनकर या तो हिंदू लड़कियों को उठाओ या करो या जो मन में आए करो. योग गुरु ने सनातन धर्म की सकारात्मकता और इस्लाम और ईसाई धर्म सहित अन्य धर्मों की 'कमियों' को सूचीबद्ध करते हुए ये टिप्पणी की. उन्होंने मुस्लिमों के पहनावे पर कहा कि उनके लिए जन्नत का मतलब है टखने के ऊपर पजामा पहनना, मूंछें कटवाना और टोपी दिखाना.

सभा को संबोधित करते हुए रामदेव ने कहा, कुरान ऐसा कहता है या इस्लाम ऐसा कहता है. मुझें नहीं पता? लेकिन, ये लोग कह रहे हैं कि स्वर्ग में आपकी जगह पक्की हो गई है. जन्नत में तुमको हुर्र (फरिश्ते) मिलेंगे, शराब पीने को मिलेगी. ऐसा स्वर्ग नर्क से भी बुरा है. लेकिन फिर भी लोग अपनी मूंछें कटवा रहे हैं, सिर पर टोपी लगाए हुए हैं. यह सिर्फ पागलपन है. 

हालाँकि, योग गुरु ने यह भी कहा कि वह किसी विशेष धर्म को लक्षित या आलोचना नहीं कर रहे थे, बल्कि केवल समुदाय द्वारा अपनाई जा रही गलत प्रथाओं का आह्वान कर रहे थे. उन्होंने कहा कि लोगों को इस झांसे में नहीं आना चाहिए.

पोखरा से आई दोनों विशाल शिलाएं

नेपाल (Nepal) में पोखरा की गंडकी नदी से निकली दोनों विशाल शालिग्राम शिलाएं (Shaligram Rocks) बुधवार रात अयोध्या पहुंचीं. इन दोनों शिलाओं का रामसेवकपुरम में ही अयोध्या के संत आज पूजन करेंगे. इसके बाद उन्हें राम मंदिर के लिए भेंट किया जाएगा. हाईवे के निकट रामसेवक पुरम के मैदान में ट्रकों को खड़ा किया जाएगा इसके बाद आज सुबह शालिग्राम  को ट्रक से उतारकर रखा जाएगा और फिर उन्हें श्री राम जन्मभमि मंदिर को सौंप दिया जाएगा. इस दौरान आज रामसेवकपुरम में उन शिलाओं को देखने के लिए श्रद्धालु उमड़ सकते हैं. 

लोगों ने शिलाओं पर की फूलों की बारिश

जानकारी के मुताबिक गंडकी नदी में पाई गई ये दोनों शिलाएं (Shaligram Rocks) करीब 6 करोड़ साल पुरानी हैं. इनमें से एक शिला का वजन 26 टन और दूसरी का 14 टन है. दोनों शिलाएं अलग-अलग ट्रकों पर रखकर नेपाल से अयोध्या भेजी गई थीं. अब इन शिलाओं पर भगवान राम के बाल रूप की प्रतिमा उकेरकर उन्हें श्री राम मंदिर के गर्भगृह में रखा जाएगा. इन शिलाओं के अयोध्या में आगमन के वक्त लोगों ने फूलों की बारिश कर उनका स्वागत किया.

अगले साल मकर संक्रांति पर खुल जाएगा मंदिर

श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कार्यालय प्रभारी प्रकाश गुप्ता ने बताया कि श्रीराम मंदिर का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है. अगले साल जनवरी में  मकर संक्रांति को गर्भ गृह श्रद्धालुओं के लिए खोला जा सकता है. इसके साथ ही मंदिर के दर्शनों के लिए भक्तों का आना-जाना शुरू हो जाएगा. जबकि पूरा मंदिर दिसंबर 2024 तक बनकर तैयार होगा.

सरकार का लक्ष्य

केंद्र सरकार के मुताबिक बजट की अन्य प्राथमिकताएं समावेशी विकास, अंतिम व्यक्ति तक पहुंच और अपनी क्षमता को विकसित करना हैं. उन्होंने ये भी कहा कि आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ाने के लिए अमृत काल में चार परिवर्तनकारी अवसरों का उपयोग किया जा सकता है. वित्त मंत्री ने कहा कि कृषि के लिए डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना को मुक्त स्रोत, मुक्त मानक और अंतर परिचालन सार्वजनिक संपत्ति के रूप में विकसित किया जाएगा.

उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन (NIP) के तहत 141.4 लाख करोड़ रुपये की 89151 से अधिक प्रोजेक्ट कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं.

राष्ट्रीय मौद्रिकरण पाइपलाइन की शुरुआत

इस बीच सरकार ने 9 लाख करोड़ रुपये के निवेश की क्षमता वाली राष्ट्रीय मौद्रिकरण पाइपलाइन भी शुरू की है. इस बार के बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से कई ऐलान किए गए हैं. लोगों को इस बार के बजट में इनकम टैक्स को लेकर जो राहत की उम्मीदें थी, उन्हें सरकार ने पूरा कर दिया है. वित्त मंत्री सीतारमण ने इनकम टैक्स को लेकर कहा है कि नए टैक्स रिजीम (New Tax Regime) के तहत 7 लाख रुपये तक की इनकम पर रिबेट को बढ़ा दिया गया है. पहले यह रिबेट 5 लाख रुपये तक मिलती थी. यानी अब 7 लाख रुपये तक कोई टैक्स नहीं लगेगा.

पाकिस्तान के सिंध में हुआ था जन्म

आसाराम (Asaram Bapu) का जन्म वर्ष 1941 में पाकिस्तान के सिंध प्रांत में एक साधारण परिवार में हुआ था. उसके बचपन का नाम असुमल हरपलानी था. जब देश का बंटवारा हुआ तो आसाराम अपने परिवार के साथ भारत के गुजरात में आ गया. यहां पर आकर उसने गुजारा करने के लिए तांगा चलाया. अपने चार दोस्तों के साथ शराब की स्मगलिंग की. साइकल की दुकान में काम किया और अपनी चाय की दुकान खोली. चाय की दुकान चलाने के दौरान उसने दाढ़ी बढ़ा ली.

अहमदाबाद के मोटेरा में बनाया पहला आश्रम

इसके बाद असुमल हरपलानी ने कच्छ के एक संत लीला शाह बाबा के आश्रम में जाना शुरू किया. कुछ समय बाद असुमल ने अपने आपको उनका शिष्य घोषित कर अपना नाम आसाराम बापू (Asaram Bapu) कर लिया. इसके साथ ही उसने लोगों को अपने आडंबर में फंसाने का खेल शुरू कर दिया. 

उसने सबसे पहले अहमदाबाद के मोटेरा में अपना पहला आश्रम बनाया. लोगों की अंधश्रद्धा की वजह से जल्द ही उनके काफी अनुयायी बन गए. 

अनुयायियों को फुसलाकर हासिल की जमीनें

पहला आश्रम सफलतापूर्वक स्थापित होने के बाद आसाराम (Asaram Bapu) ने अपने नेटवर्क का विस्तार करना शुरू किया और कुछ ही सालों में देशभर में 400 से ज्यादा आश्रम बना लिए. इन आश्रमों को बनाने के लिए जमीन आसाराम ने अपने अनुयायियों को बहला-फुसलाकर हासिल की. इसके साथ ही कई जगह अतिक्रमण करके भी जमीनों पर कब्जा किया गया. 

कथा के नाम पर लेता था वसूलता था मोटी फीस 

आसाराम (Asaram Bapu) जगह-जगह कथा करने का आडंबर रचता था. इन कथाओं को करवाने के नाम पर आयोजकों से भारी-भरकम फीस ली जाती थी. इसके साथ ही अनुयायियों से हर महीने आश्रमों को चलाने के नाम पर नियमित रूप से चंदा लिया जाता था. बड़े त्योहारों पर आश्रम में कई प्रकार के कार्यक्रम किए जाते थे, जिसमें आसाराम की कमाई कई गुना बढ़ जाती थी. यह सारा पैसा आसाराम के ट्रस्टों में आता था. 

आखिरकार फूट गया झूठ का बुलबुला

आसाराम (Asaram Bapu) ने अपने नाम से कई उत्पादों की सीरीज भी उतारी, जिसे उन्हें अनुयायी बड़े चाव से खरीदते थे. ऐसा करके धीरे-धीरे उसके पास रुपये-पैसों का अंबार लगता चला गया. आसाराम ने अपने इस पैसे को कई विदेशी कंपनियों में लगाकर वहां से मोटा मुनाफा कमाया. इनकम टैक्स की जांच में सामने आया कि धर्मगुरु का चोला ओढ़कर आसाराम ने हर वो काला काम किया, जिसकी कोई उम्मीद नहीं कर सकता था. लेकिन आखिरकार उसका भी बुलबुला फूट गया और वे लंबे वक्त के लिए जेल के सींखचों के पीछे पहुंच गया.

41,000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आय

दरअसल, रेलवे मंत्रालय की तरफ से प‍िछले द‍िनों जारी क‍िए गए आंकड़ों के अनुसार रेलवे को मौजूदा व‍ित्‍तय वर्ष में बंपर कमाई हुई है. रेलवे ने साल 2022-23 में जनवरी तक सालाना आधार पर 41,000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आय की है. रेलवे की तरफ से प‍िछले महीने जारी आंकड़ों के अनुसार कुल 1,91,162 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ है. एक साल पहले समान अवधि में यह आंकड़ा 1,48,970 करोड़ रुपये था. रेलवे 2022-23 में कुल 2,35,000 करोड़ रुपये के राजस्व की उम्मीद लगाकर चल रहा है.

फ‍िर शुरू होगी रेलवे क‍िराये में छूट?

प‍िछले द‍िनों में रेलवे की तरफ से इस तरह के आंकड़े दो बार पेश क‍िए गए हैं. ऐसे में उम्‍मीद की जा रही है क‍ि कमाई बढ़ने के साथ रेलवे सीन‍ियर स‍िटीजन को दी जाने वाली छूट को फ‍िर से बहाल कर कर सकता है. कोरोना से पहले सीन‍ियर स‍िटीजन को रेलवे ट‍िकट पर म‍िलने वाली छूट को फ‍िर से शुरू करने की मांग तेज होने लगी है. हालांक‍ि क‍िराये में छूट की मांग पर रेल मंत्री अश्‍व‍िनी वैष्‍णव ने प‍िछले द‍िनों कहा था कि रेलवे की तरफ से पहले ही 55 प्रत‍िशत की सब्‍स‍िडी दी जा रही है.

उन्हें 13 जनवरी को अस्पताल में सर्जरी के लिए भर्ती किया गया. तस्लीमा नसरीन ने आरोप लगाया है कि उन्हें सीटी स्कैन या एक्सरे में किसी भी तरह के हिप फ्रैक्चर की जानकारी नहीं दिखाई दी. इसके बावजूद डॉक्टरों ने उनका हिप रिप्लेसमेंट कर दिया. तस्लीमा नसरीन के मुताबिक उन्हें कोई हिप फ्रैक्चर नहीं था और मामले को दबाने के लिए अस्पताल में गलत डिस्चार्ज समरी तैयार की है.  लेखिका के मुताबिक वह केवल आराम और पेन किलर दवाओं से ठीक हो सकती थीं लेकिन अस्पताल ने ऐसी सलाह नहीं दी. 

तस्लीमा नसरीन के मुताबिक इसके बदले में उन्होंने अस्पताल को 7,42,000 का बिल भी चुकाया है.  अपने ट्वीट की कड़ी में तस्लीमा नसरीन ने आरोप लगाया है कि उन्हें सोचने का वक्त भी नहीं दिया गया और वह कोई सेकेंड ओपिनियन नहीं ले पाईं. 

हालांकि अपोलो अस्पताल ने इन सभी आरोपों को खारिज किया है.  अस्पताल ने जो बयान जारी किया है उसके मुताबिक तस्लीमा नसरीन गिर गई थीं. वो चल भी नहीं पा रही थीं और इसी शिकायत के साथ वह अस्पताल आई थीं. उनकी उम्र को देखते हुए हिप रिप्लेसमेंट ही बेस्ट ट्रीटमेंट था जो कि उन्हें दिया गया. हालांकि उन्हें फॉलोअप के तौर पर फिजीयोथेरेपी की सलाह भी दी गई थी, जिसके लिए वह लौटकर नहीं आईं. अस्पताल उन्हें प्रॉपर फॉलो अप करने की सलाह देता है. अपोलो अस्पताल ने अपने स्टेटमेंट में यह भी साफ किया है कि उनका इलाज करने वाले डॉक्टर को 30 वर्षों का अनुभव है और वह एक बेहतरीन सीनियर डॉक्टर हैं.

इस मामले में सच क्या है, यह जांच का विषय हो सकता है कि लेकिन तस्लीमा नसरीन के केस ने ट्विटर पर लोगों के दर्द को भी जाहिर किया है. लोग खुलकर प्राइवेट अस्पतालों की कथित लूट के बारे में लिख रहे हैं. कैसे प्राइवेट अस्पताल बिना जरूरत सर्जरी और टेस्ट करते रहते हैं,कैसे लूट के इस सिलसिले के मामले में मरीज लाचार होते हैं. ऐसे हजारों ट्वीट्स की झड़ी तस्लीमा नसरीन की शिकायत के बाद ट्विटर पर लगी हुई है.

दूसरे नंबर पर साबरमती और तीसरे पर बहेला नदी

गुजरात की साबरमती नदी (Sabarmati River) 292 मिलीग्राम प्रति लीटर के बीओडी के साथ दूसरे नंबर पर है, जबकि उत्तर प्रदेश की बहेला नदी (Bahela River) 287 मिलीग्राम प्रति लीटर के बीओडी मूल्य के साथ तीसरी सबसे प्रदूषित नदी है. रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि पिछले चार सालों में तमिलनाडु में प्रदूषित नदियों की संख्या में वृद्धि हुई है.

सीपीसीबीए (CPCB) की रिपोर्ट में कहा गया है कि 2019 से 2021 की अवधि के दौरान तमिलनाडु में 12 नदियों के पानी की गुणवत्ता की 73 स्थानों पर निगरानी की गई. रिपोर्ट में कहा गया है कि 10 नदियों के 53 स्थानों में बायो-मेडिकल ऑक्सीजन डिमांड (बीओडी) निर्धारित जल गुणवत्ता मानदंडों का अनुपालन नहीं करते पाए गए.

तमिलनाडु की ये 10 नदियों में मानदंडों का अनुपालन नहीं

तमिलनाडु में 10 नदियां अड्यार, अमरावती, भवानी, कावेरी, कूम, पलार, सरबंगा, तामरैबरानी, वशिष्ठ और तिरुमनिमुथार में है, जहां बीओडी निर्धारित मानदंडों का अनुपालन नहीं किया गया. विशेष रूप से, पिछले कुछ सालों से तामराईबरानी और कूम नदियां पर्यावरणविदों और सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ निरंतर प्रदूषण के खिलाफ लगातार अभियान चला रही हैं.

सरकार ने कूम नदी की सफाई के लिए उठाए कई कदम

भले ही कूम नदी (Cooum River) देश की अत्यधिक प्रदूषित नदी बन गई है, लेकिन वर्तमान सरकार द्वारा इसे साफ करने के लिए कदम उठाए गए हैं. सरकार ने नदी के किनारे लगभग 80 प्रतिशत अतिक्रमण हटा दिया गया है और एगमोर, नुंगमबक्कम और चेटपेट में लैंग्स गार्डन में तीन उपचार संयंत्र स्थापित किए गए हैं. अधिकारी अब इसमें अनुपचारित सीवेज के प्रवाह को रोकने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं.

प्रदूषित पानी का जैविक उपचार किया जाएगा और उसके बाद इसकी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए अवसादन और निस्पंदन किया जाएगा. इसके बाद, कीटाणुशोधन के लिए पानी को क्लोरीनयुक्त किया जाता है और बागवानी जैसे गैर-पीने योग्य उद्देश्यों के लिए तैयार किया जाता है.

देश में ये इंजन फ्रांस की एक कंपनी के साथ मिलकर बनाए जा रहे हैं. इन इंजनों को बिहार के मधेपुरा में बनाया जाता है. WAG-12 B नाम के ये इंजन 180 टन के हैं. भारत में अब तक ऐसे 100 ताकतवर इंजन बन चुके हैं. देश में अब तक ऐसे 100 इंजन बन चुके हैं और 800 और बनाए जाने हैं. 

जानें इंजन की खासियत

यह इंजन 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है. इसकी मदद से भारत में मालगाड़ियों की औसत गति और भार ले जाने की क्षमता बेहतर हो रही है. ये इंजन ट्विन बो-बो डिजाइन वाले हैं. इस रेल इंजन का एक्सल लोड 22.5 टन है जिसे 25 टन तक बढ़ाया जा सकता है. यह इंजन काफी ऊंचाई वाले इलाकों में भी माल ले जा सकता है.  खास बात यह है कि लोड कम होने की दशा में दो में से एक इंजन को बंद करके भी काम चलाया जा सकता है.

इसकी लंबाई 35 मीटर हैं और इसमे 1000 लीटर हाई कंप्रेसर कैपेसिटी के दो MR टैंक लगाए गए हैं. यह लॉन्ग हॉल लोड को भी सुगमता से चलाने में सक्षम है. रूस में 17 हजार हॉर्सपावर से भी ज्यादा की क्षमता वाले इंजन बन चुके हैं, जबकि जर्मनी भी 16 हजार हॉर्सपावर से ज्यादा की क्षमता वाले इंजन बना चुका है.

ये इंजन भारत की अत्यधिक गर्मी और आर्द्रता को भी झेल सकता है. इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर (आईजीबीटी) आधारित प्रणोदन तकनीक से लैस, इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव रीजेनरेटिव ब्रेकिंग के उपयोग के कारण ऊर्जा की खपत में बचत करेगा.

इनकम टैक्स में हो सकता है बदलाव!

आर्थिक विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार इस बजट में इनकम टैक्स की छूट को बढ़ा सकती है. मोदी सरकार का पहला बजट जब वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 2014 में पेश किया था, उस समय आयकर छूट को 2.5 लाख रुपये किया गया था. ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि इस बजट में इसमें बदलाव हो सकता है. इसके अलावा स्टैंडर्ड डिडक्शन की सीमा भी 2019 से 50 हजार रुपये पर ही बनी हुई है. ऐसे में कई विशेषज्ञों कह रहे हैं कि महंगाई की वजह से पहले ही वेतनभोगी मिडिल क्लास परेशानी से गुजर रहा है. ऐसे में उन्‍हें राहत देने के लिए सरकार आयकर छूट सीमा और स्टैंडर्ड डिडक्शन को बढ़ा सकती है. 

खुद वित्‍त मंत्री ने दिया था संकेत 

वित्त मंत्री ने खुद ऐसा बयान दिया था जिससे लोगों की उम्‍मीदें और ज्‍यादा बढ़ गई हैं. उन्‍होंने एक इंटरव्‍यू में कहा था कि मैं भी मिडिल क्लास से हूं इसलिए मैं उस वर्ग की दिक्‍कतों को समझती हूं. ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि सरकार इस वर्ग को राहत देने के लिए बजट में जरूर कुछ न कुछ प्रावधान कर सकती है.  

निवेश छूट की सीमा बढ़ेगी!

ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि वित्त मंत्रालय 80C के अंतर्गत मिलने वाली छूट सीमा को बढ़ा सकता है. इसके अलावा स्टैंडर्ड डिडक्शन में भी फेरबदल हो सकते हैं. अगर ऐसा होता है तो एफडी, लाइफ इंश्योरेंस, बॉन्ड और होम लोन में लोग और ज्‍यादा निवेश करेंगे, जिससे उन्‍हें कम से कम कर देना पड़ेगा. आपको बता दें कि वर्तमान में ये सीमा 1.50 लाख रुपये है. सूत्रों के हवाले से खबर ये भी है कि हेल्‍थ इंश्‍योरेंस के प्रीमियम में भी बदलाव हो सकता है. इसके अलावा शेयर मार्केट में कुछ राहत की खबर हो सकती है. जिसके तहत कैपिटल गेन टैक्स के नियमों को आसान बनाया जा सकता है. अगर ऐसा होता है तो मिडिल क्लास को फायदा ही फादया होने वाला है.

आईएमडी अधिकारियों ने कहा कि अगले दो दिनों के दौरान पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में भारी बर्फबारी हो सकती है. इसके साथ ही अधिकांश क्षेत्रों में हल्की / मध्यम बारिश / बर्फबारी होने की संभावना है. इस दौरान पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. रविवार और सोमवार की सुबह दिल्ली के कुछ हिस्सों में बारिश और बूंदा बांदी भी होगी.

दिल्ली में आमतौर पर जनवरी में करीब 17 मिमी बारिश होती है. हालाँकि, यह सर्दियों के मौसम की पहली बारिश है, जो पिछले एक दशक में सबसे शुष्क रही है. पिछले सप्ताह 10 डिग्री सेल्सियस को छूने के बाद, दिल्ली में सुबह का तापमान फिर से गिर गया. रविवार को न्यूनतम तापमान 6.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से तीन डिग्री कम था. हालांकि, सोमवार को तापमान अधिक रहने की उम्मीद है. यह 10 से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है.

भारत मौसम विज्ञान विभाग ने इसकी जानकारी दी. मौसम विभाग ने कहा कि राजधानी में सापेक्ष आर्द्रता 77 प्रतिशत और 95 प्रतिशत के बीच रही. दिल्ली में शाम साढ़े पांच बजे तक 3.3 मिमी बारिश दर्ज की गई. मौसम वैज्ञानिकों ने सोमवार को सुबह आसमान में आमतौर पर बादल छाए रहने और हल्की बारिश एवं गरज के साथ छींटे पड़ने का अनुमान जताया है. उन्होंने कहा कि न्यूनतम और अधिकतम तापमान क्रमश: 10 और 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है. इस बीच, दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक रात नौ बजे 357 दर्ज किया गया.

अमानवीय हालात

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक देश के सभी सरकारी मेंटल हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन की हालत बहुत खराब हैं. देशभर में कुल 46 सरकारी मेंटल हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस हैं. जो आपको हमेशा काम और मरीजों के बोझ का रोना देते मिलेंगे. लेकिन असलियत ये है कि जो मरीज उपचार के बाद स्वस्थ हो गए हैं उनको भी यहां रखा जा रहा है. डॉक्टर, स्टाफ, दवाई, साफ सफाई, सुविधाओं की कमी तो है लेकिन मरीज वहां अमानवीय हालात में रह रहे हैं.

सब जगह हालात बेहद खराब

इस मामले में केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव से लेकर, संस्थान के निदेशक, चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी को आयोग का नोटिस भेजा गया है. जवाब देने के लिए 6 हफ्तों की मोहलत दी गई. पिछले 3-4 महीनों के दौरान शुरुआत आयोग ने ग्वालियर के मेंटल हेल्थ केयर हॉस्पिटल का दौरा किया, फिर आगरा और रांची के हॉस्पिटल का भी दौरा किया. सब जगह हालात बहुत खराब दिखे. फिर बाकी सभी जगहों के मेंटल हेल्थकेयर हॉस्पिटल का दौरा किया. सब जगह हालात बेहद खराब ही दिखे.

