केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitaraman) ने बुधवार को आम बजट 2023-24 की सात प्राथमिकताओं को सूचीबद्ध किया है. सरकार ने साफ कर दिया है कि इस वित्तीय वर्ष में उसका फोकस जिन सेक्टर्स में होगा उनमें बुनियादी ढांचा, हरित विकास, वित्तीय क्षेत्र और युवा शक्ति जैसे क्षेत्र शामिल हैं.
सरकार का लक्ष्य
केंद्र सरकार के मुताबिक बजट की अन्य प्राथमिकताएं समावेशी विकास, अंतिम व्यक्ति तक पहुंच और अपनी क्षमता को विकसित करना हैं. उन्होंने ये भी कहा कि आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ाने के लिए अमृत काल में चार परिवर्तनकारी अवसरों का उपयोग किया जा सकता है. वित्त मंत्री ने कहा कि कृषि के लिए डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना को मुक्त स्रोत, मुक्त मानक और अंतर परिचालन सार्वजनिक संपत्ति के रूप में विकसित किया जाएगा.
उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन (NIP) के तहत 141.4 लाख करोड़ रुपये की 89151 से अधिक प्रोजेक्ट कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं.
राष्ट्रीय मौद्रिकरण पाइपलाइन की शुरुआत
इस बीच सरकार ने 9 लाख करोड़ रुपये के निवेश की क्षमता वाली राष्ट्रीय मौद्रिकरण पाइपलाइन भी शुरू की है. इस बार के बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से कई ऐलान किए गए हैं. लोगों को इस बार के बजट में इनकम टैक्स को लेकर जो राहत की उम्मीदें थी, उन्हें सरकार ने पूरा कर दिया है. वित्त मंत्री सीतारमण ने इनकम टैक्स को लेकर कहा है कि नए टैक्स रिजीम (New Tax Regime) के तहत 7 लाख रुपये तक की इनकम पर रिबेट को बढ़ा दिया गया है. पहले यह रिबेट 5 लाख रुपये तक मिलती थी. यानी अब 7 लाख रुपये तक कोई टैक्स नहीं लगेगा.