ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक ने इंग्लैंड में 18 वर्ष की आयु तक के सभी छात्रों के लिए गणित का अध्ययन अनिवार्य करने का प्रस्ताव दिया है. उनके मुताबिक ‘एक ऐसी दुनिया में जहां डाटा हर जगह है और आंकड़े हर काम का आधार हैं’ युवाओं की मदद की जा सके.
वैसे पीएम सुनक की दलील वास्तव में सही है कि ब्रिटेन में गणितीय कौशल की कमी है. सरकार की 2017 स्मिथ रिव्यू में पाया गया कि उच्च शिक्षा में गैर-एसटीईएम डिग्री वाले लगभग 20 प्रतिशत छात्रों ने ही 16 साल की उम्र के बाद गणित का अध्ययन किया.
नफील्ड फाउंडेशन की एक रिपोर्ट, जिसने इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, उत्तरी आयरलैंड और वेल्स की तुलना 20 अन्य विकसित देशों (एस्टोनिया, स्पेन, जापान, कोरिया और रूस सहित) से की, तो पाया कि वे केवल छह देशों में से चार थे जहां 16 के बाद गणित की किसी तरह की पढ़ाई जरूरी नहीं थी.
यही नहीं, यूके में लगभग आधे वयस्कों के पास उसी स्तर का संख्यात्मक कौशल होने की सूचना है जो प्राथमिक स्कूल में एक बच्चे से अपेक्षा की जाती है. गणित कौशल की इस कमी को दूर करने के लिए अनुमान लगाया गया है कि ब्रिटेन को प्रति वर्ष 20 अरब पाउंड खर्च करने होंगे.
गणित के शिक्षकों की भारी कमी
हालांकि, सुनक की योजना की आलोचना की गई है क्योंकि देश में गणित के शिक्षकों की व्यापक कमी है. यह कमी शिक्षकों द्वारा पेशा छोड़ने से और बढ़ जाती है. लगभग सभी शिक्षकों में से एक तिहाई ने योग्यता प्राप्त करने के पांच साल बाद यह पेशा छोड़ दिया है.
फंडिंग के मुद्दे भी हैं. स्कूलों को बजट में कटौती करनी पड़ी है, जिसका अर्थ है कि वे अपने कर्मचारियों और छात्रों को आवश्यक प्रावधानों की पेशकश करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं.
हालांकि सरकार ने अभी तक यह निर्दिष्ट नहीं किया है कि 16 के बाद अनिवार्य गणित का स्वरूप क्या होगा, सुनक ने स्पष्ट किया है कि उनका इरादा यह नहीं था कि सभी विद्यार्थी ए-लेवल गणित की पढ़ाई करें.
इसके बजाय, सरकार विकल्प तलाश रही है जिसमें मौजूदा योग्यताएं शामिल हैं, जैसे कि मूल गणित विषय 2013 में पेश किया गया था और 2015 से पढ़ाया जा रहा है. यह ए-लेवल गणित से अलग है और इसमें वित्त, मॉडलिंग, अनुकूलन, सांख्यिकी, संभाव्यता और जोखिम जैसे विषयों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, जो इन विचारों के पीछे के सिद्धांत के बजाय इन विचारों के अनुप्रयोग का समर्थन करता है.
जिस पृष्ठभूमि गणितीय कौशल की जरूरत है वह अधिकांश जीसीएसई गणित के समान कठिनाई में हैं.
मूल गणित का विस्तार करना
अगर सरकार 16 के बाद गणित का विस्तार करने के लिए प्रतिबद्ध है, तो कोर गणित को अनिवार्य बनाना (उन लोगों के लिए जो ए-लेवल का गणित नहीं लेते हैं) सबसे अच्छा विकल्प हो सकता है.
कोर गणित का अतिरिक्त लाभ यह है कि इसमें शिक्षकों को विषय विशेषज्ञ होने की सख्त आवश्यकता नहीं है, हालांकि शिक्षकों के पास गणित ज्ञान का एक सक्षम स्तर होना चाहिए.
यह ए-लेवल के छात्रों के लिए है, जिन्होंने जीसीएसई गणित पास कर लिया है, लेकिन जो गणित में ए-लेवल नहीं ले रहे हैं.
इसे मौजूदा ए-लेवल योग्यता के साथ-साथ पढ़ाया जा सकता है, यूसीएएस अंकों की समान संख्या को एएस-लेवल (लगभग आधा ए-लेवल के बराबर) के साथ सिखाया जा सकता है. इसे एक वर्ष में पढ़ाया जा सकता है या दो में फैलाया जा सकता है.
गणित लेने वाले छात्रों की संख्या में वृद्धि
कोर गणित लेने वाले छात्रों की संख्या में वृद्धि हुई है, चाहे धीरे-धीरे: 2015 में केवल 3,000 से कम से 2022 में 12,000 से अधिक छात्र. कॉलेजों ने सीमित संख्या में आगे की शिक्षा योग्यता उपलब्ध कराई है.
विश्वविद्यालय भी योग्यता को पहचानने में धीमे रहे हैं, क्योंकि मूल गणित को ए-स्तर की योग्यताओं के लिए आवश्यक तीन विषयों में से एक नहीं गिना जाता है. हालांकि, कुछ विश्वविद्यालयों ने छात्रों को दिए जाने वाले विषय प्रस्तावों में मूल गणित को पहचानना शुरू कर दिया है.
16 के बाद के कुछ शैक्षिक मार्ग जो ए-स्तर पर आधारित नहीं हैं, उनमें पहले से ही अनिवार्य गणित का कुछ रूप है. इनमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर और टी-लेवल जैसी कुछ व्यावसायिक योग्यताएं शामिल हैं.
इसके अलावा, 16 के बाद की शिक्षा के छात्र जो जीसीएसई गणित में स्तर 4 या ग्रेड सी तक पहुंचने में विफल रहे हैं, उन्हें पास होने तक इस योग्यता को फिर से जारी रखना होगा. हालांकि, अगर सुनक के बयान सही हैं कि 18 साल की उम्र तक गणित को अनिवार्य बनाने की स्पष्ट आवश्यकता है, तो यह सुझाव दिया जा सकता है कि जीसीएसई गणित पर्याप्त रूप से छात्रों की जरूरतों को पूरा नहीं कर रहा है.
16 वर्ष की आयु के बाद गणित की तरफ रूझान न होने के कारण अक्सर उन मुद्दों से उत्पन्न होते हैं जिनका शिक्षार्थी बहुत कम उम्र में सामना करते हैं. बहुत से बच्चे एक विषय के रूप में गणित को लेकर बहुत चिंतित रहते हैं और यहाँ तक कि इस विषय के प्रति तीव्र अरुचि भी महसूस करते हैं.
होना यह चाहिए कि 16 के बाद गणित को अनिवार्य बनाने से पहले मौजूदा गणित पाठ्यक्रम पर सावधानीपूर्वक विचार किया जाए.