दिल्ली में काम करने वाले सरकारी कर्मचारियों को जल्द ही वर्क फ्रॉम होम मिल सकता है. दरअसल दिल्ली में लगातार AQI यानी हवा की क्वालिटी गंभीर श्रेणी में बनी हुई है. जिससे लोगों को सांस लेने से संबंधित कई तरह की समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं. इसी के मद्देनजर दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण के बीच केंद्र, राज्य सरकार अपने कर्मचारियों को घर से काम करने की अनुमति देने का फैसला कर सकती है.
प्रदूषण पर एक्शन मोड में सरकार
प्रदूषण पर रोक लगाने के मद्देनजर दिल्ली सरकार ने पहले ही निर्माण कार्यों पर रोक लगा दी थी. लेकिन अब इसमें सरकारी निर्माण कार्यों को भी सामिल कर लिया गया है. दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में राजमार्गों, फ्लाईओवर, बिजली पारेषण तथा पाइपलाइन जैसी विभिन्न सरकारी परियोजनाओं में निर्माण कार्य पर रोक लगा दी है.
सरकार ने दिया उद्दोगों को बंद करने का आदेश
वायु गुणवत्ता निकाय ने एनसीआर में उन सभी उद्योगों को बंद करने का आदेश दिया जो स्वच्छ ईंधन से संचालित नहीं हो रहे हैं. इसके अलावा दिल्ली में पेट्रोल से चलने वाले ट्रकों की इंट्री पर भी रोक लगा दी गई है. केंद्रीय निकाय ने दिल्ली में इलेक्ट्रिक और सीएनजी वाले ट्रकों के अलावा अन्य ट्रकों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है. हालांकि आवश्यक वस्तुओं की ढुलाई करने वाले ट्रकों को छूट दी गई है.
बंद हो सकते हैं सरकारी स्कूल
तेजी से बढ़ते वायु प्रदूषण के चलते दिल्ली के स्कूल कॉलेजों में भी छुट्टी होने के आसार हैं. सरकार प्रदूषण के चलते सरकारी स्कूलों को बंद करने का निर्देश जारी कर सकते हैं. इसके साथ ही गैर-आपातकालीन व्यवसायिक गतिविधियों और वाहनों के लिए ऑड-इवेन योजना पर निर्णय लिया जाएगा. केंद्र के वायु गुणवत्ता आयोग ने दिल्ली-एनसीआर में डीजल चलित हल्के वाहनों को चलाने पर प्रतिबंध लगा दिया है. हालांकि BS-6 और आपातकालीन सेवाओं वाले वाहनों को छूट दी गई है.