आयोग ने पूछा ये बड़ा सवाल

2017 के मेंटल हेल्थकेयर एक्ट के मुताबिक जो कुछ इन अस्पतालों में किया जाना चाहिए था वैसा सब कुछ नहीं किया गया. डॉक्टर, स्टाफ, दवाई, साफ सफाई, सुविधाओं की कमी दिखी जो मरीज ठीक हो गए हैं उनको रिहैबिलिटेट नहीं किया जा रहा. नए एक्ट के मुताबिक अगर परिवार मरीज को घर नहीं ले जा रहा तो प्रावधान हाफ वे होम half way home का है. लेकिन एक्ट में 2017 से होने के बावजूद उसका इंतजाम भी नहीं किया गया. एक्ट के हिसाब से रूल्स फ्रेम करके सेंट्रल अथॉरिटी बननी थी. ये भी नहीं किया गया. आयोग ने पूछा है कि जो स्वस्थ हो चुके हैं वो वहां क्यों रह रहे हैं? सरकार से मिलने वाले ग्रांट को हासिल करने के लिए क्या नंबर बढ़ाने वाली बात हैं? इस मामले में सभी अस्पतालों से Action taken रिपोर्ट आयोग ने मांगी है.

फॉलोअप के लिए गंभीर हुआ आयोग

NHRC यानी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव, डीजीएचएस, सभी राज्यों के चीफ सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, UT एडमिनिस्ट्रेशन, 46 संस्थान के निदेशकों, DGP, पुलिस कमिश्नर को नोटिस दिया है. आयोग का दावा है कि जब तक इस मामले में कार्रवाई नहीं हो जाती, आयोग इसे फॉलो करता रहेगा.

इस दिन खुलेंगे बदरीनाथ धाम के कपाट 

नरेंद्र नगर की रानी राजलक्ष्मी, बद्री- केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय और राजपुरोहित आचार्य कृष्ण प्रसाद उनियाल समेत काफी लोगों की मौजूदगी में गुरुवार को बसंत पंचमी पर्व मनाया गया. इसके साथ ही बदरीनाथ धाम के कपाट खोलने (Badrinath Dham Kapat Opening Date 2023) की तारीख की घोषणा भी की गई. पुरोहितों ने नक्षत्रों की गणना के बाद 27 अप्रैल 2023 को सुबह 7 बजकर 10 मिनट पर कपाट खोलने का ऐलान किया. जिसका सभी लोगों ने हाथ उठाकर समर्थन कर दिया. 

12 अप्रैल को निकाली जाएगी गाड़ू घड़ा यात्रा

बदरी केदार समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने बताया कि कपाट खुलने से पहले 12 अप्रैल 2023 को गाडू घड़ा तेल कलश यात्रा निकाली जाएगी. इस यात्रा के 15 दिनों बाद बद्रीनाथ धाम (Badrinath Dham Kapat Opening Date 2023) के कपाट खुलेंगे. इसके साथ ही इस साल की चारधाम यात्रा (Chardham Yatra 2023 Starting Date) की शुरुआत हो जाएगी. केदारनाथ धाम, यमुनोत्री धाम और गंगोत्री धाम के कपाट खोलने की तारीख भी जल्द तय होगी. 

सीएम धामी ने तैयारियों पर कही ये बात

सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी चारधाम यात्रा की तैयारियों पर बड़ा बयान दिया है. सीएम धामी ने कहा कि यात्रा को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए अधिकारियों को तैयारियां शुरू करने का निर्देश दिया गया है. रास्तों की मरम्मत के साथ ही अन्य सुविधाएं भी सुधारी जाएंगी. जोशीमठ के मकानों में आ रही दरारों का यात्रा पर कोई असर नहीं पड़ेगा. पिछले साल हुई चारधाम यात्रा में देशभर से करीब 46 लाख यात्रियों ने दर्शन किए थे. इस दौरान राज्य को करीब 211 करोड़ रुपये का रेवेन्यू हासिल हुआ था. इनमें सबसे ज्यादा बदरीनाथ धाम में 17 लाख और केदारनाथ धाम में 15 लाख श्रद्धालु पहुंचे थे.

मंगला कांति राय ने पूरे देश में दिखाई अपनी कला

पद्मश्री पाने वाले लेजेंड मंगला कांति राय बताते हैं कि वह 4 से 5 साल की उम्र से सरिंदा बजा रहे हैं. आपको बता दें कि वायलिन की तरह दिखने वाला सरिंदा एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है. मंगला कांति राय इस कला को 8 दर्शकों से लोगों के बीच पहुंचा रहे हैं और इसे कला को अब तक सुरक्षित भी रखा है. वह दिल्ली, गुवाहाटी और दार्जिलिंग समेत भारत के कई जगहों पर अपनी कला का प्रदर्शन कर चुके हैं. वह अपने सरिंदा से तरह-तरह के पक्षियों की आवाज भी निकालते हैं. उन्होंने कहा कि जब पद्मश्री पुरस्कार के बात उन्हें पता चली तो उन्हें बेहद खुशी हुई.

ये नाम भी हैं शामिल

पद्म विभूषण पाने वाले लिस्ट में ORS के जनक डॉ दिलीप का नाम भी शामिल है. इनके साथ संगीतकार जाकिर हुसैन, एमएस कृष्णा और मशहूर वास्तुकार बालकृष्ण दोशी को भी पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाएगा. आपको बता दें कि पद्मभूषण देश का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है. इनके अलावा गणितज्ञ श्रीनिवास वर्धन को भी पद्म विभूषण के लिए चुना गया है.

गणतंत्र दिवस का इतिहास और महत्व

गणतंत्र दिवस 26 जनवरी, 1950 को भारत के संविधान को अपनाने की याद दिलाता है. जबकि भारत ने 1947 में ब्रिटिश राज से स्वतंत्रता प्राप्त की थी. 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ. इसके साथ ही भारत एक संप्रभु देश बन गया. संविधान सभा ने अपना पहला सत्र 9 दिसंबर, 1946 को और आखिरी 26 नवंबर, 1949 को आयोजित किया और फिर एक साल बाद संविधान को अपनाया गया. डॉ बीआर अंबेडकर ने संविधान की मसौदा समिति की अध्यक्षता की. इस दिन भारत में संविधान दिवस भी मनाया जाता है.

गणतंत्र दिवस स्वतंत्र भारत की भावना का प्रतीक

गणतंत्र दिवस स्वतंत्र भारत की भावना का प्रतीक है. इस दिन 1930 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने औपनिवेशिक शासन से पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी. गणतंत्र दिवस भी भारतीय नागरिकों की लोकतांत्रिक रूप से अपनी सरकार चुनने की शक्ति का स्मरण करता है.

गणतंत्र दिवस समारोह

गणतंत्र दिवस समारोह देश में बहुत उत्साह के साथ मनाया जाता है. इस दिन राष्ट्रपति राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं जिसके बाद शानदार सैन्य और सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है. इसके अतिरिक्त भारत के राष्ट्रपति देश के योग्य नागरिकों को पद्म पुरस्कार वितरित करते हैं और बहादुर सैनिकों को परमवीर चक्र, अशोक चक्र और वीर चक्र से सम्मानित किया जाता है.

स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस के बीच अंतर

गणतंत्र दिवस पर भारत के प्रथम नागरिक राष्ट्रपति उत्सव में शामिल होते हैं और झंडा फहराते हैं. यह राष्ट्रीय राजधानी में कर्तव्य पथ पर परेड, राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाली एक झांकी, तोपों के प्रदर्शन, और अन्य कार्यक्रमों के साथ मनाया जाता है. स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त, 1947 को ब्रिटिश शासन से देश की स्वतंत्रता का प्रतीक है. स्वतंत्रता दिवस पर भारत हर साल एक बड़ा उत्सव आयोजित करता है जिसमें पूरे देश में तिरंगा झंडा फहराना, परेड और सांस्कृतिक कार्यक्रम शामिल होते हैं. स्वतंत्रता दिवस पर, पीएम नई दिल्ली में लाल किले पर ध्वजारोहण समारोह के बाद राष्ट्र को संबोधित करते हैं. इस दिन राष्ट्रीय अवकाश भी होता है.

रतन चंद्र कर, अंडमान के सेवानिवृत्त सरकारी डॉक्टर हैं और जरावा जनजाति के साथ काम कर रहे हैं जो उत्तरी सेंटिनल से 48 किमी दूर एक द्वीप में निवास रहते हैं उन्हें मेडिसिन के क्षेत्र में पद्म श्री प्राप्त हुआ है. हीराबाई लोबी, सिद्दी आदिवासी सामाजिक कार्यकर्ता और नेता हैं जिन्होंने सामाजिक कार्य (आदिवासी) के क्षेत्र में सिद्दी समुदाय की बेहतरी के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया है. मुनीश्वर चंदर डावर, युद्ध के दिग्गज और जबलपुर के डॉक्टर हैं जो पिछले 50 वर्षों से वंचित लोगों का इलाज कर रहे हैं, जिन्हें चिकित्सा (सस्ती स्वास्थ्य सेवा) के क्षेत्र में पद्म श्री से सम्मानित किया गया है. हेराका धर्म के संरक्षण के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले दीमा हसाओ के नागा सामाजिक कार्यकर्ता रामकुइवांगबे न्यूमे को सामाजिक कार्य (संस्कृति) के क्षेत्र में पद्म श्री से सम्मानित किया गया है. पैय्यानूर के स्वतंत्रता सेनानी वी पी अप्पुकुट्टा पोडुवल को सामाजिक कार्य (गांधीवादी) के क्षेत्र में पद्म श्री से सम्मानित किया गया है.

इनके अलावा संकुरथ्री चंद्रशेखर, वदिवेल गोपाल और मासी सदाइयां, तुला राम उप्रेती, नेकराम शर्मा, जनम सिंह सोय, धनीराम टोटो, बी रामकृष्ण रेड्डी, अजय कुमार मंडावी, रानी मचायाह, केसी रनरेमसंगी, राइजिंगबोर कुरकलंग, मंगला कांति रॉय, मोआ सुबोंग, मुनिवेंकटप्पा, डोमर सिंह कुंवर, परशुराम कोमाजी खुने, गुलाम मुहम्मद जाज, भानुभाई चित्रा, परेश राठवा और कपिल देव प्रसाद समेत कई अन्य नाम शामिल है.

गरीब और अशिक्षित राष्ट्र की स्थिति से आगे निकला देश

राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भारत गरीब और अशिक्षित राष्ट्र की स्थिति से निकल रहा है और पूरे आत्मविश्वास के साथ दुनिया को राह दिखा रहा है. उन्होंने कहा कि हमारे देश में मौजूद सभी पंथों और भाषाओं ने हमें दूर नहीं किया बल्कि हमें जोड़ने का प्रयास किया है और यही वजह है कि हम एक लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में सफल हैं.

महामारी से अर्थव्यवस्था को पहुंचा था नुकसान

राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि कोरोना जैसी खतरनाक महामारी से देश की अर्थव्यवस्था को बहुत नुकसान पहुंचा है लेकिन अब हम फिर से अपनी स्थिति को मजबूत कर रहे हैं. राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि आने वाली चुनौतियों के लिए ये हमें तैयार करेगी और उसका डटकर सामना करना सिखाएगी. उन्होंने कहा कि भारत स्पेस टेक्नोलॉजी की दुनिया में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है. भारत गगनयान को तैयार करने के लिए तेजी से काम कर रहा है जो भारत की पहली मानवीय अंतरिक्ष उड़ान होगी. इसके अलावा राष्ट्रपति ने लोगों का ध्यान ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन की ओर भी खींचा.

गेहूं-धान की केंद्रीय खरीद में काफी वृद्धि हुई

खाद्य मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव सुबोध सिंह ने बताया क‍ि 'विपणन सत्र 2013-14 और 2021-22 के बीच गेहूं और धान की केंद्रीय खरीद में काफी वृद्धि हुई है. खरीद का आधार व्यापक हो गया है और हम अब अधिक राज्यों से अनाज खरीद रहे हैं. एमएसपी में भी इस दौरान काफी वृद्धि हुई है.' उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश, असम और त्रिपुरा में खरीद हो रही है. उन्होंने कहा कि एफसीआई (FCI) ने राजस्थान से धान खरीदना शुरू कर दिया है. साल 2013-14 से गेहूं और धान का उत्पादन भी बढ़ा है.

गेहूं का MSP बढ़कर 2,125 रुपये प्रति क्‍व‍िंटल हुआ

गेहूं के मामले में खरीद, साल 2013-14 के 250.72 लाख टन से बढ़कर वर्ष 2021-22 में 433.44 लाख टन हो गई. खरीदे गए गेहूं का मूल्य 33,847 करोड़ से बढ़कर 85,604 करोड़ रुपये हो गया. सिंह ने कहा कि साल 2016-17 में 20.47 लाख किसानों के मुकाबले वर्ष 2021-22 में गेहूं उगाने वाले 49.2 लाख किसान लाभान्वित हुए. साल 2016-17 से पहले लाभान्वित होने वाले किसानों की संख्या का आंकड़ा उपलब्ध नहीं है. गेहूं का एमएसपी (MSP) बढ़ाकर 2,125 रुपये प्रति क्‍व‍िंटल कर दिया गया है. यह साल 2013-14 में 1,350 रुपये प्रति क्‍व‍िंटल था. यानी इन आठ सालों में गेहूं का समर्थन मूल्‍य 57 प्रतिशत बढ़ गया है.

धान की बात करें तो एमएसपी साल 2013-14 के 1,345 रुपये प्रति क्‍व‍िंटल के मुकाबले 53 प्रतिशत बढ़ गया है. यह फ‍िलहाल 2,060 रुपये प्रति क्‍व‍िंटल हो गया. साल 2021-22 (अक्टूबर-सितंबर) में धान की खरीद 2013-14 के 475.30 लाख टन के मुकाबले बढ़कर 857 लाख टन हो गई है. साल 2021-22 के दौरान धान किसानों को भुगतान किया गया एमएसपी मूल्य पहले के लगभग 64,000 करोड़ रुपये से बढकर लगभग 1.7 लाख करोड़ रुपये हो गया है.

लाइसेंस निलंबन का आदेश रद्द करने की अपील

दूसरी तरफ इस पूरे मामले में कर्मचारी संगठनों ने डीजीसीए (DGCA) से पायलट का निलंबन रद्द करने की अपील की है. विमानन क्षेत्र के छह कर्मचारी संगठनों के संयुक्त मंच ने नागर विमानन महानिदेशालय (DGCA) से एयर इंडिया पेशाब कांड में विमान के प्रमुख पायलट का लाइसेंस निलंबित करने का आदेश रद्द करने की अपील की. डीजीसीए (DGCA) ने एयर इंडिया की न्यूयॉर्क-दिल्ली फ्लाइट के दौरान यात्री के कथित तौर पर महिला सहयात्री पर पेशाब करने की घटना के संदर्भ में एयरलाइन पर 30 लाख का जुर्माना लगाया था.

इसके अलावा 26 नवंबर, 2022 को हुई इस घटना के संदर्भ में अपने कर्तव्यों के निर्वहन में विफल रहने पर एयर इंडिया की उड़ान सेवा निदेशक पर भी 3 लाख का जुर्माना लगाया था. डीजीसीए को भेजे पत्र में संयुक्त मंच ने विभिन्न पहलुओं का हवाला देते हुए डीजीसीए से अपील की कि वह मुख्य पायलट के निलंबन और सख्त सजा को वापस ले ले.

अपील करने वाले संगठनों में इंडियन पालयट्स गिल्ड, इंडियन कमर्शियल पायलट्स एसोसिएशन, एयर कॉरपोरेशन एम्प्लॉइज यूनियन, एयर इंडिया कर्मचारी संगठन, ऑल इंडिया केबिन क्रू एसोसिएशन और एयरलाइन पायलट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया शामिल हैं. संयुक्त मंच ने यह पत्र तब भेजा है जब एयर इंडिया ने कहा कि उक्त मामले में जांच बंद कर दी गई है.

वामपंथी संगठनों ने किया विरोध 

कैंपस (JNU) में बीबीसी की विवादित डॉक्यूमेंट्री दिखाने पर अड़े कम्युनिस्ट छात्र संगठनों AISA, DSF, SFI और AISF ने इस घटना पर कड़ा विरोध जताया है. इन चारों वामपंथी संगठनों का JNUSU पर दबदबा है. जेएनयू में सक्रिय ऑल इंडिया स्टूडेंट्स असोसिएशन (AISA) के राष्ट्रीय अध्यक्ष एन. साई बालाजी ने कहा कि प्रशासन की ओर से बिजली काट देने के बावजूद स्टूडेंट्स ने ऑनलाइन एप्लीकेशन के जरिए अपने मोबाइल फोन पर डॉक्यूमेंट्री डाउनलोड करके देखी और उसे अपने दोस्तों में शेयर किया. 

बालाजी ने ये भी दावा किया कि यूनिवर्सिटी कैंपस (JNU) में सादी वर्दी में पुलिसवाले घूम रहे हैं और उन पर नजर रख रहे हैं. उनके इस आरोप पर पुलिस की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई. 

'औपनिवेशिक मानसिकता की प्रतीक'

इससे पहले सरकार ने शुक्रवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर और यूट्यूब को विवादित डॉक्यूमेंट्री 'इंडिया: द मोदी क्वेश्चन' (India: The Modi Question) के लिंक ब्लॉक करने का निर्देश दिया था. विदेश मंत्रालय ने इस डॉक्यूमेंट्री को प्रोपेगंडा का हिस्सा बताते हुआ खारिज किया था. मंत्रालय ने कहा था कि इस विवादित डॉक्यूमेंट्री में निष्पक्षता का अभाव है और यह औपनिवेशिक मानसिकता को दर्शाता है. हालांकि विपक्षी दलों ने डॉक्यूमेंट्री के प्रदर्शन को अवरुद्ध करने के सरकार के प्रयासों की आलोचना की है.

दो गुटों में बंटे जेएनयू स्टूडेंट्स

इस विवादित डॉक्यूमेंट्री पर जेएनयू (JNU) के छात्र 2 गुटों में बंटे नजर आ रहे हैं. छात्रों का एक गुट डॉक्यूमेंट्री पर सेंसरशिप को अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला बताते हुए इसका कड़ा विरोध कर रहा है. वे इसे दक्षिणपंथी राजनीति की तानाशाही करार दे रहे हैं. इस तरह के छात्रों में वामपंथी संगठनों से संबंध रखने वाले स्टूडेंट्स हैं. वहीं दूसरा गुट इसे भारत को बदनाम करने की साजिश बताकर डॉक्यूमेंट्री का विरोध कर रहा है. उनका कहना है कि टुकड़े-टुकड़े गैंग इस विवादित डॉक्टूमेंट्री के जरिए एक बार फिर देश में सांप्रदायिक तनाव फैलाने की साजिश रच रहा है, जिस पर रोक लगनी चाहिए.

सीसी की पहचान मिस्र के प्रभावशावी नेता के तौर पर होती है, जिन्होंने देश को राजनीतिक स्थिरता दी है. कहा तो यहां तक जाता है कि उनकी अपने देश की सत्ता पर बहुत मजबूत पकड़ है. वह सेना प्रमुख भी रह चुके हैं. जुलाई 2013 में उन्होंने तत्कालीन राष्ट्रपति मोहम्मद मोर्सी का तख्तापलट करते हुए उनको सत्ता से बाहर कर दिया और खुद साल भर बाद राष्ट्रपति बन गए. 

पिता करते थे फर्नीचर का काम

उनका परिवार इस्लाम धर्म का पालन करता है. 1954 में काहिरा के गमलेया इलाके में जन्मे सीसी के पिता फर्नीचर का काम करते थे. उनकी कमाई इतनी ही हो पाती थी ताकि घर चल सके. बचपन से ही सीसी सेना में जाना चाहते थे. वह पढ़ाई-लिखाई में भी होशियार थे. 

 उन्होंने साल 1977 में मिस्र की मिलिट्री एकेडमी से ग्रेजुशन की पढ़ाई की. फिर पैदल सेना में शामिल हुए. अपने तेज दिमाग के कारण वह जल्दी-जल्दी बड़े पदों पर पहुंचने लगे. उनके शानदार काम के कारण उनको देश की मिलिट्री इंटेलिजेंस का हेड बना दिया गया. सेना में रहते हुए भी उनका पढ़ाई-लिखाई से लगाव कम नहीं हुआ. ब्रिटेन के स्टाफ कॉलेज से पढ़ाई करने के बाद साल 2005 में पेन्सिलवेनिया के आर्मी कॉलेज से मास्टर्स पूरा किया.

इस्लाम को लेकर था लगाव

सियासत में सीसी तब उभरने शुरू हुए, जब सेना में जनरल रहते हुए सुरक्षाबलों की सबसे बड़ी परिषद (एससीएएफ) का सदस्य बनाया गया. कॉलेज के दिनों से ही सीसी का इस्लाम को लेकर लगाव ज्यादा था. लिहाजा मिस्र में इस्लामिक शासन की वकालत करने वाला मुस्लिम ब्रदरहुड भी सीसी के विचारों से प्रभावित था. इन विचारों की वजह से वह तत्कालीन राष्ट्रपति मोर्सी के चहेते थे. इस कारण उनको आर्मी चीफ और रक्षा मंत्री का पदभार सौंप दिया गया. उनको 'मोर्सी मैन' तक कहा जाने लगा. 

मुस्लिम ब्रदरहुड को लेकर सीसी को एक प्रकार से चिढ़ थी. देश में इसके खिलाफ प्रदर्शन होने लगे और आर्थिक लंगी के खिलाफ लोग सड़कों पर आकर मोर्सी से इस्तीफा मांगने लगे. जून 2013 में जब प्रदर्शन तेज हुए तो सीसी ने यहां तक चेतावनी दी कि अगर लोगों की इच्छा को सरकार ने नहीं माना तो सेना दखल देगी. इससे लोगों में पॉजिटिव संदेश गया. साल 2014 में वह फील्ड मार्शल बनाए गए. दो महीने बाद उन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया और चुनाव लड़ने की तैयारियों में जुट गए. साल 2014 में वह मिस्र के राष्ट्रपति बने. इसके पीछे मिस्र की सेना का बड़ा हाथ था.

पहले यह जान लेना जरूरी है कि पृथ्वी का केंद्र (Earth's Inner Core) घूमता रहता है. गर्म और ठोस लोहे के अंदरूनी गोले के घूमने की वजह से ही पृथ्वी पर मैग्नेटिक फील्ड और गुरुत्वाकर्षण है. इस केंद्र के एक ही दिशा में घूमने की वजह से ही पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण है. अब बात करते हैं उस घटना के बारे में जब पृथ्वी का केंद्र चक्कर लगाना बंद कर देगा.

