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सरकारी कर्मचारियों को करना होगा और इंतजार, 1 अप्रैल से लागू होगा यह नियम
केंद्र सरकार की तरफ से कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाने पर जल्द ऐलान होने वाला है. उम्मीद की जा रही है कि 1 जनवरी से लागू होने वाले इस महंगाई भत्ते का ऐलान होली से पहले हो जाएगा. इसके अलावा सरकारी कर्मचारियों को एक और राहत देने खबर आ रही है. कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई (Besavaraj Bommai) ने कहा कि सरकार सांतवा वेतन आयोग लागू करने की तैयारी कर रही है, इसके लिए 6000 करोड़ रुपये निर्धारित किये गए हैं. पहले यह चर्चा थी कि सरकार नए नियम को 1 जनवरी से लागू करेगी.
नए फाइनेंशियल ईयर से लागू होगा नियम
सीएम बोम्मई ने बताया कि कर्मचारियों के वेतन में सातवें वेतन आयोग के अनुसार बदलाव की रिपोर्ट पूर्व मुख्य सचिव सुधाकर राव की अध्यक्षता वाली समिति की तरफ से पेश की जाएगी. वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए राज्य का बजट पेश करने के बाद सीएम ने कहा कि अतिरिक्त राशि पूरक बजट में प्रदान की जाएगी.
उन्होंने जोर देते हुए कहा कि सातवें वेतन आयोग की रिपोर्ट को नए फाइनेंशियल ईयर से ही लागू किया जाएगा. यह उन लोगों के लिए झटका है जो इसके 1 जनवरी से लागू होने की उम्मीद कर रहे थे.
5 लाख तक का ब्याज मुक्त लोन
उन्होंने कहा कमेटी अंतरिम या फाइनल रिपोर्ट पेश करेगी, इस पर सरकार की तरफ से तुरंत एक्शन लिया जाएगा. इससे पहले किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने बजट किसानों को दिये जाने वाले ब्याज मुक्त लोन की लिमिट 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दी थी. इसके अलावा कृषि से संबंधित गतिविधियों के लिए आवश्यकता-आधारित लोन फैसिलिटी का प्रावधान किया गया है. बोम्मई ने कहा कि सरकार ने 'किसान क्रेडिट कार्ड' धारकों को एक नई योजना 'भू श्री' के तहत वर्ष 2023-24 में 10,000 रुपये की अतिरिक्त सब्सिडी देने का फैसला किया है.