Report on OBC in Jobs in UP: उत्तर प्रदेश में ओबीसी वोटर को साधने के लिए योगी सरकार बड़ी तैयारी करने जा रही है। इसी के तहत योगी सरकार ने पिछले दस साल की भर्ती को लेकर रिकॉर्ड तलब किया है। सरकार ने करीब 83 विभागों के अफसरों से पूछा है कि पिछले दस सालों (2010 से 2020 तक) में हुई भर्तियों में कितने फीसदी ओबीसी वर्ग के लोगों को लिया गया है, इसकी जानकारी जुटाकर देने को कहा है। इसके साथ ही सरकार ने ओबीसी उपजाति की भी रिपोर्ट मांगी है। सरकार के लोक उद्यम ब्यूरो ने सभी विभागों के प्रमुख सचिवों को पत्र लिखकर इसके बारे में बताने को कहा है।
योगी सरकार के इस कवायद से राज्य के दूसरे दलों में खलबली मचने की संभावना है। समाजवादी पार्टी और अन्य दल ओबीसी और अन्य जातियों के मुद्दे को लेकर योगी सरकार पर हावी रहते रहे हैं। ऐसे में सरकार के इस कदम से इसको लेकर दूसरे दलों के नेता अपनी-अपनी रणनीति फिर से मजबूत करने की कवायद में जुटेंगे।
कुछ समय पहले तक समाजवादी पार्टी के गठबंधन का हिस्सा रही और अब गठबंधन से अलग हो चुकी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (SBSP) के के राष्ट्रीय महासचिव अरुण राजभर ने इसी एक अच्छा कदम बताते हुए सरकार का आभार जताया है। उनका कहना है कि सपा, बसपा और कांग्रेस पार्टियां ओबीसी के विकास को लेकर कोई गंभीरता नहीं दिखाती हैं।
फिलहाल सरकार ने जो जानकारी मांगी है, उनमें ग्रुप ए से डी तक की नौकरियों में सारे पद और उसके तहत मिली कुल नौकरियां, कैडर के मुताबिक विभागों में इन पदों का विवरण जैसे पहले कितने पद स्वीकृत थे, फिर ओबीसी के लिए कितने निर्धारित थे, ओबीसी कोटे से भरे गए पद, सामान्य वर्ग में चयनित ओबीसी की संख्या आदि। इसके अलावा आरक्षण का कोटा पूरा होने या नहीं होने का विवरण भी बताना होगा। सरकार यह भी जानना चाहती है कि पहली बार नौकरियों में ओबीसी उपजातियों की वास्तविक स्थिति क्या है।
दरअसल 2024 में लोकसभा के चुनाव होने हैं। यूपी से लोकसभा में 80 सीटें हैं। भाजपा यहां से सभी सीटों पर अपनी जीत के लिए रणनीति बनाने की तैयारी कर रही है। केंद्र में अगली सरकार फिर भाजपा की बनाने के लिए उत्तर प्रदेश से अधिक से अधिक सीट जीतना बेहद जरूरी है। अन्य पिछड़ी जातियों की राजनीतिक और सामाजिक स्थिति तथा रोजगार में उनकी पहुंच यहां एक बड़ा मुद्दा है। कोई भी दल इस मुद्दे को अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहता है।