आपको बता दें कि वैज्ञानिकों और भूकंप विज्ञानियों ने अपनी रिसर्च में पाया है कि पृथ्वी के कोर की घुमाव दिशा में बदलाव होने वाला है. ऐसा होने के पहले केंद्र कुछ देर के लिए घूमना बंद करेगा. Nature Geoscience में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार पृथ्वी के केंद्र के घूमने की वजह से ही ऊपरी सतह को स्थिरता मिलती है. केंद्र के घूमने की दिशा में करीब हर 70 साल बाद बदलाव होता है. लगभग 17 साल के अंदर यह बदलाव होगा और पृथ्वी का केंद्र उल्टी दिशा में घूमने लगेगा.

अब इसके प्रभाव के बारे में बात करते हैं. पृथ्वी के केंद्र की घूमने की दिशा में बदलाव आने से धरती न तो फटेगी और न ही कोई प्रलय आएगा. इस घटना के कारण न तो पृथ्वी पर असर पड़ेगी न ही इस ग्रह पर रहे जीवों पर. इसकी खोज साल 1936 में हुई थी. डच भूकंप विज्ञानी इंगे लेहमैन ने इसकी खोज की थी.

51 साल के सुरेंद्रन का जन्म कासरगोड में हुआ था और केरल में पले-बढ़े. इनका पूरा नाम सुरेंद्रन के पटेल है. पटेल ने बहुत कुछ हासिल किया है और कड़ी मेहनत के माध्यम से अपने जीवन में आने वाली बाधाओं को पार किया है, एक बीड़ी कारखाने के कर्मचारी से अमेरिकी न्यायाधीश बनने तक का सफर उनका बड़ा कठिन रहा है.

सुरेंद्रन ने परिवार का सपोर्ट करने के लिए स्कूल और कॉलेज में अपने समय के दौरान काम किया. रिपोर्ट के मुताबिक, सुरेंद्रन के. अपनी टीन एज में पटेल ने और उनकी बहन ने पैसे कमाने के लिए फैक्ट्री में बीड़ी रोल कीं, तम्बाकू से भरी सिगरेट बनाई. पटेल भी मजदूरी करते थे. उन्होंने 10वीं क्लास के बाद अपनी पढ़ाई जारी नहीं रखने का भी फैसला किया. वह ई. के. नयनार मेमोरियल गवर्नमेंट कॉलेज में गैप ईयर लेने के बाद लौट आए.

फिर भी उन्होंने काम करना जारी रखा, जिससे उनकी अटेंडेंस पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ा और प्रोफेसरों ने उन्हें परीक्षा में बैठने से रोक दिया. उन्होंने बताया कि, "मैंने उनसे कहा कि अगर मैं अच्छा स्कोर नहीं करता हूं, तो मैं पढ़ाई छोड़ दूंगा, लेकिन जब रिजल्ट आया, तो मैं टॉपर बन गया. इसलिए अगले साल उन्होंने मेरे साथ बहुत सहयोग किया. मैंने कॉलेज से एक टॉपर के रूप में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की."

पटेल ग्रेजुएशन करने के बाद कालीकट गवर्नमेंट लॉ कॉलेज से कानून की डिग्री हासिल करना चाहते थे, लेकिन फाइनेंशियल लिमिट्स के कारण उन्हें ऐसा करना चुनौतीपूर्ण लगा. रिपोर्ट के मुताबिक, 1995 में उन्होंने अपने दोस्तों की मदद से कानून की डिग्री हासिल की और एक होटल में नौकरी भी की.

इसके बाद, उन्होंने 1996 में होसदुर्ग, केरल में कानून का प्रक्टिश शुरू की और समय के साथ एक वकील के रूप में प्रमुखता से उभरे. उनकी पत्नी को एक प्रसिद्ध अमेरिकी मेडिकल फैसिलिटी में काम करने के लिए चुना गया था, इसलिए 2007 में वहां चले गए. स्थायी निवास प्राप्त करने के बाद, दंपति और उनकी बेटी ह्यूस्टन, टेक्सास में सेटल हो गए.

अपने पहले प्रयास में टेक्सास बार एग्जाम क्लियर करने के बाद, सुरेंद्रन के. पटेल ने यूनिवर्सिटी ऑफ ह्यूस्टन लॉ सेंटर के एलएलएम कोर्स के लिए आवेदन किया. 2011 में अपनी कानून की डिग्री हासिल करने के बाद, सुरेंद्रन के पटेल ने अपनी खुद की फर्म खोलने से पहले पारिवारिक कानून, आपराधिक बचाव, नागरिक और व्यावसायिक मुकदमेबाजी, रियल एस्टेट और लेन-देन संबंधी मामलों पर काम किया.

सूत्रों के मुताबिक खालिस्तान और पंजाब रिफ्रेन्ड्रम को लेकर पाकिस्तान से बड़ी संख्या में फेक हैंडल से सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं. इन फेक सोशल मीडिया हैंडल पर भारत के खिलाफ आर्टिकल पोस्ट कराए जाते हैं.

सोशल मीडिया पर किए जा रहे हैं हजारों की संख्या में पोस्ट

सोशल मीडिया पर 29 दिसंबर को खालिस्तान के नाम से  8,332 पोस्ट किए गए जिनमें से ज्यादातर पोस्ट के लोकेशन पाकिस्तान में पाए गए.

ठीक इसी तरह 15 दिसंबर को  खालिस्तान के नाम पर कुल 8707 पोस्ट हुए जिनमें से ज़्यादातर पोस्ट की लोकेशन पाकिस्तान और अमेरिका रही.

कश्मीर पर गलत पोस्ट की जा रही हैं शेयर

खास बात यह है है कि खालिस्तान के नाम पर जिन सोशल मीडिया हैंडल से पोस्ट किए जा रहे हैं उनमें से ज़्यादातर पर कश्मीर को लेकर भी भारत के खिलाफ गलत बातें लिखी गईं.

पाकिस्तानियों की मदद ले रहे खालिस्तानी

सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक भारत मे खालिस्तानी साजिश नाकाम होने से खालिस्तानी गुट परेशान हैं और वो ऐसे में अपनी साजिश को कामयाब बनाने के लिए पाकिस्तानियों की मदद ले रहे हैं.

ठंड अभी खत्म नहीं हुई है: IMD

पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी है और मैदानी इलाकों में ठंड से राहत मिली हुई है लेकिन जल्द ही ये मौसम बिगड़ने वाला है. मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक, दिल्ली, UP समेत उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में बारिश मुसीबत बढ़ाने वाली है. मौसम विभाग के ताजा बुलेटिन के मुताबिक अभी उत्तर-पश्चिम भारत में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के चलते मैदानी इलाकों के तापमान में दिन में बढ़त दिख रही है. अगले कुछ घंटों के बाद बारिश और आसमान में बादल एक बार फिर ठंड बढ़ा सकती है.

अगले हफ्ते के मौसम का हाल

इसी पश्चिमी विक्षोभ के कारण 24 और 25 जनवरी को जम्मू-कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में तेज बारिश का पूर्वानुमान लगाया गया है. वहीं दिल्ली में 24 से 26 जनवरी के बीच हल्की बारिश और बादल छाए रहने की संभावना है. अगले हफ्ते के अंत तक न्यूनतम तापमान बढ़ेगा और अधिकतम तापमान गिरेगा.

आज कैसा रहेगा मौसम?

दिल्ली में 21 जनवरी को न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस बना हुआ है. वहीं 24 से 26 जनवरी में तापमान में बढ़त के साथ ये 10 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान गिरकर 22 डिग्री पहुंच सकता है. इसी तरह 27 जनवरी को भी हल्की सी बारिश होगी. अधिकतम तापमान 22 डिग्री और न्यूनतम 9 से 10 डिग्री के आसपास रह सकता है.

IMD के मुताबिक, पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से 23 से 27 जनवरी के बीच जम्मू-कश्मीर, गिलगित-बाल्टिस्तान, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी देखने को मिलेगी जो 24 से 26 जनवरी को ये अपनी चरम सीमा पर होगी.

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश शैलेंद्र मलिक ने जेल अधिकारियों से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि आरोपी के साथ धमकी या अशोभनीय व्यवहार नहीं होना चाहिए. इस बीच, सुकेश के अनुरोध पर, उसके वकील अनंत मलिक ने कोर्ट से कहा कि सुकेश के लिए जेल में एक टीवी और कैदियों के साथ खेलने के लिए बैडमिंटन और लूडो की व्यवस्था की जाए, इससे वो खुद को सुरक्षित महसूस करता है. इस पर कोर्ट ने सुकेश को जेल में टीवी देखने और बैडमिंट व लूडो खेलने की इजाजत दे दी.

क्यों किया गया ट्रांसफर?

न्यायाधीश ने कहा कि उन्होंने सुकेश द्वारा जेल कर्मचारियों पर लगाए गए आरोपों की जांच के आदेश दिए हैं. हालांकि, इस मामले में सुकेश द्वारा आरोप लगाए जाने के बाद जेल प्रशासन द्वारा जांच करने और रिपोर्ट देने के बजाय, कोर्ट को बताए बिना उसे जेल नंबर 13 में ट्रांसफर कर दिया गया था.

कोर्ट ने कहा, 'यह तथ्य अदालत के संज्ञान में तब आया है जब आरोपी ने इसके बारे में शिकायत की. इस तरह का आचरण निश्चित रूप से संदेह पैदा करता है और इसलिए इस पर ध्यान देने की जरूरत है.'

मलिक ने अदालत से कहा कि सुकेश मंडोली जेल के अंदर सुरक्षित महसूस नहीं करता, क्योंकि वह वहां पर जघन्य अपराधियों के साथ बंद है, इसलिए वह अपने पिछले सेल में जाना चाहता है. जज ने कहा कि यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि जेल में बिना किसी अपवाद के प्रत्येक आरोपी/कैदी को सुरक्षा और गरिमापूर्ण वातावरण दिया जाना चाहिए.

सुकेश ने आरोप लगाया था कि जेल में बंद आप नेता सत्येंद्र जैन और पूर्व डीजी (जेल) संदीप गोयल के खिलाफ आरोपों को वापस लेने से इनकार करने के बाद उन्हें 1,500 कैदियों वाले जेल नंबर 13 में ट्रांसफर कर दिया गया था, जिसमें ज्यादातर जघन्य अपराधी और गैंगस्टर कैद हैं.

फिटमेंट फैक्टर पर ऐलान होने की उम्‍मीद

कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा क‍िया जा रहा है क‍ि व‍ित्‍त मंत्री की तरफ से इस बार के बजट में फिटमेंट फैक्टर को लेकर बड़ा ऐलान हो सकता है. आगामी बजट के बाद सरकार इसमें बड़ा बदलाव कर सकती है. यद‍ि यह बदलाव हुआ तो केंद्रीय कर्मचार‍ियों की सैलरी में बंपर बढ़ोतरी होगी. अभी केंद्रीय कर्मचार‍ियों की म‍िन‍िमम सैलरी 18000 रुपये है. अगर फ‍िटमेंट फैक्‍टर में बदलाव होता है तो यह बढ़कर 26,000 रुपये हो जाएगी.

2.57 से बढ़ाकर 3.68 गुना करने की मांग

आपको बता दें केंद्रीय कर्मचार‍ियों की सैलरी में फ‍िटमेंट फैक्‍टर का बड़ा रोल होता है. प‍िछले द‍िनों सूत्रों का दावा था क‍ि सरकार 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले फ‍िटमेंट फैक्‍टर से जुड़ा ड्राफ्ट तैयार करने की तैयारी कर रही है. ड्राफ्ट में फिटमेंट फैक्टर के र‍िवीजन पर बात बनने की उम्‍मीद है. कर्मचार‍ियों की तरफ से लंबे समय से 2.57 से बढ़ाकर फ‍िटमेंट फैक्‍टर 3.68 गुना क‍िये जाने की मांग की जा रही है.

अभी केंद्रीय कर्मचार‍ियों का फिटमेंट फैक्टर 2.57 है. इसके ह‍िसाब से 18000 की बेस‍िक पे पर (18,000 X 2.57= 46260) कर्मचार‍ियों को 46260 रुपये मिलते हैं. लेकिन मांग के अनुरूप यद‍ि इसे बढ़ाकर 3.68 गुना क‍िया जाता है तो अन्य भत्तों को छोड़कर सैलेरी 26000 X 3.68= 95680 रुपये हो जाएगी. इसके अलावा बजट के बाद 1 मार्च 2023 को होने वाली कैबिनेट मीट‍िंग में डीए पर भी ऐलान होने की संभावना है. महंगाई भत्ते (DA hike) इस बार 4 प्रत‍िशत बढ़कर 42 प्रत‍िशत हो सकता है.

ऊंचे पहाड़ी इलाकों में होगी बारिश

मौसम वैज्ञानिकों (Weather Update) के मुताबिक अगले सप्ताह आने वाले पश्चिमी विक्षोभ की वजह से पहाड़ी इलाकों में 21 जनवरी से बारिश और बर्फबारी का दौर शुरू हो जाएगा. बारिश-बर्फबारी का यह सीजन 25 जनवरी तक चलेगा. इस दौरान 23 और 24 जनवरी को यह अपने पीक पर होगा. मौसम विभाग ने कहा कि इस मौसमी बदलाव की वजह से दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 23-24 जनवरी को झमाझम बारिश हो सकती है. जिससे लोगों को प्रदूषण और सूखी ठंड से राहत मिलेगी लेकिन बर्फीली हवाओं की वजह से सर्दी वैसी ही बनी रहेगी.

इस विंटर सीजन की पहली बारिश

मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली-एनसीआर (Delhi NCR Weather Update) में इस विंटर सीजन में अभी तक बारिश नहीं हुई है. अगर नए पश्चिमी विक्षोभ के चलते बारिश होती है तो आसपास के ग्रामीण इलाकों में इसका फायदा होगा. साथ ही प्रदूषण से निपटने में भी कामयाबी मिलेगी. उधर कश्मीर की बात करें तो ऊपरी इलाकों में लगातार भारी बर्फबारी हो रही है. मध्य कश्मीर के गांदरबल और उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा में लगभग 6 फीट तक बर्फ जमा है. 

जोजिला टनल से कर्मियों को बचाया गया

गांदरबल जिले के सोनमर्ग में एक सप्ताह में 4 हिमस्खलन हो चुके हैं, जिसके चलते ज़ोजिला सुरंग के लिए काम करने वाले दो मजदूरों की मौत भी हो गई. इसके चलते सोनमर्ग सुरंग स्थल से 1100 से अधिक लोगों को सतर्क कर दिया गया है. साथ ही जोजिला टनल पर काम कर रहे 172 कर्मचारियों को भारतीय सेना और स्थानीय प्रशासन ने वहां से निकाल लिया है. 

जम्मू कश्मीर और लद्दाख में अलर्ट जारी

प्रदेश में 18 जनवरी से 25 तारीख तक भारी बर्फबारी की भविष्यवाणी (Weather Prediction) को देखते हुए लद्दाख के साथ ही जम्मू और कश्मीर को हाई अलर्ट पर रखा गया है.  जिससे किसी भी तरह की अप्रिय घटना की सूचना मिलने पर तुरंत बचाव कार्य शुरू किए जा सकें. इसके लिए आपदा राहत दलों को स्टैंड बाय पर भी रखा गया है.

सैलरी हाइक

सर्वे में लगभग 8 लाख से अधिक कर्मचारियों वाले 818 संगठनों को शामिल किया गया था. इस सर्वेक्षण के अनुसार 2023 में भारत में वेतन में 9.8% का इजाफा होने का अनुमान है. बता दें कि महामारी वाले साल 2020 में वेतन वृद्धि 6.8 फीसदी से काफी कम थी. हालांकि मौजूदा परिस्थिति बेहतर संकेत दे रही है. इस बीच भारत के बढ़े हुए डिजिटल क्षमता निर्माण पर ध्यान दिए जाने के अनुरूप, सर्वे में जीवन विज्ञान और स्वास्थ्य देखभाल और उच्च तकनीकी क्षेत्रों में क्रमशः 10.2 प्रतिशत और 10.4 प्रतिशत तक की वृद्धि का अनुमान लगाया गया है. 

सैलरी में इजाफा

कोर्न फेरी के अध्यक्ष और क्षेत्रीय प्रबंध निदेशक नवनीत सिंह का कहना है कि दुनिया भर में मंदी और आर्थिक नरमी की चर्चा हो रही है, लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में जीडीपी के छह प्रतिशत की दर से आगे बढ़ने का आशा की जा रही है. 

सैलरी

सिंह का कहना है कि प्रमुख प्रतिभाओं के लिए वेतन वृद्धि 15 प्रतिशत से 30 प्रतिशत तक भी हो सकती है. कुछ अन्य क्षेत्रों के लिए यह वेतन वृद्धि अलग-अलग हो सकती है. जैसे सेवा क्षेत्र के लिए 9.8%, वाहन के लिए 9%, केमिकल के लिए 9.6%, उपभोक्ता सामान के लिए 9.8% और खुदरा क्षेत्र में 9% होने का अनुमान है.

कोरोना के खिलाफ लगने वाले 5 वैक्सीन्स के दुष्प्रभावों पर आरटीआई के जवाब में आईसीएमआर डॉ. लियाना सुसान जॉर्ज और सीडीएससीओएस के सुशांत सरकार ने कई प्रकार के दुष्प्रभावों के बारे में जानकारी दी है.

वैक्सीन और उनके साइड इफेक्ट्स

कोविशिल्ड लगाने वाले लोगों में लगातार उल्टी, लगातार पेट दर्द, सांस फूलना, सीने में दर्द, दौरे, आंखों में दर्द, धुंधली दृष्टि, उल्टी के साथ पेट दर्द, सिरदर्द, लाल धब्बे या खरोंच, किसी विशेष पक्ष या शरीर के अंगों की कमजोरी, बॉडी पेन या हाथ दबाने पर सूजन की दिक्कत सामने आईं.

कोवोवैक्स के साइड-इफेक्ट्स के रूप में, इंजेक्शन वाली जगह पर दर्द, सिरदर्द, जोड़ों में दर्द, इंजेक्शन वाली जगह पर खुजली, थकान, अस्वस्थता, बढ़े हुए लिम्फ नोड्स, पीठ दर्द, उल्टी की मतली, ठंड लगना, अस्थेनिया, बुखार, शरीर में दर्द या अंगों में अत्यधिक दर्द, मांसपेशियों में दर्द से ग्रसित हो सकते हैं.

कोवाक्सिन के हल्के लक्षणों में पसीना, सर्दी, चक्कर आना, उल्टी, बुखार, खांसी, शरीर में दर्द, चक्कर आना, साइट दर्द, पेट में दर्द, मतली, कंपकंपी, सिरदर्द और थकान हो सकता है.

स्पुतनिक वी के दुष्प्रभाव के रूप में सामान्य बेचैनी, माइलियागिया, शक्तिहीनता, अपच, भूख न लगना, व्यक्ति को सिरदर्द, या कभी-कभी बढ़े हुए क्षेत्रीय लिम्फ नोड्स, इंजेक्शन वाली जगह पर दर्द, मतली, ठंड लगना, बुखार, आथ्र्राल्जिया के साथ प्रकट होता है.

कारबीईवैक्स से सूजन, दाने, प्रुरिटिस, जलन, थकान, शरीर में दर्द, माइलियागिया, बुखार/पाइरेक्सिया, सिरदर्द, पित्ती, ठंड लगना, सुस्ती के अलावा इंजेक्शन साइट दर्द/इरिथेमा, मतली, या आथ्र्राल्जिया जैसे प्रभाव दिखाता है.

क्या सरकार ने शुरू किया सुरक्षा अभियान?

सारदा ने सरकार से डेटा की मांग की है. सारदा ने पूछा है कि क्या कोरोना वैक्सीन के दुष्प्रभावों के बारे में मीडिया, अस्पतालों, वैक्सीनेशन सेंटर्स द्वारा जानकारी दी गई गई थी और क्या सरकार ने लोगों के लिए किसी सुरक्षा अभियान की शुरुआत की है?

सरकार ने इस मामले में स्पष्ट कर दिया है कि दुनिया भर के एजेंसियों ने एक बेंचमार्क तय किया है कि सिर्फ उन्हीं वैक्सीनों पर विचार होगा, जो 60 फीसदी तक प्रभावी हैं. हालांकि, ज्यादातर वैक्सीन 70 से 90 फीसदी तक प्रभावी दिखी हैं. सरकार की तरफ से कहा गया कि 100 करोड़ से अधिक लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है, लेकिन इसमें बेहद कम लोगों में साइड इफेक्ट देखने को मिला है.

IRCTC ने किया ट्वीट

IRCTC ने अपने ऑफिशियल ट्वीट में लिखा है कि अब आपके पास 5 ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर सकते हैं. आपका यह सफर जयपुर से शुरू होगा. रेलवे ने कहा है कि आपके पास धार्मिक यात्रा का अच्छा मौका है. 

आइए चेक करें पैकेज की डिटेल्स-

>> पैकेज का नाम - 05 ज्योतिर्लिंग यात्रा

>> कितने दिन का होगा टूर पैकेज - 8 रात/ 9 दिन

>> यात्रा की तारीख - 4 फरवरी 2023

>> यात्रा कार्यक्रम - जयपुर - नासिक - औरंगाबाद - पुणे - द्वारका - वेरावल - जयपुर 

>> नंबर ऑफ सीट - 600 (स्टैंडर्ड - 300, सुपीरियर - 300)

>> बोर्डिंग और डी-बोर्डिंग प्वाइंट - जयपुर - अजमेर - भीलवाड़ा - चंदेरिया - उदयपुर

कितना होगा खर्च 

इस पैकेज में आने वाले खर्च की बात की जाए तो स्टैंडर्ड कैटेगिरी में सिंगल ऑक्युपेसी का किराया 27810 रुपये प्रति व्यक्ति, डबल और ट्रिपल ऑक्युपेसी का किराया 21390 रुपये प्रति व्यक्ति है. वहीं, सुपीरियर कैटेगिरी की बात करें तो इसमें सिंगल ऑक्युपेसी का किराया 31500 रुपये प्रति व्यक्ति, डबल ऑक्युपेसी का किराया 24230 रुपये प्रति व्यक्ति खर्च होगा. 

बच्चों का कितना होगा किराया

बच्चों की बात करें सुपीरियर कैटेगिरी में 5 से 11 साल तक बच्चे के लिए 21810 रुपये प्रति व्यक्ति खर्च होगा. वहीं, स्टैंडर्ड कैटेगिरी में 19260 रुपये प्रति व्यक्ति खर्च होगा. 

