अगर सरकार का प्रस्ताव मंजूर होता है और ईंधन खपत मानकों का अनुपालन अनिवार्य कर दिया जाता है, तो इसका आम लोगों पर सीधा असर पड़ेगा.
देश में पेट्रोल और डीजल की बढ़ी हुई कीमतों लोग परेशान है. ऐसे में उन लोगों को फिर भी थोड़ी राहत है, जिनके वाहन अच्छा माइलेज देते हैं. इससे उनके वाहन चलाने का खर्च कम होता है. इसके अलावा ऐसे वाहन प्रदूषण भी कम करते हैं क्योंकि इनमें ईंधन की खपत कम होती है. अब प्रदूषण घटाने और ईंधन की कम खपत करने वाले वाहनों को बढ़ावा देने के मकसद से सरकार ने विभिन्न श्रेणियों के हल्के, मध्यम और भारी मोटर वाहनों के लिए अप्रैल 2023 से ईंधन खपत मानकों का अनुपालन अनिवार्य करने का प्रस्ताव रखा है. एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि ईंधन खपत मानकों के निरंतर अनुपालन का सत्यापन मोटर वाहन उद्योग मानक 149 में बताई गई उत्पादन की अनुरुपता की प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा.
इस बयान के मुताबिक, ‘‘सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने विभिन्न श्रेणी के हल्के, मध्यम और भारी वाहनों द्वारा ईंधन खपत मानकों का अनुपालन शुरू करने के लिए केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 115 जी में संशोधन किया और इस बाबत एक जुलाई 2022 को अधिसूचना जारी की है.’’ मंत्रालय ने कहा कि इस अधिसूचना का मकसद ईंधन खपत में कटौती वाले मानकों के अनुपालन का विस्तार करना है ताकि वाहनों को अधिक ईंधन सक्षम बनाया जा सके. मंत्रालय ने इस बयान में कहा कि यह अधिसूचना एक अप्रैल 2023 से लागू होगी. इसमें अधिसूचना जारी होने की तारीख से 30 दिन के भीतर सभी हितधारकों की राय भी मांगी गई है.
अगर सरकार का यह प्रस्ताव मंजूर होता है और ईंधन खपत मानकों का अनुपालन अनिवार्य कर दिया जाता है, तो इसका आम लोगों पर सीधा असर पड़ेगा क्योंकि इसके बाद वह जो वाहन खरीदेंगे वह सभी ईंधन खपत मानकों का अनुपालन करते हुए तैयार किए गए होंगे, जिससे उनके ईंधन की खपत कम होगी और वह कम खर्च में वाहन का इस्तेमाल कर पाएंगे. हालांकि, इन्हें खरीदने का खर्च बढ़ सकता है.