दिल्ली आबकारी नीति मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है. डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के लुक आउट नोटिस के दावे का खुद सीबीआई ने खंडन किया है. सिसोदिया ने ट्विटर पर कहा था कि केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने उनके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया है. सीबीआई अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि एजेंसी ने सिसोदिया या किसी अन्य आरोपी के खिलाफ अभी तक इस तरह का कोई परिपत्र जारी नहीं किया है. सिसोदिया ने कहा था कि दस्तावेजों की जांच की प्रक्रिया चल रही है और संदिग्धों को पूछताछ के लिए नोटिस जारी किए जा रहे हैं.
सीबीआई सूत्रों के मुताबिक एलओसी जल्द ही जारी किया जा सकता है, इसकी प्रक्रिया भी चल रही है. उन्होंने बाद में स्पष्ट किया कि लुकआउट सर्कुलर प्रक्रिया में है, अभी तक जारी नहीं किया गया है. अधिकारियों ने कहा कि सीबीआई ने अब तक लोक सेवकों के खिलाफ एलओसी जारी करने की आवश्यकता महसूस नहीं की है क्योंकि वे सरकार को सूचित किए बिना देश नहीं छोड़ सकते हैं. सिसोदिया दिल्ली सरकार की आबकारी नीति 2021-22 के कार्यान्वयन में कथित अनियमितताओं के संबंध में सीबीआई द्वारा दर्ज प्राथमिकी में नामित 15 व्यक्तियों और संस्थाओं में शामिल हैं.
इससे पहले सिसोदिया ने सीबीआई द्वारा जांच की जा रही आबकारी नीति मामले में उनके खिलाफ लुकआउट नोटिस का दावा किया और इस कदम को एक नाटक करार दिया क्योंकि एजेंसी को शुक्रवार को उनके आवास पर छापे के दौरान कुछ भी नहीं मिला.
एजेंसी ने शुक्रवार को सिसोदिया के आवास और कुछ नौकरशाहों और कारोबारियों के परिसरों समेत 31 जगहों पर छापेमारी की थी. सीबीआई जांच के तहत इंडोस्पिरिट्स के मालिक समीर महेंद्रू द्वारा कथित तौर पर सिसोदिया के करीबी सहयोगियों को करोड़ों रुपये के कम से कम दो भुगतान हैं, जो कथित अनियमितताओं में सक्रिय रूप से शामिल शराब व्यापारियों में से एक थे.