कबाड़ बेचकर की करोड़ों की कमाई

आपको बता दें 'जीरो स्क्रैप मिशन' के तहत उत्तर मध्य रेलवे ने 12 जनवरी 2023 तक, कबाड़ बेचकर कुल 200.83 करोड़ रुपये का राजस्व हासिल कर लिया है. इसके साथ ही उत्तर मध्य रेलवे ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए रेलवे बोर्ड द्वारा निर्धारित 200 करोड़ रुपये के स्क्रैप बिक्री लक्ष्य को पार कर लिया है.

पिछले साल के मुकाबले 14.5 फीसदी का हुआ इजाफा

रेल मंत्रालय की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक, उत्तर मध्य रेलवे ने पिछले साल इसी अवधि के दौरान कुल 171 करोड़ रुपये के स्क्रैप की बिक्री की थी. इस लिहाज से पिछले वित्त वर्ष के मुकाबले इस साल उत्तर मध्य रेलवे ने स्क्रैप से होने वाली कमाई में 14.5 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की है.

जीरो स्क्रैप मिशन अभियान चलाया जा रहा

जानकारी के मुताबिक, इन दिनों उत्तर मध्य रेलवे जोन के जनरल मैनेजर सतीश कुमार के नेतृत्व और दिशा निर्देशन में इस काम को किया जा रहा है. जीरो स्क्रैप मिशन के तहत स्क्रैप का निपटान अभियान चलाया जा रहा है. 

कारखानों में पड़े बेकार स्क्रैप को बेचा जा रहा

बता दें सभी मंडलों और कारखानों में पड़े बेकार स्क्रैप आइटम को इकट्ठा कर बेचा जा रहा है और बड़े स्तर पर राजस्व की प्राप्ति की जा रही है. खास बात ये है कि रेलवे को स्क्रैप की बिक्री से सिर्फ कमाई ही नहीं होती बल्कि वर्क स्टेशन और पर्यावरण को भी साफ-सुथरा रखने में मदद मिलती है.

रेलवे ने जारी किया आंकड़ा

रेलवे के मुताबिक, वित्त वर्ष 2022-23 में ही 12 जनवरी तक करीब 19095 मीट्रिक टन रेल की पटरी, 17772 मीट्रिक टन वर्कशॉप का अनुपयोगी लोहा और 415 मीट्रिक टन नॉन-फेरस स्क्रैप के साथ 231 मालगाड़ी डिब्बे, 14 पैसेंजर ट्रेन के डिब्बे और 4 इंजन की ई-नीलामी की गई, जिससे उत्तर मध्य रेलवे को 200.83 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित हुआ है.

कैसे बिना आधार कार्ड के होगा आपका सारा काम 

आपको बता दें कि आधार कार्ड खो जाने की स्थिति में या फिर अपने साथ ना रखने की स्थिति में आपका कोई भी सरकारी या प्राइवेट काम अब रुकने वाला नहीं है. दरअसल इसके पीछे एक बड़ा कारण है क्योंकि लगातार यूजर्स को इस दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था कि जब वह अपने साथ आधार कार्ड नहीं रखते हैं या फिर उनका आधार कार्ड खो जाता है तो फिर कोई भी सरकारी या प्राइवेट काम नहीं हो पाता था. इसका समाधान यह निकला है कि अब आप फिजिकल कॉपी के बगैर ही आधार कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं इसका मतलब यह हुआ की आधार कार्ड तो चाहिए होगा लेकिन उसकी फिजिकल कॉपी की जरूरत नहीं होगी. इसका मतलब यह हुआ कि आपको ई आधार कार्ड का इस्तेमाल करके अपने सारे काम करवाने पड़ेंगे.

ऐसे डाउनलोड करें ई-आधार कार्ड 

आपको ऑनलाइन ई आधार कार्ड डाउनलोड करने के लिए ज्यादा मशक्कत करने की जरूरत नहीं है. आपको इसके लिए बस यूआईडीएआई की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना पड़ेगा. इसके बाद आपसे आपका आधार कार्ड नंबर मांगा जाता है और आपको एक कैप्चा कोड भी दर्ज करने के लिए कहा जाता है. जैसे ही आप यह जानकारी दर्ज करते हैं वैसे ही आपके आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर एक वन टाइम पासवर्ड भेज दिया जाता है. इसे आपको दर्ज करना होता है और इतना करने भर से ही आपका ई आधार कार्ड खुलकर आपके सामने आ जाता है. आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं और अपने जरूरी कामों में इस्तेमाल कर सकते हैं.

10 नई ट्रेनों का ऐलान होने की संभावना

सरकार की तरफ से रेलवे के बजट में 15% से ज्यादा इजाफा क‍िया जाएगा. सूत्रों के अनुसार यात्र‍ियों की सुव‍िधा को ध्‍यान में रखते हुए सरकार की तरफ से इस बार के बजट में 10 नई ट्रेनों को चलाने की घोषणा होने की संभावना है. इसके अलावा सरकार मेट्रो शहरों के रेल संपर्क को तेज करने की योजना पर भी काम कर रही है. ऐसे शहरों में एल्युमिनियम वाली हल्की ट्रेनें चलाने की तैयारी है.

100 प्रत‍िशत विद्युतीकरण का लक्ष्‍य

इन हल्की ट्रेनें चलाने के ल‍िए प्राइवेट कंपनियों को शामिल किया जाएगा. सरकार रेलवे के ज्‍यादा से ज्‍यादा इलेक्‍ट्रिफ‍िकेशन पर भी जोर दे रही है. नेशनल रेल प्‍लान में 2030 तक 100 प्रत‍िशत विद्युतीकरण का लक्ष्‍य रखा गया है. भारतीय रेलवे की 2030 तक कार्बन उत्सर्जन शून्य करने की भी कोशिश है. इसके लिए हाइड्रोजन और बायोफ्यूल ट्रेन प्रोजेक्ट की घोषणा की गई है.

रेलवे बजट में इजाफा होने से तेजी से डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (Dedicated Freight Corridor) को पूरा किया जाएगा. रेलवे का ईस्‍ट कोस्‍ट कॉर‍िडोर खड़गपुर से व‍िजयवाड़ा तक बनेगा. वहीं ईस्‍ट-वेस्‍ट कॉर‍िडोर भुसावल से खड़गपुर होता हुआ डानकुनी तक होगा. नॉर्थ-साउथ कॉर‍िडोर इटारसी से शुरू होकर व‍िजयवाड़ा तक जाएगा.

पहले शाम में पेश होता था बजट

साल 2001 के बाद पैदा होने वाले लोगों के ल‍िए यह जानकारी नई हो सकती है. ऐसे में यह जानना कम द‍िलचस्‍प नहीं होगा क‍ि आख‍िर यून‍ियन बजट को शाम के समय पेश करने का कारण क्‍या था और अब इसे 11 बजे पेश क्यों किया जाता है? आजादी के बाद अंग्रेजों की कई परंपराओं को सालों तक न‍िभाया गया. इसी में से एक परंपरा यह भी थी बजट को शाम 5 बजे पेश क‍िया जाता था.

NDA सरकार में हुआ बड़ा बदलाव

हर साल शाम 5 बजे बजट पेश करने की परंपरा को साल 2001 में तोड़ा गया. एनडीए सरकार में तत्कालीन वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने शाम 5 बजे से बजट का टाइम बदलकर सुबह 11 बजे कर द‍िया. उसके बाद से इसे हर साल सुबह में ही पेश क‍िया जाता है. इसके बाद 2004 में आने वाली यूपीए सरकार में यह परंपरा कायम रही.

अंग्रेजों के जमाने में शाम के 5 बजे बजट पेश करने का कारण ब्र‍िटेन का बजट था. दरअसल, ब्रिटेन में बजट को सुबह 11 बजे पेश किया जाता था, इसमें भारत का भी बजट शामिल होता था. तो इसे शाम के समय पेश क‍िया जाता था.

2001 में हुआ यह बदलाव

शाम 5 बजे का समय चुनने के पीछे कारण था क‍ि ब्रिटेन में उस समय 11.30 बज रहे होते थे. इस तरह ब्रिटिश सरकार की तरफ से शुरू की गई परंपरा को आजादी के बाद भी न‍िभाया गया. बाद में इसमें यशवंत सिन्हा ने 2001 में बदलाव किया.

आम बजट का ह‍िस्‍सा बना रेल बजट

बाद में मोदी सरकार ने हर साल 28 फरवरी को पेश होने वाले आम बजट को एक फरवरी को पेश करना शुरू क‍िया. इसके अलावा उन्‍होंने अंग्रेजों के जमाने से चली आ रही एक और परंपरा बदली. सरकार ने अलग पेश होने वाले रेल बजट को भी आम बजट में ही शामिल कर दिया. रेल बजट को अलग से पेश करने की परंपरा खत्म करने का सुझाव तत्‍कालीन रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने दिया था.

75 साल की उम्र शरद यादव का निधन

जान लें कि शरद यादव की तबीयत पिछले काफी दिनों से खराब चल रही थी. बताया जा रहा है कि गुरुवार देर शाम उनकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई. उसके बाद उन्हें गुरुग्राम के फोर्टिंस अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका निधन हो गया. शरद यादव के निधन से बिहार समेत देश के राजनीतिक गलियारे में शोक की लहर दौड़ गई है. 75 साल की उम्र में उन्होंने दुनिया से विदा ले ली.

गैर-कांग्रेसवाद के कट्टर समर्थक

गौरतलब है कि शरद यादव ने बिहार के मधेपुरा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से चार बार चुनाव जीता था. वो दो बार मध्यप्रदेश के जबलपुर से सांसद चुने गए. इसके अलावा वो उत्तर प्रदेश के बदायूं से भी सांसद चुने गए थे. शरद यादव गैर-कांग्रेसवाद के कट्टर समर्थक थे.

जब राष्ट्रवादियों-समाजवादियों को किया एक

बता दें कि साल 2008 में उन्होंने बीजेपी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (National Democratic Alliance) के संयोजक के रूप में जिम्मेदारी संभाली. अगले 5 साल तक वो इस पद पर रहे और राष्ट्रवादी बीजेपी व समाजवादी विचारों वाली जेडीयू को एक गठबंधन में जोड़े रखा. हालांकि, 2013 में जब जेडीयू, एनडीए से अलग हुई तो शरद यादव ने संयोजक के पद से इस्तीफा दे दिया था.

शरद यादव के निधन पर तमाम बड़े नेताओं ने शोक व्यक्त किया है. पीएम मोदी ने भी उनके निधन पर शोक जताया. इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह और बिहार के सीएम नीतीश कुमार समेत कई राजनेताओं ने शरद यादव के निधन पर संवेदना जताई.

विवेक एक्सप्रेस को लेकर आया नया अपडेट

विवेक एक्सप्रेस डिब्रूगढ़ से लेकर कन्याकुमारी तक शनिवार और रविवार दो दिन चला करती थी लेकिन अब इस के समय में बदलाव करके इसे 4 दिन चलाने की योजना बनाई जा रही है. आपको बता दें कि विवेक एक्सप्रेस 27 मई 2023 से हर शनिवार, रविवार, मंगलवार और गुरुवार को चलेगी जो डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक जाएगी. वहीं 11 मई 2023 से प्रत्येक बुधवार, गुरुवार, शनिवार और सोमवार को कन्याकुमारी से डिब्रूगढ़ के लिए ये ट्रेन चलेगी. आपको बता दें कि इस ट्रेन में 22 कोच हैं जिसमें एक एसी टू टियर, 4 एसी थ्री टियर, 11 स्लीपर क्लास और 1 पैंट्री कार है. इसके अलावा 2 पावर कम लगेज और 3 जनरल सीटिंग है.

क्या है ट्रेन का इतिहास?

भारत की सबसे लंबी ट्रेन का दर्जा पाने वाली विवेक एक्सप्रेस देश के 9 राज्यों से होकर गुजरती है जिसमें वह करीब 4189 किलोमीटर की दूरी तय करती है. सबसे लंबी दूरी तय करने वाली इस ट्रेन के 59 स्टॉपेज हैं. आपको बता दें कि विवेक एक्सप्रेस को 19 नवंबर 2011 को शुरू किया गया था.

OAG की पंक्चुअलिटी लीग रिपोर्ट बुधवार को जारी की गई. रिपोर्ट में कहा गया है कि वैश्विक स्तर पर 20 सबसे समयनिष्ठ एयरलाइनों में इंडिगो 2022 में 83.51% के ओटीपी के साथ 15वें स्थान पर है. देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो और सार्वजनिक क्षेत्र के कोयंबटूर हवाईअड्डे को वैश्विक स्तर पर शीर्ष 20 समयपाबंद एयरलाइन और हवाई अड्डों में शामिल किया गया है.

विमानन क्षेत्र की फर्म ओएजी की रिपोर्ट के अनुसार, समय की पाबंदी के लिहाज से 2022 में इंडिगो 15वें स्थान पर है, जबकि कोयंबटूर हवाई अड्डे को 13वां स्थान मिला. ओएजी की बुधवार को जारी रिपोर्ट में एकमात्र भारतीय एयरलाइन के रूप में इंडिगो को और एकमात्र भारतीय हवाई अड्डे के तौर पर भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) के स्वामित्व वाले कोयंबटूर हवाई अड्डे को स्थान मिला.

वैश्विक स्तर पर 2022 में 20 सबसे अधिक समय पाबंद एयरलाइंस में इंडिगो 15वें स्थान पर है. एयरलाइन को 2019 में 54वां स्थान मिला था. इस सूची में शीर्ष पर गरुड़ इंडोनेशिया है, जिसके बाद क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर सफेयर और यूरोविंग्स हैं.

इसी तरह शीर्ष समयपाबंद हवाई अड्डों में कोयंबटूर हवाईअड्डे को 13वां स्थान मिला. इस सूची में जापान का ओसाका अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा पहले स्थान पर है.

चिंता की बात यह है कि चीन और अमेरिका में कोरोना के मामलों को बढ़ाने वाले वेरिएंट्स भारत में भी मिल रहे हैं. इन वेरिएंट्स की खबरें सामने आने के बाद भारत में कोरोना की नई लहर की चिंता सताने लगी है.

सबको एक ही सवाल परेशान कर रहा है कि क्या आने वाले दिनों में भारत में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ेंगे? इसे लेकर सरकार के शीर्ष विशेषज्ञों ने बड़ा दावा किया है. कोविड वर्किंग ग्रुप के चेयरमैन डॉ. एनके अरोड़ा ने कहा कि, देश में कोविड-19 की स्थिति से घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि विदेशों पर कड़ी नजर रखने की जरूरत है. उन्होंने यह भी पुष्टि की कि भारत में अधिकारियों ने जीनोमिक निगरानी बढ़ा दी है और हवाई अड्डे की स्क्रीनिंग शुरू कर दी है.

मीडिया से बात करते हुए, कोविड वर्किंग ग्रुप के अध्यक्ष डॉ. एनके अरोड़ा ने जोर देकर कहा कि वायरस यहां बहुत है लेकिन यह देश में तीव्रता से नहीं फैल रहा है. उन्होंने कहा, "हमने अपनी जीनोमिक निगरानी बढ़ा दी है और एयरपोर्ट स्क्रीनिंग शुरू कर दी है. हमने जो कुछ भी पाया है, वह यह नहीं है कि हमें कोई नया वेरिएंट मिल रहा है."

डॉ. अरोड़ा ने कहा कि भारत में जो ऑमिक्रॉन संस्करण हम देख रहे हैं, उसे दुनिया के किसी भी हिस्से में भी देखा जा सकता है. उन्होंने सुझाव दिया, "कोविड वेरिएंट पैर जमाने या अस्पताल में भर्ती होने में सक्षम नहीं हैं. घबराने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन हमें यूरोपीय, उत्तरी अमेरिकी और पूर्वी एशियाई देशों पर कड़ी नजर रखने की जरूरत है."

पिछले हफ्ते, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने जनता से कहा कि वैश्विक स्तर पर चल रहे कोविड उछाल के बीच घबराएं नहीं बल्कि सतर्क रहें और केंद्र द्वारा जारी दिशानिर्देशों का पालन करें. उन्होंने कहा कि जब कोविड उत्परिवर्तित होता रहेगा और अधिक उपभेद या वैरिएंट सामने आएंगे, नागरिकों को अनावश्यक रूप से चिंतित नहीं होना चाहिए और घबराहट से बचने के लिए केवल सरकारी स्रोतों द्वारा साझा की गई जानकारी पर विश्वास करना चाहिए.

मशहूर हैं पाकिस्तान के ड्राइफ्रूट्स और फल

ड्राईफ्रूट्स और फल के मामले में पाकिस्तान कई देशों से आगे है. पाक के ड्राईफ्रूट्स की कई देशों में अच्छी डिमांड है. भारत ने साल 2017 में 488.5 मिलियन डॉलर कीमत की पाकिस्तानी चीजों का आयात किया था. तब भारत ने पाकिस्तान से ड्राइफ्रूट्स, तरबूज के साथ-साथ कई प्रकार के फल मंगाए थे. पाकिस्तान में अच्छी क्वालिटी के फलों की बड़ी मार्केट है.

सेंधा नमक और सीमेंट

आपको जानकर हैरानी होगी बिनानी सीमेंट का निर्माण पाकिस्तान में होता है और भारत में इसकी अच्छी डिमांड है. भारत में पाकिस्तान के नमक, सल्फर, पत्थर और चूने की भी अच्छी डिमांड है. हर घर में व्रत के दौरान इस्तेमाल किया जाने वाला सेंधा नमक पाकिस्तान से आता है. पाकिस्तान की मुल्तानी मिट्टी दुनिया भर में मशहूर है. चश्मों के ऑप्टिकल्स भी अच्छी क्वांटिटी में पाकिस्तान से मंगाए जाते हैं. चमड़े के प्रोडक्ट भी पाकिस्तान से भारत आते हैं.

खूब पसंद किया जाता है पाकिस्तान कॉटन

पाकिस्तानी कॉटन की भी भारत में अच्छी डिमांड है. पाकिस्तान स्टील और तांबा भी बड़ी मात्रा में भारत को बेचता है. गैर कार्बनिक केमिकल्स, मेटल कंपाउंड भी पाकिस्तान से आते हैं. चीनी से बनने वाला कन्फैक्शनरी प्रोडक्ट भी आयात किया जाता है. लाहौर के कुर्ते और पेशावरी चप्पलों की भी भारत में अच्छी डिमांड है.

क्या कहा गया ट्वीट में

ट्वीट के मुताबिक, 75 साल से ज्यादा उम्र के वरिष्ठ नागरिक, जिनके पास इनकम के सोर्स के तौर पर पेंशन और बैंक से मिलने वाला ब्याज ही है, उनको राहत मिलेगी. इसके अलावा उनको इनकम टैक्स फाइल करने की भी कोई जरूरत नहीं होगी. इनकम टैक्स में राहत को लेकर बजट 2022 से पहले चर्चाओं का दौर जारी है. नौकरीपेशा लोग तो इनकम टैक्स स्लैब में राहत का ही इंतजार कर रहे हैं. लेकिन उससे पहले बुजुर्गों के लिए गुड न्यूज आ गई है.

टैक्स में मिलेगी छूट

ट्वीट में वित्त मंत्रालय ने कहा कि 75 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों को टैक्स में छूट दी गई है. राहत उन लोगों को दी जाएगी, जिनकी आय पेंशन या फिर बैंकों से मिलने वाला ब्याज है. इसके लिए इनकम टैक्स एक्ट में सरकार ने नई धारा जोड़ी है. 75 साल से ज्यादा उम्र वाले नागरिकों को फायदा पहुंचाने के लिए आयकर अधिनियम 1961 के नियमों में संशोधन करते हुए नई धारा सेक्शन 194-पी जोड़ी गई है. बैंकों को भी इस संशोधन की जानकारी दे दी गई है.

सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज ने कहा है कि इससे जुड़े फॉर्म्स और शर्तों के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है. साथ ही टैक्स के नियम 31, नियम 31ए, फॉर्म 16 और 24Q में भी जरूरी बदलाव किए गए हैं. वित्त मंत्री ने 2022 के बजट में इसे लेकर ऐलान भी किया था. अब बुजुर्गों का जिस बैंक में अकाउंट होगा, वहीं बैंक उनकी आय पर जो भी कर बनेगा, उसे काट लेगा. टैक्स रिटर्न में छूट के लिए सीनियर सीटिजन्स को फॉर्म 12बीबीए भरकर बैंक में जमा करना होगा.

आयोजित राउंडटेबल में भारत के पूर्व स्वास्थ्य सचिव लव वर्मा ने कहा, “G20 प्रेसीडेंसी भारत के लिए एक बेहतरीन मौका है और इसका उपयोग विशेष रूप से महामारी के दौरान हासिल की गई भारत की प्रमुख स्वास्थ्य से संबंधित टेक्नोलॉजी उपलब्धियों को प्रदर्शित करने के लिए किया जाना चाहिए." आईएचडब्लू के इस राउंडटेबल सम्मेलन में वैश्विक दक्षिण एशिया के हेल्थकेयर सेक्टर को आगे बढ़ाने पर विचार-विमर्श हुआ. इसके अलावा इस सम्मेलन में भारत द्वारा हेल्थकेयर में लीडरशिप की प्रक्रिया को तेज करने के लिए ज़रूरी प्रोत्साहन प्रदान करने पर भी चर्चा की गई.

राष्ट्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संस्थान के सदस्य डॉ. संजीव कुमार, के मुताबिक संपूर्ण पृथ्वी एक परिवार है. महामारी के दौरान यह दिखा भी है. चूंकि भारत को 2023 में जी 20 की प्रेसीडेंसी मिली है ऐसे में 'वसुधैव कुटुंबकम्' का संदेश फैलाया जाना चाहिए. डॉ कुमार ने आगे जोर देकर कहा कि प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा स्वस्थ देश की नींव होती है. इस राउंडटेबल को इस पर ध्यान केंद्रित करने के लिए जी20 के मंच का उपयोग किया जाना चाहिए.

इस राउंडटेबल सम्मेलन को “Global Health Leadership Opportunities for India During G20” नाम दिया गया, साथ ही सम्मेलन में कई विशेषज्ञों ने भाग लिया. NITI आयोग के सीनियर कंसल्टेंट हेल्थ डॉ के मदन गोपाल के मुताबिक G20 स्वास्थ्य के सामाजिक निर्धारकों के बारे में जागरूकता बढ़ाने का एक बेहतरीन मौका है. हमें नागरिकों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को मज़बूत करने और नियमों का पालन करने की आवश्यकता है.

सम्मेलन में चर्चा के दौरान आईएचडब्लू काउंसिल के सीईओ कमल नारायण ने कहा कि चूंकि इस साल भारत को जी 20 की अध्यक्षता करने का मौका मिला है ऐसे में भारत के पास ऐसी क्षमता है कि वे सबको साथ लेकर हर किसी के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए काम करेगें. भारत अपने प्रयासों से वैश्विक स्वास्थ्य को लेकर हो रही चर्चा को तेज करने और एक कदम आगे ले जानें के लिए समावेशी, सुलभ और व्यापक स्वास्थ्य प्रणालियों के एक नए प्रतिमान की दिशा में सामूहिक रूप से आह्वान कर सकता है.

