बीजेपी ने सत्ता में बने रहने के लिए इस राज्य की महिला वोटरों के लिए बनाया खास प्लान

हिमाचल प्रदेश में हर चुनाव में महिला मतदाताओं की संख्या पुरुषों से अधिक रहती है, इसलिए राज्य में सत्तारूढ़ भाजपा ने 'स्त्री संकल्प पत्र' पेश किया है, जो महिला सशक्तिकरण और महिला नेतृत्व वाले विकास के उद्देश्यों को और मजबूत करेगा. यह बात मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने कही.

अपने चुनाव प्रचार के दौरान एक न्यूज एजेंसी से बात करते हुए उन्होंने कहा, अपने पांच साल के कार्यकाल में हमने महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए कई योजनाएं शुरू कीं. अब अपने चुनावी घोषणापत्र में, हमने महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास के लिए 11 प्रतिबद्धताएं की हैं.

उन्होंने शिमला जिले के चौपाल में चुनाव प्रचार करते हुए कहा, कांग्रेस कहती है कि जय राम ठाकुर सरकार ने कुछ नहीं किया. सच्चाई यह है कि कांग्रेस हमारी योजनाओं का फायदा उठा रही है. यहां तक कि उनका बिजली और पानी का बिल भी शून्य है, लेकिन वे स्वीकार नहीं करेंगे. हमने गरीब परिवारों की महिलाओं के लिए कई योजनाएं शुरू कीं, जिनका लाभ लाखों लोग उठा रहे हैं.

भाजपा के घोषणापत्र 'संकल्प पत्र' के हिस्से 'स्त्री शक्ति संकल्प' के तहत पार्टी ने सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने का वादा किया है, ब्याज मुक्त ऋण देने के लिए 500 करोड़ रुपये का एक कोष स्थापित किया है. महिला उद्यमियों को सभी 12 जिलों में उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाली लड़कियों के लिए दो छात्रावासों के निर्माण के अलावा होमस्टे स्थापित करने का वादा किया है.

मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस के 18 वर्ष से अधिक उम्र की प्रत्येक महिला को 1500 रुपये मासिक भत्ता देने के वादे और आम आदमी पार्टी (आप) ने महिलाओं के लिए 1,000 रुपये प्रति माह भत्ता देने का वादा किया है, इस पर मुख्यमंत्री ने आईएएनएस से कहा कि भाजपा एक जिम्मेदार पार्टी है. यह वही करती है जो कहती है.

ठाकुर ने कहा, हमने पांच साल गरीबों के लिए ईमानदारी से काम किया. कांग्रेस ने गरीबों के बारे में कभी नहीं सोचा. कांग्रेस के लोग कहते हैं कि वे महिलाओं के बैंक खातों में 1,500 रुपये डाल देंगे. यह एक झूठा वादा है. कांग्रेस ने 2012 में कहा था कि हर घर को नौकरी देंगे. साथ ही बेरोजगारी भत्ता की घोषणा की गई, वह भी नहीं दिया गया. 

प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष ने क्या कहा? 

प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष पायल वैद्य ने कहा कि भाजपा ही एकमात्र ऐसी पार्टी है, जिसने महिला सशक्तिकरण के लिए एक एजेंडा 'स्त्री संकल्प पत्र' जारी किया है. यह महिलाओं के प्रति हमारी पार्टी की प्रतिबद्धता को दर्शाता है. इससे पहले पार्टी ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, आशा कार्यकर्ताओं, सिलाई शिक्षकों और मध्याह्न् भोजन कार्यकर्ताओं के मानदेय को 50 से बढ़ाकर 400 प्रतिशत कर दिया है.

एक चुनाव अधिकारी ने कहा कि राज्य में अपने मताधिकार का प्रयोग करने वाली महिला मतदाताओं का प्रतिशत 1993 के विधानसभा चुनावों के बाद से बढ़ रहा है. एक चुनाव अधिकारी ने आईएएनएस को बताया, करीब तीन दशकों से महिलाओं ने मतदाताओं के रूप में पुरुषों को पछाड़ दिया है और वे हर सरकार के गठन की कुंजी रखती हैं, चाहे वह संसदीय हो या विधानसभा या पंचायत हो. 

सामाजिक वैज्ञानिक भारत के चुनाव आयोग द्वारा उच्च साक्षरता और जागरूकता अभियान के लिए लोकतांत्रिक प्रक्रिया में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी का श्रेय देते हैं. अपने स्वस्थ लिंग अनुपात के लिए जाना जाता है, आदिवासी बहुल लाहौल-स्पीति जिला हर बार पुरुषों से अधिक महिला मतदाताओं का रिकॉर्ड बनाता है. विशाल बौद्ध बहुल जिले में 16,455 (52.20 प्रतिशत) पुरुष और 15,073 (47.80 प्रतिशत) महिला मतदाता हैं.

2017 के चुनाव में लाहौल-स्पीति जिले के हिक्कम में 15,000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर सबसे ऊंचा मतदान केंद्र स्थापित किया गया था. 194 मतदाताओं के साथ शाम को हिमपात के बावजूद यहां 85 प्रतिशत मतदान हुआ था. दुख की बात है कि इस बार फिर राज्य की मुख्य पार्टियां- कांग्रेस, भाजपा और आप ने टिकट वितरण में महिलाओं के साथ न्याय नहीं किया है.

68 सदस्यीय विधानसभा के लिए 12 नवंबर को होने वाले चुनाव के लिए 412 उम्मीदवारों में से 24 महिलाएं हैं, जबकि 388 पुरुष उम्मीदवार मैदान में हैं. इस बार भाजपा की ओर से छह महिला उम्मीदवारों के मुकाबले कांग्रेस ने तीन महिलाएं और आप ने छह उम्मीदवार उतारे हैं.

2017 के विधानसभा चुनावों में, महिलाओं का मतदान प्रतिशत 77.92 प्रतिशत था, जो पुरुषों की तुलना में 7.34 प्रतिशत अधिक था. उस चुनाव में भाजपा ने छह महिलाओं को टिकट दिया था, जबकि कांग्रेस ने तीन महिला नेताओं को टिकट दिया था. निवर्तमान विधानसभा में चार महिला विधायक हैं. वे हैं- डलहौजी से छह बार की विधायक आशा कुमारी (कांग्रेस), शाहपुर से चार बार के विधायक सरवीन चौधरी (भाजपा), इंदौरा से रीता देवी (भाजपा) और भोरंज से कमलेश कुमारी (भाजपा). चौधरी निवर्तमान 11 सदस्यीय मंत्रिमंडल में एकमात्र महिला मंत्री हैं.

1972 से 2007 तक 36 निर्वाचन क्षेत्रों से केवल 19 महिलाओं ने जीत हासिल की है, कुछ कांग्रेस नेता और सात बार की विधायक विद्या स्टोक्स की तरह एक से अधिक बार जीती हैं. राज्य के 50.25 लाख मतदाताओं में से 74 प्रतिशत से अधिक, चार दशकों में सबसे अधिक, ने 9 नवंबर, 2017 को विधानसभा चुनावों में अपने मताधिकार का प्रयोग किया, जहां सत्तारूढ़ कांग्रेस और भाजपा के उम्मीदवार सीधे मुकाबले में थे. 2012 के विधानसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत का आंकड़ा 73.5 प्रतिशत से अधिक था, जो 1977 के बाद सबसे अधिक था, जबकि 2007 में यह 68.36 प्रतिशत था.