उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मदरसों का सर्वे कराए जाने के बाद अब केंद्र सरकार देशभर के मदरसों को लेकर बड़ा कदम उठाने जा रही है. केंद्र सरकार (Central Govt) देश में मान्यता प्राप्त और गैर-मान्यता प्राप्त मदरसों की जानकारी एकत्र करने की योजना बना रही है. संसदीय समिति की एक रिपोर्ट के अनुसार, केंद्र सरकार मदरसों की जानकारी जमा करने के लिए एक पोर्टल (Madarsa Portal) विकसित करेगी.
मदरसों पर निगरानी के लिए केंद्र सरकार उठा रही बड़ा कदम
लोकसभा में सोमवार को संसद की स्थायी समिति की रिपोर्ट पेश की गई, जिसमें बताया गया कि देशभर के मदरसों की अधिक व्यापक जानकारी (डेटा) रखने के लिए यह कदम उठाया जा रहा है. रिपोर्ट के अनुसार, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने स्थायी समिति को बताया है कि उसने मदरसों के लिए एक एमआईएस (प्रबंधन सूचना प्रणाली) पोर्टल विकसित करने के लिए एक एजेंसी को नियुक्त किया है.
केंद्र सरकार राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से करेगी अपील
रिपोर्ट में कहा गया है कि मदरसों के लिए पोर्टल विकसित होने के बाद केंद्र सरकार राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से इस पोर्टल पर मदरसा स्कूलों के बारे में जानकारी अपलोड करने का अनुरोध करेगी. बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार मान्यता प्राप्त और गैर-मान्यता प्राप्त संस्थानों की जानकारी हासिल करेगी.
केंद्र सरकार मदरसों को लेकर क्यों उठा रही ये कदम?
केंद्र सरकार मदरसों के लिए नीति बनाने के साथ-साथ योजनाओं के प्रभावी ठंग से लागू करने के लिए पोर्टल विकसित कर रही है, ताकि मान्यता प्राप्त और गैर-मान्यता प्राप्त मदरसों की सही जानकारी मिल सके. मंत्रालय ने स्थायी समिति को बताया, 'यह योजना है कि पोर्टल के माध्यम से राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से एकत्र किए गए डाटा से नीति बनाने के साथ-साथ योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन में मदद मिलेगी.'