कैंपबेल बे और इंदिरा प्वाइंट सिक्स डिग्री शिपिंग चैनल के उत्तर की तरफ है, जिसके जरिए सिंगापुर (मलक्का) से पश्चिम तक का सभी शिपिंग ट्रैफिक गुजरता है.इसमें 80 फीसदी से अधिक चीनी शिप शामिल बताए जाते हैं. हिंद महासागर में चीनी पोतों की आवाजाही हमेशा शंका पैदा करती रही है और कैंपबेल बे से चीनी पोतों की आवाजाही पर पैनी निगाह रखी जा सकती है.

कैंपबेल बे में एयरफील्ड है जिसे और विकसित किया जा रहा है. इससे हिंद महासागर में भारत की निगरानी और पहुंच बढ़ेगी. बता दें अंडमन निकोबार द्वी में देश की एककीकृत कमान भी है. यह थल, जल, और वायु सेना की संयुक्त कमान है.

एक्ट ईस्ट नीति की दृष्टि से भी महत्पूर्ण

यह स्थान पीएम की एक्ट ईस्ट नीति और सागर नीतियों के लिहाज से भी महत्वपूर्ण है. यह इंडोनेशिया से सिर्फ 166 समुद्री मील की दूरी पर स्थित है. यह समुद्र क्षेत्र में हमारे विशेष आर्थिक जोन को विस्तारित करता है.

रक्षामंत्री का अहम दौरा

रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने शुक्रवार को ग्रेट निकोबार द्वीप की कैंपबेल खाड़ी में भारतीय नौसैना वायु स्टेशन आईएनएस बाज का दौरा किया. आईएनएस बाज भारतीय सशस्त्र बलों की अंडमान एवं निकोबार कमान की संयुक्त सेवाओं के अंतर्गत तैनात है.

सूत्रों ने बताया कि सिंह ने वहां सैनिकों के साथ बातचीत भी की और उनके साथ अंडमान एवं निकोबार कमान के कमांडर इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल अजय सिंह एवीएसएम भी थे. इस क्षेत्र में सिंह की यह यात्रा और सैनिकों के साथ उनका संवाद हिंद महासागर क्षेत्र में चीन के बढ़ते दबदबे की रोशनीमें अहम मानी जा रही है.

सूत्रों के अनुसार आईएनएस बाज मलक्का जलडमरूमध्य की निगरानी करता है. आईएनएस बाज भारतीय नौसेना की वायु शाखा का सभी सुविधाओं से लैस अग्रिम परिचालन आधार है. यह ग्रेट निकोबार एवं इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप के बीच सिक्स डिग्री चैनल की भी निगरानी करता है.

सिंह ने किया अंडमान और निकोबार कमान के मुख्यालय का दौरा

सिंह ने गुरुवार को पोर्ट ब्लेयर में अंडमान और निकोबार कमान के मुख्यालय का दौरा किया था. इस दौरान उन्होंने कमान की परिचालन संबंधी तैयारियों और क्षेत्र में बुनियादी ढ़ांचे के विकास की समीक्षा की.

रक्षामंत्री अंडमान निकोबार कमान की संचालन तैयारी की समीक्षा करने के लिए गुरुवार को पोर्ट ब्लेयर पहुंचे थे. अपनी दो दिवसीय यात्रा के दौरान सिंह ने संपूर्ण स्थिति एवं सैन्य निगरानी का जायजा लेने के लिए अंडमान निकोबार कमान के 16 वें कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल अजय सिंह के साथ उच्चस्तरीय बैठक की.

बेटे के बचाव में बाप की दलील

आपको बताते चलें कि आरोपी शंकर मिश्रा फरार चल रहा है. दिल्ली पुलिस की टीमें आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए अलग-अलग स्थानों पर दबिश दे रही हैं, लेकिन शंकर गिरफ्तारी से बचने के लगातार अपना ठिकाना बदल रहा है. इस बीच बेटे शंकर मिश्रा को बेगुनाह बताते हुए उसके पिता ने कहा है कि मेरा बेटा शादीशुदा है और उसकी 18 साल की बेटी है. इसलिए भी उनका बेटा ऐसी घटिया हरकत नहीं कर सकता है.

ट्रोल हो रही बाप-बेटे की जोड़ी

पिता के इस जवाब के बाद नेटिजंस का गुस्सा पूरी फैमिली के ऊपर फूट पड़ा है. पिता की इस कथित सफाई और दलील से भड़के नेटिजंस इस परिवार को जमकर खरी-खोटी सुना रहे हैं. एक यूजर ने उन्हें जवाब देते हुए लिखा- '34 की उम्र में 18 साल की बेटी. बाल विवाह करवाया था क्या अंकल जी?

शर्मसार हुआ देश

देश के शर्मसार करने वाले पी-गेट कांड के बाद अमेरिका स्थित वित्तीय सेवा कंपनी वेल्स फार्गो ने अपने स्टाफ पर कड़ी कार्रवाई की है. लोग इस फैसले को ऐसे लोगों को सबक सिखाने के लिए जरूरी बता रहे हैं. अमेरिका स्थित वित्तीय सेवा कंपनी वेल्स फार्गो के भारत चैप्टर के बर्खास्त उपाध्यक्ष शंकर मिश्रा ने पिछले साल नवंबर में बिजनेस क्लास न्यूयॉर्क-दिल्ली एयर इंडिया की उड़ान में एक वृद्ध महिला पर पेशाब करके अपने शर्मनाक कृत्य से दुनिया को चौंका दिया था.

कौन हैं शंकर मिश्रा?

मिश्रा मुंबई के रहने वाले हैं और जांच दल उनके ठिकाने का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं. वह 2021 में अमेरिका के सबसे बड़े राष्ट्रीय बैंकों और वित्तीय सेवा प्रदाता में से एक, वेल्स फार्गो में शामिल हुए थे. अपोलो.आईओ पर उपलब्ध उनकी संक्षिप्त प्रोफाइल के मुताबिक वो पहले 2016-2021 तक एक अन्य प्रमुख बहुराष्ट्रीय बैंक से जुड़े थे

आज देरी से चल रही ये रेलगाड़ियां

उत्तर रेलवे (Northern Railway) के मुताबिक, आज जो 32 ट्रेनें देरी से चल रही हैं उनमें 02569 दरभंगा-न्यू दिल्ली क्लोन स्पेशल ढाई घंटे की देरी से चल रही है. वहीं 12801 पुरी-नई दिल्ली पुरुषोत्तम एक्सप्रेस साढ़े तीन घंटे की देरी से चल रही है. बाकी की ट्रेनों के नाम और वो कितनी देरी से चल रही हैं यह जानने के लिए देखें ये चार्ट.

train chart 7 january

ऐसे जाने कैंसिल ट्रेनों की जानकारी

रेलवे और IRCTC की वेबसाइट तथा NTES ऐप पर कैंसिल, रिशेड्यूल और रूट बदलकर चलाई जा रही ट्रेनों की सारी जानकारी ऑनलाइन मौजूद है. ऐसे में किसी ट्रेन का स्‍टेटस जानने के लिए रेलवे वेबसाइट https://enquiry.indianrail.gov.in/mntes पर या आईआरसीटीसी की वेबसाइट के लिंक https://www.irctchelp.in/cancelled-trains-list/#list2 प‍र जाना होगा.

फॉलों करें ये स्टेप

1.सबसे पहले आप अपनी ट्रेन का स्‍टेटस चेक करने के लिए enquiry.indianrail.gov.in/mntes/ पर जाएं.

2.फिर वहां दिया गया कैप्‍चा भरें.

3.उसके बाद Exceptional Trains ऑप्शन दिखेगा.

4.Exceptional Trains ऑप्शन पर क्लिक करें.

5.यहां पर आपको सभी कैंसिल ट्रेनों, री-शेडयूल ट्रेनों और डायवर्ट ट्रेनों का ऑप्‍शन दिखेगा.

6.इन पर क्लिक करके आप रद्द, री-शेडयूल और डायवर्ट ट्रेनों के बारे में जान सकते हैं.

वहीं Train Exceptional info पर क्लिक करके आप ट्रेन के नाम या नंबर से उसका स्‍टेटस चेक कर सकते हैं.

पुलिस कर रही छापेमारी

बता दें कि आरोपी शंकर मिश्रा फरार चल रहा है. सूत्रों ने बताया कि दिल्ली पुलिस की दो टीमें आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए अलग-अलग स्थानों पर छापेमारी कर रही हैं, लेकिन शंकर गिरफ्तारी से बचने के लगातार अपना ठिकाना बदल रहा है. दिल्ली पुलिस की टीमों ने महाराष्ट्र और बेंगलुरु में छापेमारी कर आरोपियों के परिजनों समेत कई लोगों से पूछताछ की है. एक सूत्र ने कहा, पुलिस टीमें मुंबई में उसके घर गई थीं, लेकिन वह वहां नहीं था. उन्हें सुराग मिल गए हैं और वे उसका पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं. इस बीच, जांचकर्ताओं ने जांच में शामिल होने और उनके बयान दर्ज करने के लिए दो पायलटों और क्रू मेंबर्स को भी बुलाया है.

इन धाराओं में केस दर्ज

दिल्ली पुलिस ने मिश्रा पर भारतीय दंड संहिता की धारा 510, 509, 294, 354 के साथ-साथ आईजीआई एयरपोर्ट पुलिस स्टेशन में दर्ज एक मामले में विमान नियम अधिनियम की एक धारा के तहत मामला दर्ज किया है. एयर इंडिया के एक प्रवक्ता ने बुधवार को कहा था कि एयरलाइन ने उस घटना को बहुत गंभीरता से लिया है जिसमें एक यात्री ने न्यूयॉर्क-दिल्ली फ्लाइट पर अस्वीकार्य और अशोभनीय व्यवहार किया, जिससे एक साथी यात्री को अत्यधिक परेशानी हुई.

UIDAI ने किया ट्वीट

UIDAI की ओर से ट्वीट करके जानकारी दी गई है कि अब आधार से जुड़ी किसी भी शिकायत के लिए आप अपने नज़दीकी आधार केंद्र/ क्षेत्रीय कार्यालय पर जा सकते हैं. यहां पर आधार से जुड़ी शिकायत कर सकते हैं. अपने नज़दीकी आधार केंद्र/क्षेत्रीय कार्यालय की जानकारी के लिए इस लिंक https://bhuvan.nrsc.gov.in/aadhaar/ पर विजिट कर सकते हैं. 

लॉन्च किया पोर्टल

आधार कार्ड यूजर्स की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए UIDAI ने एक शिकायत पोर्टल लॉन्च किया है. इसमें आपको 2 भाषाओं का सपोर्ट मिलता है. इसके साथ ही आपके पास में फीडबैक शेयर करने का भी ऑप्शन है. 

इस नंबर पर भी कर सकते हैं कॉल

इसके साथ ही यूआईडीआई की तरफ से टोल फ्री नंबर भी जारी किया है, जिसके तहत आप आधार से जुड़ी हुई शिकायत कर सकते हैं. इसके लिए आपको 1947 पर कॉल करना है. इस नंबर के जरिए आप आप PVC आधार कार्ड का स्टेटस, शिकायत का स्टेटस और आधार केंद्र की भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं.

मेल पर भी कर सकते हैं संपर्क

इसके अलावा आप ईमेल आईडी help@uidai.gov.in पर भी संपर्क कर सकते हैं. आप मेल के जरिए शिकायत दर्ज करा सकते हैं.

नडेला ने गुरुवार को ट्वीट किया, 'डिजिटल रूपांतरण के जरिये टिकाऊ और समावेशी आर्थिक वृद्धि पर सरकार द्वारा गहराई से ध्यान देना प्रेरणादायी है. हम डिजिटल इंडिया की संकल्पना को साकार करने और दुनिया का मार्गदर्शक बनाने में भारत की मदद को उत्सुक हैं.' उन्होंने लिखा, 'गहरी समझ विकसित करने वाली मुलाकात के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार.' नडेला देश में कई शहरों के दौरे पर हैं और ग्राहकों, स्टार्टअप, डेवलपर, शिक्षाविद, छात्रों तथा सरकार के शीर्ष अधिकारियों से मुलाकात कर रहे हैं.

उन्होंने विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात कर डिजिटल क्षेत्र में शासन एवं सुरक्षा से संबंधित मुद्दों पर बात की थी. उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्री राजीव चंद्रशेखर से भी मुलाकात की. नडेला ने भारत की सार्वजनिक भलाई के लिए सार्वजनिक डिजिटल अवसंचरना बनाने के लिए सराहना की और प्रौद्योगिकी तथा आर्थिक वृद्धि के जरिये समावेश और सशक्तीकरण लाने के महत्व को रेखांकित किया. माइक्रोसॉफ्ट प्रमुख ने जोर देकर कहा कि उनकी कंपनी की 'भारत के प्रति बहुत प्रतिबद्धता' है.

बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगस्त 2020 में अयोध्या में राम मंदिर की नींव रखी थी. नवंबर 2019 के उच्चतम न्यायालय के एक फैसले से अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ था.

अमित शाह ने राहुल गांधी पर बोला हमला

कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए अमित शाह ने कहा, राहुल बाबा सबरूम से सुनिए, एक जनवरी 2024 तक भव्य राम मंदिर बन कर तैयार हो जाएगा. दक्षिण त्रिपुरा जिले के सबरूम में शाह ने बीजेपी के रथयात्रा को हरी झंडी दिखाई. इससे पहले उन्होंने उत्तर त्रिपुरा जिले के धर्मनगर में भी रथ यात्रा को हरी झंडी दिखाई थी.

इन रथ यात्राओं को उद्देश्य प्रदेश में इस साल के शुरू में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले राज्य सरकार की उपलब्धियों के बारे में जनता को बताना है. केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पीएम मोदी के हाथों में देश सुरक्षित है.

उन्होंने कहा, कश्मीर के पुलवामा में हुए हादसे के दस दिन के भीतर मोदी के नेतृत्व में भारतीय सैनिक पाकिस्तान के अंदर गए और सफलता पूर्वक अभियान को अंजाम दिया. उल्लेखनीय है कि 14 फरवरी 2019 को पुलवामा जिले में एक आत्मघाती हमलावर ने सीआरपीएफ (केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल) के काफिले को निशाना बनाया था जिसमें 40 जवान मारे गए थे. भारतीय वायु सेना ने इसके बाद 26 फरवरी को पाकिस्तान के बालाकोट में एक आतंकवादी शिविर को लक्षित हमला कर नेस्तनाबूद कर दिया था.

लोगों के बीच फ‍िर से लॉकडाउन की चर्चा

सोशल मीड‍िया पर शेयर की गई खबरों में दावा क‍िया जा रहा है क‍ि कोव‍िड-19 से बचाव के ल‍िए देश में 15 द‍िन का लॉकडाउन लगेगा. खबरों में यह भी बताया गया क‍ि देश में लॉकडाउन लगेगा और 15 द‍िन के ल‍िए स्कूल-कॉलेज, सरकारी दफ्तर बंद रहेंगे. खबर के तौर पर मैसेज में टीवी की स्‍क्रीन भी शेयर की गई है. इस मैसेज के फैलने से लोगों के बीच फ‍िर से लॉकडाउन की चर्चा होने लगी.

भ्रामक संदेश फॉरवर्ड नहीं करने की अपील

सरकार की आध‍िकार‍िक फैक्ट चेकर 'पीआईबी फैक्ट चेक' (PIB Fact Check) की तरफ से से फैक्‍ट चेक के आधार पर बताया गया क‍ि ऐसे सभी दावे फर्जी हैं. साथ ही कहा गया क‍ि कोविड से जुड़ी किसी भी जानकारी को शेयर करने से पहले फैक्‍ट चेक अवश्य कर लें. पीआईबी की तरफ से भ्रामक संदेश को फॉरवर्ड करने के खिलाफ आगाह किया गया है. पीआईबी ने यह ट्वीट 4 जनवरी को शाम के समय क‍िया है.

पीआईबी फैक्‍ट चेक में देश के ह‍ित के ल‍िए जरूरी बताए जा रहे लॉकडाउन को पूरी तरह फर्जी बताया गया है. सरकार ने ऐसी कोई भी जानकारी नहीं दी है.

थर्ड एसी में कर सकेंगे सफर

रेलवे ने बताया है कि आपको माता वैष्णों देवी और कटरा घूमने का मौका मिलेगा. आप प्रत्येक गुरुवार को इस ट्रेन के जरिए सफर कर सकते हैं. इसमें आपको थर्ड एसी में सफर करने का मौका मिलेगा. 

IRCTC ने किया ट्वीट

आईआरसीटीसी की तरफ से ट्वीट करके बताया गया है कि अब आप सिर्फ 8300 रुपये में वैष्णों देवी की यात्रा कर सकते हैं.

>> बोर्डिंग-डीबोर्डिंग प्वाइंट - वाराणसी - जौनपुर - सुल्तानपुर - लखनऊ

>> पैकेज का नाम -  Mata Vaishnodevi Devi Ex Varanasi

>> ट्रेन नंबर - 12237/12238

फ्री रहना और खाना

इस पैकेज में आपको फ्री में रहने और खाने की सुविधा मिलेगी. आपको Jai Maa Inn और इसके जैसे होटल में रहने का मौका मिलेगा. वहीं, 2 ब्रेकफास्ट और 2 डिनर भी आपको रेलवे की तरफ से मिलेंगे. 

कितना होगा किराया?

किराए की बात की जाए तो सिंगल ऑक्युपेसी के लिए आपको 14270 रुपये प्रति व्यक्ति, डबल ऑक्युपेसी के लिए 9285 रुपये प्रति व्यक्ति, ट्रिपल ऑक्युपेसी के लिए 8375 रुपये प्रति व्यक्ति खर्च करना होगा. वहीं, बच्चों की बात करें तो 5 से 11 साल तक के चाइल्ड विद बैड के लिए 7275 रुपये, चाइल्ड विदआउट बैड के लिए 6780 रुपये प्रति चाइल्ड जाएगा. 

GDP का आकार 20,000 अरब डॉलर होगा

हैदराबाद यून‍िवर्स‍िटी में आयोजित 57वें सालाना सम्मेलन को 'ऑनलाइन' संबोधित करते हुए देबरॉय ने कहा कि कोविड-19 महामारी संभवत: खत्म हो गई है. लेकिन चीन की स्थिति, रूस-यूक्रेन युद्ध, यूरोप और अमेरिका में आर्थिक वृद्धि (Economic Growth) की संभावनाएं जैसी चीजों को देखते हुए ऐसा लगता है कि अब भी वैश्‍व‍िक स्तर पर कई अनिश्चितताएं हैं. देबरॉय के हवाले से आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया क‍ि अमेरिकी मुद्रा के आज के मूल्य के हिसाब से साल 2047 तक भारत की प्रति व्यक्ति आय 10,000 डॉलर (8.25 लाख रुपये) होगी. जीडीपी का औसत आकार 20,000 अरब डॉलर होगा. यानी भारत एक परिवर्तित समाज होगा.'

कोविड के बाद आर्थिक संकेतकों में सुधार हुआ

उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों समेत लोगों को बुनियादी आवश्यकताएं प्रदान की गई हैं. भारत में कोविड के बाद आर्थिक संकेतकों में सुधार हुआ है. हर कोई 2023-24 में वृद्धि दर और 2047 तक अर्थव्यवस्था की वृद्धि को देखना चाहता है. देबरॉय ने कहा कि रूस-यूक्रेन युद्ध, यूरोप तथा अमेरिका में आर्थिक वृद्धि की संभावना जैसी चीजों से वैश्विक स्तर पर अनिश्चितता के कारण देश को विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार और पूंजी बाजार में उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है.

उन्होंने कहा, 'भारत कोई इनसे अलग-थलग नहीं है. ऐसे में हमें भी अस्थिरता का सामना करना होगा. विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार, पूंजी बाजार और विनिमय दरों में उतार-चढ़ाव का सामना करना पड़ेगा. मुद्रास्फीति पर भी इन अनिश्चितताओं का असर होगा.' देबरॉय ने कहा कि भारत को एक सरलीकृत माल एवं सेवा कर (GST) और डारेक्‍ट टैक्‍स की जरूरत है. ये ऐसे क्षेत्र हैं, जिन पर हर किसी को सोचना चाहिए.

2,539 करोड़ रुपये किए जाएंगे खर्च

मोदी सरकार की कैबिनेट में फैसला लिया गया है कि दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो की स्थिति सुधारने के लिए 2,539 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे. 

किन लोगों को मिलेगी फ्री डिश?

सरकार ने बताया है कि देश के सुदूर, सीमावर्ती और जनजातीय इलाकों में रहने वाले लोगों को फ्री डिश की सुविधा दी जाएगी. इन इलाकों में लगभग 7 लाख लोगों के घरों में फ्री डिश लगाई जाएगी. इस स्कीम के जरिए केंद्र का प्लान DTH का विस्तार करने का है. इसके साथ ही पुराने स्टूडियो वाले उपकरण और ओबी वैन को भी पूरी तरह से बदलने का प्लान बनाया जा रहा है. 

36 चैनल आते हैं दूरदर्शन के अंतर्गत

इस समय दूरदर्शन के अंतर्गत करीब 36 टीवी चैनल आते हैं. वहीं, इनमें से 28 रीजनल चैनल है और एआईआर के पास इस समय करीब 500 ब्रॉडकास्टिंग सेंटर्स हैं.

सरकार ने जारी की प्रेस रिलीज

सरकार ने प्रेस रिलीज जारी कर कहा है कि इससे देश में रोजगार को भी बढ़ावा मिलेगा. साथ ही कॉन्टेंट की क्वालिटी में भी सुधार किया जाएगा. देशभर में टीवी, रेडियो समेत कई क्षेत्रों में रोजगार पैदा होगा, जिससे युवाओं के पास अपना हुनर दिखाने का मौका है.

सुधरेगी वीडियो की क्वालिटी

दूरदर्शन में बड़े बदलाव के साथ ही सरकार वीडियो क्वालिटी भी सुधारेगी. इसके साथ ही पुराने ट्रांसमीटर्स को भी बदलने का फैसला लिया गया है. सरकार ने बताया है कि वह नए एफएम ट्रांसमीटर्स लगाएगी और पुराने ट्रांसमीटर्स को अपग्रेड करने का फैसला लिया है. 

अधिवक्ता भूषण ने कहा कि हल्द्वानी में पांच हजार से अधिक मकानों को ढहाए जाने का मामला उस मामले के समान है जिस पर गुरुवार को सुनवाई होनी है.

शीर्ष अदालत ने मामले पर गुरुवार को सुनवाई पर सहमति जताई. इससे पहले हल्द्वानी के कुछ निवासियों ने इस मुद्दे पर उच्चतम न्यायालय का रुख किया था. गौरतलब है कि उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने 20 दिसंबर को हल्द्वानी में बनभूलपुरा में रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण करके बनाए गए ढांचों को गिराने के आदेश दिए थे.

हाई कोर्ट के फैसले को दी गई चुनौती 

बता दें कि हल्द्वानी जिले के बनभूलपुरा के निवासियों ने शहर में रेलवे की 29 एकड़ जमीन से अतिक्रमण हटाने संबंधी उच्च न्यायालय के हालिया फैसले के खिलाफ सोमवार को उच्चतम न्यायालय में अपील की थी. कांग्रेस सचिव काजी निजामुद्दीन ने बताया कि हल्द्वानी से कांग्रेस विधायक सुमित हृदयेश के नेतृत्व में क्षेत्र के निवासियों ने उच्च न्यायालय के फैसले को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी. उन्होंने बताया कि उच्चतम न्यायालय मामले की सुनवाई पांच जनवरी को करेगा.

कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से भी अनुरोध किया है कि वे अतिक्रमण हटाने संबंधी इस आदेश पर मानवीय तरीके से विचार करें क्योंकि ऐसा होने पर 4,500 लोग बेघर हो जाएंगे. मंगलौर के पूर्व विधायक निजामुद्दीन ने कहा, वे लोग इलाके में 70 साल से रह रहे हैं. वहां एक मस्जिद, मंदिर, पानी की टंकी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, 1970 में डाली गई एक सीवर लाइन, दो इंटर कॉलेज और एक प्राथमिक विद्यालय हैं. 

उन्होंने कहा, हम प्रधानमंत्री, रेल मंत्री और मुख्यमंत्री से अपील करते हैं कि वे इस तथा-कथित अतिक्रमण को हटाने पर मानवीय पहलू से विचार करें. पूर्व विधायक ने जमीन पर रेलवे के दावे पर भी संदेह जताया और कहा कि इसके कुछ हिस्सों को पट्टे पर दिया गया था. उन्होंने सवाल किया, अगर यह रेलवे की जमीन है तो राज्य सरकार ने इसे पट्टे पर कैसे दिया होगा?

नई परेशानी बन रहा है कोविड का XBB.1.5 वैरिएंट

भारत में ओमिक्रॉन के कुल 63% मामले हैं और अब नई परेशानी बन रहा है कोविड का XBB.1.5 वैरिएंट. ये XBB का सब-वैरिएंट है जो कि BA.2.75 और BA.2.10.1 से मिलकर बना है. यानी ये एक रिकॉम्बिनेंट वैरिएंट है. 6 महीने से XBB वैरिएंट भारत में है. इसलिए इसके नए स्वरूप के भारत में ज्यादा नुकसान करने का अंदेशा कम है. सीनियर फिजिशियन डॉ एम वली के मुताबिक भारत में लोगों को सतर्कता बरतने की जरुरत है, डरने की नहीं. 

हालांकि सरकार इस बार कोरोना को लेकर कोई खतरा मोल लेने के मूड में नहीं है. इसलिए देश भर में ऑक्सीजन समेत पल्स ऑक्सीमीटर तक की गिनती कर रही है. निर्यात पर नज़र रखी जा रही है. सरकार ने गैजेट नोटिफिकेशन जारी करके मार्च 2023 तक ऑक्सीमीटर, ब्लड प्रेशर मापने की मशीन, नेबुलाइज़र, डिजीटल थर्मोमीटर और ग्लूकोमीटर के दाम ना बढ़ाने का फैसला किया है. 

इसके अलावा लिक्विड ऑक्सीजन के दाम भी नहीं बढ़ाए जाएंगे. इन सामानों के निर्माताओं के मुताबिक भारत में फिलहाल कोरोना को लेकर तैयारी पूरी है. सारा हेल्थ केयर के राजेश कनोडिया के मुताबिक भारत में कोविड काल में आत्म निर्भरता बढ़ी है. पहले काफी सामान का रॉ मैटिरियल चीन से आता था लेकिन अब भारत में ही निर्माण होने लगा है. हालांकि चीन में कोरोना में इस्तेमाल होने वाले सामान की डिमांड बढ़ी है. विदेशों से भारत आने वाले कुछ कंसाइनमेंट भी चीन की ओर डायवर्ट हुए हैं. भारत में इस वक्त मौजूद स्टॉक की स्थिति ऐसी है - 

वेंटिलेटर - 70 हज़ार 996,

तैयार वेंटिलेटर - 70 हज़ार 478 - यानी 88%

ऑक्सीजन प्लांट - 12 हज़ार 656,

तैयार ऑक्सीजन प्लांट- 11830 यानी 93%

लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन - 1 लाख 70 हजार 951

तैयार लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन-1,69,836 - 99%

ऑक्सीजन सिलेंडर - 6,63,547

तैयार ऑक्सीजन सिलेंडर - 6,22,151 यानी 94%

ऑक्सीमीटर - 3,96,348

तैयार ऑक्सीमीटर - 3,79,168  यानी  96%

पीपीई किट्स 81 लाख 37 हज़ार 277 

एन 95 मास्क - इस वक्त देश में 2 करोड़ 33 लाख 82 हज़ार और 515 मास्क तैयार हैं.

एड्रेस बदलने के लिए डॉक्यूमेंट जैसे, राशन कार्ड, मार्कशीट, मैरिज सर्टिफिकेट, पासपोर्ट या आवेदक और एचओएफ दोनों के नाम का मेंशन करने वाली कोई जानकारी, उनके बीच संबंध, और ओटीपी बेस्ड ऑथेंटिकेशन जमा करके हो सकता है. हालांकि, अगर रिलेशन डॉक्यूमेंट का एविडेंस मौजूद नहीं है, तो रेजिडेंट यूआईडीएआई द्वारा निर्धारित ड्राफ्ट में एचओएफ द्वारा सेल्फ डिक्लेरेशन प्रस्तुत कर सकता है.

सरकार की ओर से क्या कहा गया? 

इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने मंगलवार को कहा, देश के अंदर अलग-अलग कारणों से शहरों और कस्बों में जाने वाले लोगों के साथ, ऐसी सुविधा लाखों लोगों के लिए फायदेमंद होगी. यह विकल्प यूआईडीएआई द्वारा निर्धारित किसी भी वैलिड एड्रेस के एविडेंस का यूज करते हुए मौजूदा एड्रेस अपडेट फैसिलिटी से होगा. कोई 18 साल से ज्यादा उम्र का कोई भी व्यक्ति एचओएफ हो सकता है और इस प्रोसेस के जरिए से अपने रिश्तेदारों के साथ अपना एड्रेस शेयर कर सकता है.

'मेरा आधार' पोर्टल में, व्यक्ति अपने एड्रेस को ऑनलाइन अपडेट करने के लिए इस विकल्प को चुन सकता है. जिसके बाद, एचएफओ का आधार नंबर दर्ज करना होगा. पर्याप्त गोपनीयता बनाए रखने के लिए एचएफओ के आधार की कोई अन्य जानकारी स्क्रीन पर प्रदर्शित नहीं की जाएगी.

एचएफओ के आधार नंबर के सक्सेसफुल वेरिफिकेशन के बाद, व्यक्ति को रिलेशनशिप डॉक्यूमेंट का प्रूफ अपलोड करना होगा. यूआईडीएआई के अनुसार, व्यक्ति को सर्विस के लिए 50 रुपये का शुल्क देना होगा. सक्सेसफुल पेमेंट पर, एक सेवा अनुरोध संख्या (एसआरएन) शेयर की जाएगी और एड्रेस के रिक्वेस्ट के बारे में एचएफओ को एक एसएमएस भेजा जाएगा. 

नोटिफिकेशन पाने की डेट से 30 दिनों के अंदर 'मेरा आधार' पोर्टल में लॉग इन करके रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करने और एग्रीमेंट देने की जरूरत होगी और रिक्वेस्ट पर कार्रवाई की जाएगी. यदि एचओएफ अपना एड्रेस शेयर करने से इनकार करता है, या एसआरएन क्रिएशन के निर्धारित 30 दिनों के अंदर एक्सेप्ट या रिजेक्ट नहीं करता है, तो रिक्वेस्ट बंद कर दिया जाएगा और व्यक्ति को एक एसएमएस के जरीए से इसकी सूचना दी जाएगी. अब, अगर रिक्वेस्ट बंद हो जाता है या एचओएफ की रिजेक्शन के चलते रिजेक्ट कर दिया जाता है या प्रोसेस के दौरान रिजेक्ट कर दिया जाता है, तो आवेदक को राशि वापस नहीं की जाएगी.

सिनेमा हॉल, मालिक की निजी सम्पति

चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की बेंच ने कहा कि सिनेमा हॉल, उसके मालिक की निजी सम्पति है और वो अपने हिसाब से शर्ते लगा सकता है, बशर्ते वो लोगों के हित या सुरक्षा के खिलाफ ना हो. अगर कोई सिनेमा हॉल में आता है तो उसे वहां के नियमों का पालन करना ही होगा.

जम्मू कश्मीर HC के आदेश को चुनौती

सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश सिनेमा हॉल मालिकों की उस अर्जी पर सुनवाई के दौरान दिया जिसमें उन्होंने जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी. 2018 में जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि सिनेमा हॉल मालिक बाहर से आने वाले लोगों को अपना खाना या पेय पदार्थ लाने से नहीं रोक सकते. 

हाईकोर्ट का कहना था कि जम्मू कश्मीर सरकार की ओर से तय किये नियमों के मुताबिक सिनेमा हॉल में बाहर का खाना प्रतिबंध नहीं है. इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर अर्जी में सिनेमाघर मालिको का कहना था कि सिनेमा हॉल कोई सार्वजनिक जगह नहीं है. यहां पर आने वालों के लिए नियम तय करने का अधिकार उनके पास है. वैसे वो अपनी तरफ से किसी को वहां का खाना लेने के लिए बाध्य भी नहीं करते.

SC से सिनेमाघर मालिकों को राहत

सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के आदेश को निरस्त करते हुए कहा कि भले ही सरकार के नियम सिनेमा हॉल में बाहर के खाने पर प्रतिबंध न लगाते हो, पर हॉल मालिकों को अपने नियम/ शर्तों के मुताबिक व्यवसाय करने का अधिकार है. वो चाहे तो बाहर के खाने या पेय पदार्थ पर प्रतिबंध लगा सकते है.

सरकार कर रही मंथन?

इस बीच सरकार द्वारा यह मंथन किया जा रहा है कि क्या डॉक्टरों और हेल्थ केयर वर्कर्स को कोविड वैक्सीन की एक और बूस्टर डोज देनी चाहिए या नहीं. हालांकि इस पर कोई फैसला नहीं हुआ है. पद्मश्री डॉ मोहसिन वली के मुताबिक सरकार को पहली बूस्टर डोज लगाने पर जोर देना चाहिए. क्योंकि अभी आधे से भी कम भारतीयों को बूस्टर डोज लगी है. 

भारत में 2582 एक्टिव मरीज

भारत में मंगलवार को कोरोना के 134 नए मरीज दर्ज हुए. इस वक्त पूरे भारत में 2582 एक्टिव मरीज हैं. इस लिहाज से भारत में स्थिति कंट्रोल में है लेकिन शुक्रवार को गुजरात में कोरोना का नया वेरिएंट XBB.1.15 सामने आने के बाद से सरकार कोई खतरा मोल लेने के मूड में नहीं है. हालांकि भारत में इस वेरिएंट से नुकसान होने का अंदेशा कम ही है. डेल्टा जैसे खतरनाक वेरिएंट से दूसरी लहर में निपट चुके भारत के लोगों में नेचुरल इम्युनिटी हथियार का काम कर रही है.

बूस्टर डोज के लिए भीड़ बढ़ी

सोमवार को भारत में 34 हज़ार 857 लोगों ने बूस्टर डोज लगवाई है. उम्मीद की जा रही है कि नेजल वैक्सीन का विकल्प मिलते ही ये तादाद तेजी से बढ़ेगी.

आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, सीमा सुरक्षा बल ने 2022 में गुजरात के इस क्षेत्र से 22 पाकिस्तानी मछुआरों को पकड़ा और मछली पकड़ने में काम आने वाली 79 नौकाओं के साथ ही 250 करोड़ रुपये की हेरोइन और 2.49 करोड़ रुपये की चरस जब्त की.

सूत्रों ने बताया कि भारत और पाकिस्तान के बीच 4,050 वर्ग किमी में फैले दलदली सर क्रीक क्षेत्र में तीन टॉवरों का निर्माण हो रहा है वहीं केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी) 900 वर्ग किमी में फैले 'हरामी नाला' क्षेत्र में पांच ऐसे ढांचों का निर्माण करेगा.

उन्होंने कहा कि 42 फुट ऊंचे ऊर्ध्वाधर बंकरों में से प्रत्येक के शीर्ष तल में निगरानी उपकरणों और रडार के लिए जगह होगी ताकि क्षेत्र पर नजर रखी जा सके. अधिकारियों ने बताया कि बाकी दो मंजिलों में साजोसामान रखने की क्षममा के साथ 15 सशस्त्र बीएसएफ कर्मियों के लिए स्थान होगा.

अधिकारियों के अनुसार, ये बंकर क्रीक क्षेत्र के पूर्वी हिस्से में भारतीय भूभाग पर बनाए जा रहे हैं.

बीएसएफ के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि सर क्रीक क्षेत्र में तीन बंकरों के निर्माण को मार्च तक पूरा करने के लिए काम कर रहे श्रमिकों को बल की एक टुकड़ी सुरक्षा प्रदान कर रही है. उन्होंने कहा कि अप्रैल से समुद्र काफी अशांत हो जाता है और इस वजह से काम युद्धस्तर पर चल रहा है.

पिछले साल अप्रैल में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात में सीमा क्षेत्र का दौरा किया थ और उसी दौरान बंकर बनाने का फैसला किया गया था. तत्कालीन बीएसएफ महानिदेशक (डीजी) पंकज कुमार सिंह और वरिष्ठ अधिकारियों ने प्रस्तुति दी थी कि क्रीक क्षेत्र और भारत एवं पाकिस्तान के बीच दलदली जल निकाय के जरिए घुसपैठ की आशंका रहती है और बीएसएफ का सुरक्षा तंत्र वहां से काफी पीछे स्थित है.

एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि बीएसएफ ने बताया कि उसे सामने नजर रखने के लिए एक स्थायी आधार की जरूरत है.

क्रीक क्षेत्र दुर्गम क्षेत्र है और वहां का मौसम भी बहुत प्रतिकूल है. वहां जहरीले सांप और बिच्छू मिलते हैं. आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि बीएसएफ जवानों को गश्त के दौरान नंगे पैर चलना पड़ता है क्योंकि गीले इलाके में जूते पहनकर नहीं चला जा सकता.

मामला चर्चा में कैसे आया?

दरअसल, जब इस यूजर ने सोशल मीडिया पर यह लिखा तो लोग उसके ऊपर भड़क गए. उसने कुछ समय बाद अपना यह ट्वीट डिलीट तो कर दिया लेकिन कुछ समय के लिए भिखारी ट्रेंड करने लगा. कुछ लोग इस बात के पक्ष में नजर आए तो कुछ उससे असहमत नजर आए. वहीं कुछ लोग भिखारियों की वायरल कहानियां भी बताने लगे. इसी में एक ऐसे भिखारी की कहानी वायरल हुई जिसके पास अकूत संपत्ति निकली.

क्या है उस भिखारी की कहानी?

असल में इस वाले भिखारी की कहानी लेबनान के एक शहर की है. और यह तीन साल पुरानी कहानी है जो अब फिर से चर्चा में आई है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह भिखारी उस शहर के कई इलाकों में बैठकर भीख मांगता था. फिर अचानक एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि वह बैंक पहुंच गया और उसे कुछ पैसे अपने दूसरे खाते में ट्रांसफर हो गए.

आ चुके हैं ऐसे कई मामले

इसके बाद उस बैंक में नगदी की समस्या हो गई और जब उसके बारे में पता किया तो सब चौंक गए कि इसके पास इतना पैसा कैसे आ गया. बताया गया कि उसके खाते में करोड़ों रुपए हैं. हालांकि यह कोई पहले मामला नहीं है जब भिखारियों के पास इतनी अकूत संपत्ति सामने आई है. भारत के ही कई शहरों से ऐसी कहानियां सामने आ चुकी हैं जब भिखारियों के पास से इतने धन और जेवरात बरामद हुए हैं कि अधिकारियों के होश उड़ गए हैं.

लोगों ने रखी अपनी राय

फिलहाल सोशल मीडिया पर भिखारियों को पैसे देने की मामले में लोगों की राय बंटी हुई नजर आई. कुछ लोगों का मानना है कि अगर कोई दे पाए तो पैसे दे देने चाहिए जबकि कुछ का कहना है कि काम करके पैसे कमाना चाहिए.

जनवरी 

जनवरी के आखिर में इलेक्टोरल बॉन्ड्स को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई होगी. क्या वोटर्स को यह जानने का यह अधिकार नहीं है कि पार्टियों को फंडिंग कौन देता है.

ओडिशा में 13 से 29 जनवरी से पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप आयोजित होगा. भारत फिलहाल छठे नंबर पर है. पिछली बार भारत वर्ल्ड कप में क्वॉर्टर फाइनल में बाहर हो गया था.

फरवरी

फरवरी में नॉर्थ ईस्ट के मेघालय, नगालैंड, त्रिपुरा में चुनाव हो सकते हैं. नगालैंड के सीएम नेफियू रियो की एनडीपीपी बीजेपी की सहयोगी है.

बढ़ती महंगाई और दुनिया भर में छाई आर्थिक मंदी के बीच 1 फरवरी को आम बजट पेश होगा. 

आईसीसी महिला टी-20 विश्व कप 10-26 फरवरी तक दक्षिण अफ्रीका में खेला जाएगा. भारतीय महिला टीम की कोशिश रहेगी कि वह 2020 से बेहतर प्रदर्शन करे और पहली बार भारत महिला विश्व कप जीते.

मार्च

अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव की रेस फिर शुरू होगी. जहां डेमोक्रेट्स को उम्मीद है कि जो बाइडेन दूसरे कार्यकाल के लिए दावेदारी ठोकेंगे. वहीं रिपब्लिकन्स के लिए कई दावेदार हैं, जिनमें एक बड़ा नाम डोनाल्ड ट्रंप का है. इसके अलावा रॉन डेसैनटिस, माइक पेंस और निकी हेली भी रेस में शामिल हो सकते हैं.

आईपीएल का 16वां सीजन मार्च में शुरू होगा, जिसमें 74 मैच खेले जाएंगे. 

अप्रैल 

अप्रैल में भारत की नई संसद की बिल्डिंग खुल सकती है. 

मई 

मई में कर्नाटक में चुनाव होने हैं. यहां बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला होना है. जेडीयू अगर ज्यादा सीटें जीती तो उससे कांग्रेस को चोट पहुंच सकती है क्योंकि पार्टी में सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार के बीच ताकत का संग्राम चल रहा है.

20-28 मई के बीच टेबल टेनिस वर्ल्ड चैम्पियनशिप होगी. 

जून

जून में आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप का फाइनल लंदन के ओवल में खेला जाएगा. 

भारत चंद्रयान-3 लॉन्च कर सकता है. 

जुलाई

20 जुलाई से 20 अगस्त के बीच फीफा महिला वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में आयोजित होगा. मोरक्को पहला ऐसा अरब देश है, जिसने इस टूर्नामेंट के लिए इस सीजन के लिए क्वॉलिफाई किया है. 

अगस्त

अगस्त में 9 सीटों के लिए राज्यसभा चुनाव होंगे. इसमें 3 सीटें गुजरात और 6 बंगाल की हैं. गुजरात में बीजेपी अपनी तीनों सीट वापस जीत सकती है. जबकि बंगाल में टीएमसी के खाते में 4 सीटें जा सकती हैं. 

भारत सरकार संसद के मॉनसून सत्र में पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल एंड टेलीकम्युनिकेशन बिल ला सकती है. 

सितंबर

23 सितंबर से 8 अक्टूबर के बीच एशियन गेम्स चीन में आयोजित होंगे. 

नई दिल्ली में 9 और 10 सितंबर को जी-20 समिट होगा. भारत इस बार जी-20 का अध्यक्ष है. 

अक्टूबर

आईसीसी पुरुष वर्ल्ड कप भारत में अक्टूबर-नवंबर में आयोजित होगा. हर कोई यही चाहेगा कि टीम इंडिया साल 2011 वाला करिश्मा दोहराए.

पाकिस्तान में आम चुनाव हो सकते हैं. इसमें सबकी नजरें इसी चीज पर होंगी कि क्या इमरान खान सत्ता में वापसी करेंगे या फिर शहबाज ही पीएम रहेंगे.

नवंबर

मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चुनाव हो सकते हैं. बीजेपी के सामने जहां मध्य प्रदेश में सत्ता बचाने की चुनौती होगी वहीं छत्तीसगढ़ में वह वापस सत्ता में लौटने की कोशिश करेंगी. 

दिसंबर

दिसंबर में राजस्थान में चुनाव होंगे. देखना होगा कि क्या अशोक गहलोत सत्ता में लौट पाएंगे या फिर बीजेपी वापसी करेगी.

1. 25 रुपये महंगा हुआ गैस सिलेंडर 

आज से गैस सिलेंडर की कीमतों में बड़ा इजाफा हुआ है. कॉमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में 25 रुपये का इजाफा हो गया है. वहीं घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतें जस की तस बनी हुई हैं. 

2. गाड़ी खरीदना हो गया महंगा

आज से यानी 1 जनवरी 2023 से गाड़ियों के रेट्स में इजाफा हो गया है. मारुति सुजुकी, हुंडई मोटर, टाटा मोटर्स, मर्सिडीज-बेंज, ऑडी, रेनॉल्ट, किआ इंडिया और एमजी मोटर समेत कई कंपनियों ने रेट्स में बढ़ोतरी कर दी है.

3. टोल टैक्स हुआ लागू

बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे पर सफर करने वालों को बड़ा झटका लगा है. आज से इस रूट पर चलने वालों को भारी-भरकम टोल टैक्स देना होगा. वैन या हल्के मोटर वाहन पर 610 रुपये का टोल टैक्स देना होगा. हल्के व्यावसायिक वाहन, हल्के माल ढुलाई के वाहन या मिनी बस पर 965 रुपये का टोल चुकाना होगा. बस या ट्रक पर 1935 रुपये का टोल टैक्स लगेगा.

4. लॉकर के नियमों में हुआ बदलाव

आरबीआई ने बैंकों को आदेश देते हुए कहा है कि 1 जनवरी से सभी लॉकर धारकों को एग्रीमेंट जारी किया जाएगा और जिस पर ग्राहकों को हस्ताक्षर करना होगा. आरबीआई के नए नियमों के मुताबिक, बैंक यह तय करेंगे कि उनके लॉकर समझौते में किसी भी तरह की अनुचित शर्त और नियम तो नहीं है. 

5. क्रेडिट कार्ड के नियमों में हुआ बदलाव

HDFC Bank रिवॉर्ट्स प्वाइंट और फीस में भी बदलाव करने जा रहा है. यह बदलाव आज से लागू हो गया है. इसके अलावा एसबीआई ने भी कुछ कार्ड के नियमों में बदलाव करने का फैसला लिया है.

6. जीएसटी के नियमों में हो गया बदलाव

1 जनवरी से जीएसटी नियमों में भी बदलाव हो गया है. 5 करोड़ से अधिक का सालाना टर्नओवर करने वाले कारोबारियों के लिए अब इ-इनवॉइस बनाना जरूरी होगा.

7. मोबाइल के नियमों में हुआ बदलाव

इसके अलावा आज से हर फोन निर्माता और उसका आयात व निर्यात करने वाली कंपनी के लिए हर फोन के IMEI नंबर का रजिस्ट्रेशन जरूरी होगा.

साल के मिलेंगे 72 हजार रुपये 

प्रधानमंत्री वय वंदना योजना में अगर आप एकमुश्‍त 9 लाख रुपये का निवेश करेंगे तो आपको सालाना 72 हजार रुपये की पेंशन दी जाएगी. इस स्‍कीम पर LIC की तरफ से 7.40% का सालाना ब्‍याज दिया जाता है. वहीं अगर आप अर्द्धवार्षिक पेंशन लेना चाहेंगे तो हर छह माह आपको 36 हजार रुपये दिए जाएंगे. वहीं इस योजना में मासिक पेंशन लेने का विकल्‍प भी होता है. ऐसे में आपको हर माह 6 हजार रुपये की पेंशन LIC की तरफ से दी जाएगी.    

निवेश से पहले जान लीजिए योजना 

केंद्र सरकार की इस स्‍कीम का नाम प्रधानमंत्री वय वंदना योजना है, जिससे लोगों को सामाजिक सुरक्षा मिलती है. इस स्‍कीम के तहत पेंशनधारक को हर माह, त्रैमासिक, अर्द्धवार्षिक या सालाना आधार पर पेंशन की सुविधा दी जाती है. इस स्‍कीम को केंद्र सरकार और भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) के द्वारा लाया गया है. इस योजना में 60 साल या इससे ज्‍यादा उम्र के लोग ही अप्‍लाई कर सकते हैं. इंवेस्‍टर इस योजना में 15 लाख रुपये का अमाउंट निवेश कर सकता है.  

निवेश की रकम मिलेगी वापस 

इस स्‍कीम में सबसे खास बात यह है कि आप जितना भी पैसा निवेश करते हैं. वह अमाउंट आपको LIC की तरफ से वापस दे दिया जाता है यानी इस योजना में आप जितना अमाउंट भी इंवेस्‍ट करेंगे, उस अमाउंट को LIC 10 साल बाद आपको फिर से लौटा देगी. इस योजना में आपको पेंशन भी मिलती रहेगी और एक समय सीमा के बाद निवेश की राशि भी आपको फिर से दे दी जाएगी. अगर आप बीच में ही पॉलिसी को सरेंडर करते हैं, तो इस स्‍कीम के तहत जो भी पैसा इंवेस्‍ट करेंगे. उस अमाउंट को वापस दे दिया जाएगा.

कौन सा सिलेंडर हुआ महंगा?

1 जनवरी 2023 से कॉमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में इजाफा हो गया है. वहीं, घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतें जस की तस बनी हुई है. यानी घरेलू सिलेंडर के लिए आपको उतने ही रुपये खर्च करने होंगे, जितने आपने पिछले महीने किए थे. वहीं, कॉमर्शियल सिलेंडर के लिए 25 रुपये ज्यादा खर्च होंगे. 

कॉमर्शियल सिलेंडर के रेट्स-

>> दिल्ली - 1769

>> मुंबई - 1721

>> कोलकाता - 1870

>> चेन्नई - 1917 

घरेलू सिलेंडर के रेट्स-

>> दिल्ली - 1053

>> मुंबई - 1052.5

>> कोलकाता - 1079

>> चेन्नई - 1068.5 

पिछले एक साल में 153.5 रुपये महंगा हुआ सिलेंडर

घरेलू गैस सिलेंडर यानी 14.2 किलो वाले सिलेंडर की कीमतों में आखिरी बार 6 जुलाई 2022 को बदलाव किया गया था. पिछले एक साल में घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में 153.5 रुपये का इजाफा हुआ है. 

कब-कब कितने रुपये महंगा हुआ था सिलेंडर

साल 2022 में मार्च महीने में घरेलू सिलेंडर की कीमतों में 50 रुपये का इजाफा किया गया था. इसके बाद में मई महीने में फिर से कीमतों में 50 रुपये का इजाफा किया गया था. वहीं, मई महीने में दूसरी बार कीमतों में 3.50 रुपये की बढ़ोतरी हुई थी. इसके बाद में आखिरी बार जुलाई में कीमतों में 50 रुपये का इजाफा किया गया था.

'सबसे मुश्किल हालातों में काम करती है ITBP'

आईटीबीपी जवानों की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि वे कठिन परिस्थितियों में सीमाओं की रक्षा करते हैं और उनके लिए 'हिमवीर' की उपाधि पद्म श्री और पद्म विभूषण से बड़ी है. शाह ने आईटीबीपी के सेंट्रल इंटेलिजेंस ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट का उद्घाटन करने के बाद कहा, 'हम सोच भी नहीं सकते कि शून्य से 42 डिग्री सेल्सियस से नीचे तापमान में वे कैसे हमारी सीमाओं की रक्षा करते हैं. यह दृढ़ इच्छाशक्ति और देशभक्ति की सर्वोच्च सेवा की भावना के साथ ही हो सकता है. आईटीबीपी अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख या जम्मू-कश्मीर की मुश्किल भौगोलिक परिस्थितियों में काम करती है.'

शाह ने कहा, 'भारत के लोग आईटीबीपी के जवानों को 'हिमवीर' कहकर बुलाते हैं. यह उपाधि पद्म श्री और पद्म विभूषण जैसे नागरिक पुरस्कारों से भी बड़ी है. जबकि, नागरिक पुरस्कार सरकारी उपाधि हैं, 'हिमवीर' भारत के लोगों की ओर से दी गई उपाधि है.' उन्होंने कहा कि सभी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में से आईटीपीबी मौसम की सबसे मुश्किल परिस्थितियों में काम करता है.

'चीन-भारत सीमा की चिंता नहीं करता'

गृह मंत्री ने कहा, 'मैं भारत-चीन सीमा को लेकर पूरी तरह निश्चिंत हूं और कभी चिंता नहीं करता, जब हमारे आईटीबीपी के जवान गश्त या डेरा डाले हुए हैं, तो वहां कोई भी हमारी एक इंच जमीन पर भी अतिक्रमण नहीं कर सकता.' उन्होंने कहा कि भारत सरकार केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) के कर्मियों को अपने मुख्यालय में अपने परिवार के साथ समय बिताने के लिए 100 दिन देने की योजना बना रही है. शाह ने कहा, 'मानवीय नजरिए से यह आवश्यक है.'

कैसे हुई न्यू ईयर की शुरुआत

अब आपको बताते हैं कहां और कब नए साल की शुरुआत हुई. 4000 साल पहले बेबीलीन में नए साल का जश्न मनाया गया. लेकिन तब न्यू ईयर एक जनवरी नहीं बल्कि 21 मार्च को मनाया गया था. बसंत ऋतु के स्वागत में यह जश्न मनाया गया था. 1 जनवरी को न्यू ईयर का जश्न पहली बार 15 अक्टूबर 1582 में मनाया गया था. इसकी शुरुआत रोमन शासक जूलियस सीजर ने की थी. 

कहां कैसे मनाया जाता है न्यू ईयर

डेनमार्क में लोग नए साल के जश्न की शुरुआत प्लेट तोड़कर करते हैं. विन्सेनेस में लोग ऊंचाई से तरबूज को फेंककर नया साल मनाते हैं. स्पेन में अंगूर खाकर न्यू ईयर मनाया जाता है. रोमानिया में नए साल पर लोग सालों से भालू की पोशाक पहनते आ रहे हैं. नए साल पर जापान और दक्षिण कोरिया जैसे देशों में घंटी बजाने की प्रथा सदियों से चली आ रही है. वहीं, दक्षिण अफ्रीका के कुछ हिस्सों में लोग नए साल पर पुरानी चीजें घर से बाहर फेंकते हैं.

बेटों में दिखी मां की झलक

उनकी जिंदगी के सफर में मुश्किलों और मुसीबतों ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी, इसके बावजूद उनका जीवन किसी दैवीय प्रेरणा से निरंतर चलता रहा. मां हीराबेन ने अपने जीवन की चुनौतियों को हथियार बनाते हुए हर मुश्किल की राह तलाशी और आपदा को अवसर बनाते हुए अपने सभी बच्चों का लालन-पालन किया. मां हीराबेन के अंदर समाई दया, ममता, संवेदना, दूसरों के लिए सर्वस्व निक्षावर करने की भावना और करुणा की झलक उनके पांचों बेटों में बखूबी नजर आती है. उनके बेटों में नरेंद्र मोदी कामयाबी के उस शिखर पर पहुंचे जो आज देश के प्रधानमंत्री होने के साथ पूरी दुनिया को नई राह दिखाने वाले पथ प्रदर्शक बन चुके हैं.

बच्चों की परवरिश पर नहीं पड़ने दिया असर

हीराबेन के जीवन में तरह-तरह की मुश्किलें और आर्थिक संघर्ष था लेकिन सामान्य हाड़ मांस के शरीर वाली इस मां ने मानों ठान लिया कि कोई भी मुश्किल और चुनौती उनके हौंसले को डिगा नहीं पाएंगी. एक बेहद सामान्य और गरीब परिवार में ब्याही हीरा बेन के ऊपर पारिवारिक बोझ कम नहीं था. उनके ऊपर परिवार को संभालने के साथ एक पीढ़ी का भविष्य बनाने की चुनौती थी. लेकिन वो साहस से लबरेज थीं. चाहे भले ही जिंदगी की राह पर कंकड़ों और पत्थरों से वास्ता पड़ा हो, उन्होंने हर दर्द को अपने आंचल में समेट लिया और उनके बच्चे स्नेह की छाया में आगे बढ़ते रहे हैं. इसी साल खुद पीएम नरेंद्र मोदी अपने मां के संघर्ष का जिक्र कर भावुक हो गए थे. 

विसनगर और वडनगर से खास नाता

हीराबेन का जन्म मेहसाणा जिले के विसनगर में हुआ था जो उनकी ससुराल वडनगर के नजदीक ही था. हीरा बेन के ऊपर मुसीबतों की बारिश शादी के बाद नहीं शुरू हुई थी. वो महज कुछ दिनों की थीं जब उनकी मां का निधन हो गया था. उन्होंने स्कूली शिक्षा भी नहीं पाई थी. गरीबी और अभाव से उनका अटूट नाता था. हीराबेन अपने ससुराल में सबसे बड़ी बहू थीं. परिवार की पूरी जिम्मेदारी उनके कंधों पर थी. उनके डेढ़ कमरे के घर में बुनियादी सुविधाओं का अभाव था. अपने एक ब्लॉग में पीएम मोदी ने खुद बताया था कि पैसे की तंगी के चलते उनकी मां को पिता के साथ चाय बेचने में हाथ बंटाना पड़ा था.

दूसरों के घरों में किया काम

संघर्षों की जीती जागती मिसाल रहीं हीराबेन ने जिंदगी के हर दौर में परिवार को प्राथमिकता देते हुए अपने पति दामोदर दास का साथ दिया. जो हर सुबह चाय बनाने और उसे बेचने के लिए निकल जाते थे. मां हीराबेन उनका साथ देने के लिए उनसे पहले उठ जाती थीं. वो अपने घर का काम पूरा करने के बाद दूसरे के घरों में बर्तन धोने का काम करती थीं. इससे होने वाली आय से वो अपने बच्चों का खर्च चलाती थीं. वो छोटे से घर की छत को दुरुस्त करने के लिए खुद छत की मरम्मत करती थीं. जब उनकी कोशिशों के बाद भी छत से पानी का टपकना बंद नहीं होता था तब वो उस जगह पर बर्तन रख देती थीं.

पीएम मोदी ने मां के निधन पर ट्वीट कर लिखा, 'शानदार शताब्दी का ईश्वर चरणों में विराम... मां में मैंने हमेशा उस त्रिमूर्ति की अनुभूति की है, जिसमें एक तपस्वी की यात्रा, निष्काम कर्मयोगी का प्रतीक और मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध जीवन समाहित रहा है. मैं जब उनसे 100वें जन्मदिन पर मिला तो उन्होंने एक बात कही थी, जो हमेशा याद रहती है कि 'बुद्धि से काम लो, पवित्रता से जियो' यानि काम करो बुद्धि से और जीवन जियो शुद्धि से.'

गांधीनगर शहर के पास रायसन गांव में हीराबेन पीएम मोदी के छोटे भाई पंकज मोदी के साथ रहती थीं. प्रधानमंत्री नियमित रूप से वहां जाते थे और अपनी यात्राओं के बीच अपनी मां से मिलते थे. गुरुवार को अस्पताल ने एक बयान जारी कर कहा था कि हीराबा मोदी की तबीयत ठीक हो रही हैं.

सोमाभाई मोदी ने कहा था, 'उनकी स्थिति में धीरे-धीरे सुधार हो रहा है. वह आज काफी बेहतर हैं, उन्होंने अपने हाथ-पैर चलाए हैं.' वहीं, अस्पताल पहुंचे बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने उनके एक से दो दिन में डिस्चार्ज होने की बात कही थी.

पीएम मोदी बुधवार को दिल्ली से अहमदाबाद पहुंचे थे और अस्पताल जाकर मां का हालचाल जाना था. वह एक घंटे से अधिक समय तक अस्पताल में रहे. उन्होंने सिविल अस्पताल में डॉक्टरों से भी बात की थी.

सरकार की ओर से क्या कहा गया?

सरकार की ओर से जारी बयान के अनुसार, भारतीय वायु सेना ने आज एसयू-30एमकेआई विमान से एक जलपोत को निशाना साधकर आकाश से प्रक्षेपित ब्रह्मोस मिसाइल के अधिक दूरी की क्षमता वाले संस्करण का सफल परीक्षण किया. इसके साथ, वायु सेना ने बहुत लंबी दूरी पर जमीन या समुद्री लक्ष्यों के खिलाफ एसयू-30एमकेआई विमान से सटीक हमले करने के लिए महत्वपूर्ण क्षमता विस्तार प्राप्त कर लिया है.

सरकार ने कहा, एसयू-30एमकेआई विमान के उच्च प्रदर्शन के साथ मिसाइल की विस्तारित रेंज क्षमता वायु सेना को एक रणनीतिक प्रसार प्रदान करती है और इसे भविष्य के युद्ध क्षेत्रों में प्रभुत्व दिखाने का मार्ग प्रशस्त करती है.  बयान में कहा गया है कि इस उपलब्धि को हासिल करने में वायु सेना, नौसेना, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डीआरडीओ), बीएपीएल तथा एचएएल के विशिष्ट और संयुक्त प्रयास कारगर रहे हैं.

भारतीय वायुसेना ने बताया कि यह एयर लॉन्च मिसाइल करीब 400 किलोमीटर के दायरे में लक्ष्य को भेद सकती है. भारतीय वायु सेना ने कहा कि इसके साथ, वायु सेना ने लंबी दूरी पर भूमि और समुद्री लक्ष्यों के खिलाफ विमान से सटीक हमले करने के लिए एक महत्वपूर्ण क्षमता वृद्धि हासिल की है.

भारतीय वायु सेना में मिसाइल प्रणाली की नई रेंज, लंबी दूरी के गाइडेड बम, पारंपरिक बमों के लिए रेंज ऑग्मेंटेशन किट और उन्नत निगरानी प्रणाली को शामिल करके वायु सेना को और अधिक घातक क्षमताओं के साथ मजबूत किया जाएगा.

पिछले हफ्ते रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता वाली रक्षा अधिग्रहण परिषद (डीएसी) ने 24 पूंजी अधिग्रहण प्रस्तावों के लिए आवश्यकता की स्वीकृति को मंजूरी दी थी. इन प्रस्तावों में भारतीय सेना के लिए छह, भारतीय वायु सेना के लिए छह, भारतीय नौसेना के लिए 10 और भारतीय तटरक्षक बल के लिए दो कुल 84,328 करोड़ रुपये मूल्य के प्रस्ताव शामिल हैं. इसी महीने वायु सेना (को 36 राफेल जेट में से अंतिम राफेल जेट भी प्राप्त हो गया है.

राफेल का एक स्क्वाड्रन पाकिस्तान से लगी पश्चिमी सीमा और उत्तरी सीमा की निगरानी करेगा, जबकि एक अन्य स्क्वाड्रन भारत के पूर्वी सीमा क्षेत्र की निगरानी करेगी. राफेल डील पूरी होने से भारतीय वायुसेना की ताकत में इजाफा हुआ है. विशेष रूप से ऐसे समय में जब चीन के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर तनाव है.

सीबीएसई 10वीं की बोर्ड परीक्षा पेंटिंग, राय, गुरुंग, तमांग, शेरपा और थाई पेपर के साथ शुरू होगी और गणित के मानक और गणित के बेसिक पेपर के साथ समाप्त होगी. अधिकांश पेपरों की परीक्षा का समय सुबह 10:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक होगा. सीबीएसई 12वीं बोर्ड परीक्षा एंटरप्रेन्योरशिप के पेपर से शुरू होगी और साइकोलॉजी के पेपर के साथ खत्म होगी. कक्षा 12 की परीक्षाओं का समय अधिकांश पेपरों के लिए सुबह 10:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक होगा.

सीबीएसई ने डेटशीट का ऐलान करते हुए एक बयान में कहा, दो विषयों के बीच पर्याप्त अंतर दिया गया है. सीबीएसई ने कहा कि कक्षा 10 और कक्षा 12 की डेटशीट लगभग 40,000 विषय संयोजनों से बचकर तैयार की गई है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि किसी छात्र की दो विषयों की परीक्षा एक ही तिथि पर न हो.

बोर्ड 2 जनवरी, 2023 से प्रैक्टिकल परीक्षा आयोजित करेगा. सीबीएसई प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट असेसमेंट के लिए बाहरी परीक्षक नियुक्त करेगा. बोर्ड पहले प्रैक्टिकल, प्रोजेक्ट और आंतरिक मूल्यांकन के सुचारू संचालन और थ्योरी परीक्षाओं के संचालन में स्कूलों की सहायता के लिए प्रैक्टिकल और थ्योरी के लिए सब्जेक्ट ब्रेकअप की घोषणा करता है.

एक साल में इतनी बढ़ी दौलत

लेकिन क्या आप जानते हैं कि गौतम अडानी ने साल 2022 में जितनी दौलत कमाई है, वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की कुल मार्केट कैप से ज्यादा है. पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का मार्केट कैप 30 बिलियन डॉलर का है. जबकि अडानी की संपत्ति में इस साल 33.80 बिलियन डॉलर का इजाफा हुआ है. 

16 दिसंबर के आंकड़ों के मुताबिक अडानी की संपत्ति भारत के 563.50 अरब डॉलर के विदेशी मुद्रा भंडार का पांचवां हिस्सा है. ब्लूमबर्ग के आंकड़ों के मुताबिक, गौतम अडानी की संपत्ति 20 सितंबर को 150 बिलियन डॉलर तक पहुंच गई थी, जिसके बाद इसमें थोड़ी गिरावट आई. वह रिलायंस इंडस्ट्री के मालिक मुकेश अंबानी से काफी आगे हैं, जिनकी संपत्ति 85.4 बिलियन डॉलर है. 

स्टॉक्स में आई जबरदस्त तेजी

अडानी समूह के छह शेयरों ने इस साल अब तक मार्केट कैपिटलाइजेन में कुल 6.78 लाख करोड़ रुपये जोड़े हैं. अडानी विल्मर, ग्रुप का एक स्टॉक, जो इस साल की शुरुआत में 8 फरवरी को लिस्टेड हुआ था, ने लिस्टिंग के पहले दिन 33,720 करोड़ रुपये का उछाल देखा और यह 34,467 करोड़ रुपये से 68,187 करोड़ तक पहुंच गया. अडानी एंटरप्राइजेज के शेयरों में इस साल 117.47 फीसदी की तेजी आई है.

सड़कों के मामलों में अमेरिका की बराबरी करेगा भारत

उन्‍होंने बताया क‍ि ग्रीन एक्सप्रेस वे बनने के बाद द‍िल्‍ली से देहरादून और द‍िल्‍ली से हर‍िद्वार की दूरी दो घंटे में तय की जा सकेगी. उन्‍होंने बताया क‍ि द‍िल्‍ली से कटरा छह घंटे और द‍िल्‍ली से जयपुर ढाई घंटे में पहुंचा जा सकेगा. ग्रीन एक्सप्रेस वे बनने के बाद भारत सड़कों के मामलों में अमेरिका की बराबरी कर लेगा. केंद्रीय मंत्री ने यह भी बताया क‍ि ग्रीन एक्‍सप्रेस बनने से टोल टैक्स वसूलने के लिए नियमों और टेक्नोलॉजी में भी बदलाव आएगा.

कारों में ‘जीपीएस’ प्रणाली लगाई जाएगी!

ग्रीन एक्‍सप्रेस वे बनने के साथ ही सरकार आने वाले द‍िनों में टोल टैक्‍स की वसूली के लिए भी नए व‍िकल्‍प पर व‍िचार कर रही है. इसमें पहले ऑप्शन के तहत कारों में ‘जीपीएस’ (GPS) प्रणाली लगाई जा सकती है. इसमें कार की ‘जीपीएस’ से म‍िलने वाली लोकेशन के आधार पर टोल टैक्‍स वसूला जाएगा. कार जैसे ही एक्‍सप्रेस वे से अलग होगी, क‍िलोमीटर के ह‍िसाब से पैसा आपके बैंक अकाउंट से कट जाएगा. दूसरा व‍िकल्‍प आधुनिक नंबर प्लेट से जुड़ा है. इसके लिए भी प्लानिंग चल रही है. यानी आने वाले द‍िनों में फास्‍टैग से पैसा नहीं कटेगा.

गडकरी ने यह भी कहा क‍ि फ‍िलहाल अभी यद‍ि कोई टोल टैक्‍स नहीं चुकाता है तो इसमें क‍िसी तरह की सजा का प्रावधान नहीं है. लेक‍िन आने वाले द‍िनों में इस पर भी व‍िधेयक लाने की तैयारी चल रही है. इसके बाद यद‍ि कोई टोल टैक्‍स देने में आना-कानी करता है तो उसके ख‍िलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकेगी.

दिल्ली एयरपोर्ट पर मिले 4 कोरोना पॉजिटिव

इस बीच दिल्ली एयरपोर्ट पर सोमवार को 4 यात्री कोरोना पॉजिटिव (India Coronavirus Updates) पाए गए. वे चारों यात्री म्यांमार से वापस भारत आए थे. वहीं गया में कुल 11 विदेशी प्रवासी कोरोना संक्रमित मिले हैं. कोलकाता एयरपोर्ट पर भी दो यात्री कोरोना पॉजिटिव पाए गए. कर्नाटक में नए साल पर भीड़भाड़ के हालात को देखते हुए सरकार ने सिनेमा हॉल, पब, रेस्टोरेंट और बार में मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है. 

राजस्थान में सीएम गहलोत ने ली बैठक

राजस्थान में सीएम अशोक गहलोत ने बैठक करके राज्य में कोरोना (India Coronavirus Updates) की तैयारियों को परखा. उन्होंने कहा कि आम लोगों को कोविड से घबराने की जरूरत नहीं हैं. बाहर के कुछ देशों में हाल के दिनों कोरोना के मामलों की संख्या भले ही बढ़ गई हो लेकिन राजस्थान में ऐसे कोई हालात नहीं है. उन्होंने लोगों से अपील की कि सार्वजनिक जगहों पर मास्क का उपयोग किया जाना चाहिए. मास्क कोविड के अलावा अन्य बीमारियों से भी बचाता है.

बिहार में एम्स प्रशासन हुआ चौकस

उधर बिहार में कोरोना संक्रमण (India Coronavirus Updates) की आहट को लेकर पटना एम्स में सभी तैयारी पूरी कर ली गई हैं. एम्स के निदेशक डॉ गोपाल कृष्ण पाल का कहना है कि पटना एम्स हर तरह की स्थिति से निपटने के लिए तैयार है. उन्होंने कहा कि नए वैरिएंट के कुछ मामले अपने देश में पाए गए है. लेकिन जिस बी एफ वैरिएंट (Variant BF.7) की चिंता जतायी जा रही है, उसका असल प्रभाव जनवरी के दूसरे सप्ताह के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा. इसलिए तब तक सभी लोग सावधानी बरतें और अनावश्यक भीड़भाड़ में जाने से बचें. 

सीएम योगी ने की मास्क पहनने की अपील

वहीं यूपी की राजधानी लखनऊ में चीन वाले कोरोना वैरिएंट (India Coronavirus Updates) का मामला सामने के बाद प्रशासन सतर्क हो गया है. इसके साथ ही राजधानी में इस वैरिएंट को सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़कर 2 हो गई है. इससे पहले 23 दिसंबर को एक महिला कोरोना संक्रमित पाई गई थी. सीएम योगी आदित्यनाथ ने लोगों से अपील की है कि वे सार्वजनिक स्थानों पर हर हाल में मास्क का इस्तेमाल करें. इससे न केवल कोरोना से बचाव होता है बल्कि प्रदूषण और ठंड से भी राहत मिलती है.

अगले 5 दिनों तक ठंड-कोहरे का डबल अटैक

मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली NCR में अगले 5 दिनों तक कोहरा (Weather Forecast) छाया रह सकता है. साथ ही दिल्ली-एनसीआर में शीत लहर के हालात बने रहेंगे. इस दौरान तापमान में और भी गिरावट दर्ज की जा सकती है. हालात को देखते हुए विभाग ने सर्दी का येलो अलर्ट जारी किया है. IMD का कहना है कि अगले 5 दिनों तक दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तराखंड, यूपी राजस्थान के कई हिस्सों में घना कोहरा रह सकता है. इसके चलते इन इलाकों में दृश्यता का स्तर भी काफी कम रहेगा, जिसका असर इन राज्यों की यातायात व्यवस्था पर पड़ेगा. 

दिल्ली में ये इलाका रहा सबसे ठंडा 

अगर दिल्ली-एनसीआर की बात करें तो दिल्ली का रिज एरिया शहर का सबसे ठंडा इलाका रहा. वहां पर न्यूनतम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. यह तापमान सामान्य पारे से 4.9 डिग्री सेल्सियस कम था. वहीं सफदरजंग में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. अगले 5 दिनों तक इस ठंड से राहत मिलने के दिल्ली-एनसीआर में कोई आसार नहीं हैं. 

हरियाणा-पंजाब में भी ठंड से बुरा हाल

हरियाणा और पंजाब में भी कोहरे और (Weather Forecast) का सितम जारी है. हरियाणा में 2.4 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ नारनौल सबसे ठंडा इलाका रहा. चंडीगढ़ में न्यूनतम तापमान 7.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. पंजाब के अधिकतर जिलों में औसत न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस के आसपास सिमट गया है. मौसम विभाग का कहना है कि राज्य के अधिकतर हिस्सों में अगले कुछ दिनों तक कोहरा छाया रहेगा. 

जान लें, नए साल पर कैसा रहेगा मौसम

मौसम विभाग के मुताबिक नया साल भी भीषण ठंड और कोहरे (Weather Forecast)के बीच ही गुजरना है. इसलिए अगर आप खुले में नए साल की पार्टी में शामिल होने का प्लान कर रहे हैं तो सर्दी से बचने के लिए आग और खूब सारे गरम कपड़ों का इंतजाम जरूर कर लें. ऐसा न करने पर आप बीमार पड़ सकते हैं और आपके अस्पताल में एडमिट होने तक की नौबत आ सकती है. 

यूक्रेनी राष्ट्रपति ने पीएम मोदी को किया कॉल

यूक्रेनी राष्ट्रपति (Volodymyr Zelensky) ने यूक्रेनी और अंग्रेजी भाषा में ट्वीट करके इस बारे में जानकारी दी. जेलेंस्की ने कहा, 'मैंने @PMOIndia नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) से फोन पर बात की और G20 की अध्यक्षता मिलने पर बधाई दी. इसी संगठन के मंच से मैंने युद्ध खत्म करने का पीस फॉर्मूला दिया था, जिस पर अमल करवाने के लिए संगठन के अध्यक्ष भारत को आगे आना चाहिए. मैंने संयुक्त राष्ट्र में मानवीय सहायता और समर्थन के लिए भी उन्हें धन्यवाद दिया.'

G20 की अध्यक्षता मिलने पर दी बधाई

अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर ज़ेलेंस्की (Volodymyr Zelensky) ने कहा कि पीएम मोदी के साथ बातचीत के दौरान उन्होंने G20 की सफल प्रेसीडेंसी की कामना की. यूक्रेनी राष्ट्रपति ने कहा कि जी20 मंच पर उन्होंने संघर्ष खत्म करने के लिए एक पीस फॉर्मूला घोषित किया था, जिस पर अमल करवाने में वह भारत की भागीदारी पर भरोसा करते हैं. यूक्रेनी राष्ट्रपति के इस फोन कॉल पर भारत सरकार ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है.

पीएम मोदी ने समझाया भारत का रुख

विदेश मंत्रालय के आधिकारिक बयान में कहा गया है कि पीएम मोदी (Narendra Modi) ने यूक्रेनी राष्ट्रपति से कहा कि वे G20 में विकासशील देशों की आवाज बुलंद करेंगे. इसमें वे खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा जैसे मुद्दों पर फोकस करेंगे. इस कॉल के दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के तरीकों पर भी चर्चा की. पीएम मोदी ने जेलेंस्की से भारतीय छात्रों की निरंतर शिक्षा की व्यवस्था करने का अनुरोध किया, जिन्हें इस साल की शुरुआत में यूक्रेन से वापस भारत आना पड़ा था.

पुतिन ने भी कुछ दिनों पहले किया था कॉल

दिलचस्प बात ये है कि कुछ दिन पहले रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पीएम नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) को कॉल करके दोनों देशों के संबंधों पर बात की थी. उसके बाद अब जेलेंस्की ने भी पीएम मोदी को कॉल मिलाकर युद्ध खत्म (Russia Ukraine War) करवाने में सहयोग मांगा है. दोनों देशों की इस तवज्जो के पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि भारत इस जंग में पूरी तरह न्यूट्रल है. उसने न तो अपने भरोसेमंद दोस्त रूस की आलोचना की है और न ही हमला करने के रूस के तर्कों को वाजिब ठहराया है. भारत ने रूस से तेल आयात कम करने के पश्चिमी देशों के आग्रह को भी बहादुरी के साथ नकार दिया है, जिससे दुनिया में भारत की साख और बढ़ गई है. 

शुरू हो सकती है बैकडोर बातचीत की पहल

अब चूंकि दोनों ही देशों ने युद्ध (Russia Ukraine War) खत्म करवाने के लिए भारत से मदद मांगी है, इसलिए माना जा रहा है कि बैकडोर चैनल डिप्लोमेसी के जरिए इस संघर्ष का हल निकलवाने की कोशिशें तेज होंगी. माना जा रहा है कि भारत की सक्रियता से यह जंग फरवरी से पहले थम सकती है. अगर ऐसा हुआ तो यह भारत और मोदी सरकार की बड़ी कूटनीतिक जीत होगी, जिससे दुनिया में भारत का दबदबा और बढ़ेगा.

क्‍या है उत्‍तर प्रदेश के हाल? 

उत्तर प्रदेश के मेरठ में तापमान 13 डिग्री सेल्सियस, बरेली में 15 डिग्री सेल्सियस, अलीगढ़ में 16 डिग्री सेल्सियस और नजीबाबाद में 14 डिग्री सेल्सियस तापमान रहेगा. नजीबाबाद में लगभग 7 डिग्री तक तापमान गिरने की आशंका है. वहीं बरेली में भी लगभग 7 डिग्री सेंटीग्रेड तक पारा गिर सकता है.  

पंजाब में होगी बारिश! 

पंजाब के कई इलाकों में पिछले 24 घंटों के दौरान पारा लुढ़क चुका है. अमृतसर, लुधियाना और पटियाला में क्रमश: 13 डिग्री , 12 डिग्री , 11 डिग्री तापमान रहने वाला है. पटियाला में रिकॉर्डतोड़ 9 डिग्री तक पारा गिरने वाला है. इसके अलावा पंजाब के कई इलाकों में आने वाले दिनों में भारी बारिश भी होने वाली है.    

राजस्थान के चुरू और गंगानगर में ठंड ने कपकपाया 

राजस्‍थान के एकलौते हिल स्टेशन माउंटआबू में सर्दी का कहर जारी है. वहां के कई इलाकों में तापमान जीरो डिग्री से भी नीचे जा चुका है. यहां पिछले 24 घंटों के दौरान 0.5 डिग्री तक तापमान दर्ज किया जा चुका है. इसी तरह गंगानगर में भी तापमान ने अचानक करवट बदल ली है. यहां 11 डिग्री तक तापमान गिर चुका है.  

सबसे सर्द दिन 

मौसम विभाग ने बताया है कि आज कई शहरों में न्‍यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियल तक दर्ज किया है. इसके अलावा कई इलाकों में शीतलहर ने रफ्तार पकड़ ली है. 25 दिसंबर इस साल का सबसे ज्‍यादा ठंडा दिन माना जा रहा है. इससे पहले 23 दिसंबर को भी सर्दी का प्रकोप देखने को मिला था.

ट्वीट कर दी गई जानकारी

ऐसे में अगर आपको भी आधार कार्ड बनवाए 10 साल हो चुके हैं तो आपको अपने आधार कार्ड में सभी बदलावों से जुड़े  डॉक्युमेंट्स अपडेट करवाने पड़ेंगे. इस सिलसिले में UIDAI ने एक ट्वीट कर 10 साल पहले बने आधार कार्ड को अपडेट करने के लिए लोगों से अपील की है. ट्वीट में कहा गया कि एक बार फिर से अपने पहचान के प्रमाण (POI) और पते के प्रमाण (POA) का सत्यापन कराना पड़ेगा.

ये अपडेट जरूरी

UIDAI की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक, सभी कार्ड धारक अपने आधार कार्ड में नाम, पता, डेट ऑफ बर्थ (अधिकत्तम तीन साल का अंतर), मोबाइल फोन नंबर, फोटो और बॉयोमैट्रिक जानकारी अपडेट कर सकते हैं.

ऑनलाइन अपडेट करने का तरीका

अपने दस्तावेजों को ऑनलाइन अपडेट करने के लिए सबसे पहले आधार सेल्फ सर्विस अपडेट पोर्टल पर जाकर Update your Address Online पर क्लिक करें. उदाहरण के लिए पता बदलने के लिए Proceed to Update Address पर क्लिक करें. इसके बाद एक नया पेज खुलेगा, वहां अपना 12-डिजिट का आधार नंबर डालें और Send OTP पर क्लिक करें. फिर आधार के साथ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, उसे दर्ज करें. इसी तरह से आगे उस डॉक्यूमेंट टाइप को सेलेक्ट करें, जिसे आप वेरिफिकेशन के लिए POA के तौर पर दे रहे हैं और एड्रेस प्रूफ की स्कैन की गई कॉपी अपलोड करें और सबमिट के बटन पर क्लिक करें. इस तरह से आपका आधार अपडेट रिक्वेस्ट ऑनलाइन स्वीकार हो जाएगा. वहीं 'myAadhaar' ऐप की मदद से आप दस्तावेजों को अपडेट कर सकते हैं. वहीं अगर आप चाहें तो आधार केंद्र पर जाकर ऑफलाइन ढंग से भी अपनी विशिष्ट पहचान की सूचनाओं को अपडेट करा सकते हैं.

बीएफ.7 वेरिएंट से बढ़ा संक्रमण का खतरा

कोरोना वायरस का नया वेरिएंट बीएफ.7 (BF.7) चीन में लोगों को तेजी से अपनी चपेट में ले रहा है और भारत में भी इस वेरिएंट के चार मामले सामने आ चुके हैं. कोविड-19 वायरस लगातार म्यूटेट हो रहा है और इस वजह से इसके लक्षणों में भी बदलाव हो रहा है. तो चलिए आपको बताते हैं कि चीन में तबाही मचा रहे ओमिक्रॉन वेरिएंट के नए सब-वेरिएंट बीएफ.7 के क्या लक्षण (Coronavirus BF.7 Symptoms) हैं.

ये लक्षण दिखते ही तुरंत हो जाएं अलर्ट

कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट की तरह ही उसके सब-वेरिएंट बीएफ.7 (BF.7) के लक्षण हैं. इसमें बुखार, खांसी, गले में खराश, कमजोरी, मतली और दस्त आम हैं. संक्रमित मरीजों को कफ वाली खांसी या बिना कफ वाली खांसी हो सकती है. इसके अलावा यह सीने के ऊपरी हिस्सों और गले के पास दर्द होता है और श्वसन प्रणाली संक्रमित होती है. इसके अलावा संक्रमित मरीज को छींक, नाक बहने या नाक बंद होने की भी समस्या हो सकती है.

लक्षण नजर आते ही तुरंत कराएं कोरोना टेस्ट

अगर आपके अंदर भी कोरोना वायरस के लक्षण नजर आते हैं तो तुरंत अलर्ट हो जाएं और कोविड-19 का टेस्ट कराएं. इसके साथ ही खुद को क्वारंटीन कर लें. जब तक कोरोना वायरस का टेस्ट निगेटिव नहीं आ जाता है तब तक डॉक्टर के संपर्क में रहें और भीड़भाड़ वाली जगह पर जाने से बचें. इसके अलावा पॉजिटिव रिपोर्ट आने पर डॉक्टर के निर्देशों को फॉलो करें.

भारत में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 3397

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, शनिवार को देशभर में 24 घंटे में कोरोना वायरस (Coronavirus in India) 201 नए मरीज सामने आए थे, जिसके बाद देश में कोरोना के कुल मरीजों की संख्या 3397 हो गई है. हालांकि, राहत की बात ये है कि चौबीस घटे में कोविड-19 से संक्रमित एक भी मरीज की मौत नहीं हुई. देश कोरोना संक्रमण की पॉजिटिविटी रेट 0.14% है.

क्या भारत को है लॉकडाउन की जरूरत?

एम्स के पूर्व डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा कि कोरोना वायरस के गंभीर केस आने और मरीजों के हॉस्पिटल में एडमिट होने की आशंका नहीं है. ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे देश के लोगों में हाइब्रिड प्रतिरक्षा (Hybrid Immunity) विकसित हो चुकी है. डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने आगे कहा कि कोविड-19 के केस में बढ़ोतरी नहीं हुई है और देश अभी ठीक स्थिति में है. मौजूदा हालात में इंटरनेशनल फ्लाइट्स पर प्रतिबंध लगाने या फिर लॉकडाउन लगाने की कोई जरूरत नहीं है.

बीएफ.7 के कारण क्या बनेगी गंभीर स्थिति?

डॉ. गुलेरिया के मुताबिक, पहले के अनुभव हमें ये बताते हैं कि कोरोना के प्रसार की रोकथाम में फ्लाइट्स पर बैन लगाना प्रभावी नहीं है. आंकड़ों के मुताबिक, चीन में इंफेक्शन के तेजी से फैलने के लिए ओमीक्रोन का बीएफ.7 सब वेरिएंट जिम्मेदार है और यह भारत में पहले ही मिल चुका है. लॉकडाउन पर उन्होंने कहा कि कोविड-19 के गंभीर केस बढ़ने और मरीजों के हास्पिटल में एडमिट होने की संभावना नहीं है.

चीन में कोहराम के बीच क्या उठाएं कदम?

वहीं, सफदरजंग अस्पताल के डॉ. नीरज गुप्ता ने बताया कि भारत को पड़ोसी देश चीन और कुछ अन्य देशों में कोरोना वायरस के मामलों में बढ़ोतरी को देखते हुए ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है, लेकिन हमारे देश के मौजूदा हालात को देखते हुए नजदीकी भविष्य में लॉकडाउन की परिकल्पना नहीं की गई है.

उन्होंने आगे कहा कि किसी व्यक्ति को हाइब्रिड प्रतिरक्षा (Hybrid Immunity) भविष्य में होने वाले इंफेक्शन के खिलाफ ज्यादा सुरक्षित बनाती है. चीन अभी ज्यादा कमजोर स्थिति में है, इसके कारण कम नेचुरल इम्युनिटी और खराब टीकाकरण स्ट्रैटेजी हो सकती है.

दरअसल, अजय ओगुला ने अमीरात ड्रॉ में ये जैकपॉट जीता है. करोड़पति बनने के बाद अजय की खुशी का ठिकाना नहीं है. उन्होंने कहा, 'मुझे इस बात पर बिलकुल भी विश्वास नहीं हुआ कि मैंने 33 करोड़ रुपये जीत लिए हैं.' अजय ओगुला ने अपनी फ्यूचर प्लानिंग पर बात करते हुए कहा कि इन पैसों से वो अपने गांव के हालात को ठीक करेंगे.

क्या करेंगे इन पैसों का?

उन्होंने कहा कि इन पैसों का इस्तेमाल वो अपने गांव और पड़ोसी गांवों की आवश्यकताओं को पूरा करने में लगाएंगे, ताकि वहां के लोगों को किसी प्रकार की दिक्कत का सामना न करना पड़े. अजय ओगुला दक्षिण भारत के एक गांव से आते हैं. वो चार साल पहले संयुक्त अरब अमीरात (UAE) पहुंचे थे.

अजय यूएई में एक ज्वैलरी की दुकान में ड्राइवर के रूप में नौकरी करते थे. यूएई में उनकी हर महीने की कमाई 3,200 दिरहम यानी 72 हजार रुपये थी. लेकिन एक ड्रॉ ने अब उन्हें करोड़पति बना दिया है. ओगुला ने कहा, 'मैं इस राशि से अपना चैरिटी ट्रस्ट बनाना जारी रखूंगा. इससे मेरे गृहनगर और पड़ोसी गांवों के लोगों की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलेगी.'

घरवालों को नहीं हुआ यकीन

उन्होंने कहा कि जब उन्होंने भारत में अपने परिवार को जैकपॉट जीतने और करोड़पति बनने की खबर दी, तो उनकी मां और भाई-बहनों ने उन पर विश्वास नहीं किया. लेकिन जब उन्होंने खबर पढ़ी तो उन्हें यकीन हो गया. 

अजय ने बताया कि उन्होंने अपने लक को आजमाने के लिए पहली बार लॉटरी का टिकट खरीदा था. हालांकि, उन्हें इस बात पर बिलकुल भी भरोसा नहीं था कि पहली बार में ही उन्हें जैकपॉट लग जाएगा. लेकिन जब 15 मिलियन दिरहम की लॉटरी लगी तो उनके होश उड़ गए. ये रकम भारतीय करेंसी में 33.70 करोड़ रुपये से भी अधिक है.

स्वास्थ्य सचिव की चिट्ठी की जरूरी बातें-

- राज्यों से अस्पताल और Beds की तैयारी रखने के निर्देश दिए.

- ICU, Isolation, Oxygen Supported Beds, Ventilator वाले beds की पर्याप्त संख्या सुनिश्चित करने के लिए कहा.

- अस्पतालों में पर्याप्त डॉक्टर, Paramedical स्टाफ का इंतजाम रखने का आग्रह.

- टेस्टिंग कपैसिटी बढ़ाने के लिए कहा.

- रेफरल की सुविधाएं पुख्ता करने के निर्देश.

- मेडिकल ऑक्सीजन, मास्क, दवाएं, PPE kits समेत तमाम जरूरी चीजों के पहले से पर्याप्त स्टॉक रखने के निर्देश.

पहले लिखे पत्र में राज्यों और केंद्रशासित राज्यों को किसी भी आपात स्थिति को पूरा करने के लिए आवश्यक सार्वजनिक स्वास्थ्य उपाय के लिए तैयार रहने के लिए कहा गया था. इसमें जोर देकर कहा गया कि COVID-19 स्वास्थ्य सुविधाओं की तैयारी महत्वपूर्ण है. सुनिश्चित करें कि मामलों में किसी भी उछाल के कारण नैदानिक ​​देखभाल की जरूरतों में वृद्धि को पूरा करने के लिए राज्य / जिले तत्परता की स्थिति में हैं.

इससे पहले केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने शुक्रवार को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को ऑक्सीजन संयंत्रों, वेंटिलेटर, रसद और मानव संसाधन पर विशेष ध्यान देने के साथ बुनियादी ढांचे की तैयारी का आकलन करने के लिए 27 दिसंबर को सभी स्वास्थ्य सुविधाओं में अभ्यास करने का निर्देश दिया था.

उन्होंने कहा था कि केंद्र और राज्यों को मिलकर और सहयोगात्मक भावना से काम करने की जरूरत है, जैसा कि कोविड की रोकथाम और प्रबंधन के लिए पिछले उछाल के दौरान किया गया था. बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में गुरुवार को हुई उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक का जिक्र करते हुए, मंडाविया ने राज्यों से हाई अलर्ट पर रहने, कोविड प्रबंधन के लिए पूरी तैयारी बनाए रखने और सक्रिय रणनीति बनाए रखने के लिए कहा.